हामीले बाँचेका प्रत्येक पल इतिहासमा दर्ज हुँदैन । वेगवान् समयको कुनै मोडमा नसोचेका यस्तो परिघटना आई पर्छ कि त्यो युगौँयुगसम्म बाँचिरहने अमर इतिहास बन्छ । गत भदौ २४ गतेको घटना त्यस्तै बनेको छ जुन अब संसारका लागि एक अमिट इतिहास बनेको छ । जसले आगामी कैयौँ वर्ष विश्वको राजनीतिक इतिहासलाई झस्काइरहने छ ।
हो, त्यो एक दिन जसमध्ये पनि बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्मको मात्र सात घण्टामा नेपालको सत्ता नै पल्टियो । या भनौँ झन्डै झन्डै राज्यव्यवस्थामै फेरबदल ल्याइदियो । त्यसलाई विश्वले चाहेर पनि भुल्न सक्ने छैन । नेपालले त झन् आगामी पुस्तौँपुस्ता यो दिन सम्झिरहने छ । हुन त यो दिन अचानक आएको हैन, यसका लागि १० औँ वर्षदेखि वातावरण निर्माण भइरहेको थियो । खास गरी राजनीतिक दलभित्र झाँगिएको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति र आफ्ना दस्ताबेजका घोषित सिद्धान्तविपरीतका गतिविधि यसका मूल कारण हुन् । नेपालले खुला प्रजातान्त्रिक प्रणाली अभ्यास गरेको करिब ३५ वर्ष मात्र हुँदै छ भन्दा फरक पर्दैन । आधुनिक नेपाल निर्माण भएपछिका करिब २५० वर्ष राजतन्त्रका नाममा जहानियाँ राणा शासन र ३० बर्से निरङ्कुश पञ्चायती शासन आमनागरिकका लागि एक अमिलो समय थियो । जुनबेला जनता केवल रैती थिए । कर तिर्ने वा काम गरिदिने नोकरचाकरबाहेक जनताको जीवनको कुनै मूल्य थिएन । सीमित भाइभारदारको कथा यसमा छुट्टै हुन सक्छ । त्यो चरम अँध्यारो र कालो दिन काटेर सत्तामा जनताको वास्तविक सहभागिता सुरु भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पनि उनीहरूका प्रतिनिधि दलले जे अभ्यास गरे २४ गतेको घट्ना त्यसैको विस्फोटन हो ।
जहानियाँ र निरङ्कुश सत्ताविरुद्ध लड्ने क्रममा दलहरूले हरेक क्षेत्रमा आफ्ना भातृ तथा पेसागत सङ्घ सङ्गठन निर्माण गरे । यसको प्रस्तानविन्दु त्यसैलाई मान्दा हुन्छ । युद्धका बेला चाहिने सबै हतियारले युद्ध जितिसकेपछि उपयोगिता पनि गुमाउन सक्छ । सम्भवतः राजनीतिक लडाइँको मोर्चामा आवश्यक पर्ने ती सङ्गठन मोर्चामा विजयी भइसकेपछि दललाई आवश्यक थियो कि थिएन ? यतातिर कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । सम्भवतः आजको अवस्थाको जिम्मेवार त्यो नै पनि हुन सक्छ । किनकि यस्ता हरेक सङ्गठन अहिले आफूनिकट दलको सरकार बनेपछि त्यसमा आफ्नो भाग खोज्ने हतियार बनेको छ । चाहे त्यो सञ्चार, न्याय, निजामती कर्मचारी, खेल या भनौँ समाजका प्रत्येक अङ्ग या भनौँ प्रत्येक क्षेत्र । दक्षताका आधारमा मात्र कुनै अवसर पाउनु यहाँ मुस्किल छ । हरेक पटक सत्ता परिवर्तनसँगै तत्तत् क्षेत्रमा नियुक्ति पाउने विज्ञले तत्तत् क्षेत्रका दलका भातृ सङ्गठनको सिफारिस पाउनुपर्ने वा सम्बन्धित मन्त्रीसँग निकट सम्बन्ध रहनुपर्ने विडम्बना छ ।
राज्यका अङ्गमा कर्मचारी नियुक्ति स्वतन्त्र ढङ्गले हुन थालेको केही दशक मात्र भएको छ, त्यो पनि निजामती सेवातर्फ मात्र । संस्थान, प्रहरी, सेनामा त यो प्रक्रिया थालनी भएको एक दशक मात्र भयोभन्दा हुन्छ । २०७० सालसम्म पनि राज्यको लगानीबाट स्थापित संस्था वा संस्थानमा हाकिम वा दलका नेताले बाटो हिँड्दै गरेका आफन्त वा बजारमा अल्लारिरहेका आफन्तलाई च्याप्प समातेर जागिर खुवाउने प्रचलन यथावत् थियो । यो प्रवृत्तिले राज्यको ठुलो तप्का सधैँ बहिष्करणमा परिरह्यो भने सानो समूहले सधैँ अवसर पाइरह्यो । यसलाई राजनीतिक भाषामा नोकरशाहको चरम रूप मान्न सकिन्छ ।
