नगेन्द्र सापकोटा
पच्चिस हजार दरबन्दी कटौती
सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गरी साबिकका २२ वटा मन्त्रालय घटाएर १८ वटा कायम गरी अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्ने तयारी गरेसँगै करिब २५ हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने भएका छन् । सरकारले फजुल खर्च कम गरी अनावश्यक कार्यालय र कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने उद्देश्यसहित २२ मन्त्रालयबाट घटाएर १८ मन्त्रालय कायम गरेको छ । त्यस्तै सरकारले अनावश्यक र कार्यजिम्मेवारीमा दोहोरो र तेहोरोपना भएका करिब ५५० वटा कार्यालय खारेज गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । ती मन्त्रालय र कार्यालय खारेज हुँदा करिब २५ हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने अनुमान गरिएको हो । जसमा कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्मका दरबन्दी कटौती हुने जनाइएको छ । समान काम र समान कार्यप्रकृति भएका मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रभावकारी बन्दै एकद्वार सेवा
ललितपुर महानगरपालिकाले सुरु गरेको एकद्वार सेवा केन्द्र प्रभावकारी बन्दै गएको छ । सेवा प्रवाहलाई झन्झटरहित सहज, प्रविधिमैत्री र नागरिकको भौतिक उपस्थितिबिना
सय कार्यसूची परिवर्तनको अनुभूति
सरकारले शासकीय सुधार गर्ने उद्देश्यले एक सय दिनमा गरिने एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन सुरु गरेसँगै आमनागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न थालेका छन् । विगतमा अधिकांश सरकारी कार्यालयमा समयमा नै सेवा प्राप्त गर्न नसकेर हैरानी भोग्दै आएका सेवाग्राहीले अहिले तोकिएकै समयमा सेवा प्राप्त गर्न थालेका छन् । कर्मचारी प्रशासन सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी र सेवाग्राहीमैत्री बन्दै गएका छन् ।
घरआँगनको सरकार
स्थानीय सरकार आमनागरिकको घरआँगनको सरकार हो । नागरिकका सेवा सम्बोधन गर्ने पहिलो संयन्त्र पनि हो । यो सरकारले नागरिकलाई जन्मदेखि मृत्युसम्मका काममा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । कुनै व्यक्तिको जन्म वा मृत्यु भयो भने स्थानीय सरकारले प्रमाणित नगरी त्यो व्यक्ति कानुनी रूपमा जन्मेको वा मृत्यु भएको मानिँदैन । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई जन्मदेखि मृत्युसम्मको काम गर्ने सरकार पनि भनिन्छ ।
जग्गाको नब्बे प्रतिशत काम स्थानीय तहबाटै
नापी र मालपोत कार्यालयबाट दैनिक रूपमा सेवाग्राहीले लिँदै आएका ९० प्रतिशत काम अब स्थानीय तहबाटै हुने भएका छन् । जग्गा पारित गर्ने, नक्सा प्रिन्ट लिने, जग्गाको बैङ्क रोक्का राख्ने, बैङ्क फुकुवा गर्ने, लिखत पारित गर्ने, अंशबन्डा गर्नेलगायतका स्वामित्व हस्तान्तरणका काम स्थानीय तहबाटै हुने छन् । त्यस्तै जग्गा किनबेचको राजीनामा, कित्ताकाट रेखाङ्कनसम्बन्धी काम पनि स्थानीय तहबाटै हुने छ ।
सरकारका सय कार्यसूची,समयसीमा तोकेरै धमाधम काम
सरकारद्वारा शासकीय सुधार गर्ने लक्ष्य अनुसार सार्वजनिक गरिएको एक सय दिनमा गरिने एक सय कार्यसूूची अहिले धमाधम कार्यान्वयन भइरहेका छन् । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको
कर्मचारीलाई पाक्षिक तलब : कतै खुसी, कतै चिन्ता
सरकारले कर्मचारीको तलब पाक्षिक रूपमा प्रदान गर्न सुरु गरेको छ । यसअघि सबै कर्मचारीलाई मासिक तलब दिने गरिन्थ्यो । पाक्षिक तलब दिने सरकारी कदमले कतिपय कर्मचारीलाई राहत महसुस भएको छ भने कतिपय कर्मचारीमा छिटो पैसा खर्च हुने चिन्ता बढाएको छ ।
निजामती विधेयकको मसौदा : छ हजारभन्दा बढी सुझाव
निजामती सेवा विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गरेसँगै पाँच दिनमा छ हजार तीन सयभन्दा बढी सुझाव आएका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विधेयकको मसौदामा मन्त्रालयमा राय सुझाव आउने क्रम तीव्र बन्दै गएको हो । सबैभन्दा बढी सुझावमा लोक सेवा आयोगले लिइने परीक्षामा सहभागी हुन पुरुषको उमेर हद ३५ वर्षलाई घटाएर ३२ वर्ष र महिलाको ४० वर्षलाई घटाएर ३५ वर्ष बनाइएकोमा साबिककै पुरुषको ३५ वर्ष र महिलाका लागि ४० वर्षसम्म परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन् । सचिवको पदावधि पाँच वर्षलाई घटाएर दुई वर्ष बनाइएकोमा कम्तीमा तीन वर्ष बनाउनुपर्ने, नायब सुब्बाको पदको आन्तरिक प्रतियोगिताको प्रतिशत ५० प्रतिशत बनाउनुपर्ने सुझाव धेरै आएका छन् ।
स्थानीय तह पुनरवलोकन : सङ्ख्या र सीमा हेरफेरको तयारी
