प्रभावकारी सार्वजनिक नीति
सार्वजनिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको विवेकशील र सामयिक व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक नीति सार्वजनिक नीति हो । सरकारको कार्यविभाजन अन्तर्गत मन्त्रालयको कार्य विवरणबमोजिम चाहिने उपयुक्त नीति सार्वजनिक नीतिका उदाहरण हुन् । यसमा परराष्ट्र तथा सुरक्षा वा सामरिक नीति पनि समावेश हुन्छन् । समग्रमा सार्वजनिक चासो र सरोकारले सृजित सार्वजनिक हितलाई तार्किक प्रवृत्ति र समयसापेक्ष रूपान्तरण गर्न चाहिने नीतिगत मार्गदर्शन सार्वजनिक नीति हो । सार्वजनिक नीतिको साध्य सार्वजनिक मामिलाको उचित नियमन, नियन्त्रण तथा सन्तुलन राख्दै राजनीतिक समुदाय वा प्रणालीको प्रवर्धन नै हो । सार्वजनिक शासन र प्रशासनको
सुशासनमा नागरिक बडापत्र
सार्वजनिक सेवा प्रवाहद्वारा आफ्ना नागरिकलाई सन्तुष्ट पार्नु प्रत्येक राष्ट्रलाई चुनौती हो, नेपाल यसको अपवाद हुन सक्दैन । सुशासनका लागि सरकारी स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गरी गुणयुक्त सार्वजनिक सेवा दिन संवैधानिक, कानुनी र कार्यात्मक नियम निर्देशिका लागु गर्न नेपालले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । सुशासनको मूल सार पारदर्शिता, जवाफदेही र सहभागितासँगै सरकारी सेवाको लाभ आममानिससम्म पु¥याउनु हो । संविधानको प्रस्तावनामा नेपाली जनताको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा मुखरित छ ।
प्रदेश संरचनाको सबलीकरण
सङ्घीयता भनेकै प्रदेश सरकारहरूको उपस्थिति हो । स्थानीय सरकार एकात्मक शासनमा पनि हुन्छन् । नेपालमा सङ्घीय संरचना बनेको छ वर्ष बितिसकेको छ । स्थानीय र सङ्घ दुवैलाई अड्याउने बिचको सरकार प्रदेश हो तर नेपालमा प्रदेश सरकार सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा देखिएको छ । यसको सबलीकरणबिना सङ्घीयता सफल हुने कल्पना गर्न सकिँदैन ।
सोह्रौँ योजनामा जनअपेक्षा
यति बेला नेपाल सरकार सोह्रौँ योजनाको मस्यौदा लेखन कार्यमा तीव्रताका साथ जुटिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत कार्य थालनी गरिएको सोह्रौँ योजनाको कार्य अवधि पाँच वर्षको हुने छ । पन्ध्रौँ योजनाको कार्य अवधि सकिएलगत्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्म कायम हुने गरी सोह्रौँ योजना– निर्धारित निश्चित सोच, उद्देश्य, लक्ष्य, नीति, रणनीति र कार्यक्रमिक खाकासहित कार्यान्वयनमा आउने छ । जस अनुसार सोह्रौँ योजनामा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि प्राप्तिलाई प्रमुख सोच निर्धारण गरी अगाडि बढाइने भएको छ । यसै गरी प्रमुख उद्देश्यमा राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने र मानवीय जीवन एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्ने भन्ने छ ।
एसइईपछिका तीन महिना
एसइई परीक्षा दिएका पाँच लाख विद्यार्थी चैत २७ पछि तीनमहिने फुर्सदमा छन् । विद्यालय जीवन सुरु भएदेखि यति लामो शैक्षिक बिदामा बसेको ती विद्यार्थीका लागि जीवनमा पहिलो पटक हो । यो परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीले अब आफू स्वतन्त्र भएको महसुस गर्छन् । उनीहरूको मनोभाव नै यस्तो निर्माण भइरहेको हुन्छ । एसइई दिएर बसेका हरेक विद्यार्थीको जीवनमा भने यो तीन महिना निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यो समयलाई सदुपयोग गरेर कैयौँ विद्यार्थीले भविष्यमा आफूले पढ्ने विषयमा आधार तय गर्छन् भने कतिपयले आफूले पालेका सौख पूरा गर्छन् । कतिपयले के गर्ने भन्ने भेउ नपाएरै त्यसै समय बिताउँछन् । जसले जे गरे पनि जस्तो गरे पनि विद्यार्थीले केही न केही गरेर यो समयलाई व्यतीत गर्नु पर्छ ।
