सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, लोकतन्त्र र विधिको शासन संविधानका आधारभूत स्तम्भ हुन् । यी स्तम्भमा एउटा मात्र तलमाथि हुनेबित्तिकै संविधान रहँदैन । मुलुकको स्थायित्वमा गम्भीर समस्या आउँछ । सङ्घीयताको प्रतीकका रूपमा प्रदेश तह छ तर प्रदेशप्रतिको दृष्टिकोण धेरैको नकारात्मक छ । पुराना पार्टी विचारमा प्रदेशप्रति उदार थिए तर व्यवहार अनुदार थियो ।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रदेशप्रतिको धारणा स्पष्ट छैन । व्यवहार कस्तो हुने हो । नीति तथा कार्यक्रमपश्चात् मात्र थाहा होला तर पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले निर्वाचनताका जनकपुरमा अधिकारका लागि काठमाडौँ जानु पर्दैन भन्नुले उहाँ प्रदेशप्रति उदार हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ । निर्वाचनकै समयमा दमकमा मतदातासँग प्रदेश संरचना महँगो छैन भन्ने धारणासमेत उहाँले राख्नुभएको थियो । केही हप्ताअघि उहाँले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलपश्चात् मुख्यमन्त्रीहरू उत्साहित थिए । यस घटनाले पनि प्रधानमन्त्री प्रदेशप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ ।
बालेन सरकारको मन्त्रीपरिषद्को २०८२ चैत १३ को बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूची स्वीकृत गर्यो । कार्यसूचीमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ गर्ने, अनुत्पादक बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचना खारेज वा पुनर्संरचना गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई स्वच्छ, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाई सुशासनको प्रत्याभूति गर्नेलगायतका विषय छन् । मन्त्रालय कटौती गर्ने विषय त कार्यान्वयन नै भइसक्यो । शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा प्रमुख राजनीतिक दलका निर्वाचन घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र र वाचापत्रमा उल्लेख भएका साझा सरोकारलगायतका विषय समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने र यसको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने उल्लेख थियो, जस अनुसार सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता दस्ताबेज पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसमा सरकारका तहबिचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउने, अनावश्यक र कार्यगत दोहोरोपन हटाउने, सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना गर्नेलगायतका विषय छन् । यी सबै पाटो हेर्दा वर्तमान सरकार प्रदेशप्रति नरम छ, यसको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश पनि दिन्छ ।
प्रदेश संरचना खर्चिलो र बोझिलो भयो भन्ने धेरैको प्रश्न छ तर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल खर्चमा प्रदेशको कुल खर्च १० प्रतिशत पनि नभएको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेद्वारा हालै सार्वजनिक नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । तीन तहको कुल खर्चमा प्रदेशको खर्च ९.८ प्रतिशत मात्र छ । सङ्घको ६५.६ प्रतिशत र स्थानीय तहको २४.६ प्रतिशत छ । अझ पदाधिकारीको तलब सुविधाको खर्चको कुरा गर्ने हो भने निकै थोरै छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को तिनै तहको सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरण अनुसार तिनै तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक सुविधा खर्च तीन खर्ब १० अर्ब रुपियाँ भएकामा प्रदेशको खर्च जम्मा १४ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ छ, जुन तीन तहको कुल खर्चको ४.