काठमाडौँ, माघ २३ गते । सडक सुधार तथा यातायात क्षेत्रको रूपान्तरण गरी यात्रुको जिउधनको सुरक्षार्थ सुझाव दिन बनेका अधिकांश उच्चस्तरीय प्रतिवेदनमा कानुनकै अभाव देखाउने गरिएको छ । पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित पछिल्लो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि कानुनी अड्चनकै कारण सडक सुरक्षा र यातायात क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
पौडेलको संयोजकत्वको कार्यदलका सदस्य एवं सडक सुरक्षाविद् डा. पदमबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै कानुनी समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले सडक सुरक्षाका लागि प्रस्ट नहुँदा सरोकारवाला निकाय पनि जिम्मेवार नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नयाँ ऐनमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विषय आउँछन् भन्ने हो । कानुन निर्माण नगरी काम नहुने देखिन्छ । ऐन छैन भने पनि हुन्छ । त्यसै कारण प्रतिवेदन थन्किएका हुन् ।”
डा. शाहीले कार्यदलले प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन तर्जुमालाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कानुन समयसापेक्ष नहुँदा पनि नागरिकले असुरक्षा बेहोरिरहनुपर्नेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सडक सुरक्षाका सन्दर्भमा कानुनको अभाव छ । किनभने कानुन नभई कसैले केही गर्दैन । भएकै कानुन पनि कार्यान्वयन गर्न मान्दैनन् । १५–२० वर्ष अगाडिको कानुनमै चलिरहेको छ । कानुन बनाएपछि मात्रै सरल ढङ्गले काम अघि बढ्छ भन्ने हो ।”
पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले वैकल्पिक उपायमार्फत प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकिने भए पनि कानुन निर्माण गर्दा काम गर्न सहज हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुन नहुँदा पनि इच्छाशक्ति भए काम गर्न रोकिने त होइन । तर कानुनी आधार नहुँदा धेरै काम रोकिएका छन् । यिनै प्रतिवेदनको सवालमा पनि कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लग्दा राम्रो हुन्छ, सहज हुन्छ ।”
अर्थको ‘अवरोध’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक सडक ऐनको संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसै गरी अर्को महत्वपूर्ण कानुन तर्जुमा गर्ने तयारीमा रहेको मन्त्रालयले सडक सुरक्षा ऐन निर्माण गर्न विधेयक अघि बढाएको छ । तर सडक सुरक्षा ऐन निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रयासलाई अर्थ मन्त्रालयले तगारो हालेको छ ।
यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले सार्वजनिक सडक ऐनको संशोधन अघि बढाइएको पुष्टि गर्नुभयो । उहाँले दीर्घकालीन रूपमा सडक सुरक्षाको अवधारणासहित सडक सुरक्षा ऐन निर्माणका लागि विधेयक अघि बढाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सडक सुरक्षा विधेयक बनाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउँदा छुट्टै सडक सुरक्षा ऐनभन्दा सार्वजनिक सडक ऐनकै एउटा अध्यायमा राखौँ भन्ने राय पठाएको छ । तर हामी त्यसमा कन्भिन्स छैनौँ । सडक सुरक्षा ऐन चाहिँ क्रस कटिङ, मल्टी स्टेकहोल्डर कन्सर्न भएको हुनाले यसलाई छुट्टै बनाउनु पर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ ।”
सचिव शर्माले सकेसम्म अर्थ मन्त्रालय र सरोकारवालासँग सहमति गरे छुट्टै ऐन बनाउने प्रयासमा मन्त्रालय लागेको पनि बताउनुभयो । उहाँले यातायातसम्बन्धी ऐनलाई यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो ।
सुझाव कार्यान्वयनमै शङ्का
पूर्वसचिव पौडेल नेतृत्वको सात सदस्यीय कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सवारी साधन नियमन कार्ययोजना, सवारी चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापन कार्ययोजना, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन कार्ययोजना, सार्वजनिक यातायातको बिमा व्यवस्था कार्ययोजना, सहरी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन कार्ययोजना, सवारी दुर्घटना कार्ययोजना र प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना गरी सात शीर्षकमा सुझाव र कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको छ ।
सवारी साधन नियमन कार्ययोजनामा कानुनबमोजिम प्रदेश मातहतका कार्यालयले मानकीकृत ढाँचामा सवारी दर्ता तथा नवीकरणलगायतका कार्य सम्पादन गर्ने, ती सबैको एकीकृत अभिलेख सङ्घीय सरकारमा रहने तथा यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, प्रदेश मन्त्रालयहरूलगायत सबैतिर एकै प्रकारको तथ्याङ्क प्रयोग हुने गरी १५ बुँदे सुझाव दिइएको छ । साथै सवारी दर्ता, नवीकरणसम्बन्धी सेवा सेवाग्राहीमैत्री र सहज हुने गरी सवारी दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धमा सङ्घीय प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
त्यसै गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र व्यवस्थापनको कार्ययोजनामा सार्वजनिक सवारी चलाउने र अन्य प्रकारका सवारी चलाउने चालकका लागि एकै खालका सवारी चालक अनुमतिपत्र र नवीकरण प्रक्रिया अभ्यासमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा गैरव्यावसायिक र व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था तथा ती अनुमतिपत्र जारी र नवीकरण गर्ने अलग अलग प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको कार्ययोजनामा सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी समय सान्दर्भिक र प्रभावकारी नीति नभएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यसै गरी सार्वजनिक सवारी साधनका लागि तेस्रो पक्ष र सवारी साधनभित्रका चालक, मजदुर र यात्रुको बिमा अनिवार्य गरिएको पनि तेस्रो पक्ष बिमासम्बन्धी नियमावली परिमार्जन गर्न कार्यदलको सुझाव छ । सहरी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजनाका १३ वटा योजनामा सहरी यातायात व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ऐन आए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
कानुनको अभाव देखाउने प्रतिवेदनहरू
- २०७१ मङ्सिर २५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा गठित ‘यातायात सुधार उच्चस्तरीय कार्यदल’ को प्रतिवेदन
- २०७१ मङ्सिर २८ गते गठित सोही कार्यदलकै उपसमितिको ‘दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन’ सहित आधा दर्जन प्रतिवेदन
- २०७२ मा इन्जिनियर राधाकान्त देवको नेतृत्वमा यातायात क्षेत्रको सुधार एवं विकासका लागि सुझाव समितिको प्रतिवेदन
- २०७१ चैत २ गते जुम्लामा भएको बस दुर्घटनाको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका निर्देशक मुक्ति गौतमको नेतृत्वमा ‘रारालिही, जुम्ला सडक दुर्घटना छानबिन समिति’ को प्रतिवेदन
- २०७८ कात्तिक २१ गते सल्यानको अमेलिया–मुसीकोट सडकमा १२ जनाको मृत्यु भएपछि यातायात मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शङ्करसिंह धामीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन
- २०७९ साउन ८ गते बागलुङको बुर्तीवाङदेखि बुटवल जाँदै गरेको बस दुर्घटनाको अध्ययन गर्न सवारी परीक्षण कार्यालय बुटवलका प्रमुख रोशनकुमार देवको संयोजकत्वमा अध्ययन टोलीको प्रतिवेदन
- २०७७ मा प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिद्वारा गठित ‘सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण अध्ययन उपसमिति’ को प्रतिवेदन
- २०७९ माघ ११ मा पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन
- २०८० माघ २२ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’ ले सडक सुरक्षासम्बन्धमा तत्काल आवश्यक कदम चाल्न भन्दै राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता
