नगेन्द्र सापकोटा
बढ्दो छ जिन्सीको दुरुपयोग
स्थानीय तहमा सार्वजनिक जिन्सी सम्पत्तिको दुरुपयोग बढेको छ । कतिपय स्थानीय तहले पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने जिन्सी सामग्रीको बेवास्ता गरी कार्यालय परिसरमा बेवारिसे अवस्थामा राखेका छन् । कतिपयले एउटै कोठामा अव्यवस्थित रूपमा सामान थुपारेका छन् । पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने, पुराना सवारीसाधन, कुर्सी, टेबुल, कम्प्युटर, स्टेसनरी सामान, ल्यापटप, पङ्खा, दराज, कपडा झुन्ड्याउने ह्याङ्गर, भान्साका सामानलगायतका सामग्री छरपस्ट राखिएका छन् । नयाँ सामान खरिद गर्दा आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गर्ने र उक्त सामान प्रयोगविहीन हुने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव
प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र तीनै तहबिचको प्रशासनिक व्यवस्थालाई चुस्तदुरुस्त एवं प्रभावकारी बनाउन कानुनी रूपमा उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगको व्यवस्था गरिने भएको छ । बोझिलो र केन्द्रीकृत बन्दै गएको निजामती कर्मचारी संरचनालाई रूपान्तरण गर्न, सङ्घीय व्यवस्थालाई चुस्तदुरुस्त र मितव्ययी बनाउन अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगको कानुनी रूपमा व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
सङ्घीय व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन आएन कार्यान्वयनमा
सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशन एक वर्ष पुग्दासम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
स्थानीय तहको कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गरिने
स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माण थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने गरी कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गरिने भएको छ । तीन वटै तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने भूगोल स्थानीय तहै भएकाले स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घकै रहने प्रस्ताव
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारकै रहने गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा व्यवस्था गर्न लागिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घ वा प्रदेश अन्तर्गत हुने भन्ने अन्योल भइरहेका बेला विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदलाई सङ्घीय सेवाकै बनाउने गरी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन लागिएको हो ।
पहुँचवालालाई सधैँ सिंहदरबार
सत्ता र शक्तिको पहुँच वरिपरि घुम्ने कर्मचारी सधैँ जसो सिंहदबार आसपासका कार्यालयमा नै घुम्ने गरेका छन् । पुहँचविहीन कर्मचारी भने दुर्गम जिल्लामा नै बसेर सेवा प्रवाह गर्न बाध्य छन् । निजामती सेवा नियमावालीमा दुई वर्षसम्म एउटै कार्यालयमा बसेर सेवा प्रवाह गरेपछि सरुवा गर्न मिल्ने व्यवस्था छ तर पहुँचवाला कर्मचारीलाई भने उक्त नियम लागु हुने गरेको छैन ।
कर्मचारी र सरकारबिच सहमति
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र सरकारबिच १९ बुँदे सहमति भएसँगै दुई सातादेखि कर्मचारीले गर्दै आएको सडक आन्दोलन फिर्ता भएको छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत २० वटा माग राख्दै कर्मचारीले काठमाडौँमा सडक आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
निजामती विधेयक संसद्मा दर्ता गरिँदै
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाको भाषागत शुद्धाशुद्धि मिलाएर संसद्मा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको छ। गत भदौ २१ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकले शिक्षा र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक यस अगाडि नै संसद्मा दर्ता भइसकेको छ भने सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा भने संसद्मा अझै दर्ता हुन सकेको छैन। अहिले विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्मा नै रहेको छ।
द्रुत बस सेवा : गुड्नेभन्दा कुर्ने समय बढी
