• गोरखापत्र अनलाइन
• १३ वैशाख २०८२, शनिबार

काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । सरकार र शिक्षक महासङ्घबिच छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ । शनिवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तसहित सरकारी प्रतिनिधि र शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधि बिचको छलफलमा संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको हो । शनिवार बिहानदेखि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिक्षक प्रतिनिधि र सरकारबिच वार्ता भएको थियो । वार्ताले छलफललाई निरन्तरता दिने र आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूले उठाएका मागहरू पूरा हुनुपर्ने माग शिक्षकहरूले गरेको नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले बताउनु भयो । उहाँले शिक्षक महासङ्घ अहिले आन्दोलनमा रहेको र आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषयवस्तुहरू मन्त्री पन्तसँग छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँले बैठकले छलफल र संवादलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल शिक्षक महासङ्घ अहिले आन्दोलनमा छ । आन्दोलनका क्रममा हामीले उठाएका विषयवस्तुका बारेमा माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थितमा छलफल भयो । छलफल र संवादलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ ।’नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले सरकारले शुक्रवार दोस्रो पटक गरेको परिपत्रको आधारमा औपचारिक छलफलमा आएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले नै निष्कर्षमा पुगी नसके पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल सरकारले आफूहरूका माग पूरा गरेको खण्डमा निष्कर्षमा छिटै पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकभरका विद्यालय र ७० लाख विद्यार्थी र अभिभावकहरूको जिम्मेवारी पनि शिक्षक महासङ्घलाई रहेको भन्दै शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा मात्रै सुनिश्चित गर्नका लागि नभई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नेपाल सरकार शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएको बताउनु भयो । केही समय लाग्न सक्ने तर निकास दिएरै छोड्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी औपचारिक रूपमा नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट पछिल्लो समय हिजो मात्रै दोस्रो पटक गरिएको परिपत्रको आधारमा हामी औपचारिक रूपमा छलफल र संवादमा छौँ । हामी निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ । निष्कर्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल सरकारले हामीले पेस गरेका माग मुद्दामा यथेष्ट जानकारी गराउने र जानकारी गराइसकेपछि मात्रै हामी निकासमा आउनेछौँ । समग्र विद्यालय मुलुकभरका, ७० लाख विद्यार्थी र अभिभावकहरूको जिम्मेवारी पनि नेपाल शिक्षक महासङ्घको काँधमा छ । तसर्थ हामीले शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा मात्रै सुनिश्चित गर्नका लागि होइन, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नेपाल सरकार शिक्षा ऐन लिएर आऊ भन्ने अभियानमा सडक आन्दोलन जारी छ । आज आन्दोलनको ८५ औँ दिन हो । सडक आन्दोलन गरेको आज २५ औँ दिन हो । केही समय लाग्न सक्छ तर हामी निकास दिन्छौँ । निकास दिने मुख्य निकाय भनेको शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकार हो ।’विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनमा प्रवेश गरे लगत्तै आन्दोलन रोक्ने शिक्षकहरूको अडान कायमै रहेको छ ।

• गोरखापत्र अनलाइन
• १३ वैशाख २०८२, शनिबार

कपिल ज्ञवालीसिद्धार्थनगर, वैशाख १३ गते । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक फेस्टिभल र सेमिनारको उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लुम्बिनी आउनु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लुम्बिनीमा स्वागत गर्नुभएको हो । नेपाल र चीनबिचको सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि चौथो फेस्टिभल लुम्बिनीमा आयोजना गरिएको छ ।फेस्टिभल अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनारको आयोजक लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय रहेको छ भने फेस्टिभलको समन्वय सारी पुत्र फाउन्डेसनले गरेको छ । नेपाल र चीनबिचको कला र संस्कृति प्रवर्द्धनको उद्देश्यसहित फेस्टिभल हुन लागेको हो । चीनको वर्ल्ड एलायन्स फर बुद्धिस्ट कल्चरल एक्सचेन्ज लिमिटेड र वीचो पिस क्यालिग्राफी एन्ड पेन्टिङ एकेडेमीले सहकार्य गरेका छन् ।संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषले पनि सहकार्य गरेका छन् । फेस्टिभलमा ४० देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने जनाइएको छ । फेस्टिभलमा ५ हजारभन्दा बढीको सहभागिता रहने बताइएको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार भने लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा हुनेछ । विश्वविद्यालयको मेत्ता हलमा हुने सेमिनारको उद्घाटन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

