अढाई वर्षमा बने चौँतिस कानुन

काठमाडौँ, असोज ९ गते । प्रतिनिधि सभा विघटनअघिसम्म सङ्घीय संसद्ले ३५ विधेयक पारित गरेको छ । दुवै सदनबाट पारितमध्ये ३४ विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी एक विधेयक भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नुभएको थियो । फिर्तापछिको संसदीय प्रक्रिया पूरा नहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि विधेयकको औचित्य सकिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो ।

अढाई वर्षको अवधिमा ३४ कानुन बनेका हुन् । जसमा मूल र संशोधन विधेयक दुवै पारित भएका हुन् । यस्तै विधायिकी प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेका ३० विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई विचाराधीन तीन विधेयक भने प्रक्रियामा यथास्थितिमा छन् । 

सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले ३५ विधेयक पारित भए पनि ३४ वटा मात्र प्रमाणीकरण भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “३५ विधेयक पारित भए पनि ३४ प्रमाणीकरण भएका छन् । संवैधानिक परिषद् पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएको थियो । त्यो निष्क्रिय सूचीमा पुगेको छ ।”

संसद् सचिवालयका अनुसार तेस्रो अधिवेशनमा दुई, चौथो अधिवेशनमा १५, पाँचौँ अधिवेशनमा १० र छैटौँ अधिवेशनमा आठ विधेयक पारित भएका छन् । जसमध्ये पाँचौँ अधिवेशनमा पारित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक भने पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको थियो । २०८२ साउन ८ गते राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक संसद्मा फिर्ता गर्नुभएको थियो । साउन १९ गतेको प्रतिनिधि सभामा फिर्ताको जानकारी दिइएको थियो । सोपछिको प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।

सचिवालयका अनुसार तेस्रो अधिवेशनमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएका छन् । त्यस्तै चौथो अधिवेशनमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सुरक्षण मुद्रण, मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, भन्सार महसुल विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयक, लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित भएका छन् ।

यस्तै चौथो अधिवेशनमै नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, विधायनसम्बन्धी विधेयक, सुरक्षित कारोबार विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक पनि पारित भएका छन् । विद्युतीय व्यापार, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह विधेयक तथा निजीकरणसम्बन्धी विधेयक पनि पाँचौँ अधिवेशनमा पारित भएको थियो । 

यस्तै छैटौँ अधिवेशनबाट सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भन्सार तथा नागरिकता विधेयक पनि छैटौँ अधिवेशनमा पारित भएका छन् । पारित विधेयकको सूचीमा दुई आर्थिक वर्षका विनियोजन, आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि छन् । संसद्को अढाई वर्षको अवधिमा सङ्घीय निजामती, विद्यालय शिक्षा, प्रहरीलगायतका आधारभूतसहित ३० विधेयक दुवै सदनबाट पारित हुन सकेनन् । निजामती विधेयक अन्तिम चरणमा थियो ।