मुलुकमा लगभग दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकार गठन भएको छ । यो सरकार गठन हुनुपूर्व नै राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपियाँ बजेटको आकार तोकेको छ । यस्तो बजेटका लागि करिब १४ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँ आन्तरिक राजस्व असुलीबाटै पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । चालु आव २०८२/८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँको बजेट घोषणा गरिएको थियो । यस्तो खर्च थेग्ने स्रोतमा राजस्वको अंश १४ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ तोकिएको थियो । यसलाई मध्यावधि समीक्षाबाट १२ खर्ब ९८ अर्ब रुपियाँमा झारिएको छ, जस अनुसार २०८२ चैत मसान्तसम्मको असुली आठ खर्ब ९१ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ मात्रै छ । यो गत वर्षको तुलनामा छ प्रतिशत मात्रैको वृद्धि हो । यस अनुसार २०८३ वैशाखदेखि असारसम्मको बाँकी तीन महिनामा चार खर्ब सात अर्ब रुपियाँ सङ्कलन हुनु पर्छ ।
चालु आवको पहिलो नौ महिनाको राजस्व असुलीलाई नियाल्दा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ दुई खर्ब ६१ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ असुली भएको छ । यसै गरी आयकरतर्फ दुई खर्ब १५ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ असुली भएको छ । यस अतिरिक्त भन्सार महसुलतर्फ एक खर्ब ७८ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ असुली भएको छ । साथै अन्तःशुल्कतर्फ एक खर्ब २३ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ मात्रै असुली भएको छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ, के हाम्रो राजस्व असुलीको अधिकतम उठ्ने हद नै यही हो ? यसको सिधा जवाफ हो, होइन । नेपालमा अत्यधिक राजस्व चुहावट भइरहेको छ । यसै पङ्क्तिकार आव २०६५/६६ मा राजस्व सचिव हुँदा ३३.३ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको थियो । यो नै हालसम्मको सर्वाधिक राजस्व वृद्धिदर हो । हालको वृद्धिदर छ प्रतिशत मात्रै हुनु भनेको राजस्व चुहावट भइरहनु हो । यसमा केकस्तो चुहावट भइरहेको छ भन्ने यस आलेखमा विश्लेषणको प्रयास गरिएको छ ।
२०४६ सालपछिका उपलब्धि
प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना २०४६ सालको आन्दोलनले गर्यो । तत्पश्चात् मुलुकमा खुला अर्थनीति अर्थात् आर्थिक उदारीकरण लागु भयो । सो बखत मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत कायम भयो तर यसलाई हामीले धेरै समय टिकाइरहन सकेनौँ । हाल हाम्रो औसत आर्थिक वृद्धि चार प्रतिशत छ । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा भने राजस्व असुलीको वृद्धिदर लगभग शून्यमा पुगेको थियो ।
२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि राजस्व असुलीमा उत्साहजनक प्रगति भयो । विस्तारै मुलुकको चालु खर्च थेग्न सक्ने गरी राजस्व असुलीको वृद्धिदर कायम हुन थाल्यो । आव २०६५/६६ मा राजस्वको वृद्धिदर ३३.३ कायम भयो । त्यसपछिका वर्षमा पनि राजस्व वृद्धिदर २५ प्रतिशतको वरिपरिमै रहे । विस्तारै राजनीतिक खिचातानीले राजस्वको वृद्धिदरमा कमी आउन थाल्यो । अब हामीले विगतको सफलतालाई निरन्तरता दिँदै राजस्व असुलीका कमजोरीमा सुधार गर्नुको विकल्प छैन ।
सफलताको कारण
