सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि
मङ्गलबारको तुलनामा स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । सुन तोलामा एक हजार ३०० र चाँदीमा १५ ले बढोत्तरी भएको हो ।
पिपिए गर्न बोलाइयो तर अन्योलमै प्राधिकरण
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वैशाख ३० गते एक सार्वजनिक सूचनामार्फत ५४ जलविद्युत् आयोजना चयन गरी विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न एक महिनाभित्र आवश्यक कागजात पेस गर्न भन्यो ।
नेपाल र साउदी अरबबिच श्रमिक लैजाने सम्झौता
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारी र साउदी अरबका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला उपमन्त्री तारिक अल हमदबिच नेपाली श्रमिक लैजाने महत्वपूर्ण विषयमा सहमति भएको छ ।
सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट
सोमबारको तुलनामा स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ ।
‘धितोपत्र बोर्ड दबाब र प्रभावमा पर्नु हुन्न’
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुँजी परिचालनमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न आगामी दिनमा थप क्रियाशीलता लिन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
सुन र गहनामा लगाइएको करले व्यवसायी र उपभोक्ता मारमा
सुनमा लगाइएको दोहोरो करले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि सुनका गरगहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करका अतिरिक्त दुई प्रतिशत विलासिता करसमेत लगाउने भएको छ ।
‘टेक एन्ड पे’ हटाऊ : उत्पादक, त्यसले असर गर्दैन : अर्थमन्त्री
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान) ले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेट गरी बजेटबाट ‘टेक एन्ड पे’ को प्रावधान हटाउन माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार भएको भेटमा मन्त्री पौडेलले भने बजेटको उक्त बुँदाले ऊर्जा उत्पादनमा कुनै पनि अप्ठ्यारो नपर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो । उत्पादकहरूले भने उक्त बुँदाले जलविद्युत्को क्षेत्रमा थप लगानी नै नआउने दाबी गर्दै जसरी पनि सच्याउन आग्रह गरे ।
सुनको मूल्य स्थिर, चाँदीको बढ्यो
स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य स्थिर छभने चाँदीको मूल्य बढेको छ । बिहीबारको तुलनामा आज चाँदी तोलामा रु ७५ ले बढेको छ ।
विद्युत् आपूर्ति रोक्ने चेतावनी
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा आएको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता ‘टेक एन्ड पे’ (लिएपछि मात्रै तिर) प्रावधान अनुसार गर्ने घोषणाविरुद्ध ऊर्जा उत्पादकले चरणबद्ध आन्दोलनमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सिप मेलाका ‘साझेदारसँग सहकार्य सम्झौता’ को दोस्रो चरण सम्पन्न
काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिप मेला सञ्चालनका साझेदारसँग सहकार्य सम्झौता गरेको छ । मेला व्यवस्थापन समितिका संयोजक इञ्जिनियर शैलेन्द्र झाको रोहबरमा, मेला सञ्चालनका लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा मानव संशासन उपलब्ध गराएर सहकार्य गर्ने संघसंस्थाका प्रतिनिधि र मेलाको व्यवस्थापक गतिशील अभियानका अधिकारीबिचमा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको सहकार्य सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर तथा आदान प्रदान भएको हो ।
तीन वटा स्वास्थ्य संस्था खारेज
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सूचीकृत तीन वटा स्वास्थ्य संस्था खारेज गरेको छ । मन्त्रालयले तोकेको समय सीमाभित्र नवीकरण नगर्ने काठमाडौँस्थित स्वयम्भूको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल, काठमाडौँ गोङ्गबुको रोज इन्टरनेसनल मेडिकल
६३ खर्ब लगानी आवश्यक
आगामी १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन पुर्याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहितको विद्युत् विकास मार्गचित्र निर्माण गरिए पनि लगानीका सन्दर्भमा भने प्रस्ट कार्ययोजना बन्न सकेको छैन ।