६९ प्रतिशत मात्र हो । सयमा पाँच रुपियाँ पनि प्रदेशको खर्च छैन । यी तथ्यले अहिलेकै संरचनामा पनि प्रदेशको खर्च कम छ भन्ने देखाउँछ । एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रदेशको कुल खर्चमा पुँजीगत खर्च ६०.८६ प्रतिशत छ । सङ्घीय र स्थानीय तहको कुल खर्चमा पुँजीगत खर्च क्रमश १४.८० प्रतिशत र ३४.६७ प्रतिशत छ । विश्व बैङ्कको सन् २०२३ र २०२४ को वित्तीय सङ्घीयता अपडेट प्रकाशनमा पनि प्रदेशको विकास खर्च सही दिशामा रहेको उल्लेख छ । यी विवरणले प्रदेशको खर्च संरचना सही छ, विकासोन्मुख छ भन्ने पुष्टि गर्छ । उदाहरणका रूपमा कर्णाली प्रदेशको सात वर्षको खर्च जम्मा एक खर्ब ३५ अर्ब रुपियाँ छ । सडक निर्माणका क्षेत्रमा मात्र यो प्रदेशले आव २०८१/८२ सम्म तीन हजार ८९६ किमी बनाएको छ । यसै गरी १०४ वटा झोलुङ्गे पुल बनाएको छ । कालीकोटको रास्कोट, जाजरकोटको जुनीचाँदे र बारेकोट, डोल्पाको मुड्केचुला, मुगुको खत्याड, हुम्लाको ताँजाकोटलगायतका स्थानका विपन्न परिवारका लागि चार हजार ३६२ घर निर्माण गरिएको छ ।
वास्तवमा प्रदेशसँग डराउनुपर्ने स्थिति छैन । एक त प्रदेशको वित्तीय पर्स सानो छ । सानो स्रोतको पनि खर्च प्रणालीमा निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन । वित्तीय पर्सकै कुरा गर्ने हो भने आव २०७५/७६ देखि आव २०८१/८२ सम्म सात वटै प्रदेशको आवको कुल खर्च जम्मा १२ खर्ब ३२ अर्ब छ; जुन सङ्घीय सरकारको एक आव (२०८१/८२ को कुल १५ खर्ब १३ अर्ब) को खर्चभन्दा पनि कम हो ।
संविधानतः प्रदेशलाई राज्यको शक्ति प्राप्त छ (धारा ५६) तर प्रदेशसँग आफ्नो कर्मचारी छैन, प्रहरी छैन । पर्याप्त वित्तीय स्रोतसाधन छैन । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी निजी क्षेत्र आकर्षित गर्न र प्रदेशका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना निर्माणलगायतका लागि भूमि/जग्गा छैन ।
सरकारका तहबिचको कार्य जिम्मेवारीको कुरा गर्ने हो भने साबिक एकात्मक व्यवस्थाका आधाभन्दा बढी कामको भार अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा छ तर काम अनुसारको दाम, कर्मचारी, कानुन, कार्यालय, क्षमता अभिवृद्धिलगायतमा हुनुपर्ने सामञ्जस्य छैन । प्रदेशले प्राप्त गर्ने अनुदानको हिस्सा न्यून छ । कर राजस्वको अधिकार एकदम कम छ । सङ्घीय सरकारले अनुदान पनि कम दिन्छ । अनि दिएको समानीकरण अनुदानमा पनि बेला बेलामा कैँची लगाउँछ ।
एकल अधिकारमा भए पनि प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको अधिकार प्रयोग गर्न अहिलेसम्म दिइएको छैन । प्रदेशको बजेट निर्माणका बेलामा प्रदेशको अर्थ-आर्थिक मामिला सचिव हुँदैन, सरुवा गरिन्छ । जेनतेन बजेट निर्माण भए पनि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा पर्याप्त कर्मचारी हुँदैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशमा अहिले ११ हजार कर्मचारीको न्यूनता छ । महालेखालगायत संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदनलाई नै आधार मान्ने हो भने सङ्घीय सरकारले प्रदेशको नीति निर्माण, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा असहयोग गरेको छ । हस्तक्षेप गरेको छ । एक त संविधानले नै प्रदेशलाई सङ्कुचन गरेको छ । सङ्कुचित अधिकार पनि प्रयोग गर्न दिइएको छैन । त्यसैले प्रदेशको चलायमानको पहिलो र अनिवार्य सूत्र संविधानप्रदत्त प्रदेशको अधिकार कार्यान्वयन गर्नु हो । आफ्नो कर्मचारी, प्रहरी, वित्तीय स्रोतसाधन, कानुन आदि हुने वातावरण निर्माण गरिनु हो ।
