अशाेक अधिकारी
सरकारी निर्णयबिनै दस रोपनी हिनामिना
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको जग्गा सरकारको निर्णयबिनै निजी कम्पनीलाई सुम्पेको ठहर गरेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडसहित त्रिपक्षीय साझेदारीमा च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि स्थापना गरी १० रोपनी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरिएको जनाएको हो ।
छामछुमकै भरमा ‘सवारी पास’
तीन करोड रुपियाँको सवारी परीक्षण मेसिन १० वर्षदेखि प्रयोगविहीन
चलिरहेछन् बिस वर्ष पुराना गाडी
कर्णाली प्रदेशका पहाडी र उच्च हिमाली जिल्लामा ‘कबाडीमा परिणत भइसकेका’ पुराना गाडी गुड्छन् । उच्च पहाडी क्षेत्रका रेखाङ्कन मात्रै गरिएका कच्ची सडकमा गुड्ने सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भइरहँदा नागरिक जीवन जोखिममै पारेर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
हुँदैन सडक सुरक्षा परीक्षण
सडक दुर्घटनाको छानबिन गर्न सरकारले समिति बनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पूर्वसचिव धनबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा सडक दुर्घटना छानबिन समिति गठन गरिएको बताउनुभयो ।
कारण नै खोजिँदैन सडक दुर्घटनाको
बर्सेनि सडक दुर्घटना हुन्छन् । हजारौँ नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउँछन् । घाइते भएर अङ्गभङ्ग हुनेको सङ्ख्या अरू बढी हुन्छ तर त्यसको न छानबिन नै हुन्छ, न कारण नै खोजिन्छ ।
सुदृढ गणतन्त्रको आधारशिला
हातमा औजार हुनेहरू, औजार लिएर उठ, साथमा केही नहुनेहरू, आवाज लिएर उठ । गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, यो देशको मुहार फेर्नलाई उठ ।। इतिहासमा गौरव, वर्तमानको समीक्षा गर्दै सुन्दर र समुन्नत भविष्यको अठोट बोकेर राजनीतिक र आर्थिक सुदृढीकरण तथा सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई
राष्ट्र निर्माणमा होमिने उद्घोष
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राजनीतिक रूपान्तरणमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै ८० को दशकलाई तीव्र विकासको दशकका रूपमा परिणत गर्ने उद्घोष गर्नुभएको छ । सरकार गठनको एक वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारबाट मङ्गलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्र निर्माणको अभियानलाई निर्णायक रूपमै अगाडि बढाउने घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले जनजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, ऊर्जा, सञ्चारको तीव्रत्तर विकास गर्दै सुशासनमार्फत समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्ने अठोट गर्नुभयो ।
-original-thumb.jpg)
पिसाबको आहालमै बस्नुपर्ने बाध्यता
खोटाङकी ३६ वर्षीया पुना राई काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६, जोरपाटीस्थित नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा आश्रित हुनुहुन्छ । उहाँको शरीर चल्दैन । उठ्न बस्न पनि सहारा चाहिन्छ । केन्द्रमै बस्ने पाल्पाका ३६ वर्षीय कृष्ण खड्काको पनि व्यथा उस्तै छ । हिँडडुल गर्नु त टाढाको कुरा उहाँको शारीरिक अवस्थाले पूरै ओछ्यान पर्नु परेको छ । केन्द्रका अहिले सञ्चालनमा रहेका १९ वटा कोठामध्ये पाँच वटा कोठामा खड्का र राई जस्तै अति अशक्तलाई राखिएको छ ।
अपाङ्गता भएकामाथि चरम लापरबाही
काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६, जोरपाटीस्थित नेपाल अपाङ्ग सङ्घ खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको कार्यालय परिसरमा कर्मचारी घाम तापेरै दिन बिताउँछन् । कार्यालयको मूल ढोकामा दुई वटा ताला लगाइएको छ । झन्डै एक महिनादेखि यस्तै छ दैनिकी । उपस्थित कर्मचारीले मूल ढोकामै राखिएको हाजिरी पुस्तिकामा हाजिर लगाउँछन् । अनि दिनभरि घाम तापेर साँझ परेपछि घरतिर लाग्छन् । आफूहरूमाथि भएको चरम शोषणविरुद्ध विभिन्न माग राखेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मङ्सिर ४ गतेदेखि कार्यालयमा तालाबन्दी गरी आन्दोलन थालेपछि खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र अस्तव्यस्त छ । सङ्घका पदाधिकारी कहिलेकाहीँ मात्रै आउँछन् । यसबाट गम्भीर किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बसाइ निकै अप्ठ्यारो भएको छ।
