जटिल बन्दै मनोरोग
स्वास्थ्य नै धन हो । शरीर र मन स्वस्थ रहे मात्र जीवन सफल हुन्छ ।
खोकना विवाद निरूपणतर्फ
काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सबैभन्दा ठुलो रूपान्तरणकारी आयोजना हो । यो मार्ग राजधानी काठमाडौँलाई अन्नभण्डार मधेशसँग जोड्ने अर्थमा मात्र लिनु हुँदैन । य
पशुधनको सुरक्षा
नेपाल कृषिप्रधान देश भएको भाष्य लामो समय चल्यो ।
विश्वविद्यालयमा विकृत राजनीति
अक्सफोर्ड डिक्सनेरीले विश्वविद्यालयलाई छोटो तर स्पष्ट परिभाषा गरेको छ । उच्च तहको शैक्षिक संस्था जहाँ शैक्षिक प्रमाणपत्रसँगै विद्यार्थीले प्राज्ञिक अनुसन्धानको पर्याप्त अनुभव हासिल गर्न सक्ने छन् । यो परिभाषाले व्यापकता समेट्छ ।
अख्तियारप्रति बढेको भरोसा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । २०४६ सालयता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च राजनीतिक व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारको विषयमा मुद्दा दायर गरेको
ऊर्जा लक्ष्यमा लगानी
नेपाल जलसम्पदामा ब्राजिलपछि दोस्रो धनी मुलुक भन्दै पढेको दशकौँ भइसकेको छ ।
एकाधिकार अमान्य
सिन्डिकेट शब्दले एकाधिकारसँग नजिकको सम्बन्ध राख्छ ।
समाधानको थलो नै संसद्
नेपालको राजनीतिक पहिचान नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो ।
मधेशको विकासमा कोसेढुङ्गा
नेपालको अन्नभण्डार भनेर तराई मधेशलाई चिनिन्छ ।
डिजिटल युगको प्रवर्धन
नेपालमा आर्थिक विकासको सम्भावना बढ्दो छ ।
धरातलीय यथार्थमा बजेट
बजेट अर्थात् आय र व्ययको अनुमान कहीँकतै सर्वस्वीकृत हुँदैन ।
मनसुनी वर्षासँगै पूर्वतयारी
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको यो देशमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधाको कमीले मनसुनमा आधारित खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हिउँदमा कम वर्षा र बर्खायाममा बढी वर्षा हुने गर्छ । हिउँदमा पश्चिमी वायुले र बर्खामा पूर्वी वायुले व
गणतन्त्रको सुन्दर यात्रा
बिरुवा रोपेर त्यसको संरक्षण गरियो भने फल, फूल, छाया र अक्सिजन दिन्छ ।
पर्यटन प्रवर्धनको आयाम
नेपाल पर्यटकीय सम्भावनाले भरिएको सुन्दर र शान्त देश हो ।
नयाँ आर्थिक सुधार
नेपालमा आर्थिक सुधारको सुरुवात २०४२ सालमै भए पनि गति लिन भने सकेको थिएन ।
निको हुन्छ थाइराइड
रोग लागेर उपचार गराउनुभन्दा रोगै लाग्न नदिनु जाती हुन्छ ।
जुम्ली मार्सीको नयाँ खुसी
खस साम्राज्य (संवत् १२०० देखि १४०० हाराहारी) को केन्द्रीय भूमि जुम्ला समृद्ध थियो ।
बिजुली बलेको त्यो दिन
आज बिजुलीबिनाको दिनचर्या कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । एकछिन बिजुली गयो भने सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त हुन्छ ।
गभर्नरको चुनौतीपूर्ण कार्यदिशा
आधुनिक अर्थतन्त्रमा केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका बहुआयामिक हुन्छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको संस्थागत भूमिकासँगै मौद्रिक उपकरणमार्फत देशको समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु केन्द्रीय बैङ्कको मुख्य दायित्व हुन जान्छ । मौद्रिक उपकरणमा तलबितल पर्दा आमनागरिकको आर्थिक जीवनमा ठुलो फेरबदल आउँछ । कहिलेकाहीँ त कष्टसाध्यसमेत भोग्नुपर्ने हुन्छ । यति मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा मूलभूत पक्ष लगानी, आय, उत्पादन, रोजगारीलगायतका सबै क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ । केन्द्रीय बैङ्कको नेतृत्वले अर्थतन्त्रमा सबै आयामको तत्कालीन र दीर्घकालीन गहनता बुझेर उपयुक्त नीति तथा रणनीति अख्यितार गर्दा अर्थतन्त्रले गतिशील स्थायित्व हासिल गर्ने छ । नागरिक जीवन सुविस्तातर्फ अग्रसर हुने छ । विश्वभर नै अर्थतन्त्रका समकालीन अवयव संवदेनशील छन् । नेपाल जस्तो विकासशील मुलुक पनि अछुतो छैन । देशीय अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक उत्साहजनक हुँदाहुँदै पनि समग्र अर्थतन्त्र भने चाहेको दिशामा गतिशील हुन कठिन भएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिएको छ । कर्जा ब्याजदर तल्लो विन्दुमा भएर पनि लगानीमा उत्साह छाउन सकेको छैन । आन्तरिक बजार माग पूरा गर्न आयातित अंश बढेर गएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तु तथा सेवामा पनि बाह्य निर्भरता छ । यस्तो बेला नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा गहन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने चुनौतीका पहाडै छन् । दुई महिनाअघि नै केन्द्रीय बैङ्कमा नयाँ नेतृत्व दिने सरकारको भगीरथ प्रयासमा केही अलमल हुन गयो । ढिला भए पनि केन्द्रीय बैङ्कले नयाँ नेतृत्व पाएको छ ।नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मङ्गलबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा अर्थविद् डा. विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णयसँगै अनेक विमर्श आरम्भ भएको छ । तथापि अर्थतन्त्रका निम्ति संयोग भन्नु पर्छ, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट दीक्षित, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको कार्यानुभव अनि देशको नीति निर्माणको नेतृत्वदायी भूमिका बसेर काम गरिसक्नुभएका कुशल अर्थशास्त्रीलाई केन्द्रीय बैङ्कले नेतृत्व पाएको छ । समग्र अर्थतन्त्र र खास गरी केन्द्रीय बैङ्कसमेतले सामना गर्नुपर्ने केही गहन समस्यासमेत सामुन्नेमा छन् । देशले नचाहेर पनि एफटिएफको ग्रे लिस्टमा छ, त्यसबाट छिटो छुटकारा पाउनुपर्ने छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा छ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी तरलता लगानी हुन नसकी बसेको छ । निक्षेपको ब्याजदर तल्लोविन्दुमा झर्दा आगामी दिनमा बचतमा सङ्कट उत्पन्न हुने जोखिम छ । यो तरलता परिचालनको निकास अविलम्ब निकाल्दै जानुपर्ने छ । आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग हुने र पुँजी पलायन रोक्न सक्ने ब्याजदरतर्फ स्थायित्व दिँदै जानुपर्ने चुनौती छ । त्यसै गरी सरकार र अर्थ मन्त्रालयबिचमा कतिपय अवस्थामा आउने अविश्वासलाई नीतिगत र संस्थागत सम्बन्ध तथा सुस्थायित्वको वातावरणसमेत बनाउनु छ । त्यसै गरी निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्दै लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु छ । यी र यस्तै चुनौतीको सामुन्ने केन्द्रीय बैङ्कले नयाँ नेतृत्वको पाएको यथार्थ स्वाभाविक समीक्षाका विषय हुन् ।कुनै पनि चुनौती वास्तवमा समस्या पनि हुन् । अनुसन्धाताहरू समाधान हुन नसक्ने समस्यालाई चुनौती मान्दैनन् । बरु चुनौतीको पहाड छिचोलेपछि अवसरको मैदानमा पुग्न सक्ने देख्छन् । चुनौतीको सामनाबाट अनन्त सम्भावनाको मार्ग खुल्ने छ । सरकारको वित्तीय नीतिलाई मौद्रिक नीति तथा उपकरणमार्फत अर्थतन्त्रका समकालीन चुनौती समाधान गर्दै जानु गभर्नर पौडेलको प्राथमिकतामा निश्चय नै कुनै सुस्तता आउने छैन । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकाय अर्थात् बैङ्कहरूको पनि बैङ्क भनिने केन्द्रीय बैङ्कले नियमनमा निर्मम हुनै पर्छ । खुला र लगानीमैत्री अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुन बैङ्क तथा वित्तीय संस्था भरसक त स्वनियमनको अभ्यासले सुरक्षित गन्तव्य माग गर्छ । चाँडो मुनाफाको लोभ वा अन्य कारणले कतिपय प्रवृत्तिले तलमाथि गर्दा अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने अवस्था आउँछ । त्यसैले केन्द्रीय बैङ्कको विधिसम्मत नियमन स्वस्थ अर्थतन्त्रको कार्यकारक बन्न जान्छ । केन्द्रीय बैङ्कको स्वायत्तताको धर्म निर्वाहसमेत कतिपय अवस्थामा धर्मराएको विगतबाट नयाँ नेतृत्व सामुन्ने पाठ लिने धेरै पक्ष छन् । बौद्धिक जनशक्तिको ससानो विश्वविद्यालय नै भएको केन्द्रीय बैङ्कले नेतृत्वको दूरदृष्टि र निर्णय क्षमताबाट अर्थतन्त्रका अपार सम्भावनाले कार्य रूप दिँदै जाने छ । अर्थतन्त्रका तीन वटै अर्थात् कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको अपार सम्भावनालाई सन्तुलन मिलाएर चुनौती चिर्दै अर्थतन्त्रमा अवसर सिर्जना गर्ने सुस्पष्ट कार्यदिशामै नेतृत्वको सफलता निर्भर हुने छ । केन्द्रीय बैङ्कको नयाँ नेतृत्वलाई सफलताको हार्दिक शुभकामना ।
सूचना प्रविधिको विकास
विगत तीन दशकमा संसारले सबैभन्दा बढी प्रगति गरेको क्षेत्र नै सूचना प्रविधि हो । सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले संसारलाई जोडेको छ । समाजका चौतर्फी आयाममा सूचना प्रविधि नपुगेको क्षेत्र छैन । देशको शासकीय क्षेत्रमा सूचना प्रविधिलाई प्रभावकारी प्रयोग गर्ने मुलुकले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठुलो फड्को मारेका छन् । राजकीय सुशासन र पारदर्शिताका निम्ति सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग अति महŒवपूर्ण भएको छ । कतिपय मुलुकले सूचना प्रविधिको सही अन्वेषण र उपयोग गरेर राज्यको आय तीव्र्रतर रूपमा वृद्धि गरेका छन् । उद्योग, व्यापार, व्यवसायको क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगले लागत न्यूनीकरण गरिनुका साथै प्रतिफलमा गुणोत्तर लाभ लिएका छन् । त्यसबाट लगानी विस्तार हुनुका साथै आय, उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्र फराकिलो भई राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वसमेत उचाइमा पु¥याइरहेका छन् । सूचना प्रविधिको बढीभन्दा बढी प्रयोगले कम जनशक्तिमा बढी प्रतिफल हासिल हुने छ । कम जनशक्तिबाट बढी फाइदा लिन सकिने हुँदा लागतमा कमी आएको छ भने सेवाग्राहीले पनि प्रभावकारी तवरले सेवा पाउन सकेका छन् । सूचना प्रविधिको यस्तो अनुपम र फराकिलो क्षेत्र भएर पनि नेपाल लक्ष्य अनुुरूप अगाडि बढ्न सकेको छैन । पुँजीको अवरोधलगायतले राज्यका निकायका साथै निजी क्षेत्रले समेत द्रुत सूचना प्रविधिको अनुसरण गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले यो क्षेत्रमा गम्भीर समीक्षा गरेर कमीकमजोरी सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।