सिमसारको मापदण्ड तोक्ने अधिकार सङ्घमा
सर्वोच्च अदालतले सिमसार क्षेत्रको सिमाना (अधिकार क्षेत्र) तोक्ने कार्य सङ्घीय सरकारको एकल अधिकार भएको व्याख्या गरेको छ । कास्कीको फेवातालको मापदण्ड घटाएर कायम गर्ने पोखरा महानगरको नगर कार्यपालिकाको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले मापदण्डको अधिकार सङ्घको भएको व्याख्या गरेको हो । अदालतले सिमसार क्षेत्रका लागि मापदण्ड तथा कानुन कार्यान्वयनको अधिकार भने स्थानीय तहकै भएको आदेशमा भनेको छ ।
खुला दिसामुक्त नारा कम प्रभावकारी
नेपालमा शौचालयबाहेक बाहिर खुला स्थानमा दिसा बन्द भएको चार वर्ष भयो तर यो कागज र घोषणामा मात्र हो । २०७६ सालमा नै नेपाल खुला दिसामुक्त देशको घोषणा गरिए पनि तराईमा ‘मैदान जाने’ क्रममा कमी आएको छैन । यस तथ्यलाई कुनै सर्वसाधारणले होइन सङ्घीय सरकारका मन्त्रीले नै मङ्गलबार उजागर गर्नुभएको हो । यससँगै सरकारका नीति र कार्यक्रम सबैले बुझ्ने भाषामा नहुँदा त्यसले ठ्याक्कै उल्टो नतिजा आउने देखिएको छ । तथापि यो कार्यक्रम भने नागरिकको लगानीमा नै भएको दाबी छ । एक दशकमा यसका लागि ठुलो रकम खर्च भएको छ ।
इन्जिनियरिङ लाइसेन्स परीक्षामा अनुत्तीर्ण बढी
नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्द्वारा सञ्चालित लासेन्स परीक्षाको नतिजा निकै निराशाजनक रहेको पाइएको छ । लाइसेन्स परीक्षामा स्वदेशमा भन्दा विदेशमा अध्ययन पूरा गरी फर्किएका इन्जिनियर बढी अनुत्तीर्ण हुने गरेका छन् । विगतमा इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक तह पूरा गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेकै आधारमा लाइसेन्स प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो । गत वर्षबाट लाइसेन्स परीक्षामा अनिवार्य उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था सुरु भएको हो ।
कानुन तर्जुमामा क्यालेन्डर प्रस्ताव
वार्षिक रूपमा सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने विधेयकको कार्यतालिका निर्माणको प्रस्तावसहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ। विधेयक तर्जुमा, प्रकाशन र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनमा समेत एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरेको हो। विधायनसम्बन्धी विधेयक कानुन तर्जुमाको निर्देशक कानुनका रूपमा प्रस्तावित छ।
सङ्घमा फर्किने व्यवस्थाको लबिङमा कर्मचारी
स्थानीय तह कर्मचारीका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न नसक्दा कार्यरत कर्मचारी विभिन्न बहानामा सङ्घमै फर्कने कानुनी व्यवस्थाको लबिङमा लागेका छन्। स्थानीय तहको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर काम गर्दै आएका समायोजित कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐनमार्फत स्थानीय तह अन्तर्गत बस्न नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको लबिङमा छन्। संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाए पनि काम गर्ने कर्मचारी भने स्थानीय तहको मातहतमा बस्न इच्छुक देखिएका छैनन्।
सुन तस्करी छानबिन प्रकरण, आयोगको कार्यादेशमा सहमतिको प्रयास
नेपालको भूमि प्रयोग गरी दोस्रो मुलुकबाट पटक पटक भइरहेको सुन तस्करीबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी दीर्घकालीन समाधान गर्ने उद्देश्यले विस्तृत अनुसन्धानका लागि आयोग गठन गर्ने विषयमा मुख्य राजनीतिक पार्टीमा मतभेद देखिएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मुख्य सचेतकबिच भएको छलफलमा आयोगको कार्यादेशबारे पार्टीहरूको आआफ्नै अडानका कारण सहमति जुट्न नसकेको हो ।
अख्तियार विधेयक दफाबार छलफलको प्रक्रियामा
विक्रम संवत् २०७६ माघदेखि विधायिकी प्रक्रियामा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक लामो समयपछि प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिमा दफाबार छलफलको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। चैत २७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई वैशाखमै प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयक विषयगत समिति सभापति चयन नहुँदा रोकिएको थियो। समिति सभापति चयन भएसँगै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकको दफाबार छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो।
पर्यटक तान्न उत्सुक तराई–मधेश
नेपाल हिमाल, पहाड र तराई–मधेश भूभाग मिलेर बनेको छ । प्राकृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा नेपाल विश्वमै अद्वितीय स्थल हो । यस्तो स्थल पर्यटनका दृष्टिले कति समृद्ध हुन्छ भन्न पर्दैन तर देशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा रहेको पर्यटनको विकासमा हिमाल र पहाडको जति चर्चा हुन्छ, त्यति तराई–मधेशको चर्चा भएको पाइँदैन । त्यसैले तराई–मधेश पर्यटकीय दृष्टिले कति सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो ? यसबारे उठान गर्ने कोसिस गरिएको छ ।
चिनी मनोमानी मूल्यमा बिक्री हुँदै आयात अझै अनिश्चित
नेपालीको ठुला चाडपर्व दसैँ, तिहार नजिकिँदै गर्दा चिनीको भाउ महँगो हुनु नौलो होइन तर यो पटक त चिनी प्रतिकेजी १५० रुपियाँसम्म पुगेको छ । त्यो पनि सहज रूपमा सबै पसलमा पाइँदैन । एक महिनाअगाडि मात्रै प्रतिकेजी १०० रुपियाँमा कारोबार भएको चिनी अहिले बढेर १५० रुपियाँसम्म पुगेको हो ।
सरकार र शिक्षकबिच औपचारिक वार्ता आज
आन्दोलनरत विद्यालय शिक्षक र सरकारबिच शुक्रबार औपचारिक वार्ता हुने भएको छ। बिहीबार साँझ भएको छलफलमा सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकका सङ्घ संस्थालाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाउने र शुक्रबार बिहान ९ बजे वार्ता गर्ने सहमति भएको हो। बिहीबार दुई चरणमा छलफल भए पनि कुनै ठोस सहमति भने भएको छैन। पहिलो चरणमा बिहान गृह मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिबिच वार्ता भएको थियो।
