नारायण काफ्ले
समृद्धिका लागि एकताको आह्वान
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धनका लागि एकताबद्ध भई अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले फुटेर नभई जुटेर तथा विगतका कटुताबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
‘सभामुखमा अर्याल निर्विरोध’
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालको एकल मनोनयन दर्ता भएको छ । संसद् सचिवालयले उम्मेदवारीका लागि तोकेको समयसीमाभित्र रास्वपा उम्मेदवार अर्यालको मात्र मनोनयन दर्ता भएको हो । रास्वपाको प्रतिनिधि सभामा एकल बहुमत छ ।
आजदेखि सङ्घीय संसद् अधिवेशन
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनपछिको सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन बिहीबारदेखि प्रारम्भ हुँदै छ । दुवै सदनको अधिवेशन बिहीबार दिउँसो २ बजे एकसाथ सुरु हुने छ । प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय कक्षमा बस्ने छ भने राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक सङ्घीय संसद् सचिवालयस्थित राष्ट्रिय सभा कक्षमा बस्ने छ ।
‘नयाँ संसद्लाई पुरानै चुनौती’
आकस्मिक रूपमा विघटन भएको करिब सात महिनापछि जनप्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन सुरु हुने सँघारमा छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा अधिवेशनको आह्वान गर्नुभएको छ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट चुनिएका नयाँ सदस्यको शपथसँगै नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन चैत १९ गते प्रारम्भ हुन लागेको हो ।
समानान्तर तयारीमा आयोग
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैतर्फको चुनावको तयारी समानान्तर रूपमा गरिरहेको बताउनुभएको छ । कार्यवाहक प्रमुख भण्डारीले पुराना र नयाँ सबै राजनीतिक शक्ति चुनावका लागि तयार भइसकेकोले आयोग चुनावी तयारीमा पूर्ण रूपमा लागेको बताउनुभएको हो ।
वकिलबाट पहिलो जिल्ला न्यायाधीश यादव
खुला प्रतिस्पर्धाबाट कानुन व्यवसायीलाई पनि न्यायाधीशमा प्रवेश गराउने संवैधानिक परिकल्पनाको १० वर्षपछि पहिलो पटक जिल्ला न्यायाधीशमा एक कानुन व्यवसायी सिफारिसमा पर्नुभएको छ ।
जलेकामध्ये साढे सात हजार मिसिल प्राप्त
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेकामध्ये सात हजार पाँच सय मिसिल सर्वोच्च अदालतले प्राप्त गरेको छ । भदौ २३ गतेसम्म कायम रहेका कुल २४ हजार २३४ मुद्दामध्ये २० हजार ३४ थान मुद्दाका मिसिल जलेका छन् ।
पोखरा विमानस्थल प्रकरण : थप तीन विषयमा अनुसन्धान हुँदै
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपियाँ अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो । राजनीतिज्ञ, उच्च प्रशासक र प्राधिकरणका कर्मचारीसमेत ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाइए पनि अनियमितता आशङ्का गरिएका सबै विषयमा मुद्दा चलाइएको छैन । अख्तियारकै अनुसार आयोजना निर्माण प्रक्रिया र निर्णयबारे अझै तीन विषयमा छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान जारी छ ।
गौर हत्याकाण्ड प्रकरण ‘अनुसन्धान नगर्ने छुट हुन्न’
सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दा अनुसन्धानका लागि घटनाबारे जाहेरी परेपछि अनुसन्धान तहकिकात कार्य नगरी बस्ने छुट नहुने व्याख्या गरेको छ । दुई दशकअघिको गौर हत्याकाण्ड अनुसन्धानका विषयमा दायर रिटमा अनुसन्धानका लागि परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चले जाहेरीपछि यथाशीघ्र प्रमाण संरक्षणसमेत हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले भदौ २ गते जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठमा यस्तो उल्लेख छ । जाहेरी परेपछि अनुसन्धान गर्ने निकाय निन्द्रामग्न अवस्थामा रहने छुट नभएको टिप्पणी अदालतको छ ।
‘सम्पत्तिमा सौताका सन्तानको हक लाग्ने’
सौतेनी आमाले जुनसुकै स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिमा पनि सौतेनी सन्तानको हक लाग्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । बकसपत्रमार्फत प्राप्त स्त्री अंशधनसमेत छोराछोरीका हकमा पैत्रिक सरह हुने भएकाले सौतेनी सन्तानको हक लाग्ने व्याख्या सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गरेको हो । सौतेनी छोराछोरीलाई बन्डा नलाग्ने व्यवस्था गर्नु अंशबन्डासम्बन्धी स्वीकार्य मान्यता र कानुनी व्यवस्थासमेतको विपरीत हुने अदालतको व्याख्या छ ।
...अनि इजलासमै ढले वकिल
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेकपा (एमाले) का तर्फबाट दायर रिटको पेसी थियो । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा. मनोजकुमार शर्माको इजालसमा ‘छ’ नम्बरमा एमालेका तर्फबाट दर्ता रिट पेसीमा थियो । राजनीतिक विवादको मुद्दाको पेसी परेकाले संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भदेखि नै कानुन व्यवसायीको उपस्थिति बाक्लो थियो ।
‘राजनीतिक प्रश्नको न्यायिक समाधान नखोजौँ’
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नागरिक सर्वोच्चता तथा राष्ट्रिय हित कायमका लागि जेनजी विद्रोहको जगमा संविधानसम्मत र पृथक् रूपमा आफ्नो सरकार गठन भएको जिकिर गर्नुभएको छ ।
निष्क्रिय सञ्चालकलाई कालो सूचीमा राख्न नपाइने
सर्वोच्च अदालतले कम्पनी सञ्चालक समितिबाट अलग हुने प्रक्रिया आफ्नातर्फबाट पूरा गरिसकेका निष्क्रिय सञ्चालकलाई कालो सूचीमा राख्न नमिल्ने फैसला गरेको छ । संलग्नता समाप्त गर्न प्रक्रिया पूरा गरिसकेको अवस्थामा वित्तीय दायित्वमा संलग्न गराउनु उपयुक्त नहुने फैसला सर्वोच्चले गरेको हो ।
मतदातालाई उम्मेदवार अस्वीकारको विकल्प दिने तयारी
निर्वाचनमा सहभागी भएका कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न (‘नन् अफ दी अभोव, नोटा’) भन्ने विकल्प दिने गरी सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशलाई करिब अन्तिम रूप दिएको छ । मतदाताको असन्तुष्टिलाई मतपत्रमार्फत अभिलेखमा राख्ने विकल्पबारे दशकदेखि भइरहेको बहसलाई कानुनी रूप दिने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्यादेशलाई अन्तिम रूप दिएको हो । कानुन मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी चार कानुनलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
सिमेन्ट र क्लिङ्कर दुवैमा कर लगाउन नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या
सर्वोच्च अदालतले सिमेन्टमा निकासी कर लगाइएपछि कच्चा पदार्थ क्लिङ्करमा पनि लगाइने करलाई दोहोरो करका रूपमा व्याख्या गरेको छ । मारुती र घोराही सिमेन्टका दुई फरक मुद्दाका प्रतिपादित नजिरको एक रूपताका लागि पूर्ण इजलासमा पेस भएको मुद्दामा अदालतले एउटै वस्तु र सेवामा एउटै आधारमा फ
