• ६ जेठ २०८२, मङ्गलबार

उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको महाधिवेशन

२०८४ को निर्वाचनमा एमालेको एकल बहुमत आउने गरी लाग्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी २०८४ सालमा हुने निर्वाचनमा एमालेको एकल बहुमत आउने गरी लाग्न उत्पीडित तथा जातीय समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

सरकारी मिडियाले नेताको प्रचार नगर्नू, विकासको चर्चा गर्नू : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी मिडियाहरुले कुनै नेताहरुको प्रचार नगरी मुलुकमा भएका विकासको चर्चा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समिति गठन

गणतन्त्र दिवस, २०८२ भव्यताका साथ मनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ ।

प्रमुख समाचार

बन्दीपुरको गौरवमय इतिहास मधुपर्कमार्फत नारायणगढमा उजागर

गोरखापत्र संस्थानद्वारा प्रकाशित साहित्यिक मासिक ‘मधुपर्क’ को बन्दीपुर विशेषाङ्क सोमबार नारायणगढमा सार्वजनिक गरिएको छ।

‘बजेटबिना डिजिटल फेमवर्कको परिकल्पना पूरा हुँदैन’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्र विकासका लागि महत्वपूर्ण भएकाले यसमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारणको नयाँ दिशा : प्रभाव, पहुँच र परिवर्तनको खोजी

सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालले रुपान्तरण बहस गरेको छ । ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विविधता, विशिष्टता, पहुँच, प्रभाव र प्रवर्द्धन’ विषयमा गरिएको रुपान्तरण वहसमा दुईवटा सत्रमा छलफल भयो ।

भौतिक पूर्वाधार, सुशासन र कृषि प्रमुख प्राथमिकतामा

लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगर छैठौअधिवेशनको पाँचौं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।



नाढीमन तालको आकर्षण

नाढीमन तालको आकर्षण

गोरखापत्र ताजा

सबै

सातसय रोपनीमा अकबरे खुर्सानी खेती

लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा करिब सातसय रोपनी क्षेत्रफलमा अकबरे खुर्सानी खेती गरिएको छ । गाउँपालिकाको प्राविधिक सहयोग तथा अनुदानमा दोर्दीका किसानहरुले व्यावसायिक रुपमा अकबरे खुर्सानी खेती गरेका हुन् ।

तीन वर्षमा चार किलोमिटर सडक कालोपत्रे

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा तीन वर्षको अवधिमा ४.१४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । पालिकाका मेयर रणबहादुर महरासहित २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधहरुले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दे तीन वर्षमा उपलब्धिमुलक काम भएको जनाएका हुन् ।

सडेको अवस्थामा शिशुको शव फेला

बैतडीमा एक शिशुको शव सडेको अवस्थामा फेला परेको छ ।

चीनसँग डेनमार्कको ‘खुला’ छलफल

डेनमार्कका विदेशमन्त्रीले रुसलाई बेइजिङको समर्थन र युक्रेनमा जारी युद्धका बारेमा चिनियाँ समकक्षीसँग ‘स्पष्ट कुराकानी’ भएको बताउनुभएको छ ।

राष्‍ट्रिय

सबै

निःशुल्क आँखा शिविरमार्फत दुईसयले लिए सेवा

ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका वडा ३ लिङखिमस्थित सिँवा माध्यमिक विद्यालयमा निःशुल्क आँखा शिविरमार्फत दुईसय आठ जनाले सेवा लिएका छन् ।

