निजामती विधेयक मसौदाको तयारी

काठमाडौँ, चैत २४ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई कडा अनुशासनमा बाँध्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा तयारी गरिरहेको छ । साविक संसद्मा छलफल भई पारित हुने अन्तिम चरणमा पुगेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा, काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारी समान रूपमा हेर्ने भएकाले आधुनिक सूचना प्रणाली अनुसार सक्षम निजामती प्रशासन बनाउने गरी विधेयक मसौदाको तयारी भइरहेको छ । 

यसअगाडि सुशासनसँग सम्बन्धित सार्वजनिक भएका विभिन्न प्रतिवेदन र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई अध्ययन गर्दै मसौदामा सबै राष्ट्रसेवकलाई दलीय आबद्धतामुक्त पार्ने, सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने र कर्मचारीलाई न्यूनतम र अधिकृत तहसम्म सेवा गर्ने समयसीमा तोक्ने गरी मसौदामा प्रस्ताव गर्न लागिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयमा सबै महाशाखाका प्रमुखहरू रहेको विधेयकको मसौदा तयारी कार्यसमूह निर्माण गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको नौ वर्षमा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रशासनिक सङ्घीयता कमजोर भई सरकारको कामको परिणामको अपेक्षाकृत उपलब्धि हुन सकेको छैन । मन्त्रालयको प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख एकदेव अधिकारीले विधेयकको मसौदामा कर्मचारीको हकहितका साथै सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी मसौदाको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले साबिकको विधेयक कर्मचारीको पक्षमा मात्र आएकाले सेवाग्राही र नागरिकका समस्या सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै अब सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्दा सेवाग्राहीको हितमा पनि विधेयकको मसौदा तयारी गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । सोही निर्देशन अनुसार मन्त्रालयले विधेयकको मसौदा तयारी गर्ने काम तीव्र बनाएको हो । यसअघि प्रतिनिधि सभामा पेस भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको सबै प्रव्रिmया शून्यमा झरेपछि अब मन्त्रालयले नयाँ शिराबाट विधेयकको मसौदा तयार गर्न लागेको हो । 

अधिकारीका अनुसार विगतमा कर्मचारीको आचरण, व्यवहार, नैतिकता सुशासनसँग सम्बन्धित उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता, दण्ड र पुरस्कारका सवाल कार्यान्वयन भएनन्, दलगत टे«ड युनियनका कारण सिङ्गो कर्मचारी प्रशासन विभिन्न स्वार्थमा विभाजन भए, नागरिकका समस्या ओझेलमा परे । अब बन्ने निजामती सेवा विधेयकमा विधिको शासन, कर्मचारीको योग्यता प्रणाली, नागरिक सेवालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मसौदा तयारी भइरहेको छ । 

मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा तयार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै चैत अन्तिम साताभित्र प्रारम्भिक मसौदा तयार गर्ने, वैशाख पहिलो हप्ताभित्र राय सुझाव सङ्कलन गर्ने र अन्तिम मसौदा तयार गर्ने, वैशाख १५ भित्र मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने गरी कार्यतालिका नै बनाएर मसौदाको तयारी भइरहेको छ । अधिकारीले भन्नुभयो, “अहिलेको समग्र कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका जति पनि समस्या छन् तिनको सम्बोधन हुने र नागरिक प्रशासनलाई बलियो बनाउने गरी विधेयकको मसौदा तयार हुँदै छ ।” सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका एक सय वटा कार्यसूचीमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्रै तर्जुमा गर्ने उल्लेख भएसँगै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मसौदा तयार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको हो । 

सार्वजनिक प्रशासन दलीय हस्तक्षेपमुक्त 

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा निर्माणको प्रारम्भमा नै सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने गरी मसौदा निर्माण भइरहेको छ । निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गर्ने ऐनमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ । मन्त्रालयले तयारी गर्दै गरेको विधेयकको मसौदामा विद्यमान भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहार जस्ता प्रवृत्तिमा सुधार गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, सेवामुखी, जनमुखी र उदाहरणीय बनाउन कर्मचारी आचारसंहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न मसौदा निर्माणका क्रममा उच्च प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

समायोजित कर्मचारीको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने कर्मचारी समायोजनका क्रममा २०७५ सालमा साबिकमा सङ्घमा नै रहेका प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीका विभिन्न समस्या रहेकाले उहाँहरूको समस्याको गाँठो फुकाउने गरी विधेयकको मसौदा तयार गर्न लागिएको छ । सङ्घबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको केन्द्रीय संयोजक हाल डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकामा कार्यरत गुमानसिंह जोहराले निजामती कर्मचारीको परिभाषामा नै समायोजित कर्मचारीलाई पनि समेट्ने गरी विधेयकको मसौदा तयार गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले समायोजित भएका इच्छुक कर्मचारी समायोजन संशोधन गरी एक पटकका लागि सङ्घमा फर्कन पाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका कर्मचारीको सेवासुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण (पिआइएस) सङ्घमा नै हुनुपर्ने बताउनुभयो ।