विधिसम्मत निकासको प्रतीक्षा
मुलुकमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको जय पराजयको चर्चा परिचर्चा सेलाउन नपाउँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा फेरि एक पटक सञ्चारमाध्यममा छाउनुभएको छ । उहाँको निलम्बन निष्प्रभावी भएको प्रतिनिधि सभाका महासचिवको बुधबारका पत्रले नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । प्रतिनिधि सभाका सत्तारूढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) लगायत दलका ९८ सांसदद्वारा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि प्रधानन्यायाधीश जवरालाई २०७८ साल फागुन १ गतेबाट प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भनी निलम्बन गरिएको थियो । विविध कारणले महाभियोग सम्बन्धमा सुनुवाइ हुन समय लाग्यो । केही महिनापछि मात्र संसदीय सुनुवाइ तथा कारबाही प्रारम्भ भएको थियो ।
हट्यो आयात प्रतिबन्ध
विश्व घटना तथा परिस्थितिले विभिन्न मुलुकको अर्थतन्त्रले दबाब खेपिरहनुपरेको छ। विशेषगरी रुस तथा युक्रेनको जारी युद्धले विश्व अर्थतन्त्रको असहजताको आगोमा घिउ थपिरहेको छ। व्यापार असन्तुलनले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको कमीलगायतका कारणले नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रको अर्थतन्त्रले विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको छ। सही परिस्थितिको सही आकलन तथा सतर्कता अपनाउन नसक्दा दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलङ्काले निकै ठूलो आर्थिक
स्याउको बजारीकरण
काठमाडौँले कर्णाली प्रदेशलाई विकट, दुर्गम तथा पिछडिएको प्रदेशका रूपमा चित्रण गरेको पाइन्छ। यो चित्रण अर्धसत्यमा आधारित भन्न सकिन्छ। कर्णाली प्रदेश भौगोलिक दृष्टिकोणबाट दुर्गम एवं विकासका दृष्टिकोणले पछि परेको यथार्थ भए पनि यस प्रदेशका अन्य विशेषता कमैले मात्र मनन गरेका छन्। कतिपय हिसाबले कर्णाली नेपालकै सबैभन्दा अनुपम उर्वर भूमिसमेत हो तर त्यसको लाभ नेपालले पाउनुपर्ने थियो। पूरै देश त के स्वयं कर्णालीबासीले समेत कर्णालीबाट पाउन सक्ने वातावरण बनेको छैन। नेपाली भाषाको उद्गम स्थल अनि खस संस्कृति सभ्यताको केन्द्र मात्र नभएर अमूल्य जडीबुटी र फलफूलको भण्डारसमेत हो पूरै कर्णाली। कर्णालीका यी सम्भावना तथा अवसरलाई मुलुकले नै पहिचान गर्न नसक्दा र आवश्यक पूर्वाधारको विकास नगर्दा देश नै पछि परिरहेको छ।
सहमतिबाटै स्थिर सरकार
नयाँ संविधान घोषणापश्चात् दोस्रो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका निम्ति आमनिर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित तथा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सम्पन्न भई नतिजा आइसकेको छ। निर्वाचनको निष्पक्षता तथा स्वच्छताले लोकतन्त्रका संस्थागत विकासमा नयाँ इँटा थपेको छ। नेपाली जनतामा राजनीतिक जनचेतनाको अभिवृद्धि यो निर्वाचनमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। निर्वाचनमा एक करोड नौ लाखभन्दा बढी मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन योगदान गरिसकेका छन्। मतदाताको आशा, भरोसालाई मूर्त रूप दिने कार्य अब राजनीतिक दलले आफ्नो तर्फबाट गर्नु जरुरी छ। विपन्न मुलुक नेपाल र नेपालीका समृद्ध हुने चाहना र लक्ष्यलाई निर्वाचित सबैले आ–आफ्नो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न ढिला गर्ने बेला छैन।
सामाजिक सुरक्षाको दायरा
सानो अर्थतन्त्र भएको विपन्न मुलुक नेपालमा सर्वसाधारणलाई राज्यद्वारा प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको निकै ठूलो महत्व रहने गर्छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राज्यको लोककल्याणकारी अवधारणाको कार्यान्वयनसमेत हो। जनताका निम्ति जनताद्वारा निर्वाचित सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विविध गतिविधि सञ्चालन गर्नु राज्य एवं सरकारको जिम्मेवारी तथा दायित्वका भए पनि योसँगै धेरै आर्थिक तथा सामाजिक आयाम जोडिएर आउँछन्। सक्षम राज्यले मात्र दीर्घकालीन रूपमा यस्ता लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ।
सुकुम्बासीबारे अनावश्यक विवाद
