सवा अर्ब क्षतिको विवरण लिएर प्रहरीमा पुग्यो सर्वोच्च

काठमाडौँ, कात्तिक १२ गते । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीमा झन्डै सवा अर्ब क्षति पुगेको विवरणसहित सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अनुसन्धानको आग्रहसहित प्रहरीमा उजुरी दिएको छ । आन्दोलनका क्रममा भवनलगायतको भौतिक क्षतिको यकिन गरी अनुसन्धान माग भए पनि अभिलेख र मिसिलको क्षति अपूरणीय छ । सर्वोच्च प्रशासनका तर्फबाट मङ्गलबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा उजुरी दिइएको हो । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकको निर्णय अनुसार प्रशासनले मङ्गलबार प्रहरीमा उजुरी पठाएको हो । 

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराज पाण्डेले अनुसन्धानको आग्रहसहित निवेदन पठाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले क्षतिको विवरणसहित र तथ्याङ्कसमेत संलग्न गरेर अनुसन्धानका लागि आग्रह गरेका छौँ । कुनै किटानी जाहेरीभन्दा अनुसन्धानका लागि सूचना दिएका हौँ ।”

न्यायालय स्वयम्ले घटना अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा सूचना दिने निर्णय आइतबारको फुलकोर्टले गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार क्षतिको विवरणसहितको निवेदन मङ्गलबार प्रहरीलाई दिइएको हो । आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चको मूल भवन, सवारीसाधन, कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा विद्युतीय सामाग्रीसमेत गरी एक अर्ब २३ करोडको क्षति भएको विवरण पनि निवेदनसाथ संलग्न गरिएको छ । सिसिटिभी फुटेजलगायत अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरिदिन निवेदनमा आग्रह गरिएको छ । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चसहित देशभरका २३ अदालत/इजलासमा क्षति पुगेको छ । सर्वोच्च प्रशासनले मातहतका अदालतलाई क्षतिको विवरणसहित सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन पनि परिपत्र गरिसकेको छ । आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सबै अदालत प्रशासनका तर्फबाट प्रहरीमा उजुरी दर्ता हुनेछन् । 

सर्वोच्चमा भौतिक पूर्वाधार र संरचनामा ठुलो क्षति पुगेको थियो । आन्दोलनका क्रममा २३ अदालतमा तोडफोड र आगजनी हुँदा चालु, अभिलेख तथा तहसिल शाखाका गरी झन्डै साढे नौ लाख मिसिल पूर्णरुपमा नष्ट भएका थिए । नौ लाख ३३ हजार ८२३ थान मिसिल नष्ट भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा मात्र चालु मिसिलमध्ये करिब ८३ प्रतिशत जलेर नष्ट भएका छन् ।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार भदौ २३ गतेसम्म कायम रहेका कुल २४ हजार २३४ मुद्दामध्ये २० हजार ३४ थान मुद्दाका मिसिल जलेका छन् । चालु मुद्दाका चार हजार दुई सय मिसिल भने सुरक्षित रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ । अभिलेखका एक लाख ९७ हजार थान मिसिल जलेका छन् । जसमा प्रधान न्यायालयका पनि मिसिल छन् । 

सर्वोच्चबाहेक मातहतका अदालतमा छ हजार ५३३ थान चालु मिसिल पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् । यस्तै मातहतका अदालतमा अभिलेखमा रहेका सात लाख छ हजार ७१ थान र तहसिलतर्फका चार हजार १८५ मिसिल पूर्ण रूपमा नष्ट भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चबाहेक उच्च अदालत र अस्थायी इजलास गरी सात वटामा क्षति पुगेको छ । उच्च विराटनगर, उच्च अदालत जनकपुर र अस्थायी इजलास राजविराज, उच्च अदालत पोखरा, उच्च अदालत तुलसीपुर र अस्थायी इजलास बुटवलमा पनि क्षति पुगेको छ । यस्तै जिल्ला अदालत मोरङ, सप्तरी, सिराहा, काठमाडौँ, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, कास्की, कपिलवस्तु, तनहुँ, दाङ, बाँके, कैलाली र रुपन्देहीमा क्षति पुगेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसहितका सरकारी वकिल कार्यालयमा पनि क्षति पुगेको छ । 

यस्तै सर्वोच्चमा १६ र मातहतका अदालतमा २२ गरी ३८ चारपाङ्ग्रे सवारीमा आंशिक क्षति पुगेको छ । सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा १२९ चारपाङ्ग्रे सवारी पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए । यस्तै मोटरसाइकल २२३, स्कुटर ७० वटा पूर्ण रूपमा जलेका थिए । २३ अदालत गरेर एक हजार ४९२ डेस्कटप कम्प्युटर, ६३५ ल्यापटप, ५४ प्रिन्टर, अभिलेख स्क्यानर २३, सानो स्क्यानर ५०९, सिसिटिभी ४४५ वटा पूर्ण रूपमा जलेका थिए । डिस्प्ले टिभी १९५, युपिएस एक हजार १११, फोटोकपी मेसिन ३८, जेनेरेटर ६, एससी ३३९ र ई–हाजिरी प्रणाली ८१ वटा पूर्ण रूपमा जलेका छन् । 

डिजिटल अभिलेखमा फर्किए अदालत

आगजनीको डेढ महिनापछि सर्वोच्च अदालत डिजिटल अभिलेखमा फर्किएको छ । डिजिटल रूपमा अदालत भदौ २३ गतेको अवस्थामा फर्किएको हो । तथ्याङ्क रिकभर भएसँगै देशभरका अदालतको अनलाइन पेसी व्यवस्था सहज हुने भएको छ । यस्तै मुद्दा व्यवस्थापन पनि अब अनलाइन प्रणालीबाटै सुरु हुने छ । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले अनलाइन प्रणाली रिकभर भएसँगै अदालत, सरकारी वकिल, मुद्दाका पक्ष र सरोकारवालासमेतलाई सहज भएको बताउनुभयो । कोइरालाले अदालत डिजिटल रूपमा भदौ २३ गतेको अवस्थामा फर्किएको र जलेका मिसिल निर्माणमा ठुलो सहायता हुने बताउनुभयो । 

अनलाइन प्रणाली चलेसँगै रनिङ मिसिल निर्माणमा ठुलो सहायता हुने छ । यस्तै कानुन पत्रिका, अपलोड भएका फैसलाका विवरण प्राप्तिमा सहज हुने छ । २०६९ सालयताका अदालतका फैसला विद्युतीय रूपमा पब्लिक डोमेनमा नै उपलब्ध हुँदै आएका छन् ।