दुईदिने बिदाका अवसर
नेपालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देवशमशेरले शनिबार सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन आरम्भ गरेका थिए । आजसम्म मुलुकमा यसैले निरन्तरता पाएको छ । यसमा क्रमभङ्गताका लागि पटक पटक आइतबारसमेत सार्वजनिक बिदा थपिएका छन् । ती छोटा अवधिमै संशोधन भएका छन् । वर्तमान सरकारले २०८२ साल चैत २३ गते सोमबारदेखि सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्था बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन हुने र हप्तामा श
आशाको दियो
नेतृत्व लिएको ७२ घण्टा नबित्दै वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्व सरकारले २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदधारण गरेका नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने समाचार सुनेपछि मनमा एक किसिमको आशा पलायो । हाम्रो शासनप्रणालीमा इमानदारी योग्यता होइन, अवरोध बन्दै आएको छ । नझुक्ने व्यक्ति ‘अनुकूल’ हुँदैन । सत्य बोल्नेले मूल्य चुकाउनु परेको छ । हामी यस्तो समयमा बाँचिरहेका छौँ, जहाँ ‘अ
सदाचारी राज्य निर्माण
नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र प्रशासनिक विकासक्रम नियाल्दा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको कमी दीर्घकालीन समस्या रहँदै आएको छ । सनातन संस्कृति र सभ्यताको मर्मविपरीत समाजका सबै क्षेत्रमा नैतिकताको क्षयीकरण भइरहेको छ । मौका पाएमा लामो हात गराउने संस्कृति नै विकास भएको छ । सरकारी, निजी र सामाजिक क्षेत्रमा लुटपाट संस्थागत भएको छ । नियम, कानुन र स्थापित सामाजिक मूल्यमान्यताले गर्न नमिल्ने काम पनि मिलाएर गर्ने गरिएको छ । कतिपय सार्वजनिक नीति स्वार्थकेन्द्रित हुने गरेका छन् । योग्य र सक्षम पदाधिकारी पनि सत्यनिष्ठाको कसीमा चुकेका छन् । चुनावी घोषणापत्र
संसदीय निगरानीका विचारणीय पक्ष
सरकारका तीन अङ्गमध्ये संसद्ले कानुन निर्माण गर्छ । सरकार तथा कार्यपालिकाले कानुन लागु गर्छ भने न्यायपालिकाले संवैधानिक कसीमा रहेर कानुनको व्याख्या गर्छ । यी तीन अङ्ग शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम पृथक् पृथक् काम गर्छन् भने एक अङ्गबाट हुने स्वेच्छाचारितामा अर्को अङ्गले नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम काम गर्छन् । यही शक्ति सन्तुलनको मान्यताबमोजिम कार्यपालि
‘सामाजिक न्याय जनचाहना’
भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनपछि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई गौरवको अनुभूति भएको छ । सर्वप्रथम म नेपाली जनताले पटक पटक गरेका ऐतिहासिक आन्दोलन, सङ्घर्ष र पछिल्लो पटकको जेनजी आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याइपु¥याउन भएका सबै आन्दोलन र सङ्घर्षको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु ।
मानवताका साझा धरोहर
करुणा, सरलता र नम्रताको दर्शनलाई हामी पूर्वीय आध्यात्मिक परम्पराको समग्र सन्दर्भमा हेर्छौं भने, यो कुनै एक मात्र धर्मको सीमित विचार होइन, बरु मानव सभ्यताको गहिरो अनुभवबाट जन्मिएको साझा चेतना हो । प्राचीन चिनियाँ द
ढुटोमा लुकेको स्वास्थ्यको कथा
विक्रम संवत् २०३२ तिरको कुरा हो । ललितपुर जिल्लाको चापागाउँ पुग्दा पोषणविज्ञ मिरियम दिदीले प्रायः त्यहाँका महिला र पुरुषको मुखको कापमा खटिरा भएको, जिब्रोमा बिमिरा भएको देखिन् । मिरियम दिदीले कारण पत्ता लगाउँदै जाँदा त त्यहाँ एक वर्षअगाडि एउटा बिजुलीले चल्ने मिल आएको रहेछ । मानिस “सेतो चामल राम्रो हुन्छ” भनेर त्यही मिलमा चामल कुट्न जान थालेछन् । पहिले–पहिले ढिकीले कुट्दा चामल रातो हुन्थ्यो । पोषण पनि रहन्थ्यो तर सेतो चामल खाँदा त सबै पोषण खत्तम भएछ । मिलमा कुटेको चामलको ढुटो गाईबस्तुलाई दिने गरेछन् । चामलको ढुटोमा रहेको विभिन्नथरीका भिटामिनबारे गाउँ
दलित समुदायसँग माफीको मार्गचित्र
नेपालको राज्यसत्ता शताब्दीयौँदेखि परोक्ष/प्रत्यक्ष अपराध बोकेर हिँडिरहेको छ । त्यो हो, जातीय विभेदको अपराध । यो अपराध केवल सामाजिक व्यवहारमा सीमित छैन, यो कानुनमा लेखियो, संस्कारमा रोपियो र संस्थागत बनाइयो । परम्परागत र छिटपुट कानुनमा रहेको कुरा १९१० को मुलुकी ऐनले संस्थागत ग¥यो । त्यही संस्थागत कानुन आममान्छेको मनमस्तिष्कमा आजपर्यन्त प्रतिध्वनित छ । राज्यको सं
हायू भाषा–संस्कृति जोगाउने चुनौती
लोपोन्मुख जाति भन्नेबित्तिकै राउटे, चेपाङ, वनकरिया, झाँगड, सतार झट्ट सम्झिन्छ । ती समुदायबारे बारम्बार आउने समाचार र डकुमेन्ट्रीले आममानिसमा उनीहरूबारे धेर–थोर सुन्न, बुझ्न र चिन्न सजिलो हुनु स्वाभाविकै हो । लोपोन्मुख जाति हायू समुदायबारे भने अहिले पनि थाहा पाउनेको सङ्ख्या नगन्यै मान्नुपर्ने अवस्था छ । हायू समूदायबारे त्यतिबेला थाहा पाउने अवसर मिल्यो, जब सो समुदायका १६ जनाको परिवार सिन्धुलीको गोलन्जोरबाट गत साउनको दोस्रो साता एकाएक बेपत्ता भयो । केही दिन सञ्चारमाध्यममा ती समाचारले स्थान पाए । आमसर्वसाधारणको चासो पनि एकाएक हायू समुदायप्रति बढ्यो । रामेछाप र सिन्धुलीमा रहँदा चासो नदिइएको हायू समुदायको एउटा परिवार एकाएक हराएपछि उनीहरूको खोजीमा स्थानीय जनप्रतिनिधि सक्रिय भए । सँगसँगै मु
विकासमा मूल्याङ्कन संस्कृति
नेपालको आर्थिक विकासको बहसमा पुँजीगत बजेट अर्थात् विकास खर्चलाई मुख्य आधार मानिन्छ । पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन वृद्धि र दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका लागि यही खर्च निर्णायक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा एउटा गम्भीर विरोधाभास देखिन्छ । बजेट कागजमा विकासमुखी देखिए पनि व्यवहारमा विकासको गति अपेक्षाकृत कमजोर देखिँदै आएको छ । यसको मूल कारण पुँजीगत बजेटको ऐतिहासिक प्रवृत्ति, यसको घट्दो अनु
नयाँ विज्ञापन नीतिको सन्देश
आमा बाबु, बा आमा, बुवा मुमा, माता पिता; जुनसुकै शब्द प्रयोग गरे पनि यो शब्दको अर्थ हुन्छ– परिवारको प्रमुख, अभिभावक । परिवारभित्र रहेका आफ्ना छोराछोरी सबैका लागि सुख, शान्ति, हित, कल्याण, उन्नति, प्रगतिका लागि दिलोज्यानले लाग्ने प्रमुख दम्पती, संरक्षक । त्यस्तै कुनै पनि मुलुकको सरकार भनेपछि समस्त मुलुक र मुलुकवासीको हित, कल्याण उन्नति प्रगतिका लागि रहेको राष्ट्रको अभिभावक संरक्ष
देश विकासका आधार
नेपाल आज एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ । दशकौँसम्मको राजनीतिक अस्थिरता, सशस्त्र द्वन्द्व, संरचनागत परिवर्तन, प्राकृतिक विपत् र आर्थिक असमानताले देशको विकास यात्रालाई पटक पटक अवरुद्ध बनाएको छ । यी सबै चुनौतीबिच नेपालसँग आज आफ्नो
सरकारका सय कार्यसूची
राज्यका प्रमुख अवयव (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा संवैधानिक आयोग) द्वारा निर्मित ऐननियम तथा नीतिहरू सेवाग्राहीसमक्ष सरल, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने काममा सघाउनका लागि हो । आमनागरिकमा सेवा प्रवाह गर्ने स्थायी संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो । नेपालको सार्वजनिक प्रशासन भने खस्किएको महसुस सेवाग्राहीले गर्दै आएका छन् । सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा नागरिक आफू ठगिएको अ
शान्ति र स्थायित्वका दुई सूचक
संघर्ष र तनाउको परिस्थितिले सिङ्गो विश्वलाई भयग्रस्त अवस्थामा पारेको छ । यसबाट उम्किन अझै केही समय लाग्ने छाँट देखिन्छ । स्पष्टै छ, अमेरिका र इजरायल दुवै इरानलाई ध्वस्त पार्ने नियोगबाट पछि हटेका छैनन् । तथापि दुई साताका लागि युद्धविराम भएको छ । अमेरिकी सेनाका वरिष्ठ अधिकृत, जनरल ¥याण्डी जर्जलाई गत हप्ता अवकाश दिइएको घटनाले ट्रम्प प्रशासन अमेरिकी सेनालाई अझै तीव्र गति र आक्रामक शैलीमा तैनाथ गराउन व्यग्र रहेको सङ्केत गर्दछ । यता इरान अमेरिकी शक्तिको प्रतिरोधमा सशक्त रूपले अघि बढ्ने मानसिकतामा छ । यसै कारण पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) युद्धको भुमरीबाट हत्पति निस्कन नसक्ने अडक
सुशासनको जग बसाल्ने मौका
विसं २०८२ को आमनिर्वाचन केवल सत्ता परिवर्तनको साधारण घटना थिएन । परम्परागत दलको नागरिकमैत्री हुन नसकेको शासन शैली र तिनीहरूप्रतिको अविश्वासको परिणाम हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्राप्त गरेको अभूतपूर्व जनादेशले नेपाली राजनीतिमा जकडिएको ‘पराजित मानसिकता’ लाई जरैदेखि उखेलेको छ ।
अर्थतन्त्रमा सङ्कटभित्र अवसर
सन् २०२६ को सुरुवातसँगै विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रले भयानक मोड लिएको छ । दशकौँदेखि अशान्त रहेको मध्यपूर्व, विशेष गरी इरान र इजरायल–अमेरिकाबिचको प्रत्यक्ष सैन्य टकरावले विश्वलाई तेस्रो विश्वयुद्धको सँघारमा पु¥याएको महसुस गराएको छ । यो केवल दुई देशबिचको जमिनको लडाइँ मात्र रहेन, यसले विश्वव्यापी ऊर्जा, श्रमबजार, सुरक्षा र आपूर्ति शृङ्खलामा ठुलो धक्का दिएको छ । विश्वको कुल कच्चा तेल आपू
सरकारको कार्यभार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फागुन २१ को चुनावमा दुई तिहाइ सिट प्राप्त गरेपछि चैत १३ गते पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनु, मधेशी, जनजातिले महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त गर्नु, अझ अति सीमान्तकृत दलित जातिबाट महिलालाई समावेश गरिनुले संविधानको समावेशी मर्म र भावनालाई यो सरकार गठन हुँदा पूर्ण रूपमा सम्बोधन भएको देखिन्छ । सरकार जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा मात्र निर्माण नभई लोकतन्त्रको पहरेदारसमेत रहेको स्पष्ट सङ्केत देखा पनि परेको छ । अर्को कुरा नेपाली राजनीतिमा सत्ता प्राप्तिलाई नाफाघाटा वा उमङ्ग र उत्सव
आर्थिक अधिकार
विधायिका राज्यका प्रमुख अङ्गमध्ये एक हो, जसले कानुन बनाउने कार्य गर्छ । विधायिकालाई विधायिकी सभा पनि भनिन्छ, जसको नामबाट नै त्यसको कार्य कानुन बनाउने निकायको रूपमा चिनिन्छ । जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमसत्तालाई प्रतिविम्बित गर्ने र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसको अभ्यास गर्ने हुनाले राज्यका तीन प्रमुख अङ्गमध्ये व्यवस्थापिकालाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण अङ्गको रूपमा लिइन्छ । यही कारण लोकतन्त्रका हिमायती शक्ति
‘प्रवेश परीक्षा’ को प्रभाव
नयाँ शैक्षिक वर्ष सुरु हुनै लाग्दा देशभरका विद्यालयले भर्ना अभियानलाई तीव्रता दिएका छन् । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमार्फत विद्यालयका आकर्षक विज्ञापन व्यापक रूपमा प्रसारित भइरहेका छन् । उत्कृष्ट नतिजा, आधुनिक पूर्वाधार, दक्ष शिक्षक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षाको आश्वासन दिँदै विद्यालयहरूले अभिभावक र विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यो प्रतिस्पर्धा दिनानुदिन तीव्र बन्दै
