नगेन्द्र सापकोटा
निजामतीमा दरबन्दी मिलान गृहकार्य
निजामती प्रशासनमा अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र कर्मचारीको कार्यबोझ कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले कर्मचारीको दरबन्दी मिलाउन गृहकार्य थालेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाई सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने उद्देश्यले अहिले निजामती सेवामा अनावश्यक कर्मचारीको दरबन्दी कटौती तथा मिलान गर्ने गृहकार्य थालेको हो । कामको चाप धेरै हुने मालापोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा यातायात कार्यालयलगायतका निकायमा कर्मचारीको दरबन्दी बढाएर अन्य कार्यालयमा कर्मचारीको दबरन्दी कम गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।
सङ्घीयता सबलीकरण, भएन प्रतिवेदन कार्यान्वयन
जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले चुस्त प्रभावकारी शासन स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ । सुशासन कायम गर्दै आर्थिक मितव्ययिता र सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने योजना सरकारले अगाडि सारेको छ । नयाँ सरकार बनेपछि मन्त्रीपरिषद्को बैठक र विभिन्न समयमा भएका मन्त्रीस्तरीय निर्णयले पनि सुशासन स्थापित गर्ने जमर्को गर्दै आएको छ ।
हतास मनस्थितिबाट समालिँदै कर्मचारी
दायाँबायाँ जलेका भवन, फुटेका झ्यालका सिसा, कुर्सी, टेबुल र कम्प्युटर फुटेर अस्तव्यस्त अवस्थामा छन् । त्यस्तो ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको मन हतास भए पनि उनीहरू समालिँदै सेवामा जुटेका छन् ।
पाँच वर्ष अविच्छिन्न स्थानीय सरकार
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार स्थापित गरेको छ । संविधान जारी भएको १० वर्षमा तिनै तहमा अहिले दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गरिरहेका छन् । संविधानमा उल्लेख भए अनुसार सङ्घीयतामार्फत साबिक केन्द्रमा भएको अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पु¥याइएको महसुस आमनगरिकले गरिरहेका छन् । य
दीर्घकालीन महत्वका काम अलपत्र
यसअगाडि नै खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नभइरहेको बेला जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी भएपछि स्थानीय तहका सेवा प्रवाह झनै प्रभावित भएको छ ।
भुइँमै बसेर कार्यपालिकाको बैठक
जेनजीको नाममा गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन र जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन, वडा कार्यालय र कतिपय जनप्रतिनिधिको निजी घरमा समेत क्षति पुगेको छ । नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय तह र वडा कार्यालयकै प्रशासनिक भवनमा क्षति पुगेसँगै अधिकांश स्थानीय तहका काम प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
कार्यालय खुले तर कर्मचारी बाहिरै
जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबारभित्रका अधिकांश मन्त्रालय तोडफोड र आगजनी भएपछि सामान्य सेवा सुरु भएको सिंहदरबारभित्र आइतबार कतिपय कर्मचारी कार्यालय प्रवेश नै गर्न सकेनन् । कार्यालयको मूल प्रवेशद्वारमा सिसा, काठका टक्रा र जलेका सवारीसाधनका धुलोले कार्यालय प्रवेश गर्नै कर्मचारीलाई सकस भयो । मन्त्रालय र कार्यालयमा कहाँ कति क्षति पुगेको छ भन्ने मुचुल्का तयार गर्ने काम भइरहेका छन् ।
भवन र प्रमाण नष्ट जनतालाई नै कष्ट
जेनजीको नाममा सोमबार र मङ्गलबार भएको तोडफोड तथा लुुटपाटबाट देशभरका स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन र तिनका वडा कार्यालयमा आगजनी हुँदा महत्वपूर्ण कागजातसहितका दस्ताबेज जलाइएपछि अत्यावश्यक सेवा प्रभावित भएका छन् ।
सुशासनतर्फ प्रतिबद्धता
सार्वजनिक प्रशासन राज्यको शासनव्यवस्था सञ्चालन तथा सरकारको नीति, नियम लागु गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो । शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, जनतामा आवश्यक वस्तु र सेवा प्रवाहको सुनिश्चित गर्नु, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु जस्ता लोककल्याणकारी क्रियाकलाप सरकारको मूल दायित्व हो । नागरिक र सरकारबिच
सबैको प्रिय बन्नु पर्छ निजामती सेवा
सरकारले आइतबार २२ औँ निजामती सेवा दिवस भव्य रूपमा मनाउँदै छ । विगत पाँच वर्षदेखि ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने एउटै नाराका साथ निजामती सेवा दिवस मनाउने गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको पालामा २०१३ भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको स्मरणमा २०६१ सालदेखि सरकारले निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको हो ।
सूचना अधिकारीले नै पाउँदैनन् सूचना
कानुन अनुसार सबै सरकारी कार्यालयले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरे पनि सूचना अधिकारीसँग नै सूचना नहुँदा सेवाग्राहीले समयमा नै सूचना प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् । संविधान र कानुनले नागरिकलाई सूचना माग्ने अधिकार दिएको छ
सुविधा त्यागेर सेवामा जनप्रतिनिधि
जनप्रतिनिधिहरू सेवा सुविधाप्रति मात्र आकर्षित हुन्छन् भन्ने भाष्य समाजमा निर्माण भइरहँदा कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने राज्यले दिएको सेवा सुविधा त्यागेर फरक शैलीबाट नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई दबाब दिएर आर्थिक अनियमितता गर्छन् भन्ने प्रवृत्तिलाई कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गलत सावित गरिदिएका छन् । कानुनले दिएको सेवासुविधा नै त्यागेर केही जनप्रतिनिधि पूर्ण रूपमा नागरिक सेवामा समर्पित हुँदै आएका पनि छन् ।
वडासचिवलाई तीन कार्यालयको जिम्मेवारी
महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिकामा छ वटा वडामा दुई जना मात्र वडासचिव छन् । एक जना वडासचिवले तीन वटासम्म वडा कार्यालयको जिम्मेवारी लिन बाध्य छन् । वडासचिवको अभावमा हप्ताको दुई दिन मात्र वडासचिवले वडा कार्यालयमा पुगेर सेवा दिँदै आएका छन् ।
बेवास्तामा सङ्घीयताअघिका अभिलेख
सङ्घीयता कार्यान्वयनअघि जिल्लामा रहेका कतिपय कार्यालय प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए तर अहिले ती कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजात छरपस्ट र बेवारिसे अवस्थामा छन् । कतिपय राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख, ऐतिहासिक दस्ताबेज, महत्वपूर्ण सम्झौतापत्र अभिलेखीकरण हुन नसक्दा कागजात नै नष्ट हुने खतरामा पुगेका छन् ।
अनावश्यक कर्मचारी भर्ती बन्द गरिने
सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा अनावश्यक कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारी भर्ती गर्न थालेपछि सरकारले राष्ट्रिय मापदण्डमार्फत अनावश्यक कर्मचारी भर्ती रोक्ने भएको छ ।
