एसईईको नतिजा : पहिले शून्य पुनर्योगमा ८०
गत २०७८ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा सार्वजनिक हुँदा एक परीक्षार्थीले गणितमा शून्य अङ्क पाए । ती परीक्षार्थीले आफूले प्राप्त गरेको नतिजाप्रति चित्त बुझाएनन् र सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा गई पुनर्योगका लागि आवेदन दिए । पुनर्योगका लागि पोकाबाट उनको उत्तरपुस्तिका झिक्दा पनिकाका कर्मचारी नै झस्किए । कारण ती परीक्षार्थीले वास्तवमा ८० अङ्क पाएका थिए तर अङ्क चढाउँदा अगाडिको अङ्क नै छुट्याइएको रहेछ । धन्न ती परीक्षार्थीले पुनर्योगका लागि आवेदन दिएकाले उनको नतिजा ‘ई’बाट ए ग्रेडमा परिवर्तन हुन सक्यो ।
दागबत्ती दिन पाँच लाख माग
बिहेको बेला दाइजोका लागि हुने सौदाबाजीको घटना सामान्यजस्तै लाग्छ। तर यहाँ मृत्युको शोकमा पनि त्यस्तै सौदाबाजी भएको छ। त्यस्तो सौदाबाजी पनि अरूले नभएर छोरा नभएका मृतकका ज्वाईंले गरेका हुन्। मृतकको परिवारले मागेजति रकम दिन नसकेपछि मृतकको अन्त्येष्टि पनि हुन सकेन। दोस्रो दिनमात्र अविवाहित छोरीले दागबत्ती दिएर आफैँ किरिया बस्नुभएको छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चाड
गाईजात्रा एउटा उत्सव हो । यसलाई हाँसो, रोदन अनि शान्ति मिश्रित एउटा चाडका रूपमा लिइन्छ । गाईजात्रा काठमाडौँ उपत्यकाका तीन सहर ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँमा तीन पृथक् शैलीमा मनाइन्छ तर सबैले मनाउनुको उद्देश्य एउटै हो, बितेको दुःख बिर्सनु र नयाँ दिनको खुसीमा उत्साह थप्नु । गाईजात्रा खानपानको चाड होइन । गाईजात्रा आराम र विश्रामको मेलो पनि होइन । गाईजात्रामा तीन कुरा स्पष्टसँग जोडिएर आएका छन्– सङ्गीत, साजसज्जा र रूपकला । गाईजात्रा रमाइलो चाड भए पनि यसमा नरमाइलोसँग अतीतको एउटा दुःखद पाटो पनि जोडिएर आउँछ, त्यो हो स्मृति । बितेका मान्छेको स्मृति वा श्रद्धास्मरण ।
अनियमितता छोप्न रातारात काम
भम्ता–खोरडा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँमा भएको अनियमितताको ढाकछोप गर्न रातारात संरचना दुरुस्त पार्ने र जग्गा आवादी रहेको देखाउने प्रयास गरिएको छ । तर चार दिनको प्रयासमा पनि ढाकछोपको कार्य पूरा भएको छैन । बैतडीको मेलौली नगरपालिका–८, कोटीगाउँको भम्ता–खोरडा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ तीन वर्षदेखि बाँझो रहेको र आर्थिक अनियमितता भएको विषयमा यही साउन २३ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट नै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले अनियमितताको छानबिन गर्न भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री विनिता चौधरीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
टोले सडकले राजमार्गमा क्षति
सम्भाव्यता अध्ययनबिना नै खनिने टोले सडकले मुख्य राजमार्ग क्षतविक्षत बनाउन थालेका छन्। राजमार्गसँग जोडिएका गाउँ र टोलमा अव्यवस्थित सडकका कारण मुलुकभरका राजमार्ग र मुख्य सडक पहिरोले थिलथिलो बन्न लागेका हुन्। त्यसै कारण सडकमा पहिरो जाने, भासिने र अवरुद्ध हुने समस्याले जनधनको क्षति पनि हुने गरेको छ। राजमार्गसम्म पहुँचमार्गका रूपमा गाउँ र टोलमा निर्माण भइरहेका सडक नै वर्षाको समयमा खहरे खोला बनी लेदो र गेग्रानसहित बग्दा बीपी राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग (मध्य पहाडी राजमार्ग), नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डलगायतका राजमार्ग नराम्ररी बिग्रन थालेका छन्।
मत्ताको उदण्डता दस गुणा दस
दसवटा मत्ताले १० वर्षमा मारेका मानिसको सङ्ख्या सय पुग्न लागेको छ। यसले शान्त स्वभावको वन्यजन्तु हात्ती संरक्षणमा चुनौती थपिएको देखाएको छ। पूर्वमा झापादेखि पश्चिममा बर्दियासम्मका मत्ताले मारेका मानिस ९९ पुगेका छन्। यसका साथै ठूलो परिमाणमा धनमालको क्षति पनि भएको छ।
