नारायण काफ्ले
प्रहरी स्वायत्तता कमजोर हुन्न
विधायिकी प्रक्रियामा रहेको पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित भएको छ । २०७६
बिथोलियो प्रतिनिधि सभा बैठक
संसद्को कार्यसञ्चालन विधि र विषयवस्तुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदबिच विवाद हुँदा प्रतिनिधि सभाको बैठक पटक–पटक प्रभावित बनेको छ । बजेट अधिवेशन प्रारम्भदेखि नै प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसद्बिच विवाद हुँदै आएको छ ।
बन्यो विधि तर्जुमाको मागदर्शक कानुन
कानुन तर्जुमाको मार्गदर्शक छाता कानुनका रूपमा सङ्घीय संसद्ले विधायनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।
मन्त्री नै झुक्किँदा रोकियो विधेयक
प्रस्तावक मन्त्री नै संसद्को कार्यविधि र प्रचलित अभ्यासमा स्पष्ट नहुँदा प्रतिनिधि सभामा विधायनसम्बन्धी विधेयक पारितको कार्यसूची स्थगन भएको छ ।
क्यान विभाजन विधेयक संसदमा, सेवाप्रदायक र नियामक छुट्टिँदै
हवाई क्षेत्रको नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउने गरी सरकारले दुई विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ । हालको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) विभाजन गरी फरक दुई निकाय बनाउने गरी विधेयक दर्ता गरिएको हो ।
‘विधेयक पारित नगरे विकल्प खोजिन्छ’
शुक्रबारदेखि प्रारम्भ भएको संसद् अधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक संसद्ले लामो समयसम्म पारित नगर्दा वैक
सवा अर्ब बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर
कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा ३९ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको छ । राष्ट्रिय
सहकारीमा तोकियो बचतको सीमा
सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन गरेको छ ।
केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक : फौजदारी मुद्दा फिर्ता नहुने
राज्यसँगको राजनीतिक सहमतिका आधारमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने प्रस्तावित व्यवस्थाबाट सरकार पछाडि हटेको छ ।
नीतिगत निर्णय कानुनमै परिभाषित
आर्थिक अनियमितता/सार्वजनिक खरिद लगायतका विवादलाई मन्त्रीपरिषद्मा लगेर निर्णय गरी नीतिगतको आवरण दिने प्रचलन बढेको आरोप लागिरहेका बेला संसदीय उपसमितिले नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरेको छ ।
वाइडबडी खरिदमा चार जना दोषी ठहर
विशेष अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिद अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।
विकल र सफललाई आठ वर्ष कैद
विशेष अदालतले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ भ्रष्टाचार प्रकरणमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई आठ वर्ष कैद सजाय गरेको छ ।
वरुण बेभरेजद्वारा सत्ताइस करोडभन्दा बढी राजस्व चुहावट
झुटा तथा नक्कली बीजक खरिद गरी वरुण बेभरेजले २७ करोडभन्दा बढी राजस्व चुहावट गरेको उच्च अदालत पाटनले ठहर गरेको छ ।
सहकारीका समस्या सम्बोधन गर्न कानुन संशोधनको तयारी
बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले संस्थागत सुशासन र नियमनका लागि आधा दर्जन कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ
समितिको प्राथमिकतामा छैन विधेयक छलफल
विधायिकी प्रक्रिया संसदीय समितिको प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।
