विद्वान् इस्याक आसिमोभका भन्छन्, “विद्यालयको काम भनेको स्वशिक्षालाई सजिलो बनाउने हो, त्यसो गर्न नसके शिक्षाले केही गर्दैन ।” व्यक्तिमा अन्तर्निहित सम्भावना उजागर गर्न नसके शिक्षाको नैसर्गिक उद्देश्य पूरा हुँदैन । विकासयात्रा सुरु गर्दा सिङ्गापुरका नेता ली क्वान युले ‘थोरै सिकाउने, धेरै गर्न जान्ने बनाउने’ रणनीति लिएका थिए । उनलाई थाहा थियो, मानव पुँजी निर्माणपछि अन्य सम्भावना नभएको आफ्नो मुलुकले समृद्धिको यात्रा गर्ने छ । विकासको पहिलो लहर सुरु गर्न वैचारिक आधार दिने आदम स्मिथको पुस्तक ‘वेल्थ अफ नेसन’ ले कुनै पनि मुलुकको वास्तविक धन त्यहाँका जनता हुन् भनी मानव पुँजी र शिक्षाको सम्बन्ध उल्लेख गरेको थियो; जुन विचारधारालाई ९० को दशकबाट मानव विकास प्रतिवेदनमार्फत प्रत्येक मुलुकका जनताको शिक्षा र सिपको स्तर हेर्ने सूचक नै निर्धारण गरिएको छ । शिक्षाले व्यक्तिलाई सिप, समाजलाई संस्कार र राष्ट्रका लागि मानव पुँजीको आवश्यकता पूरा गर्नु पर्छ । शिक्षालयले पढ्न मात्र सिकाउने होइन, त्यसो भए त्यो अक्षरको भारी हुन्छ । पढेको कुरा गर्न सिकाउनु शिक्षाको मुख्य अभीष्ट हुनु पर्छ । नागरिक जीवनका लागि चाहिने सिप, जीवन निर्वाहका लागि चाहिने सिप, अरूसँग व्यवहार गर्न र ज्ञानलाई उपयोगितामा पु¥याउने सिप नै वास्तविक शिक्षा हो ।
नेपालको संविधान, नीति, कानुनमा सिप शिक्षालाई प्राथमिकता दिए पनि व्यावहारिक रूपमा भने यसले महत्व पाएको छैन । सबै जसो नीतिनिर्माता घोषणा र सङ्कल्प गर्दा निकै उत्साही देखिए पनि कार्यान्वयनमा भने सतही रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । शिक्षाको मुख्य आशय जीवनोपयोगी सिप र संस्कार हो भन्ने देखिएको छैन; केवल ज्ञानमुखी छ; प्रज्ञा निर्माण गर्न सक्ने खालको छैन । परिणामतः शिक्षा स्वयम् व्यक्तिका लागि पनि भारी भएको छ । मानव पुँजी निर्माणको राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी पनि छैन । राज्यले सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय स्रोत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरे पनि त्यो झन्डै बित्थामा खेर गएको छ । यो सामाजिक असमानता, विभेद र नैराश्यको आधार पनि बनेको छ । सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धिको लक्ष्य पनि धकेलिँदै गएको छ ।
समृद्धि भएन भने स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ रहँदैन, सिप भएन भने शिक्षाले कुनै महत्व राख्दैन । शिक्षाले व्यक्तिलाई सुसंस्कृत र सिपयुक्त बनाएर आफ्नो भविष्य तय गर्ने कालिगड आफैँ हो भन्ने सामथ्र्य र स्वाभिमान दिनु पर्छ । प्रज्ञा, संस्कार र सिप दिनु पर्छ ।
समृद्धिको सार व्यक्तिको सिपमा आधारित हुन्छ । हाम्रो शिक्षानीतिको निष्कर्ष सान्दर्भिक छ । शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई समृद्धिसँग जोडेर नै मुलुकले प्रगतिको मार्ग तय गर्छ । नीतिलाई नतिजामा पु¥याउने गरी कार्यान्वयन भएको छैन ।
