- चुनावमार्फत चाहेको परिवर्तन गराउने मत नै निर्णायक हुने भएकाले आममतदाताले सही दलको सही उम्मेदवारलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर जिताउनु प्रमुख दायित्व हो ।
- प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि हो । अब राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकासको बाटो अर्थात् निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नु पर्छ ।
- सरकारको मुख्य कार्यदिशा सुरक्षा र सुशासन हो । जेनजी युवाको परिवर्तनको चाहना अनुसार अब दलाल, बिचौलिया, भ्रष्ट, माफियालाई संरक्षण दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नै पर्छ जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष र द्रुत अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार पछि हट्नु हुँदैन ।
लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दल निर्वाचनबाट भाग्दैन । निर्वाचन नै लोकतन्त्रको आधार हो । निर्वाचनमार्फत प्राप्त हुने जनादेशले नै जनताले चाहेको परिवर्तन संस्थागत गर्न सकिन्छ । जेनजी आन्दोलनपछिको नयाँ परिवेशमा मुलुक निर्वाचनमय बन्दै छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकार चुनावी वातावरण बनाउन प्रयासरत छ । सबै राजनीतिक दललाई चुनावमा भाग लिने वातावरण बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । राजनीतिक दलले सभा, सम्मलेन, बैठक, अन्तर्क्रियामार्फत आफ्ना चुनावी एजेन्डा मतदातामाझ पु¥याउन पाउनु पर्छ । मतदाताको चाहना बुझ्न दलहरू जनताको घरदैलोसम्म पुग्नु पर्छ । मतदाताले आफूले रोजेको दलको उम्मेदवारलाई बिनाहस्तक्षेप मतदान गर्ने अवसर दिलाउन राज्य संयन्त्र परिचालित हुनु पर्छ । स्वतन्त्र र निर्भय रूपमा भाग लिने वातावरण बनाउन सकिएन भने चुनाव गराउन गाह्रो हुन्छ । चुनावमार्फत चाहेको परिवर्तन गराउने मत नै निर्णायक हुने भएकाले आममतदाताले सही दलको सही उम्मेदवारलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर जिताउनु प्रमुख दायित्व हो । यसका लागि सबै पक्षबाट रचनात्मक सहयोग अपेक्षित हुन्छ । सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तयारीका सन्दर्भमा सर्वदलीय संवाद अघि बढाएको छ । निर्वाचनमा राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने वातावरण बनाउने दृढताका साथ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वदलीय परामर्शलाई निरन्तरता दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलसँग संवाद गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको तयारीका साथै सरकारको कामकारबाही र प्राथमिकताका सन्दर्भमा विस्तृत योजनासहित निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी गराउनुभएको छ । विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूसहित ११० भन्दा बढी दलका प्रतिनिधि उपस्थित बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सुझाव पनि लिनुभयो । बैठकमा निर्वाचनको तयारी, सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित समग्र विषयमा गम्भीर विचार विमर्श पनि भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनपछि दलहरूसँग संवादअघि बढाइएको बताउँदै भन्नुभयो, “हामी मुलुक, धर्म र इमान सम्झेर बिथोलिएको समाजमा केही राम्रो गर्न, केही जोड्न सकिन्छ कि भनेर आएका हौँ । सरकार निर्वाचन गराउनै बनेको र नयाँ पुस्तासँगै केही दृष्टिकोण भएका व्यक्तिले देश समाल्ने परिस्थिति बनोस् भन्ने कामना छ ।” उहाँले भन्नुभए जस्तै यथास्थितिमा र यथास्थितिवादी सोचले देश अगाडि बढ्न सक्दैन । जनताको परिवर्तनको अपेक्षालाई पनि आत्मसात् गर्न सकिँदैन । राष्ट्रलाई संवैधानिक सङ्कटबाट बचाउने र लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिने काम निर्वाचनले मात्रै गर्छ । बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूले फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने आधार तयार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायतका नेताहरूले लोकतन्त्रमा निर्वाचनले मात्रै स्थायित्व दिने बताउँदै निर्वाचनका लागि दल र मतदातामा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकार सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँहरूले निर्वाचन हुने आधार निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह सिमरामा भएको घटनालगायतले निर्वाचनको विषयमा संशय पैदा भएको बताउनुभएको छ । सरकारले निर्वाचनका सन्दर्भमा राजनीतिक दलसँग विश्वासपूर्ण सम्बन्ध बनाउनु पर्छ ।
सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाइरहँदा निर्वाचन आयोग पनि निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको छ । आयोगले ६० प्रतिशत तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ । आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियारमध्ये ८२१ थान हतियार फिर्ता भइसकेको र भागेकामध्ये सात हजार कैदीबन्दी नियन्त्रणमा आइसकेका छन् । सरकारले निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने प्रस्ट पारेको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि हो । अब राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकासको बाटो अर्थात् निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नु पर्छ । लोकतन्त्रका वाहक शक्ति राजनीतिक दल नै भएकाले दलको साथ, सहयोग र सहभागितामै निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्छ । त्यसका लागि सबै दल मङ्सिर १० गतेभित्र निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता हुनु पर्छ । अहिले दलहरू आयोगमा दर्ता हुने क्रम जारी छ । दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने पक्षबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन । प्रचारप्रसारको अवधि २१ दिनभन्दा बढी नदिने व्यवस्था मिलाई निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । सरकारको मुख्य कार्यदिशा सुरक्षा र सुशासन हो । जेनजी युवाको परिवर्तनको चाहना अनुसार अब दलाल, बिचौलिया, भ्रष्ट, माफियालाई संरक्षण दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नै पर्छ जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष र द्रुत अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार पछि हट्नु हुँदैन ।
