प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
छिमेकी देश भारतमा हालै त्यहाँ विगत १६ वर्षदेखि सञ्चालित महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रमको उच्चस्तरीय समीक्षा भइरहेको छ। समीक्षाले कार्यक्रमलाई थप गरिबमुखी बनाउने र यसअन्तर्गत निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर बढाउने विषयलाई जोड दिएको छ। सार्वजनिक न्यूनतम रोजगारमार्फत गरिबी घटाउने, नागरिकलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने र विकास निर्माणलाई टेवा दिने यो कार्यक्रम नेपालमा विगत तीन वर्षदेखि सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग मेल खान्छ। यस्ता कार्यक्रमको नियमित समीक्षा गरेर सुधार गर्दै जानु जरुरी हुन्छ।
अर्थतन्त्रमा मन्दीको बहस
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन हालै सम्पन्न भइसकेको छ। विभिन्न शङ्का र उपशङ्का बीच निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु आफैँमा उपलब्धि मान्नुपर्छ। चुनावी मतपरिणाम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै राजनीतिक सरगर्मी केही मत्थर भएपछि मुलुकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक क्षेत्रका बारेमा चर्चा हुन थालेको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय घटनाक्रमले मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नरहेको तथ्यहरू बाहिर आउन थालेका छन्। विशेषगरी बढ्दो मुद्रास्फीति, अकासिएको ब्याजदर, औद्योगिक गतिविधिमा सुस्तपन र लगानीमा आएको सङ्कुचनले मुलुकमा आर्थिक मन्दी आउन सक्ने भन्दै अर्थविद्हरूले चेतावनी दिन थालेका छन्।
सरकार निर्माणको प्राथमिकता
निर्वाचनपछिको राजनीतिलाई लिएर विभिन्न आकलन र पटाक्षेप गरिँदैछन्। संसद् कस्तो बन्ने भयो भन्नेचाहिँ स्पष्ट खाका आइसकेको छ। यस पटक केही नयाँ दलको प्रवेश भएको छ। यसअघि आफ्ना सामाजिक, पेसागत अनि सार्वजनिक जीवनमा सघन बहस गरेका तथा सशक्त अभियान उठाएका केही व्यक्तिसमेत संसद्मा पुगेका छन्। युवा र कुटिल वाककलाले सजिएका थुप्रै व्यक्ति सांसदमा निर्वाचित भएका छन्। संसद् हलको बहस गरमागरम, निकै रोचक र घोचकसमेत हुने सङ्केत आइसकेको छ। संसद् हलभित्र धुवाँदार चिन्तनमन्थन र शास्त्रार्थ सुन्न पाइने आभाष हुँदैछ। वि
दलहरूको आगामी समीकरण
गत मङ्सिर ४ मा भएको आमनिर्वाचन–२०७९ को सम्पूर्ण परिणाम प्राप्त नभइसके पनि यस निर्वाचनले केही मात्रामा परिवर्तनको बाटो देखाएको छ तर सरकार निर्माणमा भने अन्योल र भावी सरकारको स्थिरतामा शङ्का उत्पन्न गराएको छ। यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित पाँच दलीय गठबन्धन एकातिर थियो भने नेकपा (एमाले) केही स्थानमा जसपा र राप्रपासँग तालमेल गरे पनि धेरैजसो स्थानमा एक्लै चुनावमा होमिएको थियो।
अधिकार, विकास र जवाफदेहिता
मानव अधिकार भन्नाले मानिसलाई मानव भएर बा“च्नका लागि चाहिने न्यूनतम अधारभूत अधिकारको समष्टिगत रूप हो। यी अधिकारहरू सर्वमान्य, जन्मसिद्ध, नैसर्गिक, अविभाज्य तथा अपरिहार्य छन्। मानव अधिकारलाई मौलिक अधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रता, आधारभूत अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, नागरिक अधिकार आदि पनि भन्ने गरिन्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको साख