झन्डै तीस प्रतिशत प्रहरी एकाइमा भान्छाघर, शौचालय र ब्यारेक छैनन्
शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने र अपराध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कठघरासम्म पु-याउने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई छ तर त्यस्तो काम गर्न प्रहरीलाई पूर्वाधार र सुविधा भने ज्यादै न्यून छ । कोखदेखि शोकसम्म नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्ने सरकारको पहिलो प्रतिनिधि संस्था न्यूनतम पूर्वाधारबिना नै २४ घण्टा सुरक्षार्थ खटिन बाध्य छ । नेपाल प्रहरीका देशभर दुई हजार ६६० प्रहरी कार्यालय र ती मातहतका एकाइ छन् । तीमध्ये करिब एक तिहाइमा ब्यारेक, भान्छाघर, शौचालय जस्ता आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारसमेत छैनन् ।
निर्माण हुन्छन्, सञ्चालन हुँदैनन् विमानस्थल
नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यकता, औचित्य र दीर्घकालीन रूपमा विमानस्थल सञ्चालनको सुनिश्चितता नहुँदा राज्यको अर्बौं लगानी बालुवामा पानी पोखेजस्तै भएको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार अर्बौं लगानीमा कालोपत्रे भएका तीन, ग्राभेल भएका चार, माटो मिलान भएका १२ समेत गरी १९ विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
अर्थमन्त्रीलाई नायब सुब्बाको एसएमएस!
‘मन्त्रीज्यू नमस्कार, म एक जना हेपिएको नासु परेँ। नयाँ तलबमानको जुन हल्ला आयो त्यसपछि न कर्मचारीको डे«स लगाउन मन लाग्छ न कार्यालय जान,’ नायब सुब्बा स्तरका कर्मचारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई मङ्गलबार पठाएको एसएमएस सन्देशको बेहोरा हो यो। पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको तलबमानमा असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध सुरु गरेका नायब सुब्बाले एसएमएस मात्र पठाएनन् दिनभरजसो सिंहदरबारमा विरोध पनि जनाए। सोमबार ‘पेनडाउन’ गरेका कर्मचारीले मङ्गलबार बिदा नै लिएर सिंहदरबारभित्र विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए।
पश्चिम सेती र सेती नदी–६ एनएचपीसीलाई
सरकारले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ आयोजनालाई संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास गर्न अध्ययनका लागि भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीलाई स्वीकृति दिएको छ । ७५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको सेती नदी –६ जलविद्युत् आयोजना पश्चिम सेती नदीको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा विकास हुने आयोजना हुन् । लगानी बोर्डको सोमबार बसेको ५२औँ बैठकले यी दुई जलविद्युत् आयोजनालाई विकास गर्न भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो । एनएचपीसी कम्पनीले वित्तीय तथा प्राविधिक व्यवस्थापन गरी बजार खोज्नेसम्मको प्रस्ताव लगानी बोर्ड समक्ष पेस गरेपछि बोर्डको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
निर्वाचन सुरक्षामा पूर्व सुरक्षाकर्मी पनि
आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि तय भएको सङ्घीय तथा प्रदेश तहको निर्वाचन निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन गृह मन्त्रालय सुरक्षा तयारी र व्यवस्थापनमा जुटेको छ । त्यसका लागि रक्षा मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
तलब बजेट अनुसार नै
निजामती सेवाका केही पदमा बजेटमा घोषणा गरिएभन्दा बढी तलब वृद्धिको प्रस्ताव भएकोमा सरकारले त्यसलाई अघि नबढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सबै किसिमका कर्मचारीको तलब बजेटमा घोषणा गरिएअनुसारकै हुने बताउनुभएको हो ।
निजीलाई सिट पाउन हम्मे, टिचिङको सिट घटाइदिन अनुरोध
