‘तिमी’ बिपी, गणेशमान र पत्रकार
तपाईं र तिमी जस्ता आदरार्थी प्रयोगमा आधुनिक व्याकरणकारको समाजपरक दृष्टिकोण छ । उनीहरू समाजमा प्रचलित कथ्य निकटको औपचारिक र मानक अर्थात् भाषा सामान्यका सामग्रीको वर्णन, विश्लेषण गरी दृष्टिकोण तय गर्छन् । भाषा विज्ञानले झैँ भाषाविशेषका सामग्रीसहित विश्लेषण गर्दैनन् । राजनीतिक नेताहरू सामन्ती र पुँजीवादी समाजमा भाषालाई पनि परिवर्तनका दृष्टिकोणले अथ्र्याउँछन् । पत्रकारहरू भाषामार्फत जनतालाई तथ्य सुसूचित गर्दै र विचार निर्माण गराउँदै समाज परिवर्तनको आकाङ्क्षा राख्छन् ।
कृत्रिम अभाव र ठगी नियन्त्रणको सवाल
नेपालमा दिनदहाडै आमनागरिक कुनै न कुनै किसिमबाट ठगिँदै आइरहेका छन् । कानुन भएर पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा जुनसुकै क्षेत्रमा विकृति, विसङ्गति र जताततै अन्योल सिर्जना भई ठगी, लुटपाटलगायतका अपराध दिनदहाडै भइरहेका छन् । ठगी र लुटपाटका घटना दिनहुँजसो भइरहँदा सरकारको सम्बन्धित निकायले त्यति चासो दिएको होइन कि भन्ने आभास हुन थालेको छ ।
गरिबी र असमानताको दुश्चक्र
गरिबी नेपालको मात्र समस्या नभएर यो विश्वकै ठुलो डरलाग्दो समस्याका रूपमा आएको छ । विश्वमै गरिब मानिसहरू बाँच्नका लागि युद्ध झैँ लडिरहेका छन् । गरिबीलाई धेरै प्रकारले विश्लेषण र परिभाषित गर्ने गरिएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले मानव विकासको गुणस्तरीय जीवनका लागि प्रतिव्यक्ति आय कम हुनु, साक्षरता र शिक्षाको अवस्था सन्तोषजनक नहुनु, औसत आयु न्यून भएको अवस्थालाई गरिबीका रूपमा परिभाषित गरेको छ । महान् राजनेता नेल्सन मन्डेलाले एक प्रसङ्गमा भनेका थिए, “गरिबी प्राकृतिक नभई दासता र रङ्गभेद जस्तै मानव व्यवहारको उपज हो र मानवीय प्रयत्नबाटै
महिला विश्वविद्यालयको अनिवार्यता
जनगणना– २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९६ लाख २० हजार ३३७ मध्ये एक करोड ४९ लाख २८ हजार ५५२ अर्थात् ५०.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या महिलाको छ । यसलाई आधार मान्दा पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या करिब दुई लाख ३६ हजार ७६७ बढी देखिन्छ । यति ठुलो जनसङ्ख्याले अहिले पनि निर्णायक तहमा नगन्य उपस्थिति मात्र देखाउँछ । अधिकार प्राप्तिका हरेक लडाइँमा महिलाको सहभागिता नभएको होइन । विद्यालय, विश्वविद्यालय, निजामती प्रशासन सेवा, हवाई उडान, समाजसेवा तथा राजनीतिलगायतका हरेक क्षेत्रमा आज महिलाको उपस्थिति उल्लेखनीय छ । यति हुँदाहुँदै पनि महिलाको सैद्धान्तिक त
निजामती ऐनमा समेटिनुपर्ने मुद्दा
निजामती सेवालाई स्थायी सरकारको रूपमा समेत बुझिन्छ । मुलुकमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने मियोको रूपमा निजामती कर्मचारीहरू रहेका हुन्छन् । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन राज्य सञ्चालनको प्रमुख कानुन हो । यसैको आधारमा निजामती कर्मचारीका अधिकार र दायित्व किटान गरिन्छ । निजामती सेवालाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने प्रमुख औजारको रूपमा निजामती सेवा ऐन रहेको हुन्छ । यसले प्रादेशिक निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई समेत मार्गदर्शन गर्दछ । यसै
सिटिइभिटीको परीक्षा प्रणालीमा सुधार