प्रदेशलाई क्रियाशील गराउन संसदीय समिति र अन्तरप्रदेश परिषद्लगायतका निकायले सरकारलाई दिएको निर्देशन र सल्लाह÷सुझावको कार्यान्वयन पनि हो । संविधानको धारा २३४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित अन्तरप्रदेश परिषद्को २०७५ पुस ३ मा बसेको दोस्रो बैठकले २९ बुँदे सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । कार्ययोजनामा कानुन तर्जुमालगायत ८४ वटा सुधारका क्रियाकलाप पहिचान गरिएको थियो । ती क्रियाकलापमध्ये कैयाैँ क्रियाकलापको कार्यान्वयन अहिलेसम्म पनि भएको छैन । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षताको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को २०८० असार १६ मा बसेको पहिलो बैठकले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गरी तिनै तहको अधिकारमा स्पष्टता ल्याउने, तिनै तहबाट जाने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्ने, एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका अलग अलग संरचना हटाउने, विकास आयोजनामा दोहोरोपन हटाउने, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको कर्मचारीको समस्या समाधान गर्ने आदि थिए तर यी काम पनि पूरा हुन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति, २०७९ ले प्रदेश चलायमान, सङ्घीयता सुदृढीकरणलगायतसँग सम्बन्धित ९९ बुँदे सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा सङ्घीयता कार्यान्वयन कार्ययोजना, प्रहरी समायोजन, सङ्घीय तहमा मन्त्रालय/मन्त्री, कर्मचारीलगायत संस्थागत संरचनाको व्यापक कटौती, कार्य जिम्मेवारी अनुसारको वित्तीय हस्तान्तरण, समानीकरण अनुदानको बढोत्तरी, योजनाको सीमा निर्धारण, कानुन निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको संलग्नता, अन्तरतह समन्वयकारी संस्थाको क्रियाशीलतालगायतका सुझाव दिएको थियो । यसको कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद् बैठकको रोस्ट्रमबाटै गर्नुभएको थियो तर समितिका अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन गरिएन ।
प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेताको सकारात्मक छैन । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो विवेकले काम गर्न पाउँदैनन् । ससाना निर्णय गर्दा पनि नेताको सहमति लिनुपर्ने परिस्थिति छ । साँच्चिकै राजनीतिक दल प्रदेशप्रति उदार छन् । संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छन् भने आफ्नो पार्टीको संरचना पनि प्रदेश अनुकूल बनाउन जरुरी छ । प्रदेश कमिटी पनि अधिकारसम्पन्न हुनु पर्छ । केन्द्रीय राज्यसत्ता केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश राज्यसत्ता प्रदेश कमिटी र स्थानीय राज्यसत्ता जिल्ला कमिटीप्रति जवाफदेही हुने विधि जबसम्म बसालिँदैन तबसम्म पार्टी र सरकारको सम्बन्ध पनि घनीभूत हुँदैन । प्रदेशको सम्बन्धमा त सधैँ निरीह नै रहिरहन्छन् ।