विचार

सबै

सुधारको शुभारम्भ शिरबाटै

राजनीतिक पद एवं पदाधिकारीको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीले राज्यको स्रोतबाट तलबभत्ता खाने व्यवस्था छ । यी सार्वजनिक जवाफदेहीका पद हुन् । यस्ता पदमा आफ्ना नातागोताका व्यक्ति सोझै नियुक्त गर्न मिल्ने हो वा होइन यो प्रश्न पनि छ । राज्यको स्रोतबाट तलब भत्ता खाने र राज्यको स्रोत प्रयोग गर्ने व्यक्तिको नियुक्ति पारदर्शी रूपमा कानुनबमोजिम योग्यता पुगेका र क्षमतावान् व्यक्ति हुनु आवश्यक छ । यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ ।कुनै पनि राष्ट्र वा संस्थामा सुधार तब मात्र दीर्घकालीन र प्रभावकारी हुन्छ, जब त्यसको नेतृत्व स्वच्छ, उत्तरदायी र सुधारप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ भन्ने यसको सैद्धान्तिक मान्यता हो । शिर (राजनीति) सुधारिएमा अरू अङ्ग (कर्मचारी, जनता, प्रणाली) पनि त्यसको अनुसरण गर्न बाध्य हुन्छन् । परिवर्तनको सुरुवात मूलबाटै वा राजनीतिक तहबाटै गर्नु पर्छ । मुलुकमा परिवर्तनका लागि राजनीति वा राजनीतिक नेतृत्व नै मार्गदर्शक हो तसर्थ थालनी पनि त्यहीबाट हुनु पर्छ, जसले गर्दा त्यसको प्रभाव असरदायी हुन्छ । मुलुकमा राजनीतिक पद र सुविधा कटौती गर्दै सुधार गर्ने निर्णय विश्वका थुप्रै देशले गरेको पाइन्छ । प्राय आर्थिक सङ्कट, जनदबाब, बजेट घाटा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा शासनको विश्वसनीयता पुनस्र्थापना गर्ने प्रयासका रूपमा सुधार विभिन्न समयमा विभिन्न कारणले लागु गरिएको उदाहरण विश्वका विभिन्न देशमा पाइन्छ ।ग्रिसमा सन् २०१०÷२०१८ मा संसद् सदस्यको तलब घटाइयो । मन्त्रीहरूको सङ्ख्या घटाइयो र राजनीतिक सल्लाहकारको पद कटौती गरिएको पाइन्छ । इटालीमा सन् २०११÷२०१३ मा संसद् सदस्यको सङ्ख्या घटाउने प्रस्ताव ल्याइयो । बेलायतमा सन् २०१० पछि मन्त्री र सांसदहरूको तलब वृद्धि स्थगन गरिएको थियो । सःशुल्क सल्लाहकारको सङ्ख्या पनि घटाइएको थियो । भारतमा सन् २०२० (कोभिड–१९ महामारी समयमा) सांसद तथा मन्त्रीहरूको तलब ३० प्रतिशतले कटौती गरिएको थियो । सांसद विकास कोषलाई दुई वर्षका लागि स्थगन गरिएको पाइन्छ । माल्दिभ्समा सन् २०१८÷२०२० को समयमा राजनीतिक नियुक्ति घटाइएको थियो । साथै मन्त्री र सांसदहरूको खर्च नियन्त्रणसमेत गरियो । त्यसै गरी सल्लाहकारको सङ्ख्या पनि घटाएको छ । अहिलेका राष्ट्रपतिले पनि व्यापक रूपमा राजनीतिक पद कटौती गर्ने निर्णय गरेका छन् । अर्जेन्टिनामा सन् २०१८ मा मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाइ २२ बाट १० गरिएको थियो । राजनीतिक नियुक्तिहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । केन्यामा सन् २०२३ मा सरकारी तामझाममा खर्च घटाउने घोषणा गरियो । मन्त्रीपरिषद्का सुविधा (गाडी, सुरक्षा, भत्ता) मा कटौती गरियो । नयाँ राजनीतिक नियुक्तिमा रोक लगाइएको छ । यसले सुधारको सुरुवात राजनीतिक तहबाटै वा शिरबाटै हुनुपर्ने रहेछ भन्ने इङ्गित गर्छ । राजनीतिक पद र सुविधामा कटौती प्राय आमरूपमा सुधार गर्न वा अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न वा जनदबाबको कारणले गरिन्छ । यस्ता निर्णयले सरकारको विश्वसनीयता बढाउँछ । यस्ता सुधार राजनीतिक नेतृत्व वा तहबाटै पहल गरी लागु गरिन्छ र यसको प्रभाव देशको अर्थतन्त्र, जनजीवन र राजनीतिक स्थिरता माथि पर्न सक्छ ।