विश्वासमा पैरो [कथा]
![विश्वासमा पैरो [कथा]](https://gorkhapatraonline.com/storage/media/280511/sss.jpg)
सुटकेसमा धमाधम लुगा मिलाउँदै गरेकी सुधालाई क्रोधित नजरले हेर्दै केशवले भन्यो, “सुधा के तिमी फेरि तीर्थाटनका लागि जान लागेकी ? हिजोसम्म त केही थाहा थिएन ।”
तुइनमुक्त कर्णाली, झोलुङ्गे पुल निर्माणका योजना
कर्णाली प्रदेश सरकारले तुइन विस्थापित गर्दै झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णालीलाई तुइनमुक्त बनाउने नीति अनुरूप तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न लागिएको हो । सडक यातायातले नजोडिएका हिमाली जिल्लाका केही पालिकामा अहिले पनि तुइन चढ्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सहरमा बाढीको सन्त्रास
काठमाडौँ उपत्यकावासीले सहरी बाढीको प्रताडना भोग्न सुरु गरेको झन्डै एक दशक भइसकेको छ । बर्खा याममा परेको पानीको निकास नहुँदा, खोला, नदीको बहाब क्षेत्र मिचेर संरचना निर्माण गर्दा र परेको पानी सिधै खोलामा मिसिएपछि ‘सहरी बाढी’ ले खोलाकिनार र आसपासका बस्ती डुबानमा पर्ने गरेका छन् ।
प्रमुख समाचार
मधेशका तीन प्रदेशसभा सदस्य निलम्बनमा
मधेश प्रदेशका थप एक सांसद निलम्बनमा पर्नुभएको छ । शुक्रबार महोत्ररीका सांसद सरोज सिंह कुशवाह निलम्बनमा पर्नुभएको हो । यससँगै मधेशमा निलम्बित सांसदको सङ्ख्या तीन पुगेको छ ।
उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ
उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीस माथि इजलास कक्षमा दुर्वयवहार भएपछि पर्सा प्रहरीले अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्थालाई कडाइ गरेको छ ।
आजको मौसम : यी प्रदेशहरूमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना
हाल कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी प्रदेशका केही भू–भाग र लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वी क्षेत्रका थोरै भू–भागमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । साथै देशको पश्चिम भू–भागमा पश्चिमी वायु तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
मातृभाषा बलियो भए राष्ट्र बलियो हुन्छ : सभामुख
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले लोपोन्मुख भाषाको संरक्षण संवर्धनमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँदै मातृभाषा बलियो भए राष्ट्र बलियो हुने बताउनु भएको छ ।
गोरखापत्र ताजा
सप्तरीमा अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस
सप्तरीमा असार १ गते अथात् आइतबारदेखि अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस सुरु हुने भएको छ ।
पहिरोका कारण रामारोशन जाने सडक अवरुद्ध
अछामको प्रमुख पर्यटकिय क्षेत्र रामारोशन जाने सडक पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेको छ । अछाम प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले शनिबार बिहान सुख्खा पहिरो खस्दा शान्तडा रामारोशन सडक अवरुद्ध भएको जानकारी दिनुभयो ।
सुन्दरबजारमा आगलागी, दुईतले घर जलेर नष्ट
लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका–६ बरेटारमा शुक्रबार राति भएको भीषण आगलागीमा एक घर पूर्णरूपमा जलेर नष्ट भएको छ ।
मासुको हड्डी अड्किएर वृद्धाको मृत्यु
धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका–९, स्थित मुर्तिढुङ्गामा मासु खाने क्रममा घाँटीमा हड्डी अड्किएर एक वृद्धको मृत्यु भएको छ । मासु खाने क्रममा हड्डी अड्किदा ७८ वर्षीय प्रेमबहादुर लिम्बुको मृत्यु भएको हो ।
राष्ट्रिय
अनेरास्ववियुमा मेधावी युवाको वर्चस्व
क्लिनिकल साइकोलोजीमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट एमबिबिएस गर्नुभएका ३२ वर्षीय डा. सुजन कडरिया अनेरास्ववियुको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । कडरियासँगै अनेरास्ववियुको २४ औँ महाधिवेशनबाट तीन जना डाक्टर र १३ जना इन्जिनियर विजयी बनेका छन् ।
.gif)
विचार
कुशल कर्मचारी छान्ने अभिभारा
मानिसमा राज्यको अवधारणाको विकास सँगसँगै कार्य विभाजनले स्थान पायो । राजाले मन्त्री छान्दा कस्तो छान्ने त ? चाणक्यले भनेका छन्, “जो आफ्नै देशको होस्, घराना परिवारमा जन्मिएको होस् र राजाको नियन्त्रणमा काम गर्ने होस् । उसले सबै कलाको सिप प्राप्त गरेको हुनु पर्छ साथै दूरदृष्टि भएको, तार्किक क्षमता रहेको व्यक्ति हुनु जरुरी छ ।
अन्तर्वार्ता
औषधि मूल्य नीति सहमतिमा बनाइएको हो : महानिर्देशक ढकाल
काठमाडौँ, जेठ २८ गते । औषधि मूल्य नीति सुझाव समितिले मङ्गलवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझायो । अर्थविद् डा पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा बनाइएको औषधिको मूल्य समायोजन सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले लामो अध्ययनपछि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सेवाग्राहीमुखी नभएको भन्दै औषधि व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले उक्त प्रतिवेदनको प्रभाव भोलिका दिनमा जन सुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त औषधिहरू सेवाग्राहीले अत्यावश्यक परेको समयमा नपाउन सक्ने पीडादायी वातावरण सिर्जना गर्ने जिकिर गरेका छन् । यस सन्दर्भमा, प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयहरू, औषधिको मूल्य समायोजन, आगामी रणनीति लगायतका विषयमा उक्त समितिका सदस्य–सचिव तथा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: औषधि मूल्य समायोजनको समस्या समाधान गर्न सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, उक्त समितिमा रहेर तपाईँले पनि काम गर्नुभयो, समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले दीर्घकालीन समाधानका लागि के–कस्ता नीति, विधि र वैज्ञानिक आधारहरू समेटेको छ, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित हुनेछ ?– औषधिको गुणस्तरीयता, मूल्य उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले केही प्रडक्टको पहिला अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेको थियो भने कतिपय औषधिको मूल्य समायोजन गर्न सकिरहेको थिएन । तोकिएका मूल्यको पनि समायोजन हुन नसकेको र नतोकिएका तर एमआरपी भएका औषधिहरूको पनि समयानुकूल मूल्यमा समायोजन गर्नुपर्ने समस्या ज्युँका त्युँ थियो । यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने र जनतालाई कसरी सर्वसुलभ औषधि कसरी उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीज्यू आइसकेपछि अति मूल्यवृद्धि भएका, धेरै मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाका केही औषधिहरू प्राथमिकतामा रहेका औषधिहरूको मूल्य घट्नुपर्छ । औषधि सुशासनलाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको