काठमाडौँ, वैशाख ९ गते । प्रतिनिधि सभामा पेस भएको महाअभियोग प्रस्ताव पारित नहुँदै सभाको कार्यकाल सकिएमा निर्वाचनपछिको सभाले १० महिनाभित्र टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने भएको छ । प्रस्ताव दर्ता भई सभाको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा नयाँ प्रतिनिधि सभाले ग्रहण गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने अहिलेको व्यवस्थामा समयसीमा तोकिएको हो ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को मसौदा प्रतिवेदनमा निर्वाचनपछिको नयाँ प्रतिनिधि सभाले पाँच महिनामा अभिलेख ग्रहण गर्ने र अर्को पाँच महिनामा निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावली मसौदा समितिले प्रतिवेदन मङ्गलबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई हस्तान्तरण गरेको छ । २०७४ को सभामा पेस भएको तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको प्रस्ताव संसद् अभिलेखमा रहे पनि अहिलेसम्म कुनै निक्र्योल भएको छैन । सोही प्रस्ताव दृष्टिगत गरी प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा अभिलेखका रूपमा लिने र आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था, २०७९ को नियमावलीमा गरिएको थियो । तर प्रस्तावमाथि कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन । नयाँ मसौदामा समयसीमा थप गरिएको हो ।
समितिले सभामुखसमक्ष पेस गरेको नियमावलीमा विद्युतीय माध्यमबाट कार्यसूची पठाउने व्यवस्था, असंसदीय शब्द र प्रत्यायोजित विधायनको परिभाषा थप भएको छ । नियमावली विशेष कानुनसरह लागु हुने व्यवस्था थप भएको छ । यसअघिको नियमावलीमा भएका महिला समन्वय समिति गठन, सचिवालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था हटाइएको छ ।
नियमावली मसौदा अनुसार कानुन कार्यान्वयन मापनको समय घटाइएको छ । यसअघि तीन वर्ष कार्यान्वयनमा रहेको कानुनको प्रभावकारिता कार्यान्वयन मापनको व्यवस्था फेरिएको छ । नयाँ मसौदामा दुई वर्ष कार्यान्वयनमा भएका कानुनको कार्यान्वयन मापनको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक प्रस्तुतको अनुमतिको सूचना दिने समयलाई सात दिनबाट नौ दिन बनाइएको छ । सरकारी विधेयकको हकमा सात दिनअघि सूचना दिन पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ मा सरकारी विधेयकको हकमा यस्तो समय पाँच दिनको थियो । सांसदलाई विधेयक अध्ययनका लागि समय दिने प्रयोजनका लागि परिपक्व हुने समय थप गरिएको हो । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ मा रहेको महिला समन्वय समिति गठन व्यवस्था हटाइएको छ । समितिका पदाधिकारीलाई कुनै सेवा सुविधा नदिने गरी समिति गठन व्यवस्था यसअघि थियो । तर नयाँ मसौदामा यो व्यवस्था हटाइएको हो । नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि समिति गठन भने भएको थिएन । यस्तै नियमावली विशेष कानुनसरह लागु हुने व्यवस्था थप गरिएको छ । मसौदाको नियम २५९ मा नियमावली सङ्घीय कानुनका रूपमा विशेष कानुनसरह लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीमा केही परिभाषा थप गरिएका छन् । असंसदीय शब्दको परिभाषा थप भएको छ । अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुनेलाई असंसदीय शब्दको परिभाषामा राखिएको छ । परिभाषामा कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा अरू कुनै किसिमले असर पर्ने, भेदभाव गर्ने, मर्यादा घटाउने, अप्रमाणित आरोप लगाउने, भौगोलिक भेदभाव झल्कने गरी बोलेको शब्दलाई पनि असंसदीय भनिएको छ ।