हाम्रो देशमा पनि यस खाले सुधारको टड्कारो आवश्यकता महसुस गरिएको छ । नागरिकको तहबाट पनि यस्ता कुरा उठ्ने गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न र जनआवाजलाई पनि सम्बोधन गर्नुका साथै देशमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न केही राजनीतिक पद र त्यस्ता पदलाई प्रदान गरिएका सुविधा कटौती गरी सुधारको थालनी गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १३ मा राष्ट्रपतिले सात र उपराष्ट्रपतिले पाँच जना विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दफा १४ मा राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा ३१ जना र उपराष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा १५ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । यो सङ्ख्या केही मात्रमा घटाउनु उपयुक्त हुन्छ । विज्ञको सङ्ख्या घटाउन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ तर निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको सङ्ख्या नेपाल सरकारले अनुसूचीमा संशोधन गरेर घटाउन सक्छ । प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १३ मा प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति गर्ने विज्ञको सङ्ख्या नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था छ । दफा १४ मा प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा १२ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा विज्ञको सङ्ख्या नेपाल सरकारले घटाउन सक्ने र निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको सङ्ख्या सरकारले अनुसूचीमा संशोधन गरेर घटाउन सक्ने छ । मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १३ मा निजी सचिवालयका लागि कर्मचारी तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारको निर्णयले विज्ञ एवं निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको सङ्ख्या अधिक मात्रमा तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारी एवं विज्ञको सङ्ख्या सरकारले तोकेकाले नेपाल सरकारले नै केही मात्रमा सङ्ख्या घटाउन सक्छ । सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५ मा निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारी अनुसूची–२ बमोजिम हुने व्यवस्था छ । अनूसूचीमा कर्मचारीको सङ्ख्या तोकिएको छ । अनुसूची सरकारले हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र सभापति तथा संसद् सदस्यको निजी सचिवालयमा कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । यसर्थ अनुसूची हेरफेर गरी निजी सचिवालयमा कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन सकिन्छ । प्रदेशहरूमा समेत सोहीबमोजिम कानुन बनाएर धेरै सङ्ख्यामा विज्ञ एवं निजी सचिवालयमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था भएको र केन्द्रको सङ्ख्यामा कटौती भएमा प्रदेशहरूले पनि पुनर्विचार गर्न बाध्य हुने र खर्च कटौती पनि हुने छ । खर्च कटौती गर्न सक्ने अन्य विषय पनि रहेका छन् । नेपाल कानुन आयोग ऐन, ३०६३ को दफा ४ मा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सरकारले मनोनित गरेका तीन जना सदस्यसमेत रहने र अन्य पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । दफा १४ मा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले व्रmमशः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीले पाएसरहको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । यसमा पनि उक्त ऐन संशोधन गरी उपाअध्यक्ष पद हटाई अध्यक्ष मात्र रहने व्यवस्था गर्ने गर्दा उपयुक्त हुन्छ । महालेखा परीक्षकको ६२ आँै प्रतिवेदनले समेत निर्वाचित हुने पदबाहेक राज्यकोषबाट तलब सुविधा बेहोरिने गरी नियुक्त