नारायण काफ्ले
‘निर्णय नगर्ने कर्मचारीलाई छ महिना कैद’
तोकिएको अवधिमा कुनै निर्णय नगरेको कारणबाट कसैलाई हानिनोक्सानी पुगेमा जिम्मेवार राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कारबाही हुने भएको छ ।
विधेयक पारित गर्दा मत विभाजनको अभ्यास
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकालमा पहिलो पटक विधेयक पारितका क्रममा मत विभाजनको अभ्यास भएको छ । अध्यादेश प्रतिस्थापनका दुई विधेयक पारितका क्रममा सोमबार प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रति
व्यक्तिगत बचतको सीमा हटाउन प्रस्ताव
सहकारी संस्थाको वर्गीकरणका आधारमा व्यक्तिगत बचत रकमको सीमा तोक्ने सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्थाबाट सरकार पछाडि हटेको छ ।
क्यान विभाजन विधेयक पेस
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) विभाजन गरी हवाई क्षेत्रको नियामक र सेवाप्रदायक निकाय फरक बनाउने दुई वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएका छन् ।
त्रिविमा स्वतः स्थायीको बाटो बन्द
सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा कर्मचारी स्थायी गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था खारेज गरेको छ ।
प्रहरी स्वायत्तता कमजोर हुन्न
विधायिकी प्रक्रियामा रहेको पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित भएको छ । २०७६
बिथोलियो प्रतिनिधि सभा बैठक
संसद्को कार्यसञ्चालन विधि र विषयवस्तुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदबिच विवाद हुँदा प्रतिनिधि सभाको बैठक पटक–पटक प्रभावित बनेको छ । बजेट अधिवेशन प्रारम्भदेखि नै प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसद्बिच विवाद हुँदै आएको छ ।
बन्यो विधि तर्जुमाको मागदर्शक कानुन
कानुन तर्जुमाको मार्गदर्शक छाता कानुनका रूपमा सङ्घीय संसद्ले विधायनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।
मन्त्री नै झुक्किँदा रोकियो विधेयक
प्रस्तावक मन्त्री नै संसद्को कार्यविधि र प्रचलित अभ्यासमा स्पष्ट नहुँदा प्रतिनिधि सभामा विधायनसम्बन्धी विधेयक पारितको कार्यसूची स्थगन भएको छ ।
क्यान विभाजन विधेयक संसदमा, सेवाप्रदायक र नियामक छुट्टिँदै
हवाई क्षेत्रको नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउने गरी सरकारले दुई विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ । हालको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) विभाजन गरी फरक दुई निकाय बनाउने गरी विधेयक दर्ता गरिएको हो ।
‘विधेयक पारित नगरे विकल्प खोजिन्छ’
शुक्रबारदेखि प्रारम्भ भएको संसद् अधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक संसद्ले लामो समयसम्म पारित नगर्दा वैक
सवा अर्ब बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर
कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा ३९ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको छ । राष्ट्रिय
सहकारीमा तोकियो बचतको सीमा
सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन गरेको छ ।
केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक : फौजदारी मुद्दा फिर्ता नहुने
राज्यसँगको राजनीतिक सहमतिका आधारमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने प्रस्तावित व्यवस्थाबाट सरकार पछाडि हटेको छ ।
नीतिगत निर्णय कानुनमै परिभाषित
आर्थिक अनियमितता/सार्वजनिक खरिद लगायतका विवादलाई मन्त्रीपरिषद्मा लगेर निर्णय गरी नीतिगतको आवरण दिने प्रचलन बढेको आरोप लागिरहेका बेला संसदीय उपसमितिले नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरेको छ ।
