निर्वाचन घोषणापत्रको मर्म
फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान हुँदै छ । निर्वाचन आयोगमा हाल दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दल १३६ रहेका छन्, जसमध्ये १०७ निर्वाचन चिह्नमा ११४ दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएको देखिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिन भनी ९३ निर्वाचन चिह्नमा सय वटा दलले निवेदन पेस गरेका थिए । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ५७ वटा
दर्बिलो राजनीतिक इच्छाशक्ति
राजनीतिक दलका नेताहरू आजको ३१ दिनपछि फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदातासँग भोट माग्न यतिबेला मतदाताका घरदैलोमा घुमिरहेका छन् । केही दलले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने कतिपय घोषणापत्र लेखनको गृहकार्यमा व्यस्त छन् ।
उदाउँदै ‘गिग’ अर्थतन्त्र
नेपालको आर्थिक इतिहासमा असीको दशकलाई ‘डिजिटल रूपान्तरण’ र ‘युवा जागरण’ का वर्षका रूपमा सम्झिने आधार पर्याप्त छन् । परम्परागत राजनीतिक–आर्थिक संरचनाबाट दिक्क भएका र प्रविधिको शक्ति बुझेका जेनजी पुस्ताले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको दिशा बदलिरहेका छन् । यो पुस्ता केवल सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोख्ने वा सडक आन्दोलनमा सीमित छैन, यसले नेपालको श्रम बजारमा गहिरो संरचनात्मक परिवर्तन ल्याइरहेको छ ।
प्राकृतिक सन्तुलनमा सिमसार
सर्वप्रथम सन् १९७१ मा क्यास्पियन सागरको किनारमा अवस्थित इरानको रामसार सहरमा सिमसारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो । यस सम्मेलनमा सहभागी १७२ वटा राष्ट्रले आआफ्नो देशमा भएका सिमसार क्षेत्रको पहिचान गर्दै संरक्षणका लागि प्रभावकारी नीतिको कार्यावन्यन गर्ने, परम्परागत ज्ञानको आदानप्रदान गर्दै कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय महìवको सिमसार क्षेत्रको पहिचान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यो सम्मेलनले निकालेका निचोडलाई मान्यता दिँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले ३० अगस्त २०२१ मा फेब्रुअरी २ तारिखलाई विश्व सिमसार दिवसको रूपमा घोषणा गरेको हो ।
आसन्न निर्वाचनमा मिडिया
अघिल्लो अर्थात् २०७९ सालको संसदीय चुनावमा निर्वाचन आयोगलाई मुख्य चुनौती बनेको थियो सामाजिक सञ्जाल । विभिन्न बैठक, अन्तर्क्रियामा आयोगका अधिकारी सामाजिक सञ्जाल बढी असामाजिक बन्दै जाँदा मिथ्या सूचना रोक्न गाह्रो भएको अनुभव राख्ने गर्दथे । त्यसपछि आयोगले एउटा अलग्गै युनिट राखेको थियो सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्न । मेटा, टिकटकसँग समन्वय र सहकार्य पनि ग¥यो ।
योग्य उम्मेदवार खोजी
कुनै पनि राष्ट्रका लागि लोकतान्त्रिक पद्धतिमा महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय गर्ने आधार निर्वाचन हो । राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकासका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन महत्वपूर्ण छ । देशभर यही फागुन २१ गतेका दिन प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन हुँदै छ । मुलुक निर्वाचनको महाकुम्भमा होमिएको छ । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण हुनु जरुरी छ । अब देशको राजनीतिक अवस्थालाई एक निश्चित धारमा पु¥याउन अबको
दलको घोषणापत्रमा शिक्षा
घोषणापत्र भनेको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले चुनावमा मतदातासामु प्रस्तुत गर्ने लिखित प्रतिबद्धताको औपचारिक दस्ताबेज हो । यसमा दल तथा उम्मेदवारको भोलिका लागि समाज तथा देशलाई अगाडि बढाउने दीर्घकालीन लक्ष्यसहितको दृष्टिकोण, नीति, योजनाका साथमा प्राथमिकता के छ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको हुन्छ । यो जनताका लागि जवाफदेहिता माग्ने स्पष्ट आधारपत्र हो । जसका आधारमा मतदाताले कुन
विवेकपूर्ण मतदान
