स्रोतको दबाबबिच आज बजेट
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान अर्थात् बजेट बिहीबार सार्वजनिक हुँदै छ ।
आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने बजेट चाहियो : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौँ, जेठ १४ गते । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सक्नुपर्ने बताउनुभएको छ । अहिले अर्थतन्त्रको समस्या आर्थिक गतिविधि सङ्कुचित हुनु रहेको बताउँदै उहाँले आगामी बजेट आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने खालको आउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँका अनुसार यस पटकको बजेटलाई निजी क्षेत्रले यथार्थपरक बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । जबसम्म स्रोतको सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने भएकाले सरकारले स्रोत हेरेर बजेट ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारले बजेट ल्याउँदा स्रोतको विशेष ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताउँदै आर्थिक सङ्कुचित भएको अवस्थामा सरकारले ठुलो बजेट ल्याउन नहुने अध्यक्ष अग्रवालले बताउनु भयो । चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो– ‘अर्थतन्त्र सङ्कुचित भएको बेला राजस्वका स्रोतहरू कम हुन्छ । सरकारको दोस्रो ठुलो स्रोत भनेको वैदेशिक सहायता हो । अहिले विश्वमा देखा परिसकेको भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा त्यस्तो सहयोगमा समेत सङ्कुचनको अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले स्रोतको वास्तविक प्रक्षेपण गरेर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारले आन्तरिक ऋण सकेसम्म चालु खर्चका लागि लिनु हुँदैन । किनभने आन्तरिक ऋण त्यस्तोमा लिइयो भने दीर्घकालीन रूपमा असर पर्ने देखिन्छ । हरेक वर्ष सावाँ, ब्याज तिर्नु पर्यो । सरकराले आन्तरिक ऋणको प्रयोग पूर्वाधार निर्माणमा लिनुपर्छ । अन्य चालुतर्फ लिनुहुँदैन ।’उहाँका अनुसार बजेटको स्रोत यकिन गरेर सरकारले त्यहीअनुसार प्राथमिकता दिएर योजनाहरूलाई रकम सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म बजेट महत्त्वाकाङ्क्षी बनाउने र त्यहीअनुसार खर्च गरिँदा मुलुकको ढुकुटीमा समेत असर पर्न गएको हो । कतिपय अपयोजनामा खर्चै नहुने, कतिपयमा रकम नपुग्ने देखिँदै आएको छ । स्रोतको यकिन अनुमान सरकारी अधिकारीहरूले गर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । विगतमा पुँजीगत बजेट खर्च विनियोजन हुने तर खर्च हुन सकेको थिएन । आगामी बजेटमा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने गरी योजना समेत बनाउनुपर्छ । आर्थिक गतिविधि अहिले सङ्कुचित भइरहेकाले करका दर समेत खुम्चिएका छन् । सरकारले आर्थिक गतिविधिहरू सङ्कुचित भएका बेला विगतमा भन्सारका दरहरू बढायो । जस कारण आर्थिक गतिविधिमा असर गरेको चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार नेपालको ६५ प्रतिशत कारोबार भारतसँग छ । भारतीय बजारमा र नेपालमा पाइने समानको दरमा ठुलो खाडल देखिएको छ । उच्च करका दरहरूले गर्दा भारतीय बजार चलायमान देखिन्छ भने नेपालका बजार सुस्त छन् । एउटा अनौपचारिक अध्ययन गर्दा ५०० बिलियन भन्दा बडीको भारतबाट चोरी पैठारी हुने गरेको पाइयो । करका दर उच्च भएपछि चोरी पैठारी बढ्ने सम्भावना ज्यादा हुने गरेको छ । त्यसलाई खुला सिमाना भएकै कारण नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । त्यसर्थ करका दरहरू अधिकतम २५ प्रतिशत गराउनुपर्छ । अहिले मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरको छ । अत्यावश्यक र विलासी वस्तुहरूमा एक प्रकारको करको दर समसामयिक त्यति देखिँदैन । चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालकाअनुसार भारतीय बजारमा धेरै आवश्यक वस्तुहरूमा जिएसटी कम छ । विलासिताका वस्तुमा धेरै छ । बहु दरको मूल्य अभिवृद्धि कर हुनपर्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न आयातको सहजीकरणका लागि नेपालमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिइँदैन । कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ । व्यवसायीले गरेको कारोबार मूल्य सरकारले तोक्दिनु हुँदैन । आयकरका दरहरू धेरै छ । व्यक्तिगत आयकर ३९ प्रतिशत छ । त्यसलाई ३० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने अग्रवालले बताउनु भयो । विगतमा भुतप्रभावी करले पनि व्यवसायीलाई धेरै ठुलो समस्या परेको बताउँदै अग्रवालले त्यस्तो कर हटाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार भन्सार विभाग,राजश्व विभागहरूले अहिले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका हुँदैनन् । ती निकायहरूबिच समन्वय हुन जरुरी छ । भन्सारबाट आएको माल समान निर्बाध रूपमा आफ्नो गोदामसम्म ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ । उत्पादन मुलुक क्षेत्रको माग एकदमै कम भएकाले त्यसका लागि नयाँ नयाँ उद्योग धन्दा, साना मझौला उद्योगहरू स्थापनाका लागि बजेटले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । हदबन्दीलाई समेत अहिले धेरै समस्या भएकाले त्यसलाई हटाइदिनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ । अग्रवालकाअनुसार उत्पादनमूलक क्षेत्र प्रवर्धनका लागि सरकारले बजेटमा एउटा विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न नसके निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न सस्तोमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ । सरकारले त्यसो गर्न सके मात्रै नेपालको निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने छ । नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनलाई उपयोग गरेर आयआर्जनको लागि बाटो खुलाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ । सिमेन्टहरू व्यापारीले भारतमा निर्यात गरेकै हो । बिचमा अवरोध आएका कारण समस्या भयो । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरूलाई सदुपयोग गर्ने गरी बजेटमा आउनुपर्छ । स्वदेशी प्राकृतिक स्रोतका रूपमा लिइने ढुङ्गा, गिटी, बालुवालाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको अग्रवाल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार यी वस्तुहरू विगतमा राम्रो तवरले नै निर्यात हुने गरेका थिए । पर्यावरणको सन्दर्भमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर नीति बनाएरै दीर्घकालीन रूपमा त्यस्ता वस्तु निर्यातको बाटो खोल्नुपर्छ । भारत जस्तो ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश नेपालको छिमेकी रहेकाले त्यसको उपयोग गर्न जान्नुपर्छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा आगामी बजेटबारे कांग्रेस सभापति देउवासँग परामर्श
