नगेन्द्र सापकोटा
-(5)-original-thumb.jpg)
झोलुङ्गे पुलमा जोखिम बढ्दो
झोलुङ्गे पुलको मर्मत सम्भार तथा रेखदेख नहुँदा हुने घटना धेरै हुने गरेका छन् तर पनि तिनको व्यवस्थापनको पहल हुने गरेको छैन । गत जेठ २७ गते अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–९, कालेकाँडा र दैलेखको आठबिस नगरपालिका–४ जोड्ने झोलुङ्गे पुलको लट्ठा चुडिँदा दुई खच्चड मरे । ११ वटाको भने उद्धार गरियो तर यो मात्र त्यस्तो घटना थिएन । २०७९ जेठ ९ गते गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकास्थित बुढीगण्डकी नदीमा झोलुङ्गे पुल भत्किँदा आठ वटा खच्चड बुढीगण्डकी नदीमा खसेका थिए । पाँच वटा मरे, तीन वटा घाइतेको उद्धार गरिएको थियो ।
स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख निलम्बित भएपछि कार्यवाहक तोक्न समस्या
भ्रष्टाचार आरोपमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख धमाधम निलम्बित हुँदै गएपछि कार्यवाहक तोक्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । तीन स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेका छन् । दुई साताबिचमा आयोगले विशेष अदालतमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका, सर्लाहीको बागमती र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । अहिले ती नगरपालिका नेतृत्वविहीन छन् । संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र स्थानीय तहको कार्यविभाजन नियमावलीमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवैको पद रिक्त हुँदा कार्यवाहक कसलाई दिने भन्ने व्यवस्था छैन । यसबाट कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको छ । नगरपालिकाले कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिनेसम्बन्धमा टुङ्गो लगाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग राय माग गरेका छन् ।
योजना बैङ्क नहुँदा स्थानीय तहमा उपलब्धि न्यून
स्थानीय तहले निर्माण गर्ने अधिकांश बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुने गरिए पनि स्थानीय तहमा योजना बैङ्कको अभावमा उपलब्धि न्यून बन्दै गएको छ । स्थानीय तहमा व्यवस्थित विकास निर्माणका लागि सरकारले योजना बैङ्क निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आए पनि स्थानीय तहले भने योजना बैङ्कबिना नै विकास निर्माणको कार्य गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहमा गएको करिब ६० प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमै खर्च हुने गरेको भए पनि योजना बैङ्कको अभावमा व्यवस्थित विकास हुन नसकेको हो ।
-original-thumb.jpg)
अन्तरतह समन्वय र सहजीकरण तीव्र
सरकारले सङ्घीय व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अन्तरतह समन्वय र सहजीकरणलाई तीव्र पारेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार तीन तहबिचको समन्वयका लागि विषयगत समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं सङ्घीय मामिला महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालका अनुसार सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रादेशिक वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि र प्रणालीसम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्डलाई पनि अन्तिम चरणमा पु¥याइएको छ ।
कर्मचारी सरुवा बाह्रैमास
सरकारले गत वैशाख २७ गते ६० सहसचिवको सरुवा गर्यो । वैशाख १३ मा दुई सचिव र २८ सहसचिवको सरुवा गरेको छ । त्यसअघि चैत ३० गते पाँच सचिव, १५ चैतमा ११ सचिव र ८ चैतमा दुई सचिव तथा पाँच जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । गत चैत र वैशाख महिनाभरमा मात्रै सरकारले शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्म अन्तरमन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा गरी चार सय जनाभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी जुनसुकै बेला पनि कर्मचारी सरुवा गर्दा प्रशासनिक अस्थिरता आउने विज्ञहरूको धारणा छ ।
सरकारी सेवा एकै स्थानबाट दिने तयारी
सेवाग्राहीलाई सबै सरकारी सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्ने सरकारको तयारी छ । सेवाग्राहीले एकै प्रकृतिका कामका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारको कार्यालयमा पुगेर सेवाप्रदायकबाट खेप्नु परेको हैरानीको अन्त्य गर्न लागिएको हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सेवाग्राहीले सेवा लिन विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न र सरकारी सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्न नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने सरकारले नीति बनाएको छ ।
सकारात्मक कामसँगै विकृति
स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन भएको आइतबार दुई वर्ष पूरा हुँदै छ । २०७९ वैशाख ३० गते ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो पटक स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि छान्न निर्वाचन भएको थियो । यस अवधिमा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह र भौतिक विकास निर्माणको काममा सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि भएको छ भने कतिपय पालिकामा विकृति र अनियमितता पनि बढ्दै गएका छन् ।
