- सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेसका लागि संयुक्त सदनको बैठकसमेत बस्ने छ ।
- अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्रिबजेट तथा वार्षिक बजेट पेस, छलफल र पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्व छ ।
- संसद् अधिवेशन नरहेका बेला जारी भएका आठ वटा अध्यादेश अधिवेशन प्रारम्भकै बैठकमा पेस भई ६० दिनभित्र पारित र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने संवैधनिक दायित्व संसद्समक्ष छ ।
काठमाडौँ, वैशाख २८ गते । निर्धारित रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वका कार्यसूचीको दबाबबिच सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आज (सोमबार) देखि सुरु हुँदै छ । मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सुरु हुनुका साथै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेसका लागि संयुक्त सदनको बैठकसमेत बस्ने छ ।
बजेट अधिवेशनमा नियमित विधायिकी कामबाहेक संविधान, कानुन र संसद्को नियमावलीले तोकेको समयसीमाभित्र निश्चित काम सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व संसद्लाई छ । विगतका वर्षभन्दा केही ढिला गरी अधिवेशन आह्वान भएकाले कार्यतालिकाको दबाबसमेत परेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको बताउनुभयो । गिरीले भन्नुभयो, “अधिवेशनको प्रारम्भ र संयुक्त बैठकको समेत तयारी सचिवालयले गरिसकेको छ । विगतभन्दा केही ढिला अधिवेशन प्रारम्भ हुँदा हामीलाई कार्यतालिकामा भने दबाब छ ।”
मुख्य कार्यसूची
अधिवेशनमा संवैधानिक दायित्व अनुसार जेठ १५ गते सरकारका तर्फबाट वार्षिक बजेट पेस हुने छ । असार मसान्तसम्म बजेट पारित र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने छ । यस्तै सरकारका तर्फबाट वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पनि बजेट अधिवेशनमा पेस र स्वीकृत हुने छ । वैशाख २८ गते नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस हुने छ । यस्तै बजेटभन्दा पहिले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रिबजेट) संसद्मा पेस र छलफल हुने छ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम १४५(४) अनुसार संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि प्रि (पूर्व) बजेट छलफल सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर संसद्ले यो पटक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थामा टेकेर अर्थ मन्त्रालयमा बजेटमा सुझाव पठाउन पाउने एक साता पहिलेको समयसीमामा आधारित भई प्रिबजेट छलफल जेठमा गराउन लागेको छ । प्रतिनिधि सभाको स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार वैशाख ३१ गते प्रिबजेट संसद्मा पेस गरी जेठ ४, ५ र ६ गते छलफल र पारितको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुने छ ।
यस्तै यसबिचमा संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारको सिफारिसमा विभिन्न मितिमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएका आठ वटा अध्यादेश पनि सोमबार नै संसद्का दुवै सदनमा पेस हुने छन् । बजेट अधिवेशनले नै अध्यादेश स्वीकृत र प्रतिस्थापनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने दायित्व छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अध्यादेश संसद्मा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित र प्रमाणीकरणको प्रक्रियासमेत पूरा गर्नुपर्ने छ ।
नियमित विधायिकी प्रक्रिया अन्तर्गत यसअघि सभामा पेस भइसकेको वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यसूची नियमित क्यालेन्डरमा तय भएको छ । यस्तै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सन्देश टेबुल भएका राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक र चलचित्र विधेयकको विधायिकी प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने छ । सरकारले प्राथमिकता क्रम अनुसार पहिलो चरणमा ४० भन्दा बढी विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्ने गरी पहिलो प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । सरकारको आवश्यकता अनुसार पहिलो प्राथमिकताका विधेयक पनि संसद्मा दर्ता र प्रक्रियामा अघि बढ्ने छन् । प्राथमिकता सूचीका अधिकांश विधेयक बजेट अधिवेशनका क्रममा संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश हुने छन् । नियमावली मसौदा समितिले पेस गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ को मसौदा पेस, छलफल र स्वीकृतसमेत अधिवेशनले गर्ने छ । नयाँ नियमावली स्वीकृत भएसँगै संसद्मा प्रश्नोत्तरलगायतका थप प्रक्रियासमेत अघि बढ्ने छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम आज
यसैबिच सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकबाट सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आजै पेस हुँदै छ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति कार्यक्रम पेस गर्नुहुने छ । संसद् सचिवालयले नीति तथा कार्यक्रम पेसका लागि अपराह्न ४:०० बजे संयुक्त बैठकको सूचना सदस्यलाई दिइसकेको छ । दिउँसो ३:४५ बजे बैठक कक्षमा प्रवेश गरिसक्न सचिवालयले सदस्यलाई सूचित गरिसकेको छ । संसद्को अधिवेशन प्रारम्भकै दिन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न लागिएको हो ।
सचिवालयले तय गरेको कार्यतालिका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा वैशाख ३० गते छलफल तथा पारितको कार्यसूची रहेको छ । ३० गते नै कार्यक्रमको छलफल, संशोधन, जवाफ र पारितको कार्यसूची छ ।