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे परामर्श गर्नुभएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभामा टेबुल
प्रतिनिधिसभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम टेबुल भएको छ । सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपतिले गर्नुभएको सम्बोधनको प्रति टेबुल गर्नुभयो ।
सरकारले अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता बढाउने
सरकारले अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता बढाउने भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै यस्तो जानकारी दिनुभएको हो ।
राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गरिने
सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा नीति कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइ राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने भएको छ ।
‘राजनीतिक उपलब्धि रक्षा गर्न सरकार दृढ’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको बलिदान, सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्त्वको उपलब्धिको रक्षा गर्न वर्तमान सरकार दृढ रहेको बताउनुभएको छ ।
आगामी वर्ष सबै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबै नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तीय खानेपानी उपलब्ध गराउने भएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको विस्तार गरिने
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको विस्तार गर्ने घोषण गरेको छ । शुक्रबार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषण गर्नुभएको हो । ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा उपचारको व्यवस्था मिलाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षालाई जीवन उपयोगी बनाइने
शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाइने भएको छ । बिहीबार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी दिनुभयो ।
महिला बेचबिखन तथा ओसारपसारमा शून्य सहनशीलता अपनाइने
सरकारले महिलाविरुद्ध हुने शोषण, हिंसा र भेदभाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यले महिला बेचबिखन तथा ओसारपसारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने भएको छ ।
शिक्षा विधेयक यही अधिवेशनमा पास गरिने
शिक्षा विधेयक यही अधिवेशनमा पास गरिने भएको छ । शुक्रबार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी दिनुभयो ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने
सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रूपमा मनाइने
आगामी दशकलाई आन्तरीक रोजगारी दशकका रूपमा मनाइने भएको छ । शुक्रबार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक गतिशिलता बढाउन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्धः राष्ट्रपति
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक गतिशिलता बढाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र दण्डहिनता अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
बिमा सेवा सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाइने
बिमा सेवालाई सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाइने भएको छ । शुक्रबार बसेको सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०८२ /८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिमा कार्यक्रम सर्वसुलभ र भरपरदो बनाइने जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
राष्ट्रपति पौडेललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनको प्रति हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । यसअघि राष्ट्रपतिलाई सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेले स्वागत गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत (प्रत्यक्ष प्रसारण)
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ ।
अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब सात अर्ब पुग्ने अनुमान, आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब सात अर्ब पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबिच राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को राष्ट्रिय लेखा अनुमान सार्वजनिक हो ।
राष्ट्रपतिबाट शुक्रबार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १९ गते शुक्रबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुने भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु वर्षको खर्च ३० प्रतिशत
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च भने ३० प्रतिशतमा सिमित रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यद्वारा बजेट जनमुखी बनाउन निर्देशन
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट जनसन्देश दिनेगरी तर्जुमा गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
हस्तक्षेपकारी बजेटका पक्षमा अर्थमन्त्री, रकम कटौती हुने भएपछि अधिकांश मन्त्रालय असन्तुष्ट
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम धमाधम चलिरहेको छ । स्रोतको चाप, शिथिल अर्थतन्त्र, खस्कँदो निजी क्षेत्रको मनोबल तथा लगानी, नतिजामुखी बन्न नसकेको कर्मचारी प्रशासन, न्यून विकास खर्चलगायत समस्या मुलुकले खेपिरहेको वर्तमान अवस्थामा कस्तो बजेट सरकारले ल्याउँदैछ भन्ने चासो स्वाभाविक हो ।
अनुशासित ढङ्गले स्रोत व्यवस्थापन गरेर बजेट ल्याइने छः अर्थमन्त्री पौडेल
उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढङ्गले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बजेटको तयारीबारे मन्त्री र सचिवसँग छलफल गर्नुहुँदै
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी अर्थिक वर्षको बजेट तयारीबारे सबै मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ ।
