जेनजी आन्दोलन सुशासनको आधार

एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ

उलट–पुलट, उथल–पुथल, हेरफेर ल्याउँछ ।

               ...

खरानी हुन्छ भरभराउँदो, हुरी चल्न थाल्दछ 

कायर पनि वीर हुन्छन्, वेग चल्छ जोशको 

हाहाकार मच्छ यहाँ पाप खुल्न थाल्दछ

एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ ! 

गोपालप्रसाद रिमालको गीतमा भनिए जस्तै २०८२ भदौ २३ र २४ नेपालको इतिहासमै कहिल्यै बिर्सिन नसकिने दिन रहे । भदौ २३ गते नवयुवाको सहादतपछि भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद् भवन जले । तीसँगै हजारौँ राज्य संरचना र त्यहाँ रहेका दस्ताबेज जले । नवयुवाको सहादतसँगै देशमा गैरदलीय सरकार बन्यो । भदौ २७ गते पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । खरानी टक्टक्याउँदै सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गरायो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झन्डै दुई तिहाइ मतसहित पहिलो दल बन्यो । प्रधानमन्त्रीमा वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नियुक्त हुनुभयो । राजनीतिमा नयाँ प्रयोग र अभ्यास आरम्भ भयो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान सही मार्गमा अघि बढ्यो । नेपालले युवा नेतृत्व पायो । नागरिकमा नवीन आशा र विश्वासको जग बसाल्ने कोसिसमा सरकार लागेको छ । 

सरकारले समयानुकूल संविधान संशोधन गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने र कानुनी शासन स्थापित गर्ने मार्गचित्रको लक्ष्य निर्धारण गरेरै कार्यकाल आरम्भ गरेको छ । भ्रष्टाचारका फाइलमाथि अध्ययन र कारबाही, सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा अनुसन्धानसँगै राज्य संरचनाको दोहन गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार दृढ छ । नागरिकको भरोसालाई विश्वासमा बदलेर रूपान्तरणको युगीन अध्याय थालनी गर्ने लक्ष्यका लागि सरकारले सुशासनको मार्गचित्र कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । युवा नेतृत्वले देश हाँकिरहँदा अबका अवसर र चुनौतीबारे जेनजीबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, जेनजी आन्दोलनका घाइते र अभियन्तासँग गरिएको संवाद यहाँ प्रस्तुत छ : 

 समुन्नतिको सङ्कल्प  

ऋषि थापा जेनजी अभियन्ता 

सरकारको शासकीय सुधार र रूपान्तरणको मार्गचित्रमार्फत नवीनतम लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँगै मन्त्रीपरिषद्का सबै सदस्य समुन्नत र सुशासनयुक्त नेपालको उद्घोषसहित राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने अभिभारा वहन गरेर अघि बढिरहनुभएको छ । मुलुकको समग्र रूपान्तरणका लागि शासकीय सुधार, जनमुखी प्रशासन र भ्रष्टाचारमुक्त राज्यप्रणाली निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरी उच्च प्राथमिकताका साथ कार्य भइरहेको छ । सरकार गठनको छोटो अवधिमै अघि सारिएका दूरगामी योजना र तिनको कार्यान्वयनले नागरिकमा आशा जगाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०८२ चैत १३ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले शासकीय सुधार र सुशासनका लागि ‘सयबुँदे कार्यसूची’ स्वीकृत गरेको छ ।

यस कार्यसूचीले आर्थिक विकास, प्रशासनिक सुदृढीकरण र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई मुख्य आधारस्तम्भ मानेको छ । सरकारले एक महिनाको अवधिमा नवीनतम योजना र लक्ष्यहरू निर्धारण गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दृढता व्यक्त गरेको छ । सुशासनको मार्गचित्रका धेरै काम कार्यान्वयनमा र केही सम्पन्न भइसकेका छन् । सरकारले कार्यसम्पादनलाई मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउन प्रत्येक मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र मुख्य १० कार्य र तिनको समयसीमासहितको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रशासनिक सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सरलीकरणका लागि काम अघि बढाइएको छ । सरकारले सार्वजनिक सेवामा विद्यमान दोहोरोपन, प्रक्रियागत जटिलता र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न प्रशासनिक प्रक्रियामा व्यापक पुनरवलोकन सुरु गरेको छ । सेवाग्राहीमैत्री प्रशासन सुनिश्चित गर्न कर्मचारी आचारसंहिता लागु गरिएको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउँदै नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।

