- अर्धजलाशययुक्त बेतन कर्णालीको ९३ अर्ब ४० करोड ७६ लाख ३६ हजार रुपियाँ लागत स्वीकृत
- तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको मसौदा स्वीकृत
- अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना प्रत्यक्ष सम्झौताको मसौदा मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिने
- पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर ४ गते । लगानी बोर्डको बैठकले चार वटा ठुला जलविद्युत् परियोजनाका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले अर्धजलाशययुक्त बेतन कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना र अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना र पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाका सम्बन्धमा बेग्लाबेग्लै निर्णय गरेको हो ।
बोर्ड बैठकले ४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको लागत स्वीकृत गरेको छ । बोर्डका अनुसार उक्त परियोजनाको अनुमानित लागत ९३ अर्ब ४० करोड ७६ लाख ३६ हजार रुपियाँ हुने छ ।
बैठकले उक्त लगानी स्वीकृत गरी परियोजना विकास सम्झौताका लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरको छ । उक्त आयोजना कर्मचारी सञ्चय कोषको पहलमा कर्मचारीसमेतको लगानीमा प्रवर्धन गरिने छ ।
त्यस्तै बुधबारको बोर्ड बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको मसौदा स्वीकृत गरी अनुमतिपत्र जारी गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसै गरी बैठकले नौ सय मेगावाट क्षमताको निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना प्रत्यक्ष सम्झौताको मसौदा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै आठ सय मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्ने निर्णय पनि गरेको बोर्डले जनाएको छ ।
त्यसै गरी बैठकले परियोजना विकासकर्ता कम्पनी ब्लेजपिक ग्लोबल ग्रुप लिमिटेड, हङकङद्वारा आह्वान गरिएको प्रस्तावका रूपमा पेस भएको अटो सर्भिस इको–इन्डस्ट्रियल पार्क परियोजना (अनुमानित लागत रु. १६ अर्ब) को विकास तथा सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी प्रयोजनार्थ समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लगानी बोर्डको कार्यालयको प्रगति समीक्षा गर्दै चालु आव २०८२/८३ को वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ ।
लगानी बोर्डको कार्यालयका लागि चालु आव २०८२/८३ का लागि आवश्यक विभिन्न सेवा, समूह र श्रेणीका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्न तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को संशोधनको मसौदा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्समक्ष पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो ।
