टेलिकमका अधिकृतविरुद्ध एक करोड ६१ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा
नेपाल टेलिकमका प्राविधिक अधिकृत (निर्माण तथा मर्मत) निर्मल प्रसाद सिटौलाविरुद्ध एक करोड ६१ लाख २० हजार चार रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक अमेरिकी सदनबाट पारित
टिकटकले उसको चिनियाँ मूल कम्पनीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न वा संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्ने विधेयक अमेरिकी संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सबाट बुधबार पारित भएको छ ।
सूचीकृत भयो भाइबर
अनलाइनमा आधारित म्यासेजिङ सेवाप्रदायक राकुटेन भाइबर औपचारिक रूपमा नेपालमा सामाजिक सञ्जालका रूपमा सूचीकृत भएको छ । यससँगै भाइबर नेपालमा सूचीकृत हुने पहिलो सामाजिक सञ्जाल बनेको छ । सरकारले गत कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० मा भएको व्यवस्थाबमोजिम फागुन २४ गते भाइबर सूचीकृत भएको सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय अन्तर्गतको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन एकाइ संयोजक रमेश पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।
‘डिजिटल कर्णाली’ बनाउन १४ बुँदे प्रतिबद्धता
वि.सं २०७४ माघ ६ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वको सरकारले कर्णालीलाई ‘डिजिटल प्रदेश’ बनाउने भन्दै प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णयबाट एक समिति बनाइएको थियो ।
शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन बालविकास केन्द्रमा टेलिभिजन जडान
ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकामा बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन टेलिभिजन जडान गरिएको छ । बालविकास केन्द्रको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले टेलिभिजन जडान गरिएको हो ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रका परियोजना तयार गर्न निजी क्षेत्रलाई मन्त्री शर्माको आग्रह
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आउँदो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रका परियोजना तयारी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
साउनयता विद्युत वितरणतर्फका नौ सबस्टेसन सञ्चालनमा
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको साउनयता विद्युत वितरणतर्फका नौ वटा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
नेपाल टेलिकमद्वारा निः शुल्क इन्टरनेट सेवा
नेपाल टेलिकमले नेपालभित्र सञ्चालित ३४ विमानस्थलमा फ्री वाइफाइ इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । उक्त प्रयोजनका निम्ति नेपाल टेलिकम र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच आज सहमति भएको टेलिकमले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
क्यासेटलाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गरिँदै
सङ्घीय संसद् सचिवालयले परम्परागत अभिलेख (क्यासेट) लाई ‘डिजिटलाइज्ड’ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । २०४८ सालयताका क्यासेटमा अभिलेख भएका संसद्का कामकारबाहीलाई एमपिथ्री फम्र्याटमा रूपान्तरणका लागि संसद् सचिवालयले एक निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । असार मसान्तसम्म काम सक्ने गरी सचिवालयले बुधबार आइग्लोब फाउन्डेसनसँग सम्झौता गरेको छ ।