नारायण काफ्ले
मिसिल खडा गर्ने कार्ययोजना बन्दै
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गतेको आगजनी र तोडफोडमा सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका २३ अदालतमा क्षति पुग्यो । भौतिक पूर्वाधार, सवारीसाधन मात्र होइन, मुद्दाका मिसिलमा पनि क्षति पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतका मात्र ८० प्रतिशत मिसिल जलेको प्रारम्भिक अनुमान छ । पूर्वाधार अभावबिच डढेका मिसिल खडा गर्ने र अदालतलाई नियमित काममा फर्काउने मुख्य चुनौती न्यायपालिकालाई परेको छ तर विगतका केही अनुभव र अभ्यासमा आधारित भएर पुनः मिसिल खडा गरी अदालतलाई नियमित काममा फर्काउने कार्ययोजना भने धमाधम भइरहेको छ ।
फेरि पनि रोकिए आधारभूत संरचनाका कानुन
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको १० वर्षपछि बन्न लागेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक विधायिकी प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रोकियो । निजामती जस्तै विद्यालय शिक्षा र प्रहरीलाई सङ्घात्मक संरचनामा लैजाने विधेयक पनि अघि बढ्न सकेनन् ।
छमध्ये चार पटक विघटनको सिकार
झन्डै आधा कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा २०८२ भदौ २७ गतेबाट लागु हुने गरी विघटन भयो । २०७९ पुस २५ बाट औपचारिक कार्यकाल सुरु भएको प्रतिनिधि सभा विघटन यसअघिभन्दा केही फरक पनि रह्यो ।
पालमुनिबाट सर्वोच्चको सेवा
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले मुख्य भवनसहितका भौतिक संरचनामा आगजनी गरेपछि सर्वोच्च अदालतले पालमुनिबाट आंशिक सेवा सुरु गरेको छ । कोभिड–१९ को समयमा म्याद, हदम्यादलगायतका मुद्दामा निकासका लागि १९ न्यायाधीशको इजलास पालमुनि गठन भएको थियो । करिब पाँच वर्षपछि प्रदर्शनकारीको निसानामा भवन पूर्ण रूपमा आगजनी भएपछि सर्वोच्च पुनः केही समयका लागि पालमुनि पुगेको हो ।
कानुनविद्को सुझाव : संविधानभित्रबाटै विकल्प छन्
संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले जेनजीका माग सम्बोधन हुने गरी संवैधानिक सीमाबाटै सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने सुझाएका छन् । संविधानसम्मत विकल्पबाट अघि बढ्न सकिने उनीहरूले सुझाएका हुन् । नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको सल्लाहकारसँगको छलफलमा उनीहरूले संविधान र त्यसका आधारभूत संरचनाविपरीत हुने सम्झौता मान्य नहुने पनि बताएका छन् । सरकार निर्माणका क्रममा संवैधानिक निकायको सट्टा सेनाको सक्रियतामा पनि उनीहरूले प्रश्न गरेका छन् ।
जले मिसिल सुनुवाइ स्थगित
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीका कारण सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चित समयका लागि स्थगन गरेको छ । आगजनीबाट मुद्दाका मिसिल, सूचना व्यवस्थापन तथा पेसी व्यवस्थापन प्रणाली र इजलासमा समेत पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ । क्षतिका कारण मुद्दाको सुनुवाइ अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।
कार्यान्वयन हुँदैनन् अधिकांश आदेश
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका बहुसङ्ख्यक आदेशहरू कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको अध्ययन अनुसार अधिकांश आदेशहरू कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको, कार्यान्वयनले पूर्णता नपाएको उल्लेख छ ।
दोहोर्याई हेर्ने निवेदनको हदम्यादमा नयाँ नजिर
सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने निवेदनमा फैसला बुझेको र हदम्याद सम्बन्धमा नयाँ व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले देवानी प्रकृतिको मुद्दामा उच्च अदालतबाट फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले छ महिनासम्ममा नक्कल लिएको मितिले ४५ दिनभित्र निवेदन दर्ता हुने व्याख्या गरेको छ ।
संसद् बहिष्कारमा रास्वपाको शतक
प्रतिनिधि सभाको अवरोध र बहिष्कारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ । एकै अधिवेशनमा सबैभन्दा लामो समयसम्म अवरोध र बहिष्कारको रेकर्ड यसअघि नेकपा (एमाले) ले बनाएको थियो । एमालेको रेकर्डलाई रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भङ्ग गरेका छन् ।
नागरिकतामा आमालाई समान वंशीय हक
आमा र बुवाको समान वंशीय हक स्थापित गर्ने गरी सङ्घीय संसद्ले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक पारित गरेको छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयक अब प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने छ ।
विश्वासको मतको विवाद पूर्ण इजलासमा
प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी विवादमा संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश गरेको छ ।
