नगेन्द्र सापकोटा
नमोबुद्धमा स्टाफ कलेज निर्माण हुने
सरकारले काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–७, भकुन्डेबेँसीमा अत्याधुनिक आवासीय नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) निर्माण गर्ने भएको छ । करिब पाँच सय जना प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम दिन सकिने गरी सरकारले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण गर्न लागेको हो । अहिले जावलाखेलमा रहेको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा बढीमा दुई सय जना मात्र प्रशिक्षार्थीलाई तालिम दिन सकिने व्यवस्था छ ।
अख्तियारमा भ्रष्टाचारका उजुरी, आधाभन्दा बढी स्थानीय तहका
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीमध्ये स्थानीय तहमा भएका अनियमितताको उजुरी बढ्दो छ । तीन आर्थिक वर्षको उजुरीको तुलना गर्दा आव २०७९/८० मा कुल उजुरीका आधाभन्दा बढी स्थानीय तहका छन् । उक्त आवमा परेका कुल दुई हजार ९०५ वटा उजुरीको ५१.४० प्रतिशत स्थानीय तहका छन् । यो त्यस अघिल्लो आवको ४७.०८ प्रतिशतको तुलनामा झन्डै चार प्रतिशतले बढी हो । आव २०७८/७९ मा कुल दुई हजार ६७० उजुरीमध्ये ४७.०८ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहकै मात्र थिए । त्यसभन्दा पनि अघिल्लो आव २०७७/७८ मा कुल छ हजार २२५ उजुरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत स्थानीय तहको रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
दरखास्त नै पर्दैन विज्ञापनमा
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल स्वास्थ्य मेडिसियन नेफ्रोलोजी, मेडिसिन कार्डियोलोजी, मेडिसियन पल्मोलोजी प्रमुख कन्सल्टेन्ट न्युरो सर्जन, आयुर्वेदतर्फको कौमारभृत्यलागयतका पदमा कुनै पनि दरखास्त नै परेनन् । आन्तरिक र समावेशी गरी ४६ वटा ती पदमा दरखास्त नपरेका हुन् ।
सिंहदरबार धाउँदै जनप्रतिनिधि
हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै सिंहदरबारमा बेग्लै चहलपहल हुने गर्छ । सिंहदरबारमा हुने यो चहलपहल बजेट र योजना माग गर्नेको नभई कर्मचारी माग गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको हो ।
तलब समायोजनको गृहकार्य
नयाँ सरकार गठन भएसँगै सरकारले निजामती कर्मचारी र सुरक्षा निकायमा कार्यरत समान पदका कर्मचारीको तलब मिलान गर्न आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ । सरकारले सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका कर्मचारीको तलब मिलान गरी तलब वृद्धि गर्नका लागि आन्तरिक गृहकार्य गरेको हो ।
कर्मचारी सरुवामा नयाँ मापदण्ड
सङ्घीय कार्यालयमा नै अड्डा जमाएर बसेका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तह र प्रदेशमा जानुपर्ने गरी सरकारले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न
-(5)-original-thumb.jpg)
झोलुङ्गे पुलमा जोखिम बढ्दो
झोलुङ्गे पुलको मर्मत सम्भार तथा रेखदेख नहुँदा हुने घटना धेरै हुने गरेका छन् तर पनि तिनको व्यवस्थापनको पहल हुने गरेको छैन । गत जेठ २७ गते अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–९, कालेकाँडा र दैलेखको आठबिस नगरपालिका–४ जोड्ने झोलुङ्गे पुलको लट्ठा चुडिँदा दुई खच्चड मरे । ११ वटाको भने उद्धार गरियो तर यो मात्र त्यस्तो घटना थिएन । २०७९ जेठ ९ गते गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकास्थित बुढीगण्डकी नदीमा झोलुङ्गे पुल भत्किँदा आठ वटा खच्चड बुढीगण्डकी नदीमा खसेका थिए । पाँच वटा मरे, तीन वटा घाइतेको उद्धार गरिएको थियो ।
स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख निलम्बित भएपछि कार्यवाहक तोक्न समस्या
भ्रष्टाचार आरोपमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख धमाधम निलम्बित हुँदै गएपछि कार्यवाहक तोक्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । तीन स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेका छन् । दुई साताबिचमा आयोगले विशेष अदालतमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका, सर्लाहीको बागमती र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । अहिले ती नगरपालिका नेतृत्वविहीन छन् । संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र स्थानीय तहको कार्यविभाजन नियमावलीमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवैको पद रिक्त हुँदा कार्यवाहक कसलाई दिने भन्ने व्यवस्था छैन । यसबाट कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको छ । नगरपालिकाले कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिनेसम्बन्धमा टुङ्गो लगाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग राय माग गरेका छन् ।