हुने सबै पदमा योग्यता र मापदण्ड तोकिनु पर्छ भनी सुझाव दिएको छ । कार्यविवरण बेगरको पद र कार्यक्षेत्र दोहोरो पर्ने गरी स्थापना भएका निकायको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने विषय उठेको छ । उदाहरणका रूपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र विद्युत् विकास विभागको कतिपय कार्यमा दोहोरोपन भएको र कामको प्रकृतिसमेत मिल्दोजुल्दो भएको हुँदा यी संरचनालाई गाभेरएउटै निकाय बनाउन सकिन्छ । यस्ताखाले धेरै संरचना पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतका सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन गर्नेसम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनहरूले समेत यस्ता विषय उठान गरेको छ । नेपालको संविधानमा समेत विभिन्न आयोग र निकाय रहेका छन् । संविधानमा रहेका १२ वटा संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष र चार जना सदस्य गरी पाँच सदस्यीय आयोग रहने व्यवस्था छ । केही आयोग जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोक सेवा आयोगमा कार्यचाप बढी छ । यी दुई आयोगबाहेक अरू १० वटा आयोगमा अध्यक्षसहित तीन जना सदस्य राख्न उपयुक्त हुन्छ । भारतमा निर्वाचन आयोगमा तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । कार्य चापको हिसाबले नेपाल जस्तो देशमा यति धेरै सङ्ख्यामा आयोगमा रहने पदाधिकारी आवश्यक पर्दैन । यसले धेरै खर्च पनि बढाएको छ । यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी बजेटमा सरकारले राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गरी संवैधानिक आयोग र अन्य आयोगमा रहने पदाधिकारीको सङ्ख्यामा पुनरवलोकन गरिने छ भनी राख्न उपयुक्त हुन्छ । राजनीतिक पद एवं पदाधिकारीको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीको योग्यता एवं नियुक्ति प्रव्रिmयासमेतको सम्बन्धमा विभिन्न तह र तप्काबाट आवाज उठेका छन् । राजनीतिक पद एवं पदाधिकारीको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारीले राज्यको स्रोतबाट तलबभत्ता खाने व्यवस्था छ । यी सार्वजनिक जवाफदेहीका पद हुन् । तसर्थ यस्ता पदमा आफ्ना नातागोताका व्यक्ति सोझै नियुक्त गर्न मिल्ने हो वा होइन यो प्रश्न पनि छ । राज्यको स्रोतबाट तलब भत्ता खाने र राज्यको स्रोत प्रयोग गर्ने व्यक्तिको नियुक्ति पारदर्शी रूपमा कानुनबमोजिमको योग्यता पुगेका र क्षमतावान् व्यक्ति हुनु आवश्यक छ । यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ । त्यसै गरी विज्ञ एवं सल्लाहकार राख्ने व्यवस्थाको बारेमा समेत विभिन्न आवाज उठेका छन् । मन्त्रीहरूको स्थायी सल्लाहकार भनेको नै कर्मचारीतन्त्र हो । वैतनिक सल्लाहकार राख्नु आवाश्यक छैन र राख्नुपर्ने आवाश्यकता परेमा अवैतनिक रूपमा राख्ने वा जटिल विषयमा राय सल्लाह लिनुपर्ने भएको अवस्थामा निश्चित समयका लागि सेवा करारमा लिन सकिन्छ । यसर्थ यस्ता विषयलाई ध्यान दिई शिरबाटै सुधार गरियो भने यसको सन्देश सकारात्मक जान्छ । विश्वको दृष्टान्त हेर्दा पनि सुधारको सुरुवात मुहानबाटै भएको पाइन्छ । यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सभामुख, अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतक र सभापति तथा संसद् सदस्यको निजी सचिवालयमा रहने विज्ञ एवं सल्लाहकार तथा कर्मचारीको दरबन्दी एवं सङ्ख्या प्रचलित कानुनमा संशोधन गरी वा अनुसूचीमा हेरफेर गरी पुनरवलोकन गरिने छ भन्ने विषय समावेश गर्न सके राम्रो सन्देश प्रवाह हुने छ । यसले आमजनतामा रहेको निराशालाई थोरै भए पनि चिर्ने काम गर्छ ।

