नगेन्द्र सापकोटा
‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ सफल
सरकारले गत सातादेखि सुरु गरेको ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ अभियान सफल बनेको छ । अधिकांश सरकारी कार्यालयमा काम हुन नसकी अगाडि नबढेका र कतिपय रोकिएका फाइलको काम अभियान सञ्चालनको एक सातामा सम्पन्न भयो । मुद्दा परेका र कानुन अभावमा रोकिएका फाइलबाहेक सरकारी कार्यालयका अन्य सबैजसो फाइल अगाडि बढी शून्य बाँकी फाइल अभियान सप्ताह सफल प्रायः बनेको जनाइएको छ ।
-original-thumb.jpg)
दुर्गम क्षेत्रमा काम नगरे कर्मचारीको बढुवामा अवरोध
सरकारले अनिवार्य रूपमा दुर्गम क्षेत्रमा काम नगरे निजामती कर्मचारीको बढुवा नै नहुने गरी कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागु गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले पहुँच भएका कतिपय कर्मचारी पाँचदेखि १० वर्षसम्म पनि सिंहदरबार र आसपासका कार्यालयमा बस्ने र पहुँचविहीन कर्मचारी दुर्गममै बस्न बाध्य हुनु परेको अवस्थाको अन्त्य गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य गएर सेवा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
-original-thumb.jpg)
कर्मचारी पुगे : पुगेनन् सेवाग्राही
सरकारले सबै सरकारी कार्यालय बिहान ९ बजेदेखि नै खोल्ने निर्णय गरेसँगै अधिकांश कार्यालयमा बिहान ९ बजे नै छिटफुटबाहेक सेवाग्राही पुग्ने गरेका छैनन् । सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने मालपोत कार्यालय, नापी, यातायात, जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहमा थोरै सङ्ख्यामा मात्र सेवाग्राही पुगे पनि अधिकांश सेवाग्राही विगतकै समयमा आउने गरेको पाइएको छ । अधिकांश कर्मचारी बिहान ९ बजे नै कार्यालयमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । केही कर्मचारी भने केही समय ढिलो गरी कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन् । बिहान ९ देखि ९ः३० बजेसम्ममा कार्यालयमा कर्मचारी मात्र भेटिएको तर सेवाग्राही एकाध मात्र सेवा लिन कार्यालय पुग्ने गरेको पाइएको छ ।
-original-thumb.jpg)
बिचौलियाविहीन बन्दै कार्यालय
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालय अनुगमन गरी बिचौलिया अन्त्य गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएसँगै ती कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवा सहज र प्रभावकारी बन्दै गएका छन् । एक सातादेखि सरकारले उपत्यकाका मालपोत, नापी र यातायात कार्यालय अनुगमन गरी बिचौलिया पक्राउ गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । काठमाडौँका मालपोत, यातायात र नापी कार्यालयबाट बिचौलिया अन्त्य गरेसँगै अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया निरुत्साहित बन्दै गएका छन् । बिचौलियाविहीन सेवा हुँदा अनावश्यक सेवाग्राही ठगिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । सेवाग्राहीले भने बिचौलियाविहीन सरकारी सेवा छिटो, सहज र भन्झटरहित भएको महसुस गरेका छन् । कर्मचारीलाई पनि सेवा प्रवाहको प्रणाली सुधार्नुपर्ने आन्तरिक दबाब सिर्जना भएको छ ।
निजामती विधेयक मसौदाको तयारी
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई कडा अनुशासनमा बाँध्ने गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा तयारी गरिरहेको छ । साविक संसद्मा छलफल भई पारित हुने अन्तिम चरणमा पुगेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा, काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारी समान रूपमा हेर्ने भएकाले आधुनिक सूचना प्रणाली अनुसार सक्षम निजामती प्रशासन बनाउने गरी विधेयक मसौदाको तयारी भइरहेको छ ।
स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख शून्य बनाउने अभियान
सरकारले स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा विकासनिर्माण, दीर्घकालीन महत्वका योजना, अन्तरतह समन्वय कमजोर बन्दै गएका कारण सरकारले निमित्त प्रमुख नराख्ने भएको हो ।
निर्णय स्वीकृति बढीमा तीन तहमा सीमित