योजना बैङ्क नहुँदा स्थानीय तहमा उपलब्धि न्यून
स्थानीय तहले निर्माण गर्ने अधिकांश बजेट भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुने गरिए पनि स्थानीय तहमा योजना बैङ्कको अभावमा उपलब्धि न्यून बन्दै गएको छ । स्थानीय तहमा व्यवस्थित विकास निर्माणका लागि सरकारले योजना बैङ्क निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आए पनि स्थानीय तहले भने योजना बैङ्कबिना नै विकास निर्माणको कार्य गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहमा गएको करिब ६० प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमै खर्च हुने गरेको भए पनि योजना बैङ्कको अभावमा व्यवस्थित विकास हुन नसकेको हो ।
-original-thumb.jpg)
अन्तरतह समन्वय र सहजीकरण तीव्र
सरकारले सङ्घीय व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अन्तरतह समन्वय र सहजीकरणलाई तीव्र पारेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार तीन तहबिचको समन्वयका लागि विषयगत समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं सङ्घीय मामिला महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालका अनुसार सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रादेशिक वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि र प्रणालीसम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्डलाई पनि अन्तिम चरणमा पु¥याइएको छ ।
कर्मचारी सरुवा बाह्रैमास
सरकारले गत वैशाख २७ गते ६० सहसचिवको सरुवा गर्यो । वैशाख १३ मा दुई सचिव र २८ सहसचिवको सरुवा गरेको छ । त्यसअघि चैत ३० गते पाँच सचिव, १५ चैतमा ११ सचिव र ८ चैतमा दुई सचिव तथा पाँच जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । गत चैत र वैशाख महिनाभरमा मात्रै सरकारले शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्म अन्तरमन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा गरी चार सय जनाभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी जुनसुकै बेला पनि कर्मचारी सरुवा गर्दा प्रशासनिक अस्थिरता आउने विज्ञहरूको धारणा छ ।
सरकारी सेवा एकै स्थानबाट दिने तयारी
सेवाग्राहीलाई सबै सरकारी सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्ने सरकारको तयारी छ । सेवाग्राहीले एकै प्रकृतिका कामका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारको कार्यालयमा पुगेर सेवाप्रदायकबाट खेप्नु परेको हैरानीको अन्त्य गर्न लागिएको हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सेवाग्राहीले सेवा लिन विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न र सरकारी सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्न नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने सरकारले नीति बनाएको छ ।
सकारात्मक कामसँगै विकृति
स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन भएको आइतबार दुई वर्ष पूरा हुँदै छ । २०७९ वैशाख ३० गते ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो पटक स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि छान्न निर्वाचन भएको थियो । यस अवधिमा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह र भौतिक विकास निर्माणको काममा सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि भएको छ भने कतिपय पालिकामा विकृति र अनियमितता पनि बढ्दै गएका छन् ।
भौतिक उपलब्धिलाई राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्ध गराइने
अबदेखि स्थानीय सरकारको लगानीबाट प्राप्त भौतिक उपलब्धि राष्ट्रिय प्रणालीसँग आबद्ध हुने भएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय सरकारको लगानी भएका विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका कुनै पनि उपलब्धिलाई राष्ट्रिय प्रणालीसँग एकीकृत रूपमा आबद्ध हुन नसक्दा स्थानीय सरकारको लगानी राष्ट्रिय प्रणालीको अभिलेखभन्दा बाहिर रहँदै आएको थियो ।
कर्मचारीको तलब समायोजन गर्न ‘लबिङ’
निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कर्मचारीको तलब वृद्धिभन्दा पनि समायोजनका लागि सरकारसँग ‘लबिङ’ गर्न थालेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेका बेला ट्रेड युनियनहरूले तलब वृद्धिभन्दा पनि तलब समायोजनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
