सूचनाको हक कार्यान्वयनका प्रवृत्ति
नेपालमा सूचनाको अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको ३५ वर्ष बित्यो ।
पहलगाम हमला र क्षेत्रीय शान्ति
भारत नियन्त्रित कश्मिरको पहलगाममा भएको आतङ्कवादी हमलाले भारत र पाकिस्तानबिच अप्रिय तनावको स्थिति उत्पन्न गरेको छ ।
सरकारको वार्षिक कार्यदिशा
प्रतिनिधित्वबिना कर लगाउन पाइँदैन भन्ने मान्यता पश्चिमा अवधारणा हो ।
एउटै पाठ्यक्रम, फरक कार्यान्वयन
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘संस्थागत एवं सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइने छ’ भन्ने कुरा उल्लेख भएपछि नेपालमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर बहस उत्पन्न भएको छ ।
नीति कार्यान्वयनका जटिल पक्ष
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । यस नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा नै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको बाटो खुल्ने छ ।
कानुनको प्रभावकारिता मापन
कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानुनको सिद्धान्त हो । यसको सामान्य अर्थ कानुन सबैले जान्नु र मान्नु पर्छ भन्ने हुन्छ । कसैले प्रचलित कानुनको प्रतिकूल कुनै कार्य गरेमा सो कार्यको परिणाम तथा कानुनको ज्ञात नभएको भन्ने तर्क गरी आफूलाई बचाउ गर्न पाउँदैन, यस्तो कार्यलाई कानुनले उन्मुक्ति दिँ
श्रम आप्रवासनको भविष्य
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा श्रम आप्रवासन एक जटिल, बहुआयामिक र अपरिहार्य सामाजिक–आर्थिक प्रक्रिया बनेको छ ।
वित्तीय सङ्घीयताका चुनौती
सङ्घीयता यस्तो राजनीतिक प्रणाली हो, जस अन्तर्गत देशलाई विभिन्न तहमा
अस्ट्रेलियामा जमेका नेपाली अनुहार
विश्वकै समृद्ध र अवसरले भरिभरिभराउ मुलुक हो अस्ट्रेलिया । शिक्षा, रोजगारी, व्यापार, अनुसन्धान र समृद्ध जीवनस्तरका दृष्टिकोणले अस्ट्रेलिया आज विश्वभरका आप्रवासीका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । अवसरको खोजीमा अस्ट्रेलिया
‘एन्टिबायोटिक’ ले निम्त्याउने जटिलता
एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स (एएमआर) भन्नाले सूक्ष्म जीवहरू जस्तै ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गस र परजीवीले आफूहरूलाई मार्ने वा वृद्धि रोक्ने औषधीप्रति प्रतिरोधक क्षमता विकास गर्नु हो । यसलाई एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोध पनि भनिन्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको व्यावहारिक पक्ष
प्रेसको सामान्य अर्थ ‘छापा वा छपाइसँग सम्बन्धित’ भन्ने हुन्छ । आधुनिक सन्दर्भमा यसको अर्थ विस्तारित भई ‘समग्र पत्रकारिता’ को पर्याय बनिसकेको छ । यसर्थ, अखबार मात्र नभई रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मिडिया
लोकतन्त्रमा सूचनाको अधिकार
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका ३३ मौलिक अधिकारमध्ये धारा २७ मा उल्लेख गरिएको सूचनाको हक पनि एक हो । यसले नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सुसूचित हुने अधिकार प्रत्याभूति गरेको छ । यो अधिकारबारे सं
पत्रकारका सुरक्षा चुनौती
विश्व राजनीतिक घटनाक्रमको प्रभावले विश्वम प्रेस जगत् अत्यन्तै खराब स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । नेपालमा पनि विभिन्न समूहले गरेको आन्दोलनका कारण नेपाली प्रेस जगत भयरहित र सुरक्षित रहन सकेन । कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (
बदलिँदो श्रम सम्बन्ध
म अहिले न राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ न एक्टिभिस्ट नै हुँ ।
शिक्षाशास्त्रप्रति नीतिगत बेवास्ता
शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्र विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ ।
शान्तिको धुन बजाउने अवसर
‘हामी यो चाहँदैनौँ कि कुनै देशले हामीले कस्तो विचार गर्नु पर्छ, अथवा हामीले आफ्नो भित्री मामिलामा कस्तो कारबाही गर्नु पर्छ भनी सिकाओस् ।
बाह्य चमकभित्र गहिरिँदो सङ्कट
नेपाली समाज हाल अभूतपूर्व सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको चरणबाट गुज्रिरहेको छ । विश्वव्यापीकरणको प्रभाव सर्वव्यापी छ । सूचना प्रविधिको पहुँच व्यापक छ । बजार अर्थतन्त्रले समाजका अनेक पक्षमा प्रभाव पारेको छ ।
पत्रकारितामा नेपाल र अस्ट्रेलिया
सूचना प्रविधिको निरन्तर र तीव्र विकाससँगै सञ्चार क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई नियाल्दा, आजको युगमा हरेक व्यक्ति आफूमा एक सूचना प्रसारक बनेको देखिन्छ ।
आत्मसम्मान खोजिरहेको आन्दोलन
झन्डै एक दशकदेखि शिक्षक कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलनमा छन् ।
भ्याटिकन सिटीमा नयाँ पोपको खोजी
भ्याटिकन सिटीमा नयाँ पोप (इसाई धर्मगुरु) को खोजी सुरु भएको छ ।
श्रमिकलाई सम्मान गरौँ
अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस, जसलाई मे दिवस वा श्रमिक दिवस पनि भनिन्छ, हरेक वर्ष मे १ का दिन विश्वभर उत्सवका साथ मनाइन्छ ।
मजदुर अधिकारका कुरा
‘विश्वका मजदुर एक होऊ, तिमीले गुमाउने तिम्रा हातमा लागाएको हत्कडीबाहेक अरू केही छैन, पाउने सारा संसार छ’ कार्ल माक्र्सको यही नारा आज पनि मई दिवसका बेला विश्वभरि गुञ्जायमान गर्ने गरिन्छ । वर्षौंदेखि विकसित विकासशील जुनसुकै देशमा यस्तै हुँदै आएको देखिन्छ ।
विवाहका लागि कानुनी उमेर
पछिल्लो समय विवाहको कानुनी उमेर २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष वा सोभन्दा कम गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
सङ्घीय शासनको प्रभावकारिता
नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागु भएको दशक पुगिसक्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विविध चुनौती कायमै छन्
अवसरसँगको चिनियाँ सहयात्रा
गत मार्च २८ तारिखका दिन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले पेइचिङस्थित पिपल्स ग्रेट हलमा अन्तर्राष्ट्रिय उद्योग तथा वाणिज्य सेक्टरका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गर्नुभयो ।
