‘मान्यजन’को नाममा अपराध
जन्म, विवाह तथा मृत्युसँग सम्बद्ध सामाजिक संस्कारहरू सामाजिक परम्परा, व्यक्तिको अनुकूलतालार्ई समेत दृष्टिगत गरेर गरिनुपर्दछ। यी संस्कारहरू कसैमाथि थप आर्थिक भार पर्ने गरी थोपरिएमा यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दैन। यस्ता घटना सामाजिक तथा जातीय कुसंस्कार अझै पनि विद्यमान छन् र तिनको निकारकण नगरी समाजले सकारात्मक गति लिन सक्दैन। यो युगमा समेत विविध कुसंस्कारले नेपाली समाजलाई अझै गाँजेको दृष्टान्त देख्न तथा सुन्न पाइन्छ। सामाजिक विकासका दृष्टिबाट यस्ता घटना निन्दनीय मात्र छैनन्, कतिपय काम कानुनको दृष्टिमा समेत अपराध हुन्छ, दण्डनीय हुनुपर्छ।
मुख्यमन्त्री नमुना कृषिको बिजोग
राजनीतिक नेताहरूका पहुँच, सिफारिस, भनसुन तथा अनावश्यक दबाबले निम्त्याउने विषम परिस्थितिले राज्यको साधन र स्रोत नोक्सान भएका अनकौँ उदाहरण भेटिन्छन्। यही सन्दर्भमा करोडौं रुपियाँ व्यर्थ व्यय कसरी हुन्छ ? भन्ने उदाहरणका निम्ति सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी जिल्लाको मेलौली नगरपालिका–८, कोटीगाउँको भम्ता, खोरडा गाउँमा कृषि कर्ममा भएको अनियमितता ताजा उदाहरण बनेको छ। यो गाउँ आफैँमा अति दुर्गम क्षेत्र हो। बैतडी जिल्लाको सदरमुकामबाट कुल आठ घण्टा अर्थात् करिब छ घण्टाको सडक यात्रा तथा दुई घण्टा पैदल हिँडेपछि मात्र यो ठाउँमा पुगिन्छ। भौगोलिकलगायत अ
जनसेवकको न्यूनतम पूर्वाधार
कुनै पनि व्यक्ति विशेषलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक न्यूनतम आधारभूत पक्षहरूको सहज उपलब्धता हुनु जरुरी हुन्छ। आधारभूत पक्षहरूको अभावमा कुनै व्यक्तिद्वारा जिम्मेवारी गहनतासाथ वहन नहुन पनि सक्छ। यो सबैले बुझेकै सामान्य विषय नै हो। प्रसङ्ग नेपाली प्रहरीको हो। नेपाल प्रहरीको स्थापना समाजमा शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्न भएको हो। यस सङ्गठनले आफ्नो निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल गर्न ठूलै परिश्रम जरुरी हुन्छ। कुनै पनि पेसा वा क्षेत्रमा कर्तव्य पूरा गर्न न्यूनतम सेवा, सुविधा उपलब्ध हुनपर्दछ नै तर नेपाल प्रहरीको सन्दर्भमा वास्तविकता केही फरक देखिएको छ। नेपाल प्रहरीका कतिपय एकाइ न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित नै छन्।
विमानस्थल गौचरन भएपछि
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि पूर्वाधार विकास अति महत्वपूर्ण हुन्छ। पूर्वाधार निर्माण सजिलो काम होइन र यो सस्तो पनि हुँदैन। सडक, पुल, विमानस्थल, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइका पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। लगानी दुर्लभ साधन हो। विकास अर्थशास्त्रले प्रतिफल बिनाको लगानी गर्न नहुने कुरामा जोड दिन्छ। प्रतिफल बिनाको लगानीकै कारण श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र अहिले टाट पल्टिएको छ। लगानी गर्ने साधनको साँवा तथा ब्याज बुझाइरहनु पर्ने तर पूर्वाधारले प्रतिफल दिन नसक्ने हो भने त्यसले समस्या निम्त्याउँछ। पूर्वाधारले त थप लगानी तान्न सक्नुपर्छ, थप रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। उत्पादन र आयआर्जन बढाउँदै गरिएको लगानीले अर्थतन्त्रमा नयाँ क्रियाशीलता ल्याउनु आवश्यक हुन्छ।
तलबमानको दीर्घकालीन समाधान
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषणमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सबै सरकारी कर्मचारीको तलबमानमा १५ प्रतिशतले बढोत्तरी गरिएको घोषणा गरिएको थियो। बजार भाउ वृद्धिकै अनुपातमा नभए पनि कर्मचारीलाई केही हदसम्म राहत दिन यो बढोत्तरीलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको समेत हो तर विगत केही दिनदेखि तलब वृद्धिका सम्बन्धमा कर्मचारीबीच नै अविश्वासको वातावरणको सिर्जना भइरहेको छ। माथिल्लो तहका कर्मचारीको असन्तुष्टि यसको कारक तत्वका रूपमा देखिएको छ। अन्य कर्मचारीको पनि आफ्नै किसिमका असन्तुष्टि सार्वजनिक भएका छन्। नायब सुब्बा तहका कर्मचारीमा समेत असन्तुष्टि देखिएपछि वातावरण खल्लो जस्तो भएको छ।
