छात्रवृत्तिमा सरकारी र निजीको विभेद हट्ने

काठमाडौँ, मङ्सिर ९ गते । विद्यालय तथा उच्च शिक्षा अध्ययनमा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छात्रवृत्ति छनोट परीक्षामा सामुदायिक र निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरेका विद्यार्थीबिच रहेको विभेद अब हट्ने भएको छ । 

पछिल्लो समय सरकारले विद्यालय शिक्षामा विशेष गरी कक्षा ११ र १२ तथा उच्च शिक्षामा चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, वन, कृषिलगायतका विधामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति कोटा उपलब्ध गराउँदै आएको छ तर यसरी उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति छनोटसम्बन्धी प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सामुदायिक विद्यालयबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार सामुदायिक र निजी शिक्षण संस्थाबाट एसइई उत्तीर्ण गरेको आधारमा छात्रवृत्ति कोटा वितरण गरिंदा कुनै पनि विभेद नहुने गरी कानुनको मसौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मन्त्रालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव केदार कोइरालाका अनुसार सामुदायिक र निजी विद्यालयमा पढेकै आधारमा छात्रवृत्ति वितरणमा हुँदै आएको विभेद पूर्ण रूपमा हटाउने गरी कानुनको मसौदा तयार भइसकेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यस्ता विभेद हटाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत निर्देशनात्मक आदेश आएको थियो । सोही अनुसार हामीले तयारी गरिसकेका छौँ ।”

मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएर संसद्ले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ तर तत्काल संसद् नभएका कारण केही समय ढिलो हुन सक्ने कोइरालाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सर्वोच्चको पनि आदेश भएका कारण हामीले तयार पारेको मसौदा कानुन भएपछि छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा यसअघि बनेका सम्पूर्ण ऐन, नियम तथा निर्देशिकामा रहेको विभेदकारी व्यवस्था स्वतः खारेज हुन्छ ।”

स्वदेशमा सञ्चालित निजी क्षेत्रका विद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत तथा विदेशी शिक्षण संस्थाले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको २० प्रतिशत कोटा छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक विभिन्न मुलुकले पनि सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति कोटा उपलब्ध गराउने गरेको छ । 

यसरी प्राप्त सबै प्रकारका छात्रवृत्ति कोटालाई सरकारले प्रवेश परीक्षामार्फत विद्यार्थी छनोट गरेर मेरिटका आधारमा वितरण गर्ने गर्छ तर छात्रवृत्ति वितरणका लागि सामुदायिक विद्यालयबाट एसइई उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएका कारण आफूहरू मर्कामा परेको निजी विद्यालयका विद्यार्थीले गुनासो गर्दै आएका थिए । अझ चिकित्सा शिक्षा आयोगले त एमबिबिएस, एमडीलगायतका चिकित्सासँग सम्बन्धित विधाको छात्रवृत्ति परीक्षामा सहभागी हुन चाहने विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ देखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को दफा २० मा यस्तो व्यवस्था छ । सामुदायिक विद्यालयबाट उत्तीर्ण भएका व्यक्ति नभेटिएमा मात्रै अन्य प्रकृतिका शिक्षण संस्थाबाट एसइई उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिइने उक्त दफाको उपनियम ५ मा उल्लेख गरिएको छ । साथै यसरी प्राप्त कुल छात्रवृत्ति कोटामध्ये ४५ प्रतिशत सिटलाई शतप्रतिशत मानी विभिन्न समुदायलाई विभाजन गरेर यस्तो छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइन्छ ।