नगेन्द्र सापकोटा
प्रभावकारी भएन जिससको काम
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का प्रमुखहरूले जिसस सञ्चालनका लागि कानुन निर्माणको माग गर्दैमा आठ वर्ष बितेको छ । २०७४ मा पहिलो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जिससको संरचना निर्माण भएदेखि नै जिससका पदाधिकारीले जिसस सञ्चालनका लागि छुट्टै कानुन निर्माणको माग गर्दै आएका छन् ।
निमित्तको भरमा स्थानीय तह
ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकामा महिनौँदेखि शिक्षा सेवातर्फका कर्मचारीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम गर्दै आएका छन् ।
जग्गा प्राप्तिको समस्याले संरचना निर्माण अलपत्र
सार्वजनिक जग्गा प्राप्त नहुँदा स्थानीय तहमा निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन, वडा कार्यालयका भवन, गाउँ तथा नगरस्तरीय आधारभूत अस्पतालका भवन, सामुदायिक भवनलगायत कैयौँ स्थायी प्रकृतिका परियोजना अलपत्र परेका छन् ।
सय वटा सिमाना विवाद
सरकारले समयमा स्थानीय तहको सिमाना विवादलाई समाधान नगरेकाले स्थानीय तहमा सिमाना विवाद बढ्दै गएका छन् । स्थानीय तह पुनर्संचरना भई दुई पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भइसके पनि सिमाना विवादको समस्या यथावत् छ ।
धरान उपमहानगरपालिका
भाइबाहिनीहरू, कोशी प्रदेशमा अवस्थित धरान उपमहानगरपालिका नेपालकै एक सुन्दर तथा सांस्कृतिक विविधता भएको सहर हो ।
प्रभावकारी बनेन कार्यसम्पादन सम्झौता
छोटो समयमा कर्मचारी सरुवा हुँदा कार्यसम्पादन सम्झौता प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
सेवाग्राहीले नै गर्दैनन् क्षतिपूर्ति दाबी
सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले समयमा नै सेवा प्राप्त गर्न नसके क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि उक्त व्यवस्था अनुसार सेवाग्राहीले क्षतिपूर्ति नै दाबी गर्दैनन् ।
अब महिनाको दुई पटक मात्रै सरुवा
दैनिक रूपमा हुने कर्मचारी सरुवाले प्रशासनिक अस्थिरता बढ्दै गएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा प्रणाली बदलेको छ ।
‘सरकारी’ आँट देखाएनन् स्थानीय तहले
संवैधानिक रूपमा स्थानीय सरकार लेख्न सक्ने भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो पत्रको शिरोभाग (लेटर हेड) र पाटी (बोर्ड) मा ‘स्थानीय सरकार’ उल्लेख गरेको पाइन्न । केहीले मात्र यसको अभ्यास गरेका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिका
भाइबहिनीहरू, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सहरका रूपमा ललितपुर महानगरपालिकालाई चिनिँदै आएको छ ।
क्षमता विकास नहुँदा वडाध्यक्षहरू बोझमा
सङ्घीय र प्रदेश सरकारले वडाध्यक्षको क्षमता विकास गराउन नसक्दा स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वटै निकाय अहिले हतियारबिना नै युुद्धमा गएको जस्तो अवस्थामा पुगेका छन् ।
सरकारी कार्यालयमै छैनन् सहायता कक्ष
सेवाग्राहीको सहयोगका लागि सरकारी कार्यालयहरूमा स्थापना गर्नुपर्ने सहायता कक्ष अधिकांश सरकारी कार्यालयमा नरहेको पाइएको छ । सहायता कक्ष राखिएका कार्यालयमा पनि कर्मचारी नै बस्दैनन् ।
डिजिटल स्थानीय तह : सेवा प्रविधिमैत्री बन्दै
ललितपुर महानगरपालिकामा समय र पैसा खर्च गरेर नक्सापास गर्न महानगरपालिकासम्म आउन पर्दैन, घरबाटै नक्सापास गर्न सकिन्छ ।
सङ्घीय कार्यालयमा ओएनएम, साना पद घटाएर बढाइँदै ठुला पद
सरकारले सङ्घीय निकायका कार्यालयमा तल्लो तहका पदहरूमा दरबन्दी घटाउने र माथिल्लो पदहरूमा कर्मचारीको दरबन्दी थप्दै लगेको छ ।
अन्तरसरकार समन्वय कमजोर
सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि अन्तरसरकार र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न स्थापित संस्थागत संयन्त्रहरू सक्रिय नबन्दा सङ्घीयता नै कमजोर बन्दै गएको छ ।
