सरुवा भएका कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र हाजिर नगराए कारबाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी
सरुवा भए पनि कर्मचारीलाई हाजिर नगराइएको तथा काजमा लामो समय कार्यरत रहेको गुनासो आएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले यसलाई रोक्न तीन दिनभित्र हाजिर गराउने व्यवस्था गर्न अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा डायलिसिस सेवा सुरु
पश्चिम नवलपरासीको पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा डायलिसिस सेवा सञ्चालनमा आएको छ । यसले डायलिसिस सेवाका लागि बाहिर जिल्ला जानुपर्ने बिरामीहरूलाई ठुलो राहत मिलेको हो ।
पूर्णखोप सुनिश्चित पालिका घोषित
पूर्वी मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना पालिका घोषित गरिएको छ । खोप कार्यक्रमअन्तर्गत आधारभूत सूचकले पूर्णता पाएसँगै गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित पालिका घोषित गरिएको हो ।
औषधि मूल्य नीति सहमतिमा बनाइएको हो : महानिर्देशक ढकाल
काठमाडौँ, जेठ २८ गते । औषधि मूल्य नीति सुझाव समितिले मङ्गलवार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझायो । अर्थविद् डा पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा बनाइएको औषधिको मूल्य समायोजन सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले लामो अध्ययनपछि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सेवाग्राहीमुखी नभएको भन्दै औषधि व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले उक्त प्रतिवेदनको प्रभाव भोलिका दिनमा जन सुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त औषधिहरू सेवाग्राहीले अत्यावश्यक परेको समयमा नपाउन सक्ने पीडादायी वातावरण सिर्जना गर्ने जिकिर गरेका छन् । यस सन्दर्भमा, प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयहरू, औषधिको मूल्य समायोजन, आगामी रणनीति लगायतका विषयमा उक्त समितिका सदस्य–सचिव तथा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: औषधि मूल्य समायोजनको समस्या समाधान गर्न सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, उक्त समितिमा रहेर तपाईँले पनि काम गर्नुभयो, समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले दीर्घकालीन समाधानका लागि के–कस्ता नीति, विधि र वैज्ञानिक आधारहरू समेटेको छ, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित हुनेछ ?– औषधिको गुणस्तरीयता, मूल्य उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले केही प्रडक्टको पहिला अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेको थियो भने कतिपय औषधिको मूल्य समायोजन गर्न सकिरहेको थिएन । तोकिएका मूल्यको पनि समायोजन हुन नसकेको र नतोकिएका तर एमआरपी भएका औषधिहरूको पनि समयानुकूल मूल्यमा समायोजन गर्नुपर्ने समस्या ज्युँका त्युँ थियो । यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने र जनतालाई कसरी सर्वसुलभ औषधि कसरी उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीज्यू आइसकेपछि अति मूल्यवृद्धि भएका, धेरै मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाका केही औषधिहरू प्राथमिकतामा रहेका औषधिहरूको मूल्य