भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको बहस संस्थागत व्यवस्थासम्म सीमित छैन । यसका सैद्धान्तिक आधार पनि छन्; जसमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, विधिको शासन, सहभागिता र नैतिकतालाई लिन सकिन्छ । उत्तरदायित्वले शक्ति प्रयोगमा नियन्त्रण ल्याउँछ । पारदर्शिताले निर्णय प्रक्रियालाई खुला बनाउँछ । विधिको शासनले सबैलाई समान कानुनी दायरामा राख्छ ।
सार्वभौमसत्ता, सहभागिता र अधिकारको सुनिश्चितता लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थाका आधारभूत मान्यता हुन् । लोकतान्त्रिक संरचना हुनु मात्र शासनको सम्पूर्ण रूप होइन । यसलाई प्रभावकारी बनाउन उत्तरदायी शासनसहित सुशासन अपरिहार्य हुन्छ । यसर्थ शासनव्यवस्था र सुशासन लोकतान्त्रिक प्रणालीमा एकअर्काका पूरक अवधारणा हुन् । नागरिकले नियमित रूपमा निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने, नीति निर्माणमा सहभागिता जनाउने तथा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने अधिकार राख्छन् । लोकतन्त्रका आधारभूत तìवमा बहुदलीय व्यवस्था, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको संरक्षण र कानुनी शासन अपरिहार्य हुन्छन् । यी आधारभूत मान्यताले नागरिकलाई स्वतन्त्र र समान अधिकारसहित राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराउँछन् ।
लोकतन्त्रको मात्र अस्तित्वले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । यसमा सुशासन पनि आवश्यक हुन्छ । राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, कानुनी शासन, प्रभावकारिता र समावेशी प्रक्रियाले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँछ र सार्वजनिक स्रोतसाधनको सदुपयोग सुनिश्चित गर्दछ । सुशासन थोक खरिद वा कुनै निरपेक्ष वस्तु होइन । यो राज्यबाट नागरिकले पाउने अनुभूति हो । शासन सञ्चालन गर्ने कार्यकारी वा शासकले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमार्फत दिलाउने अनुभूति हो । सुशासन अवधारणा हो भने पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, कानुनी शासन, प्रभावकारिता तथा नागरिक सहभागिताले यसको अनुभूति दिलाउने काम गर्छ ।
आवधिक निर्वाचन मात्र लोकतन्त्रको सम्पूर्ण रूप होइन । यसले स्थायित्व र सुशासनको सुनिश्चितता पनि गर्दैन । लोकतन्त्रले नागरिकलाई अधिकार, कर्तव्य तथा अवसर प्रदान गर्छ भने सुशासनले ती अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्छ । लोकतन्त्रमा सुशासनको अभाव भयो भने केवल चुनाव र प्रतिनिधित्वमा सीमित प्रणाली विकसित हुन्छ, जसले जनताको वास्तविक आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । सुशासनको अभावमा लोकतन्त्र कमजोर मात्र होइन, अविश्वसनीय बन्छ ।
विसं २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सुशासनलाई राज्य सञ्चालनको आधारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । संविधानले समावेशी, सङ्घीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था स्थापना गर्दै पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नागरिक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न संवैधानिक निकाय, स्वतन्त्र न्यायपालिका र निगरानी संयन्त्रमार्फत सुशासनलाई मजबुत बनाउने प्रयास गरिएको छ । कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी रहने र निगरानी हुने अवधारणा पनि संविधानले गरेको छ । कार्यपालिका र राज्यका अन्य निकायबाट हुने स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति रोक्न संसदीय निगरानीको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । भ्रष्टाचार र सुशासन आधुनिक शासन प्रणालीका दुई विपरीत अवधारणा हुन् । भ्रष्टाचारले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ भने सुशासनले सुदृढ र विश्वसनीय बनाउँछ ।
पछिल्ला वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचारका ठुला विवाद अदालत पुगेका छन् । ट्रान्सपरेन्सीको पछिल्लो सूचक अनुसार नेपाल ‘करप्सपन पर्सेप्सन इन्डेक्स’ (सिपिआई) मा १०९ औँ स्थानमा छ । नेपालले पछिल्ला वर्षमा मध्यम स्तरको अङ्क हासिल गर्दै आएको छ । यसले सुधारको केही सङ्केत गरे पनि समग्र प्रणालीमा अझै गहिरो समस्या रहेको देखाउँछ । दक्षिण एसियाली मुलुकको सन्दर्भमा पनि नेपालको अवस्था यस्तै छ । सिपिआईको सन्देश नेपालले नीतिगत प्रतिबद्धता र कानुनी संरचना पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा कमजोरी छ भन्ने देखाउँछ ।
भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर संस्थागत क्षमता र नागरिक सचेतनाको अभावले सुशासनको अभ्यासलाई प्रभावहीन बनाइरहेका छन् । यसलाई सुधार गर्न राज्यले संस्थागत सुदृढीकरण, पारदर्शिता प्रवर्धन, प्रविधिको प्रयोग र नागरिक सहभागिता बढाउनेतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । नागरिक स्वयम् सचेत, जिम्मेवार र सक्रिय हुन आवश्यक छ ।
शासनप्रणाली पारदर्शी हुँदा सूचना सार्वजनिक हुन्छन् र निर्णय प्रक्रिया पनि खुला हुन्छन् । त्यस्तो समाज र राज्यमा भ्रष्टाचारको मात्रा आफैँ घट्छ । पारदर्शिताले सार्वजनिक पदाधिकारी उत्तरदायी हुन्छन् र सबैका लागि समान कानुनी व्यवस्थाले दण्डहीनता न्यूनीकरण गर्छ । यसले राज्यको संस्थागत वैधता अभिवृद्धि मात्र गर्दैन, नागरिकको विश्वास बढाउँदै लैजान्छ । राज्यप्रति नागरिकको विश्वास, भरोसा र वैधताको अभिवृद्धिले सुशासनको अनुभूतिलाई थप बलियो बनाउँछ ।
आवधिक निर्वाचनबाट नागरिकले जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्छन् । त्यस्तो अधिकार शासन सञ्चालनका हकमा सर्तसहित दिइएको हुन्छ । शासकले आफ्नो स्वार्थमा अधिकार प्रयोग गरे सुशासनको वैधतामा प्रश्न उठ्छ र भ्रष्टाचारको कारक बन्न सक्छ । निगरानी, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका संयन्त्र बलियो नभएको राज्य प्रणालीमा शासकका स्वेच्छाचारिताले भ्रष्टाचारको रूप लिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल कानुनी कारबाहीको विषय होइन । यो संस्थागत संरचना, सामाजिक मूल्य र राजनीतिक संस्कृतिसँग जोडिएको बहुआयामिक प्रक्रिया हो । सुशासनको सुदृढ अभ्यासले मात्र दीर्घकालीन रूपमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासले विगत दुई दशकमा महìवपूर्ण मोडहरू पार गरेको छ । सङ्घीयता, समावेशी प्रतिनिधित्व, अधिकारको विस्तार र नागरिक स्वतन्त्रताको संस्थागत सुनिश्चितताका क्षेत्रमा थुप्रै उपलब्धि प्राप्त भएका छन् तर यी उपलब्धिको सार्थकताका क्षेत्रमा कमै मात्र काम भइरहेका छन् । शासनप्रणाली पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी हुन सकेको छैन ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्धन पछिल्लो समय नेपालको केन्द्रीय नीतिगत बहसको विषय बनेको छ । भ्रष्टाचार अन्त्यको मागबाट सुरु भएको जेनजी आन्दोलनले राजनीतिको दिशा बदलेको छ । सुशासनको पक्षमा युवाले उठाएका आवाज प्रतिविम्बित गर्नु नवनिर्वाचित सरकारको मूल दायित्व छ । यो दायित्वमा राज्यका अन्य निकाय र अङ्गको पनि समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता छ । भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्र होइन, राज्यप्रति नागरिकको विश्वास क्षीण बनाउने विकासका अवसर सीमित गर्ने र सामाजिक न्यायलाई कमजोर पार्ने संरचनागत समस्या पनि हो । यसकारण पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण नीतिगत प्राथमिकतामा पर्नु आवश्यक छ ।
पारदर्शिता भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि अपरिहार्य भए पनि राज्य संयन्त्रले अझै पनि पूर्ण अपनत्व लिन सकेको छैन । अनियमितता मुख्य हुने क्षेत्रका रूपमा पहिचान भएका सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिताको अभाव छ । ठेक्का व्यवस्थापन, लागत वृद्धि र समयसीमा उल्लङ्घन जस्ता समस्याले भ्रष्टाचारको सम्भावना बढाउँछन् । राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पारिरहेको छ । अनियमितताका घटनामा दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदा सुशासनप्रति राज्यको प्रतिबद्धता कमजोर बनिरहेको छ । उच्च तहका भ्रष्टाचार प्रकरण छानबिन हुन्छ भन्ने नागरिक विश्वासमै गम्भीर शङ्का छन् । यस्ता कारणले सुशासनको एजेन्डा अधुरो देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको निकाय हो– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । यसले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारका बुँदा सिफारिस गरिरहेको छ । आयोगका सिफारिस केवल औपचारिक कागजी दस्ताबेज मात्र नभई शासन सुधारको ‘रोडम्याप’ का रूपमा लिन सकिन्छ । हरेक वर्ष संसद्मा वार्षिक प्रतिवेदन पेस पनि हुन्छ तर नीतिगत सुझाव र सुधारका ‘रोडम्याप’ मा छलफल गर्न विधायिकाले चासो पु¥याएको छैन । त्यस्ता सुझावका आधारमा कानुन परिमार्जनसम्म हुने भए पनि संसद्ले प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरिरहेको छ ।
