एक वर्षमा बीमाको पहुँच ५० प्रतिशत जनतामा पुग्छ
मालचलानी कम्पनीका रूपमा संस्थागत अवधारणाबाट जन्म भएको बीमा व्यवसायले ७५ वर्षको इतिहास पार गरिसकेको छ । यो अवधिमा बीमा क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन नसके पनि पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रका उपलब्धि सकारात्मक छन् ।
साना लगानीकर्ता सुरक्षित भए बजार स्थिर हुनेछ
पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन रह्यो । नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवारी सम्हालेको अढाई महिना भएको छ । गत फागुन पहिलो साता रमेशकुमार हमाल बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि पुँजी बजारले गति लिने विश्वास आम लगानीकर्तामा छ
स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्तिकारी रूपान्तरण
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुने र सबै नागरिकको सर्वसुलभ पहुँचको अधिकारलाई स्थापित गरिसकेको छ । साथै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको दायरालाई फराकिलो बनाउने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
सुधार्ने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशकै
‘संविधान राम्रो भएर मात्र हुँदैन, त्यसको प्रयोग गर्ने नेतृत्व असल भइदिएनन् भने अर्थ रहन्न । नराम्रो संविधान भए पनि नेतृत्व राम्रो भइदिए त्यसले काम गर्छ’ ः अम्बेडकर, भारतीय संविधान निर्माता ।
अब राजनीतिबाट कला क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँछु : भुवन केसी
अभिनेता भुवन केसी मंगलबार नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ। बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भुवनसहितका कलाकारलाई पार्टी प्रवेश गराउनुभयो।
अर्थतन्त्र चार महिनामै सन्तुलनमा आउँछ
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सङ्कुचन, विपे्रषण आप्रवाहमा कमी, तरलता अभावजस्ता आर्थिक शब्दावली अहिले आम रूपमा नियमित प्रयोग भइरहेका छन् । अर्थतन्त्रले ‘श्रीलङ्का’को लय समातेको भन्दै आलोचनाका स्वर सुनिन थालेका छन् । अर्कोतिर पर्यटक आगमन, विदेशी लगानी, वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुधारका केही सङ्केत पाइएको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् । यही परिवेशमा नेपा
चुनावी तालमेल र आपसी सहकार्यको भावनाले अगाडि बढ्न पाँच दलको आह्वान
काठमाडौं, चैत २८ गते । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने घोषणा गरेका छन् । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अगाडि बढ्न सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई अपिल गरेका हुन् । गठबन्धनको बैठकपछि काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोककुमार राई र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्तरुपमा अपिल जारी गर्दै सो अपिल गर्नुभएको हो । उहाँहरुले स्थानीय तह चुनावमा उत्साहजनक सहभागितासहित सफल पार्न र पाँच दलीय गठबन्धनका उमेदवारहरुलाई अमूल्य मत दिई विजयी गराउन पनि अपिलमार्फत आग्रह गर्नुभएको छ । ‘लोकतन्त्रको फराकिलो बाटोमा नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता पूर्वक अगाडि बढाउन र नेपाली समाजमा न्याय र समानता कायम गर्न प्रतिगमनलाई परास्त गर्दै नेपाल राष्ट्रको सर्वाङ्गीण र अग्रगामी बिकास र समृद्धि हासिल गर्न पाँचदल प्रतिबद्ध छन् । हिजोका सबै आपसी मतभेदलाई पर पन्छाउँदै चुनावमा एकअर्कालाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रण गर्दछौं त्यसका लागि देशैभर ठाउँ र अवस्था अनुसार चुनावी तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अगाडी बढ्न पाँचदलका सम्पूर्ण साथीहरुलाई आह्वान गर्दछौं ।,’ पाँच दलका नेताद्वारा जारी अपिलमा भनिएको छ, ‘नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । समावेशिता, गणतन्त्र र स्थायित्वको दिशामा मुलुक अगाडि बढेको छ । तर पनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने र नचाहने कतिपय शक्तिहरु यो परिवर्तनको विरुद्ध अझै पनि षड्यन्त्र गरिरहेका छन् भन्ने कुराको उदाहरण देशको संविधानको उल्लङ्घन गर्दै संसदमाथि निरन्तर प्रहार, अदालत उपर खेलवाड र संवैधानिक अङ्गहरुमा पैदा गराइएको बेथितिले स्पष्ट पारेको छ । यो भनेको अहिलेको लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई उल्टाउने दुस्प्रयास हो ।’ बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, गणेशबहादुर गुरूङ, पूर्ण खड्का, गगन थापा, सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’, नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, देवप्रसाद गुरूङ, वर्षामान पुन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट झलनाथ खनाल, डा. विजय पौडेल र प्रकाश ज्वला, जसपाबाट डा. अशोक राइ, रेनु यादव र राष्टिय जनमार्चाबाट हिमाल पुरी, दुर्गा पौडेलले उपस्थिति थियो । अर्को बैठक भोलि (मङ्गलबार) अपराह्न ४ बजे सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक समृद्धिमा कोषको भूमिका महत्त्वपूर्ण
वि.सं. २०४७ मा स्थापना भएको नागरिक लगानी कोष गत शुक्रबारदेखि ३२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । देशको आर्थिक विकासका लागि आमजनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहन गरी पुँजी वृद्धिको माध्यमबाट लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिएर यो संस्था स्थापना भएको हो । कोषका हालसम्मका गतिविधि र भावी योजनाबारे कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालसँग गोरखापत्रका राधा चालिसेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सक्रिय नागरिक लगानी कोषको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? कस्ता गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ?यो संस्था नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ अनुसार स्थापित स्वायत्त संस्था हो । रोजगारीमा रहेका वा स्वरोजगार व्यक्तिलाई स्वेच्छिक बचत गर्न प्रोत्साहन गर्र्र्दै उनीहरूको बचतलाई देशको पूर्वाधार विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा पुँजी बजारको विकास, विस्तार गर्न यो संस्थाले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी रहेको यो संस्थाको ट्रस्ट मोडलमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । हाल कोषले विभिन्न १३ प्रकारका योजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।कोषको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?कोषको अधिकृत पुँजी आठ अर्ब रुपियाँ, जारी पुँजी पनि आठ अर्ब रुपियाँ र चुक्ता पुँजी तीन अर्ब २७ करोड रुपियाँ रहेको छ । यसमा नेपाल सरकारको २३.३४ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ३१.५५ प्रतिशत, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको १५.११ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा कोषमा कुल सङ्कलित रकम एक खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रुपियाँ पुगेको छ । सोही अवधिसम्म एक खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रुपियाँ लगानी भइसकेको छ । मुद्दती निक्षेपमा एक खर्ब पाँच अर्ब ९१ करोड, नेपाल सरकारको ऋणपत्रमा एक अर्ब पाँच करोड, सङ्गठित संस्थाको सेयर/धितोपत्रमा १६ अर्ब ७३ करोड, सहभागी सापटी तथा आवास कर्जामा ३६ अर्ब एक करोड र समयकालीन कर्जामा २१ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ लगानी गरेको छ । अहिले कोषमा सहभागी हुनेको सङ्ख्या करिब साढे सात लाख छ ।