नगेन्द्र सापकोटा
-original-thumb.jpg)
करारका कर्मचारी हटाउँदा स्थानीय सेवा ठप्प
सरकारले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरका करारका कर्मचारी हटाउन तिनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेपछि अहिले कतिपय स्थानीय तहमा दैनिक अत्यावश्यक सेवा ठप्प भएका छन् ।
स्थानीय कामको तथ्याङ्कीय गणना अभाव
स्थानीय तहमा भएका भौतिक विकास र त्यसबाट प्राप्त रोजगारीको उपलब्धि अझैसम्म पनि सङ्घीय सरकारको प्रणालीभित्र समावेश हुन सकेको छैन । स्थानीय तहभित्र खानेपानी, सडक, सामुदायिक विद्यालयका भवन, ढललगायत भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनका संरचना निर्माण भएका छन् तर उक्त विकासका संरचनाको अद्यावधिक तथ्याङ्क सङ्घीय सरकारको एकद्वार प्रणालीबाट आउन सक्दैनन् ।
कर्मचारी दरबन्दी : स्थानीय तहमा अभाव, सङ्घमा भीड
दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा चरम समस्या छ । सङ्घमा भने कर्मचारी धेरै हुँदा कामै पुगेको छैन । सिंहदरबारभित्र, काठमाडौँ उपत्यका र सदरमुकाम आसपासका कार्यालयमा आवश्यकभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी थुपारिएको छ । स्थानीय तहमा भने कर्मचारी अभावमा गाउँ गाउँमा सेवा प्रवाहको समस्याले सेवाग्राहीले कर्मचारी खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।
चौँतिस स्थानीय तह अझै बजेटविहीन
कात्तिकको तेस्रो साता पुग्न लाग्दासमेत चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३४ वटा स्थानीय तहले बजेट सभाबाट पारित गर्न सकेका छैनन् । समयमै बजेट सम्बन्धित सभाबाट पारित गर्न नसक्दा दैनिक कामकाजमै अवरोध हुनका साथै कर्मचारीले तलब पनि पाउन सकेका छैनन् ।
कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउँदा राज्यलाई लाभ
वर्तमान सरकारले सुशासन कायम गर्ने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहँदा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाउनु झनै सान्दर्भिक हुने सम्बन्धित निकायले जनाएको छ । उमेर बढाउँदा आर्थिक दायित्व घट्ने देखिएको छ ।
गएनन् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
स्थानीय तहमा खटाइएका अधिकांश प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कामकाजका लागि हाजिर हुन गएका छैनन् । खटाइएका कर्मचारी दुई महिनासम्म नजाँदा स्थानीय तहका नियमित सेवा प्रवाह र विकास निर्माण प्रभावित भएका छन् ।
असहज अवस्थामा पनि सेवा सहज प्रदान गर्दै स्थानीय तह
जेनजी आन्दोलनका नाममा गत भदौ २३ र २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीले कतिपय स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेपछि अहिले ती स्थानीय तहले चकटी र रुखको फेदमै बसेर भए पनि सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।
प्रभावकारी बन्यो गुनासो केन्द्र
धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिकाका स्थानीयले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गरेको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका र अदालतले गरेको फैसला स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गत असोजमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रमा आयो । मन्त्रालयमा आएको उक्त गुनासोलाई मन्त्रालयले तत्काल सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सम्पर्क गरी अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरायो ।
नवीन अपेक्षा सम्बोधन आवश्यक
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा जेनजीको भावनालाई समेटेर समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञले औँल्याएका छन् । उनीहरूले नागरिकको नजिक रहेर काम गर्दै आएको स्थानीय सरकारले पनि अब जेनजीको भावना समेटेर नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सुझाएका छन् ।
बढुवा त भयो तर बनेन पेन्सनपट्टा
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको कानुन अनुसारको बढुवालाई सङ्घीय सरकारले नचिन्ने भएपछि करिब डेढ सय कर्मचारीको स्तर वृद्धि अनुसारको पेन्सनपट्टा बन्न सकेको छैन ।
प्रशासनिक सुधारले मात्र सुशासन सुनिश्चित
जेनजीको मागलाई सम्बोधन गर्न दक्ष व्यक्तिलाई कार्यालय प्रमुखको नेतृत्व प्रदान गरी विधिको शासन कायम गरेर प्रशासनिक सुधार गर्नु पर्छ । कर्मचारीमा सेवा भाव जागृत गराई सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन कायम गर्न सके मात्र जेनजीको भावना अनुसारको निजामती प्रशासन निर्माण गर्न सकिन्छ ।
छिटो हिँड्ने बाढी नआउँदै तरे नसकेका लेदोसँगै बगे
असोज १६ गते बिहीबार घरपरिवार र आफन्तसँग दसैँको टीका लगाएर १७ गते शुक्रबार भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–४, (दधिकोट) स्थित हर्षचोकको एकै परिवारका तीन जना रसुवाको लाङटाङमा घुम्न हिँडे । एकै परिवारका तीन जनासहित साथीहरूसमेत गरी १६ जना घुम्न गएकामध्ये चार जना अझै पनि सम्पर्कविहीन अवस्था छन् भने १२ जना सकुशल नै छन् । सम्पर्कविहीन भएका एकै परिवारका तीन जनासहित चार जना बेपत्ता भए ।
स्थानीय सरकारको समस्या : लालपुर्जा नहुँदा बनेनन् भवन
आफ्नो नाममा लालपुर्जा नहुँदा कतिपय स्थानीय तहका दीर्घकालीन महत्व राख्ने स्थायी संरचना निर्माण अलपत्र परेको छ । सङ्घीय सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले गाउँ तथा नगरस्तरीय आधारभूत अस्पताल, प्रशासनिक भवन, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक भवन निर्माण गर्न हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् तर उक्त संरचना निर्माण गर्न स्थानीय तहकै नाममा जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा निर्माण कार्य अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
स्वकीय सचिव र सल्लाहकार स्थानीय तहलाई आर्थिक भार
सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमध्ये १५१ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सल्लाहकार र स्वकीय सचिव नियुुक्त गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
निजामतीमा दरबन्दी मिलान गृहकार्य
निजामती प्रशासनमा अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र कर्मचारीको कार्यबोझ कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी मिलाउन गृहकार्य थालेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाई सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने उद्देश्यले अहिले निजामती सेवामा अनावश्यक कर्मचारीको दरबन्दी कटौती तथा मिलान गर्ने गृहकार्य थालेको हो । कामको चाप धेरै हुने मालापोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा यातायात कार्यालयलगायतका निकायमा कर्मचारीको दरबन्दी बढाएर अन्य कार्यालयमा कर्मचारीको दबरन्दी कम गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।