काठमाडौँ, साउन २४ गते । चिकित्सा शास्त्रअन्तर्गत अध्ययन हुने विषयमा सिट पाउनका लागि हम्मे पर्दछ । कतिपय मेडिकल कलेजले मागेभन्दा आधा सिट पनि पाउन मुस्किल छ तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)को आङ्गिक क्याम्पस महाराजगञ्ज क्याम्पसमा भने एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या घटाउन आईओएमकै पदाधिकारी लागेका छन् । सरकारी निकायले भौतिक संरचनालगायतका व्यवस्थापन गरेर जति बढी सिट चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिन्छ त्यति नै अध्ययन गराउनुपर्ने हो । त्यसविपरीत आईओएमले भने आयोगले निर्धारण गरिदिएको सिटमा समेत चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउन आनाकानी गरिरहेको छ । अघिल्लो शैक्षिक सत्रदेखि एक सय विद्यार्थी अध्ययन गराउन थालेको आईओएमले विद्यार्थी पढाउने कक्षा नभएको तथा सानो भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्रमार्फत आगामी शैक्षिक सत्रका लागि ७६ सिट मात्र तोकिदिन आग्रह गरेको छ । सरकारी संस्थाले एक सय होइन, दुई सय सिट सङ्ख्यामा पढाउँछौँ, दुई चरणमा पढाउँछौँ भनेर आए पनि आयोगले सिट दिनुपर्छ, आयोगका एक पदाधिकारीले गोरखापत्रसँग भन्नुभयो, “आईओएमको सिट घटाइदिने पत्रले अचम्मित बनाएको छ ।” सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत चिकित्सा शिक्षालाई क्षमता अभिवृद्धि गर्दै दुई चरणमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । सरकारको नीतिविपरीत आईओएमले सिट सङ्ख्या घटाउन आयोगलाई पटक–पटक ताकेता गरेको छ । “आईओएमका पदाधिकारीका पछिल्ला गतिविधि शङ्कास्पद छन्”, आयोगका एक पदाधिकारीले भन्नुभयो । आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले आईओएमबाट सिट सङ्ख्या घटाउनका लागि पत्र आएको पुष्टि गर्नुभयो । आयोगका निर्देशक प्राडा रमेशप्रसाद आचार्यले अन्य मेडिकल कलेजले बढाउनका लागि पत्राचार गरेको भन्दै आईओएमबाट भने घटाउनलाई पत्राचार गर्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । आईओएमले आयोगलाई पठाएको पत्रमा महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसले कक्षा कोठा र शिक्षकको अभावका कारण गत वर्षभन्दा विद्यार्थीको भर्ना सङ्ख्या कम गराउनुपर्ने सुझाव दिएका आधारमा आईओएमले निर्णय गरी आयोगलाई अनुरोध गरेको उल्लेख छ । महाराजगञ्ज क्याम्पसले डिन कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा गत वर्ष एमबीबीएसतर्फ सय विद्यार्थीलाई झारेर ७६ बनाउने, बी फार्मेसीतर्फ गत वर्ष ३० विद्यार्थी सङ्ख्या भर्ना भएकोमा त्यसलाई घटाएर २० बनाउनुपर्ने र बीएससीएमएलटीतर्फ १५ बाट १० बनाउने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको छ । सोही आधारमा आईओएम डिन कार्यालयले सहायक डिनमार्फत सिट सङ्ख्या घटाइदिन गत चैतमा पत्र पठाएको थियो । सो पत्रपछि आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले आफैँले अनुगमन गरी आईओएमका पदाधिकारीसँग बसेर सिट सङ्ख्या घटाउन नहुने छलफल गर्नुभएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट आईओएमका डिन प्राडा दिव्यासिंह शाहले पत्राचार गरी सिट सङ्ख्या घटाउन आयोगलाई पत्राचार गर्नुभएको थियो । आईओएम डिन प्राडा शाहले यो विषय क्याम्पस र आयोगको रहेको बताउनुभयो । मैले पत्राचार गरेको छैन, शाहले भन्नुभयो, “आईओएमअन्तर्गत धेरै कलेज छन्, कलेजले पत्राचार गरेको विषय मलाई जानकारीमा छैन ।”निजी मेडिकल कलेजहरूले एक शैक्षिक सत्रमा १५० विद्यार्थी पढाउन पाउनुपर्ने र दुई शैक्षिक सत्र पनि आफूहरू पढाउन तयार रहेको बताएका छन् । यसअघि आईओएममा एमबीबीएसतर्फ ७६ सिट सङ्ख्या रहँदै आएकोमा अघिल्लो वर्ष मात्र एक सय सङ्ख्या पु-याइएको हो । आईओएमले सिट घटाउन पत्र पठाए पनि यस पटक आयोगले आईओएमलाई एक सय सिट नै तोकिदिएको छ ।