कोषले कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ?कोषले दिगो लगानी र उत्पादकत्व वृद्धि हुने क्षेत्रमा आफ्नो स्रोत परिचालन गर्दै आएको छ । देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउने हेतुले सुुरक्षित लगानीका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरेको छ । मुलुकमा आर्थिक विकासमा आमूल परिवर्तन ल्याई आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, उद्योगधन्दाको विकास गर्ने राष्ट्रिय अपेक्षालाई कोषले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।कोषको लगानीका प्राथमिकता र कार्यक्रम के के छन् ?कोषमा सहभागी भएका व्यक्तिलाई सरल ब्याजदरमा सरल कर्जा, सहभागी सापटी तथा आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जालगायतका समयकालीन कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । यसबाहेक नेपाल सरकारको ऋणपत्र, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋणपत्र तथा सङ्गठित संस्थाहरूको संस्थागत साधारण सेयरलगायतमा लगानी गर्दै आएको छ । कोषले लगानीमा विविधीकरण गर्दै दायरालाई समेत अझ फराकिलो बनाउने योजना तय गरेको छ । यसै क्रममा कोष भविष्यमा सरकारका ठूला विकास आयोजना, पूर्वाधारको क्षेत्र, विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने ठूला परियोजनामा लगानी गर्न प्रतिबद्ध छ । आफ्ना सम्पूर्ण बचतकर्ताको मेहनतबाट जम्मा भएको रकमको सही सदुपयोग होस् भन्नेमा कोष विशेष संवेदनशील छ । त्यसैले लगानी गर्दा कोषले कम जोखिमयुक्त र सुरक्षित क्षेत्र छनोट गर्दै आएको छ ।कोषमा दीर्घकालीन प्रकृतिको रकम हुन्छ । मुलुकमा दीर्घकालीन लगानीका लागि पुँजीको अभाव छ । यो अवस्थामा कोषको भूमिका के हुन्छ ?कोष अन्य संस्थासँग सहवित्तीयकरण गरी कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रका परियोजनाका लागि आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउन सक्षम बन्दै गएको छ । नेपाल सरकार, सरकारी संस्थान तथा निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्थालाई पनि कोषले सेवा प्रदान गरिरहेको छ । विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनबाट कोषमा दीर्घकालीन प्रकृतिको रकम जम्मा हुन्छ । त्यस्तो रकमलाई कोषको लगानी तथा ऊर्जा नीतिको परिधिभित्र रही पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत् विकास तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा सदुपयोग गर्दै आएको छ । यसबाट दीर्घकालीन पुँजी निर्माण हुनुका साथै योगदानकर्ताले उच्च प्रतिफलसमेत प्राप्त गर्दै आएका छन् ।कोषले नेपाल वायुसेवा निगममा निकै ठूलो लगानी गरेको छ नि ?कोषले नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुई चरणमा गरी १२ अर्ब रुपियाँ ऋण लगानी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म निगमले कोषलाई तिर्न बाँकी साँवा ब्याज गरी करिब १६ अर्ब १६ करोड रुपियाँ पुगेको छ । निगमको उचित व्यवस्थापन गरी नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको रकम फिर्ता गराउने दायित्व नेपाल सरकारको नै रहेकाले रकम डुब्ने त हुँदैन, कति समयपछि फिर्ता हुने हो भन्ने प्रश्न चाहिँ छ । सरकार जमानत बसेको कर्जा नै फिर्ता नहुने अवस्था आयो भने त सरकारको समेत विश्वास रहेन नि ।तपाईं तीन वर्षदेखि कोषको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । योबीचमा के के सुधार भए ?यो अवधिमा धेरै काम भएको छ । कोषको सूचना प्रविधि प्रणाली निकै कमजोर थियो, कोषको विवरण चुस्त दुरुस्त राख्न समस्या देखिएको थियो । मैले नेतृत्व लिएपछि कोषको कामको प्रकृति अनुकूल हुने नयाँ सफ्टवेयर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सभा भवनको पूर्वपट्टि रहेको कोषको छ रोपनी जमिनमा करिब ९१ करोड रुपियाँको लागतमा नयाँ, आधुनिक र सुविधासम्पन्न भवन निर्माण भएको छ । यो भवनबाट सेवा सुचारु भइसकेको छ । पुँजी बजारको विकास, विस्तार र विश्वसनीयताका लागि स्थापना गरिएको नेपाल स्टक डिलर कम्पनी लिमिटेड पनि यही अवधिमा सञ्चालनमा आएको छ । यो कम्पनीमा कोषको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । योसँगै कोषले जनकपुर चुरोट कारखानासँग खरिद गरेको भवनमा व्यावसायिक भवन बनाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसँंग सम्झौता गरिसकेको छ । कोषको सेवालाई विस्तार गर्न बुटवल शाखा कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ भने कैलालीको अत्तरियामा यही वैशाखदेखि कार्यालय सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसेकेको छ । कोषको कारोबारको दायरा विस्तार गर्न नागरिक पेन्सन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस कार्यक्रममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका स्वरोजगार वा रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्ति सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषका सम्पूर्ण कारोबारलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै रकम सङ्कलन तथा भुक्तानी सिधै बैङ्किङ प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था भइसकेको छ ।कोषको भावी योजनाबारे पनि बताइदिनुहोस् न ।कोषले वित्तीय सुशासन कायम, आय–व्ययमा पारदर्शिता कायम गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । कोषले हालै लागू गरेको लगानी नीति तथा कार्यविधिलाई पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकताअनुरूप समयसापेक्ष सुधार गर्दै जाने छ । समग्र नेपालीको पहुँचमा कोषमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताले काम गर्नेछ । सरकारले लागू गरेको प्रादेशिक संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा कोषले सेवा विस्तार गर्ने रणनीति बनाइसकेको छ । अहिले केन्द्रीय कार्यालय र पोखरा, विराटनगर, बुटवलका शाखा कार्यालयबाट सेवा सुचारु भइसकेको छ । केही दिनमै कोषले अत्तरियाबाट सेवा सञ्चालन गर्नेछ ।प्रादेशिक शाखाबाट विभिन्न किसिमका योजना कार्यान्वयन र बचत सङ्कलन गर्ने आफ्ना सहभागीलगायत त्यस प्रदेशमा भएका परियोजनामा लगानी गर्न÷गराउन वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ कोषले काम सुरु गरिसकेको छ । सबै प्रदेशमा साना, मझौला र ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने तथा ती प्रदेशमा रहेका कर्मचारीलाई पनि विभिन्न प्रकारका सुविधा प्रवाह गर्ने र कोषका सहभागीको आर्थिक उन्नतिका लागि आफ्नो योजना ल्याई केन्द्रीय कार्यालयको कामलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै समतामूलक क्षेत्रमा कोष पुगी मुलुकको आर्थिक प्रगतिमा योगदान पु-याउनेछ ।सेयरधनीले उठाउँदै आएका लेखापरीक्षण कार्य कहाँ पुगेको छ ?अघिल्ला वर्षहरूमा लेखापरीक्षण गर्न नसक्नुमा कोषको केही कमजोरी रहेको थियो । ती वर्षहरूमा सम्पन्न हुन नसकेको लेखापरीक्षण तथा साधारण सभालाई नियमित गरिएको छ । त्यो अवस्थालाई पार गर्न आव २०७७÷७८ को लेखापरीक्षण कार्य नयाँ सफ्टवेयरको कार्यान्वयन र कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी र त्यसबाट सिर्जित लकडाउनले केही पछि परेको भए पनि सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । कोषका सेयरधनी र आमलगानीकर्ताले समयमै साधारण सभा हुन नसकेको विषयलाई उठाउने गरेकामा २७औँ साधारण सभा छिट्टै नै हुनेछ ।
