सुशासनका विषयमा दिनहुँ जसो चर्चा हुन्छ तर यो व्यावहारिक बुझाइबाट पर पुग्दा भ्रम पनि उत्पन्न हुने गरेको छ । सुशासनलाई आआफ्नै अर्थ, आवश्यकता र सन्दर्भमा बुझ्ने गरिएको पाइन्छ । राजनीतिक कार्यकर्ता, कर्मचारी, अभियन्ता तथा विकास साझेदारले यसलाई आआफ्नै अनुकूलतामा लिँदै आएका छन् र आफूलाई भने समेट्दैनन् । सैद्धान्तिक अर्थभन्दा व्यावहारिक अनुभूतिले सुशासनको अर्थवत्तालाई सिद्ध गर्दछ भन्ने भुलिएको पनि छ ।
सुशासन सार्वजनिक जीवनमा खोजिन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यव्यवहारमा खोजिन्छ किनकि उनीहरूको व्यवहारले सर्वसाधारणको जीवनलाई प्रभाव पार्दछ । जब सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले आफूले गर्नुपर्ने काम सहज रूपमा गरेर सर्वसाधारणको विश्वास जित्छन्, त्यस अवस्थामा सुशासन प्राप्त हुन्छ । यस अर्थमा पदाधिकारीको सर्वसाधारणप्रतिको व्यवहारजन्य नतिजा सुशासन हो; जुन व्यवहार स्रोत, साधन र शक्तिको आदर्श अभ्यासमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । सामान्य रूपमा सार्वजनिक संस्थाको मूल्य सिद्धान्त अनुसार काम गर्नु, जिम्मेवारीप्रति ग्रहणशील हुनु, असल आचरण अपनाउनु, सेवाग्राहीलाई शीघ्र सेवा दिनु, गरिएका काम र लिइएका निर्णयमा जवाफदेही हुनु, कार्यसम्पादन क्षमता विकास गर्नु र कार्यसम्पादन प्रभावकारिता बढाई प्रत्यक्ष जवाफदेही बन्नु सुशासन हो । यो भनेर होइन गरेर, गरेर मात्र होइन इमानदार बनेपछि प्राप्त गरिने विषय हो । सुशासन नतिजा र अनुभूतिमा देखिने गर्दछ ।
प्रत्येकप्रति प्रत्येक जवाफदेही हुने शासकीय संस्कृति सुशासन हो । नैतिक, कानुनी र नतिजा जवाफदेहिता भएका संस्था सुशासनका खम्बा बन्छन्, पदाधिकारी त्यसका चालक । अरूबाट मात्र असल व्यवहारको अपेक्षा गर्ने तर आफूबाट त्यसै अनुरूपको व्यवहार सुरु नगर्ने प्रवृत्तिले सुशासन हुँदैन । नैतिक र कानुनी रूपमा जवाफदेही पदाधिकारी काम मात्र गर्दैनन्; निष्ठामा रहन्छन्, मिठो बोल्छन्, सेवाग्राहीप्रति समानुभूति राखी मानवीय मर्यादा देखाउँछन् र व्यावसायिक प्रवीणताको पुष्टि गर्छन् । पदीय अहम्ता होइन, पदलाई मर्यादा गर्छन् । सेवाग्राहीलाई ईश्वर ठानी उनीहरूप्रति जवाफदेही हुनु कर्तव्य ठान्छन् । संस्थाको मर्यादा उनीहरूको दायित्व हो । त्यसो भएपछि मात्र शासन सेवामा बदलिन्छ । आधुनिक अर्थमा शासन भनेको सेवा हो । लोकतन्त्रमा अवसरको निर्माण र तिनको न्यायपूर्ण वितरण भएपछि सुशासन संस्थागत हुन्छ । लोकतन्त्रले सुशासनको अभीष्ट पूरा गर्छ ।