वि.सं. २०१६ मा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेमध्ये ८० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विश्वकै ठूलो विश्वविद्यालयमध्ये एक रहेको यो विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै छाप स्थापित गरिसकेको छ । नेपालमा उत्पादित भएका दक्ष जनशक्तिहरू यतिबेला विश्वका विभिन्न कुनाकाप्चामा कार्यरत छन् । विश्वमा कोभिड १९ फैलिँदासमेत त्रिविले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिएको थियो । गतवर्ष कोरोना महामारीका बीच दीक्षान्त समारोह मनाएको विश्वविद्यालयले मङ्सिर २३ गते आफ्नो ४८औँ दीक्षान्त समारोह मनाउँदैछ । विभिन्न आरोहअवरोह पार गर्दै त्रिविले आफ्नो छविलाई अझै प्रगाढ बनाउंँदै विश्वस्तरमा रहेका अन्य विश्वविद्यालयसँंग प्रतिस्पर्धा गर्दै अब्बल बन्ने दाउमा त्रिवि अघि बढिरहेको छ ।
सिर्जनशील प्रशासन
राज्य र जनताबीचको सम्बन्धको अभिव्यक्ति हुने मुख्य माध्यम सार्वजनिक सेवा हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह राज्य र जनताबीच भेट हुने सङ्गमस्थल हो। त्यसैले सार्वजनिक सेवाको सर्वसुलभता राज्यको प्रमुख र अनिवार्य दायित्व हो। राज्यको यसै विशिष्ट दायित्वको आधारमा राज्य र जनताको सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ। यसै सम्बन्धको कारणले राज्यको पहिलो दायित्व सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने रहेको हुन्छ। सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको स्तरले सरकारको लोकप्रियताको स्तर निर्धारण गर्ने गर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले सुशासनको सही अवस्थाको समेत प्रतिविम्ब दिने गर्छ।
सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग
राष्ट्रिय सम्पदामा सूचीकृत बागमती नदी किनारामा जबरजस्त बसेका मानिसले भर्खरैको घटनामा काठमाडौँ महानगर प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका कारण दुई दर्जन नगर प्रहरी घाइते भए, प्रहरी पनि घाइते भए। यस्तो दूर्दशा आउनुको प्रमुख कारण राष्ट्रिय सम्पदालाई अनाधिकृत कब्जा गर्ने मानिसलाई भोट सुरक्षित गर्न मात्र नेताहरूले दिएको गैह्रकानुनी आश्वासन रहेको पुष्टि हुन्छ। गलत रूपले गाउँ सहरमा आफन्तका नाउँमा घरजग्गा राख्ने अनि आफू सुकुम्बासी बनेर राजनीति गर्नेहरूको पनि बिगबिगीसमेत रहेको यथार्थलाई चिन्न नसकेर नेताको आश्वासन पाएका मानिसहरूको समूहलाई नियन्त्रण गर्न सरकार नरम हुनु भनेको सार्वजनिक जग्गाको चरम दुरुपयोग हो।
अर्थतन्त्रमा ब्याजदर वृद्धि
अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा ब्याजदर बढेका छन्। ब्याजदर बढे भनेर उद्योग व्यवसायीले विरोध गरेका छन्। पक्कै पनि ब्याजदरले पुँजीको लागत बढाउँछ, जसले गर्दा लगानीको प्रतिफल कम हुन जान्छ । तर अर्थतन्त्रमा समयसमयमा ब्याजदरमा परिवर्तन आइरहेको हुन्छ। अर्थतन्त्र गतिशील हुने र माग र आपूर्तिमा फेरबदल भइरहने हुँदा वस्तु तथा सेवाको मूल्यजस्तै ब्याजदर पनि परिवर्तन भइरहन्छ। ब्याजदर पनि वित्तीय साधनको मूल्य नै हो। वित्तीय साधनको माग र आपूर्तिले बजारमा ब्याजदर निर्धारण हुन पुग्छ।
सेयर बजारको उतार–चढाव
सेयर बजारमा हाल चुनावी नतिजाको खासै प्रभाव पर्न सकेको देखिँदैन। बजारमा सामान्य बढोत्तरी देखिएर हाल नेप्से परिसूचकाङ्क एक हजार ९७६ दशमलव ३८ बिन्दुमा पुगे पनि तत्काल बजारमा ठूलो उछाल आउने सम्भावना भने न्यून नै छ। मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधार र चुनावपछि बन्ने स्थायी सरकारको आगमनपश्चात् भने बजारले माथिल्लो यात्रामा गति लिने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।