निर्देशन र ध्येय रह्यो । यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त भन्दा खेरी कानुनतः के व्यवस्था छ भनेर हेर्नुपर्यो । कानुनमा व्यवस्था गरेको अवस्थाबाहेक कुनै पनि निकायले कानुन विपरीत निर्णय गरेर मूल्य समायोजन गरिदिन सक्दैन । औषधि ऐनमा मूल्य तोक्न सक्ने व्यवस्था छ र अहिलेसम्म हामीले एक सय १७ वटाको मूल्य तोकी पनि सकेका छौँ । ती औषधिको पुनरावलोकन कसरी गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक रूपमा हामीलाई विभिन्न सिद्धान्तहरू छन् तर फिक्स चाहिँ सरकारले के चाहिँ सिद्धान्तमा अडिएर तीनको मूल्य समायोजन गरिदिने हो ? र विभागले अपनाउँदै आएको प्रक्रिया जसले मूल्य माग गर्छ, उसको पनि हामीले समयानुकूल ती नतोकिएका अन्य औषधिहरूको पनि मूल्य समायोजन समय अनुकूल गरिदिनुपर्छ । यो गर्नको लागि कानुन र कार्यविधिगत रूपमा स्पष्टता छैन भनेपछि अब के गर्नुपर्छ त रु मूल्य सम्बन्धमा नीति कस्तो अपनाउने ? भन्ने प्रश्न उठेपछि माननीय मन्त्री ज्युले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुभएको हो । त्यसमा मैले सदस्य–सचिवको रूपमा काम गरे । त्यसमा नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ सदस्यकै रूपमा सहभागी छ, नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ, औषधि आयातकर्ताहरूको सङ्घ छ, विभिन्न अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने उत्पादक र व्यवसायी सङ्घहरू, थोक विक्री व्यवसायी सङ्घहरू, पत्रकारहरू, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, विभिन्न काउन्सिल, नेपाल फार्मासिटीकल एसोसिएसन, नर्सिङ एसोसिएसन, पब्लिक हेल्थ एशोसिशसन, जो जो हामीले थाहा पाएका छौँ, उहाँहरू सबैलाई बोलाएर छलफल गरेर राय सुझावहरू लियौँ । त्यसरी हामीले प्रतिवेदन दिएका हौँ । प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा औषधि उत्पादक सङ्घ, व्यवसायी, मेडिकल एसोसिएसन, पत्रकार, काउन्सिल लगायत सरोकारवालासँग छलफल गरिएको बताउनु भयो तर उनीहरूका सुझावहरू नसमेटिएका हुन्, औषधि व्यवसायीहरू त आन्दोलनमा उत्रिने अवस्थामा आए त ?– उहाँहरूका सुझावहरूलाई स्थान दिएर नै बनेको छ । अब मनोगत सुझाव छन् भने त ती परेका छैनन् । जो वैज्ञानिक आधारमा र अन्तर्राष्ट्रिय चलन÷प्रचलनहरू हेरेर उपयुक्त लागेका सुझावहरू हामीले समेट्ने कोसिस गरेका छौँ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि सँगसँगै राखेर के उचित हुन्छ भन्ने राखेर उहाँहरूका सुझावहरूलाई समेटेका छौँ । उहाँहरूले चाहेकै जस्तै भाषा र त्यही नै सुझाव दुरुस्त नभएको हुन सक्छ, तर उहाँहरूको सुझाव लिएर नै गरेको हो । उहाँहरूको सुझाव लिएर प्रतिवेदन बनाइएको भने समितिमै रहेकाहरू नै आन्दोलनमा उत्रने निर्णय कसरी लिए त ?– उहाँहरूले भनेअनुसार नै त्यहाँ आएन कि भन्ने होला । कसरी भन्नुभयो, हामीलाई पनि थाहा छैन । हामीले अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका पनि छैनौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्पत्तिको रूपमा पेस गरिसकेकोले प्रतिवेदनमा के छ भनेर भन्न पनि मिल्दैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको मैले थाहा पाएको छैन । उहाँहरूले के कारणले भन्नुभयो, उहाँहरूलाई नै थाहा होला । सबैलाई समेटेर लैजानुपर्ने दायित्व होइन र ?