सुशासनको सैद्धान्तिकभन्दा व्यावहारिक तथा भौतिकभन्दा भावनात्मक र नैतिक आयाम बृहत् हुन्छ । सार्वजनिक जीवनका मूल्यमानक र सिद्धान्तप्रति खरो उत्रिएपछि सुशासनको नैतिक आयाम पूरा हुन्छ । यस अर्थमा पदाधिकारीहरू स्वार्थहीन हुनु पर्छ । संस्था र सरोकारवालाको स्वार्थबाहेक उनीहरूको कुनै स्वार्थ रहनु हुँदैन । सदाचारी हुनु पर्छ । निर्णय मनोगत होइन, वस्तुपरक हुनु पर्छ । सधँै प्रश्न उठाउन सकिने गरी पारदर्शी हुनु पर्छ । सम्पादित काममा जवाफदेही हुनु पर्छ । उच्च तहको इमानदारी देखिनु पर्छ र सबैभन्दा महìवपूर्ण पक्ष उसको व्यवहार अनुकरणीय हुनु पर्छ । पदाधिकारी र पात्रमा यी गुण नभएमा सुशासन भन्ने कुरा मात्र हो । यी कुरा व्यवहारमा देखिए सुशासनको बहस गरिरहनु नै पर्दैन । यी गुण निर्वाचित पदाधिकारी, नियुक्त पदाधिकारी, मनोनीत पदाधिकारी, शासकीय र स्वायत्त संस्थाका व्यक्तिहरू र पेसा समूहमा देखिनु पर्छ । यी पदाधिकारीले नै सर्वसाधारणको स्रोत, साधन, शक्ति उनीहरूकै नाममा अभ्यास गरी उनीहरूलाई नै प्रभाव पार्छन् । त्यसैले सेवाप्रदाता जवाफदेही (ड्युटी होल्डर) र सर्वसाधारण (राइट होल्डर) जवाफग्राही अधिकारमा रहन्छन् । जनता जागरुक छन् । उनीहरू आफ्ना विषयमा के हुनु पर्छ, के भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाउन सक्ने चेतनामा छन् । अब उनीहरू सेवाका निष्क्रिय उपभोक्ता नभई सेवा (शासन) का स्वामी हुन् ।
सुशासन प्रत्याभूतिका लागि कानुन, नीति तथा संरचना बनाइने परम्परा छ; जुन सुशासनको औपचारिक र नकारात्मक पक्षबाट खोजिने उपचार विधि मात्र हो । नेपालले सुशासन व्यवस्था ऐन जारी गरेको छ । बृहत् रूपमा भन्दा सबै नीति तथा संरचना सुशासनका लागि हुन् न कि सुशासन ऐन मात्र । यसले सुशासनका केही सिद्धान्त मात्र उल्लेख गरेको छ । संविधान र यसका आशय कार्यान्वयन गर्ने सबै नीति संयन्त्र सुशासनका संरचना हुन् । यसर्थ राज्य संयन्त्र संवैधानिक अभीष्ट पूरा गर्न क्रियाशील हुनु सुशासन हुनु हो । त्यसैले सुशासन सिद्धान्त र मूल्यबाट निर्दिष्ट हुन्छ । कानुन र संरचना मात्र पर्याप्त नहुन सक्छन् । बेलायत, अमेरिकालगायतका समृद्ध मुलुकले सार्वजनिक जीवनका सिद्धान्तलाई राज्य प्रक्रियामा संस्थागत गरेका छन् (तर पनि त्यसको व्यावहारिक नेतृत्व सापेक्ष देखिँदै आएको छ) । क्यानडाले लोकतान्त्रिक मूल्य, व्यावसायिक मूल्य, नैतिक मूल्य र जनताको मूल्यलाई सुशासनका चार खम्बा मानेको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा अब्बल मानिएको न्युजिल्यान्डले निष्पक्ष, जवाफदेही, विश्वासिलो, जिम्मेवार र आदरभावी सेवालाई सुशासन मानेको छ । नेपालले व्यावसायिक, सदाचारयुक्त, उत्तरदायी, निष्पक्ष, स्वच्छ, सकारात्मक, प्रवर्तनशील र प्रविधिमैत्री सेवामार्फत सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्न खोजेको देखिन्छ । विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकमा यसलाई आआफ्नै सहजतामा लिइए पनि सुशासनका आधारभूत मूल्यका रूपमा सदाचारिता, निष्पक्षता, कामप्रतिको समर्पणभाव, सेवाग्राहीप्रति समानुभूति, संयमता, अनुराग जस्ता मानवीय मूल्यले सुशासनलाई मार्गदर्शन गरिरहेको हुन्छ ।