सहरी व्यवस्थापन र प्रविधिमैत्री सुधार 

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सरकारी जग्गा र नदीकिनारका अतिक्रमित बस्ती खाली गराउने अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ । वर्षायाममा हुन सक्ने दुर्घटनालाई दृष्टिगत गरी अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराएर नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको हो । आर्थिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि सरकारले १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सुझाव मागेर काम अघि बढाएको छ । इतिहासमै पहिलो पटक प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई समेट्दै कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा साझा धारणा बनाइएको छ । संविधान जारी भएको एक दशकको समीक्षा गर्दै आगामी मार्गचित्र तय गर्न सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२’ ले सुझाव लिने कार्य तीव्र पारेको छ । मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा डो¥याउने अभिभारासहित सरकार सुशासनको प्रत्याभूति र नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने गरी नीतिगत स्पष्टता एवं कार्यान्वयनमा दृढता कायम राखेर अघि बढेको छ । यी लक्ष्य सार्थक हुने छन् । 

संसद्लाई बिजिनेस दिनु पर्छ

मनिष खनाल 

प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं जेनजी प्रतिनिधि  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारसँग झन्डै दुई तिहाइ बहुमत छ । सरकारले सुशासन र विकासनिर्माणका लागि निश्चित समयभित्रै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । निर्धारित समयभित्रै काम सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण पनि छ । जस्तै– सुशासनको सयबुँदे मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता तोकेरै काम अघि बढाइएको छ । ती प्राथमिकता हेर्दा सरकारको जुन गति छ, त्यो गतिलाई भेट्टाउने गरी अध्यादेश पनि ल्याइएको छ । सँगसँगै विकासनिर्माणका विभिन्न कार्यसँगै सुशासनको एउटा मानक स्थापित गर्नका लागि पनि सरकारले विभिन्न कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने छ । कतिपय भएकै कानुन संशोधन गरेर नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने छ । कतिपय नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने छ । सबै पक्ष समेटेर समाज र राष्ट्रको माग अनुसार कानुन ल्याउनुपर्ने छ । सरकारले कानुन निर्माणका लागि संसद्को आगामी अधिवेशनमा बिजिनेस दिने मेरो विश्वास छ ।

सुधारको सङ्कल्प 

विगतमा एउटै शैलीका राजनीतिक दलबाट सरकार सञ्चालन हुन्थ्यो । सदनमा पनि तिनै पार्टीको बाक्लो उपस्थिति हुन्थ्यो । फलस्वरूप अपेक्षा अनुरूप काम र सेवा प्रवाह भएन । सुशासन स्थापना गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र राज्य संरचनालाई सुशासनमार्फत सुदृढ गर्ने विषयमा नागरिकको जुन अपेक्षा थियो, त्यो अपेक्षा सम्बोधन हुन सकेन । त्यसैले जेनजी आन्दोलन भयो । 

संसद् र सरकारको रूपरेखा बदलियो । जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनले दिएको म्यान्डेट अनुसार सरकार अघि बढ्नु पर्छ । जनविद्रोहको मर्म अनुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि, सुशासन स्थापनाका लागि र सँगसँगै त्यो विद्रोहका मागका सन्दर्भमा सरकारसँग जुन सम्झौता भयो; त्यो सम्झौतापत्रमा सामाजिक न्यायका महŒवपूर्ण मुद्दा छन् । 

तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगायो, त्यो प्रतिबन्धको विरोध गर्दै जेनजी आन्दोलन भएको थियो । डिजिटल स्वतन्त्रताका कुरा, ‘डेटा प्राइभेसी’ का कुरा पनि छन् । यी विषय पनि समेटेर सरकारले आगामी कामकारबाही अगाडि बढाउनु पर्छ । प्रविधिमैत्री भन्दै गर्दा प्रविधिमैत्री कानुन ल्याउनु पर्छ । सँगसँगै प्रविधिभित्रको स्वतन्त्रताका कुरा, स्वतन्त्रताभित्र पनि सुरक्षाका कुरामा सरकारले ध्यान दिएर काम गर्नु पर्छ । सरकारले यी विषयमा ध्यान दिए जेनजी आन्दोलनको मर्म, भावना र मुद्दा सम्बोधन हुन सक्छ । 

दोषीलाई कडा कारबाही गर्नु पर्छ  

बादल राई 

जेनजी आन्दोलनका घाइते/अभियन्ता 

नेपालको समुन्नति, आर्थिक विकास र सुशासनका पक्षमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नवीनतम प्रयास आरम्भ गरेको छ तर नेपाली समाजको धरातलीय यथार्थ बुझेर देशलाई युगीन रूपान्तरणतर्फ अघि बढाउन सरकारले निर्णय क्षमता प्रस्तुत गर्नु पर्छ । जेनजी आन्दोलनको रापतापबाट आएको वर्तमान राजनीतिक परिवर्तन र नयाँ सरकारबाट युवापुस्ताले राखेका अपेक्षा धेरै छन् । सरकारले सुशासन, समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि स्पष्ट र व्यावहारिक सुझाव स्वीकार गर्नु पर्छ । अहिले प्रणालीगत सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र घाइते अभियन्ताको व्यवस्थापन सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । समुन्नतिका लागि पहिलो सर्त सुशासन हो । संविधानका त्यस्ता धाराहरू संशोधन गर्नु पर्छ; जसले भ्रष्टाचार गर्नका लागि ‘लुपहोल’ वा छिद्र प्रदान गर्छन् । २०४७ सालपछिका सबै उच्चपदस्थ नेता, कर्मचारी र तिनका आफन्तको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध देखिएमा राष्ट्रियकरण गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचारका पुराना र नयाँ सबै काण्डको फाइल खोलेर दोषीलाई कडा कारबाही गरे मात्रै जनतामा सरकारप्रति विश्वास जाग्ने छ । भ्रष्टाचारी जोगिने संविधानका धारामा रहेका छिद्र पहिचान गरी संशोधन गर्नु पर्छ । भ्रष्टाचार हुनै नदिने गरी कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था बलियो बनाउनु नै सुशासनको पहिलो सर्त हो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका दुई हजार सात सयभन्दा बढी युवाको उचित व्यवस्थापन हुनु पर्छ । अहिलेसम्म थोरै सङ्ख्यामा मात्र ‘जेनजी कार्ड’ वितरण गरिएको छ । सबै घाइतेको विवरण सङ्कलन गरी कार्ड उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई राज्यबाट विशेष सुविधा दिनु पर्छ । घाइतेलाई स्वरोजगार बन्नका लागि १० देखि १५ लाख रुपियाँसम्मको शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण वा अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्छ । यसो गर्दा उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्छ । 

