विशेष अदालतले नेसनल पेमेन्ट गेटवे (एनपिजी) खरिद प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित आठ जनालाई अभियोगबाट सफाइ दिएको छ । अदालतले पौडेलको हकमा वैशाख २५ गते सजाय निर्धारणको पेसी तोकेको छ ।
विधेयक अधिवेशनका रूपमा चिनिने सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनले तीन वटा मात्र विधेयक पारित गरेको छ । ७० दिन चलेको अधिवेशनबाट पारित विधेयकमध्ये दुई विधेयक अघिल्लो संसद्को कार्यकालमै माथिल्लो सदनमा उत्पत्ति भएका हुन् । आइतबार राति (१२ बजे) देखि हिउँदे अधिवेशन समाप्त भएको छ । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय छानबिनको माग उठिरहेको विषय यथावत् नै राखेर अधिवेशन अन्त्य भएको हो ।
जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा अब न्यूनतम ४० अङ्क ल्याए पुग्ने भएको छ । लिखित परीक्षामा ५० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर ४० अङ्क प्राप्त गरे पुग्ने व्यवस्था गर्न संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ । प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले न्याय सेवा आयोग ऐनको दफा १३ (४) मा सरकारले गरेको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । उक्त सहमति सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले स्वीकार गरेर पारित भएमा विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन हुने छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवाको आदेश गरेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले आफूलाई जरिबाना मात्र गरेकाले प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुने अधिकार माग गर्दै गुरुङले दायर गर्नुभएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले माग अनुसार आदेश गरेको हो । निलम्बनको पत्राचार बदरसँगै गुरुङलाई बैठकमा भाग लिन बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पाशुपत क्षेत्रभित्रको श्लेषमान्तक वनमा शव व्यवस्थापनको विकल्प खोज्न परमादेश जारी गरेको छ । शव गाड्ने स्थानको स्थान पहिचान र सुनिश्चितता र रिलोकेट गर्नसमेत अदालतले आदेश गरेको हो । अदालतले फैसला पाएका मितिले एक वर्षभित्र श्लेषमान्तक क्षेत्रमा शव गाड्न नपाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभामा बुधबार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । २०७९ सालको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको यो तेस्रो पटक हो । सत्ता गठबन्धन फेरबदलका कारण प्रधानमन्त्रीले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । विश्वासको मत लिनेबारे प्रधानमन्त्रीले संसद् सचिवालयमा यसअघि नै लिखित पत्र पठाइसक्नु भएको छ । सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो ।
छुट्टै राजनीतिक दलको मान्यता माग गर्दै नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) ले सङ्घीय संसद्मा निवेदन दिएको छ । माघ २८ गते नै दलको पत्र संसद् सचिवालयमा प्राप्त भएको थियो । जनता समाजवादी पार्टीबाट विभाजन भई डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठित नेसपा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग एकल चुनाव चिह्नमा निर्वाचनमा भाग लिएको थियो ।
सङ्घीय संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको ठिक एक महिना पुगेको छ । तर पहिलो पटक क्यालेन्डर अभ्यासलाई सङ्घीय संसद्को प्रयासमा पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको छ । लामो प्रयासपछि चालु हिउँदे अधिवेशनबाट सभाका कामलाई क्यालेन्डरमा व्यवस्थित गरिए पनि एक महिनामै क्यालेन्डर प्रभावित भएको छ । सत्ता समीकरण फेरिएसँगै दुवै सदनको क्यालेन्डर प्रभावित बनेको छ । साथै सभामा पेस भई छलफलका क्रममा रहेको वार्षिक बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा अन्योल बढेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक समितिबाट पारित गर्न सरकारले नै समय माग गरेको छ । विधेयकका अन्तरवस्तुमा थप छलफलका लागि भन्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले समय माग गर्नुभएको हो । सामान्यतः सरकारले विधेयक चाँडो पारितका लागि आग्रह गर्ने र दलहरूले समय माग गर्ने चलन भए पनि टिआरसी विधेयकमा सरकारले नै समय माग गरेको हो । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आइतबार विधेयक पारितको तयारी गरेको थियो ।
