नारायण काफ्ले
चार वर्षपछि कानुनी शून्यताको पूर्ति
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी रिक्तता जगाउने प्रक्रियाले चार वर्षपछि पूर्णता पाएको छ । अध्यादेशले संशोधन गरेका गणपूरक सङ्ख्या, सूचना दिने व्यवस्था र निर्णय प्रक्रियाबारे कानुनी शून्यता परिपूर्ति भएको हो ।
-original-thumb.jpg)
सर्वोच्चको फैसला कर फर्स्योट विवाद मुद्दा विशेषमै फिर्ता
कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतले पुनः विशेष अदालतमै पठाएको छ । पुनरावेदन परेको डेढ वर्षपछि सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सुरु अदालतमा नै पठाउने फैसला गरेको हो । यसअघि हद म्यादका कारण देखाएर विशेष अदालतले खारेज गरेका दर्जनभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दा पनि सर्वोच्चले विशेष अदालतमै फिर्ता पठाएको थियो । सर्वोच्चले विशेष अदालतको सुरु आदेश बदर गरेर मुद्दा पुनः सुनुवाइका लागि पठाएको हा । अब विशेषमा मुद्दाको पुनः सुनुवाइ हुने छ ।
सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने नयाँ प्रस्ताव
निर्वाचन, मनोनयन र नियुक्तिबाट सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले चलअचल सम्पत्तिसहित तोकिएको विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयक मसौदा गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो ।
निजामती विधेयकमा चलखेल, संसदीय विशेष समिति गठन हुने
विषयगत समितिले गरेको कामकारबाहीको विषयमा प्रतिनिधि सभाले नै विशेष समिति गठन गरेर अध्ययन गर्ने निश्चित भएको छ ।
‘धारा १६८(२) बारम्बार प्रयोग गर्न मिल्दैन’
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रव्रिmयामा दाबी नपरे, दाबी संविधानसम्मत नभए वा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा उपधारा ३ को प्रक्रिया प्रारम्भ हुने व्याख्या ग
निजामती कानुनमा सधैँ चलखेल
कर्मचारी समायोजन विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन पेस र प्रतिनिधि सभाबाट पारितको तयारी २०७५ फागुन ३ गते थियो । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक भएकाले करिब एक सातामा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने समयसीमाको दबाबमा संसद् थियो ।
५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सदर
दुई तिहाइभन्दा बढी कार्यकाल पूरा भइसकेपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।
निजामती विधेयकको त्रुटि, राष्ट्रिय सभाबाट सुधार गरिने
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सहमतिभन्दा फरक हुने गरी प्रतिवेदन तयार भई पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको त्रुटि माथिल्लो सभाबाट सुधार गर्ने गरी अघि बढाइने भएको छ ।
विधेयक ‘होल्ड’ हुँदा सांसद असन्तुष्ट
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन छ महिनाभन्दा लामो समयदेखि समितिमै थन्किएको छ । २०८१ पुस ४ गते उपसमितिले प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो ।
‘बजेट सन्तुलित, दोहोरोपन छैन’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वर्षको बजेटलाई सरकारले सक्दो सन्तुलित बनाइएको बताउनुभएको छ ।
शिष्ट सभामा अशिष्ट व्यवहार
संसद्भित्रको वाक् स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक उन्मुक्ति भए पनि सभामा हुने छलफल शिष्ट र नैतिकता प्रतिकूल हुन नहुने बन्धन सांसदलाई छ तर पछिल्लो समय सार्वजनिक नैतिकता र असंसदीय शब्द/शब्दावलीको प्रयोग बग्रेल्ती हुन थालेका छन् ।
‘भूमिहीनलाई एक पटकका लागि जग्गा’
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका संस्था तथा कम्पनीलाई घडेरी तथा आवास निर्माणका हकमा छुट दिने भूमि ऐन संशोधन विधेयक परिमार्जनका लागि संशोधन दर्ता भएको छ । उपयोग र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराएर मात्र यस्ता छुट सुविधा उपभोग गर्न पाउने गरी संशोधन दर्ता भएका हुन् । य
मध्यरातमा गणतन्त्रको त्यो घोषणा
राणा शासनको उत्तरार्धमा शासनव्यवस्थाको निरन्तरताको विषयमा शासकहरू स्वयम् विभाजित थिए । सुधारवादी राणा शासक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको वकालतमा थिए केहीले वंशीय एकात्मक शासनकै पक्षपात गरिरहे । शासकभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले नेपालमा प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्थाको प्रस्थानलाई थप बलियो बनायो । जसले २००७ सालमा मुलुकमा प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्थाको सुरुवात गरायो ।
बालबालिका ऐन संशोधन, १८ वर्ष पुगेपछि कारागार स्थानान्तरण
नाबालक राख्ने बाल सुधारगृहमा वयस्क व्यक्ति रहँदा झडपका घटनासमेत बढिरहेका बेला सरकारले सुधारगृहमा रहेका १८ वर्ष पूरा भएका व्यक्तिलाई कारागार पठाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय : काम अघि बढाउँदै दुई आयोग
द्वन्द्वकालीन घटनामा अनुसन्धान, परिपूरण तथा कारबाहीको सिफारिसको अधिकार पाएका दुई आयोगले झन्डै तीन वर्षदेखि रोकिएका काम पदाधिकारी पाएसँगै अघि बढाएका छन् ।
