शिक्षकको व्यवस्थापन
ज्ञानको ज्योति दिने गुरु देवतुल्य छन् भन्ने हाम्रो शिक्षा परम्परा हो तर क्रमशः आधुनिक शिक्षा प्रणालीमा अन्यत्र शिक्षकको जति सुनुवाइ, सम्मान, प्रतिष्ठा रहे पनि नेपालमा उनीहरू राज्यको विभेदमा परेका छन् । बालबालिकालाई शिक्षा दिने शिक्षकको भूमिका सामाजिक चेतना विस्तार एवं नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा समेत गहन छ तर पञ्चायती निरङ्कुशताको समयमा मात्र होइन, उनीहरूकै बलमा प्राप्त प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि सत्ताको विभेदमा परिरहेका छन् शिक्षक
हितैषी समझदारी
सन् १९६० यताका ६३ वर्षमा नेपाल चीनबिच राज्य तथा सरकार प्रमुख एवं अन्य उच्च पदस्थका औपचारिक भ्रमणका शृङ्खलाले सम्बन्धका नयाँ दिशा दिइरहेका छन् । यस्ता राजकीय एवं औपचारिक भ्रमणका बेला आपसी हित प्रवर्धन हेतु अनेकौँ क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदानका सम्झौता समझदारी हुँदै आएका छन् । यस्ता सम्झौता समझदारी कार्यान्वयन हुँदाको लाभ सम्भवतः चीनभन्दा नेपालका नागरिकले बढी पाएका छन् । आफ्नै गरिबी, पछौटेपनबाट ग्रसित हुँदा पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई ‘सँगसँगै विकास’ अवधारणाले अगाडि बढाउन अग्रसर भएको बेला नेपालीका आधारभूत
व्यापार असन्तुलनको आयाम
गत वर्ष घट्दो क्रममा रहेको आयात व्यापार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भदौसम्ममा बढ्न थालेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनमा एक खर्ब २९ अर्ब २३ करोड रुपियाँको वस्तु आयात भएकोमा भदौमा मात्रै एक खर्ब ३० अर्ब ५१ करोड रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ । अत्यधिक आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दा केही वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण आयात घट्दो क्रममा थियो । त्यस्तो प्रतिब
उच्चस्तरीय भेटवार्ताको सन्देश
सन् १९६० अप्रिल २८ मा नेपाल चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि निरन्तर भरोसापूर्ण मित्रका रूपमा नेपाल र चीनले सहयोग आदानप्रदान गरिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अरूले के भन्लान् भन्ने पर्वाह नगरी एक चीनको पक्षमा उभिँदै उसलाई त्यो विश्व संस्थाका सदस्यता दिलाउन नेपालको भूमिका ऐतिहासिक महìवको छ । यस्तै नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा तत्कालीन गच्छे अनुसार, तेस्रो देशसँगको सम्बन्ध बिग्रेला कि भन्ने वास्ता नगरी चीनले सहयोग गरिरहेको छ । नेपाललाई हरेक अप्ठ्यारोका बेला सबभन्दा अगाडि सरेर सहयोगको हात बढाइरहेको छ । यतिखेर यही सहृदयी छिमेक
विश्व मञ्चमा नेपाल
विश्वका १९३ देश सदस्य रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभामा नेपालले अति कम विकसित मुलुकले भोगिरहेका सङ्कटहरू सम्बोधन गरी विकासोन्नति गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचो प्राथमिकतासाथ उठाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महासभाको उच्चस्तरीय छलफल तथा सँगसँगै भएका अन्य छलफलमा खास गरी जलवायु परिवर्तन र महामारीजन्य विपत्का नकारात्मक परिणामहरूको सामना गरिरहेका देशहरूप्रति विकसित राष्ट्रहरूको दायित्व पूरा गरिनुपर्ने अ
द्रुत बस सेवा