सूचना प्रविधि क्षेत्रको यस्तै लाभ र समयको माग अनुसार डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा सरकारले काम गरिरहेको छ । सरकारका सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई डिजिटल संरचनामा लैजाने योजना छ । सरकारी कागजपत्र, फाइल, दस्ताबेज स्क्यान गरेर डिजिटाइजेसन पनि गर्न थालिएको छ । कतिपय पुराना फाइल सुरक्षित गरिने कार्यसमेत हुन थालेको छ । कार्यालयका काममा अनलाइन सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिई काम गर्न थालिएको भए पनि त्यसमा अनेक अवरोध भने छन् । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, सहरी पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रलाई तीव्र डिजिटल गरिने भने पनि लक्ष्य अनुरूप काम हुन सकेको देखिँदैन । इन्टरनेट पूर्वाधार अझ चाहे जसरी सस्तो र द्रूत हुन सकेको छैन । देशको आर्थिक तथा सामाजिक मुहार नै परिवर्तन गर्न सक्ने डिजिटल क्षेत्रमा लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेकोप्रति सम्बद्ध क्षेत्र संवेदनशील देखिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचना प्रविधि क्षेत्र विकासका लागि महŒवपूर्ण भए पनि यसमा पर्याप्त बजेट नभएर काम गर्न कठिन भएको बताउनुभएबाटै सुधारका निम्ति अझै धेरै काम गर्नुपर्ने स्पष्ट भएको छ । मन्त्रालयको नियमित समीक्षामा समेत सूचना प्रविधि क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तारमा ढिलाइ गर्न नहुने निष्कर्ष आएको छ ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सोमबार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्यो । बैठकले सूचना प्रविधि क्षेत्रका समग्र कामकारबाहीलाई समीक्षा गरिँदा दुई वटा पक्ष देखियो । पहिलो त सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नै कमी देखिएको छ । नयाँ बजेटको पूर्वसन्ध्यामा समीक्षा गरिँदा आगामी आवमा यो क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने देखिएको छ । दोस्रो, विनियोजन गरिएको बजेटको पनि समयमै प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकिएको पाइएन । आर्थिक, सामाजिक विकासका साथै सुशासन प्रवर्धन गर्न सक्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने सूचना प्रविधि क्षेत्र कुनै पनि हालतमा पछाडि पर्नुहुन्न । डिजिटल फ्रेमवर्कका लक्ष्य साकार पार्न पर्याप्त साधन र स्रोत चाहिन्छ । सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विस्तारमा बदलिँदो परिवेशसँगै संवेदनशील भएर आत्मसात् गरिनु पर्छ । सूचना प्रविधिको राम्रो विकास हुन सक्दा युवा जनशक्ति देशभित्रै बसेर संसारको काम गरी अब्बल आयआर्जन गर्न सक्छन् तर कतिपय क्षेत्रमा विनियोजित बजेटको समेत राम्ररी काम हुन नसक्दा पूर्वाधार कमजोर छ । समग्रमै पुँजीगत बजेटको खर्च प्रणाली कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि कुल पुँजीगत बजेटको एक तिहाइ पनि खर्च हुन सकेको छैन । पुँजीगत बजेट न्यून हुनुमा अरूलाई दोष दिएर मात्र हुँदैन, सम्बद्ध निकाय नै सव्रिmय हुनु पर्छ । यतिबेला चालु आवका बाँकी लक्ष्य पूरा गर्न लाग्नु पर्छ । साथै नयाँ बजेटमा सही कामका निम्ति पुग्दो बजेटको व्यवस्थापनमा ध्यान जानु वाञ्छनीय छ ।
सगरमाथा संवादको गौरव
कतिपय काम लक्ष्य भेदन गर्छु भनेर पनि हुँदैन । कहिले स्रोतसाधन जुट्दैन, कहिले मेलोमेसोले साथ दिँदैन । कहिले ढङ्ग पुग्दैन । असफल हुने रहर त कसैलाई हुँदैन तर चाहे अनुसारको सफलता मिल्न पनि कठिन हुन्छ । सही लक्ष्य लिएर समयको पदचापसँगै अगाडि बढ्दा कतिपय कामले चाहेकोभन्दा बढी सफलतासमेत हात लाग्दो रहेछ । नेपाल सरकारले यही जेठ २ गतेदेखि तीन दिन काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ संसारलाई नै नयाँ सन्देश दिएर सगौरव सम्पन्न भएको छ । यसले हिमालयदेखि टापु राष्ट्रसम्मका जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग जुध्न यो संवाद मौलिक सिर्जना भएको छ । सम्मेलनकै रूपमा आइतबार सम्पन्न सगरमाथा संवादले २५ बुँदे आह्वानपत्र जारी गरेको छ । आह्वानपत्रले जलवायु सङ्कटका मूलभूत विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । विशेष गरी जलवायुको खतरा बढ्न नदिन पर्वतदेखि टापु राष्ट्रलाई जोड्ने नेपालको रणनीतिले अब सबै मञ्चमा प्राथमिकता पाउन सक्ने छ । जलवायु सङ्कटबाट मुक्त हुने मार्गचित्र भन्नु नै हरित अर्थतन्त्रतर्फको सुयात्रा हो । हरित अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर नभई अब सुखै छैन । सगरमाथा संवादले हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिई स्वच्छ र स्वस्थ पृथ्वीको मार्गचित्र अगाडि कोरेको छ ।