वर्तमान संविधान जारी भएपछि यस्ता प्रवृत्ति क्रमशः बन्द हुँदै गएका छन् । तथापि न्यायाधीशसमेत राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने आरोप छ । राज्यको प्रत्येक नियम कानुनको पालना गर्ने प्रहरी, कर्मचारी र न्यायालयमा समेत राजनीति हाबी हुँदा ‘पहुँच हुनेलाई चैन निर्धालाई ऐन’ सामान्य विषय बनेको छ । निश्चित राजनीतिक दल वा आफूनिकट व्यक्ति शक्तिमा भए मात्र अवसर पाइने प्रवृत्तिका कारण यी क्षेत्रमा चाकरीवाद र घुसखोरी चरम चुलीमा पुगेका अनेक घट्ना सार्वजनिक भएका छन् । यी सैद्धान्तिक रूपमा देखिएका प्रवृत्तिलाई व्यावहारिक रूपमा समेत खुलेआम कार्यान्वयन भएको देख्दा एउटा तप्का निराश र हतोत्साही थियो । यिनै घट्नाको समष्टि बन्न पुग्यो भदौ २४ ।
केही वर्षअघि नवनियुक्त न्यायाधीशले पार्टी कार्यालयमा गएर नेतृत्वलाई धन्यवाद नै दिए । प्रहरी आइजिपी नियुक्ति प्रकरणमा हालका प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग नै लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । एउटै अभियोग लागेका एक नेतालाई थुनामा राख्नु र अर्को आफूनिकट पार्टीका नेतालाई तत्काल छाड्नु, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई हठात् हटाउनु, ठुलठुला घुस प्रकरणमा दलका शीर्ष नेता नै तानिनु तर कारबाही नहुनु जस्ता घटनाले आमसर्वसाधारणमा राज्यप्रणालीप्रति वितृष्ण पैदा गरिरहेको थियो । हिल्टन होटेल किनबेचमा देशकै सबभन्दा ठुलो पार्टीका नेताका छोरा संलग्न भएको भन्ने प्रमाणविहीन समाचारलाई पनि आममानिसले सत्य मान्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । यस्ता घटनाले राज्य सञ्चालकप्रति सर्वसाधारणमा पनि अविश्वास बढ्दै गएको थियो ।
सामाजिक सञ्जालमा गलत प्रवृत्तिबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेका नेता तथा कर्मचारीका छोराछोरीको भड्किलो दैनिकी सार्वजनिक हुँदा नवयुवाबिच बेचैनी पैदा हुनु स्वाभाविक थियो । खुला बजारमुखी तथा व्यक्तिवादी अर्थतन्त्रबाट निर्देशित नवयुवाको मनमा पनि नेताकै छोराछोरीले जस्तो जीवनयापन गर्ने अभिलाषा हुनु अस्वाभाविक थिएन । हामी र हाम्रा सन्तानले काम गरेर राज्यलाई कर तिरेका छौँ तर पनि जीवनशैली कष्टप्रद किन भइरहेको छ भन्ने भावना भित्रभित्रै पलाइरहेको थियो । त्यही करमाथि भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति थोपर्नेहरू विलासी जीवन बिताएको देख्दा कसको मन नदुख्ला र !
हो, इतिहासमा दर्ज भएको त्यो एक दिन यी समग्र परिस्थितिको विस्फोटक रूप थियो । यद्यपि यसमा भएको घुसपैठले ठुलो जनधनको नोक्सान भयो । जसको मारमा नागरिक मात्रै होइन सिङ्गो मुलुक नै परेको छ ।
सुन्दर तर अनिश्चित भविष्य
समय वेगवान् छ । समाज, राजनीति वा मानिस पछाडि फर्कन सक्छ तर समय सधैँ अघि बढ्छ, त्यो पनि हुरीको गतिमा । हामीले बाँचिरहेको यो समय पनि त्यसै गरी अघि बढिरहेछ । भदौ २४ गतेको विद्रोहले सत्तापलट गरेर त्यही कुराको पुष्टि गरेको थियो । यसको पटाक्षप कसरी हुन्छ अझै सुनिश्चित भइसकेको छैन । भावी पुस्ताका लागि यो सुनौलो दिनका रूपमा अङ्कित हुने कि एक अँध्यारो भविष्यतर्फको यात्राका रूपमा सम्झिने अझ स्पष्ट भइसकेको छैन । तोकिएको समयमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन भएर युवा भावनाको प्रतिनिधित्व र उनीहरूले चाहेको सुशासनको जग बस्न सक्यो भने उज्यालो दिन पनि आउन सक्छ । अहिलेको मूल अपेक्षा र आशा पनि त्यही नै हो ।
निर्वाचनबारे अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाइरहेको प्रतीत हुन्छ । सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनलाई सफल बनाएर युवा भावनाको कदर गर्दै आआफ्ना सङ्गठनलाई रूपान्तरण र पुस्तान्तरण गर्नु अहिलेको मुख्य कार्यभार हो । यो भावनाबाट दलहरू चुके भने त्यसबाट ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । आशा गरौँ, हामीले व्यक्ति र पार्टीभन्दा मुलुकको अस्तित्वलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्यौँ भने हाम्रो यात्रा सुखद नै हुने छ ।