घट्नुपर्छ । औषधि सुशासनलाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको निर्देशन र ध्येय रह्यो । यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त भन्दा खेरी कानुनतः के व्यवस्था छ भनेर हेर्नुपर्यो । कानुनमा व्यवस्था गरेको अवस्थाबाहेक कुनै पनि निकायले कानुन विपरीत निर्णय गरेर मूल्य समायोजन गरिदिन सक्दैन । औषधि ऐनमा मूल्य तोक्न सक्ने व्यवस्था छ र अहिलेसम्म हामीले एक सय १७ वटाको मूल्य तोकी पनि सकेका छौँ । ती औषधिको पुनरावलोकन कसरी गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक रूपमा हामीलाई विभिन्न सिद्धान्तहरू छन् तर फिक्स चाहिँ सरकारले के चाहिँ सिद्धान्तमा अडिएर तीनको मूल्य समायोजन गरिदिने हो ? र विभागले अपनाउँदै आएको प्रक्रिया जसले मूल्य माग गर्छ, उसको पनि हामीले समयानुकूल ती नतोकिएका अन्य औषधिहरूको पनि मूल्य समायोजन समय अनुकूल गरिदिनुपर्छ । यो गर्नको लागि कानुन र कार्यविधिगत रूपमा स्पष्टता छैन भनेपछि अब के गर्नुपर्छ त रु मूल्य सम्बन्धमा नीति कस्तो अपनाउने ? भन्ने प्रश्न उठेपछि माननीय मन्त्री ज्युले उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुभएको हो । त्यसमा मैले सदस्य–सचिवको रूपमा काम गरे । त्यसमा नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घ सदस्यकै रूपमा सहभागी छ, नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ, औषधि आयातकर्ताहरूको सङ्घ छ, विभिन्न अन्य स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने उत्पादक र व्यवसायी सङ्घहरू, थोक विक्री व्यवसायी सङ्घहरू, पत्रकारहरू, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, विभिन्न काउन्सिल, नेपाल फार्मासिटीकल एसोसिएसन, नर्सिङ एसोसिएसन, पब्लिक हेल्थ एशोसिशसन, जो जो हामीले थाहा पाएका छौँ, उहाँहरू सबैलाई बोलाएर छलफल गरेर राय सुझावहरू लियौँ । त्यसरी हामीले प्रतिवेदन दिएका हौँ । प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा औषधि उत्पादक सङ्घ, व्यवसायी, मेडिकल एसोसिएसन, पत्रकार, काउन्सिल लगायत सरोकारवालासँग छलफल गरिएको बताउनु भयो तर उनीहरूका सुझावहरू नसमेटिएका हुन्, औषधि व्यवसायीहरू त आन्दोलनमा उत्रिने अवस्थामा आए त ?– उहाँहरूका सुझावहरूलाई स्थान दिएर नै बनेको छ । अब मनोगत सुझाव छन् भने त ती परेका छैनन् । जो वैज्ञानिक आधारमा र अन्तर्राष्ट्रिय चलन÷प्रचलनहरू हेरेर उपयुक्त लागेका सुझावहरू हामीले समेट्ने कोसिस गरेका छौँ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि सँगसँगै राखेर के उचित हुन्छ भन्ने राखेर उहाँहरूका सुझावहरूलाई समेटेका छौँ । उहाँहरूले चाहेकै जस्तै भाषा र त्यही नै सुझाव दुरुस्त नभएको हुन सक्छ, तर उहाँहरूको सुझाव लिएर नै गरेको हो । उहाँहरूको सुझाव लिएर प्रतिवेदन बनाइएको भने समितिमै रहेकाहरू नै आन्दोलनमा उत्रने निर्णय कसरी लिए त ?– उहाँहरूले भनेअनुसार नै त्यहाँ आएन कि भन्ने होला । कसरी भन्नुभयो, हामीलाई पनि थाहा छैन । हामीले अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका पनि छैनौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्पत्तिको रूपमा पेस गरिसकेकोले प्रतिवेदनमा के छ भनेर भन्न पनि मिल्दैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको मैले थाहा पाएको छैन । उहाँहरूले के कारणले भन्नुभयो, उहाँहरूलाई नै थाहा होला । सबैलाई समेटेर लैजानुपर्ने दायित्व होइन र ?