विसं २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि गठन भएका सरकारले लगभग ऋणात्मक तहमा पुगेको राजस्व असुलीलाई उच्च दरमा वृद्धि गर्न सफलता हासिल ग¥यो, जस अनुसार आव २०६५/६६ र त्यसपछिका केही आवमा राजस्व वृद्धिदर उच्च रह्यो । त्यसको सबल पक्षलाई केलाउँदा पहिलो, अर्थ मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व प्रभावकारी हुनु नै हो । अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव र राजस्व असुली गर्ने विभागका महानिर्देशक र कार्यालय प्रमुखले आफ्नो सफलता नै उच्च राजस्व असुलीको दरमा देखेपछि सफलता हात पर्नु स्वाभाविकै हो । कर्मचारीको सरुवा र थमौती राजस्व असुलीसँग लगभग आबद्ध थियो । राजस्वको लक्ष्य नपुर्याउने र सोको पुष्टि गर्ने दुष्प्रयास गर्नेको सुनुवाइ हुँदैनथ्यो । सके तोकिएको राजस्वको लक्ष्य पुर्याऊ, नसके मैदान खाली गर भन्ने नीति नै सफलताको द्योतक थियो ।
दोस्रो, खुला सिमानामा हुन सक्ने सम्भावित चोरीनिकासी, पैठारीप्रति निकै चनाखो भइन्थ्यो । खुला सिमानामा हुन सक्ने सम्भावित तस्करी, क्यारियरले सामान सप्लाई गर्दा लाग्ने खर्च र भन्सार दरबिच तारतम्य हेरिन्छ । सिमानापारिका मुलुकको मूल्य र त्यसमा लगाइने राजस्वका कारण सामान चोरी गर्नुभन्दा भन्सारमा ल्याउँदा फाइदा हुने विचार गरिन्थ्यो । सिमानामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मूल्याङ्कन चोरीपैठारी नियन्त्रण गरे अनुसार हुन्थ्यो । यसको प्रत्यक्ष असरबाट राजस्व वृद्धि भएको हो ।
तेस्रो, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभाग तथा मातहत कार्यालयमा तुलनात्मक रूपमा सक्षम अधिकृत र कर्मचारी पठाइएको थियो । उनीहरूको विषयविज्ञता र अनुभवले पनि राजस्व बढोत्तरीमा सफलता हात परेको थियो । कर्मचारीमा केही हदमा भए पनि माथिल्लाप्रति डर थियो । यसको कारण ती सदाचारी थिए । कर्मचारीमा अनुशासन थियो । सामाजिक प्रतिष्ठाको तुष बाँकी नै थियो ।
चौथो, निजी क्षेत्रलाई उद्योग र व्यापार सञ्चालनमा सहजीकरण गरिएको थियो । यसको बदलामा राजस्व असुलीमा दबाब दिइएको थियो । उनीहरूलाई आस र त्रासबिचमा राखिएको थियो । यसले पनि राजस्व असुलीमा अनुकूल प्रभाव परेको थियो । निजी क्षेत्र पनि नाफा कमाउनुका साथै राज्यको ढुकुटी पनि बलियो हुनु पर्छ भन्ने पक्षमा थियो । निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनमा प्रायः असल उद्योगी र व्यवसायीले मात्रै स्थान पाउँथे ।
पाचौँ, करको दर बढाउनुको सट्टा दायरा फराकिलो गर्ने सोच राखिन्थ्यो । सरकार निजी क्षेत्रका लागि सहजकर्ता हो भन्ने मान्यता थियो । दिनहुँ अन्डा पार्ने कुखुरालाई काट्ने होइन, पालनपोषण गरेर दिनहुँ एउटा सुनको अन्डामै खुसी हुने बानी परेको थियो । यी र यस्तै रचनात्मक कार्य र सोचले राजस्व असुलीमा टेवा पुगेको थियो । यसर्थ हालका दिनमा पनि यिनै उपाय र विधिलाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गरी निरन्तरता दिनु बुद्धिमानी हुने छ ।
राजस्वको योगदान
मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने राजस्वले नै हो । राज्य सञ्चालनका लागि खर्चको जोहो गर्नै पर्छ । यसका लागि आन्तरिक राजस्व असुली गर्न सकिएन भने मुलुकले खर्च थेग्न दातासँग सहयोगका लागि हात फैलाउनु पर्छ । कुनै पनि सार्वभौम मुलुकका लागि आफ्नो राज्य सञ्चालन गर्न अरूसँग सहयोग माग्नु कदाचित् सहज विषय होइन । त्यसमा पनि मेघा प्रोजेक्टहरू सबै दाताको सहयोगमा सञ्चालन हुनु थप पीडाको विषय हो ।