सेयर बजार : भ्रम र यथार्थ
अर्थशास्त्रमा एउटा प्रसिद्ध र व्यङ्ग्यात्मक ठट्टा छ– एक जना अर्थशास्त्री र उनका मित्र सडकमा हिँड्दै गर्दा भुइँमा हजार रुपियाँको नोट देख्छन् । मित्रले त्यो नोट टिप्न खोज्दा अर्थशास्त्रीले रोक्दै भन्छन्, “नटिप, त्यो नक्कली हो । यदि त्यो सक्कली हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म कसैले टिपिसक्थ्यो ।’’ यो ठट्टाले आधुनिक वित्तशास्त्रको एक खम्बा मानिने ‘कुशल बजारको परिकल्पना सिद्धान्त’ (‘इफिसियन्ट मार्केट हाइपोथेसिस इएमएच’) लाई सटिक रू
विकासका नाममा विनाश
नेपालमा विकास केवल पूर्वाधार निर्माणको सवाल अब रहेन; यो राजनीतिक वैधता स्थापित गर्ने र लोकप्रियता आर्जन गर्ने प्रमुख औजार बनेको छ । सडक विस्तार भयो भने विकास, पुल बन्यो भने समृद्धि, जलविद्युत् आयोजना थपियो भने मात्र
आर्थिक कानुनमा सुधार
देशको अर्थतन्त्र एकलव्यको अभ्यास जस्तो भएको छ । जतातिर फर्कियो, त्यतै फर्किरहने । आव २०८१/८२ को दोस्रो चौमासिक भदौदेखि मङ्सिरको आर्थिक परिसूचक हेर्दा देशले जम्मा १२ खर्ब चानचुनको आयात गर्दा निर्यात केवल एक खर्बको मात्र भएको विवरण सार्वजनिक गरियो । यस पटकको चौमासिक र त्यसमा पनि गएको माघ महिनामा निर्यात थोरै बढेको छ । राष्ट्र आमनिर्वाचनमा होमियो । खास गरी सम्पन्न निर्वाचनमा आवश्यक सामग्री जस्तै गाडीलगायत विलाशी वस्तुको पनि ठुलै रकम र परिमाणमा आयात भएकाले निर्यातको अंश ह्वात्तै बढ्न गयो । निर्वाचनमा आयात गरिएका सामग्रीलाई छोडेर बितेको चौमासिकमा पनि विगतमा जस्तै हामीले दाल, चामल, तेल र लत्ता कपडा नै ठुलो परिमाणमा आयात ग¥यौँ । गएको दुई वटा चौमासिकमा चामल मात्र आठ अर्ब बराबरको आयात भएको छ, जुन विकासका ला
चेपाङ बस्तीमा अझै अँध्यारो
नेपालले पछिल्ला वर्षमा ‘डिजिटल नेपाल’ को महìवाकाङ्क्षी अवधारणा अघि सारेको छ । जसले देशलाई सूचना–प्रविधिमैत्री, सेवा–प्रवाहमा द्रुत र नागरिककेन्द्रित विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । इन्टरनेट पहुँच विस्तार, ई गभर्नेन्स प्रणाली, डिजिटल शिक्षा र प्रविधिमार्फत रोजगारी र आर्थिक सशक्तीकरण जस्ता नारा अघि बढिरहेकै छन् । यी आकर्षक नाराको छायामा चितवनको राप्ती नगरपालिका–१३ अन्तर्गत पर्ने सान्थली, वासवा
प्रगतिपथका अवरोधक
संसारका मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनका घटना एवं प्रवृत्ति केलाउँदा सबैभन्दा तीव्र राजनीतिक परिवर्तन हुने मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ । सन् १७८१ मा अमेरिकामा जारी भएको पहिलो संविधानलाई प्रतिस्थापित गर्दै सन् १७८८ देखि कार्यान्वयनमा आएको दोस्रो संविधान २७ औँ पटकसम्म संशोधित हु्ँदै २३८ वर्षदेखि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा छ । यही संविधानले शासित मुलुक अमेरिका संसारभर विकसित र श
सयबुँदेमा छुटेको विषय
गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार समयमै निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगभग दुई तिहाइ बहुमतसहित विजयी भयो र सरकार गठन पनि ग¥यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने मूल अभिभारा बोकेको वर्तमान सरकारबाट नेपाली जनताले धेरै ठुलो अपेक्षा राखेका छन् । २०४६ सालको परिवर्तनपछि देशमा साँच्चै आमूल सुधार हुने छ भन्ने सोचेका जनतामा विसं २
.jpg)