• गोरखापत्र अनलाइन
• १३ वैशाख २०८२, शनिबार

सिरहा, वैशाख १३ गते । सिरहाको बरियारपट्टी–३ तिलैया मुसहर टोलस्थित निम्न आयस्तर भएका डोम समुदायका लागि मधेस प्रदेश सरकारले ‘जनता आवास’ कार्यक्रमअन्तर्गत दुई वर्षअघि निर्माण गरिदिएको घरहरू सतप्रतिशत प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । सिरहाको दक्षिणतर्फ पर्ने हुलाकी सडकले विस्थापित भएका १५ डोम परिवारलाई सरकारले दुई वर्षअघि तीन कोठे पक्की घर बनाइदिए पनि सात घरपरिवारले उक्त घर प्रयोग गरेनन् । जसले गर्दा ती घरहरूमा अहिले झार पलाएको अवस्था छ । यस ठाउँमा जम्मा १८ डोम समुदायको परिवार छ । जसमध्ये लालपुर्जा भएका १५ परिवारको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण गरिएको कार्यक्रमका प्राविधिक रवीन्द्र यादवले बताउनुभयो । “तीन घर परिवारको लालपुर्जा नभएका कारण घर बन्न सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “पालिकाले उपलब्ध गराएको सार्वजनिक जग्गामा उनीहरू जान नमानेपछि समस्या भएको हो । बनेका घरहरू सम्बन्धित व्यक्तिलाई दुई वर्षअघि हस्तान्तरण गरिसकिएको छ ।” उहाँका अनुसार एक घर निर्माण गर्न जनता आवास कार्यक्रमले रू तीन लाख ३२ हजार अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदा कतिपय डोम परिवारले जमिन खोज्दै घर निर्माण गर्नुभएको थियो । आफ्ना नाममा जमिन नहुनेहरूले अर्कासँग जमिन खरिद गरी घर निर्माण गर्नुभएको थियो । यिनैमध्येका एक हुन् कैला मरिक । बाटो, बिजुली, खानेपानीको सुविधा नभएकाले बस्न नसकेको मरिकको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “अरू सुविधामा सरकारले बेवास्ता गरेका कारण उक्त घरमा नबसेर यही झुप्रोमा बस्नुपरेको हो ।” सरकारले घरसम्म जाने बाटो, बिजुली, खानेपानीको व्यवस्था गरिदिए आफूहरू तत्कालै उक्त घरमा सर्ने उहाँले बताउनुभयो । पटकपटक उक्त घरमा सर्न आग्रह गरे पनि उनीहरू नमानेको वडाको भनाइ छ । वडा नं ३ का वडाध्यक्ष विनोदकुमार यादवले डोम परिवार बजार छोडेर वरपर जानै नमान्ने गरेको गुनासो गुर्नभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यदी उनीहरू उक्त घरमा बस्ने सुनिश्चित भए वडाले तत्कालै बाटो, बिजुली, खानेपानीको व्यवस्था गरिदिन्छ । तर जाने निश्चित उनीहरूले गर्नुपर्छ । हामीले लगानी गरेर उनीहरू गएनन् भने वडाको लगानी पनि बालुवामा पानी सरह हुने भयो नि ।”वडाध्यक्ष यादवका अनुसार यहाँका डोम समुदाय बाँसबाट बुनेका सामग्री बनाउने र बजारमा बेच्ने हुँदा उक्त स्थान छोड्न नमान्ने प्रवृत्ति रहेको छ । हुलाकी सडक विस्तारको काम पुनः सूचारू हुँदा डोम समुदायले अहिले वसोबास गरिरहेको थातथलो पनि छोड्नुपर्ने अवस्था आउने र त्यो बेला उक्त घरहरू प्रयोगमा आउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । यहाँका स्थानीय जनता आवस कार्यक्रमले कतिपय घरहरू पूर्णरूपमा निर्माण नै नभई जीर्ण भएको भन्दै सरकारको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको बताउँछन् । घर निर्माण भइसकेपछि केही डोम परिवार निकै हर्षित भए भने आधा दर्जन बढी घरहरू बेवारिसे र जीर्ण बने । यसको उपयोगिताको लागि पालिकाले ठोस पहल गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

• गोरखापत्र अनलाइन
• १३ वैशाख २०८२, शनिबार

पवित्र तीर्थस्थल गलेश्वर धाम मन्दिरको नाउमा रहेको झन्डै एक सय आठ रोपनी गुठीको जग्गा गायब भएको छ । मन्दिर व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको गुठीको जग्गा गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषको तथ्याङ्क अनुसार हराएको हो । जिल्ला मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा जमिन देखिए पनि गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोष सँग त्यसको कुनै पनि रेकर्ड देखिएको छैन ।