नगेन्द्र सापकोटा
सेवाग्राहीले नै गर्दैनन् क्षतिपूर्ति दाबी
सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले समयमा नै सेवा प्राप्त गर्न नसके क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि उक्त व्यवस्था अनुसार सेवाग्राहीले क्षतिपूर्ति नै दाबी गर्दैनन् ।
अब महिनाको दुई पटक मात्रै सरुवा
दैनिक रूपमा हुने कर्मचारी सरुवाले प्रशासनिक अस्थिरता बढ्दै गएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा प्रणाली बदलेको छ ।
‘सरकारी’ आँट देखाएनन् स्थानीय तहले
संवैधानिक रूपमा स्थानीय सरकार लेख्न सक्ने भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो पत्रको शिरोभाग (लेटर हेड) र पाटी (बोर्ड) मा ‘स्थानीय सरकार’ उल्लेख गरेको पाइन्न । केहीले मात्र यसको अभ्यास गरेका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिका
भाइबहिनीहरू, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सहरका रूपमा ललितपुर महानगरपालिकालाई चिनिँदै आएको छ ।
क्षमता विकास नहुँदा वडाध्यक्षहरू बोझमा
सङ्घीय र प्रदेश सरकारले वडाध्यक्षको क्षमता विकास गराउन नसक्दा स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वटै निकाय अहिले हतियारबिना नै युुद्धमा गएको जस्तो अवस्थामा पुगेका छन् ।
सरकारी कार्यालयमै छैनन् सहायता कक्ष
सेवाग्राहीको सहयोगका लागि सरकारी कार्यालयहरूमा स्थापना गर्नुपर्ने सहायता कक्ष अधिकांश सरकारी कार्यालयमा नरहेको पाइएको छ । सहायता कक्ष राखिएका कार्यालयमा पनि कर्मचारी नै बस्दैनन् ।
डिजिटल स्थानीय तह : सेवा प्रविधिमैत्री बन्दै
ललितपुर महानगरपालिकामा समय र पैसा खर्च गरेर नक्सापास गर्न महानगरपालिकासम्म आउन पर्दैन, घरबाटै नक्सापास गर्न सकिन्छ ।
सङ्घीय कार्यालयमा ओएनएम, साना पद घटाएर बढाइँदै ठुला पद
सरकारले सङ्घीय निकायका कार्यालयमा तल्लो तहका पदहरूमा दरबन्दी घटाउने र माथिल्लो पदहरूमा कर्मचारीको दरबन्दी थप्दै लगेको छ ।
अन्तरसरकार समन्वय कमजोर
सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि अन्तरसरकार र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न स्थापित संस्थागत संयन्त्रहरू सक्रिय नबन्दा सङ्घीयता नै कमजोर बन्दै गएको छ ।
दराजमै थन्क्याइए ‘इनोभेटिभ आइडिया’
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी परिवर्तन ल्याउन निजामती कर्मचारीसँग भएका नवप्रवर्तनशील अवधारणा (इनोभेटिभ आइडिया) लाई कार्यान्वयन गर्ने गरी चार वर्षमा १६ वटा उत्कृष्ट इनोभेटिभ आइडिया सङ्कलन ग¥यो तर ती आइडिया अहिले दराजमा थन्किएका छन् ।
सेवाग्राहीमैत्री भएनन् नागरिक बडापत्र
सरकारी सेवालाई जनउत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउनका लागि सम्बन्धित कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा र प्रक्रियाका बारेमा राखिएका कतिपय सरकारी कार्यालयका नागरिक बडापत्र अस्पष्ट हुँदा नागरिक बडापत्र सेवाग्राहीमैत्री बन्न सकेका छैनन् ।
रोकिएन स्थानीय तहमा बेथिति
सरकारले स्थानीय तहको सुशासनका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम प्रदान गरे पनि स्थानीय तहमा बेथिति रोकिने क्रममा भने कमी आएको छैन ।
सेवा प्रवाहमा स्थानीय सरकार सफल
पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आधा कार्यकाल पूरा हुँदा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका क्षेत्रमा अपेक्षाकृत परिणाम हासिल भएका छन् ।
कोरा कर्मचारीबाट नतिजा कमजोर
सामान्यतः नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीलाई सक्दो बढी काममा लगाउने नीति सबैतिर अपनाइन्छ तर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने अहिले उक्त मान्यताविपरीत नयाँ कर्मचारीलाई कामै नगर्ने निकायमा खटाइरहेको छ ।
-original-thumb.jpg)
परीक्षाको तयारीमा कर्मचारी
केही दिनयतादेखि सिंहदरबारसहितका कतिपय सरकारी कार्यालयमा निजामती कर्मचारी छिटफुटबाहेक भेटिँदैनन् ।