निर्वाचनमा जथाभावी खर्च गरे कारबाही हुन्छ
लोकतन्त्रको आधार आवधिक निर्वाचन हो । बिनानिर्वाचन लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दैन । नेपालको संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनको प्रत्याभूति गरेको छ । संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो पटक आगामी २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्ने गरी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न आवधिक निर्वाचन अनिवार्य सर्त हो । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचनको तयारीमा आयोग जुटेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले गोरखापत्रका पत्रकार केदार भट्टराई, नारद गौतम र ईश्वरचन्द्र झालाई दिनुभएको अन्तर्वार्ता :स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ, आयोगको तयारी कस्तो छ ?निर्वाचन आयोगकै परामर्शमा नेपाल सरकारले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन तोकेको हो । वैशाखभित्र निर्वाचन हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतासाथ आयोगले विभिन्न आन्तरिक तयारी गरिरहेको हुनाले हामी सम्पूर्ण तयारीसाथ उक्त अवधिमा निर्वाचन गराउनसक्ने अवस्थामा छौँ । प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम नै मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिने, निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक विभिन्न नीति, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड स्वीकृत गर्ने र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा आयोग लागेको छ । त्यस्तै निर्वाचन अनुगमन तथा बाह्य सहायताका निमित्त विकास साझेदार संस्थाहरूको बैठक बस्ने र निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्री तयार गर्ने, सरोकारवालासँग निरन्तर अन्तत्र्रिmया अगाडि बढाउने काम गर्दै छौँ । राजनीतिक दल दर्ता गर्नुअघि यहाँ प्राप्त निवेदनउपर आवश्यक निर्णय गरेपछि दल दर्ता गरेर अन्तिम रूप दिनेलगायतका कामको कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने योजनामा आयोग लागेको छ ।अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा आयोगमाथि समयको दबाब छ, आयोगले अरू के कस्ता सम्भावित चुनौती पहिचान गरेको छ ?सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको जुन वडामा जति जना उम्मेदवार छन्, त्यति नै उम्मेदवारको मतपत्र छापेर पठाउने हो । अर्थात् छ हजार ७४३ प्रकारका मतपत्र वडास्तरमा पठाउने विषय हो । यसअघि छ डिजाइनमा ७० प्रकारका मतपत्र छपाएर पठायौँ । हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्यक्रमबमोजिम उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र छ हजार ७४३ छुट्टाछुट्टै मतपत्र डिजाइन र प्लेट बनाई छापेर पठाउनसक्ने अवस्था छैन । यो चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषयमा हामी संवेदनशील छौँ ।निर्वाचन भनेको आम सहमति र सबै सरोकारवाला उत्तिकै क्रियाशील भएर अगाडि जानुपर्ने विषय हो । हामीकहाँ विभिन्न कारणले निर्वाचनकै सन्दर्भमा हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरूपता नभएकाले सबै सरोकारवालाबीच उपयुक्त सहमति, सहकार्य र समन्वय गर्दै अगाडि जाने विषयलाई पनि हामीले चुनौतीका रूपमा लिएका छौँ । यद्यपि यसलाई सामना गर्न आयोग सक्षम छ । जहाँसम्म समयको चापको कुरा छ, स्वाभाविक रूपले अलिकता कसिलो भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि १२० दिन आवश्यक हुन्छ । त्यो ठीकै हो तर तीन महिनाभित्र पनि निर्वाचन गराउन नसकिने भने होइन । अलिकति बढी खट्नुपर्ने हुन्छ । तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न हामी सक्षम छौँ ।एकै चरणमा चुनाव गराउँदाका चुनौती र फाइदा के के छन् ?मूलभूत रूपमा फाइदातिर जाऔँ । एकै चरणमा चुनाव गराउँदा खर्चमा मितव्ययी हुन्छ । धेरै कुरामा एकरूपता हुन्छ । प्रशिक्षण दिँदा र प्रचार सामग्री तयार गर्दा एकरूपता हुन्छ । विभिन्न चरणमा हुँदा सबै कागजात फेर्नुपर्ने हुन्छ, प्रचार सामग्रीमा यति गते हुने भनी हरेक चरणको निर्वाचनमा बदल्नुपर्ने हुन्छ तर एकै चरणमा हुँदा एक ठाउँको निर्वाचनले अर्को ठाउँको परिणामलाई फरक पार्दैन र पर्यवेक्षणका लागि पनि सहज हुन्छ । यसका विविध पक्ष हुुन्छन् । यो सबैभन्दा ठूलो फाइदा हो ।एकै चरणमा चुनाव गर्दा सुरक्षाको निमित्त पनि सहज हुन्छ । यद्यपि केही सङ्ख्या थप्नुपर्ला तर मतदान सकेर पालिकाको केन्द्रमा अर्को क्षेत्रको र अर्को चरणको मतदान नहुञ्जेलसम्म रुँगेर बस्ने अप्ठ्यारोलाई हामी सजिलै परास्त गर्न सक्छौँ । आयोग सुरुदेखि नै सबै निर्वाचन एकै चरणमा हुनुपर्ने पक्षमा छ । मुलुक सानो छ, यति क्षेत्रमा हामी सक्छौँ, विश्वास छ ।कामको चापको आधारमा हेर्दा जति धेरै चरणमा चुनाव भयो, आयोगलाई त्यति धेरै आनन्द हुन्छ । त्यो भएको हुनाले कार्यबोझलाई कसरी सामना गर्ने अर्को चुनौतीको पक्ष हो । अर्को पक्ष सुरक्षा खर्चको पनि हो । सुरक्षा खर्च किन चुनौती हो भने यसले सुरक्षामा हुने खर्च अलिकति बढ्न पनि सक्छ । हामीले जगेडा राखेर अन्य सुरक्षा दिनसक्ने अवस्था नहुनसक्छ । सबै सुरक्षा निकाय र सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ तर सुरक्षाका निमित्त हामीले के महसुस गरेका छौँ भने निर्वाचनको सन्दर्भमा सुरक्षाको कुनै ‘थ्रेट’ भने छैन । त्यसो हुनाले एकै चरणमा निर्वाचन गराउने सबालमा चुनौतीभन्दा फाइदा र सबल पक्ष धेरै छन् ।जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहोला ?राम्रो कुरा गर्नुभयो । हामीले जनशक्ति व्यवस्थापन नीति र निर्देशिका तयार गर्दै छौँ । यसमा हामीलाई ७५३ जना निर्वाचन अधिकृत नै चाहिन्छ । ७७ जना मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ७५३ जना सहायक निर्वाचन अधिकृत चाहिन्छ । करिब करिब प्रत्येक कार्यालयमा नौ जनाका दरले कर्मचारी हुन्छन् ।अहिलेको मतदाता नामावलीलाई आकलन गर्दा झन्डै २३ हजार पाँच सय मतदान केन्द्र हुन्छन् भने अनुमान छ । एक केन्द्रमा पाँच जना मात्रै कर्मचारी हुने हो भने करिब एक लाख २० हजार कर्मचारी चाहिन्छ । यो ठूलो सङ्ख्या हो तर हामीलाई यी कर्मचारी मतदानको नजिक करिब सात दिनका लागि चाहिने हुन् । मतदानको धेरै अघि र पछि धेरै कर्मचारी चाहिने त्यति धेरै गतिविधि हुँदैनन् पनि । हाम्रो प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार एउटा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन समायोजनसहितका स्थानीय तहको मौजुदा कर्मचारी, त्यसै स्थानीय तहभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई उपयोग ग¥यो भने पुग्छ । जनशक्ति परिचालनको दृष्टिकोणबाट अपर्याप्त हुने अवस्था छैन ।सुरक्षा व्यवस्था र म्यादी प्रहरीको व्यवस्थापन कसरी हुने हो ?