अख्तियारका प्रमुख सिफारिसलाई हेर्दा केही आधारभूत क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरिएको देखिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र प्रविधिको प्रयोगमा मुख्य प्राथमिकता पाइन्छ । सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गरी प्रतिस्पर्धात्मक र निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नेबारे आयोगले हरेक प्रतिवेदनमा आफ्ना राय प्रस्तुत गरेको छ तर विधिमा सुधार क्षणिक मात्र छ । सम्पत्ति विवरण प्रणालीको प्रभावकारी अनुगमन गरी सम्बन्धित पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकको प्रक्रियामा लैजाने कानुनी प्रक्रियामा समेत विलम्ब भइरहेको छ । अख्तियारले कानुनी सुधारका क्षेत्रमा दिएका सुझाव पनि अलपत्र छन् । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुन समयानुकूल बनाउँदै सजायलाई प्रभावकारी बनाउने विषय सरकार र संसद् दुवैको प्राथमिकतामा परेको पाइन्न । २०७४ सालमा संसद्मा प्रवेश गरेको विधेयक २०८२ सम्म पारित हुन सकेन । सरकार र संसद् दुवैको प्राथमिकतामा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुन पर्न नसकेको ज्वलन्त उदाहरण यसैलाई पनि मान्न सकिन्छ ।
अख्तियारका सिफारिस कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बहुपक्षीय छ । सरकार, संसद् र अख्तियारबिच यसमा सहकार्य र समन्वयको आवश्यकतासमेत छ । सरकार कार्यान्वयनको मुख्य निकाय हो । शासकीय सुधारका कार्यक्षेत्रमा अख्तियारले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारको मुख्य भूमिका हुन्छ । किनकि सुशासन प्रवर्धनका लागि सरकारले ‘ई–गभर्नेन्स’ लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाई प्रक्रियागत जटिलता कम गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव निरन्तर दिइएका छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण गरी सुशासन प्रवर्धनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक अनुशासन उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यस कार्यमा संसद्को भूमिका पनि निर्णायक बन्न सक्छ । संसद् कानुन निर्माण गर्ने संस्था मात्र होइन, कार्यपालिकामाथि निगरानी गर्ने सर्वोच्च निकाय हो । आवश्यक कानुन निर्माण र संसदीय निगरानीलाई संसद्ले प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएमा सुशासनमा महìवपूर्ण टेवा पु¥याउन सकिन्छ । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रभावकारिता यसको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा निर्भर हुन्छ । अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र पेसागत हुनुपर्नेमा दुईमत छैन तर कार्यगत स्वायत्तता विशिष्ट हुनु पर्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको बहस संस्थागत व्यवस्थासम्म सीमित छैन । यसका सैद्धान्तिक आधार पनि छन्; जसमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, विधिको शासन, सहभागिता र नैतिकतालाई लिन सकिन्छ । उत्तरदायित्वले शक्ति प्रयोगमा नियन्त्रण ल्याउँछ । पारदर्शिताले निर्णय प्रक्रियालाई खुला बनाउँछ । विधिको शासनले सबैलाई समान कानुनी दायरामा राख्छ । समतामूलक सहभागिताले नागरिकलाई शासन प्रक्रियामा जोड्छ । नैतिकताले व्यक्तिगत तथा संस्थागत व्यवहारलाई मार्गदर्शन गर्छ । समग्रमा यसले सुशासनको मार्गचित्रलाई बलियो बनाउँछ । प्रविधिको तीव्र विकासले शासनप्रणालीलाई रूपान्तरण गरिरहेको छ । युवापुस्तामा बढ्दो पारदर्शिताको मागले राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिएको छ । नागरिक समाज र मिडियाको सक्रियताले अनियमितता उजागर गर्न सहयोग पु¥याएको छ ।
सुशासनको मार्गचित्र अनुसार काम अघि बढाउन राज्यका तीन वटै निकाय र तहगत सरकारबिच समन्वय आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुधारसँगै खबरदारी र बहस गर्न सक्ने नागरिक समाजले सुशासनको सही मार्गचित्रलाई दिशा दिन सक्छन् । अख्तियार, प्रहरी, अदालतलगायतका निकायबिचको पेसागत दक्षताले राज्यको सुशासनको लक्ष्यलाई थप फराकिलो बनाउन सक्छन् । शिक्षा र जनचेतनाले नागरिक तहमा समेत सुशासनको प्रतिबद्धता बलियो बनाउन सक्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन स्थापनामा राजनीतिक इच्छाशक्ति र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता प्रस्ट रूपमा व्यवहारमा देखिनु पर्छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनको सवाल सरकारी निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन । राज्यका सबै अङ्ग र नागरिकको साझा दायित्व हो । नागरिकको सक्रियता, मिडियाको निगरानी र संस्थागत पारदर्शिता मिलेर मात्र यस प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ ।
नयाँ संविधान जारीपछि नेपालले लोकतान्त्रिक संरचनामा अपेक्षित प्रगति हासिल गरेको छ तर प्रभावकारी कार्यान्वयनका चुनौती बाँकी छन् । शासनप्रणाली पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमुखी बनेमा मात्र सुशासनको मार्ग बलियो हुन्छ । साथै लोकतन्त्रको अर्थ र अनुभूति स्थापित हुन्छ ।
