सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका चार वटा उपसमिति पुनर्गठन
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले तीनवटा संसदीय उपसमितिहरू पुनर्गठन गरेको छ ।
नवनियुक्त चार राजदूतद्वारा प्रमाणपत्र पेस
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष नवनियुक्त चार गैरआवासीय राजदूतले आ–आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री साहद्वारा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँग छलफल
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
-original-thumb.jpg)
आत्मनिर्भर लघुवित्तले १४ दशमलब २५ बोनस सेयर वितरण गर्ने
१५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड घोराही दाङले १४ दशमलव २५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ ।
सल्यानमा आगलागीबाट तीन घर र एक गोठ जलेर नष्ट
सल्यानमा आगलागीबाट तीन घर र एक गोठ पूर्णरूपमा जलेर नष्ट भएका छन् ।
निजामती विधेयक पारित गर्न राष्ट्र निर्माण दलका अध्यक्ष अन्सारीको माग
राष्ट्र निर्माण दलका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले सङ्घीय निजामती विधेयकलाई संसदबाट पारित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सभामुखसँग माग गर्नुभएको छ ।
पेट्रोलियम मूल्यवृद्धि फिर्ताको माग गर्दै जेनजी अभियानद्वारा ज्ञापनपत्र
राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनुपर्ने माग नेपाल आयल निगमलाई पाँच बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
‘लु’ को जोखिम बढ्दै, बच्ने कसरी ?
केही दिनयता देशका अधिकांश स्थानमा तापक्रम वृद्धि हुँदा अत्यधिक गर्मी बढेको छ । यससँगै तराईका जिल्लामा तातो हावा (लु) चल्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रक्षेपण छ ।
-original-thumb.jpg)
बागलुङमा ‘नागरिक सहजकर्ता प्रहरी’ खटाइयो
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङ तथा मातहतका प्रहरी कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा, छिटोछरितो, बिना कुनै हैरानी प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रदान गरी न्यायको अनुभूति गराउने उद्देश्यले नागरिक सहजकर्ता प्रहरी खटाइएको छ ।
गुल्मीमा पाँच लाख बढी राजस्व सङ्कलन
गुल्मीमा एक हप्ताको समय अवधिमा १०४ जनाले राहदानी बनाउँदा पाँच लाख बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
बालबालिका वडातहदेखि संसद्सम्मको अभ्यासमा व्यस्त
देशको राज्यव्यवस्था सञ्चालन र सुशासनबारे बालबालिकालाई जानकारी दिने उद्देश्यले सूर्यविनायक नगरपालिकाले बाल संसद् अभ्यास सुरु भएको छ ।
पोषण सूचक पहिचान गर्न घरधुरी सर्वेक्षण सुरु
कुपोषण न्यूनीकरण र स्वस्थ समुदाय निर्माणलाई केन्द्रमा राख्दै कालिमाटी गाउँपालिकाले पोषणमैत्री स्थानीय शासन अभियानलाई तीव्रता दिएको छ ।
सम्पदा संरक्षणमा स्थानीय तहले कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड
आदिवासी जनजाति आयोग र व्यास नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा दमौलीमा सम्पन्न ‘अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सूचीकरण तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा विज्ञहरूले मौलिक संस्कृतिको कानुनी संरक्षणमा जोड दिएका छन् ।
सङ्घीयता सबलीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा अध्ययन गर्न तीन संसदीय उपसमिति पुनर्गठन
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले तीन वटा संसदीय उपसमिति पुनर्गठन गरेको छ ।
जीतगढी विजयउत्सवको शुभारम्भ
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बुटवलमा जीतगढी विजय उत्सवको शुभारम्भ गर्नुभएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा हरेक वर्ष मनाइँदै आएको यो उत्सव यस वर्ष पनि विशेष कार्यक्रमका साथ सुरु भएको हो ।
सरकारी निकायलाई दिइएको त्रिविको जग्गा फिर्ता अन्योलमा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा रहेको तर विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाले अतिक्रमण गरेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रव्रिmया सुरु भए पनि सरकारी संस्थाले नै ओगटेको जग्गालाई के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल भएको छ ।
बढ्दो सम्बन्धविच्छेद : अधिकारको उपयोग कि विकृति ?