एनसेल खरिदबिक्रीमा अनियमितता भए कारबाही
सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिदबिक्री गर्दा अनियमितता भएको पाइएमा सम्बन्धित सबैलाई तत्काल कानुनबमोजिम कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रस्ट पारेको छ । मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
जनअभिमत बुझ्दै दलहरू
राजनीतिक सङ्क्रमण, विभिन्न समूहले ‘अराजक’ आन्दोलन र अभियानमार्फत व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाइरहँदा प्रमुख राजनीतिक दल जनताबिचमा पुगेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले जनतामा जागरण ल्याउने गरी अभियान तीव्र पारेका हुन् । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसले साउन र भदौमा ‘समुदायमा कांग्रेस’ र पार्टीको साङ्गठनिक सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गरेको थियो । अहिले क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशको सम्मेलन चलिरहँदा कांग्रेस महासमितिको बैठकको तयारी पनि गरिरहेको छ ।
अपाङ्गतामैत्री छैनन् दलकै कार्यालय
आज अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस । राज्यलाई जिम्मेवार बनाउनेले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार होइन सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । त्यसको उदाहरणमा राजनीतिक दल नै परेका छन् ।
छैनन् महिला र अपाङ्गतामैत्री शौचालय
हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–५ की कुन्तीमाया शाही काठमाडौँको भृकुटीमण्डपस्थित सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्न जानुभयो । निस्किँदा नाक थुनेर फर्किंदै गर्दा उहाँको मुखबाट वाक्य निस्कियो, “पैसा लिएपछि सफा गर्नु पर्दैन, डङ्डङ्गी गनाउँछ, पस्नै मुन नलाग्ने !” शाहीका अनुसार उक्त शौचालयमा झोला राख्ने ठाउँ छैन, शौचालय फोहोर हुँदा महिनावारी भएमा सङ्क्रमण हुने जोखिम हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “महिलाले ब्याग बोकेकै हुन्छ, ब्याग बोकेरै शौच गर्न मिल्दैन, ब्याग राख्ने ठाउँ त हुनुप¥यो नि !” उहाँले काठमाडौँको अलि व्यस्तमध्येमै पर्ने भृकुटीमण्डपमा पनि भुइँमा झोला बिसाएर शौच गर्नुपर्दा असुरक्षाको डर हुने बताउनुभयो । उहाँले महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बालबालिकालाई शौचालय प्रयोग गर्नै अप्ठ्यारो भएको बताउनुभयो ।
भिपिएन र डिएनएस प्रयोग जोखिमपूर्ण
सरकारले भिडियो प्लेटफर्र्म सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा विकृति र अराजकता बढेपछि नेपालमा प्रतिबन्ध गरे पनि अवैध रूपमा यसको प्रयोग रोकिएको छैन । सरकारले गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको हो । तर अहिले डोमिन नेम सिस्टम (डिएनएस) र भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भिपिएन) का माध्यमबाट टिकटक सञ्चालन भइरहेको छ । व्यक्तिगत डाटा र साइबर सुरक्षाको जोखिम मोलेर नेपालभित्र टिकटक प्रयोग भइरहेको हो । साइबर सुरक्षाविज्ञ र सरोकारवालाहरूले निःशुल्क भिपिएन र डिएनएस प्रयोग गर्दा त्यसका उत्पादकले प्राप्त गर्ने पहुँच निकै जोखिमपूर्ण हुने बताउनुभएको छ ।
पशुपति गौशाला धर्मशालामुक्त गर्न बाटो खुला
मारवाडी सेवा समितिले २० वर्षदेखि कब्जा गरेको पशुपति गौशाला धर्मशालाका सन्दर्भमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले गरेको सम्झौता खारेजीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी भएको अन्तरकालीन आदेश भदौ २५ गते खारेज गरेसँगै पशुपति गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिको कब्जाबाट मुक्त हुने भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोषविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति नेपालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सम्झौता खारेजी कार्यान्वयन नगर्न साउन २९ गते जारी अल्पकालीन अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश जारी गरेको हो।