पश्चिम एसियामा चुलियो तनाव
पश्चिम एसियामा यतिबेला तनाव चुलिएको छ । त्यहाँको जनजीवन र वातावरण अशान्त र आतङ्कित छ । शक्तिशाली राष्ट्र इजरायलमाथि अर्को शक्तिशाली राष्ट्र इरानले प्रत्यक्ष रूपमा क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण गरेपछि पछिल्लो तनाव चुलिएको हो । इजरायलले आफ्ना सैन्य कमान्डर मारिदिएपछि आक्रोशित इरानले बदला लिने घोषणा गरे पनि इजरायलमाथि यति ठुलो आक्रमण गर्ला भनी सोचिएको थिएन । इजरायलमाथि प्रहार गरिएका तीन सयभन्दा बढी क्रुज तथा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र र ड्रोनमध्ये अधिकांशलाई इजरायली प्रतिरक्षा प्रणालीले निस्तेज पारिदिएकाले ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति हुन पाएन । एक जना सात वर्षीय बालिका गम्भीर घाइते र केही सैनिक संरचनामा सामान्य क्षति भयो । इजरायली प्रतिरक्षा प्रणालीको यो सफलतामा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र जोर्डनले साथ दिएका थिए ।
वायु प्रदूषणको तह विपतकै
बाँच्नका लागि हावा नभई हुन्न तर त्यही हावाले नै ज्यान लिने अवस्था आयो भने के हुन्छ ? काठमाडौँलगायत खास गरी सहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषण बढ्दै गएको छ । स्थिति यस्तो बनिसकेको छ, निकट भविष्यमै स्वच्छ हावाका लागि ‘क्लिन एयर ब्याग’ बोक्नुपर्ने परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न । पछिल्ला केही वर्षलाई फर्केर हेर्दा दशकैपिच्छे नयाँ वातावरणीय मुद्दा थपिँदै गएका छन् । ठोस फोहोर व्यवस्थापनको चुनौतीदेखि पानीको प्रदूषण हुँदै अहिले विश्वका अधिकांश सहर वायु प्रदूषणको चपेटामा परेका छन् ।
सुशासन र समृद्धिको यात्रा
नेपालको संविधान जनताको आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक हक अधिकारको प्रत्याभूति, आर्थिक विकास र समृद्धि एवं विकासको प्रतिफलको वैज्ञानिक बाँडफाँटको माध्यमबाट आर्थिक रूपान्तरण गर्दै जनताको जीवनस्तर उकास्ने दिशामा केन्द्रित छ । यस अर्थमा नेपाली जनताले प्रगतिशील, जनउत्तरदायी र प्रजातान्त्रिक संविधान पाएका छन् तर संविधानमा लेखेर मात्र जनउत्तरदायी शासन पद्धति भएको मान्न सकिँदैन । आवधिक निर्वाचनमा भोट दिने अधिकार हुँदैमा प्रजातान्त्रिक पद्धति मान्न कठिन हुन्छ । यो त नेतृत्वको आचरण र व्यवहार, उनीहरूले विकास गरेको शासकीय संस्कृति, राज्यका संयन्त्रहरूले निर्वाह गरेको भूमिका र जिम्मेवारी एवं सार्वजनिक निकायहरूले अवलम्बन गरेको सेवा प्रवाह पद्धति र प्राप्त भएको विकासको प्रतिफलका आधारमा जनताले अनुभूत ग
अभ्यासमा स्थानीय सरकार
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अन्तर्गत राज्यको पुनर्संरचना भई नयाँ स्वरूपमा तीन तहका सरकार सञ्चालन भएको करिब एक दशक हुन लागेको छ । स्रोतलाई विकेन्द्रित गरी जिल्ला विकास समितिमार्फत विकासको अभ्यास गरिएको पुरानो संरचनालाई विस्थापन गरी अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत वित्तीय स्वायत्तताका साथ स्थानीय तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याइएको छ । स्थानीय तहको शासन, विकास र सेवा प्रवाहका तमाम विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सम्पूर्ण पक्षहरूलाई समेट्न सकेको छैन । यसर्थ आधा दशकभन्दा बढी अभ्यासको अनुभवको आधारमा यसको परिमार्जन गर्ने काम अघि बढेको छ ।