नगेन्द्र सापकोटा
स्थानीय तहका काममा बढ्दै छ युवा चासो
जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन भएसँगै जेनजीले स्थानीय तहका गतिविधिप्रति उच्च निगरानी राख्न थालेका छन् । स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा, विकास निर्माणका कार्य, उपभोक्ता समिति निर्माण र उपभोक्ता समितिका हक अधिकारका विषय, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सेवा लिन समस्या पर्ने गरेको, स्थानीय तहका कामकारबाहीमा अनियमितता भएको, कतिपय स्थानीय तहका वडा कार्यालयले घरबाटोको सिफारिस नदिएकोलगायतका विषयमा जेनजी सचेत बन्न थालेका हुन् ।
प्रशासनमा रोकिँदै खर्चालु प्रवृत्ति
कार्यालयकै बैठक कक्ष वा कार्यकक्षमै गर्न सकिने छलफल पनि होटलमा गरेर बिल भुक्तानी गर्ने, विभागीय अधिकारीहरूको जिम्मेवारीमा पर्ने कामका लागि उपसमितिहरू बनाएर बैठक खर्च लिने कर्मचारी प्रशासनको खर्चालु प्रवृत्ति अहिले ठप्प छ ।
-original-thumb.jpg)
प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको अभिलेख बन्दै
प्रदेश र स्थानीय तहका गरी ५२ हजार कर्मचारीको अभिलेख पहिलो पटक व्यवस्थापन हुने भएको छ । स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी, प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि माग गरिएका कर्मचारी र साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारी गरी ५२ हजार ४९७ कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन हुन लागेको हो ।
सरकारको प्राथमिकता अनुसार नै कर्मचारी व्यवस्थापन
सरकारले आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, चुस्त प्रभावकारी सेवा प्रवाह र शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने प्रमुख लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले निरन्तर पैरवी, समन्वय र सचेतना अभिवृद्धिलगायत कार्य गर्दै आएको छ । निर्वाचन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह र शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने निकायमा अहिले सरकारले आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्न कुनै पनि कसर बाँकी राखेको छैन ।
निजामती कर्मचारी : पदोन्नति नहुँदा अध्ययनमै केन्द्रित
निजामती कर्मचारीमा नियमित वृत्तिविकास नहुँदा कर्मचारी बिदा लिएर वा कार्यालय समयमा नै पढेर बस्न बाध्य भएका छन् । कतिपय कर्मचारी बिदा लिएर लोक सेवा आयोगको परीक्षाको तयारीमा जुटेका छन् भने कतिपय कर्मचारी कार्यकक्षमै बसेर पढ्ने गरेका छन् । कर्मचारीको पढ्नमै अर्जुनदृष्टि हुँदा सेवाप्रवाहमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ ।
-original-thumb.jpg)
करारका कर्मचारी हटाउँदा स्थानीय सेवा ठप्प
सरकारले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरका करारका कर्मचारी हटाउन तिनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेपछि अहिले कतिपय स्थानीय तहमा दैनिक अत्यावश्यक सेवा ठप्प भएका छन् ।
स्थानीय कामको तथ्याङ्कीय गणना अभाव
स्थानीय तहमा भएका भौतिक विकास र त्यसबाट प्राप्त रोजगारीको उपलब्धि अझैसम्म पनि सङ्घीय सरकारको प्रणालीभित्र समावेश हुन सकेको छैन । स्थानीय तहभित्र खानेपानी, सडक, सामुदायिक विद्यालयका भवन, ढललगायत भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनका संरचना निर्माण भएका छन् तर उक्त विकासका संरचनाको अद्यावधिक तथ्याङ्क सङ्घीय सरकारको एकद्वार प्रणालीबाट आउन सक्दैनन् ।
कर्मचारी दरबन्दी : स्थानीय तहमा अभाव, सङ्घमा भीड
दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा चरम समस्या छ । सङ्घमा भने कर्मचारी धेरै हुँदा कामै पुगेको छैन । सिंहदरबारभित्र, काठमाडौँ उपत्यका र सदरमुकाम आसपासका कार्यालयमा आवश्यकभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी थुपारिएको छ । स्थानीय तहमा भने कर्मचारी अभावमा गाउँ गाउँमा सेवा प्रवाहको समस्याले सेवाग्राहीले कर्मचारी खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।
चौँतिस स्थानीय तह अझै बजेटविहीन
कात्तिकको तेस्रो साता पुग्न लाग्दासमेत चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३४ वटा स्थानीय तहले बजेट सभाबाट पारित गर्न सकेका छैनन् । समयमै बजेट सम्बन्धित सभाबाट पारित गर्न नसक्दा दैनिक कामकाजमै अवरोध हुनका साथै कर्मचारीले तलब पनि पाउन सकेका छैनन् ।
कर्मचारीको अवकाश उमेर बढाउँदा राज्यलाई लाभ
वर्तमान सरकारले सुशासन कायम गर्ने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहँदा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष बनाउनु झनै सान्दर्भिक हुने सम्बन्धित निकायले जनाएको छ । उमेर बढाउँदा आर्थिक दायित्व घट्ने देखिएको छ ।
गएनन् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
स्थानीय तहमा खटाइएका अधिकांश प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कामकाजका लागि हाजिर हुन गएका छैनन् । खटाइएका कर्मचारी दुई महिनासम्म नजाँदा स्थानीय तहका नियमित सेवा प्रवाह र विकास निर्माण प्रभावित भएका छन् ।
असहज अवस्थामा पनि सेवा सहज प्रदान गर्दै स्थानीय तह
जेनजी आन्दोलनका नाममा गत भदौ २३ र २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीले कतिपय स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेपछि अहिले ती स्थानीय तहले चकटी र रुखको फेदमै बसेर भए पनि सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।
प्रभावकारी बन्यो गुनासो केन्द्र
धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिकाका स्थानीयले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गरेको निर्णयविरुद्ध अदालत गएका र अदालतले गरेको फैसला स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गत असोजमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रमा आयो । मन्त्रालयमा आएको उक्त गुनासोलाई मन्त्रालयले तत्काल सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सम्पर्क गरी अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरायो ।
नवीन अपेक्षा सम्बोधन आवश्यक
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा जेनजीको भावनालाई समेटेर समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञले औँल्याएका छन् । उनीहरूले नागरिकको नजिक रहेर काम गर्दै आएको स्थानीय सरकारले पनि अब जेनजीको भावना समेटेर नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सुझाएका छन् ।
बढुवा त भयो तर बनेन पेन्सनपट्टा
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको कानुन अनुसारको बढुवालाई सङ्घीय सरकारले नचिन्ने भएपछि करिब डेढ सय कर्मचारीको स्तर वृद्धि अनुसारको पेन्सनपट्टा बन्न सकेको छैन ।