सरकारले स्थानीय तह निर्माण भएको एक दशकपछि स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ । २०८४ सालमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि नै सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्र्ने गरी सरकारले तयारी गरेको हो । भौगोलिक रूपमा नजोडिनुपर्ने वडा जोडिएका र जोडिनुपर्ने वडा नजोडिएका, अन्तरजिल्ला र अन्तरपालिकाबिच विवाद उत्पन्न भएको, स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न अपायक परेको, भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनका आधारमा सिमाना वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक नभएको जस्ता समस्याले स्थानीय तहका नागरिकलाई अहिले सेवा केन्द्रसम्म पुग्न चरम समस्या हुँदै आएको छ ।
‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ सफल
सरकारले गत सातादेखि सुरु गरेको ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ अभियान सफल बनेको छ । अधिकांश सरकारी कार्यालयमा काम हुन नसकी अगाडि नबढेका र कतिपय रोकिएका फाइलको काम अभियान सञ्चालनको एक सातामा सम्पन्न भयो । मुद्दा परेका र कानुन अभावमा रोकिएका फाइलबाहेक सरकारी कार्यालयका अन्य सबैजसो फाइल अगाडि बढी शून्य बाँकी फाइल अभियान सप्ताह सफल प्रायः बनेको जनाइएको छ ।
-original-thumb.jpg)
दुर्गम क्षेत्रमा काम नगरे कर्मचारीको बढुवामा अवरोध
सरकारले अनिवार्य रूपमा दुर्गम क्षेत्रमा काम नगरे निजामती कर्मचारीको बढुवा नै नहुने गरी कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागु गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले पहुँच भएका कतिपय कर्मचारी पाँचदेखि १० वर्षसम्म पनि सिंहदरबार र आसपासका कार्यालयमा बस्ने र पहुँचविहीन कर्मचारी दुर्गममै बस्न बाध्य हुनु परेको अवस्थाको अन्त्य गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य गएर सेवा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
-original-thumb.jpg)
कर्मचारी पुगे : पुगेनन् सेवाग्राही
सरकारले सबै सरकारी कार्यालय बिहान ९ बजेदेखि नै खोल्ने निर्णय गरेसँगै अधिकांश कार्यालयमा बिहान ९ बजे नै छिटफुटबाहेक सेवाग्राही पुग्ने गरेका छैनन् । सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने मालपोत कार्यालय, नापी, यातायात, जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहमा थोरै सङ्ख्यामा मात्र सेवाग्राही पुगे पनि अधिकांश सेवाग्राही विगतकै समयमा आउने गरेको पाइएको छ । अधिकांश कर्मचारी बिहान ९ बजे नै कार्यालयमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । केही कर्मचारी भने केही समय ढिलो गरी कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन् । बिहान ९ देखि ९ः३० बजेसम्ममा कार्यालयमा कर्मचारी मात्र भेटिएको तर सेवाग्राही एकाध मात्र सेवा लिन कार्यालय पुग्ने गरेको पाइएको छ ।
-original-thumb.jpg)
बिचौलियाविहीन बन्दै कार्यालय
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालय अनुगमन गरी बिचौलिया अन्त्य गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएसँगै ती कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवा सहज र प्रभावकारी बन्दै गएका छन् । एक सातादेखि सरकारले उपत्यकाका मालपोत, नापी र यातायात कार्यालय अनुगमन गरी बिचौलिया पक्राउ गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । काठमाडौँका मालपोत, यातायात र नापी कार्यालयबाट बिचौलिया अन्त्य गरेसँगै अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया निरुत्साहित बन्दै गएका छन् । बिचौलियाविहीन सेवा हुँदा अनावश्यक सेवाग्राही ठगिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । सेवाग्राहीले भने बिचौलियाविहीन सरकारी सेवा छिटो, सहज र भन्झटरहित भएको महसुस गरेका छन् । कर्मचारीलाई पनि सेवा प्रवाहको प्रणाली सुधार्नुपर्ने आन्तरिक दबाब सिर्जना भएको छ ।
निजामती विधेयक मसौदाको तयारी
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई कडा अनुशासनमा बाँध्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा तयारी गरिरहेको छ । साविक संसद्मा छलफल भई पारित हुने अन्तिम चरणमा पुगेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा, काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारी समान रूपमा हेर्ने भएकाले आधुनिक सूचना प्रणाली अनुसार सक्षम निजामती प्रशासन बनाउने गरी विधेयक मसौदाको तयारी भइरहेको छ ।
स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख शून्य बनाउने अभियान
सरकारले स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा विकासनिर्माण, दीर्घकालीन महत्वका योजना, अन्तरतह समन्वय कमजोर बन्दै गएका कारण सरकारले निमित्त प्रमुख नराख्ने भएको हो ।