नेपालको वर्तमान प्रशासनिक खर्च अत्यन्तै महँगो छ । प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सदस्यको सङ्ख्या घटाउनु पर्छ । समानुपातिक कोटा घटाएर योग्य र दक्ष व्यक्ति मात्रै नीति निर्माणमा पुग्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । निर्दलीय स्थानीय निर्वाचनको बहस पनि उठेको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधि दलको दबाबबिना स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने हुनु पर्छ । स्थानीय तहले बजेटको दुरुपयोग रोक्ने र कार्यकर्ता पाल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु पर्छ । स्थानीय सरकारलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त राख्न वडाध्यक्ष र मेयरको निर्वाचन निर्दलीय आधारमा हुनुपर्ने बहसका सन्दर्भमा सर्वपक्षीय समझदारीबाट निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ । काठमाडौँमा पाइने स्तरको शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा दार्चुला, हुम्ला, भोजपुर जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा पनि पुग्नु पर्छ । विदेशी सिद्धान्तमा आधारित शिक्षाभन्दा नेपालको भूगोल सुहाउँदो पाठ्यक्रम विकास गर्नु पर्छ । जस्तै– तराईमा कृषि शिक्षा, हिमालमा जडीबुटी र पर्यटन (ट्रेकिङ) सम्बन्धी शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि नै प्राथमिकता दिनु पर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन । दुर्गम जिल्लाका नागरिकले पनि काठमाडौँकै स्तरको सेवा पाउनु पर्छ । साथै शिक्षाप्रणालीलाई भूगोल अनुसार परिमार्जन गर्नु पर्छ । जघन्य अपराध रोक्न कडा कानुन र छिटो एवं द्रुततर न्यायप्रणाली आवश्यक छ । महिला र बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म सभ्य समाज निर्माण हुन सक्दैन । 

 परिवर्तनको निर्णायक मोड 

पुरुषोत्तम यादव 

प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं जेनजी अभियन्ता  

बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भने झैँ सरकारले द्रुत गतिमा अग्रगामी रूपान्तरणको अठोट प्रस्तुत गरेर आशाको सञ्चार गरेको छ । विसं २०८२ नेपालको राजनीतिक इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो परिवर्तनको निर्णायक मोड हो । पात्रोमा एक वर्ष बदलिएको छ । साथै नेपाली राजनीतिक इतिहासमा पनि ठुलै परिवर्तन आएको छ । ३० वर्षसम्म नेपाली नागरिकले भोगेको कुशासनलाई दुई दिनको जेनजी आन्दोलनले नामेट पारिदिएपछि सुनौलो राजनीतिक अध्यायतर्फ हामी अघि बढेका छौँ । 

सुशासनका पक्षमा नवयुवाले देखाएको उत्साह र सङ्घर्षले नेपाललाई समुन्नति र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने अध्यायतर्फ अघि बढाएको छ । सरकार र संसद्मा नयाँपन आयो । नयाँ सोच आयो । युवा जागरणको प्रतीकका रूपमा समावेशी र दक्ष युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो । यो केवल प्रतिनिधित्व होइन; नवीन जागरण, सोच र ऊर्जाको प्रवेश पनि हो । समावेशी राजनीतिको अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि हो । 

नागरिकको परिवर्तनको आकाङ्क्षा प्रबल हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेको छ । यो सत्ता वा शासकको अनुहार परिवर्तन मात्रै होइन; समग्र प्रणाली, प्रवृत्तिमा सुधारको सन्देश हो । त्यसैले आगामी पाँच वर्षमा नीति, विधि र थिति बसाल्दै नेपाललाई समुन्नत बनाउनेतर्फ सरकार अघि बढ्नु पर्छ । अहिलेसम्मका सरकारका प्रयास पनि देशलाई समुन्नतिको उचाइ प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रेरित छन् । कानुन निर्माण गर्दै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, बेरोजगारी न्यूनीकरण र नागरिकका आममुद्दा सम्बोधन गर्नकै लागि सरकार सुशासनको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेर जनविश्वास आर्जन गर्नेतर्फ अघि बढिरहेको छ । 

