नगेन्द्र सापकोटा
अब हुन सक्छ तोकिएकै समयमा काम
सरकारले सुशासन कायम गर्न र डिजिटल सेवा प्रवाह गर्ने स्पष्ट खाकासहितको सुशासन मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । सुशासन कायम गर्न अन्तरमन्त्रालय र अन्तरतहबिच देखिएका समस्या समाधानका उपाय, सेवा प्रवाह सहज बनाउन विभिन्न सरकारी निकायले गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अब बदलिने पालो कर्मचारीको
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेकाले रास्वपाको संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्दै छ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै राजनीतिक नेतृत्वले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र पनि बदलिनुपर्ने बा
समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व अनिवार्य
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसद्मा स्पष्ट बहुमतका साथ पहिलो दलको रूपमा उदाएको छ । केही दिनभित्र सो पार्टीको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ । सङ्घमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सुविधाजनक बहुमतको सरकार बनिरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायत पुराना दलको सरकार छ ।
ई–पेन्सन सेवा सुरु
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले ई–पेन्सन सेवा सुरु गरेको छ । किताबखानाले प्रदान गर्ने अधिकांश सेवा अनलाइनमा आधारित बनाउँदै सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी ई–पेन्सन सेवा सुरु गरेको हो । आगामी दिनमा सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अनिवार्य अवकाश भएका सबै कर्मचारीले पेन्सन वा उपदानबाट निवृत्त भएपछि पाउने सेवाका लागि किताबखाना धाइरहनु पर्दैन ।
अब कर्मचारी सरुवामा अल्झिनु पर्दैन सरकार
सरकारले कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री बनाई कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । कर्मचारी सरुवामा सधैँ आलोचना हुँदै आएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अबदेखि कर्मचारी सरुवाको दिगो समाधान गर्न लागेको हो । नयाँ आउने सरकारले कर्मचारी सरुवामा अल्झन नपर्ने गरी कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुशासनका लागि निर्मम हुनु पर्छ
यही फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाइनजिक जनमत जितेसँगै रास्वपाको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । अब बन्ने सरकारप्रति सुशासन कायम गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग सर्वत्र छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीले गरेको आन्दोलन आधारभूत माग नै सुशासन भएको र सोही आन्दोलको जगमा निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार निर्माण हुन लागेकाले जेनजीको मागबमोजिम सुशासन स्थापित गर्नुको विकल्प छैन । सुशासनविद्ले भने रास्वपाको नेतृत्वमा अब बन्ने नयाँ सरकारले सुशासन कायम गर्न कुनै कसर बाँकी नराखी निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुन सुझाव दिएका छन् ।
नगर सभाको अनुभव प्रतिनिधि सभामा
स्थानीय तहका तीन जना जनप्रतिनिधिले नगर सभामा प्राप्त गरेको अनुभव अब सङ्घीय संसद्मा उपयोग गर्नुहुने भएको छ । नागरिकको तल्लो तहका गुनासो र समस्याबारे प्रत्यक्ष अनुभूति र सुनुवाइ गरेका ती जनप्रतिनिधि अब सङ्घीय संसद्मा कानुन निर्माणमा जुट्नुहुने छ ।
उपत्यकाको सहरी सौन्दर्य विस्तार
काठमाडौँ उपत्यकामा ससाना, पार्क, उद्यान, हरियाली प्रवर्धन र सार्वजनिक खुला स्थानको संरक्षणले उपत्यकामा सहरी सौन्दर्य वृद्वि हुँदै गएको छ । विगत केही वर्षअगाडिसम्म उपत्यकाका सडकपेटीमा हुने फोहोर, धुलो र अव्यवस्थित सामानले सहरी सौन्दर्यता कुुरूप भए पनि अहिले भने हरियाली प्रवर्धन र पार्क निर्माणले काठमाडौँ उपत्यकाको प्राकृतिक सौन्दर्यता वृद्वि हुँदै गएको हो ।
बन्दै छ सुशासनको मार्गचित्र
सरकारले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउने नयाँ सरकारलाई काम गर्न अलमल नहुने गरी सुशासनको मार्गचित्र निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । विगतमा निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारका लागि स्पष्ट कार्ययोजनाको अभावमा नयाँ मन्त्री अलमलमा पर्दै आएका थिए । तर वर्तमान सरकारले बनाउँदै गरेको मार्गचित्रले नयाँ आउने मन्त्रीलाई काम सुरु गर्न कुनै अलमल नहुने, सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम बजेट तोकिएकै स
बदर मत घट्ने विश्वास
विगतका निर्वाचनमा भन्दा यस पटकको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा बदर मतको सङ्ख्या घट्ने विश्वास गरिएको छ । यस वर्ष ७५३ स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वटै वडामा प्रभावकारी रूपमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले बदर मत घट्ने आयोगको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगले बदर मत घटाउने उद्देश्यसहित यस वर्ष मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा जोड दिँदै आएको थियो । स्थानीय तहको समन्वयमा सम्बन्धित प्र
अत्यावश्यक सेवा नियमित
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका समयमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा कुनै समस्या नहुने भएको छ । सरकारले निर्वाचनको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै फागुन २० देखि २२ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा दिए पनि सो अवधिमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा कुनै समस्या नहुने गरी आवश्यक प्रबन्ध सरकारले गरेको छ ।
जनप्रतिनिधिबाटै आचारसंहिता उल्लङ्घन
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्ने क्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी निर्वाचन प्रचारप्रसारमा लागेको पाइएको छ ।
ओएनएमको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइँदै
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै तहले आवश्यकता र औचित्यभन्दा पनि पहुँचका आधारमा कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरी राज्यलाई ठुलो आर्थिक व्ययभार पार्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने भएको छ । सरकारले तिनै तहले कार्यालयको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको हो ।
सबै दलका नारामा सुशासन
फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । आवधिक निर्वाचनभन्दा दुई वर्षअघि नै हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको जग भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायम गर्ने, सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट सहज र सर्वसुलभ सेवा हो । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको मूल मुद्दा यही हो ।
विकासमा विदेशी अनुभवको कडी
चीनको नाम्छु सहरसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरेसँगै टोखा नगरपालिकाले पाँच वर्षअघि कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा उक्त सहरको सहयोग लिएको थियो । विभिन्न स्वास्थ्य सेवाका लागि नाम्छु सहरको सहयोग अहिले पनि टोखा नगरपालिकाले लिँदै आएको छ । धुलिखेल नगरपालिकाले दक्षिण कोरियाको उल्जिन सहरसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरी उक्त सहरका जनप्रतिनिधि र धुलिखेल नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबिच विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सम्पदासम्बन्धी असल अभ्यासका अनुभव आदानप्रदान गर्दै आएको छ । धुलिखेलको ऐतिहासिक कला र सम्पदा अहिले कोरियाको उल्जिन सहरमा समेत विस्तार भएको धुलिखेल नगरपालिकाले जनाएको छ ।