– यो बहाना नै हो । वास्तविकतामा नअडिएको त बहाना नै हुन्छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, उहाँहरूले त्यसो गर्नुहुन्न । हिजोको पत्रकार सम्मेलनमा माननीयज्यूले स्पष्ट भन्नुभएको छ, मैले प्रतिवेदन बुझेको छु, मैले पनि यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । समयानुकूल अरूका सुझावहरू पनि लिएर, केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छ । उहाँको त्यो बहाना चाहिने पनि आवश्यक देखिएन । उहाँहरूलाई त्यस्तो लागेको छ भने सम्बन्धित निकायमा गएर कुरा राख्न रोकिएको छैन । हामीले खुल्ला र पारदर्शी तरिकाले काम गरेको हो । हामीले राखिएको कुनै पनि छलफलको विषय नेपाल औषधी उत्पादक सङ्घको अध्यक्ष स्वयं सदस्यको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ । हामीले कुनै कुरा लुकाएका छैनौँ । नेपाल सरकारको काम गर्ने जुन सोच छ, त्यो सोच उहाँहरूलाई समावेश गरेरै जाने छ । कसैलाई पनि बाहिर राख्ने भन्ने छैन । आयातलाई प्रतिबन्ध गरिदिनुपर्यो, हामी माथि उठ्न सकिएन, मूल्य यता तिर नियमन गर्ने हो भने सरकारले हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्यो भन्ने एक थरीको भनाइ रहेको हुन्छ भने अर्को थरीले आयात प्रतिबन्ध कसरी गर्ने, हामीले पेसा व्यवसाय कसरी गरेर खाने भनेर उहाँहरूले भनिराख्नुभएको हुन्छ । उहाँहरूलाई कसरी असर गर्यो भन्ने हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ । आन्दोलनमा किन जाने हो ? प्रतिवेदनमा के छ भन्ने सार्वजनिक नभई उहाँहरूलाई कसरी जानकारी भयो ? त्यो जानकारी कहाँबाट र कसरी भयो त्यो उहाँहरूले जान्नुपर्यो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि पनि उहाँहरूले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्थामा राखिएको छ त । औषधि व्यवसायीहरू यसरी सशङ्कित हुनुपर्ने कारण के देख्नुहुन्छ, केही औषधि बजारबाट हराउने स्थितिमा छन् भने केहीको मूल्य अत्यधिक छ, यस्तो अवस्थामा मूल्य वृद्धि वा घटाउने सन्दर्भमा विभागले अपनाउने वैज्ञानिक मापदण्ड के–के छन्, मूल्य निर्धारणको स्पष्ट विधि विकास गर्नेतर्फ के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?– मुख्य कुरा सशङ्कित हुनुपर्ने कारण के हो भने यो मूल्य व्यवसायीहरूको जे जति उत्पादन हुन्छ, जति व्यवसाय गर्नुहुन्छ उहाँहरूले विक्री गर्दा खेरी उहाँको व्यवसाय गरेको फाइदा वा बेफाइदा यसै मूल्यसँग जोडिने भयो । जहाँ मूल्यको कुरा उठ्छ त्यहाँ उहाँहरू सशङ्कित हुनु उहाँको लागि स्वाभाविक हुनसक्छ । मूल्यबाटै उहाँहरूको फाइदा वा बेफाइदाको निर्णय हुन्छ । या, मूल्य किन तोक्नुपर्यो सरकारले भन्ने उहाँहरूको सोचाइहरू रहेको हुन सक्छ । सरकारले त व्यवसायी मात्रै नभएर सामान्य नागरिकलाई पनि हेर्नुपर्यो । सामान्य नागरिकले सर्वसुलभ ढङ्गले औषधी पनि पाउनुपर्यो । आजको दिनमा पनि औषधीसहितको स्वास्थ्यमा लगभग ५४ प्रतिशत हाम्रो आफ्नै पकेटबाट खर्च भइरहेको छ । यत्रो परिणाममा त गरिबले त सक्दैनन् नि । उहाँहरूलाई त उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ । उपचार भइहाल्यो भने पनि भएको सबै सम्पत्ति सकिने डर छ भनेपछि सरकारले त ती नागरिकको बारेमा पनि त सोच्नुपर्यो । त्यसैले मूल्यको सन्दर्भमा उहाँहरूको चासो रहनु र सरकारको चासो पनि जनतालाई केन्द्रित भएर निर्णय गर्नु स्वाभाविक हो । औषधि मूल्यमा सरकारको ध्यान जनताको पहुँच र सर्वसुलभता सुनिश्चित गर्नतर्फ रहेको बताउनुभयो, यथार्थमा औषधिमा खर्चको ठुलो हिस्सा जनताले आफ्नै पकेटबाट तिर्नुपरेको छ, यस्तो सन्दर्भमा गरिब र विपन्न वर्गलाई औषधि सहज रूपमा उपलब्ध गराउन विभागको दूरदर्शी योजना के हो, साथै, मूल्य निर्धारण जस्तो संवेदनशील विषयमा निजी क्षेत्रका आशङ्का, अविश्वास वा असन्तोषलाई कम गर्दै दीर्घकालीन नीति निर्माणमा कसरी आपसी समझदारी बढाउने योजना छ ?