नागरिकसँग प्रगाढ सम्बन्ध बनाउनु पर्छ 

मोनिका निरौला 

सदस्य, सुशासन मार्गचित्र–२०८२ एवं जेनजी अभियन्ता  

सरकारले केही महत्वपूर्ण थालनी गरेको छ तर केही काम संशय उत्पन्न गर्ने किसिमका पनि छन् । सरकारले अहिले एकदमै उच्च प्राथमिकताका साथ विस्थापित भएका सुकुमवासी परिवारलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । सरकारले १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्छौं भनेर बस्ती खाली गराएको छ । जनतालाई बिचल्ली पार्नु हुँदैन । यस्तो हृदयविदारक दृश्यले सरकारप्रति प्रश्न उठ्छ । त्यसैले अहिले विस्थापनमा परेका नागरिकलाई आवास र खाने प्रबन्ध गर्नु पर्छ । उनीहरूको व्यवस्थापन नभएसम्म डोजर चलाएर बस्ती खाली गराउने कार्य स्थगन गर्न सकिन्छ । पहिलो चरणमा विस्थापितको आवासको हक सुनिश्चित गर्ने; त्यससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अन्य मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । अर्कोतर्फ नेपाली मतदाताले एकदमै आशावादी भएर अहिलेको सरकारलाई यति ठुलो मतका साथ जिताएर पठाएका हुन् । त्यसकारण सरकारले जनतासँगको सम्बन्ध अझै सुदृढ गर्दै जानु पर्छ । सत्तामा पुगेपछि जनतासँगको सम्बन्ध जति टाढिन्छ, त्यति आफ्ना मतदाता र नागरिकले के महसुस गरिरहेका छन् भन्ने कुरा थाहा पाउने स्थिति रहँदैन । त्यसो हुनु सरकारकै लागि र राजनीतिक स्थिरताका लागि राम्रो हुँदैन । नागरिकसँगको संवाद र सम्बन्ध अझै सुदृढ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । 

संविधान संशोधनका विषय अहिले बहसमा छन् । ती विषयमा नागरिक, सरोकारवाला, विज्ञसहित सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, जेनजी र राज्य संरचनाका विभिन्न फाँटका प्रतिनिधिसँग संवाद गर्नु पर्छ । किनभने २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हुँदा पनि यो संविधानको स्वागतसँगै कतै विरोध पनि भएको थियो । त्यसैले संविधानका अन्तरवस्तुमा बृहत् बहस आवश्यक छ । यसै गरी सरकारले गर्न सक्ने काम धेरै छन्, सम्भावना छन् । किनभने सरकार र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै जना योग्यतामा अब्बल हुनुहुन्छ । योग्यतालाई सकारात्मक काममा प्रयोग गर्न सकिए सरकारले पारदर्शिताको पक्षमा अर्कै मानक स्थापित गर्न सक्छ । एउटा फरक र अहिलेसम्म कहिल्यै नभएको मानक स्थापित गर्न सरकार अघि बढिरहेको छ तर ‘अलि छिटो छिटो गरौँ’ भन्ने जस्तो देखिएको छ । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा विधि र प्रक्रिया हुन्छ । त्यो प्रक्रियामा संवाद आवश्यक हुन्छ । संवाद पनि कहिल्यै छिटो हुँदैन । त्यसमा विविध विचारलाई चाहिँ समेट्नु पर्छ, सुन्नु पर्छ । कहीँकतै ‘कम्प्रोमाइज’ (सम्झौता) पनि गर्नु पर्छ, ‘नेगोसिएसन’ पनि गर्नु पर्छ । त्यसकारण अझै सुदृढ लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नेतर्फ सरकार अगाडि बढोस् । 

सरकारको जुन क्षमता छ, मन्त्रीपरिषद्का सदस्यको जुन काम गर्ने आत्मविश्वास छ; उहाँहरूले चाहेको खण्डमा राम्रो गणतान्त्रिक अभ्यासका आधारमा नयाँ मानक स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ । वैकल्पिक राजनीति भनेको यस्तो पो रहेछ भन्ने उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ । अर्को विषय पनि अहिले बहसमा छ, अध्यादेश । दुई तिहाइ मतका साथ आएर पनि छोटो बाटोबाट अध्यादेश ल्याउने काम गर्दा सरकारको आलोचना भएको छ । कामबाटै यी प्रश्नको जवाफ दिनु पर्छ । यी प्रश्नलाई मनन गरेर साँच्चै देश र नागरिकको भविष्य सुनिश्चित हुने मार्गमा अघि बढ्नु पर्छ ।