गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २७ गते । सुशासनको मार्गचित्र तयार गरेर सरकारले आर्थिक समुन्नति, जवाफदेही सेवा प्रवाहसँगै भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुनी कारबाहीको अभियानलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइरहेको छ । संविधान संशोधनका लागि बहसको आधारपत्र तयार गर्ने, सबै दललाई समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्नेसँगै सुकुमवासी समस्या समाधान र नागरिकको दैनिकी सहज बनाउनेसम्मका योजना कार्यान्वयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतासाथ अघि बढाएको हो ।
प्रबुद्ध वर्ग एवं कूटनीतिज्ञले पनि सरकारका कामकारबाहीलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । पूर्वराजदूत प्राध्यापक विजयकान्त कर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा गान्धी पण्डितले सरकारले दीर्घकालीन योजना र सुशासनप्रति जिम्मेवारीपूर्वक काम अघि बढाएको बताउनुभयो । प्राध्यापक कर्णले दुई/चार जना व्यक्ति, सीमित राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा एजेन्सीसँग मिलेर अर्थतन्त्रलाई दोहन गर्ने कार्य रोक्नु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देशको अर्थतन्त्र मुठ्ठीभर व्यक्तिको स्वार्थमा कब्जा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनु सरकारको सबैभन्दा राम्रो काम हो ।”
प्राध्यापक कर्णले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले सुरु गरेको अभियानले देशको अर्थ व्यवस्थापनका सम्पूर्ण निकाय कब्जामा राखेका केही व्यक्ति कानुनी कारबाहीमा आएको बताउनुभयो । उहाँले बिमा बोर्ड, स्टक एक्सचेन्ज, केही बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्कसहितका निकायलाई शुद्धीकरण गर्ने सरकारको प्रयासको सराहना गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब नेपालमा स्वाभाविक रूपमा लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले जुन प्रयास गरेको छ, त्योचाहिँ साह्रै सकारात्मक बुझेको छु ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा पण्डितले सबै काम, कानुन र संविधान अनुसार गर्ने सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक भन्नुभयो । उहाँले कार्यान्वयन पक्षमा केही कमीकमजोरी भए पनि सुधार्न सकिने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “धेरै राम्रा सुधारका काम भएका छन् । राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त गराएर दक्ष, योग्य र क्षमतावान व्यक्ति ल्याउने प्रयास सकारात्मक छ । लेनदेन, राजनीतिक आबद्धता र विभिन्न किसिमका बिचौलियाले गरेका नियुक्ति खारेज हुनु सकारात्मक छ ।” प्राडा पण्डितले संवैधानिक परिषद्लाई समयानुकूल सुधार्ने सरकारको प्रयासको आलोचना आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परिषद्लाई ‘क्लिनअप’ गर्नका लागि सरकारले पहल गरेको हो । दुई जना सदस्य नआए बैठकै नबस्ने अवस्था गलत थियो । त्यसलाई रोकेर अहिले बहुमतमा निर्णय हुने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ ।”
‘कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ’
प्राध्यापक कर्ण र प्राडा पण्डितले भ्रष्टाचारमा संलग्न एवं अन्य आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ट पार्नुभयो । प्राध्यापक कर्णले विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारले अनुसन्धान अघि बढाएको र कतिपय अभियुक्तलाई पक्राउ गरिएको बताउँदै कानुनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक अपचलनका मुद्दामा सरकारले कारबाही अघि बढाएको छ । गर्नुपर्ने त धेरै पहिलेदेखि हो । हामी एकदम दलदलमा बिस्तारै फस्दै गइरहेका थियौँ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई विश्वास गर्न झन्डै झन्डै छोडिसकेको थियो । यसले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षालाई पनि प्रभाव पारेको थियो । तर सरकारले द्रुत गतिमा आउनेबित्तिकै सुरु ग¥यो, त्योचाहिँ धेरै राम्रो काम हो ।”
प्राडा पण्डितले सरकारको द्रुत गति र दृढताप्रति शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले एक सय दिन नपुगी सरकारले एक दशकयता रोकिएका भ्रष्टाचारका फाइल खोलिएको र विभिन्न काण्डको अनुसन्धान सुरु गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारलाई काम गर्ने मौका दिनु पर्छ । सरकारसमक्ष अवसरसँगै चुनौती पनि छ । भ्रष्टाचार र बेथितिको जालो राज्यका सबै संरचनामा पुगेका छन् । एक महिनाभित्र सुरुवात भएको छ । सरकारलाई अहिले सबैले सहयोग गर्नु पर्छ ।”