समाजवादको आधार पनि सिप र स्वरोजगार हो । सिपमार्फत आर्थिक स्वनिर्भरता निर्माण गरेरै व्यक्तिले मुक्तिको मार्ग तय गर्न सक्छ, ऊ सशक्तीकरणमा पुग्छ । निजत्वको आनन्द लिने सामथ्र्य प्राप्त गर्छ । समाजवाद र समृद्धि सपना होइन, वास्तविकता हो भने सिप र स्वरोजगारी त्यसको आधार हो । नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय उमेर समूहको जनसङ्ख्या ६१.९ प्रतिशत भए पनि ती सबै रोजगारीमा संलग्न भई आर्थिक उपयोगिता निर्माणमा छैनन् । ११.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या बेरोजगार र ३८.२ प्रतिशत अर्धबेरोजगार छन् । रोजगारीको खोजीमा करिब ६० लाख बिदेसिएका छन्; जसमा १.५ प्रतिशतमात्र दक्ष छन्, ७५.५ प्रतिशत अदक्ष र २३ प्रतिशत अर्धदक्ष छन् । साक्षरताको प्रतिशतमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । यसले शिक्षा, सिप र श्रमबिचको स्पष्ट सम्बन्ध माग गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।
शिक्षाका दुई धार छन्– पढेर सिक्ने र गरेर सिक्ने । पढेर सिकिने शिक्षाले ज्ञानका आधारमा सामाजिक तहसोपान बेस्सरी खडा गरेको छ । गरेर सिक्ने शिक्षाले पढाइका साथ वृत्ति र व्यवसाय निर्माण पनि गर्छ । पछिल्लो समयमा विश्वभर नै सिकेर पढ्ने शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ । २१ औँ शताब्दीले बहुसिपयुक्त नागरिकको माग गरेको छ । समाज र राष्ट्रका अपेक्षा पूरा गर्न मात्र होइन; आफ्नै आवश्यकता पूरा गर्न, दैनिकी निर्वाह गर्न, व्यवहार तथा व्यवसाय गर्न पनि बहुसिप जरुरी भएको छ । परिवेशले ल्याएका चुनौती सामना गर्न पनि बहुसिप चाहिएको छ ।
नेपालमा प्रतिवर्ष विद्यालय शिक्षा पूरा गर्ने पाँच लाखभन्दा बढी विद्यार्थीमध्ये चार लाख जति साधारण धारको शिक्षामा जाने गर्छन् । करिब एक लाख जति सिपमुखी शिक्षामार्फत पारिवारिक व्यवसाय र स्वरोजगारीमा जाने गर्छन् । विकासशील मुलुकमा उच्च शिक्षा आर्जन गरेर जागिरमा जानेभन्दा जीवनोपयोगी सिप सिकेर आयमूलक गतिविधि, पारिवारिक व्यवसाय र स्वरोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक उपार्जनको आधार तयार गर्ने शिक्षाको आवश्यकता बढी छ । यसो गर्दा स्थानीय सम्भावनालाई उपयोग गर्न सकिन्छ । यो आफ्नो सिपबाट आफ्नै आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रिया पनि हो । सिप सिकेर जो मुलुकबाहिर जान्छन्, उनीहरू पनि कम जोखिमयुक्त काम गरी धेरै आर्जन गर्ने हैसियत राख्छन् । यी दुवै अवस्थामा स्थानीय आर्थिक व्यवस्था सुदृढ हुन गई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासमा योगदान पुग्ने गर्छ ।
नेपालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति, २०२८ लागु गर्नुको पछि मूल उद्देश्य परम्परागत टेबुल मानिस उत्पादन गर्ने शिक्षा पद्धतिलाई सिपमूलक शिक्षाले विस्थापन गर्नु थियो, ताकि सामान्य जीवन निर्वाह गर्ने काममा शिक्षित व्यक्ति आफैँ संलग्न रहन सकून् । एक दशक नबित्दै यसलाई असफल घोषित गरियो । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति असफल हुँदा दुई परिणाम देखियो । पहिलो, यसले नयाँ शैक्षिक मूल्य प्रणाली स्थापित गर्न सकेन । दोस्रो, स्थापित मूल्य प्रणाली पनि तहसनहस पा¥यो । सिप शिक्षाको महत्व हृदयङ्गम गरी सीमित रूपमा यान्त्रिक कार्यशाला र औद्योगिक तालिम सञ्चालन गरेर न्यून तथा मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएकोमा २०४५ सालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमलाई प्राथमिकता दिन कानुन, संरचना र मापदण्ड विकास गरियो ।