पेट्रोलियममा उपभोक्तालाई न्याय
वि.सं. १९५८ मा गोरखापत्र प्रकाशित हुँदा कलकत्ता र काठमाडौँका वस्तुको दरभाउ अनिवार्य राख्न सनदमै उल्लेख थियो। त्यसले बजार नियन्त्रण गर्न सघाउ पु-याएको मानिन्थ्यो तर अहिले बजार अराजक छ। नियामक निकायको प्रभावकारी तथा चुस्त नियन्त्रणको अभाव छ। अनुगमन झन्डै नाम मात्रको हुन्छ। बजार लगभग अस्तव्यस्त। उपभोक्ताको हदैसम्म शोषण छ। बाह्य बजारमा वस्तु वा सेवाको मूल्य वृद्धिसँगै नेपाली बजारमा तत्कालै मूल्य वृद्धि हुन्छ तर मूल्य घट्दा यही नियम लागू हुँदैन। निजी क्षेत्रको व्यापारीको त के कुरा, सार्वजनिक हितका निम्ति सरकारद्वारा ठूलो धनराशि लगानी गरेर खडा गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको सेवासमेत उपभोक्तामैत्री छैनन्।
राजधानीमा फेरि फोहोर
पटक पटक देखिएको, भोगिएको अनि लेखिएको विषय हो – ‘काठमाडौँमा फोहोरको डुङ्गुर’ । अहिले फेरि मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा फोहोर थुप्रिन थालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका फोहोर उठाउन असमर्थ भएको छ। यस पटक पनि उही पुरानो ‘फोहोर’ को नियति भनौँ वा कथा दोहरिन थालेको छ। काठमाडौंमा। हिजोको ऐतिहासिक कान्तिपुरी नगरी अहिले फोहोर थुपारी राख्ने नगरका रूपमा नयाँ परिचय बनाउँदै गएको आभास हुन थालेको छ। काठमाडौँ सफा बनाउने नारा दिएर वषौँदेखि धेरैले राजनीतिक सफल खुड्किला चढे पनि राजधानीको अवस्था भने झनझनै नाजुक बन्दैछ। घर करेसादेखि सडक र नदी किनारा फोहोरले भरिएपछि नागरिकलाई स्वच्छ श्वास लिन सकस भएको छ।
यज्ञमती र चखुँचालाई न्याय
करिब दुई दशकअघिसम्म हराभरा देखिने काठमाडौँ उपत्यकाको बूढानीलकण्ठ र कपन क्षेत्र अहिले पत्याउनै नसकिने गरी घनाबस्तीमा परिवर्तन भएको छ। अव्यवस्थित बस्ती विस्तारले वर्षात्सँगै बाढी र डुबानको व्यापक त्रास छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको सीमाको चखुँचा र यज्ञमती खोला प्राकृतिक एवं स्वभावगत ढङ्गबाट बग्दासम्म यी क्षेत्र हराभरा थिए। इनारमा पानी आउँथ्यो। अझ त्यति बेला त सिँचाइ सुविधाको आधार नै यी दुई खोला थिए। भल छोपेर किसानले रोपाइँ गर्थे। त्यही रोपाइँले भूमिगत जल पुनः साबिककै ठाउँमा आउँदा पानीको स्रोत पर्याप्त थियो। बस्ती विस्तारसँगै यी दुवै खोलामा बस्ती पसेपछि पानीको हाहाकार त भएकै छ, वर्षात्मा बाढीले बस्ती डुबानमा पर्दै छ। बस्ती विस्तारका नाममा कुरूप अव्यवस्थाले स्थानीय ठूलो मारमा छन्।
साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार आरोप
मधेश प्रदेशमा छोरीहरूलाई विद्यालय तहको शिक्षाको प्रोत्साहन एवं निरन्तरताका लागि प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। तीन वर्षअघि सुरु गरिएको यो कार्यक्रम मधेश प्रदेशमा मात्र नभएर समग्रमा मुलुकभरि नै प्रशंसित पनि थियो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत मधेश प्रदेशका सबै आठ जिल्लाका कक्षा आठका छात्राहरूलाई आधार बनाएर उनीहरूको अध्ययनमा सहजताका निम्ति साइकल उपलब्ध गराउने नीति अख्तियार गरिएको थियो। नारी शिक्षा प्रोत्साहनका दृष्टिकोणबाट यो कार्यक्रम निकै नै उत्साहप्रद थियो। यसैको फलस्वरूप मधेश प्रदेशमा छोरीहरूको शिक्षामा सकारात्मक नजिता ल्याउने क्रम पनि जारी रहेको थियो।
सुधारनिम्ति प्रमको निर्देशन
