• लक्ष्मी सापकोटा
• ३ जेठ २०८३, आइतबार

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत शनिबार सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडसी) को उत्पादन याक चिजसहितको तस्बिर सार्वजनिक गरेपछि यसको बजार प्रवर्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले ‘से चिज, डिडिसीको चिज’ भन्दै आफ्नो आधिकारिक फेसबुक एकाउन्टमा तस्बिर सार्वजनिक गरेपछि स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धनमा ठुलो मद्दत पुग्ने आमबुझाइ बनेको छ । डिडिसीले उच्च पहाडी क्षेत्रमा पालिने चौँरीको दुधबाट उच्च गुणस्तरको याक चिज उत्पादन गर्छ । वार्षिक रूपमा ३६ हजार केजी याक चिज उत्पादन गरिँदै आएको डिडिसीले जनाएको छ । डिडिसीले देशभरका १४ चिज उत्पादन केन्द्रबाट चिज उत्पादन गर्दै आएको छ । यीमध्ये आठ केन्द्रबाट याक चिज उत्पादन हुन्छ । डिडिसीका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ गौतमले प्रधानमन्त्रीले याक चिज खाएको फोटो सार्वजनिक गरेपछि यसले बजार प्रवर्धन गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । याक चिज हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने हुुँदा अन्यको तुलनामा महँगोसमेत पर्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । डिडिसीले रसुवाको लाङटाङ, चन्दनबारी र गोसाइँकुण्ड, दोलखाको चोर्दुङ, रामेछापको थोदुङ र देउराली, सो

• सरोज ढुङ्गेल
• ३ जेठ २०८३, आइतबार

सरकारले नुन आयातमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएपछि बजारमा मापदण्डबमोजिम आयोडिनको मात्रा नभएको नुन व्यापक रूपमा बिक्रीवितरण हुँदा केही वर्षपछि नेपालमा आयोडिनको कमीले हुने स्वास्थ्य समस्या जटिल रूपमा देखिने खतरा बढेको छ ।

• भउचप्रसाद यादव
• ३ जेठ २०८३, आइतबार

खोलानाला, नदी र सडक किनारका मात्र नभई मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको जग्गासमेत मिचिएको (अतिक्रमणमा परेको) पाइएको छ । सडक विस्तार गर्दा दुवैतिरबाट जमिन लिनुपर्ने भए पनि एकातिरबाट जमिन लिँदा सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो ।

• नगेन्द्र सापकोटा
• ३ जेठ २०८३, आइतबार

सरकारले आगामी वर्ष (२०८४) मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा छ महिनाअगाडि मात्रै स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्षअगाडि स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना र वडाको विवाद समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई संशोधन गरी एक वर्षको ठाउँमा निर्वाचन हुनुभन्दा छ महिनाअगाडि स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले पनि १०२ वटा स्थानीय तहका भौगोलिक सिमाना विवाद समाधान नहुँदा भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनका आधारमा सिमाना वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक नभएकाले स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न असुविधा हुँदै आएको छ ।