काठमाडौंँको रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म द्रुत बस सेवा सुरु गरिएको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर सुरु गरिएको यो सेवा नगरिकका यात्राको दुरी घटाउने र सहज सेवा दिलाउने राज्यको कर्तव्यको नयाँ थालनी हो । दु्रत बस सेवाको नियमित सञ्चालनले हाल करिब दुई घण्टा लाग्ने सार्वजनिक यातायातको दुरी ४५ मिनेटमा झार्ने योजना छ । राजधानीको केन्द्रबिन्दुमा रहेको सिंहदरबारलगायत स्थानमा बिहान यात्रु धेरै आउने र बेलुका निवासमा फर्कने समयमा यातायात
झोलुङ्गे पुल विस्तार
बाबियोका डोरीमा बाँस जोडेर होस् वा काठ तेस्र्याएर खोला वारपार गर्नुपर्ने अवस्था अझै छ । स्विस सरकारको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा सन् १९६० देखि झोलुङ्गे पुल निर्माण विस्तार हुन थालेयता दस हजारको हाराहारीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् तर अझै खोला तर्दा मान्छे बगेर मरेका घटना देख्न, सुन्न परेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भएका पुल पनि काठ कुहिएर ज्यान खस्ने अवस्थामा रहेको देख्न सकिन्छ । तीव्र बेगका ठाडा खोला वारपार गर्ने त्यतिखेरको उच्च प्रविधि उपाय तुइनबा
अतुलनीय संविधान
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक जननिर्वाचित संविधान सभाको अत्यधिक बहुमतबाट पारित संविधान विक्रम संवत् २०७२ असोज ३ गते संविधान सभामा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको घोषणा भयो । तत्क्षणबाट कार्यान्वयनमा गएको नेपालको संविधान २०७२ ले सदियौँको राजतन्त्र विधिवत् अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । यसले शासकीय प्रणाली मात्र अन्त्य गरेन, एकै पटक सामन्तवादी संरचनाका सांस्कृतिक र आर्थिक प्रणाली कुप्रचलन भत्काए
न्यायमा प्रतिस्पर्धी क्षमता
प्रतिस्पर्धा विसं १९९७ साउन १ गते प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको पालामा एक सनद जारी भयो तर प्रधान न्यायालय स्थापना हुन सात सालको परिवर्तन नै कुर्नु प¥यो। परिवर्तनको अर्को वर्ष नै नेपालमा प्रधान न्यायालय स्थापना भयो। त्यसभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले नै न्याय निसाफसमेतको कार्य गर्थे। २०१३ देखि सर्वोच्च अदालत गठन अनि न्याय सेवाबाट कार्य हुन थाले। न्यायका सिद्धान्त र काननुसम्मत न्याय सेवा नागरिकले पाउने सुरुवाती चरणदेखि हालसम्म न्याय सेवाला
स्याउले पाएन बजार
कृषि क्षेत्रमा पन्ध्रौँ योजनाको लक्ष्य प्रतिस्पर्धा, जलवायु अनुकूल आत्मनिर्भर एवं निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्दै समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने निर्धारण गरिएको थियो । कृषिमा आधारित समुदायलाई सेवा र उद्योग क्षेत्रबाट बढी आयआर्जन गर्न सक्ने गरी कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने अवधारणामा आधारित कृषि विकास रणनीति तय गरियो । नारा बनाइयो, ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, जीवनस्तर उकास्ने, खाद्य/पोषण सुरक्षामा योगदान दिने, खाद्य सम्प्रभुता उन्मुख आत्मनिर्भर, दिगो प्रतिस्पर्धी तथा समावेशी कृषि क्षेत्र’ तर बाजुरा जिल्लाको पूर्वीउत्तर क्षेत्रमा पर्ने हिमाली, जगन्नाथ, बुढीनन्दा र स्वामिकार्तिकमा उत्पादन गरिएको स्याउ अहिले बारीमै थन्किएको छ । यो समाचारले मुलुकको कृषि लक्ष्य, रणनीतिको कार्यान्वयन अवस्था अनि समुदायको जनजीवन र आयविमुख कार्य प्रणालीलाई उदाङ्गो पारेको छ ।