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ८ का रामबहादुर थापा सम्भव भएसम्म दु्रत बसै चढ्नुहुन्छ । असोज ४ गतेदेखि नै उहाँले केही समय कुरेरै भए पनि द्रुत बसबाटै यात्रा गर्दै आउनुभएको छ । अरू बस चढ्दा सडक जाममा परिने र समयमै कार्यालयमा पुग्न नसकिने भएकाले आफू सम्भव भएसम्म द्रुत बसबाटै यात्रा गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा बाहिरिँदै विकृति
स्थानीय तहमा नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच हुने भएकाले स्थानीय तहको उजुरीसँगै विकृति पनि बाहिर आउन थालेका छन् । सङ्घीय र प्रदेश सरकारमा भन्दा स्थानीय सरकारमा नागरिकको दैनिक आवतजावत धेरै हुने भएकाले स्थानीय तहमा भएका सबै प्रकारका कामबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी धेरै पर्ने गरेका हुन् ।
सङ्घमा फर्किने व्यवस्थाको लबिङमा कर्मचारी
स्थानीय तह कर्मचारीका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न नसक्दा कार्यरत कर्मचारी विभिन्न बहानामा सङ्घमै फर्कने कानुनी व्यवस्थाको लबिङमा लागेका छन्। स्थानीय तहको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर काम गर्दै आएका समायोजित कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवा ऐनमार्फत स्थानीय तह अन्तर्गत बस्न नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको लबिङमा छन्। संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाए पनि काम गर्ने कर्मचारी भने स्थानीय तहको मातहतमा बस्न इच्छुक देखिएका छैनन्।
दस हजार झोलुङ्गे पुल निर्माण
सरकारले १० हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ । पहाडी जिल्लामा तरितराउलाई सहज गर्ने उद्देश्यले सरकारले केही वर्षअघिदेखि नै पैदल हिँड्दा आधा घण्टाको दुरीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको थियो । उक्त अभियानलाई सफल बनाउन सरकारले १० हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरेको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । पहिला दुर्गम पहाडी जिल्लामा न्यूनतम तीनदेखि चार घण्टा पैदल हिँडेपछि मात्र एउटा झोलुङ्गे पुलदेखि अर्को झोलुङ्गे पुलसम्म पुग्न सकिने अवस्था थियो । अहिलेसम्म सरकारले कोशीमा दुई हजार १८३, मधेशमा २०१, बागमतीमा एक हजार ८४१, गण्डकीमा दुई हजार २६४, लुम्बिनीमा एक हजार ४१९, कर्णालीमा एक हजार २४२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार २५९ गरी कुल १० हजार ४०९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको विभागले जनाएको छ ।
सुधार यात्रामा ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर महानगरपालिकाले अन्य पालिकाभन्दा फरक प्रकृतिका काम गरी आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउँदै आएको छ। महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएदेखि नै महानगरभित्र कतिपय काम अन्य पालिकाभन्दा फरक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। महानगरपालिका प्रमुख महर्जनले २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पहिलो पटक महानगरको प्रमुख पदमा निर्वाचित भएसँगै व्यवस्थित सहर निर्माण गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको र अहिले त्यसको परिणाम देखिन थालेको बताउनुभयो।
सङ्घमा आउने बाटो बन्द गर्दै विधेयक
कर्मचारीको इच्छाविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई सङ्घमा आउने बाटो सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख नहुँदा करिब १६ हजार कर्मचारी प्रभावित हुने भएका छन्। कर्मचारी समायोजनका क्रममा सङ्घमा सम्बन्धित सेवा, समूह र पदको दरबन्दी हुँदाहुँदै सरकारले तत्काल दरबन्दी लुकाई सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी नै नदिई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको गुनासो त्यस्ता कर्मचारीले गर्दै आएका छन्।
ऐन बन्न ढिलाइ नै मुख्य समस्या
सरकारले शुक्रबार २० औँ निजामती सेवा दिवस मनाउँदै छ । सरकारले निजामती सेवा दिवसका लागि ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारा तय गरेको छ । २०१३ साल भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको स्मरणमा २०६१ सालदेखि सरकारले निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको छ ।
