नारायण काफ्ले
-original-thumb.jpg)
आसपासका उद्योग स्थानान्तरण गर्नू
सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि लुम्बिनीको निश्चित क्षेत्रभित्रका उद्योग स्थानान्तरण गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेश बुझेको दुई वर्षसम्म स्थानान्तरण नभएका उद्योग बन्द गर्न पनि अदालतले सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको परमादेशले लुम्बिनी आसपासका सिमेन्ट, स्टिल तथा स्न्याक्सलगायतका ६३ उद्योग प्रभावित हुने छन् । अदालतले नयाँ उद्योग अनुमति नदिन पनि आदेश गरेको छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा जोडिँदै नागरिक
सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारबाहेक अन्य संस्था र निकायलाई सहभागी गराउने उद्देश्यसहित संसद्ले नयाँ कानुन पारित गरेको छ । सरकारकै मुख्य लगानी रहने कोषमार्फत बिमा कम्पनी, कोष व्यवस्थापक कम्पनीसमेत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गराउने उद्देश्यसहितको वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो ।
संस्था दर्ता र नियमनमा नयाँ कानुन प्रस्ताव
सङ्घसंस्थाको दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनको छाता कानुन तर्जुमा गर्न सरकारले एकीकृत विधेयकको मसौदा तयार पारेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन गरिरहेको समाज कल्याण परिषद् खारेजसमेत गर्ने गरी सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रचलित तीन कानुनको एकीकरण र संशोधनको प्रस्ताव तयार पारेको हो ।
-original-thumb.jpg)
उपसभामुख हटाउन हस्ताक्षर
प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले पदमुक्तको प्रस्ताव दर्ताका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन् । सत्तारूढ दुई दलको अग्रसरतामा सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको हो ।
निर्वाचनमा मतगणना विवादबारे सर्वोच्च, पहिलो उपचार निर्वाचन अधिकृतबाटै
निर्वाचन विवादको निरूपणका लागि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पाएको अधिकार क्षेत्र असीमित र निरपेक्ष नभएको सर्वोच्चले नै व्याख्या गरेको छ । नियमित र वैकल्पिक उपचारको मार्ग समाप्ति नभएसम्म हस्तक्षेप नगरी प्रक्रियागत न्यायको विधिशास्त्र पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलासले व्याख्या गरेको हो ।
गौर हत्याकाण्डमा परमादेश जारी, के थियो घटना ?
रौतहटको गौरमा २७ जनाको ज्यान जाने गरी १९ वर्षअघि भएको व्यक्ति हत्याको घटना अनुसन्धान र अभियोजनका लागि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । राजनीतिक वृत्तमा समेत बेलाबेलामा चर्चा पाउने उक्त हत्याकाण्डको अनुसन्धानका लागि सर्वोच्चले न्यायिक सक्रियता देखाएको हो ।
मितेरी सहकारी बचत हिनामिना : झन्डै अठार करोड बिगो, आठ जना प्रतिवादी
ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा झन्डै १८ करोड बिगो दाबीसहित आठ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । आरोपितलाई ठगी, सङ्गठित अपराध, हुन्डी र अभौतिक मुद्रा (क्रिप्टो) कारोबारसमेतको कसुरमा जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर भएको हो । मुद्दामा ज्योतिबहादुर भण्डारी, सुवास खत्री, सुरेश अधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ । यस्तै फरार रहेका ज्योति गुरुङ, कुम्भराज गुरुङ, विजयकुमार राई, अर्जुन अराम र प्रितम अधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
गुप्तचर प्रमुखको स्वविवेकमा ‘इन्टरसेप्सन’ को अधिकार
सरकारले सञ्चार माध्यम वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट भएका कुराकानी, विद्युतीय सङ्केत तथा विवरण अनुगमन र सङ्कलनका लागि ‘इन्टरसेप्सन’ को अधिकार अनुसन्धान महानिरीक्षकको तजबिजमा हुने गरी नयाँ कानुन मसौदा गरेको छ ।
अपराध संहिता र कार्यविधि संशोधन, सुझाव दिन उपसमिति गठन
मन्त्रीपरिषद्मा विचाराधीन मुलुकी अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधिसंहिता संशोधन विधेयकका केही प्रावधान विवादित भएपछि मसौदा परिमार्जनमा सुझाव दिन उपसमिति गठन भएको छ । मन्त्रीपरिषद्को विधायन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव (कानुन) फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो ।
निजामती विधेयकको त्रुटि छानबिन, प्रतिवेदनको भाषामा मिलेन कुरा
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा जिम्मेवार पदाधिकारी किटान र कारबाहीबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विभाजित भएका छन् । समिति सभापति र प्रशासकको नाम र कारबाहीको विषयमा दुवै पक्षले आफ्ना अडान यथावत् राखेपछि साझा प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रयास मध्यरातसम्म सम्भव भएन ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा गम्भीर त्रुटि
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले सैद्धान्तिक सहमति अनुसार प्रतिवेदन लेखन नहुनु गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको छ । छानबिन समितिले पाएको चार कार्यादेशमध्ये दुई विषयमा प्रतिवेदन लेखन सकिएको छ । शनिबार समिति अन्य विषयमा प्रवेश गरे पनि निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन ।
संवैधानिक परिषद् विधेयकको प्रक्रिया लम्बिने
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुभएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकको सन्देश शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा सुनाइएन ।
किन भयो संवैधानिक परिषद् विधेयक फिर्ता
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता गर्नुभएको छ ।
‘दीर्घकालीन परियोजना तत्काल पूरा हुन्नन्’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दीर्घकालीन महìवका विकास परियोजना पोहोर प्रस्ताव गरेर अहिले पूरा नहुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्भाव्यता र अध्ययनमा आधारित भएर यस्ता परियोजना व्रmमशः कार्यान्वयनमा लगिने बताउनुभयो ।
‘अपारदर्शी र न्यायको आधारभूत मान्यताविपरीत’
सर्वोच्च अदालतले कर फस्र्योट आयोगको मुद्दामा स्वार्थ बाझिने निकायकै प्रतिनिधिसँग अपारदर्शी प्रक्रियाबाट राय लिएको भन्दै विशेष अदालतको फैसला उपर न्यायिक टिप्पणी लेखेको छ । मुद्दा पुनः सुनुवाइका लागि सुरु अदालतमै फर्काउने फैसला गरेको सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले विशेषले अवलम्बन गरेको