निर्वाचनको प्रत्येक चरणमा हामी गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गर्छौं । सुरक्षाको बन्दोबस्त सम्बन्धित निकायले नै गर्ने हो । सुरक्षा योजना हामी संयुक्त बैठक बसेर बनाउँछौँ तर सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्बन्धित सुरक्षा निकायबाटै हुन्छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार र सुरक्षाका दृष्टिकोणले अलिकति संवेदनशील मतदान केन्द्रमा नौ जना कर्मचारी खटाउँछौँ । ठीकै छ भने सात जना र सामान्य अवस्था छ भने पाँच जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको अभ्यास छ ।आयोग चाहिँ सुरक्षाको कुनै प्रकारको ‘थ्रेट’ नहोस् भनेर धेरै नै सुरक्षाकर्मी परिचालन होस् भन्ने चाहन्छ । त्यसैगरी अन्य घुम्ती सुरक्षाकर्मीको टोलीसमेत घुमिरहेकै हुन्छ । बाह्य सुरक्षाका निमित्त नेपाली सेनाको घुम्ती टोली परिचालन हुन्छन् । सुरक्षाको तीनवटै निकाय परिचालन हुने भएकाले तीनवटै निकायले समन्वय गरेर सुरक्षा प्रदान गरे ठूलो सङ्ख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने जस्तो आयोगलाई लाग्दैन । यद्यपि यो उहाँहरूको विषय भएकाले उहाँहरूले उपयुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ ।तीनवटै तहका सरकारबाट चाहिँ आयोगले के अपेक्षा राखेको छ ?निर्वाचनमा ठूलो सहयोग हुने भनेको सङ्घीय सरकारकै हो । आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत, जनशक्ति, प्राविधिक स्रोत तथा सुुरक्षाको बन्दोबस्त नेपाल सरकारबाट हुन्छ । यसमा हामी ढुक्क छौँ । त्यसैगरी स्थानीय तह पनि अहिले क्रियाशील छन् । हाम्रो संविधानले निर्वाचनको कार्यसम्पादन गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कर्मचारी र अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तदनुसार हाम्रा ऐन बनेका छन् । ऐनले पनि तीनै तहका सरकारसँग भएका जनशक्ति, परिवहन, उससँग भएको स्रोतसाधन उपयोग गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तदनुसार हामीले अहिले स्थानीय तहबाट चारवटा कुराको अपेक्षा गरेका छौँ ।ती चाहिँ के के हुन् त ?पहिलो, हामीले निर्धारण गरेका मतदानस्थल सबैमा सुविधाको व्यवस्था भएको, मतदानस्थल अपाङ्गता एवं महिलामैत्री, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री भएको सुनिश्चित गर्ने र त्यहाँ आउने जाने सडक, यातायातको व्यवस्थापनलाई तन्दुरुस्त अवस्थामा राखिदिने हो ।दोस्रो, निर्वाचन शिक्षा विषय आलोच्य र जटिल भएकाले स्थानीय तहबाटै निर्वाचनप्रतिको जागरण गराइदिने (जस्तो– मेरो एउटा मतले देश निर्माण गर्छ भन्ने भावना) ढङ्गले स्थानीय तहबाटै प्रचारप्रसार गर्ने काम गर्ने अपेक्षा राखेका छौँ ।तेस्रो, हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय राख्नेछौँ । त्यसका लागि सबै स्थानीय तहमा भवन चाहिन्छ । फर्निचर, कर्मचारी चाहिन्छ । केही कम्प्युटर तथा प्रिन्टर हुनुपर्छ । आयोगले किनेर लैजाँदा भने भोलि आयोगले तिनको प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि रहँदैन । एक पटकका लागि खरिद गरेर प्रयोग गर्न सकिन्न । अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा छँदैछन् । ती हामी प्रयोग गर्छौं र डेढ महिनापछि पुनः हस्तान्तरण गर्छौं । यो सम्पूर्ण सहयोगले ठूलो स्रोत जोगाउँछ । यो हामी सबैको स्रोत हो । त्यो सहयोग स्थानीय तहबाट हुनसक्छ ।स्थानीय तहबाट हुने सहयोगको अन्य क्षेत्र निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने, सबै संस्थासँग समन्वय गर्ने र सबैभन्दा ठूलो मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रकारले कुुनै पनि गतिविधि नगर्ने कार्य हुनुपर्छ । प्रभाव पार्ने काम भएमा आयोगले कारबाही गर्छ, त्यसो गर्दा द्वन्द्व निम्तिन सक्छ । त्यसैले स्थानीय तहले गर्न हुने र नहुने कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ ।प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा हाम्रा कार्यालयसँग समन्वय गर्ने, आवश्यक पर्ने कर्मचारी, भौतिक सुविधा र आयोगका निकायले माग गरेको अवस्थामा स्रोतसाधन, सम्पूूर्ण विवरण र कागजात उपलब्ध गराएर सहयोग गर्ने अपेक्षाराखेका छौँ ।निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो भएको जनगुनासो छ, यसलाई आयोगले कसरी सम्बोधन गर्छ ?निर्वाचनको खर्च के कारणले बढ्यो ? निर्वाचनमा जम्मा तीन प्रकारले खर्च हुन्छ । पहिलो, आयोगले गर्ने खर्च हुन्छ । दोस्रोमा सुरक्षा निकायले गर्ने खर्च र तेस्रोमा दल तथा उम्मेदवारले गर्ने खर्च पर्छ । के आयोगले धेरै खर्च गरेकोहो ? हैन, आयोगले प्रतिव्यक्ति हुने खर्च मूल्यवृद्धिको तुलनामा प्रत्येक निर्वाचनमा घटाउँदै गएको छ । आउने निर्वाचनमा पनि घट्छ नै । यसअघिको निर्वाचनमा प्रतिव्यक्ति खर्च करिब सातदेखि आठ रुपियाँ निस्केको थियो । यो मतदाता सङ्ख्यालाई हेरेर निर्धारण गर्ने हो । मूल्यवृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा २०७४ सालको सात रुपियाँ भनेको अहिलेको १० रुपियाँ हो । अहिले नौ रुपियाँ खर्च भयो भने सस्तो हुन्छ नि ।अर्को, सुरक्षा निकायले उधुम खर्च गरेर निर्वाचन महँगो भयो भन्ने पनि सुनेका छैनौँ । उम्मेदवार र राजनीतिक दलले जथाभावी आचारसंहिताविपरीत बढी खर्च गरेर चुनाव महँगो भएको हो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ । यसमा मेरा दुईवटा मत छन् । पहिलो कुरा, आफैँले जथाभावी खर्च गरेर निर्वाचन अत्यन्तै महँगो भयो भन्न हुन्छ कि हुन्न ? त्यसमा आफैँ सच्चिनुप-यो ।दोस्रो, सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । राजकीय सत्ताको स्रोत नेपाली जनता हुन् । के सार्वभौमसत्ता किनबेच हुने विषय हो ? यो मेरो प्रश्न हो । यदि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले सार्वभौमसत्ता किनबेच हुने विषय हो भनेर ठान्छन् भने यो लोकतन्त्र र मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । दल र उम्मेदवारलाई यस्ता कुरा हामीले नबुझाउञ्जेल दोहोरिइरहन्छ । आयोगले निगरानी र खबरदारी गर्छ । जथाभावी खर्च ग-यो भने कारबाही पनि गर्छ । त्यसैले आफैँ अनधिकृत र कानुनविपरीत सीमाबाहिर गएर खर्च गर्ने र आफैँले निर्वाचन अब महँगो भयो, इमान र प्रतिष्ठा भएका व्यक्तिले चुनाव लड्ने स्थिति भएन जस्तो ढोँगी विचार नराख्न पनि म अनुरोध गर्छु ।निर्वाचन पर्यवेक्षणको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?नेपालका स्थापित विभिन्न संस्थाले आयोगको पर्यवेक्षण गर्दै आएका छन् । नियोक, जियोकलगायतले गर्दै आएका छन् । हामी उहाँहरूसँग समन्वय गर्छौं । पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलजस्ता संस्था पनि छन् । उहाँहरूसँग पनि हामी चरणबद्ध रूपमा कुरा गर्छौं । मानव अधिकारको विषय पनि निर्वाचनसँग जोडिएकाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट पनि हामी सूक्ष्म ढङ्गले अनुगमन गर्दिने ढङ्गले हामी कुरा गर्दैछौँ । पर्यवेक्षणका निमित्त हामीले छुट्टै कार्यविधि बनाएका छौँ, त्यसले पनि धेरै विषय सम्बोधन गर्छ । त्यसकारण आचारसंहिताको विषय वा तडकभडकपूर्ण र धेरै खर्चको विषय थुप्रै निकायबाट अनुुगमन हुन्छ ।मतगणनाका क्रममा गलत अभ्यास पनि भएका देखिए । त्यसलाई रोक्न आयोगले के कस्तो तयारी गर्दै छ ?