संविधानप्रदत्त प्रदेशको अधिकार कार्यान्वयन गरिए, राजनीतिक दलका संरचना प्रदेश अनुकूल भए, प्रदेशको स्थायित्वमा निकै सुधार आउँछ तर सङ्घीयतालगायत राज्य सञ्चालनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालका राजनीतिक दलको व्यवहार हेर्दा यसमा तात्त्विक सुधार हुने सम्भावना छैन । सङ्घात्मक होस् वा एकात्मक केन्द्रीकृत सोच र मानसिकता भएका राजनीतिक दल र कर्मचारी प्रशासनले तल्लो तहका सरकार÷निकायलाई अधिकार दिँदैनन् । संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनमा पनि व्यवधान गर्छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रदेशले प्रहरीको अधिकार प्रयोग गर्न पाएनन् । माओवादी आन्दोलन, मधेश तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलनबाट आएका मन्त्री हुँदा पनि अधिकांशले मन्त्रालयलाई केन्द्रीकृत गरे । विभिन्न बहानामा प्रदेशको अधिकार मिचे, मिच्दै छन् । प्रदेशको वित्तीय स्रोतको प्रमुख आधार समानीकरण अनुदान हो । त्यही अनुदानमा कटौती लगाए ।
प्रदेशले सङ्घीय सरकारसँग लबिङ त्यसबेला मात्र गर्न सक्छ, जब प्रदेशमा स्थायित्व हुन्छ । यसका लागि संविधान नै संशोधन जरुरी छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधारले पनि प्रदेशलाई स्थायित्व दिन्छ । सङ्घीय संसद् जस्तै प्रदेश सभामा पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ । सात वटै प्रदेश सभाको कुल सङ्ख्या ५५० छ । यसमा ३३० प्रत्यक्ष निर्वाचन र २२० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउँछन् । प्रदेशको स्थायित्वको सवाल मात्र होइन, सानो र चुस्त पनि जरुरी छ । यसका लागि समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने २२० सहितको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नु पर्छ तर यसको क्षतिपूर्तिका रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन जरुरी छ । यसका लागि महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम आदि पछाडि परेका वर्ग र समुदायको सिट सङ्ख्या सुनिश्चित गरेर उनीहरूका बिचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने विधिमा जानु पर्छ । यस विधिमा प्रदेश सभाको सङ्ख्या घट्छ । महँगो भनिएको प्रदेश संरचनाको खर्च घट्छ तर अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा पनि बहुमत मात्र होइन, दुई तिहाइ नै आउँदो रहेछ भन्ने सन्देश प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले दिएको छ । प्रदेश सभामा पनि निश्चित रूपमा बहुमत आउँछ । कुनै एक पार्टीको बहुमतका कारण स्थायित्व हुन्छ तर खर्च कम गर्ने बहस भएको स्थितिमा सांसदको सङ्ख्या कम गर्ने विकल्प अगाडि सारिएको हो ।
संविधानले प्रदेशलाई विकासको वाहक मानेको स्थितिमा प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रणालीमा जाँदा पनि हुन्छ । मुलुकको प्रधानमन्त्री खराब भए, संविधान र कानुनको खिलाफ गए सबै नागरिकले दुःख पाउँछन् तर कुनै एक प्रदेशको मुख्यमन्त्री सीमाभन्दा बाहिर गए खासै फरक पर्दैन । सिङ्गो मुलुकले दुःख पाउँदैन । सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताभन्दा बाहिर गए प्रदेश सरकारलाई विघटन गरेर निर्वाचन गराउने अधिकार सङ्घीय सरकारलाई छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जान १० पटक सोच्नु पर्छ तर प्रदेशमा यो विकल्पमा जाँदा केही फरक पर्दैन ।
अहिले सबैभन्दा खड्किएको विषय भनेको प्रदेश सरकारको आकार हो । यसका लागि न्यूनतम पाँच जनामा नघट्ने गरी प्रदेश सभाको १० प्रतिशत उत्तम विकल्प हुन सक्छ । सङ्ख्या नै तोक्ने हो भने पाँचदेखि सात जनासम्म ठिक छ । भारतको दिल्ली सरकारमा मन्त्रीको सङ्ख्या पनि दिल्ली सभाको १० प्रतिशत छ । अधिकांश मुलुक, सङ्घीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार; मन्त्रालय÷मन्त्रीको सङ्ख्या चुस्त छन् । स्विट्जरल्यान्डमा त संविधानमा नै सङ्घीय मन्त्रीको सङ्ख्या राष्ट्रपतिसहित सात जना छन् । नेपालमा पनि सङ्घीय मन्त्रीको सङ्ख्या अधिकतम १५ भए पुग्छ । मन्त्रालयको योजनाको प्रकृतिका आधारमा १० मात्र भए पनि पुग्छ भनेर मैले त संसद्मै तथ्यसहित प्रस्तुत गरेको थिएँ ।
