अशाेक अधिकारी
ऊर्जा व्यापार र आर्थिक समुन्नतिमा कोसेढुङ्गा
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र पूर्वराजदूतहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणले उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वमा आपसी विश्वास निर्माण, ऊर्जा व्यापार र आर्थिक समुन्नतिका दृष्टिले अभूतपूर्व भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।
सम्झौताबाट निजी क्षेत्र उत्साहित
काठमाडौँ, जेठ २० गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय सम्झौताबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कोषाध्यक्ष निरक केसी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य र होटल सङ्घ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले दुई देशबिच आर्थिक विकासको नयाँ आधार तयार भएको बताउनुभयो।
तौल र गुणस्तर परीक्षण गर्न आग्रह
पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिङ्गमा लगाइएको जलहरीको सुनको तौल र गुणस्तर परीक्षण गरेर विवारण निरूपण गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा जलहरीमा लगाइएको धातु सुन हो वा पित्तल भन्ने विवाद भएपछि कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले सरकार वा संसद्ले समिति बनाएर तौल र सुनको गुणस्तर परीक्षण गर्न अनुरोध गर्नुभएको हो ।
राजनीतिमा युगान्तकारी परिवर्तन
वैशाखमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै ७७ वटै जिल्लामा नयाँ पाठ्यपुस्तक पुगिसकेका थिए । विद्यार्थीले निःशुल्क पुस्तक प्राप्त गरेपछि अहिले देशभरिका विद्यालयमा पठनपाठन कार्य सुचारु छ । शिक्षाप्रति आकर्षण वृद्धि गर्न दिवा खाजाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर निःशुल्क शिक्षाको अभ्यास सुरु भएको धेरै भएको छैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि मात्रै सरकारले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरेको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सचिव रामकुमारी झाँक्री भन्नुहुन्छ, “मैले कक्षा चारदेखि १० सम्म कहिल्यै नयाँ किताब पढ्न पाइनँ, सधैँ पुराना किताब पढेको हो । दाइहरूले पढेका किताब, अगाडि र पछाडिका पन्ना च्यातिएका हुन्थे । हो, गणतन्त्रले के दियो भनेर कसैले सोध्छ भने उत्तर यही हो । आमाबुवाले कोदो, मकै र कुखुरा बेचेर पुस्तक किनिदिनु पर्दैन अब ।”
बाह्र वर्ष बित्दा पनि बुझाइएन भाडा
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ मन्दिरको नाममा रहेको सम्पत्तिमाथिको दुरुपयोग र बेथितिको शृङ्खला निकै लामो छ । आर्थिक अपचलन र सम्झौता अनुसार लाखौँ भाडा नबुझाउनेहरूको सूची उत्तिकै लामो छ ।
गैरकानुनी सम्पत्ति छानबिन हुने
सरकारले उच्चपदस्थलगायत जोकोहीले पनि गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई अझ सघन बनाउने घोषणा गरिएको हो ।
‘राजनीतिक पहुँच’मा भाडा तिर्न अटेरी
पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सम्झौता गरेर चमेनागृह सञ्चालनका लागि भवन भाडामा लिएको एक कम्पनीले साढे सात वर्ष बितिसक्दा पनि भाडा बुझाएको छैन । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालन परिषद्सँग सम्झौता गरी भाडामा लिएको काठमाडौँको गोठाटारस्थित प्राणनाथ क्याफेका सञ्चालकले ‘राजनीतिक पहुँच’का आधारमा भाडा बुझाउन अटेरी गरेको हो ।
सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनमा कामभन्दा द्वन्द्व बढी
बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन र स्थानान्तरण गर्ने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच पुनः टकराव देखिएको छ । महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा प्रारम्भिक काम नगर्दा र भूमि आयोगले समन्वयको पहल नगर्दा दुई सरकारी निकायबीच द्वन्द्व सुरु भएको हो ।
सुकुम्वासी बस्ती सौन्दर्यमा बाधक
पूर्वी क्षितिजमा बादलका धर्साहरू । मध्यचैतको पारिलो घाम, अपराह्नतिर बिस्तारै डुब्न लाग्दै छ । उजाड बस्तीका ‘आमा’हरूको एक हुल साँझको दालचामल जोहो गर्न थापाथलीचोकतिर लम्किँदै छ । ‘बेल्चा हान्न’ गएकाहरू पनि फर्किने बेला हुँदै छ । साँझ पर्नासाथ काठमाडौँ थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती ‘गुल्जार’
सत्ता साझेदार दल बैठक : मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति
सत्ता साझेदार १० दलीय गठबन्धनको बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय टुङ्ग्याएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार दुई चरणमा बसेको बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा सहमति भएको हो। सत्तारूढ दलबीच सहमति जुटेसँगै बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेभएको छ। बैठकपछि जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। मापदण्ड के हुने, कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा एकसरो समझदारी भयो। बिहीबार साँझसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने र शपथग्रहण गर्ने तयारी भइरहेको छ।”
मिटरब्याजी धन्दा रोक्ने विधेयक ल्याइँदै
चर्को ब्याजदर, दसौँ गुणासम्मको तमसुक वा चेक लिएर मिटरब्याजी धन्दा सञ्चालन गर्दै आएको गिरोहमाथि कानुनी कारबाही चलाउनका लागि कानुन निर्माणको तयारीमा सरकार जुटेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले ‘मिटरब्याजी’लाई कानुनी दायरामा ल्याउन विधेयक तर्जुमा गरिरहेका छन्। विधेयक मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी कानुन मन्त्रालयले गरिरहेको छ।
ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी
सत्ता साझेदार दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि ट्रेड युनियनसम्मका विषयमा समयानुकूल सुधार गरेर पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतकले निजामती सेवा विधेयक ल्याउन ढिलाइ हुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमै समस्या हुने भएकाले आवश्यक सुधारसहित ऐन बनाइने बताउनुभएको हो।
विधेयक पेस गर्न मन्त्रीलाई अवरोध
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका पूर्वमन्त्रीहरूले ट्रेड युनियनका कारण सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्न अप्ठ्यारो परेको बताउनुभएको छ । उहाँहरूले निजामती सेवा क्षेत्रको सुधारका लागि विधेयक तर्जुमा गर्दा ट्रेड युनियनको स्वार्थ बाझिएकाले विधेयक मन्त्रिपरिषद्मै पनि प्रस्तुत गर्न नपाएको अनुभव सुनाउनुभयो ।
हस्तक्षेपमुक्त नभए प्रशासनिक सङ्कट
रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी आकर्षण रहेको निजामती सेवाको विधिलाई परिमार्जन गर्नेगरी सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको तयारी गरिरहेको छ। आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, परराष्ट्र, कृषि, शिक्षा, लेखापरीक्षण, न्याय, प्रशासन, वन, इन्जिनियरिङ र विविध सेवालाई समयसापेक्ष सुधारको प्रयास स्वरूप सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ऐन निर्माणको गृहकार्यमा जुटेको हो।
सरुवा बेथिति अन्त्य आवश्यक
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउने तयारी गरिरहनुभएको छ । उहाँले सरोकारवालासँग छलफलपछि ऐन दर्ता गरिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेतासहित सरोकारवालासँग मन्त्री मोदीले छलफल गर्नुभएको छ ।