सुनचाँदीको मूल्य सामान्य वृद्धि
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि भएसँगै त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । मङ्गबारको तुलनामा आज सुन तोलामा पाँच सय र चाँदी रु ३० ले बढेको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जामा उरुग्वेको साथ आवश्यक
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सौर्य र वायु ऊर्जा प्रवर्धन गर्न उरुग्वेको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ । मन्त्री खड्कासँग नेपालका लागि उरुग्वेका गैरआवासीय राजदूत अल्बर्टो ए गुआनीले गरेको शिष्टाचार भेटमा उहाँले यस्तो अपेक्षा राख्नुभएको हो ।
मलको बजेट र कोटा वृद्धि
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि रासायनिक मल खरिद गर्न ८७ करोड रुपियाँ बजेट वृद्धि गरेको छ । किसानलाई अनुदानमा मल उपलब्ध गराउन आउँदो वर्षका लागि बजेट बढाएर २८ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ पु¥याएको हो ।
-original-thumb.jpg)
सामाजिक सुरक्षा कोषबाट चौध अर्ब बयासी करोड भुक्तानी
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत १४ अर्ब ८२ करोड रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ ।
ऊर्जाबारे बजेटमा अनपेक्षित प्रावधान
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा विद्युत् खरिदबिक्रीको विद्यमान प्रावधानमा अनपेक्षित रूपमा परिवर्तनको बुँदा आएपछि नेपालको ऊर्जा उद्यममा खैलाबैला भएको छ ।
डेनमार्कमा नयाँ सवारीमध्ये ६१ प्रतिशत विद्युतबाट चल्ने
ओस्लो, जेठ १९ गते । डेनमार्कमा सन् २०२५ को मे महिनामा बिक्री भएका नयाँ सवारीमध्ये ६१ प्रतिशत विद्युतबाट चल्ने सवारी रहेका छन्। यो तथ्यांकले हरित यातायातप्रतिको जनचासो बलियो रहेको देखाएको छ, यद्यपि आगामी कर प्रणालीबारे अनिश्चितता रहेको जनाइएको छ।मोबिलिटी डेनमार्कु नामक यातायात सम्बन्धी संस्थाले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, मे महिनामा डेनमार्कमा १७ हजार ९५३ वटा नयाँ यात्रुवाहक सवारी दर्ता गरिए, जुन अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा २३।३ प्रतिशतले बढी हो। तीमध्ये ६१ प्रतिशत सवारीहरू विद्युतबाट सञ्चालन हुने रहेका थिए। निजी खरिदकर्ताहरूमा विद्युत सवारीको अनुपात अझै उच्च रहेको बताइएको छ।संस्थाका प्रमुख म्याड्स रोर्विगले भन्नुभयो, “जनतामा नयाँ प्रविधिप्रतिको रुचि, विशेषगरी हरित प्रविधिप्रति आकर्षण रहेको देखिएको छ। तर आगामी समयको कर व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट नभएकाले ग्राहकहरू निर्णय लिन हिचकिचाइरहेका छन्।”हालको बिक्री वृद्धि मुख्यतया अघिल्लो महिनाहरूमा गरिएको अर्डरको परिणाम रहेको जनाइएको छ। अहिले करसम्बन्धी अन्योलले ग्राहकहरूलाई सवारी खरिदमा रोकिरहेको बताइएको छ।यसैबीच, डेनमार्कको कर मन्त्रालयले हालै घोषणा गरेको छ कि सन् २०२५ को अन्त्यसम्म सवारी कर नबढाइनेछ र ग्रीष्म अवकाशअघि राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिनेछ। यस घोषणाले बजारमा केही स्थिरता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।मे महिनामा सबैभन्दा धेरै बिक्री भएको सवारी स्कोडा एलरोक हो, जसको १ हजार ४५७ वटा बिक्री भएको थियो। अन्य लोकप्रिय मोडेलहरूमा भोल्क्सवागन आईडी। ४, टेस्ला मोडल वाइ, र भोल्क्सवागन टी(रोक रहेका छन्।डेनमार्कको अहिलेको सवारी कर प्रणालीले शून्य प्रदूषण गर्ने सवारीहरूलाई विशेष छुट दिएको छ। यस्तो सवारी सन् २०२५ भित्र दर्ता गरिएमा निर्धारण गरिएको करमध्ये केवल ४० प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो छुट क्रमशः घट्दै सन् २०३५ मा पूरै कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।त्यस्तै, शून्य प्रदूषण गर्ने सवारीमा कर गणनाका क्रममा १ लाख ६५ हजार डेनिस मुद्रा बराबरको छुट पनि दिइन्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार डेनमार्कको कर नीतिले पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युत सवारीप्रति आम नागरिकलाई आकर्षित गराउन ठूलो भूमिका खेलेको छ। आगामी कर नीतिमा गरिने परिवर्तनहरूले आम उपभोक्ता र सवारी उत्पादक दुवैका लागि गहिरो प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।