देशभरिका अदालतमा रहेका ४० लाख मुद्दाका मिसिलमध्ये करिब ५५ हजारको विद्युतीय अभिलेख तयार भएको छ । प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ४० लाख ४२ हजार ३८६ थान मुद्दाका मिसिलमध्ये करिब ५५ हजारको विद्युतीय प्रति तयार भइसकेको छ । प्रतिवेदनमा अभिलेख व्यवस्थापनका लागि सबै अदालतमा छुट्टै च्याम्बर आवश्यक भएको निष्कर्ष छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमोदन भए पनि अलपत्र परेको छ । सो विधेयक मन्त्रीपरिषद्ले गत भदौ २१ गते संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । पाँच महिनायता विधेयक कुन अवस्थामा छ भन्नेबारेमा कुनै पनि निकाय आधिकारिक जवाफ दिने अवस्थामा छैनन् । मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमोदन भएलगत्तै स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनलगायतका कारण सरकारले विधेयकलाई दर्ताको प्रक्रियामा लैजान सकेन । विगतदेखि नै कर्मचारी सङ्गठन र स्वार्थ समूहको दबाबसमेतले कानुन पारित गर्न संसद्लाई सधैँ सकस पर्ने गरेको छ । दर्ता अनुमति पाएपछि दर्ता हुन नसक्नु मात्र हैन, संसद्मा पुगेपछि पनि कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयक अघि बढाउन निकै सङ्घर्ष गर्नुपरेका दृष्टान्त छन् ।
बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएका तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णय भएको भन्दै यही प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई सरकारी साक्षी बनाइँदा जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा चलाइएका तत्कालीन तीन मन्त्रीले विशेषबाट सफाइ पाएका हुन् । मन्त्रीहरूले सफाइ पाए पनि प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेका दुई पूर्वसचिव उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर भएका छन् ।
पुरातात्त्विक महत्त्वको रामग्राम क्षेत्र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने गरी भएका निर्णय र सम्झौता बदर गर्न प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले सम्झौता प्रतिस्पर्धाविहीन भएको, प्रचलित कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाको पालना नभएको र दीर्घकालीन रूपमा राज्यलाई हानि हुने देखिएको भन्दै बदरको निर्देशन दिएको हो । सम्बन्धित र सरोकारवाला मन्त्रालयले सहमति नदिँदै गलत नियतले सम्झौता गरेको भन्दै समितिले थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले समेत सम्झौता गलत भए पुनरवलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
रामग्राम गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति नपाउँदै लुम्बिनी विकास कोष र एक निजी कम्पनीबिच परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानको समझदारी भएको पाइएको छ । गुरुयोजना कार्यान्वयन सम्झौता नभएको दाबी कोषले गरे पनि द प्रमिस्ड ल्यान्ड नामको निजी कम्पनीसँग भएको समझदारीमा आर्थिक स्रोतको खोजी गरी परियोजना सञ्चालनको अधिकार भने दिइएको छ । कोषले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पठाइएको कागजातमा पनि समझदारीलाई अवधाराणात्मक सम्झौताको दाबी गरिएको छ । गत कात्तिक १३ गते कोष र कम्पनीबिच समझदारी भएको थियो ।
संसद् विकास कोष भनेर चिनिने ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ कार्यान्वयन नगर्न जारी अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गरेको छ । एकपक्षीय रूपमा सुनुवाइ गरी जारी अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सचिवालयले निवेदन दर्ता गरेको हो । अन्तरिम आदेश जारी भएको पाँच महिनापछि खारेजीको माग गरेर निवेदन दर्ता भएको हो । निवेदनमाथिको सुनुवाइ बुधबार संवैधानिक इजलासमा हुने छ । सङ्घीय संसद्को कानुनी परामर्श महाशाखाका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गौतमले निवेदन दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । संसद्ले छुट्याएको बजेट अदालतको विषय नहुने भएकाले सर्वपक्षीय परामर्शपछि निवेदन दर्ता गरिएको गौतमले बताउनुभयो ।