नीति तथा संस्थाहरू जे जस्ता भए पनि, जे जस्ता सङ्कल्प वा घोषणा गरिए पनि नतिजा नदेखिएसम्म सुशासन हुँदैन । कानुन, विधि, प्रविधि, घोषणा र संहिताहरू सुशासन (सेवा सन्तुष्टि र नतिजा) लाई लिकमा ल्याउने सामान्य संयन्त्र मात्र हुन् । नीति नतिजामा नपुगे, सेवा सन्तुष्टिमा नपुगे, शासन सेवामा नपुगे, कर्मचारी काममा नपुगे, प्रतिनिधिले जनभावनालाई प्रतिनिधित्व नगरे सुशासन सधँै भनिने विषय बन्छ । सर्वसाधारणले मागेको सेवा सजिलो र स्तरीय रूपमा भनेको बेलामा पाए पाएनन्, विद्यार्थीले स्तरीय शिक्षा पाए पाएनन्, किसानले मलबिउ चाहिएको बेला पाए पाएनन्, पीडितले भनेको बेला न्याय र सुरक्षा पाए पाएनन्, गरिएका नीति निर्णयले सामाजिक वास्तविकतालाई बोके बोकेनन्, नेताको भनाइ र गराइमा फरक आयो आएन, सर्वसाधारणले नागरिक हुनुको गर्वबोध गर्न पाए पाएनन्, समाजमा नैतिकता र सदाचारको स्थिति छ छैन जस्ता विषयका सापेक्षमा सुशासनको अवस्था प्रतिविम्बित हुन्छ । राज्यका निकायमा बाध्यात्मक रूपमा जानुपर्ने अवस्थाले सुशासन पाइँदैन, संस्थाहरू बाध्यताका नभई विश्वासका स्थल बन्नु पर्छ । शासनमा सुशासन र समाजमा सदाचार भएपछि समृद्धिले लिक पक्डिन्छ । त्यसैले सुशासन र समृद्धि एकअर्कालाई परिपूरण गर्छन् ।
सुशासनको अहिलेको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा सुधारका प्रशस्त सम्भावना देखिने मात्र होइन, यसका कतिपय पाटोमा निराशालाग्दा चित्रसमेत देखिन पुग्छन् । हुन त सुशासनलाई अङ्क–आँकडा, सूत्र–सिद्धान्त जस्ता औपचारिक कुराले मापन गर्न सकिँदैन । तैपनि नागरिक सेवाका अनुभूति, स्रोतसाधन अभ्यासको अवस्था, विकास र समृद्धिका अवस्थालाई मापन गर्ने प्रचलनका सापेक्षमा कुनै पनि मुलुकको सुशासनको अवस्थालाई विवेचना गर्न सकिन्छ । कार्यसम्पादनको उचित प्रक्रिया, कार्यसम्पादनमा लागेको समय र लागत, कार्यस्तर, प्रभावकारितालगायतका मापनबाट सुशासनको मूल्याङ्कन गर्ने शास्त्रीय पद्धति छ ।
सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकाय महालेखा परीक्षकले मुलुकको प्राप्ति र खर्चको परीक्षण गर्छ । उसको ६२ औँ प्रतिवेदनले काम टुङ्ग्याउन बाँकीसमेत जम्मा १२ खर्ब ८४ अर्ब रुपियाँ बेरुजु उल्लेख गरेको छ । यो आँकडामा नीतिगत पक्षहरू समेटिएका छैनन्, रकम मात्र देखिएको छ । यसले सार्वजनिक वित्तीय कारोबारलाई सुधार गर्नु पर्छ भन्ने सङ्केत गरेको स्पष्ट छ । अधिकार र स्रोतसाधन प्रयोगको प्रतिक्रियामूलक वैधता हेर्ने अर्को संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५ औँ प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्षमा ३७ हजार २६ अख्तियार दुरुपयोगको उजुरी परेको देखाएको छ । विशेषतः नागरिक दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अग्रपङ्क्तिका कार्यालयलक्षित उजुरी धेरै परेका छन् । यी दुई प्रतिवेदनको आँकडाले सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको र सार्वजनिक व्यवस्थापनका पक्षमा सुधार आवश्यक छ भन्ने माग देखाएको छ । सरकारले केही वर्षअघि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने कार्यालयमा गरेको सेवा अनुभूति सर्वेक्षणले २६.