निर्वाचन नै अर्जुनदृष्टि
लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दल निर्वाचनबाट भाग्दैन । निर्वाचन नै लोकतन्त्रको आधार हो । निर्वाचनमार्फत प्राप्त हुने जनादेशले नै जनताले चाहेको परिवर्तन संस्थागत गर्न सकिन्छ । जेनजी आन्दोलनपछिको नयाँ परिवेशमा मुलुक निर्वाचनमय बन्दै छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकार चुनावी वातावरण बनाउन प्रयासरत छ ।
एनपिएल नेपाली गौरव
नेपाली क्रिकेटप्रेमी अहिले दोस्रो नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) को महामहोत्सवमा झुमेका छन् । खेतभरि झुलेको धान उठाउने यो मङ्सिर महिना क्रिकेटप्रेमीका निम्ति एनपिएलकै आकर्षणले मुग्ध बनाउँदै छ ।
जग्गा संरक्षणको पहल
सरकारी तथा सामुदायिक जग्गा अतिक्रमण गरी गैरकानुनी भोगचलन गर्ने क्रम रोकिएको छैन । देशभर अतिक्रमित तथा विभिन्न पक्षबाट गैरकानुनी रूपमा भोगचलन भइरहेका सरकारी–सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न
निर्वाचनमा दलीय उत्साह
नवपुस्ता अर्थात् जेनजी विद्रोहले नेपाली राजनीतिलाई जनकेन्द्रित बनाएको छ । गत भदौ २३ र २४ को विद्रोह ऐतिहासिक छ । कुशासन विद्रोहको मूल कारण बन्यो । विद्रोह सरकारी सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती,
सामाजिक विभेदको चुनौती
मानिस विकसित सामाजिक प्राणी हो । ऊ समाजमा बस्छ । एकआपसमा अन्तर्क्रिया गर्छ । उसलाई पृथ्वीको सर्वश्रेष्ठ प्राणीका रूपमा पनि लिइन्छ । मानिस जनावरभन्दा पृथक् छ । तर्क गर्न सक्ने विवेक पनि छ ।
बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो महिना पूरा भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गएको जेठ १५ चालु आवका निम्ति प्रस्तुत गरेको बजेट साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको हो । बजेट कार्यान्वयनमा आएको दोस्रो महिनामै देशमा ठुलो परिवर्तन भयो ।
मतदातामा उत्साह
लोकतान्त्रिक प्रणाली जनचाहना अनुरूप चल्ने राजनीतिक प्रणाली हो । जनचाहना प्रतिनिधित्व गर्ने मूल माध्यम निर्वाचन नै हो । जनचाहना अनुरूप शासनव्यवस्था सञ्चालन नहुँदा अनेक व्यवस्था इतिहासमा धुलिसात भए ।
आतङ्कवादविरुद्ध जनमत
आतङ्कवाद विश्वकै लागि चुनौती बनेको छ । आमजनताविरुद्ध डरत्रास फैलाई वा हिंसा प्रयोग गरेर राजनीतिक वा वैचारिक लक्ष्य हासिल गर्ने प्रक्रिया आतङ्कवाद हो । यो शब्द विशेष गरी शान्तिकालमा वा युद्धको सन्दर्भमा गैरलडाकू (प्रत्यक्ष रूपमा भाग नलिएका नागरिक) मा
ब्राजिल कोपमा नेपाल
जलवायु परिवर्तनले विश्वलाई प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ । औद्योगिक क्रान्तियता विश्वभर जैविक इन्धनको व्यापक प्रयोगले कतिपय मुलुकले विकासको चरम सीमा हासिल गरे । प्राकृतिक स्रोतसाधनको अति दोहनबाट
गाउँको मुहार फेर्ने सपना
नेपाल भौगोलिक र उत्पादनमा विविधता भएको देश हो । हिमाल, पहाड र तराई/मधेशमा बेग्लाबेग्लै उत्पादन गरेर आयआर्जन र रोजगारी बढाउन सकिन्छ । हिमाली क्षेत्र पर्यटन तथा पदयात्राका लागि उपयुक्त छ ।
अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिन
कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य लक्ष्य आमनागरिकको जीवन सहज होस् भन्ने नै हुन्छ । नागरिकले राज्यबाट सहज रूपमा सेवा र सुविधा पाउनु उनीहरूको अधिकार पनि हो । नागरिकको आयमा वृद्धि भएपछि मात्र उपयोग्य वस्तु
निर्वाचनमा अर्जुनदृष्टि
मुलुक निर्वाचनतर्फ उन्मुख छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सबै क्षेत्र आआफ्नो तयारीमा जुट्दै छन् । यसले चुनावी वातावरण बनाउँदै छ । युवापुस्ता (जेनजी) ले गरेको आन्दोलनसँगै मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । जेनजीले उठाएका माग सम्बोधन गरी मुलुकलाई अगाडि बढाउन निर्वाचनको विकल्प छैन । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउने म्यान्डेटसहि
निःशुल्क वाइफाई सेवा
सरकारले निःशुल्क वाइफाई इन्टरनेट सेवा विस्तारलाई जोड दिएको छ । मुलुकका महìवपूर्ण सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क वाइफाई सेवा विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । सार्वजनिक स्थल र दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क वाइफाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइँदै छ ।
विकासमा प्रतिबद्धता
विश्व मानव समाजले शान्ति र समृद्धिका निम्ति अनेक आयाम अगाडि बढाएको छ । मानिसका निम्ति आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, बसोबास, खाना, पोषण, भौतिक पूर्वाधारलगायतमा देशीय प्रयाससँगै सामूहिक संसारिक प्रसासले पनि ठुलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
सुशासनको प्रत्याभूति
देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर असल ढङ्गबाट गरिने शासन सुशासन हो । यसमा कानुनको पूर्ण पालना, दण्डहीनता अन्त्य, भ्रष्टाचाररहित स्वच्छ समाज, सरकारको पारदर्शी एवं जनमुखी कामकारबाही समावेश हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ (ख) ४ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ । विश्वमा सुशासनको अवधारणा सन् १९९० को दशकको अन्तिमबाट बहसमा आउन थालेको हो । त्यसअघि शासकीय व्यव
प्रदेश सरकारसँग संवाद
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ताजा जनादेश अपरिहार्य हुन्छ । कुनै एक पटक लिएको जनादेश सधैँका निम्ति मान्य हुन सक्दैन । जनताको भावना, इच्छा, आवश्यकता र चाहना बदलिरहन्छन् । ती भावना, इच्छा, आवश्यकता र चाहनालाई शासनसत्तामा बस्नेले कदर गरिरहनु पर्छ ।
नर्सका माग सम्बोधन
नेपालमा स्वास्थ्य सेवा महँगो बन्दै गएको छ । जटिल रोग लागे सर्वसाधारण नागरिकले उपचार गराउन घरखेत नै बेच्नुपर्ने अवस्था छ । कानुनतः नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकमा राखेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क हुने भनिएको छ, तर उपचारका लागि लाग्ने ५५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नागरिक स्वयम्ले बेहोर्नु परेको छ । उपचारकै लागि ठुलो धनराशि खर्च हुँदा देशमा बर्सेनि लाखौँ मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिन बाध्य छन् ।
प्राथमिकतामा नीतिगत सुधार
अर्थतन्त्रमा लगानीको वातावरण कठिन हुँदै छ ।