नेपालमा असुली हुने राजस्वले चालु खर्च थेग्न नै हम्मे हम्मे छ । यसबाट विकासनिर्माणको काम गर्न र लिएको ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी गर्न कठिन छ । साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अनुदान प्रदान गर्न र मेघा प्रोजेक्टमा लगानी गर्न कठिनाइ छ । यस अतिरिक्त सन् २०२६ पछि नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने छ । यसबाट पनि दाताको अनुदान रकम कटौती हुन सक्छ ।
मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा अघि बढिरहेको छ तर हालै सङ्घीय सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्र अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारले कुल राजस्वको १० प्रतिशत अंश मात्रै असुली गरेका छन् । राजस्व तिर्ने निजी क्षेत्र सधैँ राजस्व अधिक भयो भनिरहेको छ । जबकि तिनै तहको सरकारको प्रशासनिक खर्च बढिरहेको छ । यसै गरी आमजनताले पनि सरकारबाट बढी नै सेवा र सुविधाको अपेक्षा गरिरहेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता वृद्धि हुनुपर्ने कुरा बर्सेनि उठ्ने गर्छ । यसै व्रmममा बढ्दो महँगीलाई मनन गरी कर्मचारीले पनि तलब वृद्धिको माग गर्नु स्वाभाविकै हो ।
यी तथ्यका आधारमा आन्तरिक राजस्व असुलीमा दबाब बढ्नु स्वाभाविकै हो । यसमा हामी सफल हुनुको विकल्प नै छैन । यसर्थ वर्तमान सरकारको एउटा महìवपूर्ण ध्येय राजस्व वृद्धि हुनुपर्ने विषय अकाट्य छ ।
सङ्कुचित राजस्वको दायरा
नेपालको राजस्वको दायरा सङ्कुचित छ । अधिकांश घरजग्गाको कारोबार राजस्वको दायराभन्दा बाहिर नै छ । यसमा दलालीतन्त्र अत्यधिक छ । वैदेशिक रोजगारी र मानव बेचबिखनले पनि मुलुकको शिर निहुरिएको छ । सामान्यतः व्यावसायिक र विज्ञ व्यक्तिहरू आयकरको दायरामा छैनन् । यसमा चिकित्सक, इन्जिनियर, परामर्शदाता, कानुन व्यवसायी, कलाकार, खेलाडीलगायत पर्छन् । मुलुकमा करिब एक तृतीयांशभन्दा बढी आर्थिक कारोबार अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अनुमान छ ।
बचत रकम भएकाहरू उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । फुटपाथमै करोडौँको व्यापार हुन्छ, जसमा राजस्व गुमिरहेको छ । खुला सिमानापारि सामान सस्तो पाइन्छ भनी मानिसको भिड अन्यत्र जाँदा सरकारको राजस्व गुमिरहेको छ । हाल सरकारले एक सय रुपियाँमाथिको सामान पैठारीमा राजस्व तिर्नुपर्ने प्रचलित कानुन कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सरकारले ठुलै आलोचना खेप्नु परिरहेको छ । यसरी राजस्वको दर बढाउन नहुने र दायरा बढाउनुपर्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा ठिक छ तर नयाँ क्षेत्रमा कर लागु गर्न नसक्दा सरकार आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको छ, जसका कारण जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा सरकार जनताको विश्वासको दायराबाहिरै रहन बाध्य भइरहेको छ ।
राजस्वका चुनौती
केही वर्षपहिले नेपाल राजस्व परामर्श समितिले राजस्व प्रशासनका क्षेत्रमा विविध समस्या र चुनौती औँल्याएको थियो, जसमा राजस्व आयातमुखी हुन पुगेको छ । नेपालले बहुपक्षीय र द्विपक्षीय सन्धिसम्झौताबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिरहेको छैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएको छ । राजस्व छुटको मात्रा ठुलो छ । सङ्घीय शासनप्रणालीका कारण राजस्व असुलीमा दोहोरोपना देखिन्छ । राजस्व प्रणालीलाई स्वचालित तुल्याउन सकिएको छैन ।
अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव छ । राजस्वसम्बन्धी विवादको निरूपण शीघ्र गर्न सकिएको छैन । मूलतः राजस्व चुहावटको परिमाण अपेक्षा गरेभन्दा ठुलै रहेको प्रस्टै छ । यसरी स्वयम् सरकारी निकायले नै पहिचान गरेका समस्याको पनि सम्बोधन गर्न नसके हामी घर न घाटको हुने पक्कै छ ।