लघु निर्जीवन बिमाको व्यापार तीन गुणाले बढ्यो
अहिले मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका चार वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीको जारी बिमालेख र बिमा शुल्क सङ्कलन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा झन्डै तीन गुणाले बढेको छ
भारतले घटायो कच्चा खानेतेलको आयात शुल्क
नेपालको निर्यातलाई ऐतिहासिक उचाइमा पुर्याएका भटमास, सूर्यमुखी र पाम तेलको कच्चा पदार्थमा भारतले आयात शुल्क घटाएको छ ।
सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि
गत शुक्रबारको तुलनामा आज सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । आज सुन तोलामा रु ३०० ले बढेको छ । सोही परिमाणको चाँदी पनि रु पाँचले बढेको छ ।
रुपन्देहीमा नेपालकै ठुलो प्राङ्गारिक मल उद्योग सञ्चालन
रुपन्देहीको रोहिणीमा स्थापित नेपालकै ठुलो प्राङ्गारिक मल उद्योगको औपचारिक उद्घाटन भएको छ ।
बिमा कम्पनीले गरे छत्तिस अर्बको व्यापार
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाखसम्म करिब ३६ अर्बको व्यापार गरेका छन् ।
लोकप्रियताभन्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजेट केन्द्रित छः अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौँ, जेठ १७ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार र अपेक्षित विकासको गति हासिल गर्न विभिन्न सुधारका योजनासहीत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रतिकूल अवस्थामा पनि औसत र यथास्थितिवादी बजेट आउँदा त्यसले अर्थतन्त्र सुधारमा कति भूमिका खेल्न सक्छ रु भन्नेबारे प्रश्न उब्जिएका छन् । यसै सन्दर्भमा योजना छनौट, विनियोजन, कार्यान्वयन र नतिजा प्राप्तिलगायतका बजेट चक्रमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेबारे उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसंग राससका समाचारदाता हेमन्त जोशीले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समातेको लय, यसको केन्द्र तथा प्राथमिकतामा र भएका सुधारका पक्ष के हुन् ?- स्रोत र खर्च व्यवस्थापनका दृष्टिले यथार्थपरक र अनुशासित बजेट आएको छ । खर्च व्यवस्थापनमा हामीले स्रोतको अधिक सदुपयोग हुने कुरालाई जोड दिएका छौँ । आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनका सवालमा पनि यथार्थपरक हुन खोजिएको छ । पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको छ, निरन्तर बढ्दो चालु खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न खोजिएको छ, र वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट वृद्धि गरिएको छ । यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सिलसिलामा मुख्यगरी दुई–तीनवटा कुरालाई जोड दिएको छ । लगानी वृद्धिका निम्ति अनुकुल नीतिगत सुधारको बाटो तय गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति पनि अनुकुल आधार तयार पारेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ । थाती रहेका कैयौँ समस्यालाई समाधान गर्ने दृष्टिकोण पनि बजेटले लिएको छ ।अहिले औसत खालको मात्रै बजेट आयो भनेर टिप्पणी भइरहँदा तपाईले हस्तक्षेप गर्न नखोजेको कि नसकेको ?- सुधारका नाममा अन्धाधुन्ध हस्तक्षेप गर्ने कुरा भएन । आवश्यक ठाउँमा सही नीति निर्धारण गर्ने र सही नीति लिनका निम्ति बजेटले लिनपर्ने पहलकदमी लिएकै छ । विभिन्न नीतिगत सुधार भएका छन् । वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग नीति लिइएको छ । आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा सुधार थालिएको छ । अर्को आर्थिक वर्ष कुर्ने नभई जेठ १६ गतेबाटै हामीले खरिद प्रक्रिया थाल्नसक्ने व्यवस्था गरेका छौँ । मितव्ययिता र खर्च कटौतीको नीतिले चालु खर्च सन्तुलनमा राख्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ । सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरिएको छ ।