अशाेक अधिकारी
अध्ययन र परामर्शमा राष्ट्रपति, अध्यादेशमा के छ ?
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७९ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको छ । राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डा. भेषराज अधिकारीले सरकारका तर्फबाट अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेशको अध्ययन र परामर्श सुरु गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारका तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष अध्यादेश पेस भएको छ । उहाँ अध्ययनमा हुनुहुन्छ । अध्ययनपछि आवश्यक निर्णयमा पुग्नु हुनेछ ।”
लोकतान्त्रिक नेतृत्व र उदार नीति
विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको स्वाभाविक असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थालेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीलाई न्यूनीकरण एवं समाधान गर्नका लागि ठोस कार्ययोजना तथा रणनीतिसहित अघि बढ्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिनुभएको छ। अप्ठ्यारोमा परेको अर्थतन्त्रलाई जोगाएर सुधार्नका लागि लोकतान्त्रिक नेतृत्व र उदार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक भएको विज्ञहरूले औँल्याउनुभएको छ। राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्यसँगै पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि थप जोखिममा पर्नबाट अर्थतन्त्र जोगिएको थियो।
यस्ता छन् समीकरणका विकल्प
निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको मतगणना सकेर सिट विभाजनका लागि दलहरूलाई पत्राचार गरेसँगै प्रदेशहरूमा सरकार बनाउन जोड–घटाउ सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार सात प्रदेशका २२० समानुपातिक सदस्यतर्फ राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्या घोषणा गरी पत्राचार गरिएको छ।
भारतलाई कूटनीतिक नोट
नेपाल सरकारले महाकाली नदीको बहाव परिवर्तन हुने गरी भारतीय पक्षबाट निर्माण भइरहेको पक्की संरचनाको सन्दर्भमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार नेपाल सरकारका तर्फबाट काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासमार्फत महाकाली नदीमा निर्माण भइरहेको अवैध पक्की संरचनाको विषयमा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको हो ।
गठबन्धनभित्रै सहमतिको खोजी
निर्वाचन नतिजाको अन्तिम परिणाम आउन लाग्दा सरकार गठनका पहल तीव्र भएका छन् । निर्णयहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै परिवर्तन हुन थालेका छन् । सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले शनिबार ‘नयाँ सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला राख्ने’ निष्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो । उहाँको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पार्टीको आधिकारिक धारणा माग्नुभयो ।
मत वैध तर बस्ती किन अवैध ?
काठमाडौँ महानगरपालिका–३१, जागृतिनगर टोलस्थित बाग्मती नदी किनारमा बसोबास गर्दै आउनुभएकी ७० वर्षीया सूर्यमाया गुरुङलाई आफ्नो छानो जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । मङ्सिर २ गतेसम्म चुनावको माहोल, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार मत माग्न आउँदा डेङ्गुले थलिएको ज्यान सम्हाल्दै उहाँ बाहिर निस्किनुहुन्थ्यो । चुनावको अन्तिम नतिजा आइनसक्दै थापाथलीमा डोजर चलेपछि उहाँलाई अब कहाँ सर्ने भन्ने विकल्पको चिन्ताले सताउन थालेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सबैले यस पटक हामीलाई मत दिनुस्, तपाईंहरूलाई धनीपुर्जा हामी दिलाउँछौँ भनेर जानुभएको थियो । यस्तै कुरा २०६४ को चुनावदेखि चल्दै छ तर महानगरले डोजर चलाएपछि डर बढेको छ ।”
विकल्प खोज्छन् सुकुम्बासी
काठमाडौँको थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दा मङ्गलबार बिहानैदेखि आफ्ना सरसामान पोको पारेर बसे। केही सुकुम्बासी अगुवाले भने, “विकल्पबिनाको जबर्जस्ती उठीबासविरुद्ध खबरदारी” लेखिएको ब्यानरसहित प्रदर्शन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका र महानगरप्रमुख बालेन्द्र शाहविरुद्ध नाराबाजी सुरु गरे।
प्रधानमन्त्रीका दाबेदार धेरै
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगिरहँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा गहन छलफल सुरु भएको छ । चुनावी परिणामको रुझानअनुसार त्रिशङ्कु संसद् बन्ने निश्चित देखिएपछि दलहरूभित्र सरकारको नेतृत्व र सहभागिताबारे आन्तरिक र बहुपक्षीय छलफल आरम्भ भएको हो ।
गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत
सातै प्रदेशमा मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा प्रदेश सभामा सत्ता साझेदार पाँच दलबीच समझदारीकै आधारमा सरकार गठन हुने सम्भावना देखिएको छ। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी रहे पनि प्रदेश सभातर्फ निर्वाचित सांसद् सङ्ख्या र समानुपातिक मतका आधारमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच संयुक्त सरकार गठन हुने देखिएको हो।
सत्ता गठबन्धनलाई प्रत्यक्षमा बहुमत
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणाम अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा सत्ता साझेदार पाँचदलीय गठबन्धनले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिटमा विजयी हासिल गरेको छ । नयाँ राजनीतिक दलको उदयले प्रभाव क्षेत्रमै प्रमुख दलहरू पराजित भए पनि पाँचदलीय गठबन्धनले सरकार गठबन्धनका लागि सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको हो ।
सुकुम्बासी बस्ती, सधैँको सास्ती
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ३१, शान्तिनगरकी चन्द्रकला रेग्मी तीनकुनेस्थित एक सहकारीमा काम गर्नुहुन्छ । बिहान निस्कँदा र साँझमा घर फर्कंदा अस्तव्यस्त सडक छिचोल्दै हिँड्नुहुन्छ । ठाउँठाउँमा सडक बिग्रिएका कारण दैनिक सामान्य दुर्घटनाको प्रत्यक्षदर्शी बन्नुपरेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ । रेग्मीले भन्नुभयो, “सबैभन्दा ठूलो समस्या अव्यवस्थित रूपमा बागमती नदी किनारमा रहेका घरटहरा हुन् । सुकुम्बासी बस्ती नदीका दुवै किनारमा छन्, खोला मिचेर निर्माण गरिएका घरटहराका कारण लामो जाम हुन्छ, सधैँ हैरानी भोग्नु परिरहेको छ ।”
सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकारी निकाय नै विभाजित
बागमती नदी किनारका अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा सरकारका दुई निकाय विभाजित हुँदा अन्योल थपिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र राष्ट्रिय भूमि आयोग बागमती नदी अतिक्रमणको विषयमा विभाजित हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो।
पहिलो पटक ‘पार्टी अडिट’को प्रतिबद्धता
नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनका लागि तयार पारिएको घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन परीक्षण गर्ने भएको छ। विकसित देशहरूमा अभ्यासमा रहेको दलहरूको नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन परीक्षण (पार्टी अडिट)को व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयासस्वरूप यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
कांग्रेसको घोषणापत्र आज सार्वजनिक हुँदै
ललितपुर, कात्तिक ६ गते । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन लक्षित घोषणापत्र आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले साँझ घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुहुने भएको हो।घोषणापत्र तयारी समितिका सदस्य गेजा शर्मा वाग्लेका अनुसार सभापति देउवाले डिजिटल प्रविधिमार्फत र अन्य पदाधिकारी पार्टी कार्यालय सानेपामा उपस्थित भएर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुहुनेछ।उहाँका अनुसार, निर्वाचनमा संविधान कार्यान्वयन, लोकतन्त्र सुदृढीकरण र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई मुख्य मुद्दा बनाउने भएको छ। कांग्रेसले तयार गरेको घोषणापत्रमा अस्थिर राजनीतिको अन्त्य गर्दै संविधान र लोकतन्त्र रक्षार्थ गर्नुपरेको आन्दोलनलाई ध्यानमा राखेर स्थायित्वको मुद्दालाई प्राथमिकता दिइएको छ।यसअघि, असोज २८ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा महामन्त्री एवम् घोषणापत्र तयारी समिति संयोजक विश्वप्रकाश शर्माले घोषणापत्रको मस्यौदामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बैठकबाट मस्यौदा अनुमोदन भएपछि अन्य सुझावलाई समावेश गरेर घोषणापत्र तयार गरिएको छ।कांग्रेसले संसदीय शासन प्रणालीमाथि हुनसक्ने खतराका बारेमा दृष्टिकोण अगाडि सारिएको छ। कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले ‘निरन्तरतामा नवीनता’ भनिएको घोषणापत्रमा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको बताउनुभयो।