राजस्व छुट घटाउने
नेपाल सरकारले राजस्वमा थरीथरीका छुट सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । यस्ता छुट सुविधाले विकृति विसङ्गति निम्त्याएका छन् । सरकारमाथि निरन्तर नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लागिरहेको छ । करिब तीन/चार वर्षअघि नेपाल राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा बर्सेनि मूल्य अभिवृद्धि करबापत मात्रै वार्षिक एक खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ छुट दिइरहेको अनुमान गरेको थियो । यो रकम बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ । २०५२ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गर्दा ऐनको अनुसूची–१ मा छुटको छोटो सूची थियो । यो सूची व्रmमशः घटाउँदै लैजाने भनिएको थियो तर बर्सेनि यस्तो छुटको सूची विस्तार हुँदै गयो । यो राजस्व क्षयीकरणमा स्वयम् सरकार लागिपरेको प्रमाण हो । यसलाई निर्मम ढङ्गले रोक्नुको विकल्प छैन । सरकारले राजस्व छुट नदिई नहुने अवस्थामा नगद अनुदान दिनु पर्छ भनी बारम्बार सुझाव प्राप्त भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु एउटा दुःखद पक्ष हो ।
नेपालको आयकर ऐनले पनि व्यक्ति र दम्पतीलाई निश्चित आयमा कर छुट दिएको छ । यसै गरी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धिसम्झौता तथा विभिन्न मुलुकसँग भएको दोहोरो कर उन्मुक्तिको सम्झौताबाट पनि कर छुट हुने गरेको छ । कृषिमा कर छुट छ । सहकारीमा छुट छ । निश्चित सङ्ख्यामा रोजगारी दिने उद्योगलाई छुट छ । द्ुर्गम स्थानका उद्योगलाई छुट छ । यस्तो सूची पनि लामो छ ।
नेपाल सरकारले भन्सारमा पनि अनेकौँ छुट सुविधा दिएको छ । भारतबाट हुने आयातमा सबैभन्दा बढी छुट छ । त्यसपछि चीनबाट आयात हुनेमा छुट छ ।
यसै गरी साफ्टा र बिम्स्टेक मुलुकको पैठारीमा पनि छुट छ । एम्बुलेन्स, शववाहनलगायतको पैठारीमा छुट छ । यस्ता छुट सुविधाबाट गुमेको राजस्व र राजस्वमा प्रत्यक्ष भइरहेको चुहावटको आकार अनुमान गर्दा पनि कहालीलाग्दो छ ।
राजस्व वृद्धिका उपाय
मुलुकभित्र आर्थिक कारोबार वृद्धि नभई राजस्व वृद्धि हुन सक्दैन । यसर्थ आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्नु पर्छ । करको दायराबाहिर रहेका विरुद्ध सरकार निर्मम रूपमा व्रिmयाशील हुनु पर्छ । नेपाल एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा खरो उत्रिनु पर्छ । यसले करको दायरा फराकिलो तुल्याउन पनि मद्दत गर्ने छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट राजस्व असुलीका क्षेत्रमा दोहोरोपना हटाउन छाता ऐन (अम्रेला एक्ट) जारी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
राजस्वको दर वृद्धि गर्ने होइन, दायरा बढाउने हो । तथापि केही वस्तुमा दर बढाउनै पर्छ । विशेष गरी सुर्तीजन्य वस्तु, मदिरा र विलासिताका सामानमा राजस्व वृद्धि गर्न सकिन्छ । छद्मभेषी व्यापारीलाई नियन्त्रण गर्दा पनि राजस्व बढोत्तरी हुने छ । राजस्व वृद्धिका लागि तिनै तहका सरकार र सबै सरकारी निकाय परिचालन हुनु पर्छ । खर्च गर्ने प्रयोजनका लागि जसरी उच्च पदाधिकारीहरू स्वयम् अर्थ मन्त्रालयमा लबिङ गर्न जबरजस्त उपस्थित हुन्छन्, सोही ढङ्गले आआफ्ना स्थानबाट राजस्व असुली गर्न पनि मन, वचन र कर्मले कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिनु पर्छ ।