मतगणना कार्यमा गलत प्रवृत्ति हावी हुनु भनेको निर्वाचन सकिएपछि अन्तिम गाँसमा ढुङ्गो लागेजस्तो हुन्छ । यसका निम्ति आयोगले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ । विगतको अभ्यासपछि हामीले उपनिर्वाचनमा मतगणना स्थलको डिजाइन नै फे-यौँ । भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा हामीले निगरानी बढायौँ । आगामी निर्वाचनमा पनि हामीले सुरक्षा निकायलाई पूर्ण तयारीसाथ राख्ने र यस्तो गतिविधिमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिउपर कानुनी रूपमा नै कडा कारबाही गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौँ । कानुन हिजोको दिनमा पनि थियो तर हामीले निगरानी बढाउन थालेका छौँ । हामी प्रस्ट्याउन चाहन्छौँ, यो स्थिति अब दोहोरिने छैन ।वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकारलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ ?नेपालको मौजुदा कानुनले दुईटा कुरा बन्दोबस्त गर्छ । सबैभन्दा पहिले मतदानका लागि मतदाता नामावलीमा नाम भएको हुनुपर्छ । त्यसकारण विदेशमा रोजगारी गर्ने जसको नाम मतदाता नामावलीमा छ, उहाँले तोकिएको बुथमा आएर मतदान गरे हुने भयो ।दोस्रो, मौजुदा कानुनले नेपालको भौगोलिक सीमाबाहिर बुथ राख्ने अनुमति नै दिँदैन । त्यसकारण पहुँच पुग्ने सबै ठाउँमा हामी बुथ राख्छौँ तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्देशित गरेको सन्दर्भमा समेत आयोग संवेदनशील छ । हालै मात्र एकीकृत निर्वाचन कानुन निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारबाट सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ । उक्त कानुन तर्जुमा भइरहेको छ । आयोगले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकारलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने गरी प्रावधान राखेर कानुनको ढाँचा बनाएर पठाउँछ ।मतदाता नामावली सङ्कलन र प्रकाशन सम्बन्धमा अन्योल छ नि ?हरेक सार्वजनिक बिदामा बाहेक बाह्रै महिना आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासनबाट मतदाता नामावली सङ्कलन हुँदै आएको छ । त्यसैले आयोगले जो जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँबाट नामावली दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था गरेको हुनाले अहिले धेरै मतदाता छुटेको भन्ने आयोगको अनुमान छैन । हाम्रो कानुनले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचन प्रयोजनमा मतदान गर्ने गरी मतदाता नामावली दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगित गरिसकेको छ ।निर्वाचनपछि नामावली दर्ता पुनः प्रारम्भ हुन्छ । यसको अभ्यास के पनि हो भने निर्वाचन घोषणा भएपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न दिने हो भने विभिन्न व्यक्तिको प्रभावका कारणले विभिन्न ठाउँका मतदाता विभिन्न ठाउँमा जाने अवस्था आउन सक्छ । दर्ता गरेको मतदाता नामावली ‘भेरिफिकेसन’ गरेर आयोगमा ल्याएर अन्तिम रूप दिन ४० दिन लाग्छ । अब अहिले पनि दिइरहने हो भने निर्वाचन कहिले गर्ने ? त्यसैकारण यो सबै हेरेर गरिएको हो । यसमा कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्छु । यदि कहीँ कतै कोही छुटेका छन् भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउँदै छ, स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै हामी नामावली दर्ता खुलाउँछौँ । म अनुरोध गर्छु, त्यसबेला समयमै दर्ता गराउनुहोला ।मतदाता शिक्षामा बदर मत घटाउन के कस्ता उपाय अपनाइने छन् ?मतदाता शिक्षा भनेको गरेर पनि नहुने, नगरे पनि नहुने र जति गरे पनि सन्तुष्ट पार्न नसकिने जस्तो लाग्छ । बदर मत हेर्दा मतदाता शिक्षाको नाममा स्रोत साधनको दुरुपयोग भएको हो कि आशङ्का लाग्छ, यस्तो स्थिति भएकाले अहिले हामी अलि फरक ढङ्गले गर्न लागेका छौँ ।अहिले अधिकांश नागरिकका हातमा मोबाइल फोन छन् । फोनमार्फत मतदानको दिन मतदान गर्ने सूचना प्रवाह गर्छौं । व्यापक रूपमा हामी सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरेर जागरण गराउने काम गर्छौं । र, अर्को दस–पन्ध्र दिन मतदाता शिक्षा दिनुभन्दा मतदानकै दिन मतदानस्थलमा पुगेका मतदातालाई मतदानपूर्व त्यहीँ नै सबै कागजात राखेर दुई जना स्वयंसेवक परिचालन गरेर र स्थानीय भाषामा नै मतदान प्रक्रियाबारे बुझाउने सोच राखेर आयोगले मतदाता शिक्षामा नयाँ डिजाइन गर्दै छ । यसरी गयो भने पहिलेको भन्दा ५० प्रतिशतले खर्च कम हुन्छ र ‘कभरेज’ शतप्रतिशत हुनेछ ।आयोगले सबै सरोकारवालाबाट के अपेक्षा गरेको छ ?निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो सरोकारवाला भनेका राजनीतिक दल र तीनै तहका सरकार तथा अन्य हाम्रा सार्वजनिक निकाय हुन् । यिनीहरूबाट सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । त्योभन्दा पनि महìवपूर्ण आम सञ्चार जगत् हो । सञ्चार जगत्सँग सहयोग माग्न पर्दैन, हामीलाई स्वाभाविक सहयोग गरिराख्छन् । निर्वाचनको माहौल तयार गर्ने कार्यमा जुटेका हुन्छन् । त्यस्तै सम्पूर्ण मतदाता हाम्रा अर्को सरोकारवाला हुन् ।स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराएर साँचो अर्थमा निर्वाचन भनेको नेपालको स्थानीय तहको जस्तो हुनुपर्छ भनेर प्रमाणित गर्ने गरी हामी हाम्रा हरेक क्रियाकलाप गर्न तयार छौँ । त्यसैगरी जसजसले जुनजुन ठाउँबाट उभिएर यो निर्वाचनको महाअभियानमा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूबाट निर्वाचन आयोग सहयोगको अपेक्षा गर्छ र विश्वास पनि गर्छ ।लोकतन्त्रको प्राण आवधिक निर्वाचन र आधारस्तम्भ स्थानीय तह रहेकाले यो निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन सकियो भने हामीले प्राप्त गरेको सबै राजनीतिक उपलब्धिलाई आर्थिक, सामाजिक र समृद्धिका उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसैले त्यसतर्फ सबैको सहयोग होस् भने अपेक्षा राखेका छौँ ।
‘चैतसम्म सबैलाई खोप’
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनेको कात्तिक ३ गते अर्थात् आज सय दिन पूरा भएको छ । अत्यन्त जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा बनेको सरकारका सय दिनमा भएका मुख्य उपलब्धि र भावी कार्यक्रमका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री देउवासँग गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु सुवेदी, गोरखापत्र दैनिकका प्रधानसम्पादक शिवकुमार भट्टराई र प्रमुख समाचारदाता नारद गौतमले गर्नुभएको विशेष कुराकानी : विशेष परिस्थितिमा तपाईं नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिन पुुगेको छ, कस्तो महसुुस हुँदैछ ?सरकार गठन भएको सय दिनको अवधिलाई हनिमुुन पिरियड भन्ने चलन छ । यो सय दिनको अवधिमा धेरै काम गर्न सक्यौँ भनेर मेरो दाबी छैन । पाँचवटा राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालको सहयोगमा यो सरकार बनेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन केही ढिलो भएको हो । केही पार्टीमा समस्या पनि रहेको पाएको छुु, त्यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु । मलाई विश्वास छ, हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्ने छौँ । एक सय दिनको अवधिमा के गरियो भन्ने प्रश्न छ, धेरै काम भयो भन्ने मेरो दाबी छैन तर धेरै कुरालाई हामीले लिकमा ल्याएका छौँ ।झन्डै छ महिना लामो राजनीतिक अन्योलपछि गठन भएको यो स्थिर सरकारबाट मुलुुक र जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । त्यो अपेक्षाअनुरूप काम हुन सकेको छ त ?