अन्तर्वार्ता

सबै

सांसदले उठाएका जनताका मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ : तिमिल्सिना

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का नेत्री गोमादेवी तिमिल्सिनाले सबै प्रकृतिका हिंसाको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएको छ । पछिल्लो समयमा महिला मात्रैभन्दा पनि पुरुषपनि बढी हिंसामा पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

सम्पादकीय

सबै

जमिन भासिने जोखिम

बाढीपहिरो, भूक्षयलगायत अनेक खालका प्राकृतिक विपत्ति नचाहेर पनि मानिसले भोग्नु पर्छ । अतिवृष्टि र अनावृष्टिले पर्यासन्तुलन बिगार्न ठुलो भूमिका खेल्छन् । अतिवृष्टिका कारण बाढीपहिरो, डुबान र भूक्षय हुन सक्छ । अनावृष्टिले मरुभूमीकरण बढाउन सक्छ । आँधीहुरी, भूकम्पले पनि संसारमा ठुलो क्षति पु¥याइरहेको हुन्छ । यीभन्दा अझ बेग्लै खालको विपत्ति भने जमिन भासिनु हो । हिजोआज विश्वभर नै जमिन भासिने घटना देखिन थालिएको छ । चीनका कतिपय तटीय सहर बिस्तारै भासिन थालेको केही समयअघि समाचारमा आएको थियो । अत्यधिक कङ्व्रिmटको प्रयोगका कारण भारवहन क्षमता कमजोर हुँदा जमिन भासिन थालेको बताइन्छ । त्यति मात्र होइन, सहरी पूर्वाधार निर्माण तथा उपयोगका निम्ति जमिनमुनिको पानीको अत्यधिक दोहनका कारण पनि जमिन भासिन थालेको छ । तटीय सहर औसतमा वार्षिक ३.३ मिलिमिटरका दरले भासिन थालेको र त्यसले सन् २१२० सम्म कतिपय तटीय सहर समुद्री सतहभन्दा तल पुग्न सक्ने जोखिम चीनमा औँल्याइएको छ । पूर्वाधार निर्माण र जमिनमुनिको पानी दोहनमा सचेत रहन पनि विज्ञले सुझाएका छन् । विश्वको यो परिवेशमा नेपालकै हेटौँडामा केही दिनअघि एउटा गाडी नै भासिएर बेपत्ता भयो । भूगर्भविद्को टोलीले समेत अध्ययन गरेर पनि तत्कालै यकिन निष्कर्ष निकाल्न सकेन । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१६, गैरीगाउँको सो घटनाले फेरि यो विषय चर्चामा ल्याएको छ । हेटौँडाको गैरीगाउँ मात्र होइन, देशका धेरै स्थानमा भासिने जोखिम भएको अध्ययनबाट देखिएको छ । नेपालका कम्तीमा २४ स्थान ‘सिङ्कहोल’ अर्थात् जमिन भासिने खतरामा देखिएको छन् । खानी तथा भूगर्भ विभाग र भौगर्भिक अध्येताले २०५५ सालयता गरेको अध्ययन अनुसार तराई, मधेशका साथै कतिपय पहाडी जिल्लामा समेत जमिन भासिने खतरा देखिएको हो । कास्कीको पोखरामा त जमिन भासिने विमर्श धेरै वर्षदेखि गरिएको थियो । भूगर्भ विभागकै भूविज्ञान महाशाखाका अनुसार झापाको भद्रपुर र दमक, मोरङको विराटनगर, सुनसरीको धरान, सिन्धुली, धनुषाको जनकपुरधाममा जमिन भासिने जोखिमयुक्त भौगर्भिक संरचना छन् । त्यसै गरी महोत्तरीको बर्दीबास र जलेश्वर, पर्साको वीरगन्ज, मकवानपुरको हेटौँडा, काठमाडौँ र नुवाकोटमा पनि जमिन भासिने जोखिमयुक्त भौगर्भिक संरचना पाइन्छ । त्यस्तै चितवनको भरतपुर, कास्कीको पोखरा, तनहुँको दमौली, रुपन्देहीका बुटवल र भैरहवा, दाङको तुलसीपुर, बाँकेको नेपालगन्ज, बर्दियाको गुलरिया, सुर्खेत, कैलालीको टीकापुर र धनगढी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा पनि जमिन भासिने खतरा छ । यसरी आधिकारिक निकायबाट प्राप्त जानकारी हेर्दा देशका धेरै स्थानमा जमिन भासिने जोखिम देखिन्छ । जमिनमुनिको पानीको अधिक दोहन गरेकाले पनि कतिपय सहरी क्षेत्र जमिन भासिने जोखिममा छन् । कतिपय क्षेत्र भने जमिनमुनिको माटो तथा पानीको प्राकृतिक कारणले पनि जमिन भासिने जोखिममा देखिन्छन् । पोखरामा जमिनमुनिको प्रकृतिले भासिने जोखिम छ भनिन्छ । विस्तृत अध्ययनले अझ यकिन गरिने विषय हो, यो । विभिन्न जिल्लामा जमिन भासिएर दुर्घटना भएको खबर आउने नै गर्छ । हेटौँडा गैरीगाउँको घटना भने ठुलै हो । भूगर्भविद्को भनाइमा जमिन भासिनु आफँैमा खतरापूर्ण हो । भूगर्भविद् प्राडा मेघराज धितालको भनाइमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा जमिनको अध्ययन हुनु पर्छ । जमिनमुनि दलदल भएको, कमेरेपाटी र पानी छ भने भासिने सम्भावना बढी हुन्छ । जमिनको कुनै भागमा एकाएक आफैँ प्वाल पर्नुलाई ‘सिङ्कहोल’ भन्ने गरिन्छ । जमिनको माथिल्लो भागमा कडा खालको माटो वा चट्टान रहे पनि तल नरम अथवा पानीमा घुलनशील चट्टान अथवा माटो भएमा जमिनमुनिको सतहको पानीले त्यसलाई घोल्दै बगाउँछ । समय व्रmममा त्यस्तो ठाउँ भासिन्छ । अझ बिनाअध्ययन त्यस्ता ठाउँमा पूर्वाधार संरचना बनाउँदा झन् भासिने जोखिम हुन्छ । चुनढुङ्गाको चट्टान भएमा, गुफा वा भित्री च्यानल बढिरहेको खोव्रmो ठाउँमा जमिन भासिन सक्छ । जमिनमुनिबाट पानीको अधिक दोहन गर्दा पनि जमिन भासिने जोखिम हुन्छ । भूकम्पलगायतको हलचलले पनि जमिनमुनि कमजोर बनाएको हुन सक्छ । त्यसले पनि जमिन भासिने जोखिम हुन्छ । भासिने जोखिम भएको क्षेत्रको पहिचान गरी सर्वसाधारणलाई सचेत पारिनु सम्बद्ध निकायको कर्तव्य हो । सहरी संरचना बनाउँदा जमिनको राम्ररी अध्ययन गर्नु पर्छ । जमिनमुनिको पानी दोहनलाई नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्छ । सडक, घर, पेटी आदि क्षेत्रमा सिमेन्टको अधिक प्रयोगले पानी पुनर्भरण हुन नसक्दा पनि जमिनमुनिको जलचव्रm बिथोलिन्छ । यसमा सचेत हुनु जरुरी छ ।

