काठमाडौँ, पुस १७ गते । खुला प्रतिस्पर्धाबाट कानुन व्यवसायीलाई पनि न्यायाधीशमा प्रवेश गराउने संवैधानिक परिकल्पनाको १० वर्षपछि पहिलो पटक जिल्ला न्यायाधीशमा एक कानुन व्यवसायी सिफारिसमा पर्नुभएको छ । लोक सेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षामा दुई कानुन व्यवसायी उत्तीर्ण भए पनि न्यायाधीशमा एक मात्र सिफारिसमा पर्नुभएको हो । दशकपछि वकिलले न्यायाधीशमा प्रवेश पाउँदा शिशिरकुमार यादव सिफारिस व्रmमको पहिलो नम्बरमै अटाउनुभएको छ । नवनियुक्त न्यायाधीशको पदस्थापन बाँकी छ । उच्च र सर्वोच्च अदालतमा भने कानुन व्यवसायी सिधै नियुक्त गर्ने अभ्यास छ ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ सालदेखि जिल्ला न्यायाधीश खुला प्रतिस्पर्धाबाट समेत पदपूर्ति हुन लागेको हो । संविधान १४९(२) को खण्ड (ग) ले कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताका रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेको व्यक्तिलाई परीक्षामा सहभागी हुन योग्य मानेको छ । सोही प्रावधानमा टेकेर लिखित परीक्षामा कानुन व्यवसायी पनि सहभागी हुँदै आएका छन् तर लिखित परीक्षामा २०८२/०८३ को विज्ञापनमा मात्र दुई जना कानुन व्यवसायी उत्तीर्ण हुनुभएको थियो । यादवसँगै ईश्वर परियारले पनि खुला समूहमा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएको थियो तर अन्तर्वार्तापछिको एकमुस्ट योग्यताव्रmममा परियार सिफारिस हुन सक्नुभएन । यादवले खुला र मधेशी समूह दुवैमा लिखितमा नाम निकाल्नुभएको थियो ।
३५ वर्षीय यादव विराटनगर–१८, मोरङका स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ । सन् २०१५ देखि कानुन व्यवसायमा संलग्न यादवले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, काठमाडौँ स्कुल अफ ल दधिकोटबाट स्नातक उत्तीर्ण गर्नुभएको हो । उहाँले अमेरिकाबाट कानुनमै स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । विद्यालय तहको शिक्षा यादवले विराटनगरबाटै पूरा गर्नुभएको हो । दशकसम्म कुनै पनि कानुन व्यवसायीले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसकेको अवस्थामा यादव पहिलो नम्बरमै सिफारिस हुँदा कानुनी वृत्तमा उहाँको चर्चा चुलिएको छ । यादव भने मेहनत र निरन्तरता भए अरू कानुन व्यवसायी पनि न्यायाधीशका लागि सक्षम रहेको बताउनुहुन्छ ।
यादव भन्नुहुन्छ, “समय व्यवस्थापन गरेर मेहनत गरेमा कानुन व्यवसायी पास हुन सक्दैनन् भन्ने छैन । मुख्य नै समय व्यवस्थापनमा चुनौती देख्छु । मेहनत निरन्तर हुन सकेमा धेरै कानुन व्यवसायी न्यायाधीशका लागि सक्षम छन् ।”
यसो त २०८२÷८३ को लिखित परीक्षा यो पटक नतिजाका हिसाबले पनि चर्चामा थियो । किनकि लिखित परीक्षामा यो पटक धेरैपछि मागभन्दा बढी उत्तीर्ण भएका थिए । २१ कोटाका लागि भएको परीक्षामा सहभागी १७२ मध्ये २७ जना लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका थिए । पछिल्ला तीन वर्ष निकै निराशाजनक नतिजा रहेकामा यो पटक खुला र आन्तरिक खुलामा मागभन्दा बढीले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए । पछिल्ला तीन वर्ष माग सङ्ख्याका आधारमा निकै न्यून उम्मेदवार मात्र लिखितमा सफल भएपछि उत्तीर्ण हुने न्यूनतम अङ्क घटाइएको थियो । न्याय सेवा आयोग ऐनको दफा १३(४) मा संशोधन गरी यसअघि कायम ५० अङ्कभारलाई ४० मा झारिएको थियो । एकाधबाहेक अधिकांश विज्ञापनमा मागभन्दा कम परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका थिए ।
२०७४ सालदेखि जिल्ला न्यायाधीश खुला प्रतिस्पर्धाबाट समेत पदपूर्ति हुन लागेको हो । सोभन्दा अघि परीक्षा व्यवस्था थिएन । पहिलो पटक ३० कोटामा ३१ जनाले लिखित परीक्षा पास गरेका थिए तर क्लस्टर अनुसारको छनोटमा जम्मा १६ जना मात्र न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए ।
२०७५ मा पाँच जनाका लागि लिइएको परीक्षामा आठ जनाले लिखित परीक्षा पास गरेका थिए । २०७७ को परीक्षामा भने २९ जनाको मागमा २६ जना उत्तीर्ण भएका थिए । परीक्षामा २९६ सामेल भएका थिए । यस्तै २०७८ मा भएको परीक्षामा १८ जनाको कोटामा पनि तीन जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । २०८० को परीक्षामा २११ जना परीक्षार्थीमध्ये एक जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । २०८१ मा ४२ जनाको कोटामा १२ जना उत्तीर्ण भएका थिए ।