जनताका अपेक्षा सधैँ धेरै हुन्छन्, त्यो स्वाभाविक कुरा हो । नेपालमा अझै गरिबी छ, सबैका आकाङ्क्षा पूरा गर्न त सकिएको स्थिति छैन । तर अहिले कमसेकम अन्योल अवस्थाबाट ग्रस्त भएको देशलाई मूलमार्ग (लिक)मा ल्याएको छौँ । यो सरकारले आवधिक निर्वाचन (पिरोडिक इलेक्सन) समयमै गर्नुपर्ने छ । हामीले संविधान बनाउने क्रममा नै पार्लियामेन्ट पटक–पटक भङ्ग गर्ने प्रवृत्तिलाई रोकेका छौँ । पार्लियामेन्ट भरसक भङ्ग नहोस् भनेर संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ । संविधानमा केही धाराहरू पनि थपेका हौँ । राष्ट्रपति स्वयम्ले संविधानको धारा ७६(५) को व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभामा रहेको कुनै सदस्यको नेतृत्वमा बहुुमत पुु¥याउन सक्छ भने ल्याऊ भनेर आह्वान गर्नुभएको हो । त्यही आह्वानअनुसार नै मेरो नेतृत्वमा हामीले बहुुमत पुु¥याएर राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर पेस गरेका हौँ । तर राष्ट्रपति आफैँले आह्वान गरेपछि हामीले पेस गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुुको सट्टा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि हामी बाध्य भएर सर्वोच्च अदालत गएका हौँ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गरेर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको हो । यो सरकार परमादेशका साथै जनादेशबाट बनेको हो । मेरो नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा १६५ सांसदको समर्थन प्राप्त भएको छ, सरकारलाई राम्रो बहुुमत प्राप्त छ, त्यसैले यो सरकार परमादेशको मात्रै सरकार नभई जनादेश प्राप्त सरकार हो । प्रमुुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले परमादेशको सरकार भन्नुुहुन्छ, यो सरकारलाई बहुमत प्राप्त छ, यो जनादेश हो कि होइन ? त्यसैले परमादेश र जनादेश दुवै प्राप्त सरकार हो ।तपाईले नेतृत्व समाल्दा मुलुक कोरोनाबाट आक्रान्त थियो, जनजीवन अस्तव्यस्त र आर्थिक गतिविधि ठप्प पनि थियो तर आज मुलुुक सहज अवस्थामा फर्किएको छ, यो कसरी सम्भव भयो ?यसमा सबै देशवासीको सहयोग प्राप्त भएको छ । पहिला मानिस खोप लगाउन पनि डराएका थिए । तर अहिले नागरिक आफैँ खोप लगाउन उत्साहित भएर आएका छन् । पहाडी क्षेत्रमा अझै पनि कोरोना भयो भने डराएर बस्ने चलन छ, जनचेतना अझै बढाउनुु जरुरी छ । अहिले त मानिस डराउन पनि छाडे र चहलपहल पनि बढेको छ । कोरोनाको महामारी यहाँ मात्र होइन अरू देशमा पनि छ । नेपाललाई चीनले खोप सहयोग गरेको छ, अन्य देशबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । अमेरिकासँग पनि खोप उपलब्ध गराउने विषयमा त्यहाँका परराष्ट्रमन्त्रीसँग फोनमा कुराकानी भएको छ । उहाँले बच्चाहरूलाई दिने खोप फाइजर दिने कुरा गर्नुुभएको छ । अमेरिकाको जोनसन्स एन्ड जोनसन्स खोप आएको छ, भारतसँग पनि कुरा भएको छ, त्यहाँबाट केही खोप आएको पनि छ । मलाई विश्वास छ, यो वर्षको अन्त्य चैतसम्म सबै नेपालीलाई खोप दिन सफल हुने छौँ ।यो सरकार निर्माण हुँदा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को धेरै ठूलो महामारी थियो । त्यसमा धेरै नियन्त्रणमा आएको छ । संयुक्त अधिराज्य बेलायतले नेपाललाई रेड जोनबाट हटाएको छ । अन्य देशले पनि सहयोग गरेका छन् । नेपाललाई सबै देशले सहयोग गरेका छन्, सहयोगको वचन दिएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपालले कोरोना नियन्त्रणमा प्राप्त गरेको सफलतामा बधाई दिएको छ । सबभन्दा महìवपूर्ण कुरा कोरोनाको यो भयङ्कर महामारी छ, त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सफलता मिलेको छ, त्यसले सहज (रिक्ल्याक्स) भएको छ वातावरण पनि । यसमा नेपालका चिकित्सकलगायत अङ्ग्रपङ्क्तिमा खटिएका सबैको ठूलो सहयोग र योगदान रहेको छ । अहिले मानिस आफ्नो पेसा र व्यवसायमा फर्केका छन् । यसलाई हामीले उपलब्धिका रूपमा लिनुुपर्छ । नेपालको दक्षिणतर्फ सिमाना खुला छ, आवतजावत सधैँ खुला छ, त्यसले पनि पहिला केही समस्या पारेको थियो । अहिले सीमा क्षेत्रमै कोरोनाको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । त्यसले पनि कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग पुुगेको छ ।सय दिनमा सरकारले जनतालाई अरू के के दिन सक्यो ? सय दिनका उपलब्धिहरू के के हुन् ?यो सरकारले एकदमै ठूलो राहतको घोषणा गरेको छ त म भन्दिनँ तर पनि केही राहतका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ । सरकारले क्यान्सर, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार भत्ता प्रदान गर्नेे निर्णय गरेको छ । महामारीका कारण हातमुख जोर्न र दैनिक गुजारा चलाउनै हम्मेहम्मे परेका अति विपन्न गरिब घरपरिवारलाई प्रतिघरपरिवार १० हजारका दरले राहत दिने घोषणा पनि गरेको छ । अङ्गभङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति र परिवारका एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ । यसबीचमा हामीले बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या भोग्नुपरेको छ । बाढी पहिरोबाट पीडितहरूलाई खाद्यान्नलगायतको सहयोग पनि उपलब्ध गराएका छौँ । अहिले सुुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा परेको अविरल वर्षाले ठूलो क्षति पुु¥याएको छ । महाकालीमा आएको बाढीले ठूूलो क्षति पुु¥याएको अवस्था छ । जनताको सुरक्षा र राहतमा सरकार प्रतिबद्ध छ ।केही अघि हाम्रो विदेश सम्बन्धमा केही अलमल र असन्तुलन पनि देखियो । छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई अझ सन्तुलित र सुमधुर बनाउनेतर्फ कस्तो पहल भइरहेको छ ?नेपालको राष्ट्रिय हितमा विदेशसँगको सम्बन्धहरू गाँसिएका हुन्छन् । खासगरी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनु नै नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ । दुई देशसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु हाम्रो आवश्यकता छ । यसमा पनि भारतसँग हाम्रो खुला सीमा छ । भारतका बद्रीनाथ, बनारस, केदारलगायत चार धाम, धार्मिक स्थलमा तीर्थ गर्न नेपाली जान्छन् । चीनको मानसरोवर कैलाशको दर्शनका लागि पनि नेपाली जान्छन् । फरक के छ भने भारतसँग हाम्रो भाषासमेत मिल्छ । खुला सीमा पनि छ । त्यसैले पनि भारतसँग हाम्रो बढी सम्बन्ध छ । चीनसँग पनि सम्बन्ध छँदैछ । त्यसका साथसाथै अमेरिकालगायत राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध पनि उत्तिकै उचित छ । भोलिका दिनमा हामीलाई आर्थिक सहयोगदेखि अन्य सहयोगसमेत हुन सक्छ । अल्पविकसित मुलुकबाट हामी विकाससील मुलुकका रूपमा अगाडि बढ्ने अर्थात् पार गर्नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग पनि हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ । अघिल्लो पटक पनि हामीले जेनेभामा ह्युमन राइट्स कमिसनमा निर्वाचन जितेका हौँ । त्यसैले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ । भारत–नेपालको सम्बन्ध पनि राम्रो छ । राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।तपाईंको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ता र उद्यमीहरू पनि उत्साहित देखिन्छन् । उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि सरकारको नीति एवं प्राथमिकता के छ ?