काठमाडाैँस्थित थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती अहिले मुलुकभर नै चर्चा र चासोका रूपमा रहेको छ । यसैबीच दुई निकाय काठमाडाँैं महानगरपालिका तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच यसै विषयलाई लिएर द्वन्द्व सुरु भएको छ । यी दुई निकायबीच सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका साथै उनीहरूले बसोबास गर्दै आएको सार्वजनिक जग्गा खाली गराएर त्यसको संरक्षण गर्ने विषयमा भिन्न–भिन्न मत देखिनु राम्रो होइन । यसले राजधानी काठमाडौँलाई व्यवस्थित सहर बनाउने चाहनामा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । धेरै पहिलेदेखि जटिल समस्या बन्दै आएको बागमती नदीछेउको सुकुम्बासी बस्ती समाधान गर्नैपर्ने मूल कार्यसूची हो र त्यसनिम्ति विधि र प्रक्रियाअनुरूप अगाडि बढ्नुको विकल्प नै छैन ।
महिला हिंसाविरुद्ध अभियान
मुलुकमा महिला हिंसाको फेहरिस्त लामै हुन्छ । कतिपय सार्वजनिक हुन्छन्, कति बाहिर नै आउँदैनन् । महिलाविरुद्ध अनेक खालका हिंसा हुने गरेका छन् र सबै हिंसालाई अपराधका रूपमा लिन नचाहने सामाजिक परम्परा झनै विकराल छ । राज्यका दृष्टिमा परिसकेका घटनामा समेत न्याय पाउन कठिन भएको देखिएको छ । केही वर्षअघि निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याबाट समग्रमा मुलुक नै शोकमा डुबेको थियो । सो घटनामा न्याय मिलेको छैन । अपराधी पत्ता लागेको छैन । त्यसैले उनको हत्यारा अझै पक्राउ पर्न सकेको छैन । यसैगरी मुलुकका विभिन्न भागमा अन्य थुप्रै बालिका, किशोरी एवं महिलाविरुद्ध हिंसाका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । यी सबै घटनाले नेपालमा महिला यौनजन्य हिंसामा भइरहेको बढोत्तरीतर्फ सङ्केत गरिरहेको विषयलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।
निजी क्षेत्रको चासो
मुलुकको अर्थतन्त्र आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले निकै दबाबमा परिरहेको छ । कोरोना (कोभिड–१९)बाट थलिएको नतङ्ग्रिँदै रुस युक्रेन युद्धपछि महँगीको चपेटामा परेको विश्व अर्थव्यवस्थाको दुष्प्रभावको बाछिटाबाट नेपाली अर्थतन्त्र छैन । अहिलेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न सरकार, निजी उद्यमीलगायत सबैको सहकार्य तथा समन्वय निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति सरकारले नियामक निकायका रूपमा नीतिगत सुधार गरेर, उद्यमी व्यवसायीले लगानी प्रवद्र्धन एवं रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिनेलगायतका कार्य गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा डोरिने छ । त्यसका निम्ति अनेक चुनौती र अवरोध छन् ।
बागमती सभ्यताको संरक्षण
काठमाडौँ महानगरपालिकामा नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँगै अवैध निर्माणका कार्यलाई हटाउने कार्यले तीव्रता पाइरहेको छ । यसमा नेतृत्वले आमजनताबाट स्याबासी पनि पाइरहेको छ भने कतै चर्को विरोधको सामनासमेत गरिरहनु परेको यथार्थ हो । यस्तै सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीले थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा रहेका अवैध संरचना तथा बस्ती हटाउन पसेपछि अप्रिय घटना हुन पुग्यो । स्थानीय सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दा डोजरसहित पुगेको कामपाको टोलीमाथि घरेलु हतियारसहित ढुङ्गामुढा गर्न नै पुग्यो । केही व्यक्ति घाइते पनि भए । स्थिति नियन्त्रणका खातिर नेपाल प्रहरीकै परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आइप(यो । वास्तवमा यो स्थिति दुःखद पक्ष हो । यस्तो अवस्था निम्तिनु दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नु पर्छ ।
अर्थतन्त्रमा सुधार अपेक्षा
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) प्रभावपछि रुस र युक्रेन युद्धको बाछिटाले थलिएको नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि पूर्ण रूपले बौरिसकेको छैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी तरलताको अभाव छ । महँगी बढेको छ र रोजगारी खुम्चिएको छ । कतिपय परिसूचकमा केही आशा जाग्न थाले पनि त्रास बाँकी नै छ । मुलुकलाई आर्थिक दुर्घटनाबाट बचाउने गरी विभिन्न नीति नियम तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुुु अनिवार्य छ । अन्यथा दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलङ्काको आर्थिक नियति भोग्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । यसका निम्ति देशको ढुकुटी सम्हाल्ने निकायले निकै सोचविचार गरेर भावी कदम चाल्नुको कुनै विकल्प छैन । यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेसँगै अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा बढेको छ ।