नेपालको विद्यमान संविधान नेपाली जनताको नाममा जारी भएको इतिहासकै महत्वपूर्ण, अग्रणी र उत्कृष्ट संविधान हो । राज्यको यो सिद्धान्त निर्माण गर्न जनताले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा ठुलो मूल्य चुकाएका छन् । जनताको अथक मेहनत, सङ्घर्ष, बलिदानी र योगदानको आलोकमा बनेको संविधान पवित्र र सर्वस्वीकार्य मूल कानुन हो । यसको परिपालना गर्नु हामी सबै नेपालीको साझा कर्तव्य पनि ठहर्छ ।
सारगर्भित कृतिका स्रष्टा
इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य (विसं १९४४–२०२९) बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न अविस्मरणीय राष्ट्रिय व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित हुनुहुन्थ्यो । विशेष गरी ऐतिहासिक तथ्यको खोज, अध्ययन–अनुसन्धान र विषयको सत्यापनका माध्यमबाट उहाँले नेपालको इतिहासको क्षेत्रमा आफ्नो तर्फबाट अतुलनीय र अविस्मरणीय योगदान दिनुभएको छ । विसं २००८ मा राजा त्रिभुवनबाट ६४ वर्षको उमेरमा उहाँ ‘इतिहास शिरोमणि’ उपाधिले सम्मा
स्वास्थ्य सन्तुलनमा आयोडिन
अविकसित मुलुकका जनसङ्ख्याले आवश्यक मात्रामा आयोडिनको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । विकसित मुलुकमा भने खाद्य पदार्थ तयारीका क्रममा नष्ट भएका खाना खानाले आयोडिनको कमी भएको पाइन्छ । यसको कमीबाट विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखा पर्छ । विश्वका दुई अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या आयोडिनको कमीबाट उत्पन्न शारीरिक, मानसिक तथा अन्य समस्याबाट पीडित छन् ।
सहकारी आन्दोलनको पुनरुत्थान
मानिस सामाजिक प्राणी भएकाले पारस्परिक सहयोगको भावना प्रारम्भदेखि नै विकास हुँदै आएको छ । सत्रौँ शताब्दीसम्म सहकारी संस्थाहरू औपचारिक रूपमा थिएनन् । अठारौँ शताब्दीमा राबर्ट वयेनले गरिब कामदारका लागि ‘सहकारी गाउँ’ सुरु गरे भने विलियम किङले श्रमिक प्रगतिको लागि सहकारीको महìव उजागर गरेका थिए ।
चुनावी घोषणापत्रमा उपभोक्ता अधिकार
राज्यको हरेक नागरिक कुनै न कुनै रूपमा उपभोक्ता हो । बिहान उठेदेखि राति नसुत्दासम्म हामीले प्रयोग गर्ने वस्तु र सेवाले जीवनको गुणस्तर निर्धारण गर्छ । नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । व्यवहारमा नेपाली बजार अझै प
शिक्षा सुधारका मार्गचित्र
समाजको अधिकतम हितमा हुने गरी देशको आर्थिक क्षमताले धान्न सक्ने गरी केही शैक्षिक सुधारका उपाय अघि सारेको छु । आशा छ, प्रतिनिधि सभा चुनावको मुखमा सम्बन्धित दल, उम्मेदवार र मतदाताबिच विचार विमर्श हुने छ । पहिलो, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा पाउने समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाउन बाध्य पारेको छ । अब संविधानको आशयबमोजिम विस्तृत पाठ्यक्रम, सुविधा र परेको अवस्थामा आवासीय व्यवस्था मिलाई सबै बालबालिकालाई समानस्तरको आधारभूत शिक्षा सफलतापूर्वक प्रदान गर्ने समय आएको छ ।
मातृभूमिमै बगोस् पसिना
नेपालमा जन्मिएर विदेशमा रहँदा हरेक व्यक्तिको मुटुमा नेपाल धड्किरहन्छ तर बाध्यताले बिदेसिनु नेपालीको नियति बनेको छ । गाउँ होस् वा सहर, लगभग हरेक घरका व्यक्ति विदेशी भूमिमा पुगेका छन् । विदेश जानु नेपालीको संस्कार जस्तै बनेको छ ।
सहिदप्रतिको नैतिक दायित्व
बृहत् नेपाली शब्दकोश दसौँ संस्करण २०७५ मा सहिदलाई ‘आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति’ का रूपमा चिनाइएको छ । सहिद दिवसको अर्थ ‘सहिदको सम्झना गर्दै उनीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गरिने विशेष दिन’ भनिएको छ । सहिद हाम्रा मस्तिष्क, जीवनचर्या, आत्मा, प्राण तथा मुटुका धमनी हुन् । उनीहरूका मनमा सकारात्मक सोच, चिन्तन, विश्वास र भविष्यप्रति आशावादिता नजन्मेका भए हामीले यो स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउने थिएनौँ । उनीहरूमा दया, मा
निर्वाचन अनुशासनको कडी आचारसंहिता
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै छ । राजनीतिक दलहरूको सक्रियता बढेको छ । दलहरूदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्साहका साथ लागेका छन् । उम्मेदवार बन्नेहरूको उल्लेख्य सङ्ख्या र मतदाताको उत्साह, चासो तथा
तटस्थ दृष्टिकोण, असंलग्न नीति