वास्तवमै नेपाली काँग्रेस खुला अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । अरू सबै पार्टीले पनि खुला अर्थतन्त्रलाई स्वीकारेका छन् । खुला अर्थतन्त्र अहिलेको आवश्यकता पनि हो । खुला अर्थतन्त्र नभएको खण्डमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास हुन सक्दैन । साथसाथै अति आवश्यक कतिपय कुराहरू सरकार आफैँले पनि गर्नुपर्छ । जस्तैः स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्नसम्बन्धी विषयमा सरकारले हेर्नैपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा अत्यावश्यक पनि हो । कतिपय स्थानमा खाद्यान्न पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । यसमा सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ तर उद्योग, व्यवसायीले व्यापार गर्ने हो । सरकारले व्यापार गर्ने होइन नि । उद्योगपतिलाई उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्ने । व्यापारीलाई व्यापार गर्न प्रोत्साहित गर्ने हो । त्यसैले उद्योगपति र व्यापारीलाई नै अगाडि सार्नुपर्छ । उनीहरूले पनि नेपाल र नेपालीको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।संसद्को अनुपस्थितिमा काम चलाउ सरकारबाटसंवैधानिक निकाय तथा अन्य निकायमा राजनीतिक नियुुक्ति भएका छन्, त्यसलाई सच्चाउने तथा विधिसम्मत गराउनेतर्फ केही पहल भइरहेको छ कि ?अघिल्लो सरकारका सबै नियुक्त खारेज गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन । तर राजनीतिक नियुक्तिहरू नयाँ सरकारले परिवर्तन गर्छ । पहिला पनि यस्तै चलेको हो । त्योबाहेक अन्य कुरामा जथाभावी गर्दैनौँ । जहाँ अनियमितता, जहाँ कानुन मिचिएको छ त्यस्ता ठाउँमा सच्चाउने छौँ । अन्य विषयमा हस्तक्षेप गर्ने पक्षमा छैनौँ । केही केही ठाउँमा डरलाग्दा कामहरू भएको देखिन्छ, सुनिन्छ । त्यो थाहा छैन मलाई । खासगरी सञ्चार जगत्मा, त्यो पनि हामी हेर्दैछौँ ।अमेरिकी सरकारले दिएको विकास अनुदान सहयोग एमसीसीलाई राजनीतिक रूपमा गिजोल्ने प्रयास भइरहेको छ । एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा अझै पनि एक खालको अलमल र विवाद देखिएको छ, यो कहिले टुङ्गिन्छ होला ?एमसीसीको विषयमा जुन प्रचार गरिएको छ, त्यो कुरै होइन । एमसीसी नेपाललाई दिइएको त्यो ‘ग्रान्ट’ हो । ब्याजमा होइन यो । ऋण होइन, अनुदान हो । केही तìव छन् नेपालमा, तिनले एमसीसीको नाममा बखेडा गर्न खोजेका छन् । त्यसैले एमसीसी विशुद्ध नेपालको हितमा छ । त्यही पनि एमसीसीमा ‘करेक्सन’ गर्न अमेरिका तयार छु भनेको छ । अमेरिकाले नेपालको कानुनभन्दा माथिको होइन भनेर भनिसकेको छ । वास्तवमा विश्व बैङ्ककै कुरा गर्ने हो भने ऊसँग झगडा भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ । एडीबी, आईएमएफमा पनि त्यही हो । तिनका जति पनि ऋण छन् त्यस विषयमा मुद्दा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार जान्छ । नेपालको कानुनले हेर्नै पाउँदैन । यो सन्दर्भलाई नेपालको कानुनभन्दा माथि भनेर बखेडा निकालिएको छ ।गठबन्धनमा सहभागी सबै साझेदारको माग, अपेक्षा, गुनासो र असन्तुुष्टिलाई ख्याल र सम्बोधन गर्दै हरेक पाइला चाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले पनि सरकारको गतिमा समस्या आएको हो कि ?समस्या त हेर्नुस् कहाँ हुँदैन र ? हरेक घरमा समस्या हुन्छ भने पाँचवटा दलको गठबन्धनमा समस्या नआउने भन्ने होइन तर जहाँ समस्या आउँछ त्यहाँ बसेर छलफल गरेर समाधान गरेर अगाडि बढ्छौँ ।अबको झन्डै डेढ वर्षमा यो सरकारका खास प्राथमिकता के के हुन् ?प्राथमिकताका विषय अघि नै भनिसकेँ । स्थानीय तहदेखि सबै तहको निर्वाचन गराएर अगाडि जाने हो ।विपक्षीबाट संसद्मा निरन्तर अवरोध जारी छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विश्वासमा लिएर सदनलाई व्यवस्थित सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको पहल के हुँदैछ ?मैले भन्या छु, कुरा गर्न जान्छु । एक्लै जान्न, साथी लिएर जान्छु । ओलीजीको दलको पनि भर्खरै विधान महाधिवेशन सकियो । गाउँगाउँ तहमा अझै बाँकी छ क्यारे । समय मिलाएर जान्छु । कतिपटक बोलाएको आउनुभएन । मान्छे पठाउन र म आफैँ जान तयार छु । यो सदन चल्न दिनुपर्छ । हामी संसद् मान्ने दलले संसद् चल्न दिएनौँ भने के मान्यता भयो त ? काँग्रेस पार्टी विपक्षमा हुँदाखेरी धेरैले ओलीसँग मिल्यो भने कतिले के भनेर विरोध गरे । हाम्रो पार्टीले विरोध गर्ने कुरा विरोध गर्छौं तर संसद् अवरोध गरेनौँ । कि त संसदीय प्रणाली असफल भयो भन्नुप¥यो । हाम्रो पार्टी संसदीय प्रणाली मान्ने पार्टी हो । आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ तर संसद् चल्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राख्यौँ । त्यस्तो कुरा उहाँहरूले पनि गर्नुपर्छ । संसदीय प्रणालीमा आइसकेपछि संसद्लाई निर्बाध चल्न दिनुपर्छ । हुन त विरोध भए पनि विधेयक पारित त गरिएकै छ । उहाँहरू कराउँदै गर्नुहुन्छ, यता पारित भएकै छ । तर यसले पनि उहाँहरूलाई के राम्रो ग¥यो ? संसद्को छलफलमा भाग लिएको भए हुन्थ्यो, उहाँहरूसँग पनि एकसेएक बोल्ने मान्छे छन् । सरकारले ल्याएका विधेयकमा बोल्नुपथ्र्यो । आफ्ना कुरा राख्नुपथ्र्यो, विरोध गर्ने त होइन नि । यसले संसदीय प्रणालीलाई राम्रो देखिएको छैन । यसले उहाँहरूलाई पनि फाइदा भएको छैन ।अन्त्यमा देशवासीलाई केही भन्नुु छ कि ?देशवासीलाई दुई कुराले अहिले दुःख दिएको छ । कोरोना र बाढीपहिरोले देश आक्रान्त छ । सुदूरपश्चिममा त्यस्तै छ । मेलम्चीदेखि मनाङसम्म बाढीपहिरोले जनता समस्यामा छन् । बाढीपहिरोमा भएको मानवीय क्षतिप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि र पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु । विपद् क्षेत्रमा अनुगमनका लागि म पनि जान्छु । राहत पनि पठाउँछु । अर्कोतिर कोभिडबाट देशलाई मुक्त गर्नु छ । त्यस्तै, प्राकृतिक विपत्तिप्रति जुध्दै जनतालाई राहत दिन सरकार प्रतिबद्ध छ । संविधानलाई लिगमा ल्याएर अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुछ ।
नेतृत्व र मतदाताको परीक्षा
नरेन्द्रजङ्ग पिटरस्थानीय चुनाव महìव काङ्क्षा, स्वार्थ खेल, राजनीतिक व्यवसाय, स्वत्वका टसलले राष्ट्रिय महìव र सरोकार बन्दैछ । चुनावी हावा आँधीबेहेरी बन्दै टोल, बजार, गाउँ, सहर चौतर्फी पसिसक्यो । नेता छान्ने, बन्ने र हुने खेल सुरु भए । राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा र दशा निक्र्योल गर्ने स्थानीय चुनाव अहिले महìवपूर्ण हुन गयो । महानगरपालिका त घमासानको केन्द्र नै बन्यो । मुद्दा र अभ्यासले केन्द्रीय चुनावजस्तो स्थानीय निर्वाचन हुँदैन । स्थानीय सरोकार, मुद्दा र नेतृत्व फरक हुन्छन् । पार्टीहरू निर्देशनमा मतदाता चलुन् भन्ने चाहन्छन् तर पार्टी ह्वीप मतदातालाई लाग्दैन ।राजनीतिसँग युवा विरक्तिएका छन् । जो संलग्न छन्, तिनलाई राजनीतीकरण गर्न पार्टीहरू उदासीन छन् । ०७४ को आम चुनावमा एक करोड ५४ लाख मतदाता थिए, यस पटक एक करोड ७७ लाख पुगेको छ । यो बढेको २३ लाख किशोर मतदाताले जता मत हाल्छन् त्यही विजयी हुने देखिँदैछ । मतदातालाई पोलिङ बुथमा पु¥याउन मुस्किल छ । मतदाताको ठूलो सङ्ख्या विदेशमा छन् । घरको आर्थिक वहन गर्ने त्यो शक्ति सशरीर मतदानमा उपस्थित हुन नसके पनि चुनावलाई भने प्रभाव पार्छ ।