नगेन्द्र सापकोटा
दीर्घकालीन महत्वका काम अलपत्र
यसअगाडि नै खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नभइरहेको बेला जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी भएपछि स्थानीय तहका सेवा प्रवाह झनै प्रभावित भएको छ ।
भुइँमै बसेर कार्यपालिकाको बैठक
जेनजीको नाममा गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन र जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन, वडा कार्यालय र कतिपय जनप्रतिनिधिको निजी घरमा समेत क्षति पुगेको छ । नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय तह र वडा कार्यालयकै प्रशासनिक भवनमा क्षति पुगेसँगै अधिकांश स्थानीय तहका काम प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
कार्यालय खुले तर कर्मचारी बाहिरै
जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबारभित्रका अधिकांश मन्त्रालय तोडफोड र आगजनी भएपछि सामान्य सेवा सुरु भएको सिंहदरबारभित्र आइतबार कतिपय कर्मचारी कार्यालय प्रवेश नै गर्न सकेनन् । कार्यालयको मूल प्रवेशद्वारमा सिसा, काठका टक्रा र जलेका सवारीसाधनका धुलोले कार्यालय प्रवेश गर्नै कर्मचारीलाई सकस भयो । मन्त्रालय र कार्यालयमा कहाँ कति क्षति पुगेको छ भन्ने मुचुल्का तयार गर्ने काम भइरहेका छन् ।
भवन र प्रमाण नष्ट जनतालाई नै कष्ट
जेनजीको नाममा सोमबार र मङ्गलबार भएको तोडफोड तथा लुुटपाटबाट देशभरका स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन र तिनका वडा कार्यालयमा आगजनी हुँदा महत्वपूर्ण कागजातसहितका दस्ताबेज जलाइएपछि अत्यावश्यक सेवा प्रभावित भएका छन् ।
सुशासनतर्फ प्रतिबद्धता
सार्वजनिक प्रशासन राज्यको शासनव्यवस्था सञ्चालन तथा सरकारको नीति, नियम लागु गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो । शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, जनतामा आवश्यक वस्तु र सेवा प्रवाहको सुनिश्चित गर्नु, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु जस्ता लोककल्याणकारी क्रियाकलाप सरकारको मूल दायित्व हो । नागरिक र सरकारबिच
सबैको प्रिय बन्नु पर्छ निजामती सेवा
सरकारले आइतबार २२ औँ निजामती सेवा दिवस भव्य रूपमा मनाउँदै छ । विगत पाँच वर्षदेखि ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने एउटै नाराका साथ निजामती सेवा दिवस मनाउने गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको पालामा २०१३ भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको स्मरणमा २०६१ सालदेखि सरकारले निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको हो ।
सूचना अधिकारीले नै पाउँदैनन् सूचना
कानुन अनुसार सबै सरकारी कार्यालयले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरे पनि सूचना अधिकारीसँग नै सूचना नहुँदा सेवाग्राहीले समयमा नै सूचना प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् । संविधान र कानुनले नागरिकलाई सूचना माग्ने अधिकार दिएको छ
सुविधा त्यागेर सेवामा जनप्रतिनिधि
जनप्रतिनिधिहरू सेवा सुविधाप्रति मात्र आकर्षित हुन्छन् भन्ने भाष्य समाजमा निर्माण भइरहँदा कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने राज्यले दिएको सेवा सुविधा त्यागेर फरक शैलीबाट नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई दबाब दिएर आर्थिक अनियमितता गर्छन् भन्ने प्रवृत्तिलाई कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गलत सावित गरिदिएका छन् । कानुनले दिएको सेवासुविधा नै त्यागेर केही जनप्रतिनिधि पूर्ण रूपमा नागरिक सेवामा समर्पित हुँदै आएका पनि छन् ।
वडासचिवलाई तीन कार्यालयको जिम्मेवारी
महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिकामा छ वटा वडामा दुई जना मात्र वडासचिव छन् । एक जना वडासचिवले तीन वटासम्म वडा कार्यालयको जिम्मेवारी लिन बाध्य छन् । वडासचिवको अभावमा हप्ताको दुई दिन मात्र वडासचिवले वडा कार्यालयमा पुगेर सेवा दिँदै आएका छन् ।
बेवास्तामा सङ्घीयताअघिका अभिलेख
सङ्घीयता कार्यान्वयनअघि जिल्लामा रहेका कतिपय कार्यालय प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए तर अहिले ती कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजात छरपस्ट र बेवारिसे अवस्थामा छन् । कतिपय राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख, ऐतिहासिक दस्ताबेज, महत्वपूर्ण सम्झौतापत्र अभिलेखीकरण हुन नसक्दा कागजात नै नष्ट हुने खतरामा पुगेका छन् ।
अनावश्यक कर्मचारी भर्ती बन्द गरिने
सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा अनावश्यक कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी भर्ती गर्न थालेपछि सरकारले राष्ट्रिय मापदण्डमार्फत अनावश्यक कर्मचारी भर्ती रोक्ने भएको छ ।
सरकारी जागिर छाड्ने बढ्दै
लोक सेवा आयोगको उच्च प्रतिस्पर्धाबाट सेवामा प्रवेश गरेका निजामती कर्मचारीले बिचैमा राजीनामा दिएर जागिर छाड्ने क्रम बढ्दै गएको छ । चार वर्षमा दुई हजार ८८५ जना कर्मचारीले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएका छन् ।
भदौ दोस्रो साताभित्र ल्याइसक्ने प्रतिबद्धता
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलले बजेट पेस गर्न बाँकी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न सुरु गरेसँगै ती स्थानीय तहले धमाधम बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले त मन्त्रालयको टोली स्थलगत सहजीकरणका लागि आउने
कर्मचारीका अधिकांश गुनासा सरुवाका
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पहुँचवाला कर्मचारी सधैँ सिंहदरबार र पहुँचविहीन दुर्गममा नै बस्न बाध्य हुनु परेको भन्ने गुनासाका चाङ लाग्न थालेका छन् । कतिपय कर्मचारीको सात वर्षदेखि दुर्गम स्थानीय तहमा नै बस्दा पनि सरुवा नभएको तर पहुँचमा भएका कर्मचारी भने सधैँ सिंहदबार आसपासका कार्यालयमा घुमिरहेका लगायत गुनासा मन्त्रालयमा आएका छन् ।
एक सयभन्दा बढी स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट
अहिलेसम्म १०८ वटा स्थानीय तहले आआफ्नो सभामा बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखबिचको आन्तरिक द्वन्द्व, वडाध्यक्षले निश्चित प्रतिशत बजेटको योजना छान्न पाउनुपर्ने माग, स्थानीय तहमा सङ्घ र प्रदेशका सांसदहरूको स्वार्थ र कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकिएको हो