८ प्रतिशत सेवाग्राही सन्तुष्ट छैनन् भन्ने देखिएको थियो । सेवाग्राहीको भनाइमा सेवा लिन अर्को व्यक्तिको सहयोग लिन प¥यो, प्रतिसेवा लागत दुई हजार ६५८ रुपियाँ लाग्यो र सेवा पहुँच पनि कम भएको भनेका थिए । सबैभन्दा पीडादायी कुरा त सेवाका लागि औसत १,१६० रुपियाँ मध्यस्थकर्तालाई दिनु परेको भनेका थिए । केही वर्षअघि जग्गा प्रशासन सेवाका अग्रपङ्क्तिका निकायमा एकैदिन नौ वटा कार्यालयमा सम्बद्ध मन्त्रालयबाट गरिएको सर्वेक्षणमा ५९ प्रतिशत सेवाग्राही सन्तुष्ट नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए, जसका आधारमा मालपोत कार्यालयमा सुधारको कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको थियो । यी प्रतिनिधि कुराले अग्रपङ्क्तिका कार्यालयलाई सेवा स्थल बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । सरकारको सबैभन्दा महìवपूर्ण संयन्त्र वार्षिक बजेटको विषयमा संसद्मा छलफल हुँदा कैयन् जनप्रतिनिधिले विनियोजन न्याय र बजेटका सिद्धान्त अवलम्बन नगरी बजेट तर्जुमा गरिएको र नीति प्रभावीको क्षेत्रमा मात्र रकम विनियोजन भएको आवाज उठेको थियो । सरकारका महìवपूर्ण निर्णय र नियुक्ति अपारदर्शी र आग्रही रहेको आलोचना भइरहेको छ । मुलुकको वित्त संरचनाको महìवपूर्ण हिस्सा ओगट्ने सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । त्यहाँ निक्षेप भएको सदस्यको खर्बभन्दा बढी रुपियाँ अनिश्चय र जोखिममा छ । प्रत्येक वर्ष सरकारले सहकारी सुधारका लागि कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरे पनि कार्यसम्पादन भने भएको छैन । सरकारप्रति जनताको विश्वास गिराउने एउटा कारण सहकारी समस्या पनि बनेको छ ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिवेदनले पनि सुशासन सुधारका स्वरूप देखाएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकमा नेपालको स्कोर ३४ र १८२ मुलुकमा १०९ औँ स्थानमा परेको देखिाएको छ । राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको गत वर्षको मानव विकास प्रतिवेदनले नेपालको मानव विकासको अवस्थामा सामान्य सुधार भई ०.६२२ मा उक्लिएको देखाएको छ तर प्रदेश, वर्ग, भौगोलिक क्षेत्र र सामाजिक समूहमा मानव विकासको अवस्था निकै असमान रूपमा वितरण भएको देखिएको छ । समृद्धिको जग गरिबी निवारण हो । चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसको सङ्ख्या २०.२७ प्रतिशत रहेको देखियो । प्रदेशगत, भौगोलिक, गाउँसहर र वर्गीय रूपमा गरिबीको भार असमान छ । इन्टरनेसनल बजेट पार्टनरसिप, इन्टिग्रिटी वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र नेपालकै विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले सुशासनको विधि पक्षमा सुधारका सुझाव दिइरहेका छन् । आमसञ्चार, सार्वजनिक बौद्धिक मञ्च र सामाजिक सञ्जालमा सुशासनको स्वर देखिएको छ । यी आधारबाट सुशासन, समृद्धि र रूपान्तरणका सुधारापेक्षी कार्य आवश्यक देखिएको छ ।
