नगेन्द्र सापकोटा
प्रभावकारी देखिएनन् न्यायिक समिति
स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले गर्दै आएको कार्यको प्रभावकारिता कमजोर पाइएको छ । स्थानीय तहमा समितिमार्फत जनतालाई न्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने गरिएको भए पनि आठ वर्षको मूल्याङ्कनमा समितिको काम अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको हो ।
विकास र रोजगारी प्राथमिकतामा
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७१४ स्थानीय तहले गाउँ र नगर सभामा पेस गरेका बजेटमा विभिन्न प्राथमिकता निर्धारण गरेका छन् । दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहले अहिले पनि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई नै बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरेका छन् भने ठुला स्थानीय तहले भने भौतिक पूर्वाधारका साथै सिप विकास, रोजगारी प्रवर्धन, सूचना तथा प्रविधिको विकास, विपत् व्यवस्थापनलगायत कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत प्राथमिकता दिएका छन् ।
कार्यविधिको अस्पष्टताले नागरिक मर्कामा
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा सङ्घीय सरकारले हर्दिनाथ जातको धानको बिउका लागि अनुदान दिने कार्यक्रम ल्यायो तर स्थानीय कृषक गोरखनाथ जातको धानको बिउ रोप्न इच्छुक भएकाले सङ्घीय सरकारले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन नै भएन ।
स्थानीय बजेटमा नागरिकको चासो
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणक्रममा स्थानीय नागरिकको चासो बढेको पाइएको छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले बनाउने नीति, कार्यक्रम र बजेटमा चासो नदेखाएका स्थानीय नागरिकले स्थानीय तहले निर्माण गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भने बढी चासो देखाउँदै छन् ।
वडा कार्यालय नै सेवाप्रवाह बिन्दु
वडा कार्यालयलाई स्थानीय नागरिकको प्रभावकारी सेवाप्रवाह बिन्दु (डेलिभरी प्वाइन्ट) का रूपमा विकास गर्न स्थानीय शासनविज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । स्थानीय तहका वडा कार्यालय अहिले पनि सेवाप्रवाह बिन्दु नै भए पनि प्रभावकारी रूपमा विकास हुन सकेका छैनन् ।
अठार पालिकामा ट्र्याक खोल्नै कठिन
अझै पनि १८ वटा स्थानीय तहमा कच्ची सडकको ट्र्याकसमेत पुग्न सकेका छैनन् । भौगोलिक विकटता र उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले उक्त स्थानीय तहमा कच्ची सडकको ट्र्याक पुग्न नसकेको हो । कच्ची सडक नपुगेकाले ती स्थानीय तहका नागरिकको दैनिकी कठिनाइपूर्ण छ ।
नोकरी साठी वर्षसम्म पेन्सन अन्ठाउन्नको मात्रै
सङ्घ र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको अवकाश उमेरहद फरक फरक हुँदा समायोजन भई सेवाबाट अवकाश लिएका कर्मचारीको सेवा अवधि घटाएर मात्र पेन्सन पट्टा बन्ने गरेको छ । अहिले सङ्घीय निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहद ५८ वर्ष छ भने सात वटै प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश निजामती सेवा ऐनले प्रदेशभित्र कार्यरत कर्मचारीको अवकाश उमेरहद ६० वर्ष कायम गरेको छ ।
भएन जग्गाको वर्गीकरण कित्ताकाट रोकिन सक्ने
भूउपयोगको क्षेत्र परिवर्तन गर्न झन्झटिलो हुने भएपछि अधिकांश स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् ।
गणतन्त्रपछि गाउँसम्मै विकास
गणतन्त्र आएपछि नागरिकले विकास निर्माणमा सहजता, सेवामा पहुँच, समावेशी स्थानीय सरकार र गाउँघरमै न्यायिक अधिकार प्राप्त गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा सीमा विवाद, कानुनी समाधान गर्ने सरकारको तयारी
सरकारले स्थानीय तहका सीमा विवादलाई जिल्लास्तरमा प्राविधिक समिति बनाई समाधान गर्ने भएको छ ।
स्थानीय तहको आठ वर्ष : विकासमा अपेक्षाकृत उपलब्धि
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी सम्हालेको आठ वर्ष पुगेको छ । यस अवधिमा स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएका छन् । सङ्घीय शासन व्यवस्था सुु
-original-thumb.jpg)
कार्यान्वयनमा दक्ष कर्मचारीको अभाव
तीन वटै तहका कार्यालयले क्रमिक रूपमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) कार्यान्वयन गरी प्रविधिमैत्री सेवा सुरु गरे पनि पर्याप्त दक्ष कर्मचारीको अभावमा सो प्रणालीको कार्यान्वयन सुस्त भएको छ ।
कर्मचारीको बोझ थप्दै स्थानीय तह
स्थानीय तहले आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेका छन् । अहिले ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब ८० प्रतिशत स्थानीय तहले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) तयार गरी कर्मचारीको दरबन्दी बढाउँदै गएका हुन् ।
कर्मचारीमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति हाबी
निजामती कर्मचारीमा पछिल्लो समयमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । सकेसम्म कानुुनले अख्तियार गरेको निर्णय पनि नगर्ने र निर्णय गर्नैपर्ने परिस्थिति आइहाले विभिन्न बहानामा फाइल अड्काउने
सिंहदरबार धाउँदै समायोजित कर्मचारी
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी समायोजन संशोधनका लागि सिंहदरबार धाउन थालेका छन् । आफूहरूलाई जबरजस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको गुनासो गर्दै समायोजित कर्मचारीले कानुनी व्यवस्था गरी अन्तरप्रदेश, अन्तरप्रदेश स्थानीय तहमा वा सङ्घमा नै फर्कन पाउने गरी कानुुनी व्यवस्थाका लागि सिंहदरबार धाउन थालेका हुुन् ।