– हामीले औषधिको मूल्य तोक्ने कसरी त ? मान्नुस्, तपाईँले औषधिको मूल्य यति राख्नुपर्यो भनेर भन्नुपर्यो भने त्यसको आधार के ? त्यसको लागि वैज्ञानिक आधार चाहिन्छ नि । त्यसलाई आधार क्लियर गरिदिनुपर्यो । औषधि विभाग त खास गरी गुणस्तरीय औषधिको सुनिश्चितता गर्न बसेको हो नि । कानुनले दिएको काम गर्ने हो । त्यसमा के सम्म भनिएको छ भने, औषधि व्यवस्था विभागले आवश्यक देखेमा कुनै पनि औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्न सक्छ र त्यसरी तोकिएको मूल्य नेपाल सरकारको अनुमति लिएर राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्दछ । यो भन्नुको अर्थ के हो भने, कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मूल्य औषधि ऐनको एउटा अङ्गको रूपमा रहेको छ । औषधिको ऐनको दफा ५ को उपदफा २ ले यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ‘सबै’ काम भन्ने छ, ‘सबै’ भन्ने शब्द छ त्यहाँ । यसलाई हाई लाइट गरेर बुझिदिनुहोला । यसको अर्थ विभागको त जिम्मेवारी छ नि त । तर, यो जिम्मेवारी कसरी परिपूर्ति गर्ने, पारदर्शी कसरी बनाउने भन्दा खेरी त मूल्य कसरी घटबढ हुन्छ भन्ने सिद्धान्त त हामीले क्लियर गरिदिनुपर्यो नि त । अहिले हामीसँग रहेको व्यवस्थामा छैन त्यो । त्यो नभएपछि हामीले गर्नु नै पर्ने भयो । कतिपय औषधिहरू मूल्य नै समायोजन नभएको कारणले बजारबाट हट्ने अवस्था रहेकोले त्यसको मूल्य बढाइदिनुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यस्ता औषधीको मूल्यलाई कसरी बढाउने भन्नेमा हामीसँग स्पष्ट कार्यविधि हुनुपर्यो, त्यस कारण यो कुरा उठेको हो । आवश्यकता थियो, तब यो समिति बन्यो । त्यो समितिले आफूले अध्ययन गरेर, सकेसम्म सबैका धारणाहरूलाई समेटेर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि अध्ययन गरेर सबैको सहमतिमा प्रतिवेदन दिएका हौँ । प्रतिवेदन बुझाउने सन्दर्भमा पनि उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ, प्रक्रियामा सँगै आउनुभएको छ, सकेसम्म उहाँहरूका कुराहरू समेटेर दिइएको छ, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अझै पनि कुनै कुरामा यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने छ भने उहाँहरूले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । सरकार खुल्ला छ भनेर माननीय मन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो । एउटा समितिले गरेको काम न हो । यसमा समझदारी बढाउँदै जाने, उपयुक्त नीति निर्माणमा योगदान पुराउनेतर्फ उहाँहरू जानुपर्छ । यसमा उत्तेजना हुने अवस्था छैन, त्यो गर्नै पर्दैन ।
सम्पादकीय
लयमा फर्कंदै अर्थतन्त्र
मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्कंदै छ । कोभिड महामारी र श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको घटनाले चरम दबाबमा परेको हाम्रो अर्थतन्त्र जोगिँदै अहिलेको अवस्थामा आएको हो ।
गाेरखापत्र विशेष
सहरमा बाढीको सन्त्रास
