काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । नेपाल र भारतबिच गत फागुनमा हस्ताक्षर भएको पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । पहिलो पटक फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता दुई देशबिच भएको थियो । संविधानको धारा २७९ को व्यवस्थाबमोजिम सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेस भएको हो । फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीका क्रममा प्रमाण सङ्कलन तथा अन्य सूचना आदानप्रदान गर्न दुई देशबिच सम्झौता भएको हो । सभाबाट अनुमोदन भई कूटनीतिक पत्राचारपछि सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सम्झौता मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुभएको हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सम्झौता प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतले अनुमोदन गर्न सक्ने छ । सम्झौता कार्यान्वयनसँगै नेपालमा हुने वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न तथा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणलाई थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानीको निगरानीमा समेत सकारात्मक सहयोग पुग्ने अपेक्षा पक्षहरूले लिएका छन् ।
फौजदारी मुद्दामा प्रमाण सङ्कलन र कसुरपीडितलगायतका व्यक्तिको बयान लिने, फौजदारी र न्यायिक अभिलेख, कागजात र सूचना उपलब्ध गराउनेलगायतका मूल व्यवस्था सम्झौतामा समेटिएका छन् तर सुपुर्दगी गर्ने उद्देश्यबाट व्यक्ति पक्राउ गर्ने तथा थुनामा राख्ने, कानुनी अनुमति दिएको हदसम्म बाहेक फौजदारी मुद्दा कार्यान्वयनको फैसला गराउने कार्यलाई सम्झौताले अनुमति दिएको छैन । यस्तै सजाय पाएका व्यक्तिको हस्तान्तरण र फौजदारी कारबाहीको हस्तान्तरण पनि सम्झौता अनुसार मिल्ने छैन ।
सहायता अस्वीकार हुने
दुवै पक्षले कुनै सहायता माग गरेमा तोकिएको विवरण खुलाउनुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । कुनै पनि पक्षले गरेको आग्रह कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने भएमा सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार सहयोग तथा अनुरोध अस्वीकार गर्न सक्ने क्षेत्र पनि समेटिएका छन् । सम्बन्धित राज्यमा अनुसन्धान वा अभियोजन गर्नुपर्ने विषय रहेको कसुरसँग सम्बन्धित भएमा तथा त्यस्तो अभियोजन अनुरोध गरिएको राज्यको दोहोरो खतरासम्बन्धी कानुनसँग अमिल्दो भएमा सहायता अस्वीकार हुने छ ।
पक्षले गरेको अनुरोध कार्यान्वयन गर्दा अनुरोध गरिएको राज्यको राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुने वा अदालतको आदेशविपरीत हुन जाने भएमा पनि सहायता अस्वीकार हुने छ । आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित लाभ वा अपराधको साधनलाई रोक्का वा जफत गर्ने माग गरिएकामा पनि सहायता अस्वीकार हुन सक्ने छ । अनुरोध गरिएको कसुरका सम्बन्धमा अभियुक्तले पहिले नै अन्तिम सफाइ पाइसकेको वा माफी पाइसकेको अवस्थामा पनि पक्षहरूले आग्रह अस्वीकार गर्न सक्ने छन् ।
संयुक्त अनुसन्धानमा विकल्प खुल्दै
सम्झौता अनुसार पक्षहरूको आग्रह भएमा हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई प्रमाण पेस तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रयोजनसम्म उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आग्रह कार्यान्वयनपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई यथास्थानमै फर्काउनुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । बकपत्र र अनुसन्धानको सिलसिलामा समेत व्यक्ति उपलब्ध गराउने सहयोग माग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोभन्दाअघि सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिलाई अनिवार्य गरिएको छ । व्यक्तिलाई दिइने खर्च र
भत्ताबारे पनि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ । अनुरोध अनुसार व्यक्तिलाई भिडियो कन्फ्रेन्सिङका माध्यमबाट पनि न्यायिक वा अन्य अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष साक्षी वा विज्ञको परीक्षणका लागि सहजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संयुक्त अनुसन्धानको विकल्प पनि सम्झौताले खोलेको छ ।
सम्झौता कुनै पनि पक्षले पूर्वसूचना दिएर खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कूटनीतिक माध्यमबाट छ महिनाको अग्रिम सूचना दिएर सम्झौता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
