नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा भइरहेको छलफल कर्मकाण्डी बन्दै गएको छ । छलफलमा भाग लिने सांसदको उपस्थितिसमेत संसद्का दुवै सदनमा नगण्य छ । आफ्ना धारणा राख्ने र बाहिरिने क्रमले नीति कार्यक्रममाथिको छलफल करिब करिब खाली सभामा भइरहेको छ ।
विधायिकी अङ्गको परिकल्पना २००४ सालको पहिलो लिखित संविधानले गरेको थियो तर प्रचलन २०१५ सालबाट भयो
सामान्यतया एक पटक अदालतबाट निरूपण भइसकेको प्रश्नमा तात्त्विक बदलाव नभएको अवस्थामा पुनः विवादले प्रवेश पाउँदैन तर न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो पटक रिट दर्ता भएको छ ।
सरकार गठनका क्रममा दुई दलीय सहमतिबाट अघि सारिएको संविधान संशोधनको राजनीतिक एजेन्डालाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठ
परियोजना र जग्गाको मुआब्जामा गरी झन्डै ३२ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर स्तरोन्नति भएको भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या रहेको निष्कर्ष संसदीय छानबिनले देखाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका एक अधिकृतको त्रुटिपूर्ण पत्राचारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी कारागार चलान भई पुनः अदालतकै पत्रले थुनामुक्त हुनुभएको छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियादेखि नै अनियमितता भएको दाबीसहित संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
संविधान संशोधनको समेत एजेन्डा बनाएर संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सत्ता सहयात्रा गरेको नौ महिना पूरा भएको छ । स्थिर सरकारको राजनीतिक
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकार र मातहतका निकायलाई जवाफदेही बनाउन सांसद नै अनिच्छुक देखिएका छन् ।
सरकारले पदमुक्त गरेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ पुनर्बहाली हुने तत्कालको विकल्प बन्द भएको छ । घिसिङको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेसँगै प्राधिकरण फर्कने घिसिङको योजनामा ठेस पुगेको हो ।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको दफाबार छलफलमा संलग्न सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीले आफूलाई समेत लाभ हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको पाइएको छ ।
६१ दिन चलेको सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट नौ वटा कानुन पारित र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा भएको छ ।
तोकिएको अवधिमा कुनै निर्णय नगरेको कारणबाट कसैलाई हानिनोक्सानी पुगेमा जिम्मेवार राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कारबाही हुने भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकालमा पहिलो पटक विधेयक पारितका क्रममा मत विभाजनको अभ्यास भएको छ । अध्यादेश प्रतिस्थापनका दुई विधेयक पारितका क्रममा सोमबार प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रति
सहकारी संस्थाको वर्गीकरणका आधारमा व्यक्तिगत बचत रकमको सीमा तोक्ने सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्थाबाट सरकार पछाडि हटेको छ ।