तटस्थ नीति भूपरिवेष्टित स्विट्जरल्याण्डको आकर्षण हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा यो नीति त्यहाँका लागि प्रभावकारी रहिआएको कूटनीतिक क्षेत्रका अध्येताहरू उल्लेख गर्छन् । सानो भूगोल र सीमित जनसंख्या भएका राष्ट्रहरूले स्विस तटस्थतालाई नमुना मान्ने गरेका छन् ।
उम्मेदवारको डिजिटल सुरक्षा
कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को आगमनसँगै विश्वमा साइबर अपराध वृद्धि भइरहेको छ । साइबर अपराध कम्प्युटर नेटवर्कमार्फत गरिएको आपराधिक गतिविधि हो । यसमा अन्यको निजी जानकारी चोरी गर्नु, आपत्तिजनक सामग्री फैलाउनु तथा डिजिटल प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गर्नु जस्ता विषय समावेश हुन्छ । बढ्दो प्रविधिको प्रयोगले जीवन सजिलो बनाए पनि यसको दुरुपयोगले समाजमा ठुलो विकृति ल्याउन सक्छ । इजरायलले साइ
मिडिया अनुशासनको स्वपालना
मुलुक प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन महाअभियानमा होमिएको छ । जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग हुने सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाको एक मात्र विकल्प निर्वाचन हो । राजनीतिक दलहरू यसतर्फ केन्द्रित भएका छन् ।
घोषणापत्रमा विद्युत् क्षेत्र प्राथमिकतामा
आगामी फागुन २१ गते हुने चुनावमा राजनीतिक दल आआफ्ना एजेन्डाका साथ निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा जुटिरहेका छन् । योसँगसँगै दलहरूले आआफ्ना घोषणापत्र निर्माण पनि गरिरहेका छन् । हाल निर्वाचनमा व्यक्ति बलियो हुनु पर्छ कि नीति भनेर तर्कवितर्क भइरहेको छ । दलहरूले जेजस्ता एजेन्डा अघि सारे पनि अधिकांशले मुलुकको समुन्नतिलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । समुन्नति वा मुलुकको समृद्धिको एजेन्डा सबैको साझा भए पनि यो समृद्धिको बाटो कसरी तय हुन्छ भन्ने आशङ्का गर्ने प्रशस्त आधार छन् । दलहरूको घोषणापत्र एकातिर तथा योजना र कार्यव्रmम अर्कातिर हुने प्रवृत्ति विगतमा देखिएको थियो अर्थात् विगतका चु
सुशासनयुक्त शासनव्यवस्था
सुशासन नागरिकमैत्री एवं नागरिक सन्तुष्ट शासनव्यवस्था हो । सुशासनले नीति, विधि, दायित्व र पारदर्शी प्रक्रियाको अपेक्षा गर्छ । कानुनको शासन र व्यवहारतः कानुन सबैलाई बराबरी हुने व्यवस्था सुशासनको एक आधार हो ।
सार्वजनिक स्रोतको उपयोग
विश्व सूचकाङ्क २०२५ का विभिन्न क्षेत्रमा नेपालको स्थान विश्लेषण गर्दा विकासको मार्गमा अनेक चुनौती स्पष्ट देखिन्छन् । सूचकाङ्कले सुशासन सुधारको आवश्यकता झन् गहिरो रूपमा उजागर गरेको छ । भ्रष्टाचार अनुभव सूचकाङ्कमा नेपालको १०७ औँ स्थानले सरकारी निकायमा पारदर्शिता कमजोर रहेको र नागरिकले न्यायपूर्ण तथा प्रभावकारी सेवा पाउन कठिनाइ भोगिरहेको सङ्केत गर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा ९० औँ स्थानमा र
‘ग्रे’ लिस्टबाट बाहिरिने प्रयत्न
एफएटिएफ (फाइनान्सिएल एक्सन टाक्स फोर्स) ले नेपाललाई ‘ग्रे’ लिस्टमा राखेको छ । यसले चिन्ता र चासो बढाएको छ । अमेरिकामा आतङ्कवादीले ट्विन टावरमा विमान ठोकाई ठुलो मात्रामा जनधनको क्षति पु¥याएपछि ओइसिडीको पहलमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादमा लगानीविरुद्धको विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता झाँगिएको हो ।
युवापुस्ताले खोजेको परिवर्तन
कार्यकर्ताले नेताका हरेक झुटलाई आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्ने, उनकाविरुद्ध एक शब्द नबोल्ने परिपाटी मौलाउँदै जाँदा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमा धमिरा लाग्दै गयो । नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने र त्यसको जवाफ खोज्ने पद्धति हराउँदै जाँदा पुराना र मूलधारका राजनीतिक दलप्रति जनताको विकर्षण बढ्दै गयो । ती दलप्रतिको अपेक्षा शून्यप्रायः बन्दै गएको छ ।
निर्वाचनपछिको कार्यदिशा
राजनीति नै राज्यको मूल नीति हो । मूल नीतिको आधारमा अन्य नीतिको आधार तय हुन्छ । नीति तय गर्ने सर्वोच्च संस्था संसद् हो । निर्वाचनबाट नीति निर्माण तहमा आफ्नो जनप्रतिनिधि पठाउने लोकतान्त्रिक पद्धति चलिरहेको छ ।