करको क्षेत्रगत मूल्याङ्कन गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न जस्ता महìवपूर्ण क्षेत्रबाहेकको कर छुट भारी सङ्ख्यामा कटौती गर्नु पर्छ । कर राजस्वको मेरुदण्डका रूपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि करको अंश हाल कुल असुलीको करिब ३५ प्रतिशत छ । यसलाई करिब ५० प्रतिशतमा पुर्याउनु पर्छ । यसका लागि आमव्यापारिक स्थलमा मूल्य अभिवृद्धि करको बिलबीजक अनिवार्य रूपमा जारी हुने कुराको सुनिश्चित गर्ने कठोर अनुगमन हुनु पर्छ । यसका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’ लाई पुनर्विचार गर्न सकिन्छ । साथै मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तालाई सहज तुल्याउनु पर्छ । पैठारी र उत्पादनमा भइरहेको न्यून बिजकीकरणलाई निर्ममतापूर्वक प्रहार गर्ने आँट सरकारमा हुनै पर्छ । अन्यथा राजस्व वृद्धिको योजना कागजमै सीमित हुने कुरा ठोकुवासाथ भन्न सकिन्छ ।
अन्तःशुल्कतर्फ सुर्तीजन्य, मादक पदार्थ जस्ता सीमित वस्तुमा मात्रै अन्तःशुल्क लाग्नु पर्छ । हामीले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता प्राप्तिका लागि भन्सारका दर घटायौँ । यसलाई भरणपोषण गर्न करिब १६ सय वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्यो । हामीले पैठारीमा पनि अन्तःशुल्क लगाएका छौँ । अब यिनमा सुधार गरी अल्पअवधिका लागि लगाइएको करबाट सरकार बाहिरिनु पर्छ । साथै अन्तःशुल्कमा स्वयम् निष्कासन प्रणाली लागु गर्दै प्रविधिमा आधारित तुल्याउनु पर्छ । अन्तःशुल्कले आन्तरिक उत्पादन गर्ने उद्योगलाई भने निरुत्साहित गर्नु हुँदैन ।
भन्सार महसुलतर्फ विश्लेषण गर्दा यसलाई राजस्वमुखीभन्दा व्यापार सहजीकरणतर्फ उन्मुख गराउनु पर्छ । अनलाइन भन्सार घोषणा प्रणालीलाई सरल तुल्याइनु पर्छ । भन्सारमा वस्तु वर्गीकरणलाई पनि सहज तुल्याइनु पर्छ तर न्यून बिजकीकरणमा वस्तु आयात गर्नेलाई पूर्णतः निरुत्साहित गर्नु पर्छ । हाल बजारमा बिलबीजक जारी हुन सकिरहेको छैन । ‘मिसम्याच’ को केस बढेको छ । खुद्रा मूल्यमा एमआरपी खुलाउन सकिएको छैन । बजार अनुगमनमा एक प्रकारले हुलहुज्जत भइरहेको छ । भन्सारमा वस्तुको मूल्य ढाँट्दा हुन्डी जस्तो गैरकानुनी कारोबारले प्रश्रय पाइरहेको छ । यी सबैको कारक तìव न्यून बीजकीकरणमा पैठारी हुनु नै हो । यसबाट नै राजस्व ठुलो आकारमा गुमिरहेको छ ।
आयकरतर्फ व्यक्ति र दम्पतीले पाउने छुट सुविधा वृद्धि गर्नु पर्छ । आयकरको दर हाललाई नचलाई यथावत् राख्नु नै बुद्धिमानी हुने छ । वार्षिक रूपमा उच्च आय गर्नेको हकमा आयकरले औषधी उपचार खर्च, दानबापतलगायतका रकम कट्टी गर्न पाउने सुविधाको सीमा बढाउनु पर्छ । यस करमा पनि धेरै प्रकारका छुट छन् । यिनलाई समायोजन गर्नु पर्छ । गैरकर राजस्वतर्फ नियाल्दा यो करलाई बजारमूल्यका आधारमा लगाउनु पर्छ । साथै बेवारिसे अवस्थामा रहेको गैरकर राजस्वलाई मन्त्रालयगत जिम्मेवारीमा तोकिनु पर्छ ।
कर प्रशासन
अन्त्यमा कर प्रशासनमा काबिल र विवेकी अधिकृत र कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन र सरुवा हुन जरुरी छ । कर अधिकृत र निजी क्षेत्रले एकै ठाउँमा बसेर तालिम लिनु पर्छ । सकभर कर प्रशासनलाई स्वचालित, कागजविहीन, सम्पर्कविहीन र अनुहारविहीन बनाउनु पर्छ । तीन तहका सरकारले कम्तीमा एकै शीर्षकमा कर उठाउन निषेध गर्नु पर्छ । कर विवाद सल्टाउने समयसीमा तोकिदिनु पर्छ । यी सुधारले राजस्व वृद्धिमा प्रत्यक्ष रूपमा सघाउने छ । जति राजस्व वृद्धि भयो, सोही गतिमा मुलुकमा विकासनिर्माणको कामले तीव्रता पाउने छ । अनि राज्य प्रणालीबाट आमजनताले पाउने सेवा सुविधा बढोत्तरी हुने विषयमा ढुक्क हुन सकिन्छ