कुनै पनि समय चुनौतीविहीन हुँदैन। अझ यतिबेला मुलुक सामुन्ने धेरै खालका समस्या देखिएका छन्। तिनले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा अवरोध सिर्जना गरेका छन्। चुनौतीलाई कतिपयले अवसरसमेत भन्छन्। चुनौतीको सामना गर्दा अपार अवसर सिर्जना हुन्छ। मुलुक समृद्धतिर अगाडि बढ्छ। अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो अहिलेको चुनौती हो। मौजुदा आर्थिक परिसूचकहरू सुधारको व्यापक माग गरेका छन्। विकास निर्माणलाई तत्कालै गति दिनुपर्नेछ। चुलिँदो व्यापार घाटा न्यून गर्नुछ। कृषिमा सुधार गरी स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउनु छ। औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि गरी व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ। यी सबै कार्यसूचीसँगै आसन्न सङ्घ र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारी अब ढिला गर्ने बेला छैन। यी कार्यका निम्ति एकीकृत प्रयास अहिलेको अपरिहार्यता हो।
पाटीगाउँको पानी अभाव
नेपाल विश्वमै जलस्रोतको धनी देशमा पर्छ भन्ने बखान हामीले वर्षौंदेखि सुन्दै आएका छौँं। कतिपय नेतृत्वले हिमालको पानी निर्यात गरेर मुलुकलाई धनी बनाउने सपना देख्छन्, देखाउँछन्। उत्तरदक्षिण बग्ने हजारौं नदीनालासँगै वर्षात्मा आउने बाढी पहिरोले ठूलै प्रकोप ल्याउँछ। विपत्तिको सामना गर्नुपर्छ। नेपाली नदीबाट हरेक दिन बग्ने करोडौं क्युसेक पानी उपयोग हुने प्रतीक्षा लामै हुँदै गइरहेको छ। यी सबै तथ्यले एकै सङ्केत गरिरहेको हुन्छ, ‘‘नेपालमा पानीको कुनै अभाव छैन, हुँदैन।’’ तर विडम्बना वास्तविकता यसभन्दा अलिक भिन्न छ। यही मुलुकमा कतिपय गाउँसहरमा पानीको ठूलो अभाव छ। कतिपय गाउँ त वर्षात्का पानी बोतलमा सङ्ग्रह गरेर हिउँदमा गर्जो टार्नुपर्नेसम्मका छन् भन्ने कुराले धेरैलाई अचम्म तुल्याउँछ।
नदी सभ्यताको संरक्षण
विश्वभरि छरिएर रहेका हिन्दुहरूको सपना जीवनमा कम्तीमा एक पटक काठमाडौँस्थित पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्ने हुन्छ। पशुपतिनाथको दर्शनअघि बागमती नदीमा स्नान स्वाभाविक मनोकाङ्क्षासमेत रहन्छ। प्रदूषित बागमती नदीको अवस्था हेर्दा भने यो कहिल्यै पूरा नहुने मनोकाङ्क्षाजस्तै थियो। तर अहिले अवस्थामा केही परिवर्तन भएको छ। बागमती नदीको पूरै क्षेत्र नभए पनि केही क्षेत्रमा विगत केही समययतादेखि स्वच्छ जल प्रवाह हुन थालेको छ। यो असाध्य सुखद खबर हो। बागमतीको मुख्य भाग अर्थात् गुह्येश्वरीदेखि पशुपतिसम्मको क्षेत्रमा बग्ने बागमती नदीको जललाई प्रदूषणमुक्त बनाई भक्तजनले स्नान गर्न सक्ने सम्भव तुल्याइएको छ। वातवरणीय तथा धार्मिक दृष्टिकोणबाट यसलाई एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ।
डिजिटल नेपालको आधार तयार
वर्तमानमा इन्टरनेट सूचना प्रविधिको निकै सशक्त माध्यम हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवाजस्ता आमसरोकारका विविध पक्षलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न निकै सघाउ पुग्छ। सूचना प्रविधिको यस युगमा पनि भौगोलिक कारणका अतिरिक्त साधनस्रोतको अभावमा नेपालका सबै जिल्लामा इन्टरनेट सेवाको पहुँच नपुगेको कटु यथार्थ हामीसामु छ। यस अवस्थामा देशका सबै प्रदेश, जिल्ला, वडालगायत सार्वजनिक निकायमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पहुँच निकै महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पक्ष थियो। यसबाट ग्रामीण क्षेत्रसमेत आधुनिक सूचना प्रविधिको माध्यमबाट प्रभावकारी एवं गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुन्छ। नयाँ जानकारी तत्कालै थाहा हुन्छ। यिनै तथ्यलाई मनन गर्दै सरकारले देशभरि गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परियोजना सुरु गरेको थियो। पाँच वर्षअघि सुरु गरिएको यो परियोजनाबाट यही असार मसान्तसम्म देशका सबै क्षेत्रमा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा पु-याउने कार्य सम्पन्न भएको छ।