जीवाश्म इन्धनको दोहन गरी समृद्धि हासिल गरेका मुलुक जलवायुपीडित बाँकी विश्वका निम्ति सहयोगी हुनु जरुरी छ । जलवायु वित्तको निर्माण तथा समन्यायिक तवरले वितरणको आवाजलाई सगरमाथा संवादले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । जलवायु परिवर्तनको हानिनोक्सानीबाट बच्ने नीति, योजना र कार्यव्रmमका निम्ति अब वित्तीय सहयोग आवश्यक छ । विपन्न तथा विकासशील मुलुकलाई ऋणका रूपमा होइन, अनुदानका रूपमा वित्तीय सहयोग चाहिन्छ । वित्तीय सहयोगसँगै प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्ने छ । मौसमजन्य सूचना प्रविधिको समेत जरुरत छ । जलवायु सङ्कट न्यूनीकरण गर्ने उपाय खोज्ने दिशातिर यो सम्मेलनले अनुपम मौका दिएको छ । जलवायु भावी पुस्तासँगै समग्र पृथ्वीको भविष्यसमेत हो । मानव सभ्यताको समृद्धि र निरन्तरताका निम्ति पृथ्वीलाई स्वस्थ राख्ने आवाज कहिल्यै कमजोर हुनु हुँदैन । प्रभावी आवाजले नै कर्मतिर अग्रसर हुन प्रेरित गर्ने छ । मानवताको भविष्यका निम्ति आवाज उठाउनु सुकर्म हो । त्यसका निम्ति विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी बढाउनेलगायत मूलभूत कार्यसूचीलाई २५ बुँदाले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरेको छ । नेपालको प्रयास सबैलाई जोड्ने हो, सूत्रीकरण गर्ने हो । हिमालदेखि समथर भूभागसम्मै जलवायु सङ्कटको दुष्प्रभाव छ । हिमालको हिउँ पग्लिएर तटीय देशको भविष्य जोखिममा छ । यो संवादले हिमालदेखि तटीय देश सबैलाई जोडेको छ । साझा चिन्तनमा अगाडि बढ्न हातेमालो गरेको छ । जलवायु जोखिमबाट प्रभावित र संवेदनशील अवस्थाका समुदायलाई उकास्न अब विश्वव्यापी रूपमै साझा अवधारणा तथा कार्यव्रmम आवश्यक हुन्छ । जलवायु वित्तको पहुँचले मात्र त्यस्तो कार्य सहज हुने छ । त्यसैले सबैका लागि न्यायोचित, पहुँचयोग्य तथा दिगो भविष्य निर्माणको प्रतिबद्धतालाई काठमाडौँ आह्वानले सम्बोधन गरेको छ ।जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य जस्तो मुख्य विषय आफँैमा सगरमाथा संवादको आकर्षण थियो । यस कार्यव्रmममा एक दर्जनभन्दा बढी सत्रमा आयामिक छलफल भए । बाह्य १२ देशका मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधि, १५० भन्दा बढी विदेशी पाहुना र ६१ वटा विकास साझेदार तथा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले सम्मेलनको महŒवलाई विस्तारित बनाए । “जलवायुमैत्री प्रविधिमा पहुँच र क्षमता विकासलाई सहज बनाउन विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी सुदृढ गर्न आवश्यक देख्छौँ,” आह्वानले स्पष्ट पारेको छ । विपन्न मुलुकसित पुँजीसँगै प्रविधिको पहुँच कमजोर छ । पहुँच विस्तारको आवाजलाई आह्वानले सघन बनाएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न दिगो कार्य अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रको वित्त र कार्बन बजारको भूमिकालाई समेत जोड दिनु भावी कार्यदिशासमेत हो । पहाडी देशका लागि छुट्टै कोष स्थापना माग यो सम्मेलनको महŒवपूर्ण आह्वान हो । त्यसै गरी विकासोन्मुख र जलवायु परिवर्तन संवेदनशील देशका लागि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा वैकल्पिक स्रोतबाट जलवायु वित्त पहुँच सुनिश्चित वाञ्छनीय नै छ । जलवायु सङ्कट न्यूनीकरण गरी मानव सभ्यतालाई सुनिश्चित निरन्तरताका निम्ति काठमाडौँ आह्वान गौरव गर्नयोग्य उपलब्धि हो । यो गौरवमय उपलब्धिलाई आगामी दिनमा थप निरन्तरता दिँदै जानु पर्छ । सगरमाथा संवादका सुसन्देशको प्रसारसमेत प्रभावी हुनु वाञ्छनीय छ ।
जमिन भासिने जोखिम
