नारायण काफ्ले
निजामती विधेयकको त्रुटि छानबिन, प्रतिवेदनको भाषामा मिलेन कुरा
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा जिम्मेवार पदाधिकारी किटान र कारबाहीबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विभाजित भएका छन् । समिति सभापति र प्रशासकको नाम र कारबाहीको विषयमा दुवै पक्षले आफ्ना अडान यथावत् राखेपछि साझा प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रयास मध्यरातसम्म सम्भव भएन ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा गम्भीर त्रुटि
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले सैद्धान्तिक सहमति अनुसार प्रतिवेदन लेखन नहुनु गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको छ । छानबिन समितिले पाएको चार कार्यादेशमध्ये दुई विषयमा प्रतिवेदन लेखन सकिएको छ । शनिबार समिति अन्य विषयमा प्रवेश गरे पनि निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन ।
संवैधानिक परिषद् विधेयकको प्रक्रिया लम्बिने
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुभएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकको सन्देश शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा सुनाइएन ।
किन भयो संवैधानिक परिषद् विधेयक फिर्ता
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता गर्नुभएको छ ।
‘दीर्घकालीन परियोजना तत्काल पूरा हुन्नन्’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दीर्घकालीन महìवका विकास परियोजना पोहोर प्रस्ताव गरेर अहिले पूरा नहुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्भाव्यता र अध्ययनमा आधारित भएर यस्ता परियोजना व्रmमशः कार्यान्वयनमा लगिने बताउनुभयो ।
‘अपारदर्शी र न्यायको आधारभूत मान्यताविपरीत’
सर्वोच्च अदालतले कर फस्र्योट आयोगको मुद्दामा स्वार्थ बाझिने निकायकै प्रतिनिधिसँग अपारदर्शी प्रक्रियाबाट राय लिएको भन्दै विशेष अदालतको फैसला उपर न्यायिक टिप्पणी लेखेको छ । मुद्दा पुनः सुनुवाइका लागि सुरु अदालतमै फर्काउने फैसला गरेको सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले विशेषले अवलम्बन गरेको
साझा धारणा बनाउन कांग्रेस–एमाले गृहकार्यमा
भूमि विधेयकको विषयवस्तु र प्रक्रियाको विमति टुङ्ग्याउन सत्ता साझेदार दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले गृहकार्य थालेका छन् । विधेयक समिति वा पूर्ण सदनबाटै अघि बढाउने तथा संशोधनका विषयवस्तु कसरी मिलाउने भन्नेमा सत्ता सहकार्य गरिरहेका दुई दलबिचमा विमति छ । विषयवस्तु र प्रक्रियाबारे एकआपसमा सशङ्कित दुई दलले साझा धारणा बनाएर विपक्षीसँग समेत परामर्श गर्ने निचोड निकालेका छन् ।
आलमविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन, यस्ता छन् पुनरावेदन जिकिर
नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताव आलमसमेतलाई कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुर वीरगन्ज इजलासको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत गएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले शुक्रबार पुनरावेदन निवेदन पेस गरेको छ ।
साइबर सुरक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस
सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक सभामा पेस गर्नुभएको हो ।
सत्तारूढ दलकै असहमतिले रोकिँदै विधेयक
सत्तापक्ष दलकै असहमतिका कारण पछिल्लो समय विधेयक पारितको कार्यसूची प्रभावित हुन थालेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा संसदीय उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन रोकिएको छ ।
चार वर्षपछि कानुनी शून्यताको पूर्ति
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी रिक्तता जगाउने प्रक्रियाले चार वर्षपछि पूर्णता पाएको छ । अध्यादेशले संशोधन गरेका गणपूरक सङ्ख्या, सूचना दिने व्यवस्था र निर्णय प्रक्रियाबारे कानुनी शून्यता परिपूर्ति भएको हो ।
-original-thumb.jpg)
सर्वोच्चको फैसला कर फर्स्योट विवाद मुद्दा विशेषमै फिर्ता
कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतले पुनः विशेष अदालतमै पठाएको छ । पुनरावेदन परेको डेढ वर्षपछि सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सुरु अदालतमा नै पठाउने फैसला गरेको हो । यसअघि हद म्यादका कारण देखाएर विशेष अदालतले खारेज गरेका दर्जनभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दा पनि सर्वोच्चले विशेष अदालतमै फिर्ता पठाएको थियो । सर्वोच्चले विशेष अदालतको सुरु आदेश बदर गरेर मुद्दा पुनः सुनुवाइका लागि पठाएको हा । अब विशेषमा मुद्दाको पुनः सुनुवाइ हुने छ ।
सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने नयाँ प्रस्ताव
निर्वाचन, मनोनयन र नियुक्तिबाट सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले चलअचल सम्पत्तिसहित तोकिएको विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित सरकारले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयक मसौदा गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो ।
निजामती विधेयकमा चलखेल, संसदीय विशेष समिति गठन हुने
विषयगत समितिले गरेको कामकारबाहीको विषयमा प्रतिनिधि सभाले नै विशेष समिति गठन गरेर अध्ययन गर्ने निश्चित भएको छ ।
‘धारा १६८(२) बारम्बार प्रयोग गर्न मिल्दैन’
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रव्रिmयामा दाबी नपरे, दाबी संविधानसम्मत नभए वा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा उपधारा ३ को प्रक्रिया प्रारम्भ हुने व्याख्या ग