– यो बहाना नै हो । वास्तविकतामा नअडिएको त बहाना नै हुन्छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, उहाँहरूले त्यसो गर्नुहुन्न । हिजोको पत्रकार सम्मेलनमा माननीयज्यूले स्पष्ट भन्नुभएको छ, मैले प्रतिवेदन बुझेको छु, मैले पनि यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । समयानुकूल अरूका सुझावहरू पनि लिएर, केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छ । उहाँको त्यो बहाना चाहिने पनि आवश्यक देखिएन । उहाँहरूलाई त्यस्तो लागेको छ भने सम्बन्धित निकायमा गएर कुरा राख्न रोकिएको छैन । हामीले खुल्ला र पारदर्शी तरिकाले काम गरेको हो । हामीले राखिएको कुनै पनि छलफलको विषय नेपाल औषधी उत्पादक सङ्घको अध्यक्ष स्वयं सदस्यको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ । हामीले कुनै कुरा लुकाएका छैनौँ । नेपाल सरकारको काम गर्ने जुन सोच छ, त्यो सोच उहाँहरूलाई समावेश गरेरै जाने छ । कसैलाई पनि बाहिर राख्ने भन्ने छैन । आयातलाई प्रतिबन्ध गरिदिनुपर्यो, हामी माथि उठ्न सकिएन, मूल्य यता तिर नियमन गर्ने हो भने सरकारले हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्यो भन्ने एक थरीको भनाइ रहेको हुन्छ भने अर्को थरीले आयात प्रतिबन्ध कसरी गर्ने, हामीले पेसा व्यवसाय कसरी गरेर खाने भनेर उहाँहरूले भनिराख्नुभएको हुन्छ । उहाँहरूलाई कसरी असर गर्यो भन्ने हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ । आन्दोलनमा किन जाने हो ? प्रतिवेदनमा के छ भन्ने सार्वजनिक नभई उहाँहरूलाई कसरी जानकारी भयो ? त्यो जानकारी कहाँबाट र कसरी भयो त्यो उहाँहरूले जान्नुपर्यो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि पनि उहाँहरूले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ भन्ने अवस्थामा राखिएको छ त । औषधि व्यवसायीहरू यसरी सशङ्कित हुनुपर्ने कारण के देख्नुहुन्छ, केही औषधि बजारबाट हराउने स्थितिमा छन् भने केहीको मूल्य अत्यधिक छ, यस्तो अवस्थामा मूल्य वृद्धि वा घटाउने सन्दर्भमा विभागले अपनाउने वैज्ञानिक मापदण्ड के–के छन्, मूल्य निर्धारणको स्पष्ट विधि विकास गर्नेतर्फ के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ?– मुख्य कुरा सशङ्कित हुनुपर्ने कारण के हो भने यो मूल्य व्यवसायीहरूको जे जति उत्पादन हुन्छ, जति व्यवसाय गर्नुहुन्छ उहाँहरूले विक्री गर्दा खेरी उहाँको व्यवसाय गरेको फाइदा वा बेफाइदा यसै मूल्यसँग जोडिने भयो । जहाँ मूल्यको कुरा उठ्छ त्यहाँ उहाँहरू सशङ्कित हुनु उहाँको लागि स्वाभाविक हुनसक्छ । मूल्यबाटै उहाँहरूको फाइदा वा बेफाइदाको निर्णय हुन्छ । या, मूल्य किन तोक्नुपर्यो सरकारले भन्ने उहाँहरूको सोचाइहरू रहेको हुन सक्छ । सरकारले त व्यवसायी मात्रै नभएर सामान्य नागरिकलाई पनि हेर्नुपर्यो । सामान्य नागरिकले सर्वसुलभ ढङ्गले औषधी पनि पाउनुपर्यो । आजको दिनमा पनि औषधीसहितको स्वास्थ्यमा लगभग ५४ प्रतिशत हाम्रो आफ्नै पकेटबाट खर्च भइरहेको छ । यत्रो परिणाममा त गरिबले त सक्दैनन् नि । उहाँहरूलाई त उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ । उपचार भइहाल्यो भने पनि भएको