प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइन उपयोग गरेबापत उद्यमीले तिर्नुपर्ने महसुल असुल हुने बताउनुभएको छ । प्रयोग गरेको रकम असुल गर्नुपर्नेमा सरकार कुनै दुविधामा नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फस्र्योटको महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहित न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक भएको छ । विचाराधीनमध्ये वार्षिक लक्ष्यमा दुई तिहाइ मुद्दा फस्र्योट हुन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पदमुक्त हुनुभएको छ । कार्यकारी नेतृत्व सम्हालेको १८ महिनापछि प्रतिनिधि सभामा पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिने क्रममा बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वतः पदमुक्त हुनुभएको हो । पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा ६३ मत मा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । सभाका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति भएसँगै सरकार
प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व रहने सङ्घीय संसद्को तल्लो सदनमा जनताका सरोकारका विषयमा छलफल नगण्य हुने गरेको छ । दर्ता भएका गैरसरकारी विधेयक, प्रश्न र प्रस्तावह
अतिरिक्त समयमा काम गरेको प्रोत्साहन भत्तालगायतका माग गर्दै आन्दोलनरत सङ्घीय संसद्का कर्मचारीको आन्दोलनले विनियोजन विधेयकमा विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची प्रभावित भएको छ । बुधबारदेखि सदनकेन्द्रित आन्दोलन गरेका कर्मचारीले कार्यालय समयपछि वक्ता र सांसदको ‘भिजुअल आउटपुट’ रोकेका थिए । सभामुखको मात्र श्रव्यदृश्य बाहिर पठाइएपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै ‘ब्ल्याक आउट’ मा बैठक नचलाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगन गर्नुभयो ।
नदी, खोला तथा पोखरीमा प्रशोधन नगरी ढल मिसाए तथा रासायनिक र विषालु पदार्थ मिसाए तीन वर्षसम्म कैद गर्ने प्रस्तावसहित सरकारले जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । यस्ता कसुरमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबानासमेत हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता भएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा प्रदूषणको मापदण्डविपरीतको कामलाई कसुर मानिएको छ । जलस्रोतलाई प्रदूषित बनाए तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद प्रस्ताव गरिएको हो । जलस्रोतमा रासायनिक तथा विषालु पदार्थ हाल्ने, ढललगायतका प्रशोधन नगरी नदी, खोला तथा पोखरीमा पानी मिसाउने कार्यलाई पनि कसुर मानिएको छ । यस्ता कसुरमा पनि कम्तीमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । कसुर अनुसार दुवै सजायसमेत हुन सक्ने छ ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने समितिले अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्ने गरी विधेयक परिमार्जनको मागसहित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा संशोधन दर्ता भएका छन् । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले अध्यक्ष तथा सदस्य सिफारिसको प्रस्ताव गरेको छ । सो व्यवस्थाको सट्टा सभाका अध्यक्षको नेतृत्वको समितिले सिफारिस गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता भएको छ । सामूहिक र व्यक्तिगत गरी छ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । पदाधिकारी सिफारिस संरचना विधायिकी नेतृत्वमा गराउने प्रस्ताव संशोधनमा गरिएको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा रहेको कानुन संशोधन र नयाँ तर्जुमामा नागरिकले सोझै अनलाइनमार्फत सुझाव दिन मिल्ने गरी एकीकृत सुझाव सङ्कलनको अवधारणा अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले छुट्टै संयन्त्र र अनलाइन पोर्टलबाट त्यस्ता सुझाव सङ्कलन गर्न लागेको हो । प्राविधिक परीक्षणको अन्तिम चरणमा उक्त कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कानुन निर्माणमा नागरिक र सरोकारवालाको सहभागिता कम रहेको तथा स्वार्थ समूहको दबाबमा परिमार्जन हुने गरेको आक्षेप लागेको भन्दै मन्त्रालयले सुझाव सङ्कलनको एकीकृत (प्लेटफर्म) माध्यमको विकास गरेको हो । उक्त प्लेटफर्म कानुन मन्त्रालयको संयोजनमा चल्ने छ । भइरहेका कानुन परिमार्जन र नयाँमा सुझावको छुट्टै भाग पोर्टलमा रहने छ । दीर्घकालीन रूपमा भने मोबाइल एप्समा अपडेट गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
विशेष अदालतले मुद्दा फर्स्योटमा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ । विशेषले दर्ता अनुपातमा पहिलो पटक मुद्दा सङ्ख्या तीव्र रूपमा घटाएको छ । जेठ २० गते यता १०४ थान मुद्दा मात्र अब विशेषमा विचाराधीन छन् । विशेष अदालतमा दायर मुद्दा छ महिनाभित्र फर्स्योट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र मुद्दा सक्ने लक्ष्य पछिल्लो समय अदालतले लिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन भ्रष्टाचारका मुद्दामा धमाधम फस्र्योटको नीति अघि बढाएको छ । अभियान फाँट अन्तर्गतका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष अदालतबाट टुङ्गिएर विचाराधीन रहेका मुद्दाको फस्र्योटलाई सर्वाेच्च अदालतले प्राथमिकतामा राखेको हो । अदालतले आइतबार र सोमबार निरन्तर तीन वटा मुद्दाको सुनुवाइ सकेको छ । जसमध्ये एउटामा फैसला र दुई वटामा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ । सर्वोच्चले अन्तिम किनारा लगाउन लागेका मुद्दा दुई दशक पुराना छन् ।
संवैधानिक परिषद्ले परिषद्का अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको छ । १३ महिनापछि समितिले विधेयकको दफावार छलफल सकेको हो । २०८० वैशाख १५ गते विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा सदनलाई अपेक्षित बिजनेस दिन नसकेको सरकारले बर्खे अधिवेशनका लागि विधेयकको प्राथमिकता तय गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयसँगको परामर्शमा विधेयकको प्राथमिकता तय गरेको हो । पहिलो चरणमा मन्त्रालयले ६३ विधेयकलाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ । मन्त्रालयले दोस्रोमा ३८ र तेस्रोमा १५ विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । प्राथमिकता क्रम अनुसार नै अब मस्यौदा तर्जुमा र विधेयक संसद्मा पेस हुने छन् ।
अवरोधबिच उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिएपछि बढेको विवादमा संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) आमनेसामने भएका छन् । विवादबिच कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको प्रतिनिधि सभामा सांसदहरू एकअर्काप्रति अभद्र व्यवहारमै उत्रिएका छन् ।
सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन (बर्खे) आजदेखि प्रारम्भ हुँदै छ । हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको तीन सातापछि बजेट अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो । अघिवेशनको सम्पूर्ण तयारी संसद् सचिवालयले पूरा गरेको छ । सभा सञ्चालन र विषयवस्तुसमेत समेटिएको क्यालेन्डर भने दलीय परामर्शमा अन्तिम रूप दिने सचिवालयको तयारी छ । शुक्रबार दिउँसो २ बजे अधिवेशनको पहिलो बैठक बोलाइएको छ ।