नारायण काफ्ले
सवा अर्ब बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर
कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा ३९ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको छ । राष्ट्रिय
सहकारीमा तोकियो बचतको सीमा
सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन गरेको छ ।
केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक : फौजदारी मुद्दा फिर्ता नहुने
राज्यसँगको राजनीतिक सहमतिका आधारमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने प्रस्तावित व्यवस्थाबाट सरकार पछाडि हटेको छ ।
नीतिगत निर्णय कानुनमै परिभाषित
आर्थिक अनियमितता/सार्वजनिक खरिद लगायतका विवादलाई मन्त्रीपरिषद्मा लगेर निर्णय गरी नीतिगतको आवरण दिने प्रचलन बढेको आरोप लागिरहेका बेला संसदीय उपसमितिले नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरेको छ ।
वाइडबडी खरिदमा चार जना दोषी ठहर
विशेष अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिद अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।
विकल र सफललाई आठ वर्ष कैद
विशेष अदालतले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ भ्रष्टाचार प्रकरणमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई आठ वर्ष कैद सजाय गरेको छ ।
वरुण बेभरेजद्वारा सत्ताइस करोडभन्दा बढी राजस्व चुहावट
झुटा तथा नक्कली बीजक खरिद गरी वरुण बेभरेजले २७ करोडभन्दा बढी राजस्व चुहावट गरेको उच्च अदालत पाटनले ठहर गरेको छ ।
सहकारीका समस्या सम्बोधन गर्न कानुन संशोधनको तयारी
बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले संस्थागत सुशासन र नियमनका लागि आधा दर्जन कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ
समितिको प्राथमिकतामा छैन विधेयक छलफल
विधायिकी प्रक्रिया संसदीय समितिको प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।
निजी क्षेत्र अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नरहने
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई समेत राख्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्ने संसदीय उपसमितिमा सहमति भएको छ ।
सर्वोच्चकाे न्यायाधीशमा निरौला र पाण्डेय सर्वसम्मत अनुमोदित
संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित दुई न्यायाधीशलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।
-original-thumb.jpg)
अदालतको आदेशले गर्ने छ पदको निर्क्योल
सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दोषी ठहर गरेसँगै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य ‘दीपक मनाङे’ भनिने राजीव गुरुङको पदीय हैसियतबारे बहस सुरु भएको छ ।
‘सम्भावित लाभ नलिए पनि कसुर हुने’
सर्वोच्च अदालतले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी सम्भावित लाभ नलिए पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने नजिर स्थापित गरेको छ ।
चर्कियो बार–बेन्च विवाद
न्याय परिषद् नियमावली संशोधन विवाद लम्बिँदै जाँदा न्यायालय र नेपाल बार एसोसिएसन आमनेसामने भएका छन् ।
८१४ कसुरदारलाई सजाय छुट
अदालतले तोकेको सजायको दुई तिहाइ भुक्तान गरी तोकिएका सर्त पालना गरेका ८१४ जना कसुरदारले सजाय छुट (प्यारोल) सुविधा पाएका छन् ।
