काठमाडौँ, मङ्सिर १५ गते । आगामी फागुन २१ गतेलाई तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको प्रारम्भिक मसौदा तयार पारेर सार्वजनिक रूपमा सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । यसरी प्राप्त सुझावलाई पनि समेटेर आचारसंहितालाई अन्तिम रूप दिने आयोगले जनाएको छ ।
यस पटकको निर्वाचनमा विगतको भन्दा केही नयाँ प्रावधान आचारसंहितामा समेटिँदै छ । सबै पक्षबाट सुझाव आएपछि आवश्यकता अनुसार थपघट गरेर आचारसंहितालाई अन्तिम रूप दिइने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न, कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा सकेसम्म धेरै मतदाताको उपस्थितिमा सम्पन्न हुने वातावरण निर्माण गर्न आचारसंहिता बनाइँदै छ । यस पटकको निर्वाचनमा सकेसम्म वातावरणमैत्री र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने छ । यस अनुसार राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रचार प्रसार, सभा, जुलुस गर्दा वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने छ । सकेसम्म डिजिटल सामग्रीमार्फत प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने छ । साथै सकेसम्म विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने, प्रचारप्रसार गर्दा प्लास्टिक वा अजैविक सामग्रीको प्रयोग नगर्न पनि सरोकारवाला सबैलाई अनुरोध गरिने छ ।
आयोगले आफ्नातर्फबाट पनि निर्वाचनका लागि प्रयोग गरिने सामग्री सम्भव भएसम्म वातावरणमैत्री हुने जनाएको छ । मतदानस्थलमा प्रयोग हुने सामग्री पनि स्थानीय रूपमै उत्पादन गरिएको हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचनमा आयोगले सम्बन्धित उम्मेदवारलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउँदै छ, जुन नयाँ हो । आचारसंहितासम्बन्धी मसौदा अनुसार निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र साथ सम्पत्ति विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त विवरण मतदानको अन्तिम परिणाम प्रकाशन नभएसम्म सुरक्षित र गोप्य राखिने आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो । आचारसंहितासम्बन्धी मसौदाको दफा १९ अनुसार सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित भएमा निजको मञ्जुरीका आधारमा आयोगले तोकेबमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने छ । उम्मेदवार निर्वाचित नभएमा र सम्बन्धित उम्मेदवारले माग गरेमा फिर्ता दिइने आचारसंहिताको दफा १९ को उप दफा २ (ग) मा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै राजनीतिक दललाई आफ्नो प्रचारप्रसारका लागि सञ्चारको माध्यम प्रयोग गर्दा पनि कडाइ गरिएको छ । राजनीतिक दलले टेलिभिजन तथा रेडियोको माध्यमबाट निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा कम्तीमा एक घण्टाको अन्तरालमा चौबिस घण्टामा बढीमा चार पटक प्रशारण गर्न पाउने छन् । यस्तो प्रसारण एक पटकमा बढीमा एक मिनेटको मात्रै हुनुपर्ने आचारसंहितासम्बन्धी मसौदामा उल्लेख छ ।
उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्दा निर्वाचनमा आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र उक्त रकमको स्रोत उल्लेख गर्नुपर्ने छ । निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको मसौदा तयार पार्नुअघि गत कात्तिक २७ गते मुख्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा तयार पारिएको मसौदालाई इमेलमार्फत सम्बन्धित दललाई पनि पठाइएको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो । अन्तिम रूप दिएपछि कार्यान्वयनका लागि फेरि दलसँग छलफल गरिने पनि आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले आचारसंहिताको मसौदा प्रस्ताव गरेको हो । आचारसंहिता निर्वाचनसँग सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था, निकाय वा अधिकारीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगका पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिता पालना गर्नु सबैको दायित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आचारसंहिता भनेको कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाइएको हो तसर्थ यसको कार्यान्वयन र कारबाहीमा कडाइ हुनु पर्छ ।”
आयोगले मतदान हुनुभन्दा दुई महिनाअघिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु गर्ने तयारी गरेको छ । यद्यपि कुन दिनबाट लागु गर्ने भन्ने विषयमा भने अहिले नै यकिन नभएको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो ।
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