नेपाल सरकारले केही समयअघि ‘सुशासनको मार्गचित्र’ नामक सयबुँदे सुधार कार्ययोजना प्रकाशनमा ल्याएको छ । कार्ययोजनामा धेरै कुरा समावेश भए पनि मूलतः सेवा प्रवाहको सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, कानुनको शासन, गुनासो व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतासाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने भनिएको छ । नागरिकहरू प्रशासनिक सास्तीबाट मुक्ति खोजिरहेका छन् । शीघ्र र अनुभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने सेवा उनीहरूको अधिकार हो । उनीहरू प्रत्यक्ष जवाफदेहिताको माग गरिरहेका छन् र सरकार त्यसलाई कार्यरूप दिन प्रतिबद्धता देखाइरहेको छ । शीघ्र सेवा, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता सरकारको पनि एजेन्डा हो । सेवामा सहज पहुँच र अधिकारमुखी सेवाका लागि आधार सिर्जना गरिएका छन् । पारदर्शिता बढाउन सकिने सूचना प्रणाली यसअघि नै विस्तार भएको छ । २०७७ सालदेखि क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणालीलगायत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका संरचना विस्तार भएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनका प्रावधान यति सबल छन् कि तिनलाई अभ्यासमा ल्याउन सक्दा सरकारका सबै वित्तीय कारोबारलाई सुशासनको आधार बनाउन सकिन्छ । सूचना अधिकार ऐनले २० प्रकारका जानकारी सर्वसाधारणले नमागीकन स्वयम् खुलासा गर्नुपर्ने सार्वजनिक निकायको दायित्व तोकेको छ । सङ्घीय शासन संरचनामा घरआँगनदेखि स्थानीय शासन व्यवस्था संस्थागत गर्न र सर्वसाधारणको सेवा पाउने अधिकारलाई मुकाममै सम्बोधन गर्न, विकासलाई स्थानीयकरण गर्न र स्थानीय सम्भावनालाई त्यहीँ उपयोग गर्न सकिने अवस्था छ तर ‘सुधारको स्वर ठुलो हुन्छ, कार्यान्वयन चाहिँ सानो’ भने झँै सुशासनका कार्यसूचीलाई कार्यसंस्कृतिले अपनत्वमा लिने काम बाँकी छ । नीति संरचनाको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पदाधिकारी र संरचनालाई चलायमान बनाई नीतिलाई नतिजामा पु¥याउने प्रशासनको व्यवहारजन्य मनोवृत्ति सुधारबाट मात्र मुलुकले सुशासन र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ । अब राजनीतिले प्रियताको सजिलो बाटो र प्रशासनले हिँडिरहेको हिजोको बाटो छोड्नु पर्छ । धेरै गिरेको प्रशासनिक मनोबल नउठाई यसबाट नतिजा पाइँदैन भन्ने अन्तरबोध राजनीतिक कार्यकारीले गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