एक समय थियो, परीक्षा र नतिजामा हुने गरेको ढिलासुस्तीका कारण प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) अन्तर्गतका विद्यार्थीहरूले उखान नै बनाएका थिए ‘सिटिइभिटीको रिजल्ट र परीक्षा, दैवको इच्छा’ । तीनवर्षे भनिएको कोर्सको न त समयमा नतिजा आउथ्यो न त तोकिएको समयमा परीक्षा नै हुन्थ्यो । तीन वर्षका लागि भने पनि परीक्षा र नतिजामा हुने गरेको अनियमितताका कारण कम्तीमा पाँच वर्ष गुजार्नुपर्ने बाध्यताबाट विद्यार्थीहरू पीडित थिए ।
विकास खर्चको प्रभाव
अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि विकास खर्चको ठुलो महत्व हुन्छ तर सङ्घीय नेपालका तीन वटै सरकारका लागि न्यून विकास खर्चको कुरा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । विगत दुई दशकदेखि नै एकातिर कुल बजेटमा पुँजीगत बजेटको अनुपात बढ्न नसक्नु र अर्कातिर विनियोजित बजेट न्यून खर्च हुनुले राज्यको समग्र आर्थिक उन्नतिमा प्रतिकूल असर परेको छ भने अपेक्षाकृत लगानी हुन नसक्दा आर्थिक वृद्धि प्रतिशतसमेत न्यून भएको छ । यसैले राज्यका लागि विकास बजेट र पुँजीगत खर्च बढाउनु राष्ट्रिय चुनौती बनेको छ ।
दिगो विकासका लागि कृषि
नेपाल विषम प्रकारको हावापानी भएको मुलुक हो । सानो मुलुक भए पनि विविध प्रकारको हावापानी भएको हुनाले सम्भावनाका हिसाबले कृषिबाटै पनि नेपाल धनी मुलुक बन्न सक्छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि केही प्रयत्न गरिए पनि यसले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन । जसका कारण कृषिप्रधान देश भएरै पनि केवल खाद्यान्नकै लागि बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ बाहिरिन थालेको छ ।
उद्यमशीलताबाटै समृद्धि
कुनै पनि विकसित देशलाई अध्ययन गर्ने हो भने उनीहरूको विकासमा राजनीतिक विचारधारात्मक र आर्थिक मोडेल आ–आफ्नो ठाउँमा स्थापित गरेर कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ । यसमा चाहे त्यो राजतन्त्रात्मक होस्, प्रजातन्त्रवादी वा पुँजीवादी र समाजवादी होस्, आआफ्ना अभ्यास भएका छन् । सबैमा के देखा पर्यो भने विकासका लागि त्रिगुण चाहना, क्षमता र तत्परता भएको राजनेताबाट सम्भव भएको नै देखिन्छ । यसका लागि इमानदारी र नैतिकताको पनि आवश्यकता छ । तब मात्र देशले फड्को मारेको छ । उदाहरणका लागि दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मन्डेला, कोरियाका पार्क चुँगही, सिङ्गापुरका लिक्वाङ्ग, मलेसियाका डा. महाभीर मोहम्मद, संयुक्त अरब इमिरेट्सका शङ्ख मायेदविन सुल्तान, चीनका माओत्सेतुङ, काजिस्तानका नुर सुल्तान नाज कायेम यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् ।
सार्वजनिक खरिदमा परामर्श सेवा
सार्वजनिक खरिद ऐनमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णय बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन जोड दिइएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारी, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवर्धन गर्नु पर्छ । सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवा खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवाप्रदायकलाई भेदभावरहित खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।