बाढीपहिरो, भूक्षयलगायत अनेक खालका प्राकृतिक विपत्ति नचाहेर पनि मानिसले भोग्नु पर्छ । अतिवृष्टि र अनावृष्टिले पर्यासन्तुलन बिगार्न ठुलो भूमिका खेल्छन् । अतिवृष्टिका कारण बाढीपहिरो, डुबान र भूक्षय हुन सक्छ । अनावृष्टिले मरुभूमीकरण बढाउन सक्छ । आँधीहुरी, भूकम्पले पनि संसारमा ठुलो क्षति पु¥याइरहेको हुन्छ । यीभन्दा अझ बेग्लै खालको विपत्ति भने जमिन भासिनु हो । हिजोआज विश्वभर नै जमिन भासिने घटना देखिन थालिएको छ । चीनका कतिपय तटीय सहर बिस्तारै भासिन थालेको केही समयअघि समाचारमा आएको थियो । अत्यधिक कङ्व्रिmटको प्रयोगका कारण भारवहन क्षमता कमजोर हुँदा जमिन भासिन थालेको बताइन्छ । त्यति मात्र होइन, सहरी पूर्वाधार निर्माण तथा उपयोगका निम्ति जमिनमुनिको पानीको अत्यधिक दोहनका कारण पनि जमिन भासिन थालेको छ । तटीय सहर औसतमा वार्षिक ३.३ मिलिमिटरका दरले भासिन थालेको र त्यसले सन् २१२० सम्म कतिपय तटीय सहर समुद्री सतहभन्दा तल पुग्न सक्ने जोखिम चीनमा औँल्याइएको छ । पूर्वाधार निर्माण र जमिनमुनिको पानी दोहनमा सचेत रहन पनि विज्ञले सुझाएका छन् । विश्वको यो परिवेशमा नेपालकै हेटौँडामा केही दिनअघि एउटा गाडी नै भासिएर बेपत्ता भयो । भूगर्भविद्को टोलीले समेत अध्ययन गरेर पनि तत्कालै यकिन निष्कर्ष निकाल्न सकेन । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१६, गैरीगाउँको सो घटनाले फेरि यो विषय चर्चामा ल्याएको छ । हेटौँडाको गैरीगाउँ मात्र होइन, देशका धेरै स्थानमा भासिने जोखिम भएको अध्ययनबाट देखिएको छ । नेपालका कम्तीमा २४ स्थान ‘सिङ्कहोल’ अर्थात् जमिन भासिने खतरामा देखिएको छन् । खानी तथा भूगर्भ विभाग र भौगर्भिक अध्येताले २०५५ सालयता गरेको अध्ययन अनुसार तराई, मधेशका साथै कतिपय पहाडी जिल्लामा समेत जमिन भासिने खतरा देखिएको हो । कास्कीको पोखरामा त जमिन भासिने विमर्श धेरै वर्षदेखि गरिएको थियो । भूगर्भ विभागकै भूविज्ञान महाशाखाका अनुसार झापाको भद्रपुर र दमक, मोरङको विराटनगर, सुनसरीको धरान, सिन्धुली, धनुषाको जनकपुरधाममा जमिन भासिने जोखिमयुक्त भौगर्भिक संरचना छन् । त्यसै गरी महोत्तरीको बर्दीबास र जलेश्वर, पर्साको वीरगन्ज, मकवानपुरको हेटौँडा, काठमाडौँ र नुवाकोटमा पनि जमिन भासिने जोखिमयुक्त भौगर्भिक संरचना पाइन्छ । त्यस्तै चितवनको भरतपुर, कास्कीको पोखरा, तनहुँको दमौली, रुपन्देहीका बुटवल र भैरहवा, दाङको तुलसीपुर, बाँकेको नेपालगन्ज, बर्दियाको गुलरिया, सुर्खेत, कैलालीको टीकापुर र धनगढी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा पनि जमिन भासिने खतरा छ । यसरी आधिकारिक निकायबाट प्राप्त जानकारी हेर्दा देशका धेरै स्थानमा जमिन भासिने जोखिम देखिन्छ । जमिनमुनिको पानीको अधिक दोहन गरेकाले पनि कतिपय सहरी क्षेत्र जमिन भासिने जोखिममा छन् । कतिपय क्षेत्र भने जमिनमुनिको माटो तथा पानीको प्राकृतिक कारणले पनि जमिन भासिने जोखिममा देखिन्छन् । पोखरामा जमिनमुनिको प्रकृतिले भासिने जोखिम छ भनिन्छ । विस्तृत अध्ययनले अझ यकिन गरिने विषय हो, यो । विभिन्न जिल्लामा जमिन भासिएर दुर्घटना भएको खबर आउने नै गर्छ । हेटौँडा गैरीगाउँको घटना भने ठुलै हो । भूगर्भविद्को भनाइमा जमिन भासिनु आफँैमा खतरापूर्ण हो । भूगर्भविद् प्राडा मेघराज धितालको भनाइमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा जमिनको अध्ययन हुनु पर्छ । जमिनमुनि दलदल भएको, कमेरेपाटी र पानी छ भने भासिने सम्भावना बढी हुन्छ । जमिनको कुनै भागमा एकाएक आफैँ प्वाल पर्नुलाई ‘सिङ्कहोल’ भन्ने गरिन्छ । जमिनको माथिल्लो भागमा कडा खालको माटो वा चट्टान रहे पनि तल नरम अथवा पानीमा घुलनशील चट्टान अथवा माटो भएमा जमिनमुनिको सतहको पानीले त्यसलाई घोल्दै बगाउँछ । समय व्रmममा त्यस्तो ठाउँ भासिन्छ । अझ बिनाअध्ययन त्यस्ता ठाउँमा पूर्वाधार संरचना बनाउँदा झन् भासिने जोखिम हुन्छ । चुनढुङ्गाको चट्टान भएमा, गुफा वा भित्री च्यानल बढिरहेको खोव्रmो ठाउँमा जमिन भासिन सक्छ । जमिनमुनिबाट पानीको अधिक दोहन गर्दा पनि जमिन भासिने जोखिम हुन्छ । भूकम्पलगायतको हलचलले पनि जमिनमुनि कमजोर बनाएको हुन सक्छ । त्यसले पनि जमिन भासिने जोखिम हुन्छ । भासिने जोखिम भएको क्षेत्रको पहिचान गरी सर्वसाधारणलाई सचेत पारिनु सम्बद्ध निकायको कर्तव्य हो । सहरी संरचना बनाउँदा जमिनको राम्ररी अध्ययन गर्नु पर्छ । जमिनमुनिको पानी दोहनलाई नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्छ । सडक, घर, पेटी आदि क्षेत्रमा सिमेन्टको अधिक प्रयोगले पानी पुनर्भरण हुन नसक्दा पनि जमिनमुनिको जलचव्रm बिथोलिन्छ । यसमा सचेत हुनु जरुरी छ ।
जलवायुमा सार्थक संवाद
हिमालय पर्वत शृङ्खला र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण नेपालसँग विश्वलाई चिनाउन सक्ने अनेक आयाम छन् । विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल सदिऔँदेखि सबैको आकर्षणको केन्द्रमा छ । शान्तिको पवित्र भूमि नेपाल आइपुग्न विश्वकै बुद्ध धर्मावलम्बीको चाहना हुन्छ । बुद्ध धर्मावलम्बी मात्र होइन, शान्तिप्रिय जोसुकै पर्यटक नेपाल आइपुग्न आतुर छन्, आइरहेका छन् । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आकर्षण विश्वभर नहुने कुरै भएन । साहसी पर्यटकका निम्ति नेपालको पर्वतीय पदयात्राको आनन्द विश्वमा अन्त कतै मिल्ने छैन । यहाँका मठमन्दिर, सांस्कृतिक विविधता, पुराताŒिवक महŒवका सम्पदा आदिको अनुपम यो भूमिबाटै विश्वमा थप नयाँ सन्देश सम्प्रेषण भएको छ । विश्व नै जलवायु सङ्कटका अनेक कुचव्रmमा परिरहेका बेला नेपालले जलवायु सङ्कट न्यूनीकरणका निम्ति संसारलाई सही दिशामा अग्रसर गराउने नवीन पहल थालनी गरेको छ । जेठ २ गते आरम्भ भएको सगरमाथा संवाद नेपालको सही समयको सही प्रस्थानविन्दु हो । तीन दशकअघि रियो पृथ्वी सम्मेलनबाटै संसारले जलवायु जोखिमप्रति आवाज उठाउन थालेको हो । त्यसअघिसम्म प्राज्ञिक अध्ययनको विषयमा भएको जलवायु सङ्कटका विषयलाई विश्वले अनेक नीति, योजना र कार्यव्रmमका साथ अगाडि बढ्ने प्रयास गर्न थाल्यो । तथापि बर्सेनिका सम्मेलनसमेत ठोस र एकीकृत दिशातर्फ अग्रसर हुन सकेका छैनन् । जलवायु जोखिम समग्र पृथ्वी, पर्याचव्रm अनि समग्र मानव तथा जीवकै सङ्कट हो, सबै मिलेर न्यूनीकरण गर्नु पर्छ भन्ने आवाज कमजोर हुँदा सगरमाथा संवादले ऊर्जा दिएको छ ।नेपालले आफ्नै भूमिमा विश्वका विविध आयाम र प्रतिनिधित्वलाई पृथ्वीको भविष्यबारे सार्थक संवाद आरम्भ गर्नु सानो विषय होइन । जलवायु सन्तुलन बिगार्न कुनै पनि भूमिका नभएको नेपालले जलवायु सङ्कटका अनेक बितण्डा भने निरन्तर भोग्दै छ । चाँदी जस्ता हिमाल पग्लिएर काला पहाड बन्दै छन् । बेमौसमी वर्षा र बाढीले भूक्षय, पहिरो, डुबानका अनेक समस्या छन् । यसको असर समुद्रसम्मै पुगे पनि विश्व संवदेनशीलता न्यून नै छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले वादे वादे जायते तŒवबोधको नीति अख्यितार गरेर सगरमाथा संवादलाई विश्वमञ्च बनाएको छ । संवादबाटै सत्यको उद्भव हुन्छ भन्ने मान्यतालाई नेपालले अनुसरण गरेको छ । १७५ विदेशीसहित कुल ३५० जना सहभागी भएको तीनदिने सगरमाथा संवादले जलवायु सङ्कट निम्त्याउने कारण गहिरोसँग खोतल्ने छ । विगतको विवेचनाले वर्तमानको वास्तविकता झल्काउन सहजे हुने छ । आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने नीति, योजना, स्रोतसाधनको टुङ्गो लगाउने छ । सगरमाथा संवादको महŒवलाई थप स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको विषय मार्मिक छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल भूगोलको कुनै टुव्रmा मात्र होइन, यो बुद्धको शान्ति भूमि हो, ज्ञानको भूमि हो, अनि सगरमाथा संवाद हाम्रा प्राचीन अभ्यासहरूको स्मरण हो ।” वास्तवमा ज्ञान नै आधुनिक समाजको मुहान हो । जलवायु जोखिमको विनाशबाट संसारलाई जोगाउन जरुरी भइरहँदा जलवायुको यो सार्थक विमर्श आरम्भ भएको छ ।जलवायु सङ्कटले नेपाल जस्ता इतिहासमा कुनै कमीकमजोरी नगरेका मुलुक बढी पीडित भए पनि यो नेपालको मात्र समस्या होइन । जलवायु सङ्कट विश्वकै निम्ति सामुन्ने आइसकेको भयानक सङ्कट हो । लाखौँ वर्षको पृथ्वीको जीव संस्कृतिलाई अहिलेको बढ्दो तापमानले कहाँ पु¥याउला ? जीवाश्म इन्धनको अति दोहनले कतिपय मुलुकलाई समृद्धि दिए पनि संसारलाई पनि जलवायु जोखिमको भवसागरमा पु¥याइरहेको छ । अब पृथ्वीलाई अनावश्यक तातो बनाउने सबैखालका कार्य र कारणलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुको विकल्प छैन । स्वच्छ ऊर्जासहितको हरित अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा समग्र पृथ्वीको पहिलो जिम्मेवारी हो । विश्व अझै पनि जैविक इन्धनको मुनाफाप्रति लागिरहेकै छ । विश्वका ठुला अर्थतन्त्र स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाप्रति अझै पनि संवदेनशील हुन सकेका छैनन् । हिमालको काखमा भएको यो सगरमाथा संवादलाई छिमेकीसहित विश्वका धेरै देश र संस्थाले उच्च महŒव दिएका छन् । काठमाडौँ जलवायु संवादका पवित्र आवाज र आयामलाई विश्वले मनन गर्दै जाने परिस्थिति बनेको छ । मानव सभ्यताको सुन्दर भविष्यका निम्ति आधुनिक सहर र संरचना निर्माण माात्र पर्याप्त हुँदैन । पवित्र प्रकृति र पर्याचव्रmलाई साबिककै तौरतरिकामा फर्काउनुपर्ने छ । शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यमा पुग्न अहिले विश्वमा भइरहेका प्रयास अपर्याप्त छन् । पुँजी, प्रविधि, अन्वेषणका अनेक प्रयासमा यो जलवायु सार्थक विमर्शले बलियो ऊर्जा दिने विश्वास बढेको छ ।
बेरुजुको बढ्दो चिन्ता