चालु आर्थिक वर्षको गत चैत २० गतेसम्म काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दुई हजार ९०७ वटा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएकामा एक हजार ३९ मुद्दाको फैसला भइसकेको छ ।
सय नाघ्यो कि त भन्सार लाग्यो
नेपाल–भारत सीमानाकामा एक सय रुपियाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार अनिवार्य गर्ने नियम कडाइसाथ कार्यान्वयनमा आएपछि सीमावर्ती क्षेत्रको जनजीवन र व्यापारमा उल्लेखनीय प्रभाव देखिएको छ । बाँकेको जमुनाह नाका हुँदै भारतबाट सामान ल्याउने नेपाली उपभोक्तामा कमी आएपछि सीमापारिको रुपैडिहा बजार सुनसान बन्न थालेको छ भने सीमावर्ती नेपाली उपभोक्ता भने सास्तीमा परेका छन् ।
अन्नपूर्ण क्षेत्रका हिमालमा आरोहण,सगरमाथा क्षेत्रको बाटै खुलेन
अन्नपूर्ण, धवलागिरि, अमादब्लमलगायतका हिमालमा वसन्तकालीन आरोहण सुरु भए पनि सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्त्से आरोहणको बाटो खुल्न विलम्ब भएको छ । समान्यतया सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्त्से आरोहणका लागि अघिल्ला वर्षमा अप्रिलको अन्त्यसम्म चौथो आधार शिविरसम्म बाटो बनाउने (डोरी टाँग्ने, भ¥याङ राख्ने) काम सम्पन्न हुने गरेको भए पनि यस वर्ष सगरमाथा आधार शिविरदेखि पहिलो आधार शिविर पुग्ने बाटोमा पर्ने खुम्बु क्षेत्र (रकफल एरिया) मा हिउँको ठुलो थुप्रोले बाधा पु¥याएपछि पछिल्लो दुई सातादेखि बाटो खोल्ने प्रयास अघि बढ्न सकेको छैन । सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्त्से चढ्न दोस्रो आधार शिविरसम्म एउटै बाटो प्रयोग हुने गरेको छ ।
आज पनि भिटामिन ‘ए’ खुवाइँदै
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकालाई नजिकैको खोप केन्द्रमा लगेर भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधी खुवाउन आग्रह गरेको छ । आइतबार सुरु भएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत सोमबार पनि देशभरिका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुलसँगै जुकाको औषधी खुवाइने भएको छ ।
मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा गर्दै स्थानीय तह
विद्यालय तहमा विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठनका सन्दर्भमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत चैत २६ गते सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर वैशाख १५ गतेदेखि विद्यार्थी अभियान सुरु गर्न र वैशाख २१ गतेदेखि पढाइ सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्रथम महाधिवेशनमा जुट्यो रास्वपा
पार्टी स्थापनाको तीन वर्षमै प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुईतिहाइ जित हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन तयारीमा जुटेको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा आइतबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले यही वैशाख १५ गतेदेखि देशभर जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा केन्द्रीय समिति सदस्यसमेतको उपस्थिति रहेको थियो । रास्वपा प्रवक्ता मनीष झाका अनुसार पार्टी सभापति लामिछानेको निर्देशनमा सबै सदस्यलाई सोमबारको बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिको सूचना जारी गरिएको छ ।
अब विश्वविद्यालयमा सुरक्षा युनिट
सरकारले विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यार्थी सङ्गठन नहटे बल प्रयोग गर्ने भएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको संयोजनमा भएको बैठकले ती स्थानबाट विद्यार्थी सङ्गठन हटाउन विश्वविद्यालयपरिसरमा अस्थायी तथा स्थायी सुरक्षा युनिटसमेत राख्ने निर्णय गरेको छ ।
-original-thumb.jpg)
कर्मचारीलाई पन्ध्र दिनमै तलब
सरकारले अबदेखि कर्मचारीलाई प्रत्येक १५ दिनमा तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने भएको छ । यसअघि राष्ट्रसेवक सरकारी कर्मचारीलाई मासिक रूपमा तलबभत्ता उपलब्ध गराइँदै आएकोमा अब नयाँ व्यवस्था गर्ने अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो ।
पूर्वाधार अदालत गठन तयारी
विकास निर्माणका ठुला आयोजनामा हुने कानुनी ढिलासुस्ती र विवाद छिटो समाधान गरी मुलुकको भौतिक विकासलाई गति दिन पूर्वाधार अदालत (इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर्ट) गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । विकास निर्माणका ठुला आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र कानुनी विवादमा अल्झिने समस्या समाधान गर्न सरकारले पूर्वाधार अदालत गठन प्रक्रिया र कानुनी तयारी अगाडि बढाएको हो । यो अदालत गठनका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी प्रक्रिया थालिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
