सहकार्य, नीति निर्माण र बजेटबारे विमर्श

काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पाँच प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, कानुन एवं नीति निर्माणसहित विकासनिर्माणका समग्र विषयमा परामर्श गर्नुभएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार तीन घण्टा चलेको बैठकमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच रहेका नीतिगत उल्झनलाई समाधान गरी समन्वय र सहकार्य अझै व्यवस्थित बनाउन परामर्श भएको हो । 

प्रधानमन्त्री शाहले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग अन्तर्वि्रmयात्मक संवाद गर्नुभएको हो । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की मातृशोकमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह स्वास्थ्योपचारमा रहेकाले अनुपस्थित हुनुभयो । 

प्रधानमन्त्री शाहले नीतिगत सन्दर्भमा रहेका समस्याको निराकरणका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझा संयन्त्रमार्फत तत्कालै काम आरम्भ गर्ने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले सङ्घ र प्रदेशबिचका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन सङ्घीय सरकार सदैव तयार रहेको र सोही कारण मुख्यमन्त्रीहरूलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारलाई तत्काल गर्न सक्ने सुधारका कार्य ढिला नगरी अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बजेट विनियोजन गर्दा कुनै पनि विभेद नगर्ने प्रस्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री शाह र मुख्यमन्त्रीबिचको छलफलमा मुख्यतः सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबिच समन्वयसहित चार वटा विषय उठान गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहसँगको संवादमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म रहेका समस्याको सिर्जनशील ढङ्गले समाधान खोज्ने समझदारी निर्माण भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल अन्तर्क्रियात्मक रह्यो । उहाँले पनि आफ्ना कुरा प्रस्ट रूपमा राख्नुभयो । विशेष गरी सङ्घीयता बलियो बनाउने सवालमा आफूले खेल्नुपर्ने भूमिका कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता उहाँबाट आयो । बैठकसँगै प्रदेशलाई अझै सुदृढ बनाउन सार्थक मार्गचित्र कोरिएको छ ।” 

प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूबाट आएका सुझाव र छलफलमा उठेका विषयमा प्रस्ट पार्नुभयो । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार तीन तहको सरकारको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको विषयमा संवाद भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “चालु आवमा आएका अप्ठ्यारा, प्रदेशका समस्या र सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे प्रधानमन्त्रीले जिज्ञासा राख्नुभयो । त्यसपछि हामीले अहिले समानीकरण, ससर्त र विशेष अनुदान घट्दै गएको विषयमा ध्यानाकर्षण गरायौँ । प्रदेशका गौरवका योजना, सात वटै प्रदेशको गौरवको योजना केन्द्रले प्रदेशसँग समन्वय गरेर गर्ने, त्यसमा व्यवस्थित गरेर बाटाहरू राम्रो बनाउनु पर्छ भन्नेमै हाम्रो जोड थियो ।”

अधिकार बाँडफाँटको सवाल 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यले अधिकार बाँडफाँटका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले अब निर्दिष्ट गरेको प्रदेशको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा लागु गर्न पाउनु पर्छ भन्ने कुरा राखेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय कानुन नबनाउँदा प्रदेशले पाएका अधिकार कार्यान्वयन गर्न समस्या उत्पन्न भयो । त्यसैले ती कानुन निर्माण हुनु पर्छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन बनाउने, वन ऐन संशोधन गर्नु पर्छ भनेर अधिकार बाँडफाँट अझै प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा विमर्श भयो ।” 

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले प्रशासनिक सुधार गर्ने, सङ्घीयतालाई अझ सबल र सुदृढीकरण गर्नका निम्ति सरकारले समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व स्वीकार गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बैठकमा सङ्घीय सरकारले गर्ने परिपत्रले अप्ठ्यारो परिस्थिति निर्माण गर्ने विषय मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएका बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशको विकासनिर्माणको कुरा एकैसाथ आउने नै भयो ।” 

‘संवाद सकारात्मक’

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री कँडेलले सङ्घ र प्रदेशको सहकार्यका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहका तर्फबाट सकारात्मक कुरा आएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घ र प्रदेशबिच असमान रूपमा रहेका विषयमा समाधान निकाल्न सकारात्मक छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निकै सकारात्मक संवाद भयो । कुनै विषयमा कुनै मतभिन्नता थिएन । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, सङ्घका कतिपय परिपत्र र प्रदेशको अधिकारका सवालमा सघन संवाद भयो । यो संवादपछि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ ।”

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बानियाँले संवाद सकारात्मक भएको बताउँदै सङ्घ र प्रदेशबिचका प्राविधिक एवं नीतिगत समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समस्या धेरै छन् । समाधान खोज्नु पर्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले पठाउने गर्दा अलिकति समस्या छ । तीन महिना आउने, कहिले कामु भएर आउने अनि फेरि तुरुन्तै तीन महिनामा जाने गर्दा तालिम केन्द्र जस्तो भयो प्रदेश । त्यसैले कम्तीमा एक वर्षदेखि दुई वर्षको अवधि बनाउनु पर्छ ।” 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री कँडेलले तीन तहका सरकारबिचको समन्वय, सहकार्यबाटै सुशासन र मुलुकको समृद्धि हासिल हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारको महìवपूर्ण अग्रसरता हुनु पर्छ । संविधान अनुसार तीन वटै सरकारको समन्वय र सहकार्यबाटै नागरिकका अपेक्षा पूरा हुन्छन् । सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि र नागरिकको अपेक्षा पूरा हुन्छन् । यी सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता निकै सकारात्मक छ ।”