काठमाडौँ, असोज १ गते । जेनजीको नाममा गत भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन र जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन, वडा कार्यालय र कतिपय जनप्रतिनिधिको निजी घरमा समेत क्षति पुगेको छ । नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय तह र वडा कार्यालयकै प्रशासनिक भवनमा क्षति पुगेसँगै अधिकांश स्थानीय तहका काम प्रभावित हुँदै आएका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा ७५३ स्थानीय तहमध्ये १७४ वटा स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनमा आगजनी र तोडफोड भएको छ । प्रशासनिक भवन र तिनका वडा कार्यालयमा आगजनी हुँदा महत्वपूर्ण कागजातसहितका दस्ताबेज जलाइएपछि अत्यावश्यक सेवा प्रभावित भएका छन् । महत्वपूर्ण दस्ताबेज, भौतिक सामग्री नष्ट भएपछि जन्म दर्ता, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद र बसाइँसराइ दर्ता जस्ता अत्यावश्यक कार्य प्रभावित भएका छन् । काठमाडौँको टोखा नगरपालिका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले नगरपालिका कार्यालय र वडा नं ११ को कार्यालयमा क्षति पु¥याइएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
“नगरपालिकाले वडा नं. ११ मा मेयर दिवा स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम गर्न ल्याबसहितको सेवाको व्यवस्था गरेको थियो त्यही वडा कार्यालयमै तोडफोड भएको छ यसबाट नागरिक सेवाबाट वञ्चित भएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “आफू बस्दै आएको घर, प्रहरी चौकीसमेत तोडफोड गरिएको छ ।” स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनसँगै विकास निर्माणका योजना सम्झौता, सञ्चालन, नगर सभाका महत्वपूर्ण निर्णय, आवधिक र वार्षिक प्रतिवेदनका दस्ताबेज जलेर नष्ट हुँदा नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवामा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिएको हो ।
त्यस्तै नागरिकता, घरजग्गा सिफारिस, शिक्षा, स्वास्थ्य कृषि, ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलका दस्ताबेज नै नष्ट भई नागरिकले पाउने अत्यावश्यक सेवा प्रभावित भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाको प्रशासनिक भवनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा पूर्णतः क्षति पुगेपछि कार्यालयमा बस्न नसक्ने अवस्था हुँदा मङ्गलबार भुइँमै बसेर कार्यपालिकाको बैठक सम्पन्न गरिएको छ । नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिने कार्यालय तोडफोड हुँदा आगामी दिनमा सेवा प्रवाह र बैठक भुइँबाटै गर्नुपर्ने अवस्था आएको इटहरी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता दिवस पोखरेलले उपमहानगरपालिकामा जेनजीको नाममा भएको तोडफोड र आगजनीले प्रशासनिक भवनका साथै महत्वपूर्ण दस्ताबेज जलेर नष्ट भइसकेको र बस्ने ठाउँको अभावमा भुइँमै बसेर बैठक सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । पोखरेलले भन्नुभयो, “उपमहानगरपालिका प्रशासनिक भवन अब शून्यबाट पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ, प्रशासनिक भवन व्यक्तिको नभई जनताको हो, आगामी दिनमा कसरी सेवा प्रवाह गर्ने अन्योल छ ।”
जेनजी आन्दोलका क्रममा सात वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी ५७ वटा मधेश प्रदेशका स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनमा तोडफोड र आगजनी भएका छन् । त्यसपछि क्रमशः कोशी प्रदेशमा ३८, बागमतीमा २६, लुम्बिनीमा २५, सुदूरपश्चिममा १४, गण्डकीमा आठ, कर्णाली प्रदेशका छ वटा स्थानीय तहमा प्रशासनिक भवन तोडफोड र आगजनीमा परेको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ । आगजनी र तोडफोड भएकामध्ये गाउँपालिकाका भन्दा नगरपालिकाका प्रशासनिक भवन र वडा कार्यालय धेरै छन् । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले स्थानीय तहका नागरिकलाई आपत्कालीन रूपमा सेवा प्रदान गर्ने प्रशासनिक र वडा कार्यालय तोडफोड गर्ने व्यक्ति नै अहिले आफैँसँग लज्जित हुँदै गएको बताउनुभयो ।