बजेट अधिवेशनको कार्यभार
आउँदो सोमबारदेखि संसद् अधिवेशन सुरु हुँदै छ । यो बजेट अधिवेशन हो । बजेट अधिवेशन केवल वार्षिक आयव्ययको विवरणमा मात्र सीमित नभई मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने एउटा रूपान्तरणकारी प्रस्थानविन्दु हुनु पर्छ । बढ्दो सार्वजनिक ऋण, न्यून पुँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रको गिरेको मनोबललाई उकास्नु यस अधिवेशनको मुख्य काम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस अधिवेशनमा परम्परागत वितरणमुखी बजेटको सट्टा आन्तरिक उत्पा
हाम्रो प्रतिबद्धता
इतिहासमा कतिपय संस्थाको स्थापना विशेष हुन्छ । गोरखापत्र त्यसैको उपज हो । राणाकालीन निरकुङ्श अन्धकारमा चेतनाको दियो भएर उदाएको गोरखापत्र १२५ वर्षको शताब्दी रजत यात्रा पूरा गरी आज १२६ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
राष्ट्रनिर्माणको साझेदार
नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिन भनेकै निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रको उत्थानबिना समग्र विकास, समृद्धि र सुशासन सम्भव छैन । निजी क्षेत्र केवल नाफा कमाउने समूह मात्र नभई ‘राष्ट्रनिर्माणको साझेदार’ पनि हो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै छ । यति ठुलो योगदान दिएको निजी क्षेत्रलाई राज्यले विश्वासमा लिएर काम गर्नु पर्छ । देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान सकिएन भने भोलि ठुलो सङ्कट आउन सक्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म
मानिसलाई श्वासप्रश्वासका निम्ति अक्सिजन अनिवार्य छ । श्वासप्रश्वास जीवन सञ्चालनको अपरिहार्य सारथि हो । अक्सिजनबिना श्वासप्रश्वास असम्भव छ । खाना र पानीबिना केही समय बाँच्न सके पनि श्वासप्रश्वास प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा जीवनप्राण क्षणभर पनि रहन्न । श्वासप्रश्वासले जीवनलाई प्राण दिए झैँ स्वतन्त्रताले मानव जीवनलाई अस्तित्व दिन्छ । समाजलाई सार्थक रूपमा क्रियाशील बनाउँछ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई
डिजिटल नेपालको सपना
सूचना प्रविधिको उच्चतम विकासले अहिले विश्वलाई एउटा सानो गाउँ जस्तै बनाइदिएको छ । यतिबेला सूचना प्रविधि विलासिताको साधन नभएर मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता र देशको समृद्धिको मेरुदण्ड बनेको छ । सूचना प्रविधिको विकास र पहुँचले नेपालको विकासमा सम्भावनाको ढोका खोलिदिएको छ । यसले एकातिर उत्साह र आकर्षण बढाएको छ भने अर्कातिर साइबर सुरक्षाको विषयले ठुलो चुनौती पनि थपिएको छ । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ मार्फत मुलुकलाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने लक्ष्य राखेको छ । यस अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त जस्ता क्षेत्रलाई डिजिटल बना
तराईमा घट्दो जलसतह
जलवायु परिवर्तनको असरले विश्वलाई नै सताइरहेको छ । केही दशकअघि बाह्रै महिना चाँदी जस्तै सेताम्मे हुने हिमाल अहिले हिउँदमा पनि काला पहाड बन्दै गएका छन् । पानीका प्राकृतिक मुहानमा बर्सातमा पनि मूल फुट्न कठिन हुन थालेको छ । समुद्रको सतह बढ्दै छन् । धुव्रीय क्षेत्रमा बरफको आयतन घट्न थालेको छ । यो विश्वव्यापी समस्याबाट हिमाली मुलुक नेपाल अझ प्रताडित छ । हिमाल, पहाड र तराई भूखण्डको समीकरणयुक्त नेपालको हिमाली भेगमा हिउँको मात्रा र फैलावटमा कमी आउन थालेको छ । पहाडी भेगमा पानीका मूल सुक्दै गएका कारण बसाइँसराइको चर्को समस्या छ । सबैभन्दा बढी असर भने तराई क्षे
