अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिन

कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य लक्ष्य आमनागरिकको जीवन सहज होस् भन्ने नै हुन्छ । नागरिकले राज्यबाट सहज रूपमा सेवा र सुविधा पाउनु उनीहरूको अधिकार पनि हो । नागरिकको आयमा वृद्धि भएपछि मात्र उपयोग्य वस्तुसम्म आमनागरिकको पहुँच विस्तार हुन सक्छ । आयमा वृद्धि हुन रोजगारी वा स्वरोजगारी सिर्जना हुँदै जानु पर्छ । अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्न सक्दा मात्र रोजगारी वा स्वरोजगारीको वातावरण निर्माण हुन सक्छ । लगानीले उत्पादन बढाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्दै लैजान्छ । उत्पादन बढ्दा बजार भाउ सन्तुलन भई नागरिक महँगीको मारबाट जोगिन सक्छन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अर्थतन्त्र गतिशील हुँदा राज्यलाई बढी राजस्व प्राप्त हुन्छ । बढ्दो राजस्वले मात्र सरल र चुस्त सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी आदिमा राज्यले लगानी बढाउन सक्छ । अर्थतन्त्रका यी सबै कार्यका निम्ति निजी क्षेत्र बलियो हुनु पर्छ । कुल अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगट्ने भएकाले यो क्षेत्र अर्थतन्त्रको इन्जिन हो । दुई महिनाअघि नवयुवा पुस्ताले गरेको विद्रोह आमनागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनका निम्ति हो । अर्थतन्त्र बलियो बनाएर मात्र परिवर्तनको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजी क्षेत्र राष्ट्रको समृद्धिको प्रमुख इन्जिनका रूपमा बताउँदै सरकारको निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने नीति सुस्पष्ट गर्नुभएको छ ।

गत भदौको दुईदिने आन्दोलनले सरकारी संरचनासँगै निजी उद्यम व्यवसायमा पनि विध्वंस भयो । त्यसबाट निजी क्षेत्रले लगानीको वातावरण धूमिल भएको अनुभवसमेत गरिरहेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा ११ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ । आशातीत लगानी हुन सकेको छैन । यो परिवेशमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले शनिबार राजधानीमा ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’ आयोजना ग¥यो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले सुशासन, सहकार्य, आत्मनिर्भर र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले उद्योगी व्यवसायी समृद्धिको जगका ढुङ्गा भएको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल जगाउन, नवयुवाको विद्रोहको कार्यादेश आत्मसात् गर्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ देशलाई अगाडि बढाउन आह्वान गर्नुभयो । देशभित्र काम र अध्ययनको अवसर नभएर ६० लाखभन्दा बढी युवा बाहिर गएका छन् । उनीहरूलाई देशभित्र अवसर सिर्जना गर्दै जानुपर्ने कार्यादेश पनि युवा विद्रोहको लक्ष्य हो । विद्रोहपछि बनेको सरकार सुशासन कायम गर्दै फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित छ । सरकार निर्माण भएको पहिलो दिनबाटै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रमैत्री नीति र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ । तैपनि निजी क्षेत्र अपेक्षित विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । सस्तो ब्याजदरमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउने अवसर हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्दा निजी क्षेत्र पूर्णतया विश्वस्त हुन नसकेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा शनिबारको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीका साथै अर्थमन्त्री खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निजी क्षेत्रलाई विश्वासको वातावरण बनाउन सरकारले गरिरहेका कामबाटै विश्वास दिने प्रयास गर्नुभयो ।

नवपुस्ताको विद्रोहमा व्यापक घुसपैठ भयो । नवयुवा पुस्ताले त फूल बिरुवासमेत नभाँची, कुनै फोहोर नगरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने उद्घोष गरेका थिए । आन्दोलन त्यसरी अगाडि बढेन । गलत तìवबाट आन्दोलन अपहरण भयो । सरकार तथा निजी क्षेत्रको भौतिक संरचनामा आगजनी, तोडफोड र व्यापक लुटपाट भयो । त्यस्तो कार्य कुनै पनि सभ्य समाजका निम्ति मान्य हुन सक्दैन । निजी क्षेत्र अब कहिल्यै त्यस्तो कुकार्य हुन नसकोस् भनेर ढुक्क हुन चाहन्छ । हिंसा, तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनु पर्छ । लुटेका सबै हतियार फिर्ता हुन नसक्दा पनि निजी क्षेत्र त्रसित छ । निजी क्षेत्रको जायज मागको सुनुवाइसमेत हुनु पर्छ । लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकारले पनि खर्च प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्छ । मुलुकभित्रै सस्तो ब्याजदरमा स्रोतसाधन जटाउन सकिने वर्तमान अवस्थामा सरकार पूर्वाधारमा व्यापक लगानी बढाउने दिशामा अग्रसर हुनु पर्छ । अर्थतन्त्रको मर्म र व्यवहार बुझ्नुभएका अर्थमन्त्रीले प्रतिफल दिन सक्ने पूर्वाधार आयोजना तत्काल अगाडि बढाउँदा लगानी बढ्छ । आय, उत्पादन र रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ । सरकारको लगानीले निजी क्षेत्रमा बहुआयामिक लगानीको अवसर खुल्छ । अर्थतन्त्रको इन्जिन सशक्त भई दिगो विकासले दिशा लिने छ ।