सबै सम्पत्ति सकिने डर छ भनेपछि सरकारले त ती नागरिकको बारेमा पनि त सोच्नुपर्यो । त्यसैले मूल्यको सन्दर्भमा उहाँहरूको चासो रहनु र सरकारको चासो पनि जनतालाई केन्द्रित भएर निर्णय गर्नु स्वाभाविक हो । औषधि मूल्यमा सरकारको ध्यान जनताको पहुँच र सर्वसुलभता सुनिश्चित गर्नतर्फ रहेको बताउनुभयो, यथार्थमा औषधिमा खर्चको ठुलो हिस्सा जनताले आफ्नै पकेटबाट तिर्नुपरेको छ, यस्तो सन्दर्भमा गरिब र विपन्न वर्गलाई औषधि सहज रूपमा उपलब्ध गराउन विभागको दूरदर्शी योजना के हो, साथै, मूल्य निर्धारण जस्तो संवेदनशील विषयमा निजी क्षेत्रका आशङ्का, अविश्वास वा असन्तोषलाई कम गर्दै दीर्घकालीन नीति निर्माणमा कसरी आपसी समझदारी बढाउने योजना छ ?– हामीले औषधिको मूल्य तोक्ने कसरी त ? मान्नुस्, तपाईँले औषधिको मूल्य यति राख्नुपर्यो भनेर भन्नुपर्यो भने त्यसको आधार के ? त्यसको लागि वैज्ञानिक आधार चाहिन्छ नि । त्यसलाई आधार क्लियर गरिदिनुपर्यो । औषधि विभाग त खास गरी गुणस्तरीय औषधिको सुनिश्चितता गर्न बसेको हो नि । कानुनले दिएको काम गर्ने हो । त्यसमा के सम्म भनिएको छ भने, औषधि व्यवस्था विभागले आवश्यक देखेमा कुनै पनि औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्न सक्छ र त्यसरी तोकिएको मूल्य नेपाल सरकारको अनुमति लिएर राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्दछ । यो भन्नुको अर्थ के हो भने, कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मूल्य औषधि ऐनको एउटा अङ्गको रूपमा रहेको छ । औषधिको ऐनको दफा ५ को उपदफा २ ले यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ‘सबै’ काम भन्ने छ, ‘सबै’ भन्ने शब्द छ त्यहाँ । यसलाई हाई लाइट गरेर बुझिदिनुहोला । यसको अर्थ विभागको त जिम्मेवारी छ नि त । तर, यो जिम्मेवारी कसरी परिपूर्ति गर्ने, पारदर्शी कसरी बनाउने भन्दा खेरी त मूल्य कसरी घटबढ हुन्छ भन्ने सिद्धान्त त हामीले क्लियर गरिदिनुपर्यो नि त । अहिले हामीसँग रहेको व्यवस्थामा छैन त्यो । त्यो नभएपछि हामीले गर्नु नै पर्ने भयो । कतिपय औषधिहरू मूल्य नै समायोजन नभएको कारणले बजारबाट हट्ने अवस्था रहेकोले त्यसको मूल्य बढाइदिनुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यस्ता औषधीको मूल्यलाई कसरी बढाउने भन्नेमा हामीसँग स्पष्ट कार्यविधि हुनुपर्यो, त्यस कारण यो कुरा उठेको हो । आवश्यकता थियो, तब यो समिति बन्यो । त्यो समितिले आफूले अध्ययन गरेर, सकेसम्म सबैका धारणाहरूलाई समेटेर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि अध्ययन गरेर सबैको सहमतिमा प्रतिवेदन दिएका हौँ । प्रतिवेदन बुझाउने सन्दर्भमा पनि उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ, प्रक्रियामा सँगै आउनुभएको छ, सकेसम्म उहाँहरूका कुराहरू समेटेर दिइएको छ, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अझै पनि कुनै कुरामा यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने छ भने उहाँहरूले सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । सरकार खुल्ला छ भनेर माननीय मन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो । एउटा समितिले गरेको काम न हो । यसमा समझदारी बढाउँदै जाने, उपयुक्त नीति निर्माणमा योगदान पुराउनेतर्फ उहाँहरू जानुपर्छ । यसमा उत्तेजना हुने अवस्था छैन, त्यो गर्नै पर्दैन ।