मितेरी बचत हिनामिना : दुई आरोपित पुर्पक्षका लागि थुनामा
काठमाडौँ, भदौ १३ गते । ललितपुर जिल्ला अदालतले ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणका दुई आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीश निर्मला योङयाको इजलासले ज्योतिबहादुर भण्डारी र सुवास खत्रीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको हो । यस्तै योङयाको इजलासले प्रतिवादी सुरेश अधिकारीलाई धरौटीमा रिहाको आदेश गरेको छ । ठगी, लिखत, अभौतिक मुद्रा र राष्ट्र बैङ्क अन्तर्गतको कसुरमा आठ जनाविरुद्ध भदौ १ गते मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा दायरसँगै निरन्तर रूपमा बयान सुरु भएको थियो । बयानलगत्तै थुनछेक प्रक्रिया प्रारम्भ भएको थियो । जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले माथिल्लो अदालतमा आदेश बदरको माग गरेर निवेदन दर्ता गर्न पाउने छन् । अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा भण्डारी र खत्रीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा थुनामा राख्नुपर्ने आदेश गरेको हो । यस्तै अदालतले प्रतिवादी सुरेश अधिकारीलाई सात लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहाको आदेश गरेको हो । अधिकारी धरौटी रकम बुझाएर बिहीबार थुनामुक्त हुनुभएको छ । आठ प्रतिवादीमध्ये अन्यलाई मुद्दासाथ उपस्थित गराइएको छैन । झन्डै १८ करोड बिगोदाबीसहित आठ जनाविरुद्ध भदौ १ गते मुद्दा दायर भएको थियो । भण्डारी, सुवास खत्री र अधिकारीबाहेक मुद्दामा ज्योति गुरुङ, कुम्भराज गुरुङ, विजयकुमार राई, अर्जुन अराम र प्रितम अधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । बचतकर्ताको रकम दुरूपयोग गरी हुन्डीमार्फत विदेश पु¥याई प्रतिबन्धित क्षेत्रमा लगानी गरेको आरोप प्रतिवादीमाथि लगाइएको छ । अपचलन गरिएको रकम प्रतिवादीहरू ज्योति गुरुङ, कुम्भराज गुरुङ, विजयकुमार राईसँग लिएर ज्योति भण्डारीको निर्देशनमा सुवास खत्री तथा अर्जुन अरामले अन्य व्यक्तिमार्फत भारत, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, कम्बोडियासमेत पु¥याइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । मुद्दामा कसुर अनुसार बिगोलाई फरक कायम गरिएको छ । ज्योति गुरुङ, कुम्भराज गुरुङ, विजयकुमार राई, ज्योतिबहादुर भण्डारी, सुवास खत्री, अर्जुन अराम तथा प्रितम अधिकारीलाई बचत हिनामिनाको १४ करोड २९ लाख २४ हजार ७५४ रुपियाँ ठगी र कमिसनको तीन करोड ४२ लाख ८२ हजार ४२० रुपियाँसमेत बिगो कायम गरिएको छ । कुल बिगो १७ करोड ७२ लाख सात हजार १७४ रुपियाँ कायम गरिएको छ । यस्तै सुवास खत्री र अर्जुन अरामले बैङ्किङ कारोबारभन्दा बाहिर गई छ अर्ब ६४ करोड ३२ लाख ६९ हजार ८९ रुपियाँ लेनदेन गरेको विवरणसमेत फेला परेकाले उक्त कार्य राष्ट्र बैङ्क ऐनविपरीत भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । बैङ्किङ प्रणालीबाहिरको उक्त कार्यलाई कसुरजन्य भएको भन्दै बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैदको माग गरिएको छ । यस्तो कसुरमा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्क ऐनमा छ ।
-original-thumb.jpg)
आसपासका उद्योग स्थानान्तरण गर्नू
सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि लुम्बिनीको निश्चित क्षेत्रभित्रका उद्योग स्थानान्तरण गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेश बुझेको दुई वर्षसम्म स्थानान्तरण नभएका उद्योग बन्द गर्न पनि अदालतले सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको परमादेशले लुम्बिनी आसपासका सिमेन्ट, स्टिल तथा स्न्याक्सलगायतका ६३ उद्योग प्रभावित हुने छन् । अदालतले नयाँ उद्योग अनुमति नदिन पनि आदेश गरेको छ ।
पूर्वाधार निर्माणमा जोडिँदै नागरिक
सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारबाहेक अन्य संस्था र निकायलाई सहभागी गराउने उद्देश्यसहित संसद्ले नयाँ कानुन पारित गरेको छ । सरकारकै मुख्य लगानी रहने कोषमार्फत बिमा कम्पनी, कोष व्यवस्थापक कम्पनीसमेत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गराउने उद्देश्यसहितको वैकल्पिक वित्त परिचालन विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो ।
संस्था दर्ता र नियमनमा नयाँ कानुन प्रस्ताव
सङ्घसंस्थाको दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनको छाता कानुन तर्जुमा गर्न सरकारले एकीकृत विधेयकको मसौदा तयार पारेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन गरिरहेको समाज कल्याण परिषद् खारेजसमेत गर्ने गरी सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रचलित तीन कानुनको एकीकरण र संशोधनको प्रस्ताव तयार पारेको हो ।
