गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गर्न ऐन
गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गर्न लागेको छ । गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको अभिलेख राख्न र सञ्चालन गरिने कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन ऐन निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल सल्यानको अध्यक्षमा रेग्मी
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, सल्यानको सातौं जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनबाट रामचन्द्र रेग्मी सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष चयन हुनुभएको छ ।
कर्णालीका पचास स्थानीय तहलाई ८० प्रतिशत अनुदान
कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारबाट ८० प्रतिशतसम्म समपुरक अनुदान रकम पाउने भएका छन् । सरकारले समपुरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ मा अनुदान दिने सीमा निर्धारण गरेपछि स्थानीय तहले ८० प्रतिशतसम्म पाउने भएका हुन् ।
-original-thumb.jpg)
मह प्रशोधन उद्योग सञ्चालन
जाजरकोटको खलङ्गा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले पहिलो पटक मह प्रशोधन उद्योग स्थापना गरेको छ । सहकारीले इन इलम परियोजना अन्तर्गत हेल्भेटास नेपालसँगको सहकार्यमा खलङ्गा
-original-thumb.jpg)
सञ्चालनमा आउन सकेन पिपलमुडाको बेलीब्रीज
हुम्ला र मुगु जोड्नका लागि निर्माण गरिएको पिपलमुडाको बेलीब्रीज सञ्चालनमा आउन अझै समय लाग्ने भएको छ । निर्माण कार्य सम्पन्न हुन करिब तीन दिन मात्र लाग्ने भए पनि सम्झौता अनुसारको बजेट भुक्तानी नभएकाले बेलीब्रीज निर्माण सम्पन्न नगरेको निर्माणको जिम्मा लिएको रबि चक्र निर्माण सेवाका बखतबहादुर मल्लले बताउनुभयो ।
नगर अस्पताल निर्माणमा बेवास्ता
रुकुमपश्चिमको आठबिसकोटमा निर्माणाधीन नगर अस्पतालको भवन अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । नगरपालिका–९, राडीमा तीन वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको भवन अलपत्र परेको हो । निर्माणमा बेवा
ताराघाट–कासीकाँध सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती
निर्माण व्यवसायीको लापर्बाहीका कारण महाबु गाउँपालिकाको ताराघाट–कासीकाँध सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको छ । २०८० भदौ ८ गते सकिने गरी २०७९ साल साउन ९ गते पन्त आकृति जेभी नि
संरक्षण हुन सकेन हुड्के नाच
जुम्लामा पछिल्लो समय हुड्के नाच लोप हुँदै गएको छ । कुनै बेला गाउँमा हुने प्रायः मेलापर्व, विवाह, व्रतबन्ध, सार्वजनिक कार्यक्रममा सुमधुर स्वरमा यो नाच नाच्ने गरिन्थ्यो ।
-original-thumb.jpg)
सोलार लिफ्ट आयोजना अलपत्र
लाखौँ बजेटबाट निर्माण गरेका सोलर लिफ्ट सिँचाइ आयोजना अलपत्रमा परेका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बजेटबाट निर्माण गरिएका उक्त आयोजना विशेषगरी उपलब्धिविहीन भएका हुन् ।
खस भाषा संरक्षणको पहल
कर्णाली प्रदेश सरकारले खस भाषा संरक्षण गर्न लागेको छ । खस भाषाको संरक्षण गर्न ‘शब्दकोश’ निर्माण गर्न लागिएको हो ।
आर्थिक भार बढाउँदै स्थानीय तह
लोकप्रियताका नाममा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले आफूखुसी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने र बजेट खर्च गर्ने समस्याले स्थानीय तहमा आर्थिक व्ययभार बढाउने गरेको पाइएको छ ।
कर्णाली किनारमा रहेको लाफा गाउँ
सुर्खेत, माघ १७ गते । कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिका ४ स्थित कर्णाली नदी किनारमा रहेको लाफा गाउँ र आसपास । तस्बिरः रासस
कालिकोटको लाफा गाउँ
सुर्खेत, माघ १७ गते । कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिका ४ स्थित कर्णाली नदी किनारमा रहेको लाफा गाउँ । तस्बिरः रासस
हुम्लाका पालिका सङ्घीय अनुदान बढी पाउनेमा
सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई नयाँ तरिकाले विभाजन गरेर समपूरक अनुदान दिने भएको छ ।
जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र अन्योलमा
सरकारको जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माण योजना अन्योलमा परेको छ । सङ्घीय सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई जडीबुटीको हब बनाउने भन्दै बजेट विनियोजन गरेको छ ।
निर्देशनविपरीत रकम असुल्दै
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटले रास्कोट नगरपालिकालाई ब्यारेल राखेर यातायातका साधनबाट रकम नउठाउन गरेको निर्देशन नगरपालिकाले अवज्ञा गरेको छ ।
कर्णालीमा एक लाखलाई पाठेघरको क्यान्सरविरुद्ध खोप
कर्णाली प्रदेशका एक लाखभन्दा बढी किशोरीलाई पाठेघरमा हुने क्यान्सरविरुद्धको खोप लगाइने भएको छ ।
-original-thumb.jpg)
बालिकाबिच अनौठो विवाह
रुकुमपश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका –७ स्थित साँख गाउँको बिचमा सुन्दर साँखदह पर्छ । दहदेखि माथि माथिगाउँ र तलको तलीगाउँ रहेको छ । यस वर्ष तलिगाउँले माथिगाउँसँग दुलही माग्यो र विहेबारी भयो ।
बुलबुलेताल र आसपास
सुर्खेत, माघ १६ गते । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको पर्यटकीयस्थल बुलबुलेताल र आसपासको क्षेत्र । ताल विस्तार गरेसँगै मोटरबोट सञ्चालनमा आएपछि यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ । तस्बिरः रासस
सेताम्मे बडिमालिका
अछाम, माघ १६ गते । बाजुरा जिल्लास्थित प्रसिद्ध धार्मिक तिर्थस्थल बडिमालिका मन्दिर क्षेत्रमा रहेको त्रिशुल, घण्ट र हिउँले सेताम्मे फाँट । तस्बिरः रासस
सिटी हल निर्माण अन्योलमा
बजेट विनियोजन नहुँदा वीरेन्द्रनगर सिटी हल (सभागृह) निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । सिटी हल निर्माणको दोस्रो चरणको काम अन्योलमा छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको छैन ।
समितिमै थन्कियो खेलकुद ऐन संशोधन विधेयक
कर्णाली प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिमै थन्किएको छ ।
क्याम्पसको पूर्वाधार निर्माण तयारी
कर्णाली प्रदेश सरकारले शैक्षिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो वर्ष बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेर पूर्वाधार निर्माण थालेको हो । दर्जनभन्दा बढी क्याम्पसको पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक २५ गतेसम्म स्थगित
नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध जारी राख्दा प्रदेश सभा बैठक २५ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगार दिने कर्णाली समृद्ध कार्यक्रम अघि नबढाएको भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।
जुम्लाको बुहगाउँ
जुम्ला, माघ १५ गते । जुम्लाको हिमा गाउँपालिका ५ स्थित बुहगाउँ । तस्बिरः रासस