सरकारी कार्यालयबाट प्रदन गरिने सेवाहरू अब बोझिलो र झन्झटरहित हुने भएका छन् । अहिले कतिपय सरकारी कार्यालयको सेवा बोझिलो, झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी हुँदा सेवाग्राहीले हैरानी खेप्न बाध्य हुनु परिरहेको छ । सेवाग्राहीको दैनिक चाप हुने मालपोत कार्यालय, नापी, राहदानी विभाग, यातायात कार्यालय जिल्ला प्रशासनलगायतका अधिकांश सरकारी कार्यालयका वस्तु तथा सेवाका खरिद प्रक्रिया चुस्त नहुँदा सेवाग्राहीले पटक पटक हैरानी खेप्न बाध्य हुँदै आएका थिए ।
सुशासनको थालनी : मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने गृहकार्य सुरु
सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १७ वटामा सीमित गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । सरकारले शासकीय सुधारका लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा ठुलो भई चालु खर्च बढेको महसुस गरी ३० दिनभित्र हाल कायम रहेको २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १७ वटामा झार्ने निर्णय गरेको थियो ।
अब हुन सक्छ तोकिएकै समयमा काम
सरकारले सुशासन कायम गर्न र डिजिटल सेवा प्रवाह गर्ने स्पष्ट खाकासहितको सुशासन मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । सुशासन कायम गर्न अन्तरमन्त्रालय र अन्तरतहबिच देखिएका समस्या समाधानका उपाय, सेवा प्रवाह सहज बनाउन विभिन्न सरकारी निकायले गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अब बदलिने पालो कर्मचारीको
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेकाले रास्वपाको संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्दै छ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै राजनीतिक नेतृत्वले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र पनि बदलिनुपर्ने बा
समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व अनिवार्य
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसद्मा स्पष्ट बहुमतका साथ पहिलो दलको रूपमा उदाएको छ । केही दिनभित्र सो पार्टीको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ । सङ्घमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सुविधाजनक बहुमतको सरकार बनिरहँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायत पुराना दलको सरकार छ ।
ई–पेन्सन सेवा सुरु
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले ई–पेन्सन सेवा सुरु गरेको छ । किताबखानाले प्रदान गर्ने अधिकांश सेवा अनलाइनमा आधारित बनाउँदै सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी ई–पेन्सन सेवा सुरु गरेको हो । आगामी दिनमा सेवाबाट राजीनामा दिएका वा अनिवार्य अवकाश भएका सबै कर्मचारीले पेन्सन वा उपदानबाट निवृत्त भएपछि पाउने सेवाका लागि किताबखाना धाइरहनु पर्दैन ।
अब कर्मचारी सरुवामा अल्झिनु पर्दैन सरकार
सरकारले कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री बनाई कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । कर्मचारी सरुवामा सधैँ आलोचना हुँदै आएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अबदेखि कर्मचारी सरुवाको दिगो समाधान गर्न लागेको हो । नयाँ आउने सरकारले कर्मचारी सरुवामा अल्झन नपर्ने गरी कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुशासनका लागि निर्मम हुनु पर्छ
यही फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाइनजिक जनमत जितेसँगै रास्वपाको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । अब बन्ने सरकारप्रति सुशासन कायम गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग सर्वत्र छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीले गरेको आन्दोलन आधारभूत माग नै सुशासन भएको र सोही आन्दोलको जगमा निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकार निर्माण हुन लागेकाले जेनजीको मागबमोजिम सुशासन स्थापित गर्नुको विकल्प छैन । सुशासनविद्ले भने रास्वपाको नेतृत्वमा अब बन्ने नयाँ सरकारले सुशासन कायम गर्न कुनै कसर बाँकी नराखी निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुन सुझाव दिएका छन् ।
नगर सभाको अनुभव प्रतिनिधि सभामा
स्थानीय तहका तीन जना जनप्रतिनिधिले नगर सभामा प्राप्त गरेको अनुभव अब सङ्घीय संसद्मा उपयोग गर्नुहुने भएको छ । नागरिकको तल्लो तहका गुनासो र समस्याबारे प्रत्यक्ष अनुभूति र सुनुवाइ गरेका ती जनप्रतिनिधि अब सङ्घीय संसद्मा कानुन निर्माणमा जुट्नुहुने छ ।