-original-thumb.jpg)
बासी र सडेगलेका खानेकुरा नखान मन्त्रालयको आग्रह
गर्मी तथा वर्षायामसँगै झाडापखाला तथा हैजा जस्ता पानीजन्य रोग फैलने हुँदा यस्ता रोगबाट बच्न बासी सडेगलेका झिँगा भन्केका खानेकुरा नखान मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो ।
पश्चिम नेपालका क्यान्सरका बिरामीलाई नजिकै उपचार सेवा
बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–७ मा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले सेवा विस्तार गरेसँगै उपचारका लागि आउने बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ ।
औषधी नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनमाथि व्यावसायीक सङ्घ, संस्थाको विरोध
सेवाग्राही र औषधी उत्पादक, आयातकर्ता र व्यवसायीलाई प्रोत्साहित नभई हतोत्साही गर्ने गरी प्रतिवेदन ल्याएको भन्दै नौ वटा सङ्घ, संस्थाबाट गठित समितिले आपति जनाएको हो ।
आमालाई पोषिलो पिठो
मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित सिद्धकुमाख गाउँपालिकाले ‘अध्यक्ष पोषण कार्यक्रम’ अन्तर्गत ६५९ जना हजार दिने आमाहरूलाई पोषिलो पिठो वितरण गरेको छ ।
भारतबाट फर्किनेमा कोरोना सङ्क्रमण, पर्याप्त कीट नहुँदा परीक्षणमा समस्या
सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार पछिल्लो एक सातामा मात्रै भारतबाट फर्किएका १६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।
सिँजा गाउँपालिकाद्वारा नयाँ एम्बुलेन्स खरिद
जुम्लाको सिँजा गाउँपालिकाले पालिकाका नागरिकको राहतका लागि नयाँ एम्बुलेन्स खरिद गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले नेपाल सरकारको पूर्ण राजस्व छुटसहित पालिकाको लगानीमा नयाँ एम्बुलेन्स खरिद भएको बताउनुभयो ।
बागलुङका दुई अस्पताल गण्डकी सरकारले मातहत ल्याइदै
स्थानीय तह मातहतमा रहेका जिल्लाका दुई अस्पताललाई गण्डकी प्रदेश सरकारले आफु मातहत ल्याउने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै बागलुङ नगर अस्पताल र बडिगाड आधारभूत अस्पताललाई गण्डकी सरकार मातहत ल्याउन आवस्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको हो ।
बढ्यो डेङ्गु सङ्क्रमण
बढ्दो गर्मीसँगै डेङ्गु सङ्क्रमण बढ्न थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार यो वर्ष मङ्गलबारसम्म एक हजार २८१ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।
ध्वनि प्रदूषण र हेडफोनको प्रयोगले बढ्दै कानको समस्या
वीर अस्पतालका नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ डा. दिपेन्द्र श्रेष्ठ जन्मजात, बढ्दो उमेर र कानमा हुने सङ्क्रमणका कारण बहिरोपनको समस्या निम्तने बताउनुहुन्छ ।
नागरिकले उचित मूल्यमा औषधी पाउने वातावरण बन्छ : मन्त्री पौडेल
औषधीको मूल्यमा सुझाव दिन गठित समितिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। मन्त्रालयमा मङ्गलबार आयोजित कार्यक्रममा संयोजक डा. पोषराज पाण्डेले मन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो।
खार्पुनाथ पूर्ण खोप सुनिश्चितता गाउँपालिका घोषणा
खार्पुनाथ गाउँपालिकालाई पूर्ण खोप दिगोपना सुनिश्चितता घोषणा गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि खार्पुनाथ गाउँपालिकालाई खोप सुनिश्चितता पालिका घोषणा गरिएको हो ।
