नगेन्द्र सापकोटा
अनावश्यक कर्मचारी भर्ती बन्द गरिने
सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा अनावश्यक कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी भर्ती गर्न थालेपछि सरकारले राष्ट्रिय मापदण्डमार्फत अनावश्यक कर्मचारी भर्ती रोक्ने भएको छ ।
सरकारी जागिर छाड्ने बढ्दै
लोक सेवा आयोगको उच्च प्रतिस्पर्धाबाट सेवामा प्रवेश गरेका निजामती कर्मचारीले बिचैमा राजीनामा दिएर जागिर छाड्ने क्रम बढ्दै गएको छ । चार वर्षमा दुई हजार ८८५ जना कर्मचारीले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएका छन् ।
भदौ दोस्रो साताभित्र ल्याइसक्ने प्रतिबद्धता
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलले बजेट पेस गर्न बाँकी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न सुरु गरेसँगै ती स्थानीय तहले धमाधम बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले त मन्त्रालयको टोली स्थलगत सहजीकरणका लागि आउने
कर्मचारीका अधिकांश गुनासा सरुवाका
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पहुँचवाला कर्मचारी सधैँ सिंहदरबार र पहुँचविहीन दुर्गममा नै बस्न बाध्य हुनु परेको भन्ने गुनासाका चाङ लाग्न थालेका छन् । कतिपय कर्मचारीको सात वर्षदेखि दुर्गम स्थानीय तहमा नै बस्दा पनि सरुवा नभएको तर पहुँचमा भएका कर्मचारी भने सधैँ सिंहदबार आसपासका कार्यालयमा घुमिरहेका लगायत गुनासा मन्त्रालयमा आएका छन् ।
एक सयभन्दा बढी स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट
अहिलेसम्म १०८ वटा स्थानीय तहले आआफ्नो सभामा बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखबिचको आन्तरिक द्वन्द्व, वडाध्यक्षले निश्चित प्रतिशत बजेटको योजना छान्न पाउनुपर्ने माग, स्थानीय तहमा सङ्घ र प्रदेशका सांसदहरूको स्वार्थ र कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकिएको हो
स्थानीय तहलाई पुरस्कृत गर्न कानुनी व्यवस्था
गाउँपालिका र नगरपालिकाको कामको मूल्याङ्कन गरी सोका आधारमा पुरस्कृत गरिने भएको छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउँदै उत्कृष्टता हासिल गर्न सरकारले कानुनी रूपमै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नगराए रहेन विकल्प
सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फर्काइए ती स्थानीय तहको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम ठप्प हुने भएको छ । यसअघिसम्म भने मन्त्रालयले कामकाजका लागि खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराए पनि ती स्थानीय तहका वरिष्ठतम कर्मचारीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदान गरिँदै आइएको थियो ।
कर्मचारी सरुवामा बेथिति, विधि बसाल्न मापदण्ड बनाइँदै
निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीमा विधि र प्रक्रियाबमोजिम काम नगरिएपछि विगत छ वर्षदेखि अव्यवस्थित रूपमा कर्मचारी सरुवा हुँदै आएको छ । अहिले राम्रा र आकर्षक कार्यालयमा पहुँच र शक्तिका आडमा बर्सौंसम्म टिकिरहने तर पहुँच नभएका कर्मचारी केही महिनामा नै सरुवा हुने प्रवृत्ति कायमै छ ।
-original-thumb.jpg)
राष्ट्रिय प्राणी उद्यान निर्माण सुरु भएको दशकमा दस प्रतिशतभन्दा कम प्रगति
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका क्षेत्रमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान निर्माण सुरु भएको १० वर्षमा १० प्रतिशत काम पनि हुन सकेको छैन ।
१८५ पालिकाको पारित भएन बजेट
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १८५ वटा स्थानीय तहले गाउँ र नगर सभाबाट निर्दिष्ट समयभित्र बजेट पारित गर्न सकेनन् ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमणमा रुचि, उपलब्धि न्यून
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गए पनि त्यसको उपलब्धि भने न्यून देखिएको छ । भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएका देशस्थित विभिन्न सहरका प्रतिनिधिको निमन्त्रणामा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारी विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनको अध्ययन भ्रमणमा जाने आउने क्रम बढ्दो छ ।
प्रभावकारी देखिएनन् न्यायिक समिति
स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले गर्दै आएको कार्यको प्रभावकारिता कमजोर पाइएको छ । स्थानीय तहमा समितिमार्फत जनतालाई न्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने गरिएको भए पनि आठ वर्षको मूल्याङ्कनमा समितिको काम अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको हो ।
विकास र रोजगारी प्राथमिकतामा
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७१४ स्थानीय तहले गाउँ र नगर सभामा पेस गरेका बजेटमा विभिन्न प्राथमिकता निर्धारण गरेका छन् । दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहले अहिले पनि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई नै बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरेका छन् भने ठुला स्थानीय तहले भने भौतिक पूर्वाधारका साथै सिप विकास, रोजगारी प्रवर्धन, सूचना तथा प्रविधिको विकास, विपत् व्यवस्थापनलगायत कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत प्राथमिकता दिएका छन् ।
कार्यविधिको अस्पष्टताले नागरिक मर्कामा
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा सङ्घीय सरकारले हर्दिनाथ जातको धानको बिउका लागि अनुदान दिने कार्यक्रम ल्यायो तर स्थानीय कृषक गोरखनाथ जातको धानको बिउ रोप्न इच्छुक भएकाले सङ्घीय सरकारले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन नै भएन ।
स्थानीय बजेटमा नागरिकको चासो
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणक्रममा स्थानीय नागरिकको चासो बढेको पाइएको छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले बनाउने नीति, कार्यक्रम र बजेटमा चासो नदेखाएका स्थानीय नागरिकले स्थानीय तहले निर्माण गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भने बढी चासो देखाउँदै छन् ।