काठमाडौँ उपत्यकावासीले सहरी बाढीको प्रताडना भोग्न सुरु गरेको झन्डै एक दशक भइसकेको छ । बर्खा याममा परेको पानीको निकास नहुँदा, खोला, नदीको बहाब क्षेत्र मिचेर संरचना निर्माण गर्दा र परेको पानी सिधै खोलामा मिसिएपछि ‘सहरी बाढी’ ले खोलाकिनार र आसपासका बस्ती डुबानमा पर्ने गरेका छन् ।
प्रविधि
अब सुन्नुपर्ने छैन थोपरिएका सिआरबिटी
पछिल्लो समय मोबाइलमा दिनहुँ जसो निःशुल्क कलर रिङ ब्याक टोन (सिआरबिटी) बजिरहेका हुन्छन् । यसरी बज्ने सन्देश कतिपय जनचेतनामूलक र सन्देशमूलक हुने भए पनि धेरै जसो दिक्क बनाउने खालका हुने आमउपभोक्ताको गुनासो छ ।
अर्थ
हरेक महिना सरकारी कार्यालयलाई पत्र
बेनी नगरपालिका–८ मा रहेको कुमारी सहकारीका अध्यक्ष यामबहादुर रोकालाई प्रहरीले खोजेको गएको माघ २० गतेदेखि हो । कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष रोकालगायत २५ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
प्रदेश
-square-thumb.jpg)
-square-thumb.jpg)
खेलकुद
तेस्रो गण्डकी प्रदेशस्तरीय टी–२० क्रिकेट हुँदै
स्रो गण्डकी प्रदेश स्तरीय टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता पोखरामा शनिबारदेखि हुने भएको छ । प्रादेशिक क्रिकेट संघ गण्डकीको आयोजनामा पोखरा रंगशालास्थित क्रिकेट मैदानमा असार ६ गतेसम्म प्रतियोगितामा हुने शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।
कला/साहित्य
![विश्वासमा पैरो [कथा]](https://gorkhapatraonline.com/storage/media/280511/conversions/sss-original-thumb.jpg)
विश्वासमा पैरो [कथा]
सुटकेसमा धमाधम लुगा मिलाउँदै गरेकी सुधालाई क्रोधित नजरले हेर्दै केशवले भन्यो, “सुधा के तिमी फेरि तीर्थाटनका लागि जान लागेकी ? हिजोसम्म त केही थाहा थिएन ।”
-original-thumb.jpg)
_KarnaliDovan-original-thumb.jpg)
-original-thumb.jpg)
प्रवास
मुख्यमन्त्री कार्की र राजदूत चेन सोंगबिच भेट
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोंगबिच भेटवार्ता भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्की र राजदूत सोंगबिच भेट भएको हो ।
राष्ट्रपतिसमक्ष फिनल्याण्डका राजदूत हेइकाको बिदाइ भेट
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत रीना रिक्का हेइकाले बिदाइ भेट गर्नुभएको छ ।
साझेदारी र कनेक्टिभिटी नेपाल भारत साझा समृद्धिका आधारः परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपाल भारतबिचमा विभिन्न क्षेत्रमा हुनसक्ने संयुक्त साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट नै दुवै देशमा साझा समृद्धि हासिल हुने बताउनुभएको छ ।
उपराष्ट्रपति यादव स्वागत समारोहमा
उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव रुसको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा मङ्गलबार साँझ आयोजित स्वागत समारोहमा सहभागी हुनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय
अहमदावाद विमान दुर्घटनाः ब्ल्याक बक्स भेटियो
भारतको अहमदाबाद शहरको आवासीय क्षेत्रमा बिहीबार दुर्घटनाग्रस्त विमानको शुक्रबार ‘ब्ल्याक बक्स रेकर्डर’ भेटिएको छ ।
चीनको हाइनानमा दशौँ हजारलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो
यस वर्षको पहिलो टाइफुन, टाइफुन वुटिप नजिकिँदै गर्दा दक्षिण चीनको हाइनान प्रान्तमा दशौँ हजार मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।