अर्थशास्त्रले उत्पादनका साधन सीमित र दुर्लभ हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्छ । भूमि, पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति आदि उत्पादनका साधन हुन् । सबै साधनलाई परिचालन गर्न मूल भूमिकाका रूपमा भने पुँजी अगाडि आउँछ । पुँजीबिना अहिलेको बजार अर्थतन्त्रमा कुनै पनि काम अगाडि बढाउन कठिन हुन्छ । सार्वजनिक कार्यका निम्ति आवश्यक पर्ने पुँजीलाई बजेटले व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ । देशको आय र व्ययको विवरण अर्थात् बजेट विवेकशील र यथार्थका आधारमा निर्माण गरिनु आवश्यक हुन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका मुलुकमा विधायिकाले पारित गरेको बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । बजेटको सही कार्यान्वयनबाटै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । सुशासन र पारदर्शिताका आधारमा बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दा सरकार लक्षित दिशामा अग्रसर हुन सक्ने छ । विशेष गरी खर्च प्रणाली विधिसम्मत हुनु जरुरी छ । विधिबाहिरको खर्चले अनियमितता बढाउँछ । लेखा प्रणालीमा विधिबाहिरको खर्चलाई मान्यता दिइँदैन । विधिविपरीतको खर्चलाई सामान्यता बेरुजु भन्ने गरिन्छ । बेरुजु देखिएको खर्च प्रणाली सबै भ्रष्टाचार त नहुन पनि सक्छ तर पनि त्यसले सुशासन भने प्रवर्धन गर्न सक्दैन । गरिएको खर्च विधि अनुरूप दुरुस्त भए बेरुजु हुँदैन । बेरुजुले वित्तीय विचलनलाई प्रोत्साहन दिन सक्ने छ । त्यसैले पनि बेरुजु देखिनु तथा बढ्नुलाई कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिन्न ।नेपालको संविधानले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई राज्यको खर्च प्रणाली हेर्ने संवैधानिक अधिकार दिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुधबार महालेखाको ६२ आँैं प्रतिवेदन बुझाइयो । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बुझाउनुभएको प्रतिवेदन अब संसदीय विमर्शमा आउने छ । खर्च प्रणालीमा देखिएको ठुलो बेरुजुले महालेखाको प्रतिवेदनप्रति यतिबेला चासो चुलिएको छ । मुलुकको कुल बेरुजु सात खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमै बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोडले थपिएको छ । उठाउनुपर्ने राजस्व समयमा उठाउन सकिएको छैन । त्यसले पनि बेरुजु बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायले चार खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड राजस्व उठाउन बाँकी छ । त्यसै गरी भाखा नाघेको ऋण र ब्याज पनि समयमा असुल नगरेका कारण राज्यको सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको दोहन बढेको छ । जनताको करबाट सुविधा खाने कर्मचारी र पदाधिकारीले विधिसम्मत खर्चप्रति संवेदनशीलता देखाएका छैनन् । उनीहरूबाटै ३० अर्ब १२ करोड रुपियाँ बेरुजु भएको छ । यस्ता कार्यले सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अराजकता बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देशका पाँच हजार ७५९ निकाय तथा कार्यालयको लेखा पद्धतिको मिहिन जाँच गरेको छ । आव २०८०÷८१ को ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपियाँको लेखापरीक्षण गर्ने व्रmममा एक खर्ब नजिकको बेरुजु देखियो । देशका तीन तहकै सरकारको लेखा विधिसम्मत हुन सकेको छैन । जिम्मेवार निकाय तथा अधिकारीले वित्तीय दायित्व निर्वाह गर्दा विधि र प्रव्रिmया अवलम्बन गरेका छैनन् । सरकारी बजेट लिएर समयमा खर्च प्रद्धति फस्र्याेट नगर्दा देखिने बेरुजु नै हो ।सङ्घीय सरकारको बेरुजुको लामै इतिहास छ । चाहेर पनि कतिपय पक्ष सुधार गर्न सकेको छैन । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पारदर्शिता तथा सुशासनमा बढी ध्यान दिने अपेक्षा थियो तर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि वित्तीय उत्तरदायित्व देखाउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गत एक हजार १६५ कार्यालयको बेरुजु मात्र चार अर्ब दुई करोड पुगेको छ । महालेखाले प्रदेश सरकारको कुल तीन खर्ब आठ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो । त्यसै गरी स्थानीय तह अन्तर्गत ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोडको लेखापरीक्षण गर्दा २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । राज्यकै ठुला निकायमा समेत खर्चविधिमा ध्यान पुग्न सकेको देखिएको छैन । पूर्वराष्ट्रपति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यलगायतका ५३ जनालाई कार्यविधिविपरीत साढे दुई करोड आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ । त्यसलाई महालेखाले बेरुजुकै पाटोमा राखेको छ । लेखा प्रणालीमा आन्तरिक लेखापरीक्षण पनि अभिन्न आयाम हो तर देशका ३२७ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षणसमेत गर्न सकेको देखिएन । यसले स्थानीय सरकारका कार्यक्षमतामा विमर्श गर्नेलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ भएको छ । सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न बेरुजुलाई शून्यमा झार्न नसके पनि घटाउँदै जानु भने वाञ्छनीय देखिन्छ ।
कूटनीतिक नेतृत्वको अवसर
