नगेन्द्र सापकोटा
भएन जग्गाको वर्गीकरण कित्ताकाट रोकिन सक्ने
भूउपयोगको क्षेत्र परिवर्तन गर्न झन्झटिलो हुने भएपछि अधिकांश स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् ।
गणतन्त्रपछि गाउँसम्मै विकास
गणतन्त्र आएपछि नागरिकले विकास निर्माणमा सहजता, सेवामा पहुँच, समावेशी स्थानीय सरकार र गाउँघरमै न्यायिक अधिकार प्राप्त गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा सीमा विवाद, कानुनी समाधान गर्ने सरकारको तयारी
सरकारले स्थानीय तहका सीमा विवादलाई जिल्लास्तरमा प्राविधिक समिति बनाई समाधान गर्ने भएको छ ।
स्थानीय तहको आठ वर्ष : विकासमा अपेक्षाकृत उपलब्धि
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको आठ वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएका छन् । सङ्घीय शासन व्यवस्था सुु
-original-thumb.jpg)
कार्यान्वयनमा दक्ष कर्मचारीको अभाव
तीन वटै तहका कार्यालयले क्रमिक रूपमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) कार्यान्वयन गरी प्रविधिमैत्री सेवा सुरु गरे पनि पर्याप्त दक्ष कर्मचारीको अभावमा सो प्रणालीको कार्यान्वयन सुस्त भएको छ ।
कर्मचारीको बोझ थप्दै स्थानीय तह
स्थानीय तहले आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेका छन् । अहिले ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब ८० प्रतिशत स्थानीय तहले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) तयार गरी कर्मचारीको दरबन्दी बढाउँदै गएका हुन् ।
कर्मचारीमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति हाबी
निजामती कर्मचारीमा पछिल्लो समयमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । सकेसम्म कानुुनले अख्तियार गरेको निर्णय पनि नगर्ने र निर्णय गर्नैपर्ने परिस्थिति आइहाले विभिन्न बहानामा फाइल अड्काउने
सिंहदरबार धाउँदै समायोजित कर्मचारी
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी समायोजन संशोधनका लागि सिंहदरबार धाउन थालेका छन् । आफूहरूलाई जबरजस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको गुनासो गर्दै समायोजित कर्मचारीले कानुनी व्यवस्था गरी अन्तरप्रदेश, अन्तरप्रदेश स्थानीय तहमा वा सङ्घमा नै फर्कन पाउने गरी कानुुनी व्यवस्थाका लागि सिंहदरबार धाउन थालेका हुुन् ।
कार्यक्षेत्र मिच्दा द्वन्द्व
केही समयअघि बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उपप्रमुखलाई अभद्र व्यवहार गरेपछि नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच केही दिनसम्म आन्तरिक द्वन्द्व बढ्दै गयो । आपसी सहमतिमा उक्त विवाद तत्कालका लागि टरेको दाबी गरिएको छ ।
घोराही उपमहानगर
लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्लामा घोराही उपमहानगरपालिका रहेको छ ।
प्रदेश समन्वय परिषद् निष्क्रिय
प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक समयमा नै नबस्ने र बैठक बसे पनि निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय तहलाई पर्ने गरेको छ । स्थानीय तहका नीतिगत सामञ्जस्य, रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार एवं प्राकृतिक स्रोतको अधिकार बाँडफाँटलगायतका कतिपय विषयमा प्रदेश समन्वय परिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
निवृत्त राष्ट्रसेवकको अनुभव उपयोग गरिँदै
सरकारले डिजिटल शासन, सुशासन, प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक सुधारका लागि सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारीका ज्ञान, सिप र अनुभवलाई राष्ट्रसेवामा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने भएको छ ।
प्रभावकारी भएन जिससको काम
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का प्रमुखहरूले जिसस सञ्चालनका लागि कानुन निर्माणको माग गर्दैमा आठ वर्ष बितेको छ । २०७४ मा पहिलो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जिससको संरचना निर्माण भएदेखि नै जिससका पदाधिकारीले जिसस सञ्चालनका लागि छुट्टै कानुन निर्माणको माग गर्दै आएका छन् ।
निमित्तको भरमा स्थानीय तह
ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकामा महिनौँदेखि शिक्षा सेवातर्फका कर्मचारीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम गर्दै आएका छन् ।
जग्गा प्राप्तिको समस्याले संरचना निर्माण अलपत्र
सार्वजनिक जग्गा प्राप्त नहुँदा स्थानीय तहमा निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन, वडा कार्यालयका भवन, गाउँ तथा नगरस्तरीय आधारभूत अस्पतालका भवन, सामुदायिक भवनलगायत कैयौँ स्थायी प्रकृतिका परियोजना अलपत्र परेका छन् ।
