काठमाडौँ, चैत ८ गते । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नायकत्वमा नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश ग¥यो । उहाँले नै देशलाई क्रान्तिकारी रूपान्तरणमार्फत नवीन गन्तव्यतर्फ अघि बढाउने नेतृत्व गर्नुभएको थियो । उहाँको सूत्र थियो, ‘सहमति, सहकार्य र एकता ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाको यही ‘सहमति, सहकार्य र एकता’ को मार्गचित्रमा देशले संविधान पायो । सङ्घीयता, समावेशी, समानुपातिक प्रणालीसहितका उपलब्धि हासिल भए । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुने अवसर प्राप्त नभए पनि देशलाई रूपान्तरणकारी परिवर्तनका पक्षमा अघि बढाउने नायकका रूपमा उहाँलाई इतिहासले स्मरण गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान सभा निर्वाचनमार्फत जनताका प्रतिनिधिबाटै संविधान लेखन कार्यको यात्रा आरम्भ गर्नुभयो । २०६६ चैत ७ गते नयाँ पुस्तालाई संविधान लेखनको जिम्मेवारी सुम्पिएर उहाँ महाप्रस्थानमा जानुभयो । नेपाली कांग्रेसले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पूर्वसभापति कोइरालाको स्मृति दिवसका सन्दर्भमा शनिबार श्रद्धासुमन व्यक्त गरेको छ । उहाँको सम्झना गर्दै केन्द्रीय कार्यालय सानेपा, सातै प्रदेश कार्यालय र ७७ वटै जिल्ला कार्यसमितिका कार्यालयमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाले पाँच पटक देशको कार्यकारी नेतृत्व गर्नुभयो । विसं १९८१ मा जन्मिएका उहाँ २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, १२ बुँदे सम्झौतामार्फत माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रामा अघि बढाउन नेतृत्व गर्नुभयो । २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । जनआन्दोलन सफल भएपछि उहाँले सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो ।
शान्ति प्रक्रियाका नायक
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पुष्पा भुसाल, कांग्रेस पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि र राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै शान्ति प्रक्रियामार्फत देशलाई १० बर्से सशस्त्र युद्धबाट मुक्त बनाएको स्मरण गर्नुभयो । उपसभापति भुसालले शान्ति प्रक्रियाकै माध्यमबाट द्वन्द्वको दलदलबाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाले नेतृत्व गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हिंसाभन्दा पनि शान्तिले नै रूपान्तरण ल्याउन सक्छ भन्ने अठोटका साथ द्वन्द्वको दलदलबाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाले खेलेको सहमति, सहकार्य र एकताको भूमिकालाई इतिहासले कहिल्यै बिर्सने छैन ।”
राजनीतिक विश्लेषक आचार्यले पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको घरमा जोसुकै मान्छे गएर उहाँलाई भेट्न सक्ने र उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँसँगको पहुँच अत्यन्तै सजिलो रहेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गिरिजाप्रसाद कोइरालामा पारदर्शी र खुलापन जस्ता गुण थिए । बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा कांग्रेसमा पारदर्शिता र खुलापन रहेकै कारण पार्टी बलियो थियो । नेता कार्यकर्ताका कुरा सुन्थे र उनीहरूका गुनासा प्रत्यक्ष रूपमा सुन्ने वातावरण थियो । अनि नागरिकको विश्वास थियो ।”
कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले किसान आन्दोलनदेखि गणतन्त्रसम्म पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाको जीवन सङ्घर्षमय रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक रूपान्तरणका लागि गिरिजाबाबुको योगदान अनुकरणीय छ । उहाँको मार्गदर्शन अनुसार हामी अघि बढ्छौँ ।”
‘फरक मतको कदर’
कांग्रेस उपसभापति पुष्पा भुसालले देश र जनताको चाहनालाई दृष्टिगत गरेर पूर्वसभापति कोइरालाले सबैलाई एकैठाउँमा राखेर सहमति गराएको र फरक मतको कदर गरेको बताउनुभयो । उहाँले जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको देशको परिस्थितिलाई समाल्न फरक मतको कदर गर्नुपर्ने र सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्वउपसभापति निधिले फरक विचार राख्नेलाई समेट्ने र सबैको सल्लाह मान्ने नेताका रूपमा कोइरालालाई स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “म उहाँको टिममा बसिनँ तर गिरिजाप्रसाद कोइराला यस्तो नेता हुनुहुन्थ्यो, जो सङ्कटका बेला उपयुक्त निर्णय लिन सक्ने, फरक विचार सुन्न सक्ने र सहकार्यको संस्कृतिलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्थ्यो । असहमतिबिच पनि देश र पार्टीका लागि ठोस निर्णय लिनु नै उहाँको महानता थियो ।”
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले पूर्वप्रधानमन्त्री कोइराला जस्ता पुराना नेता खुलापन र कार्यकर्ताको पहुँचलाई स्विकार्ने भए पनि अहिलेको ‘कर्पोरेट शैली’ को राजनीतिले नेतालाई जनता र कार्यकर्ताबाट टाढा लगेको बताउनुभयो । विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाकै नेतृत्वको सरकारले संविधान सभाको निर्वाचन गरेपछि २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले परिवारवादमा आधारित शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो ।
