ठुला फाइलले देखाएको सुशासनको सङ्केत
मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थुप्रै प्रयास भए पनि देखिने गरी परिणाम आउन नसकेको आमगुनासो छ तर पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचारमा संलग्न उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका पदाधिकारीलाई पनि भटाभट छानबिनको दायरामा ल्याउन थालेपछि मुलुकमा सुशासनको सङ्केत देखिन थालेको छ ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका : आधारभूत स्वास्थ्य सेवा वाहक
न्यून यातायात खर्च, वार्षिक एक पटक पोसाक खर्च र खोपलगायत कार्यक्रम चलेका बेला खाजा खर्चबाहेक पारिश्रमिक हात नपर्ने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू नेपालको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने वाहक बनेका छन् । उनीहरूकै परामर्श सेवा अनि सङ्कलन हुने सूचनाका कारण हजारौँ मातृ तथा शिशुको जीवन रक्षा तथा राज्यको स्वास्थ्यसम्बन्धी सन्देश प्रवाह र स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रवर्धन हुन सकेको छ तर उनीहरूको स्वयम्सेवालाई कानुनले चिन्दैन । रणनीतिका भरमा यो कार्यक्रम चलेको छ ।
अधिकांश दुर्घटनामा चालकको लापर्बाही
अधिकांश सवारी दुर्घटना चालकको लापर्बाहीले हुने गरेका छन् । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रतिवेदनले सबैभन्दा धेरै दुर्घटना चालकको लापर्बाहीका कारण हुने गरेको देखाएको छ । तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन, क्षमताभन्दा बढी यात्रु र सवारीको नियमित मर्मतसम्भारमा लापर्बाही हुँदा दुर्घटना हुने गरेको निष्कर्ष ट्राफिक प्रहरीको छ ।
‘राजनीतिक प्रश्नको न्यायिक समाधान नखोजौँ’
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नागरिक सर्वोच्चता तथा राष्ट्रिय हित कायमका लागि जेनजी विद्रोहको जगमा संविधानसम्मत र पृथक् रूपमा आफ्नो सरकार गठन भएको जिकिर गर्नुभएको छ ।
सेवाग्राहीको थाप्लोमा भ्रष्टाचारको भारी
‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ प्रायःजसो सरकारी कार्यालयको भित्तामा यस्तै सन्देश टाँसिएको भेन्टिछ । कामको सिलसिलामा ती कार्यालयमा पुग्ने जोकोहीले भित्ता भित्तामा टाँसिएका यस्ता सन्देश झट्ट पढ्दा त ‘आहा’ भन्ने नै भए । तर जब काममा ढिलासुस्ती हुँदै जान्छ र अनावश्यक उल्झन तथा हैरानीले गलाउँछ अनि सेवाग्राही बाध्य भएर भन्ने गर्छन्, “घुस्याहा, भ्रष्टहरू ।”नेपाली समाजमा ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ उखान चलनचल्तीमा छ ।
मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प दिने तयारी
निर्वाचनमा सहभागी भएका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न (‘नन् अफ दी अभोव, नोटा’) भन्ने विकल्प दिने गरी सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशलाई करिब अन्तिम रूप दिएको छ । मतदाताको असन्तुष्टिलाई मतपत्रमार्फत अभिलेखमा राख्ने विकल्पबारे दशकदेखि भइरहेको बहसलाई कानुनी रूप दिने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्यादेशलाई अन्तिम रूप दिएको हो । कानुन मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी चार कानुनलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
माछा र बालुवा छाडेर पतेरो खोजी
समूहमा बस्ने, समात्न सजिलो हुने र राम्रो मूल्य आउने भएपछि खोला किनारामा ढुङ्गामुनि बस्ने पतेरो किरा खोज्नेको भिड नै लाग्ने गरेको छ । एक परिवारका चार जनाले एक बिहान खोज्दा एक किलोसम्म पतेरो किरा समाउँदा खोलामै तीन हजार दुई सय रुपियाँ पाउँछन् । खोलामा नै खरिद गर्ने र नगद पाउने भएपछि धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोकका नदी किनारामा बस्ने अहिले बालुवा चाल्न र माछा मार्न छाडेर पतेरो किरा समाउन थालेका छन् ।
निर्वाचनमा होमिँदै दल र जेनजी
भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहको जगमा बनेको सरकारले घोषणा गरेको फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनतर्फ राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुँदै गएका छन् । विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसहित ८० वटा दल निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता र दलहरूभित्र आन्तरिक र अन्तरदलीय ध्रुवीकरण व्यापक भएसँगै निर्वाचनको माहोल देखिन थालेको हो ।