उहाँले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारका संसदीय शासन प्रणालीविरुद्ध विभिन्न गतिविधिलाई ध्यानमा राखेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको संविधानको अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी घोषणापत्र बनाइएको बताउनुभयो।उहाँका अनुसार, घोषणापत्रमा २०४८ सालपछि कांग्रेसले सुरु गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू सङ्क्षिप्त रूपमा समावेश गरिएको छ। उहाँले पाँच वर्षकै लागि सरकार सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ घोषणापत्र आउने बताउनुभयो।समुन्नतिको खाकाघोषणापत्र तयारी समिति सदस्य अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेले घोषणापत्र तीन खण्डमा निर्माण भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनकै निरन्तरताको रूपमा आउने घोषणापत्रमा पहिलो खण्डमा समसामयिक विषयमा दृष्टिकोण रहने बताउनुभयो।उहाँका अनुसार, उक्त खण्डमा गणतन्त्र, संविधान र सुशासनका बारेमा कांग्रेसको दृष्टिकोण आउनेछ। उहाँले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आएपछि कोभिड डिप्लोमेसी र संविधानलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याइएको विषय आउने बताउनुभयो।उहाँले भन्नुभयो, “ठूला रूपान्तरणका बारेमा कांग्रेसले लिएको अडान र सफलता तथा नागरिकता विधेयकसहित संसद् पुनर्बहाली भएपछि जीवन्त तुल्याउनका लागि पारित दर्जनौँ विधेयकका बारेमा घोषणापत्रमार्फत कांग्रेसको धारणा आउने छ।”डा.वाग्लेले दोस्रो खण्डमा समुन्नत नेपालको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने बताउँदै लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रै समुन्नतिको मार्गचित्रको सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत गर्ने र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको शुद्धीकरण तथा सुशासनको मुद्दा उठान गरिने जानकारी दिनुभयो।उहाँका अनुसार, फराकिलो आर्थिक सामर्थ्य र समन्यायिक समाज र नेपालको सांस्कृतिक सहअस्तित्व पनि सोही खण्डमा हुनेछ। जलवायु परिवर्तन, वन वातावरण र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको घोषणापत्रमा सार्वभौमिक समानता र अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाको बारेमा कांग्रेसको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ।तेस्रो खण्डमा क्षेत्रगत प्राथमिकता राखिएको छ। डा. वाग्लेका अनुसार मानव संशोधन वा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधारसहित १० वटा विषयमा उक्त खण्डमा राखिएको छ। उहाँले सोही खण्डमा वित्तीय व्यवस्थाको प्रक्षेपण पनि गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “अग्रगामी आर्थिक रूपान्तरणका विषयमा घोषणापत्रमा प्रस्ट विषय आएका छन्।”समिति सदस्य गेजा शर्मा वाग्लेले घोषणापत्रमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र विदेश नीति राष्ट्रिय सहमतिको दस्ताबेज हुनुपर्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण आएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालीन नेकपा सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध असान्दर्भिक थियो। त्यसकारण वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकेन। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेपछि कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो बनेको छ। यस विषयमा कांग्रेसको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत घोषणापत्रमार्फत प्रस्तुत गरिनेछ।”मार्गचित्र मिल्छकांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले कांग्रेसको मार्गचित्र अरू राजनीतिक दलसँग मिल्ने बताउनुभयो। उहाँले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र सत्ता गठबन्धनमा भएका दलहरूका कार्यक्रमहरू संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयतालाई सबल बनाउने र आर्थिक विकास रहेकाले कांग्रेसको घोषणापत्र कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो।
गठबन्धन फकाउँदै एमाले भने कठोर
सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बागी उम्मेदवारप्रति नरम देखिएका छन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सकेसम्म विश्वास दिलाएरै उम्मेदवारी निष्क्रिय पार्ने प्रयत्नमा छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले भने बागी उम्मेदवारलाई विश्वासमा लिने प्रयत्न पनि गरेको छैन। बरु एमालेले अभिलेखबाटै बागी उम्मेदवार र तिनका प्रस्तावक तथा समर्थकको नाम हटाएर पार्टीबाटै निलम्बन गरेको छ।
