हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै सिंहदरबारमा बेग्लै चहलपहल हुने गर्छ । सिंहदरबारमा हुने यो चहलपहल बजेट र योजना माग गर्नेको नभई कर्मचारी माग गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको हो ।
नयाँ सरकार गठन भएसँगै सरकारले निजामती कर्मचारी र सुरक्षा निकायमा कार्यरत समान पदका कर्मचारीको तलब मिलान गर्न आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ । सरकारले सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीको तलब मिलान गरी तलब वृद्धि गर्नका लागि आन्तरिक गृहकार्य गरेको हो ।
सङ्घीय कार्यालयमा नै अड्डा जमाएर बसेका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तह र प्रदेशमा जानुपर्ने गरी सरकारले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न
झोलुङ्गे पुलको मर्मत सम्भार तथा रेखदेख नहुँदा हुने घटना धेरै हुने गरेका छन् तर पनि तिनको व्यवस्थापनको पहल हुने गरेको छैन । गत जेठ २७ गते अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–९, कालेकाँडा र दैलेखको आठबिस नगरपालिका–४ जोड्ने झोलुङ्गे पुलको लट्ठा चुडिँदा दुई खच्चड मरे । ११ वटाको भने उद्धार गरियो तर यो मात्र त्यस्तो घटना थिएन । २०७९ जेठ ९ गते गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकास्थित बुढीगण्डकी नदीमा झोलुङ्गे पुल भत्किँदा आठ वटा खच्चड बुढीगण्डकी नदीमा खसेका थिए । पाँच वटा मरे, तीन वटा घाइतेको उद्धार गरिएको थियो ।
भ्रष्टाचार आरोपमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख धमाधम निलम्बित हुँदै गएपछि कार्यवाहक तोक्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । तीन स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेका छन् । दुई साताबिचमा आयोगले विशेष अदालतमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका, सर्लाहीको बागमती र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । अहिले ती नगरपालिका नेतृत्वविहीन छन् । संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र स्थानीय तहको कार्यविभाजन नियमावलीमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवैको पद रिक्त हुँदा कार्यवाहक कसलाई दिने भन्ने व्यवस्था छैन । यसबाट कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको छ । नगरपालिकाले कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिनेसम्बन्धमा टुङ्गो लगाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग राय माग गरेका छन् ।
स्थानीय तहले निर्माण गर्ने अधिकांश बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुने गरिए पनि स्थानीय तहमा योजना बैङ्कको अभावमा उपलब्धि न्यून बन्दै गएको छ । स्थानीय तहमा व्यवस्थित विकास निर्माणका लागि सरकारले योजना बैङ्क निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आए पनि स्थानीय तहले भने योजना बैङ्कबिना नै विकास निर्माणको कार्य गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहमा गएको करिब ६० प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमै खर्च हुने गरेको भए पनि योजना बैङ्कको अभावमा व्यवस्थित विकास हुन नसकेको हो ।
सरकारले सङ्घीय व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अन्तरतह समन्वय र सहजीकरणलाई तीव्र पारेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार तीन तहबिचको समन्वयका लागि विषयगत समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं सङ्घीय मामिला महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालका अनुसार सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रादेशिक वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि र प्रणालीसम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्डलाई पनि अन्तिम चरणमा पु¥याइएको छ ।
सरकारले गत वैशाख २७ गते ६० सहसचिवको सरुवा गर्यो । वैशाख १३ मा दुई सचिव र २८ सहसचिवको सरुवा गरेको छ । त्यसअघि चैत ३० गते पाँच सचिव, १५ चैतमा ११ सचिव र ८ चैतमा दुई सचिव तथा पाँच जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । गत चैत र वैशाख महिनाभरमा मात्रै सरकारले शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्म अन्तरमन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा गरी चार सय जनाभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी जुनसुकै बेला पनि कर्मचारी सरुवा गर्दा प्रशासनिक अस्थिरता आउने विज्ञहरूको धारणा छ ।
सेवाग्राहीलाई सबै सरकारी सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्ने सरकारको तयारी छ । सेवाग्राहीले एकै प्रकृतिका कामका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारको कार्यालयमा पुगेर सेवाप्रदायकबाट खेप्नु परेको हैरानीको अन्त्य गर्न लागिएको हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सेवाग्राहीले सेवा लिन विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न र सरकारी सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्न नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने सरकारले नीति बनाएको छ ।
स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन भएको आइतबार दुई वर्ष पूरा हुँदै छ । २०७९ वैशाख ३० गते ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो पटक स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि छान्न निर्वाचन भएको थियो । यस अवधिमा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह र भौतिक विकास निर्माणको काममा सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि भएको छ भने कतिपय पालिकामा विकृति र अनियमितता पनि बढ्दै गएका छन् ।
अबदेखि स्थानीय सरकारको लगानीबाट प्राप्त भौतिक उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्ध हुने भएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय सरकारको लगानी भएका विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका कुनै पनि उपलब्धिलाई राष्ट्रिय प्रणालीसँग एकीकृत रूपमा आबद्ध हुन नसक्दा स्थानीय सरकारको लगानी राष्ट्रिय प्रणालीको अभिलेखभन्दा बाहिर रहँदै आएको थियो ।
निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कर्मचारीको तलब वृद्धिभन्दा पनि समायोजनका लागि सरकारसँग ‘लबिङ’ गर्न थालेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेका बेला ट्रेड युनियनहरूले तलब वृद्धिभन्दा पनि तलब समायोजनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
स्थानीय सरकार कार्यकारी अधिकारसहितको नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । नेपालको संविधानको अनुसूची–८ ले स्थानीय सरकारको २२ वटा एकल अधिकार उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उक्त एकल अधिकार धमाधम कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई आफैँ मापदण्ड, ऐन, नियम तथा कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । उक्त अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहले ६५ देखि सय वटासम्म कानुन बनाई का
सरकारले बेमौसमी रूपमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धमाधम सरुवा गर्न थालेको छ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै अधिकांश मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव सरुवा गरेको सरकारले अब स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि सरुवा गर्न थालेर स्थानीय तहको काममा समस्या सिर्जना गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करिब तीन सातामा ६० जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरेको छ । सरुवा भएकामध्ये अधिकांश दुई वर्षभन्दा कम सेवा गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।
देशभरका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी पहुँचवालाले एकाधिकार जमाइरहँदा सरकारसँग भने मिचिएका सार्वजनिक जग्गाको यकिन विवरण नै छैन । केही स्थानीय तह आफैँले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरे पनि संरक्षण गरिएको जग्गाको यकिन विवरण सङ्घीय सरकारलाई नपठाउँदा संरक्षण भएका जग्गाको पनि अभिलेख एकीकृत हुन सकेको छैन । तीन महिनाअघि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन परिपत्र गरेको थियो । मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछि अहिलेसम्म तीन सय स्थानीय तहले मात्र विवरण मन्त्रालयमा पठाएका छन् भने अन्य स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई विवरण नै पठाएका छैनन् ।