बितेको पाँच वर्षमा स्थानीय तहको शक्ति र सुविधासँगै पदको आकर्षण ह्वात्त बढ्यो । विगतले सबै पार्टी र नेतृत्वको स्वशासनका दृष्टिकोण, योजना, धारणा र भूमिकाको परीक्षा पनि लियो । अहिले आकाङ्क्षीलाई नियाल्दा सबै पार्टीका समान चरित्र पालिका अध्यक्ष र मेयरका आकाङ्क्षी राष्ट्रिय स्तरका ह्यावीवेट नेताहरूसमेत देखापरे । उपाध्यक्ष र उपमेयरको आकर्षण रहेन । राजनीति व्यवसाय भएकाले चुनाव महँगो भयो । जतिजति चुनाव नजकिँदै जान्छ त्यत्तिकै पार्टी, पार्टीबीच बसाइँसराइ पनि तीव्र भए । पुराना पार्टीमा सम्भावना नरहेपछि नयाँ घरको खोजी हुने नै भयो । पुराना परिचय छोड्दै कुनबेला को, कुन पार्टीको नेता बनेर झुल्कने हो, मतदाताले पत्तै नपाउने भए । कतिपय प्रतिस्पर्धा जित्नभन्दा हराउन प्रायोजित उम्मेदवार पनि बन्दैछन् । भोट ठेकेदारका बजार चम्किए । होटेलका व्यापार बढे । टोलटोलमा राजनीतिक गफाडी नेता र व्याख्यातामा फेरिए । रैथाने कार्यकर्ताका नेता नवआगन्तुक बन्न थाले । नक्कली सत्रु बनाएर आवेग तयार गरेर कार्यकर्ता चलायमान गर्नु पार्टीका चुनावी मार्गचित्र बन्यो ।स्थानीय चुनावमा नेतृत्वले जनसरोकार र सामाजिकीकरण कति गरेको भन्ने ध्यान दिइन्छ । विगतका धेरैजसो नेतृत्व जननजरमा खरो उत्रिन सकेनन् । भ्रष्टाचार सबै पार्टीको समान चरित्र बन्यो । त्यसैले पार्टी पहिलाका भन्दा वैकल्पिक उम्मेदवारका खोजीमा देखिन्छन् । यसै पनि मतदाता विकल्प र नयाँ नेतृत्वको खोजीमा भएर नेता र पार्टीलाई पत्याउनभन्दा पनि विवेक प्रयोगले सचेतता बढेको छ ।नेता त त्यसै बनिदैनथ्यो । विचारले खारिएको, सामाजिकीकरण भएको र मतदाताको दिल र दिमागको परीक्षामा पास भएको हुनुपथ्र्यो । पत्याइनै पथ्र्यो । इतिहास त सबैसँग हुन्छ, छोडौँ भने पनि इतिहासले नछोड्ने । भ्रष्टताका कलङ्क खेपिरहेका नेतत्व भने इतिहासबाट छुटकारा चाहन्छन् । विधिमा टेकेर विधि भत्काउँदै विधि निर्माणको विधि पहिल्याउँदै मौनताभित्रै शक्तिबोध गराउने र त्यसलाई वाणी प्रदान गर्ने मान्छे नै नायक वा नेता बन्नु पथ्र्यो । नायक वा नेता मालिक होइनन्, सबैका अगुवा सामाजिक मित्र हुन् । समाज बफादार सेवकको नभई इमानदार सहयात्रीको अपेक्षा गर्छ । ती त आदर्शका कुरा भए । आदर्शले उपभोक्तावादी राजनीतिमा काम गर्दैन । के स्थानीय चुनावमा राजनीतिक र सामाजिक अभिभावक खोज्न, छान्न र निर्वाचित हुनसक्ला !आदर्श भत्किएका र धरहरा ढलिरहेका बेला पार्टीहरूलाई कसरी मतदातालाई उत्साहामा ल्याउने चुनौती बनेको छ । विश्वास भत्किएका बेला उत्साह भर्नु पार्टीका चुनौती हुन् । समयअनुसार ढल्न सकेन भने आदर्श कुरा गर्न त घतलाग्दो हुन्छ तर राजनीति त शक्ति खेल भएकाले निर्मम पनि हुन्छ । युद्ध, प्रेम र राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ, त्यसको मूल्याङ्कन परिणामले हुन्छ भन्ने सिद्धान्त गडियो । त्यसैले चुनावमा आदर्श नभई साम, दाम, दण्ड, भेद, सन्धि, विच्छेद समय र ठाउँअनुसार प्रयोगको माग गर्छ । त्यसैअनुसार मित्र र विरोधी तयार हुन्छन् ।राजा, महाराजाको तागत परम्परागत सेना हो । उनलाई भगवान् सोच्ने पिछडिएको मनोविज्ञानमा हाँकिने भीड हुन्छ । आधुनिक राजाहरूको तागत धन, दौलत र बाहुबल हो । यी दुवैले लोभ र डर देखाउँदै भोका पेटलाई जता पनि डो(याउन सकिन्छ भन्छन् । न उनीहरू हस्तक्षेपको भाषाले पैदा गरेको विद्रोहीचेतको तागत नै थाहा पाउँछन्, न त ख्याल नै गर्छन् । विद्रोहको संश्लेषित तागतको नाम हो– नयाँ युगको नयाँ नायक तर यस मर्मलाई वास्ता जसले गर्दैन । मालिक बन्ने लालपुर्जा आधुनिक मतदाताले कसैलाई अर्पंदैन । जसले उसलाई वास्ता गर्दैन, ऊ पनि कसैलाई पर्खनेवाला छैन र सोधखोज गर्नेवाला पनि छैन् । नेताहरूको शक्ति उसको नैतिक पँुजी र जनविश्वास हुन्थ्यो, राजनीतिक व्यवसायमा स्यालको सिङ भयो । पाँच वर्षका लागि सिउर रङ्गाउने चुनावी पर्व समयसँगै आउँछ र जान्छ । मौका कुरेर बस्दैन । यदि मौका चिनेर तातेको फलाममा घन ठोक्न चुकेदेखि न नेतृत्वलाई माया गरेर मौका पर्खेर बस्छ न त विजय कसैको चरण चुम्ने धैर्यता नै राख्छ । रात रहे अग्राख पलाए । सामान्य मान्छेले गरेका भूल छम्य हुन्छन् तर नेतृत्वले गरेका भूलको समाज र युगले नै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।टेकोमा ठडिएर अग्ला भएकाहरू, आदर्शवादबाट ठूला कहलिएकाहरू, तथास्तुले योग्य दरिएकाहरू न युगको परिभाषा लगाउन सक्छन्, न त समयले सुम्पिएका चुनौतीको सामना गर्न नै । आशीर्वाद र गुटको खेलले चुनावी टिकट त पाउन सकिन्छ, लावन्य देशको नवराजलाई राजमाला लगाइदिने चुनावमा कुनै हात्ती भने हुँदैन । संयोगले महानतालाई स्वीकारेर अनुकूलतामा वीर बनेका र बन्नेहरू अवसर नपाउँदा आदर्शका लप्फाजी छाँट्नेहरू नै मौका पाउँदा नाङ्गा भएर खहरे भेलजस्ता पनि बन्छन् । चुनावमा सबैका चाल, चेहरा र चरित्र ह्वागह्वाग्ती, छयागछयाग्ती हुन्छ । च्याखेहरूको हविगत विना टिकटका रमिता बन्छन् । हार्नैका लागि उम्मेदवारी दिने भोटकटुवाका व्यावसाय भने फस्टाउँछ । खहरे या त सुक्छ या त नदीमै विलाउँ तर खहरे जति बेलासम्म गड्गडाउँछ, त्यसबेलासम्म उसले सत्यनास मच्चाइसकेको पनि हुन्छ । यदि च्याखे, खहरे र डमी उम्मेदवार ख्याल गर्न सकिएन भने उत्पात लिला मच्चाइसकेपछि मात्र चिनिन्छ । शक्तिशालीसँग जुकाझैँ टाँसिनेहरू शक्तिहीनलाई बुलेटहीन बन्दुक सोच्न सबैभन्दा अगाडि हुन्छन् ।मान्छे भावनाले विषयमा प्रवेश हुन्छ । विषयवस्तु विचारमा बढ्दै आवेग तयार भएपछि त्यो शक्ति तागतमा फेरिन्छ । विचारले आवेग उद्वेलन तब मात्र पाउँछ, जब त्यो भावनात्मक हुन्छ । हार्दिकतापूर्ण भावनाले सहयोद्धा सहयात्री, सहस्वप्नद्रष्टा तयार गर्दछ । जब भावनाहीन विचारलाई मात्र महìव दिइन्छ, तब विचारको स्वीकारोक्ति या त आदेश पालकको रूपमा हुन्छ, या त नाफा र घाटाको रूपमा तौलिइन्छ । विचारको शास्त्रीय व्याख्या त महापण्डितले पनि सुन्दर तरिकाले गर्दछन् जब त्यसलाई दृढतापूर्वक आत्मसात् र क्रियान्वयन भनेको भावानात्मक हार्दिकता स्वीकारेकाले मात्र गर्न सक्छन् भन्ने कुरा । चुनाव युद्धको अर्को रूप हो । अझ राजनीति व्यवसाय भइरहेको बेला भावना, सिद्धान्त, आदर्शले चल्दैनन् । व्यापार, व्यवसाय वा धन्दाको धर्म नै अखडाको लगानीले नाफा खोज्छ ।अहिले गठबन्धनका चर्का कुरा र अभ्यास भइरहेका छन् । चुनौतीलाई स्वीकार्नु, उपलब्धिको रक्षा गर्नु र सम्भावनाको खोजी गर्न हामफाल्नै पर्दछ । ठूला कुरा पाउन अंशलाई छोड्नै पर्छ । कहिलेकाहीँ अंशले नै समग्रको निक्र्याेल पनि गरिदिन्छ । जित्नलाई भन्दा पनि हराउन थोरैले पनि सकिन्छ । गठबन्धन र सम्झौता भनेको असहमतिभित्रका सहमति हुन् । सहमतिका नाममा पैदा हुने भ्रमलाई तोड्न सकिएन भने यसले जन्माउने इच्छा शक्तिको ह्रासलाई बुझ्न नसके घोषित लक्ष्य र सम्भावनाका अवसर पनि गुम्न सक्छन् ।अहंकार निषेध मनोविज्ञान हो । समाज विज्ञानमा निषेध सोचले फासीवादको जन्म हुन्छ । आदेश दिने र आदेशपालकभन्दा तेस्रो पक्षको अस्तित्व अस्वीकार गर्छ । सोच्ने र सिर्जना गर्नेले या त सूत्रमा आदेश दिन्छ या त नयाँ सोच, विमतिमाथि प्रतिबन्ध लगाउँछ । नत्र विमतिका कित्तामा धकेलिदिन्छ तर सोचले आदेश कुरिरहँदैन । हरेक नयाँ कुरालाई यथास्थितिका लागि अराजकता बन्ने गर्छ भने अभिव्यक्ति हुँदा आतङ्क बन्ने गर्छ । निष्कर्षोन्मुख अग्रगमनको पर्खाइ नेपाली समाजको आजको आशा, विश्वास र अपेक्षा हो । निराशा विरुद्ध जागृत आशावादको स्थानीय तहका निर्वाचित नेतृत्वप्रतिको विश्वास र अपेक्षा हो । हरेक चुनाव पार्टी, नेतृत्व र मतदाताको परीक्षा केन्द्र हुन्छन् । साँच्चै जनमतको अभिमत चुनावद्वारा प्रस्टिन्छ !
