नारायण काफ्ले
समितिको प्राथमिकतामा छैन विधेयक छलफल
विधायिकी प्रक्रिया संसदीय समितिको प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।
निजी क्षेत्र अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नरहने
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई समेत राख्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्ने संसदीय उपसमितिमा सहमति भएको छ ।
सर्वोच्चकाे न्यायाधीशमा निरौला र पाण्डेय सर्वसम्मत अनुमोदित
संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित दुई न्यायाधीशलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ ।
-original-thumb.jpg)
अदालतको आदेशले गर्ने छ पदको निर्क्योल
सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दोषी ठहर गरेसँगै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य ‘दीपक मनाङे’ भनिने राजीव गुरुङको पदीय हैसियतबारे बहस सुरु भएको छ ।
‘सम्भावित लाभ नलिए पनि कसुर हुने’
सर्वोच्च अदालतले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी सम्भावित लाभ नलिए पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने नजिर स्थापित गरेको छ ।
चर्कियो बार–बेन्च विवाद
न्याय परिषद् नियमावली संशोधन विवाद लम्बिँदै जाँदा न्यायालय र नेपाल बार एसोसिएसन आमनेसामने भएका छन् ।
८१४ कसुरदारलाई सजाय छुट
अदालतले तोकेको सजायको दुई तिहाइ भुक्तान गरी तोकिएका सर्त पालना गरेका ८१४ जना कसुरदारले सजाय छुट (प्यारोल) सुविधा पाएका छन् ।
बालविवाह एकीकृत कसुरमा अभियोजन नहुने
सरकारवादी मुद्दा अभियोजनको अन्तिम अख्तियारी पाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी कसुरका मुद्दा मिलापत्रको दायरा बढाउने गरी मातहतका कार्यालयमा परिपत्र गरेको छ ।
जिबी, रवि र छवि कारबाहीका भागीदार
विभिन्न सहकारी संस्थाबाट कानुनविपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा जम्मा भएको ६५ करोड ५४ लाख रकममध्ये २२ करोड ४६ लाख रुपियाँ सहकारीबाट सिधै कम्पनीको खातामा जम्मा भएको पाइएको छ । प्रचलित कानुनले निषेध गरेको उक्त कार्य कम्पनीका सञ्चालकको प्रभावमा भएको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ ।
संविधान संशोधन बहस : नौ सांसदका विचार
नेपालको संविधान २०७२ ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासको जगमा निर्माण भएको हो । संविधान सभाले जारी गरेको संविधान नौ वर्ष पूरा भएर १० वर्षमा टेकेको छ ।
संशोधनका विषय राजनीतिकसँगै न्यायिक पनि
राजनीतिक रूपमा संविधान संशोधनका विषय उठान भइरहेका बेला पेसागत सङ्गठनहरूले पनि संशोधनका विषयवस्तु पहिचान गरेका छन् । सैद्धान्तिक रूपमा संविधान संशोधनबारे संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल तयार छन् तर कुन विषयमा कस्तो संशोधन चोहको स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् ।
दलहरू संविधान संशोधनको गृहकार्यमा
संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच सत्ता साझेदारीको सहमति भएसँगै संविधान संशोधनको एजेन्डा पनि बहसमा आएको छ ।
संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस
सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस भएको छ ।
सभामुखको रुलिङपछि सांसदबिच आरोप प्रत्यारोप
दुई साताअघि संसद्मा प्रयोग भएको हिंसा शब्दबारे सभामुख देवराज घिमिरेले गर्नुभएको रुलिङका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पुनः एक पटक व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।
कार्यकारी अध्यक्ष चयनमा लोक सेवाको संलग्नता
दुई सार्वजनिक सञ्चार संस्था रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकआपसमा गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी) गठन गर्ने कानुन सङ्घीय संसद्बाट पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङको प्रस्तावमा विधेयक पारित भएको हो । संसद्बाट विधेयक पारितसँगै अब दुई संस्था एकीकृत गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । प्रमाणीकरण भएको ३१ औँ दिनबाट कार्यान्वयनमा आउने गरी संसद्ले विधेयक पारित गरेको हो ।