अहिले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले तीन प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । पहिलो– प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन (जुन एसइईपछिको १८ महिने प्री डिप्लोमा र तीनबर्से डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र); दोस्रो– व्यावसायिक तालिम (एक हजार ६९६ घण्टासम्मको सिप तालिम र दुईबर्से औद्योगिक तालिम) र तेस्रो– सिप परीक्षण । परम्परागत सिप, रैथाने ज्ञान र त्यसले आधुनिक प्रविधिसँग समागम गरेर आर्जन गरेको व्यावहारिक ज्ञान÷सिपलाई पनि परीक्षण गरी मान्यता दिने रणनीति लिइएको छ । परिषद्ले आङ्गिक पोलिटेक्निक शिक्षालय, साझेदारीमा शिक्षालय, सामुदायिक विद्यालय प्राविधिक शिक्षा र निजी तौरबाट गरी विभिन्न टे«डका गरेर १२ सय जति स्थानमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालय सञ्चालनमा छ । मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट सञ्चालित प्राविधिक धारका विद्यालयमार्फत धेरै स्थानीय तहमा सिप शिक्षाको पहुँच विस्तार भइसकेको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत वार्षिक बजेट कार्यक्रममा समावेश गरेर छोटो अवधिको व्यावसायिक तालिम दिइँदै आएको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तह, स्वायत्त संस्था, सामुदायिक तथा गैरसरकारी संस्था पनि व्यावसायिक तालिममा संलग्न भएको देखिन्छ । सरकारी बजेटबाट मात्र वार्षिक करिब १८ अर्ब रुपियाँ यस क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ भने बजेट बाहिरबाट पनि केही अर्ब रुपियाँ खर्च हुने गरेको अनुमान छ ।
नेपालको आवश्यकताका सन्दर्भमा सिप शिक्षालाई केही सन्दर्भबाट हेर्नु पर्छ । पहिलो– गरिबी निवारणका लागि स्वयम् गरिबलाई परिचालन गर्न विपन्न वर्गलक्षित सिप विकास कार्यक्रम आवश्यक छ । दोस्रो– विद्यालय शिक्षा निःशुल्क भए पनि कक्षा १० पछि विपन्न आर्थिक समुदायका विद्यार्थी माथिल्लो पढाइलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्थामा उनीहरूलाई सिप शिक्षाको माध्यमबाट ससाना व्यवसाय र जीविकोपार्जन गतिविधिमा आबद्ध गर्न सकिन्छ । तेस्रो– सिप सशक्तीकरणको आधार हो । महिला, पिछडिएको वर्ग, सामाजिक संरचनामा पिँंधतिर परेको समुदायलाई आर्थिक उपार्जनमा आबद्ध गरी उनीहरूभित्रको सम्भावना उजागर गर्दै सबै प्रकारको पराधीनता अन्त्य गर्न पनि यसलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक छ । चौथो– विभिन्न टे«डका सिकाइ स्थलले स्थानीय सम्भावना, कच्चा पदार्थको बजारलाई उपयोग गर्ने मानव पुँजी निर्माण गरी मूल्यशृङ्खला विकासमार्फत स्वावलम्बी आर्थिक आधार खडा गर्छ ।
पाँचौँ– स्वदेशी श्रमबजार साँघुरो भएकाले रोजगारीका लागि विदेश जाने व्यक्तिलाई सिपको पहुँच बढाउन सिप शिक्षा चाहिन्छ । छैटौँ– मुलुकलाई विकासशील अवस्थामा स्तरोन्नति गर्न, दिगो विकाससहित मध्यम आय भएको गरिबीमुक्त नेपाल बनाउने र विक्रमको अर्को शताब्दी पुग्दानपुग्दै उच्च आय भएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि सिप शिक्षा एउटा महत्वपूर्ण जग हो । मानव साधन विकास सबै प्रकारको समस्या समाधान गर्ने एकै उपाय हो । सिपमूलक व्यावसायिक शिक्षा अहिलेको आवश्यकता हो । समग्र शिक्षा प्रणालीकै पुनर्संरचना अनि पुनर्बोधको माग भइरहेको छ ।
आधारभूत तहमा प्राप्त शिक्षा र सिपले नागरिकको सामान्य जीवनयापनमा सहयोग पु¥याउन, माध्यमिक शिक्षाले वृत्ति निर्वाहको सिप दिन र विश्वविद्यालय शिक्षाले प्रतिस्पर्धात्मकता र नवप्रवर्तन विकास दिन सक्नु पर्छ । शिक्षाका यी तीन तहका उद्देश्यका आधारमा नै विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, पाठ्यविधि र परीक्षण ढाँचा निर्धारण गर्नु आवश्यक हुन आउँछ ।
