नगेन्द्र सापकोटा
कर्मचारीमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति हाबी
निजामती कर्मचारीमा पछिल्लो समयमा निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । सकेसम्म कानुुनले अख्तियार गरेको निर्णय पनि नगर्ने र निर्णय गर्नैपर्ने परिस्थिति आइहाले विभिन्न बहानामा फाइल अड्काउने
सिंहदरबार धाउँदै समायोजित कर्मचारी
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी समायोजन संशोधनका लागि सिंहदरबार धाउन थालेका छन् । आफूहरूलाई जबरजस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको गुनासो गर्दै समायोजित कर्मचारीले कानुनी व्यवस्था गरी अन्तरप्रदेश, अन्तरप्रदेश स्थानीय तहमा वा सङ्घमा नै फर्कन पाउने गरी कानुुनी व्यवस्थाका लागि सिंहदरबार धाउन थालेका हुुन् ।
कार्यक्षेत्र मिच्दा द्वन्द्व
केही समयअघि बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उपप्रमुखलाई अभद्र व्यवहार गरेपछि नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच केही दिनसम्म आन्तरिक द्वन्द्व बढ्दै गयो । आपसी सहमतिमा उक्त विवाद तत्कालका लागि टरेको दाबी गरिएको छ ।
घोराही उपमहानगर
लुम्बिनी प्रदेशको दाङ जिल्लामा घोराही उपमहानगरपालिका रहेको छ ।
प्रदेश समन्वय परिषद् निष्क्रिय
प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक समयमा नै नबस्ने र बैठक बसे पनि निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय तहलाई पर्ने गरेको छ । स्थानीय तहका नीतिगत सामञ्जस्य, रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार एवं प्राकृतिक स्रोतको अधिकार बाँडफाँटलगायतका कतिपय विषयमा प्रदेश समन्वय परिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
निवृत्त राष्ट्रसेवकको अनुभव उपयोग गरिँदै
सरकारले डिजिटल शासन, सुशासन, प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक सुधारका लागि सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारीका ज्ञान, सिप र अनुभवलाई राष्ट्रसेवामा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने भएको छ ।
प्रभावकारी भएन जिससको काम
जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) का प्रमुखहरूले जिसस सञ्चालनका लागि कानुन निर्माणको माग गर्दैमा आठ वर्ष बितेको छ । २०७४ मा पहिलो पटक भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जिससको संरचना निर्माण भएदेखि नै जिससका पदाधिकारीले जिसस सञ्चालनका लागि छुट्टै कानुन निर्माणको माग गर्दै आएका छन् ।
निमित्तको भरमा स्थानीय तह
ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँपालिकामा महिनौँदेखि शिक्षा सेवातर्फका कर्मचारीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम गर्दै आएका छन् ।
जग्गा प्राप्तिको समस्याले संरचना निर्माण अलपत्र
सार्वजनिक जग्गा प्राप्त नहुँदा स्थानीय तहमा निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन, वडा कार्यालयका भवन, गाउँ तथा नगरस्तरीय आधारभूत अस्पतालका भवन, सामुदायिक भवनलगायत कैयौँ स्थायी प्रकृतिका परियोजना अलपत्र परेका छन् ।
सय वटा सिमाना विवाद
सरकारले समयमा स्थानीय तहको सिमाना विवादलाई समाधान नगरेकाले स्थानीय तहमा सिमाना विवाद बढ्दै गएका छन् । स्थानीय तह पुनर्संचरना भई दुई पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भइसके पनि सिमाना विवादको समस्या यथावत् छ ।
धरान उपमहानगरपालिका
भाइबाहिनीहरू, कोशी प्रदेशमा अवस्थित धरान उपमहानगरपालिका नेपालकै एक सुन्दर तथा सांस्कृतिक विविधता भएको सहर हो ।
प्रभावकारी बनेन कार्यसम्पादन सम्झौता
छोटो समयमा कर्मचारी सरुवा हुँदा कार्यसम्पादन सम्झौता प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
सेवाग्राहीले नै गर्दैनन् क्षतिपूर्ति दाबी
सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले समयमा नै सेवा प्राप्त गर्न नसके क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि उक्त व्यवस्था अनुसार सेवाग्राहीले क्षतिपूर्ति नै दाबी गर्दैनन् ।
अब महिनाको दुई पटक मात्रै सरुवा
दैनिक रूपमा हुने कर्मचारी सरुवाले प्रशासनिक अस्थिरता बढ्दै गएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा प्रणाली बदलेको छ ।
‘सरकारी’ आँट देखाएनन् स्थानीय तहले
संवैधानिक रूपमा स्थानीय सरकार लेख्न सक्ने भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो पत्रको शिरोभाग (लेटर हेड) र पाटी (बोर्ड) मा ‘स्थानीय सरकार’ उल्लेख गरेको पाइन्न । केहीले मात्र यसको अभ्यास गरेका छन् ।