भौतिक उपलब्धिलाई राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्ध गराइने
अबदेखि स्थानीय सरकारको लगानीबाट प्राप्त भौतिक उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्ध हुने भएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय सरकारको लगानी भएका विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका कुनै पनि उपलब्धिलाई राष्ट्रिय प्रणालीसँग एकीकृत रूपमा आबद्ध हुन नसक्दा स्थानीय सरकारको लगानी राष्ट्रिय प्रणालीको अभिलेखभन्दा बाहिर रहँदै आएको थियो ।
कर्मचारीको तलब समायोजन गर्न ‘लबिङ’
निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कर्मचारीको तलब वृद्धिभन्दा पनि समायोजनका लागि सरकारसँग ‘लबिङ’ गर्न थालेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेका बेला ट्रेड युनियनहरूले तलब वृद्धिभन्दा पनि तलब समायोजनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
स्थानीय तहमा अमिट छाप
स्थानीय सरकार कार्यकारी अधिकारसहितको नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । नेपालको संविधानको अनुसूची–८ ले स्थानीय सरकारको २२ वटा एकल अधिकार उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उक्त एकल अधिकार धमाधम कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई आफैँ मापदण्ड, ऐन, नियम तथा कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । उक्त अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहले ६५ देखि सय वटासम्म कानुन बनाई का
स्थानीय तहमा बेमौसमी सरुवा
सरकारले बेमौसमी रूपमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धमाधम सरुवा गर्न थालेको छ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै अधिकांश मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव सरुवा गरेको सरकारले अब स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि सरुवा गर्न थालेर स्थानीय तहको काममा समस्या सिर्जना गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करिब तीन सातामा ६० जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरेको छ । सरुवा भएकामध्ये अधिकांश दुई वर्षभन्दा कम सेवा गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, तथ्याङ्ककै अभाव
देशभरका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी पहुँचवालाले एकाधिकार जमाइरहँदा सरकारसँग भने मिचिएका सार्वजनिक जग्गाको यकिन विवरण नै छैन । केही स्थानीय तह आफैँले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरे पनि संरक्षण गरिएको जग्गाको यकिन विवरण सङ्घीय सरकारलाई नपठाउँदा संरक्षण भएका जग्गाको पनि अभिलेख एकीकृत हुन सकेको छैन । तीन महिनाअघि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन परिपत्र गरेको थियो । मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछि अहिलेसम्म तीन सय स्थानीय तहले मात्र विवरण मन्त्रालयमा पठाएका छन् भने अन्य स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई विवरण नै पठाएका छैनन् ।
स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, अब नराख्ने सरकारको नीति
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराख्ने भएको छ । स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको, बेरुजु बढेको, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएको, सेवा प्रवाह र सुशासन कमजोर बनेकोलगायतका अनियमितताका समस्या बढ्दै गएको गुनासो आउन थालेपछि सरकारले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न लागेको हो ।
सिफारिसबमोजिम कर्मचारीको तलब वृद्धिको सम्भावना न्यून
सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब सुविधामा देखिएको अन्योल हटाई तलब सुविधा वृद्धि गर्ने गरी उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीको तबल वृद्धि यस आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबाट हुनुपर्ने हो । तर आयोगले दिएको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकाले आयोगको सुझाव अनुसारै कर्मचारीको तलब वृद्धिको सम्भावना भने न्यून रहेको छ । कर्मचारीको नयाँ तलब वृद्वि गर्दा निश्चित मापदण्ड तयार गर्ने र कर्मचारीलाई तलबबाहेक अन्य सुविधा दिन सकिने गरी आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यसबारे गृहकार्य भएको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई वर्षअघि कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको थियो ।
२०८० सालमा निजामती सेवा : थोरै उत्साह, केही बाधा
गत एक वर्षमा कसिलो बन्दै गएको प्रशासनिक सङ्घीयताको गाँठो फुक्न नसके पनि सङ्घीयताको साख गिर्न नदिने गरी प्रशासनिक सङ्घीयता गुजार्ने काम भएको छ । सरकारले निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्नु नै प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रमुख बाधक बनेको हो तर ढिलै भए पनि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता भई छलफल हुनुले निजामती कर्मचारीमा केही उत्साह भने थपिएको छ ।
