नगेन्द्र सापकोटा
स्थानीय तहलाई पुरस्कृत गर्न कानुनी व्यवस्था
गाउँपालिका र नगरपालिकाको कामको मूल्याङ्कन गरी सोका आधारमा पुरस्कृत गरिने भएको छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउँदै उत्कृष्टता हासिल गर्न सरकारले कानुनी रूपमै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नगराए रहेन विकल्प
सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई मन्त्रालयमै फर्काइए ती स्थानीय तहको आर्थिक तथा प्रशासनिक काम ठप्प हुने भएको छ । यसअघिसम्म भने मन्त्रालयले कामकाजका लागि खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराए पनि ती स्थानीय तहका वरिष्ठतम कर्मचारीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रदान गरिँदै आइएको थियो ।
कर्मचारी सरुवामा बेथिति, विधि बसाल्न मापदण्ड बनाइँदै
निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीमा विधि र प्रक्रियाबमोजिम काम नगरिएपछि विगत छ वर्षदेखि अव्यवस्थित रूपमा कर्मचारी सरुवा हुँदै आएको छ । अहिले राम्रा र आकर्षक कार्यालयमा पहुँच र शक्तिका आडमा बर्सौंसम्म टिकिरहने तर पहुँच नभएका कर्मचारी केही महिनामा नै सरुवा हुने प्रवृत्ति कायमै छ ।
-original-thumb.jpg)
राष्ट्रिय प्राणी उद्यान निर्माण सुरु भएको दशकमा दस प्रतिशतभन्दा कम प्रगति
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका क्षेत्रमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान निर्माण सुरु भएको १० वर्षमा १० प्रतिशत काम पनि हुन सकेको छैन ।
१८५ पालिकाको पारित भएन बजेट
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १८५ वटा स्थानीय तहले गाउँ र नगर सभाबाट निर्दिष्ट समयभित्र बजेट पारित गर्न सकेनन् ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमणमा रुचि, उपलब्धि न्यून
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गए पनि त्यसको उपलब्धि भने न्यून देखिएको छ । भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएका देशस्थित विभिन्न सहरका प्रतिनिधिको निमन्त्रणामा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारी विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनको अध्ययन भ्रमणमा जाने आउने क्रम बढ्दो छ ।
प्रभावकारी देखिएनन् न्यायिक समिति
स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले गर्दै आएको कार्यको प्रभावकारिता कमजोर पाइएको छ । स्थानीय तहमा समितिमार्फत जनतालाई न्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने गरिएको भए पनि आठ वर्षको मूल्याङ्कनमा समितिको काम अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको हो ।
विकास र रोजगारी प्राथमिकतामा
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७१४ स्थानीय तहले गाउँ र नगर सभामा पेस गरेका बजेटमा विभिन्न प्राथमिकता निर्धारण गरेका छन् । दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहले अहिले पनि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई नै बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरेका छन् भने ठुला स्थानीय तहले भने भौतिक पूर्वाधारका साथै सिप विकास, रोजगारी प्रवर्धन, सूचना तथा प्रविधिको विकास, विपत् व्यवस्थापनलगायत कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत प्राथमिकता दिएका छन् ।
कार्यविधिको अस्पष्टताले नागरिक मर्कामा
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा सङ्घीय सरकारले हर्दिनाथ जातको धानको बिउका लागि अनुदान दिने कार्यक्रम ल्यायो तर स्थानीय कृषक गोरखनाथ जातको धानको बिउ रोप्न इच्छुक भएकाले सङ्घीय सरकारले ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन नै भएन ।
स्थानीय बजेटमा नागरिकको चासो
स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणक्रममा स्थानीय नागरिकको चासो बढेको पाइएको छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले बनाउने नीति, कार्यक्रम र बजेटमा चासो नदेखाएका स्थानीय नागरिकले स्थानीय तहले निर्माण गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेटमा भने बढी चासो देखाउँदै छन् ।
वडा कार्यालय नै सेवाप्रवाह बिन्दु
वडा कार्यालयलाई स्थानीय नागरिकको प्रभावकारी सेवाप्रवाह बिन्दु (डेलिभरी प्वाइन्ट) का रूपमा विकास गर्न स्थानीय शासनविज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । स्थानीय तहका वडा कार्यालय अहिले पनि सेवाप्रवाह बिन्दु नै भए पनि प्रभावकारी रूपमा विकास हुन सकेका छैनन् ।
अठार पालिकामा ट्र्याक खोल्नै कठिन
अझै पनि १८ वटा स्थानीय तहमा कच्ची सडकको ट्र्याकसमेत पुग्न सकेका छैनन् । भौगोलिक विकटता र उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले उक्त स्थानीय तहमा कच्ची सडकको ट्र्याक पुग्न नसकेको हो । कच्ची सडक नपुगेकाले ती स्थानीय तहका नागरिकको दैनिकी कठिनाइपूर्ण छ ।
नोकरी साठी वर्षसम्म पेन्सन अन्ठाउन्नको मात्रै
सङ्घ र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको अवकाश उमेरहद फरक फरक हुँदा समायोजन भई सेवाबाट अवकाश लिएका कर्मचारीको सेवा अवधि घटाएर मात्र पेन्सन पट्टा बन्ने गरेको छ । अहिले सङ्घीय निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहद ५८ वर्ष छ भने सात वटै प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश निजामती सेवा ऐनले प्रदेशभित्र कार्यरत कर्मचारीको अवकाश उमेरहद ६० वर्ष कायम गरेको छ ।
भएन जग्गाको वर्गीकरण कित्ताकाट रोकिन सक्ने
भूउपयोगको क्षेत्र परिवर्तन गर्न झन्झटिलो हुने भएपछि अधिकांश स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् ।
गणतन्त्रपछि गाउँसम्मै विकास
गणतन्त्र आएपछि नागरिकले विकास निर्माणमा सहजता, सेवामा पहुँच, समावेशी स्थानीय सरकार र गाउँघरमै न्यायिक अधिकार प्राप्त गरेका छन् ।
