- मतदाता नामावली दर्ताका निम्ति देशभरि नै अहिले व्यापक उत्साह छाएको छ । निर्वाचनमा जनमत आफूतिर ल्याएर देश सेवा गर्न अनेक राजनीतिक पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदै छन् ।
- आयोगका अनुसार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका तर सो मितिसम्म १८ वर्ष नपुगेका नागरिक आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य हुने छैनन् ।
- निर्वाचनमा नागरिकको सहभागिता लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल आधार हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने मतदाता र राजनीतिक दलले नै हो ।
लोकतान्त्रिक प्रणाली जनचाहना अनुरूप चल्ने राजनीतिक प्रणाली हो । जनचाहना प्रतिनिधित्व गर्ने मूल माध्यम निर्वाचन नै हो । जनचाहना अनुरूप शासनव्यवस्था सञ्चालन नहुँदा अनेक व्यवस्था इतिहासमा धुलिसात भए । जननिर्वाचित सरकारले पनि जनताको आवाज सुन्न सकेन भने विद्रोह निम्त्याउँछ । नवपुस्ताको भदौ विद्रोह जनचाहना अनुरूप काम गर्न नसक्दाको ताजा र पछिल्लो नेपाली उदाहरण हो । यसले विश्वव्यापी चर्चा पाएको छ । अनेक राजनीतिक मञ्चमा गहन विमर्शको विषय भएको छ । योे विद्रोह नवपुस्ताले नेतृत्व गरेको नेपाली राजनीतिक आन्दोलनको सिर्जनशील नवीन अध्यायसमेत हो । यसले देशमा सम्पूर्ण राजकीय तप्कामा सुशासनको माग गरेको छ । भ्रष्टाचार अन्त्यको शङ्खघोष गरेको छ । तीव्रतर आर्थिक विकासको माध्यमबाट देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरे नेपाली स्वाभिमानलाई उँचो बनाउने अर्थराजनीतिक कार्यदिशा लिएको छ । वैधानिक सुधार जरुरी बनाएको छ । यी तमाम सुकार्यकै निम्ति आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी अहिले व्यापक हुँदै छ । सरकारले अध्यादेशबाट कानुनी बाटो खुला गर्दै मतदाता नामावली सङ्कलनको बाटो खोलेको छ । राजनीतिक दल दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । मतदाता नामावली दर्ताका निम्ति देशभरि नै अहिले व्यापक उत्साह छाएको छ । निर्वाचनमा जनमत आफूतिर ल्याएर देश सेवा गर्न अनेक राजनीतिक पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदै छन् ।
मतदाता नामावली दर्तामा देखिएको उत्साहले निर्वाचनप्रतिको आकर्षण देखाउँछ । कानुनले १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरेको छ । १८ वर्ष नपुगेका नवयुवासमेत मतदाता नामावली दर्ताका निम्ति अधिक अग्रसर छन् । यसले भिडभाडका अवस्थासमेत सिर्जना गरेको छ । यसमा निर्वाचन आयोगले सूचना नै जारी गर्नु परेको छ । आयोगले २०८२ फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुने नागरिकको मात्र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिदिन आग्रह गरेको हो । कानुनले १६ वर्षमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त हुने व्यवस्था गरे पनि मताधिकार प्रयोगमा १८ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगका अनुसार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका तर सो मितिसम्म १८ वर्ष नपुगेका नागरिक आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य हुने छैनन् । उनीहरूले यो निर्वाचनमा मत दिन नपाए पनि आगामी निर्वाचनका नवमतदाता नै हुन् । उनीहरूले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्न सक्ने छन् । अहिले नाम दर्ता स्थलहरूमा सेवाग्राहीको अधिक चाप देखिएपछि आयोगको आग्रह स्वाभाविक र व्यावहारिक देखिन्छ । अहिले नामावली दर्ताका कतिपय कार्यालयमा अधिक चाप परेको छ । ठुलो भिडभाड पनि देखिएको छ । दैनिक आठ सयभन्दा बढी नाम दर्ता भइरहेका जिल्लामा दुई सिफ्ट (६–६ घण्टा) का दरले दैनिक १२ घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । नामावली दर्तालाई सहज बनाइनु स्वागतयोग्य कदम हो ।
निर्वाचनमा नागरिकको सहभागिता लोकतान्त्रिक अभ्यासको मूल आधार हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने मतदाता र राजनीतिक दलले नै हो । विचार, सिद्धान्त र सङ्गठनमार्फत जनादेश हासिल गर्न कठिन मेहनत गर्नु पर्छ । जनविश्वास जित्नु सजिलो काम होइन । जनविश्वास जित्नकै निम्ति नयाँ नयाँ राजनीतिक दल आयोग पुगेका छन् । दल दर्ता गरिरहेका छन् । यो नयाँ दल निर्माणको संस्थागत प्रक्रियासमेत हो । यसले साबिकका दललाई पनि अझ बढी जनविश्वास जित्न सुध्रनुपर्ने चुनौती थपेको छ । प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गरेको छ । मतदाता नामावली सङ्कलन, दल दर्तालगायतमा निर्वाचन आयोगले गरिरहेको कामप्रति प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चासो व्यक्त गर्नुभएको छ । खास गरी मतदाता नामावली दर्तामा परेको अधिक चापका कारण सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट खेप्नु नपरोस् भनेर कार्यकारी प्रमुखले आयोगका पदाधिकारीसमक्ष आवश्यक व्यवस्थापनका निम्ति संवाद गर्नुभएको छ । नवपुस्ताले देशमा चाहेको परिवर्तनको मूल ढोका नै आगामी फागुन २१ को निर्वाचन हो । भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहको जगमा नयाँ सरकार गठनपछि देशमा निर्वाचनको तयारी तीव्रतर छ । सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणमार्फत समुन्नतिको खाका बनाउन नवपुस्ताले मतदाता नामावली सङ्कलनमा समेत सहयोग गरिरहेका छन् । मतदाता जागरुक बनाउँदै छन् । अहिलेको अपार उत्साह निर्वाचनलाई सफल बनाउने आधार हो । सम्बद्ध सबै पक्ष यसमा अझ क्रियाशील हुनु वाञ्छनीय छ ।
