चिकित्सकहरु दुर्गममा गएर सेवा दिन चाहँदैनन : स्वास्थ्यमन्त्री खापुङ
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले चिकित्सकहरु दुर्गममा गएर सेवा दिन तयार नभएको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लामा पनि सवारी लाइसेन्स परीक्षा
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा पहिलो पटक सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को परीक्षा सञ्चालन भएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय डोटी र डडेल्धुराले पहिलो पटक लाइसेन्सको लिखित परीक्षा सञ्चालन गरेका हुन् ।
-original-thumb.jpg)
श्रीमानद्वारा जलाइएकी प्रमिलाको मृत्यु
श्रीमानले आगो लगाएर जलाइएकी प्रमिला सदाको मृत्यु भएको छ । आगोबाट शरीरको ७० प्रतिशतभन्दा बढी भाग जलेर गम्भीर घाइते हुनुभएको सदाको आइतबार राति मृत्यु भएको हो ।
सूर्योदयमा सिसाको पुल निर्माण हुँदै
इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा सिसाको पुल (ग्लास ब्रिज)सहितको साइकल रुट निर्माण गर्ने भएको छ ।
‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले विश्वभरका नेपालीलाई नेपालसँग जोडेको छ’
नेपालको संविधान बनेको सात वर्ष हुन लागिसक्दा पनि नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदा मूल कानुनले योग्य मानेका देशका कैयौं नागरिकले नागरिकता पाउन सकेका थिएनन् । संविधानको भावनाअनुसार २०७५ सालमा संसदमा प्रस्तुत नागरिकतासम्बन्धी विधेयक त्यसै अल्झिरहेको थियो ।
राष्ट्रपतिमाथि नैतिक प्रश्न उठ्यो
संवैधानिक कानुनका ज्ञाताले संविधानतः आलङ्कारिक राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसद्मा पुनः छलफलका लागि पठाउन सक्ने बताउनुभएको छ । तथापि अघिल्लो सरकारले यस्तै अध्यादेश जारी गर्दा राष्ट्रपतिबाट तत्काल जारी भएकाले उहाँमा नैतिक प्रश्न भने रहेको उहाँहरूले बताउनुभएको छ । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य र डा. युवराज सङ्ग्रौलाले संविधानको संरक्षकका रूपमा राष्ट्रपतिले विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाउन सक्ने बताउनुभएको हो । डा. आचार्यले भन्नुभयो, “व्यवस्थापिका संसद् वा कार्यपालिकाले गरेको कुनै विषय राष्ट्रको अहित र संविधानको अनुकूल भएन कि भन्ने लाग्यो भने त्यसमा भिन्न मत दिने र त्यसलाई फेरि फिर्ता पठाउने कुरालाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ ।”
नागरिकता विधेयक अब कसरी अघि बढ्छ ?
राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता विधेयक अब उत्पति भएको सदन अर्थात् प्रतिनिधि सभामा जानेछ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १३६ अनुसार अब फिर्तापछिको प्रक्रिया अवलम्बन हुनेछ । नियमावलीले सदन चालू रहेको अवस्थामा र नरहेको अवस्थामा नियमावली फिर्ताका दुवै फरक व्यवस्था गरेको छ । अधिवेशन नरहेको अवस्थामा सूचना पत्रबाट जानकारी गराइनेछ । हाल अधिवेशन रहेकाले सदनमा जानकारी दिइनेछ ।
पानी नपर्दा बाँकेमा १५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा बर्सात नहुँदा धान रोपाइँ प्रभावित भएको छ । सिँचाइको व्यवस्था नभएका कारण आकासे पानीको भरमा धानखेती गर्दै आएका नरैनापुरका किसान अहिलेसम्म पनि रोपाइँ गर्न नपाउँदा चिन्तित भएका छन् ।
दागबत्ती प्रकरण : पीडित पक्षलाई पुनः धम्की
छोरा नभएका मृतक परिवारसँग दागबत्तीका लागि पाँच लाख रुपियाँ माग्नेले पीडित पक्षलाई पुनः धम्क्याएको छ । घटना सार्वजनिक गरेको भन्दै काजकिरियाको भोजभातमा आफूहरू सहभागी नहुने जानकारी गराएको पीडितले आरोप लगाएका छन् ।
राष्ट्रपतिको कदमप्रति दलहरूको फरक फरक प्रतिक्रिया
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई सभामुखले प्रमाणित गरेर पठाउनुभएको विधेयकमा १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको हो ।
प्रचार अवधि घटाउने पक्षमा आयोग
उम्मेदवारको चुनावी खर्चलाई कटौती गराउने उद्देश्यले प्रचार गर्न पाउने दिन घटाउने पक्षमा निर्वाचन आयोग सहमत रहेको छ । आयोगले आइतबार आयोजना गरेको सम्पादकहरूसँगको अन्तक्र्रियामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भन्नुभयो, “निर्वाचन खर्च कम गर्न १५ दिन मात्र प्रचार गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था गर्न दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारीमा छौँ ।”
सहरी यातायात व्यवस्थापन गर्न छुट्टै प्राधिकरण
सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत गर्नेगरी सङ्घीय संसद्ले विधेयक पारित गरेको छ । अघिल्लो बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या अभावमा रोकिएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले आइतबार पारित गरेको हो । राष्ट्रिय सभाले विधेयक २०७६ चैत २ गते पारित गरेको थियो । प्रमाणीकरणको ३१औँ दिनबाट कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था विधेयकमा छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त जिम्मेवारीमा सवारी व्यवस्थापनको व्यवस्थासहित विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको हो । राष्ट्रिय सभामा पेस भएको विधेयक सम्बद्ध समितिले करिब पुनर्लेखन नै गरेको छ । सरकारले उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि ल्याएको विधेयकलाई सदनले सम्पूर्ण सहरी क्षेत्रसँग जोडेर विधेयकको नामसमेत परिमार्जन गरेको छ ।
घुस लिएको आरोपमा मोहन्याल गाउँपालिकामा कार्यरत अधिकृतविरुद्ध मुद्दा
कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका अधिकृत दीपेन्द्र बुढाक्षेत्रीमाथि ४४ हजार रुपियाँ घुस लिएको आरोप लागेको छ।
