नगेन्द्र सापकोटा
सत्ताइस स्थानीय तहको विदेशमा भगिनी सम्बन्ध
ललितपुर महानगरपालिकाले गत छ महिनाअघि मात्र दक्षिण कोरियाको चेओरोन सहरसँग भगिनी सम्बन्ध कायम ग¥यो ।
निजामती कर्मचारी ‘परीक्षामा अब्बल, काममा दुर्बल’
परीक्षामा शतप्रतिशत सफलता हासिल गर्ने निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनबाट सरकारको काममा अपेक्षाकृत परिणाम भने आउन सकेको छैन ।
योजना अलपत्र पारेर बिदेसिँदै जनप्रतिनिधि
जनतालाई अनेक सपना देखाएर पाँच वर्षको कार्य प्रतिबद्धतासहित निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विदेश पलायन हुन थालेका छन् ।
निजामतीमा ५२ हजार दरबन्दी रिक्त, दैनिक सेवा प्रवाहमा समस्या
निजामती सेवाका विभिन्न तहमा गरी अहिले पनि ५२ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ ।
सेवा प्रवाह प्रभावकारी
नेपालको संविधान अनुसार तीन तहका सरकारले नियमित रूपमा सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्य गर्दै आएका छन् ।
विकास पुगे पनि गाउँ खाली
तिनै तहका सरकारले विकासका पूर्वाधार गाउँ गाउँमा पुर्याए पनि विकास उपभोग गर्ने उपभोक्ता भने सहर केन्द्रित भएका छन् ।
पीडितलाई तीन महिनाभित्र पुनर्स्थापना गरिने
सरकारले विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तहका बाढीपहिरोपीडितलाई तीन महिनाभित्रमा पुनस्र्थापना गर्ने योजना बनाएको छ ।
कर्मचारी सरुवा : गाउँपालिकामा रित्तिँदै नगरपालिकामा थुप्रिँदै
सुगम स्थानीय तहका नगरप्रमुखले दरबन्दीबिना नै अन्तरस्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवाको सहमति दिन थालेपछि दुर्गम गाउँपालिकामा कर्मचारी रित्तिने र सुगम नगरपालिकामा कर्मचारी थुप्रिने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ ।
अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार गठन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन फितलो
सङ्घीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ वर्ष भइसक्दा पनि सङ्घीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । कार्यान्वयमा ढिलाइ हुँदा सङ्घीय शासन व्यवस्थाप्रति आमनागरिकमा भ्रम सिर्जना हुँदै गएको छ । सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई ९९ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अधिकांश बुँदा सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
सार्वजनिक जग्गा खोज्न पुनः नापी आवश्यक
देशभरको सार्वजनिक जग्गाको विवरण खोज्न पुनः नापी मात्र विकल्प देखिएको छ ।
कर्मचारीलाई प्रविधिमैत्री बनाऔँ
सरकारले शनिबार २१ औँ निजामती सेवा दिवस मनाउँदै छ । गत तीन वर्षदेखि नै निजामती सेवा दिवसका लागि ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । २०१३ साल भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको स्मरणमा २०६१ सालदेखि सरकारले निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको हो । सरकारले प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा दिवस मनाए पनि स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासनले दिने सेवाप्रति आमनागरिक भने पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।
वर्गीकरण नहुँदा रोकियो कित्ताकाट, कृषियोग्य जमिनमा घर निर्माण तीव्र
अधिकांश स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण नगर्दा कृषियोग्य जमिनमा घर निर्माण हुने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ । त्यसका साथै यही कारणले कित्ताकाट रोकिँदा सर्वसाधारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गरेका स्थानीय तहले पनि कतिपयले आंशिक रूपमा र केही स्थानीय तहले मात्र पूर्ण रूपमा जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । वर्गीकरण गर्न ढिलाइ गर्दा कृषियोग्य जमिनमा घर निर्माण तीव्र भइरहेकाले भविष्यमा कृषियोग्य जमिनको अभाव हुन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ । भूउपयोग नियमावली जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भूउपयोग नियमावलीमा उल्लेख भए पनि नियमावली जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा त्यसको मारमा सर्वसाधारण पर्दै आएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । २०७९ जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली जारी भएको थियो ।
कार्यालय अस्थायी, कर्मचारी स्थायी : स्थानीय तहमा सधैँ अभाव
अस्थायी प्रकृतिका कार्यालयमा स्थायी कर्मचारी खटाउँदा स्थानीय तहमा सधैँ कर्मचारी अपुग हुने गरेको छ । अहिले पनि २४८ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । यस्तो अवस्थामा समेत सरकारले विभिन्न बोर्ड, परिषद्, समिति, आयोजना तथा कार्यक्रमलगायतका अस्थायी प्रकृतिका निकायमा स्थायी कर्मचारी खटाउँदै आएको छ ।
विकास बजेट कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा
सङ्घ र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि स्थानीय तहमा पठाएको समानीकरण अनुदानको रकम स्थानीय तहले कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने गरेका छन् । आफ्नै आन्तरिक स्रोत नहुने अधिकांश स्थानीय तहले विकास निर्माणका लागि आएको सो रकम कर्मचारी अवकाश हुँदा खर्च गर्ने गरी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने गरेका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय सेवाको आफ्नै दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीलाई खाइपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबर हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर उक्त रकम सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तह कुन निकायले कहाँ जम्मा गर्ने भन्ने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