करका विषयमा बाहिरको बुझाई के थियो भन्नेकुरा मैले भन्न सक्दिन । कस्तो राजस्व नीति लिने भनेर धेरै थरिका सुझाव आएका थिए र सबैका सुझाव सुनेका पनि थियौँ । तर करका सन्दर्भमा अहिले जे निर्णय गरिएको छ, त्यसले राज्यप्रतिको करदाताको विश्वास बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।यसपटकको बजेटमा तपाईलाई कस्ता राजनीतिक दवाव आए रु तपाईको बजेट राजनीतिक पूर्वाग्रही वा अनुशासित ?- बजेट माथि जेजस्ता प्रतिक्रिया आएका छन्, ती सबै स्वागतयोग्य छन् । बजेट बनाउँदा राजनीतिक दवाव र सजिलो वा अप्ठ्यारोभन्दा पनि यथार्थपरक र अनुशासित भएर बजेट बनाउने कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित थियो । म त्यही हिसाबले अगाडि बढे । बजेट निर्माण दवावको कुरा होइन, औचित्यमा आधारित भएर गरिने कुरा हो । मैले कुनैपनि खालको दवाव महसुस गरिन । कतैबाट पनि दवाव थिएन र त्यसको अनुभव गर्न परेन । यद्यपि, बजेटलाई निरपेक्ष रूपले राजनीतिबाट अलग गर्न मिल्दैन । किनभने बजेटले मुलुकको संविधानलाई पछ्याउनुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पछ्याउनुपर्छ । त्यसैअनुरूप बजेट आएको छ । त्यसकारण यसलाई राजनीतिबाट अलग भएर पूर्णरूपमा प्राविधिक ढङ्गले आएको भन्न मिल्दैन । तर बजेटका आधारभूत मान्यताको सीमाभित्र रहेर यो बजेट आएको छ ।आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी क्षेत्र त उत्साहित भयो तर सर्वसाधारण नागरिक केन्द्रमा परेनन् भन्ने गुनासो आयो नी ?- लोकरिझ्याँईभन्दा पनि अहिले हामी राष्ट्रका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा थियौँ, चाहे आयोजनाको सन्दर्भमा होस् वा कार्यक्रमको सन्दर्भमा होस् । त्यहि अवस्थालाई ख्याल गरेर बजेट आएको छ । हामी सस्तो लोकप्रियताभन्दा पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र दिगो बनाउने कुराबाट बढी निर्देशित थियौँ । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने, रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने र पूर्वाधारका आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने कुराको प्रत्याभूति बजेटले गरेको छ । यसबाट लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेमा पनि म आशावादी छु । बजेटमा परेका आयोजनाको प्राथमिकीकरण र छनौट अन्य वर्षभन्दा यसपटक कसरी फरक छ ?- सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने र सङ्घीय संसद्ले पारित गर्ने योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ भन्ने कुरा हरदम हेक्का राखेर काम गर्यौँ । सङ्घीय महत्वका दायित्वलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण भयो । त्यसले गर्दा कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम सङ्घीय सरकारको बजेटको दायराभित्र पर्दैनन् भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत थियौँ । बजेटमा रु तीन करोडभन्दा कम लागतका सङ्घीय आयोजना नराख्ने भनिएको छ । सङ्घ सरकारले मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले यो बजेटमा केही व्यवस्था राखेर स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ ।चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का लगाउन सकिने आयोजनालाई हामीले तत्काल अघि बढाउने भनेका छौँ । बजेट निर्माण गर्ने अनि कार्यान्वयनको तयारी सुस्त भएर हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनका निम्ति आजैदेखि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो । हामीले काम पनि त्यसरी नै गरिरहेका छौँ । हामी सुधारतर्फ फर्किएका छौँ । कतिपय काम बाँकी होलान्, तिनलाई आगामी वर्षमा हामी गर्दै जानेछौँ ।
ऊर्जा विकासमा छयासी अर्ब
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ८६ अर्ब एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