गाेरखापत्र विशेष

सबै

विकास उकालो, मान्छे ओरालो

पहिले गाउँमा सडक, स्वास्थ्य र शिक्षाको अभाव भन्दै मानिसहरू सहरमा बसाइँसराइ गर्थे । अहिले पूर्वाधार विकास गाउँतिर उकालो चढ्दै छ, गाउँका मानिस ओरालो झर्दै छन् ।

प्रविधि

सबै

सरकारी मिडियाले नेताको प्रचार नगर्नू, विकासको चर्चा गर्नू : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी मिडियाहरुले कुनै नेताहरुको प्रचार नगरी मुलुकमा भएका विकासको चर्चा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

अर्थ

सबै

भौतिक पूर्वाधार, सुशासन र कृषि प्रमुख प्राथमिकतामा

लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगर छैठौअधिवेशनको पाँचौं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

नाढीमन तालको आकर्षण

कर्णाली प्रदेशसभा बैठक स्थगित

बेपत्ता बालकको नदी किनारमा शव भेटियो

हिमताल फुटेपछि तिल गाउँ जोखिममा

भिरबाट लडेर युवकको मृत्यु

कला/साहित्य

सबै

बनेपालीको ‘बिस्मयको घेराबाट’ सार्वजनिक

युवा साहित्यकार बिपिनचन्द्र बनेपालीको गजल सङ्ग्रह ‘बिस्मयको घेराबाट’ सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित ग्रामर स्कुलमा आयोजित कार्यक्रममा लेखक मोहन दुवाल, ध्रुव माधिकर्मी, इन्द्रकुमार श्रेष्ठ ‘सरित’, ईश्वर बुढाथोकी, जयकुमार राई तथा लेखक बनेपालीले संयुक्त रूपमा पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभयो ।

प्रवास

सबै

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष घिमिरे चीन प्रस्थान

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरे जनवादी गणतन्त्र चीनको ६ दिने औपचारिक भ्रमणका लागि सोमबार अपराह्न चीनको शान्सी प्रान्तको सियान सहर तर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीसँग युरोपियन युनियन आबद्ध राजदूतहरुको भेट

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासँग नेपालका लागि युरोपियन युनियन आबद्ध देशका काठमाडौँस्थित राजदूत एवम् नयाँ दिल्लीस्थित गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहसँग संयुक्त राष्ट्र सङ्घका प्रतिनिधिमण्डलको भेट

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय वातावरणीय कार्यक्रमका प्रतिनिधि मण्डलले उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग युरोपियन युनियनका राजदूतहरूको भेट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग युरोपियन युनियनको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार शिष्टाचार भेट गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको भेटमा नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोसहित विभिन्न मुलुकका काठमाडौँस्थित राजदूत र भारतको नयाँ दिल्लीस्थित गैह्रआवासीय राजदूतहरुको उपस्थिति थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय

सबै

चीनसँग डेनमार्कको ‘खुला’ छलफल

डेनमार्कका विदेशमन्त्रीले रुसलाई बेइजिङको समर्थन र युक्रेनमा जारी युद्धका बारेमा चिनियाँ समकक्षीसँग ‘स्पष्ट कुराकानी’ भएको बताउनुभएको छ ।

गाजामा भएको इजरायली आक्रमणमा २२ जनाको मृत्यु

गाजामा सोमबार भएको इजरायली हवाई आक्रमणमा कम्तीमा २२ जनाको मृत्यु भएको छ । सेनाले आक्रमण तीव्र पारेको गाजाका उद्धारकर्ताहरूले बताएका छन् ।

भिडियो

सबै