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण
सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा अतिव्रmमण गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छैन । यस्तो जग्गा अतिव्रmमण गर्ने कार्य सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा व्यापक छ । यसलाई रोकेर सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न विगत लामो समयदेखि प्रयास गरिँदै आएको छ । यद्यपि यसमा आशा गरिए अनुसारको सफलता पाउन सकिएको छैन । काठमाडौँ देशको सङ्घीय राजधानी मात्र होइन, हाम्रो सभ्यता,
अर्थतन्त्रको ताजा मुहार
चालु आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रको उतारचढावका निम्ति सुखद भन्न सकिने परिस्थिति होइन । मध्य बर्सातमा सुक्खा भयो । साउनमै सुक्खा भएकाले मध्य तराईलगायत स्थानमा समयमै धान रोपाइँ हुन सकेन । नवपुस्ता अर्थात् जेनजी आन्दोलनबाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा झन्डै ८४ अर्ब रुपियाँको क्षति भयो । राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तन, बाह्य क्षेत्रको प्रतिकूलता, निर्वाचन आदिको दुष्प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्न गयो । पुँजी
आशा जगाउने काम
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार बनाएको एक महिना पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आमनागरिकमा सुशासनसहितको आशा जगाउने काम सुरु गरेको छ । शासकीय सुधार, जनमुखी र जवाफदेही राज्यप्रणाली बनाउने सङ्कल्प पनि गरेको छ । देशको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूची एवं सुशासनको मार्गचित्र बनाएर कार्यान्वयन अघि बढाइएको छ । शासकीय सुधार, सुशासन, भ्रष्टाचार
मोबाइलको आयात भार
सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग समाजको अपरिहार्य आवश्यकता बन्दै गएको छ । सूचना प्रविधिको साधनको आरम्भमा टेलिफोन आविष्कार हुँदा संसारै अचम्ममा परेको थियो । सञ्चारबिना संसार असम्भव भन्ने भनाइलाई सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले सार्थक तुल्याउँदो छ । कुनै बेला समाचार पढ्न अखबार नै चाहिन्थ्यो । रेडियोको आविष्कारले सूचनावेग अझ सजिलो बनायो । टेलिभिजनले श्रव्यसँगै दृश्य सामग्रीको सुविधा दियो । प्रविधि विका
सुकुमवासी व्यवस्थापन
सुकुमवासी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण काम हो । दसकौँदेखि बल्झिँदै र राजनीतीकरण गरिँदै आएको यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि झन्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली जननिर्वाचित सरकारले ठोस योजनासहित व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको छ । सुकुमवासी बन्न कसैलाई पनि रहर हुँदैन । बाध्यताले सुकुमवासी बनेका नागरिकको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी दुवै हो । नेपालमा सुकुम्वासी हुने कारण अनेक छन् । कोही द्वन्द्वका कारण सुकुम्वासी भएका छन् । कोही बाढीपहिरो, भूकम्प, महामारी जस्ता विपत्का कारण सुकुम्वासी बन्न विवश छन् । पछिल्लो समय धेरैलाई त उपचार खर्चको पासोले
भूकम्पीय जोखिम