तुलसीपुर पूर्ण खोप सुनिश्चिता तथा दिगोपना घोषणा
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको छ । जिल्ला खोप समन्वय समितिका अध्यक्ष एवम जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले घोषणा गर्नुभएको हो ।
डा. सजनालाई युवा प्रतिभा पुरस्कार
धिमाल समुदायबाट चिकित्सक बन्नु भएको डा.सजना धिमाललाई धिमाल युवा प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ । धिमाल जातिय विकास केन्द्र, केन्द्रीय समितिले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको धिमाल युवा प्रतिभा पुरस्कार डा. सजनालाई प्रदान गरिने भएको हो ।
पुर्चाैडी नगरपालिकालाई पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा
बैतडीको पुर्चाैडी नगरपालिकालाई पूर्णखोप सुनिश्चित तथा दिगोपना पालिका घोषणा गरिएको छ ।
७२ जिल्लामा फैलियो डेङ्गु
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी) को तथ्याङ्क अनुसार जनवरी १ देखि जुन ८ सम्म एक हजार दुई सय ५५ सङ्क्रमित भेटिएका छन् भने ७२ वटा जिल्लामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।
प्रत्यारोपणमा उपयोग हुने वस्तु सरकारी फार्मेसीमै अनिवार्य गर्न मन्त्रालयको परिपत्र
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रत्यारोपणमा उपयोग हुने वस्तु सरकारी फार्मेसीमै अनिवार्य गर्न परिपत्र गरेको छ । मुटु, हड्डी तथा विभिन्न खालका बिरामीको प्रत्यारोपण तथा उपचारमा उपयोग हुने वस्तु अस्पताल फार्मेसीमै व्यवस्था गर्न सरकारी अस्पताल/प्रतिष्ठानहरुलाई परिपत्र गरेको हो ।
बिरामीको चाप बढेपछि क्यान्सर अस्पतालमा थपियो ‘फार्मेसी
विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा औषधी पसल (फार्मेसी) थप गरिएको छ । यस अघि दुई वटा फार्मेसी सञ्चालन हुँदै आएको थियो । बिरामीको चाप बढेपछि फार्मेसी थप गरिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
बाल सुधारगृहका अधिकांश बालकमा छाला रोगको सङ्क्रमण
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकास्थित आसमानपुरमा रहेको जयेन्दु बाल सुधारगृहमा रहेका अधिकांश बालबिज्याँकर्ता (बालक)हरुमा छालासम्बन्धी रोगको सङ्क्रमण पाइएको छ ।
अभिभावकलाई सल्लाह बालबालिकालाई हौसला दिनु पर्छ
बालबालिकाको मन अत्यन्तै कोमल हुन्छ । उनीहरू जे देख्छन्, सुन्छन् र अनुभूत गर्छन्, त्यसले उनीहरूको भविष्य निर्माणमा गहिरो प्रभाव पार्छ । अभिभावक तथा परिवारका अन्य सदस्यले खेलकै क्रममा वा मजाकमा बोलेका केही शब्दले बालबालिकाको आत्मविश्वास कमजोर पार्न सक्छ ।
प्रत्यारोपणमा उपयोग हुने वस्तु सरकारी फार्मेसीमै अनिवार्य गर्न परिपत्र
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मुटु, हड्डी तथा विभिन्न खालका बिरामीको प्रत्यारोपण तथा उपचारमा उपयोग हुने वस्तु अस्पताल फार्मेसीमै व्यवस्था गर्न परिपत्र गरेको छ ।
वीरमा ब्रेन ट्युमरको निःशुल्क शल्यक्रिया
काठमाडौँको वीर अस्पतालमा एक महिनासम्म ब्रेन ट्युमरको निःशुल्क शल्यक्रिया हुने भएको छ । अस्पतालका मस्तिष्क विभागका विभागीय प्रमुख डा. राजीव झाले जुन महिनाभर ब्रेन ट्युमरको शल्यक्रिया निःशुल्क गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