संविधानले अधिकार दिएको छ भन्दैमा सिंहदरबारले दिँदैन । जस्तो संविधानतः स्थानीय र प्रदेशलाई प्राकृतिक स्रोतबाट रोयल्टी प्राप्त गर्ने अधिकार छ । रोयल्टीका सम्बन्धमा, साबिक स्थानीय निकायले ५० प्रतिशतसम्म वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्दथे तर अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७४ मा स्थानीय तहलाई जम्मा पाँच प्रतिशत र प्रदेशलाई १० प्रतिशत मात्रै रोयल्टी दिने गरी प्रस्ताव आएको थियो । पछि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि २५/२५ प्रतिशत भयो । विगतमा हामीले सिंहदरबारका अधिकारलाई तल पुर्याउन निक्षेपण गर्नेलगायतका केही राम्रा नीति ल्याएका पनि थियौँ । जस्तो आव २०५९/६० देखि नै प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, कृषि, पशु, हुलाक, स्थानीय पूर्वाधार आदि विषयगत सेवाका क्षेत्रलाई तत्कालीन स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्ने कानुन बनेको पनि थियो । यसै गरी इलाका बराबर स्थानीय निकायको सङ्ख्या निर्धारण गरी स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने अध्ययन पनि भएको थियो तर सुधारका कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन भएनन् । दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट भनिएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा उल्लिखित जिविसमा विषयगत शाखा खोल्ने, स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्ने र न्यायिक समिति गठन गर्ने भन्ने ऐनको व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन भएन । साबिकका विकेन्द्रीकरण, निक्षेपणलगायत सुधारका कार्यक्रम लागु भएको भए सायद २०६२/६३ को नागरिक आन्दोलन, १० बर्से माओवादी आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजातिलगायतका परिवर्तनकामी आन्दोलन पनि हुने थिएनन् होला ।
सङ्घीयता चाहिन्छ । प्रदेश चाहिन्छ भन्ने आवाज २००८ सालदेखिको हो । भौगोलिक रूपमा, जातीय रूपमा, प्रशासनिक रूपमा विभेद छ । यो विभेदको अन्त्यलगायतका लागि सङ्घीयता चाहिन्छ । प्रदेश संरचना बन्नु पर्छ भनेर नेपाल तराई कांग्रेसको गठन २००८ सालमा भएको हो । पछिल्लो पटक २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाल सद्भावना पार्टीले यसलाई मुखरित ग¥यो । प्रदेशको अवधारणा अगाडि सा¥यो । २०६३/६४ सालमा मधेश आन्दोलनले यसलाई सार्थकता दियो । प्रत्येक नागरिकको आवाज राज्यले सुन्नु पर्छ । हामी दबिएका छौँ । हेपिएका छौँ । हाम्रो स्वाभिमानमा चोट लागेको छ । यो समस्याको समाधान जवाफदेहितासहितको प्रदेश संरचना हो । यसले मुलुकलाई कमजोर होइन, थप बलियो बनाउँछ । अब कर्णालीको विकास कर्णालीवासीले नै गर्ने हो, मधेशको विकास र शासन मधेशका जनताले नै गर्ने हो । सधैँ हेपिएको र दबिएको महसुस गर्ने सुदूरपश्चिमको विकास र शासन पनि उनीहरूले नै गर्ने हो । सिंहदरबारको काम समन्वय गर्ने हो, वैदेशिक सहयोग जुटाउने हो, सुरक्षा र राष्ट्रिय हितको काम गर्ने हो । यसै अवधारणा अनुसार नेपालमा सङ्घीयता आएको हो । प्रदेश संरचना बनेको हो । यसलाई हुर्किन दिनु पर्छ । सबैले मलजल गर्नु पर्छ ।
-square-thumb.jpg)