इतिहासका कतिपय दिन त्रासदीपूर्ण भएर स्मृतिमा आइरहन्छन् । वैशाख १२ गते यस्तै दिनका रूपमा सम्झनामा आउँछ । ११ वर्षअघि २०७२ वैशाख १२ गते ११.५६ बजेको समय भावी दिनमा पनि बिर्सन सकिने छैन । त्यो दिनले नेपालको पूर्वाधार विकासमा बलियो संरचनाको सधैँ माग गर्ने छ । गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भई ७.९ म्याग्निच्युडको भूकम्पले नेपाली सभ्यतालाई ठुलो चुनौती दियो । भूकम्पमा परेर आठ हजार ९६२ जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो । ठुलो सङ्ख्यामा घाइते भए । देशका ३२ जिल्ला प्रभावित भए । हजारौँहजार घर भग्नावशेषमा परिणत भए । इतिहास सम्झाउने धरहरा टुक्रा टुक्रा भयो । थुप्रै पुरातात्त्विक सम्प
अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि
हरेक वस्तुमा अस्वाभाविक ढङ्गले मूल्यवृद्धि भएको छ । पश्चिम एसियाको युद्धलाई देखाएर पटक पटक इन्धनको मूल्य बढाइएको छ । इन्धनको मूल्य बढेपछि यसको असर हरेक क्षेत्रमा पर्नु स्वाभाविक हो । अचाक्ली महँगी बढ्नुमा यही मात्र कारण होइन । यसका पछाडि कुनै न कुनै कमजोरी छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन । बजारमा अहिले हरेक प्रकारका तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नको मूल्यमा एकरूपता छैन । पसलैपिच्छे मनपरी मूल्य छ
योजना आयोगको प्रभावकारिता
योजनाबद्ध विकासले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई उचाइमा लैजान सक्छ । साधन र स्रोतको प्रभावकारी उपयोगका निम्ति आवश्यक संस्थागत संरचनाले योजनाबद्ध विकासको मार्ग फराकिलो बनाउँछ । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको यात्रा झन्डै सात दशक भइसकेको छ तर अझै पनि अति कम विकसित मुलुकबाट माथि उठ्न सकेको छैन । विकासशील मुलुकको श्रेणीमा जाने तरखर गरिरहेको छ । प्रतिव्य
पाक्षिक तलब भत्ता
नेपालमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको गुनासो लामो समयदेखि सुनिँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा माग पक्ष कमजोर हुन्छ । लगानी बढ्न सक्दैन । रोजगारीमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । कमजोर आर्थिक गतिविधिले अर्थतन्त्रका सबै आयाम क्रियाशील हुन सक्दैनन् । सरकारी राजस्व पनि कमजोर हुन्छ । उपभोक्ताको क्रयशक्ति र नगद प्रवाह कमजोर हुँदा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन अप्ठेरो भएको हुन सक्छ । नगद प्रवाह बढाउने विश्वका धेरै मुलुकमा अनेक उपाय अवलम्बन गरिएको हुन्छ । कतिपय मुलुकले कर्मचारी तथा कामदारलाई साप्ताहिक रूपमा पनि तलब भत्ता प्रदान गर्छन् । नगद प्र
होल्डिङ सेन्टरको प्रयोग
प्राकृतिक विपत्ति, महामारीजन्य रोगव्याधि बेलाबखत आउने गर्छन् । यस्ता विपत्ति र रोगव्याधिबाट पीडित हुनेलाई तत्कालै स्रोतसाधन जुटाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला उद्धारका लागि भनेर करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर भौतिक संरचना बनाइन्छन् । त्यसमा पीडितलाई राखिन्छ । महामारी नियन्त्रणमा आएपछि र विपत्तिको व्यवस्थापन गरेपछि भने ती संरचनाको प्रयोग घट्दै जान्छ । प्रयोगविहीन अवस्थामा पनि पुग्छन्
कांग्रेस विवाद निरूपण
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नागरिक मतको सङ्कलन र देशहितका कार्यसम्पादन राजनीतिक दलकैमार्फत हुने भएकाले दलीय भूमिकालाई महत्वपूर्ण मानिएको हो । समयक्रममा कतिपय दल स्वयम् विवादको भुमरीमा पर्छन् । देशकै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी मानिएको राजनीतिक संस्था नेपाली कांग्रेस केही महिनायता चरम आन्तरिक विवादमा प¥यो । संसद्मा प्र