जलवायु परिवर्तनका असरबारे विश्व चिन्तित छ । असर न्यूनीकरणका निम्ति अनेक तौरतरिकाले काम पनि भइरहेका छन् तर जलवायु परिवर्तनका असरप्रति साझा चिन्ता र त्यसको निरूपण गर्ने अग्रसरतामा भने समान व्रिmयाशीलता छैन । विश्वको तेस्रो धु्रव भनिने सगरमाथा हिन्दकुश पर्वतीय क्षेत्रको मेरुदण्ड हो । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत विश्वका धेरै अग्ला हिमाल हिन्दकुश पर्वतीय क्षेत्रमा पर्छन् । विश्वका झन्डै दुई अर्ब मानिसलाई जलजीवनका आधार हिन्दकुश पर्वतीय क्षेत्रका हिमालबाट हिउँ पग्लिँदै जानु अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । नेपाल, भारत, चीनलगायत विश्वका धेरै देश पर्वतीय पनि छन् । हिउँ पग्लिँदै गइरहेको छ तर साझा चासो र चिन्तनमा भने संस्थागत प्रयासमा कमी देखिएको छ । यो कमी पूरा गर्न नेपालले महŒवपूर्ण प्रयास गरेको छ । जेठ २ गते अर्थात् भोलिदेखि तीन दिनसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने सगरमाथा संवाद विश्वकै ध्यानाकृष्ट गर्ने प्रभावकारी मञ्च हुन सक्ने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको छ । जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवीय भविष्य जस्ता महŒवपूर्ण विषयवस्तु तय गरिएको कार्यव्रmम जलवायु मुद्दामा कूटनीतिक तवरले नेपालले नेतृत्व गर्न सक्ने भविष्यप्रेरित अवसरसमेत हो ।हिमालको हिउँ पग्लिँदै जाँदा हिमाली भूक्षेत्र मात्र प्रभावित छैन, हिउँ पग्लिएर बग्ने जलप्रवाह, बाढी, पहिरो, हिमनदी आदिले तटीय क्षेत्रका मुलुक पनि उत्तिकै प्रभावित छन् । विश्वका हिमाली देश नै सङ्गठित भएर हिमालको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकेको देखिएको छैन । त्यसैले जलवायु परिवर्तनको तीव्र असर भोगेको हिमालको मुद्दा नै कमजोर भएको छ । अब हिमाली देशसँग कूटनीतिक सहकार्यसँगै तटीय क्षेत्रका मुलुकसँग पनि हिमालका मुद्दालाई जोड्न जरुरी भएको छ । सगरमाथा संवादले नेपाललाई अब यो अवसर प्रदान गराउन अग्रसर गराउने विश्वास छ । यो संवादले हिमालको परिभाषालाई अझ समृद्ध बनाउनु पर्छ । हिमाललाई समुद्र तटसँग जोड्नु पर्छ । तटीय कतिपय मुलुकको भविष्य नै जोखिममा परेको छ । जीवाश्म इन्धनको विगत सय वर्षको अति दोहनले पृथ्वीको तापमान बढेको वैज्ञानिक तथ्य हो । यसै कारणले हिमालदेखि तटीय मुुलुकसम्म प्रभावित छन् । सीमित मुलुकले जैविक इन्धनको अति दोहनबाट समृद्धि हासिल गरेका छन् । त्यसरी प्राप्त समृद्धिको आत्मचिन्तन गरी अब जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने नीति, योजना र कार्यव्रmममा योगदान गर्नुपर्ने छ । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका निम्ति अभाव हुने वित्तीय स्रोतका निम्ति एकीकृत धारणा बनाउन पनि सगरमाथा संवादमार्फत नेपाललाई कूटनीतिक नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्ने छ ।जलवायु परिवर्तनको मुद्दा कुनै एक देश र भूगोलको समस्या होइन, यो विश्वव्यापी मुद्दा हो । विश्वव्यापी मुद्दा भएकै कारण सगरमाथाको नामबाट आयोजना गर्न थालिएको यो संवादमा उच्चस्तरीय बाह्य सहभागिता हुने छ । संवादमा स्वदेशी र विदेशी विशिष्ट पाहुनासहित ३५० जनाको सहभागिता रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यव्रmमको पहिलो दिनको समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधन रहने छ । साथै छिमेकी भारत र चीनबाट उच्च नेतृत्व, कोप–२९ का अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसको भिडियो सन्देशसहितको सम्बोधनको कार्यव्रmम छ । मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सगरमाथा संवादको तयारी सार्वजनिक कार्यव्रmममा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले संवादमार्फत नेपाललाई तटस्थ, संवादप्रेमी कूटनीतिको नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्न सकिने प्रस्ट पार्नुभएको छ ।विश्वको जलवायु संवेदनशीलतामा केही शिथिलताको समेत अनुभूति गर्न लागिएका बेला यो संवाद आयोजना हुँदै छ । संयुक्त राज्य अमेरिका जलवायु मुद्दा प्रतिनिधित्व गर्ने पेरिस सम्झौताबाट अलग हुँदा विश्वमा निराशासमेत बढेको छ । नेपालले सगरमाथा संवादमार्फत कूटनीतिक माध्यमबाट विश्वलाई नयाँ शिराबाट जगाउन सक्छ । हिमाल र तटीय मुलुकका मुद्दालाई साझा बनाउँदै एकीकृत आवाज बनाउन सक्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को दस्ताबेजमा हिमालको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने आधार सिर्जना गर्न सक्ने छ । हिमालको मुद्दा दस्ताबेजीकरणका निम्ति अध्ययन अनुसन्धानको आयामलाई फराकिलो बनाउनसमेत यो मञ्चले ठुलो भूमिका खेल्न सक्ने छ । नेपालका निम्ति मात्र होइन, विश्वकै जलवायु असर न्यूनीकरणको नीति निर्माणमा नेतृत्व गर्ने कूटनीतिक सुनौलो अवसरसमेत प्राप्त भएको भन्न सकिन्छ ।
