जेनजीको नाममा सोमबार र मङ्गलबार भएको तोडफोड तथा लुुटपाटबाट देशभरका स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन र तिनका वडा कार्यालयमा आगजनी हुँदा महत्वपूर्ण कागजातसहितका दस्ताबेज जलाइएपछि अत्यावश्यक सेवा प्रभावित भएका छन् ।
सार्वजनिक प्रशासन राज्यको शासनव्यवस्था सञ्चालन तथा सरकारको नीति, नियम लागु गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो । शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, जनतामा आवश्यक वस्तु र सेवा प्रवाहको सुनिश्चित गर्नु, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु जस्ता लोककल्याणकारी क्रियाकलाप सरकारको मूल दायित्व हो । नागरिक र सरकारबिच
सरकारले आइतबार २२ औँ निजामती सेवा दिवस भव्य रूपमा मनाउँदै छ । विगत पाँच वर्षदेखि ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने एउटै नाराका साथ निजामती सेवा दिवस मनाउने गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको पालामा २०१३ भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको स्मरणमा २०६१ सालदेखि सरकारले निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको हो ।
कानुन अनुसार सबै सरकारी कार्यालयले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरे पनि सूचना अधिकारीसँग नै सूचना नहुँदा सेवाग्राहीले समयमा नै सूचना प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् । संविधान र कानुनले नागरिकलाई सूचना माग्ने अधिकार दिएको छ
जनप्रतिनिधिहरू सेवा सुविधाप्रति मात्र आकर्षित हुन्छन् भन्ने भाष्य समाजमा निर्माण भइरहँदा कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने राज्यले दिएको सेवा सुविधा त्यागेर फरक शैलीबाट नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई दबाब दिएर आर्थिक अनियमितता गर्छन् भन्ने प्रवृत्तिलाई कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गलत सावित गरिदिएका छन् । कानुनले दिएको सेवासुविधा नै त्यागेर केही जनप्रतिनिधि पूर्ण रूपमा नागरिक सेवामा समर्पित हुँदै आएका पनि छन् ।
महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिकामा छ वटा वडामा दुई जना मात्र वडासचिव छन् । एक जना वडासचिवले तीन वटासम्म वडा कार्यालयको जिम्मेवारी लिन बाध्य छन् । वडासचिवको अभावमा हप्ताको दुई दिन मात्र वडासचिवले वडा कार्यालयमा पुगेर सेवा दिँदै आएका छन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनअघि जिल्लामा रहेका कतिपय कार्यालय प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए तर अहिले ती कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजात छरपस्ट र बेवारिसे अवस्थामा छन् । कतिपय राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख, ऐतिहासिक दस्ताबेज, महत्वपूर्ण सम्झौतापत्र अभिलेखीकरण हुन नसक्दा कागजात नै नष्ट हुने खतरामा पुगेका छन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा अनावश्यक कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी भर्ती गर्न थालेपछि सरकारले राष्ट्रिय मापदण्डमार्फत अनावश्यक कर्मचारी भर्ती रोक्ने भएको छ ।
लोक सेवा आयोगको उच्च प्रतिस्पर्धाबाट सेवामा प्रवेश गरेका निजामती कर्मचारीले बिचैमा राजीनामा दिएर जागिर छाड्ने क्रम बढ्दै गएको छ । चार वर्षमा दुई हजार ८८५ जना कर्मचारीले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलले बजेट पेस गर्न बाँकी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न सुरु गरेसँगै ती स्थानीय तहले धमाधम बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले त मन्त्रालयको टोली स्थलगत सहजीकरणका लागि आउने
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पहुँचवाला कर्मचारी सधैँ सिंहदरबार र पहुँचविहीन दुर्गममा नै बस्न बाध्य हुनु परेको भन्ने गुनासाका चाङ लाग्न थालेका छन् । कतिपय कर्मचारीको सात वर्षदेखि दुर्गम स्थानीय तहमा नै बस्दा पनि सरुवा नभएको तर पहुँचमा भएका कर्मचारी भने सधैँ सिंहदबार आसपासका कार्यालयमा घुमिरहेका लगायत गुनासा मन्त्रालयमा आएका छन् ।
अहिलेसम्म १०८ वटा स्थानीय तहले आआफ्नो सभामा बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखबिचको आन्तरिक द्वन्द्व, वडाध्यक्षले निश्चित प्रतिशत बजेटको योजना छान्न पाउनुपर्ने माग, स्थानीय तहमा सङ्घ र प्रदेशका सांसदहरूको स्वार्थ र कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकिएको हो
गाउँपालिका र नगरपालिकाको कामको मूल्याङ्कन गरी सोका आधारमा पुरस्कृत गरिने भएको छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउँदै उत्कृष्टता हासिल गर्न सरकारले कानुनी रूपमै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फर्काइए ती स्थानीय तहको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम ठप्प हुने भएको छ । यसअघिसम्म भने मन्त्रालयले कामकाजका लागि खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराए पनि ती स्थानीय तहका वरिष्ठतम कर्मचारीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदान गरिँदै आइएको थियो ।
निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीमा विधि र प्रक्रियाबमोजिम काम नगरिएपछि विगत छ वर्षदेखि अव्यवस्थित रूपमा कर्मचारी सरुवा हुँदै आएको छ । अहिले राम्रा र आकर्षक कार्यालयमा पहुँच र शक्तिका आडमा बर्सौंसम्म टिकिरहने तर पहुँच नभएका कर्मचारी केही महिनामा नै सरुवा हुने प्रवृत्ति कायमै छ ।