ललितपुर महानगरपालिकामा समय र पैसा खर्च गरेर नक्सापास गर्न महानगरपालिकासम्म आउन पर्दैन, घरबाटै नक्सापास गर्न सकिन्छ ।
सरकारले सङ्घीय निकायका कार्यालयमा तल्लो तहका पदहरूमा दरबन्दी घटाउने र माथिल्लो पदहरूमा कर्मचारीको दरबन्दी थप्दै लगेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि अन्तरसरकार र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न स्थापित संस्थागत संयन्त्रहरू सक्रिय नबन्दा सङ्घीयता नै कमजोर बन्दै गएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी परिवर्तन ल्याउन निजामती कर्मचारीसँग भएका नवप्रवर्तनशील अवधारणा (इनोभेटिभ आइडिया) लाई कार्यान्वयन गर्ने गरी चार वर्षमा १६ वटा उत्कृष्ट इनोभेटिभ आइडिया सङ्कलन ग¥यो तर ती आइडिया अहिले दराजमा थन्किएका छन् ।
सरकारी सेवालाई जनउत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउनका लागि सम्बन्धित कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा र प्रक्रियाका बारेमा राखिएका कतिपय सरकारी कार्यालयका नागरिक बडापत्र अस्पष्ट हुँदा नागरिक बडापत्र सेवाग्राहीमैत्री बन्न सकेका छैनन् ।
सरकारले स्थानीय तहको सुशासनका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम प्रदान गरे पनि स्थानीय तहमा बेथिति रोकिने क्रममा भने कमी आएको छैन ।
पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आधा कार्यकाल पूरा हुँदा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका क्षेत्रमा अपेक्षाकृत परिणाम हासिल भएका छन् ।
सामान्यतः नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीलाई सक्दो बढी काममा लगाउने नीति सबैतिर अपनाइन्छ तर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने अहिले उक्त मान्यताविपरीत नयाँ कर्मचारीलाई कामै नगर्ने निकायमा खटाइरहेको छ ।
केही दिनयतादेखि सिंहदरबारसहितका कतिपय सरकारी कार्यालयमा निजामती कर्मचारी छिटफुटबाहेक भेटिँदैनन् ।
निजामती प्रशासनलाई चुस्त, व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भन्दै सात वर्षमा १० जना सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री फेरिए तर सरुवा पद्धति फेरिएको छैन ।
सहरी क्षेत्रमा झिलिमिली हुने गरी सडकबत्ती बले पनि स्थानीय तहले सडकबत्तीबापतको बक्यौता रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिरेका छैनन् ।
ललितपुर महानगरपालिकाले गत छ महिनाअघि मात्र दक्षिण कोरियाको चेओरोन सहरसँग भगिनी सम्बन्ध कायम ग¥यो ।
परीक्षामा शतप्रतिशत सफलता हासिल गर्ने निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनबाट सरकारको काममा अपेक्षाकृत परिणाम भने आउन सकेको छैन ।
जनतालाई अनेक सपना देखाएर पाँच वर्षको कार्य प्रतिबद्धतासहित निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विदेश पलायन हुन थालेका छन् ।
निजामती सेवाका विभिन्न तहमा गरी अहिले पनि ५२ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ ।