बैंकको बढ्दो ब्याजदरप्रति व्यवसायीको आपत्ति
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत वाणिज्य बैंकहरुले ऋणीलाई ताकेता गरेपछि व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् ।
-original-thumb.jpg)
लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन
ललितपुुर महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा एक अर्ब ९५ करोड ५२ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा दुई अर्ब ६७ करोड ७१ लाख ३० हजार ७१२ रुपियाँ सङ्कलन
कृषि औजार कारखाना आउने भयो सञ्चालनमा
अर्थ मन्त्रालयले वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी दिएको छ ।
खसीबोका बिक्री आजदेखि खुला
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खसीबोका र च्याङ्ग्राको बिक्री मूल्य निर्धारण गरेको छ । कम्पनीले खसीबोका प्रतिकेजी छ सय ८० रुपियाँ र च्याङ्ग्रा प्रतिकेजी एक हजार दुई सय ६० रुपियाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
शिथिल पर्यटन क्षेत्र चलायमान
विश्व पर्यटन दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ । कोभिड–१९ महामारीले शिथिल बनेको मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मातहत निकाय तथा सरोकारवाला संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम गरी मङ्गलबार
पुष्प व्यवसायमा रमाउँदै विद्यार्थी
तुलसीपुर १२ मा रहेको मेट्रो कलेजका विद्यार्थीले पुष्प व्यवसाय सुरु गरेका छन् । कृषि विषय पढ्दै आएका विद्यार्थीले परीक्षणका रूपमा यो वर्ष करिब ६ कठ्ठा जग्गामा पु
हेलम्बुमा स्याउसँगै चियाखेती
स्याउ उत्पादनमा पहिचान बोकेको हेलम्बुले अब चियामा समेत पहिचान बोक्ने भएको छ ।
पसाउने बेलाका धानमा ‘मेली बग’ समस्या
“अँधियामा गरेको धानखेतमा एक्कासि रोग लाग्यो, दुःख गरेर लगाएको धानबालीमा रोग लागेपछि धान उत्पादन नहुने भयो”, तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–७ निवासी कोपिला नेपालीले भन्नुभयो, “वर्षभरि खाने अन्न उत्पादन नहुँदा अब के गर्ने भन्ने समस्या थपिएको छ ।”
भूमि खण्डीकरणले कृषि उत्पादनमा कमी
कृषियोग्य जमिनलाई खण्डीकरण घडेरी तथा अन्य व्यवसायी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न थालेपछि कृषि उत्पादनमा कमी आएको सरोकारवालाले जनाएका छन् । भूमिसम्बन्धी नीतिमा नै एकरूपता नरहेका कारण जमिनको उपभोग ठीक तरिकाले नभएको बताइएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिनाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पटकपटक नीति, नियम बने तर त्यो ठीक ढङ्गले कार्यान्वनयमा नआएका कारण समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बताउनुभयो । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ताको चाहना, व्यक्तिको स्वार्थअनुसार भूमिसम्बन्धी नीति बनाउने गरेका कारण जहिले पनि यो समस्याकै रूपमा रहेको बताउँदै उहाँले जबसम्म भूमि सुधारका लागि राजनीतिक दलबाट ठोस प्रतिबद्धता आउँदैन, तबसम्म यो समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो ।
अन्तिम ऋणदाता सुविधाको मस्यौदा तयार
अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्राप्त गर्नेगरी मस्यौदा तयार भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीतिमा नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०७९’ को मस्यौदा तयार गरेको हो । राष्ट्र बैङ्कले १५ दिनभित्र सोहीअनुसार अन्तिम ऋणदाता सुविधाको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ । राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अन्तरबैङ्क बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आउन नदिन अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको हो । साथै बैङ्किङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने जोखिम देखिएमा अन्तिम ऋणदाताका रूपमा राष्ट्र बैङ्कले आवश्यक ऋण प्रदा
दशैँ बजारमा छुटका नाममा लुट
दशैँका बेला उपभोक्ताले खानेकुरादेखि लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पललगायतका सामान पनि नयाँ किन्ने गर्छन् । त्यसैले पनि अन्य समयको तुलनामा चाडपर्वमा कपडा र जुत्ता, चप्पललगायतका सामानको कारोबार धेरै हुने गरेका छन् । सडकपेटीदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोरसम्म दशैँलाई लक्षित गरेर खानेकुरादेखि कपडा, जुत्ताचप्पललगायतका सामान १०० प्रतिशतसम्म छुट भन्दै बिक्रीका लागि राखिएका छन् । छुट भनिएका बजारमा किन्ने उपभोक्ताको त्यत्तिकै भीड छ । दशैँ पर्व हुनेखानेको मात्रै नभएर हुँदा खानेको पनि भएकाले सबै वर्गका नागरिक बजारमा भीड लाग्छ ।
छोटी भन्सार नहुँदा राजस्व चुहावट
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द गरिएको छोटी भन्सार कार्यालय पुनस्र्थापना नहुँदा ठूलो परिमाणमा राजस्व चुहावट भइरहेको छ । बाँके जिल्लाका विभिन्न नाकामा स्थापना गरिएको सातवटा छोटी भन्सार कार्यालय सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बन्द गरिएकामा हालसम्म पनि पुनः सञ्चालनमा नल्याइएका कारण ती नाकाहरू अवैध आयात निर्यातको केन्द्र बन्दै गएका छन् ।
सुपर लघुवित्तविरुद्ध मुद्दा दायर
सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थामा भएको अनियमितताको मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुरमा दर्ता भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २३ करोड रकम अनियमितता भएको ठहर गरेको पाँच महिनापछि मुद्दा दर्ता भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दाङले बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निवेदनका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।