दुई वटा ह्युमपाइपभित्र सीमित गरिएका यज्ञमती र चखुँचाखोलाको उत्खनन सुरु गरिएको छ । काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र बग्ने यज्ञमती र चखुँचाखोलाको उत्खनन शुक्रबारदेखि सुरु गरिएको हो । काठमाडौँ महानगरपालिका र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाबिच तीनबुँदे सहमति भएपछि खोला उत्खनन थालिएको हो । धोबीखोलातर्फबाट चखुँचाखोला खोल्न सुरु गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुई वटा डोजर प्रयोग गरी खोला उत्खनन सुरु गरेको छ ।
काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र बग्ने यज्ञमती र चखुँचाखोलालाई पुरानै स्वरूपमा फर्काउन पहल थालिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले धोबीखोलातर्फबाट चखुँचाखोला खोल्न सुरु गर्ने भएको हो। महानगरको टोली बिहीबार पुरिएको खोला खोल्न गए पनि स्थानीयको अवरोधका कारण काम अघि बढ्न सकेन। शुक्रबार बिहानदेखि चखुँचाखोला खोल्ने तयारी महानगरले गरेको छ। काठमाडौँ महानगरप्रमुख बालेन शाह र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीबिच बिहीबार दिउँसो भएको छलफलमा चखुँचाखोला र यज्ञमती खोला खोल्ने सहमति भएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका–६ र बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१०, ११ र १२ भएर बग्ने यज्ञमती र चखुँचाखोला अतिक्रमणमा तत्कालीन स्थानीय निकाय र प्राविधिकहरू पनि संलग्न रहेको पाइएको छ । बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख एवं तत्कालीन कपन गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष मिठाराम अधिकारीसहितका जनप्रतिनिधिले चखुँचा र यज्ञमतीखोला दोहनमा भूमाफियाको साथ दिएको खुलेको छ । नगर प्रमुख अधिकारीले स्थानीय तह निर्वाचनपछि जिम्मेवारी सम्हालेपछि पनि उक्त क्षेत्रमा खोला मिचेर घर बनाउने गरी नक्सा पासको कार्य रोकिएको छैन । उहाँले खोला मिचेर बनाउँदै गरेका संरचनाको नियमन गर्नुभएको छैन ।
विसं. २०६० मा श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समितिबिच पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका सम्बन्धमा भएको नौबुँदे सम्झौता रद्द भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को बुधबार बसेको बैठकले अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समितिबिच भएको सम्झौता रद्द गरी पशुपतिनाथ मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको जग्गा फिर्ता ल्याएको हो। विसं. २०६० मा काठमाडौँको गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कि.नं. ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना जग्गा मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक कार्यको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक तत्कालै पारित गर्ने गरी छलफल थालेका छन् । कानुन निर्माण गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषय तत्काल टुङ्ग्याउन सहमत कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संसदीय समितिमा रहेको विधेयक संसद्बाट पारित गरेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूर्णता दिने गरी छलफल थालेका हुन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठकबाट पारित भएर आएको विधेयक शुक्रबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेसँगै मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन शुक्रबारबाटै कार्यान्वयनमा आएको छ । संशोधित ऐनअनुसार अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) कार्यमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा सात वर्षसम्म कैद सजाय र ७० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने छ ।
विसं २०२२ जेठ २४ गतेदेखि २०६९ सम्म आइपुग्दा जननिर्वाचित सरकारका प्रथम उपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संस्थापक सुवर्णशमशेरको नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्ते गरी भूमाफियाको कब्जामा पुग्यो। सरकारी कर्मचारी र भूमाफियाको चार सयभन्दा बढीको सङ्गठित गिरोहले करिब २० वर्षको अवधिमा ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्ति र नक्कली गुठीका नाममा ल्याएको थियो।
राजनीतिक दलहरूमा समग्र रूपान्तरणको विमर्श चलिरहँदा नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनापछि पहिलो पटक केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गरी नवीन अभ्यास थालेको छ । यससँगै नेपालमा सञ्चालनमा रहेका दलहरूमध्ये पुरानो दल नेपाली कांग्रेस पार्टी सञ्चालनको पारदर्शी पद्धतिमा नयाँ प्रविधिमा रूपान्तरण भएको छ ।
देशभरका झन्डै १४ हजार सहकारीका बचतकर्ता आफूले बचत गरेको रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सहकारीपीडित बचतकर्ता महासङ्घको अगुवाइमा सहकारीबाट पीडित नागरिक आन्दोलनमा होमिएका हुन् । सहकारीपीडित बचतकर्ता महासङ्घका संयोजक हरिशचन्द्र श्रेष्ठ र संरक्षक कुशलव केसीले देशभरिका ३२ हजार सहकारीमध्ये १४ हजार सहकारीबाट ठगिएका ७३ लाख नागरिकका पक्षमा आन्दोलन थालेको बताउनुभयो ।
“जति सक्छु, म देश, जनता र पार्टीको सेवामा लाग्छु, मलाई मन्त्री बन्नु छैन । उहाँ (पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’) ले नै गर्दै हुनुहुन्छ नि,” शालीन, सरल र स्पष्ट स्वभावकी धनी सीता दाहालले झन्डै दशकअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका दौरान दिल्लीमा ‘पार्टी अध्यक्षकै श्रीमती हुनुहुन्छ, सँगै जनयुद्ध लड्नुभयो, अब त तपाईंलाई पनि मन्त्री बन्न मन होला नि ?’ भन्ने प्रश्नमा यही जवाफ दिनुभयो ।
सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजपीडित नागरिकका पक्षका कानुन निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाइने बताउनुभएको हो।
चार राजनीतिक दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चा नेपालको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम र आचारसंहिता निर्माण गर्न चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय कार्यालयमा शनिबार बसेको बैठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ रहेको कार्यदल गठन गरेको हो ।
सरकारले काठमाडौँको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी विभिन्न व्यक्तिका नाममा ल्याएको मुद्दामाथिको अनुसन्धानको फाइल फेरि खोलेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहका १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको झन्डै दुई सातापछि सरकारले ‘हेभिवेट’ अभियुक्त रहेको ललिता निवास जग्गा किर्ते मुद्दाको फाइल खोलेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथको शिवलिङ्गमा राखिएको सुनको जलहरी नापतौल र गुणस्तर (क्यारेट) परीक्षण गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधि र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको रोहवरमा पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र राखिएको जलहरी नापतौल र परीक्षण गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेसँगै देशभरिका झन्डै पाँच लाख नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका एक लाख ७५ हजारभन्दा धेरै नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने छन्। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन प्रथम दृष्टिमा अवैधानिक भन्न नमिल्ने बताएको छ। गृह मन्त्रालयका उपसचिव एवं नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर कटुवालले हालसम्मको तथ्याङ्कमा एक लाख ७५ हजारभन्दा बढी नागरिकले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको बताउनुभयो।