विशेष अदालतले राजस्व हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका ११ कर्मचारीको सजाय निर्धारण गरेको छ । यातायात कार्यालय कोशीका तत्कालीन ११ कर्मचारीमध्ये तीन उपसचिवलाई जनही आठ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । एक उपसचिवलाई साढे दुई वर्ष कैद निर्धारण गर्दा दुई लेखा अधिकृतलाई नौ वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको १३ महिना भइसक्दा पनि सिफारिसको प्रक्रियासमेत अघि नबढेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पहल थालेको छ। लामो समयदेखिको विवाद र कानुनी रिक्तताका कारण प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। २०७८ फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशविहीन छ। सर्वोच्चमा पाँच न्यायाधीशसमेत रिक्त भइसकेका छन् तर संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
विशेष अदालतले यातायात कार्यालय कोशीका तत्कालीन ११ कर्मचारीलाई राजस्व हिनामिनामा दोषी ठहर गरेको छ । सङ्कलित राजस्व रकम पूरा बैङ्कमा दाखिला नगरी हिनामिना गरेको अभियोगमा विशेषले चार उपसचिव, दुई अधिकृत र पाँच सहायक स्तरका कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको हो । अदालतले अभियोगपत्रमा प्रतिवादी बनाइएका सबैलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चलेको १३ महिना पुगेको छ। २०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि संसद्मा महाभियोग दर्ता भएयता अदालत कायममुकायमका भरमा चलिरहेको छ। वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका बहुमत दलले त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग दर्ता गरेका थिए तर सात महिनासम्म प्रस्तावबारे कुनै निर्णय भएन। अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा चल्यो। असोज १७ देखि कार्कीले अवकाश पाएपछि पुनः हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ। महाभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश जबराले मङ्सिर २७ गते उमेरहदका कारण अवकाश पाएको तीन महिना पूरा भइसके पनि अझै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने अवस्था छैन।
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडो तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ। छ महिनाअघि राजनीतिक सहमति नहुँदा बिथोलिएको विधेयकका अन्तर्वस्तु नै यथावत् राखेर सरकारले विधेयक दर्ता गरेको हो।
विशेष अदालतले भृकुटीमण्डपको फनपार्क भाडा प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्रीसमेत नौ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । अदालतले पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने र टेकबहादुर गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको हो । न्यौपाने फनपार्क भाडा प्रकरणका विभागीय मन्त्री हुनुहुन्छ भने गुरुङलाई मुद्दामा मेला सञ्चालकका रूपमा विपक्षी बनाइएको थियो । गुरुङका छोरा रवीन्द्रलाई पनि अदालतले सोही प्रकरणमा दोषी ठहर गरेको छ । गुरुङद्वयलाई मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरेको हो । फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदनको सुविधा पाउनेछन् ।
प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशन प्रारम्भ भएको डेढ महिना भयो। बैठक सङ्ख्याका हिसाबले शुक्रबारको बैठक १२औँ हो। निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशनको छोटो अवधिमा नै सदनमा गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने पुरानै रोगले भने निरन्तरता पाएको छ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयकमाथिको विचार गरियोस् प्रस्ताव शुक्रबार पेस गर्दासम्म सदन खाली भएको थियो। सत्तारूढ दलका अधिकांश सांसद अनुपस्थित थिए। प्रतिपक्षका सांसदहरूको उपस्थिति पनि न्यून मात्र थियो। जसको परिणाम शुक्रबार १६० जनाले हाजिर जनाएको प्रतिनिधि सभामा गणपूरक सङ्ख्या यकिनका क्रममा ५० जना मात्र सदनमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।
प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जारी गर्नुभएको वक्तव्यको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आलोचना भएको छ। शाहले संविधान र वर्तमान व्यवस्थाप्रति अपमान गर्दै बहालवाला राजाकै हैसियतमा वक्तव्य जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको हो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीलगायतका सांसदहरूले वक्तव्यको आलोचना गर्दा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने बचाउ गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले प्राथमिकीकरण गरेका विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियाबारे राजनीतिक दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र प्रतिनिधिसँग परामर्श गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधन कार्य सम्पन्न नभएको र समिति गठनले पूर्णता नपाएको अवस्थामा विधेयक कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गर्नुभएको हो ।
मन्त्रीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रम र सञ्चारमाध्यममा व्यक्त गरेका विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूबीच जुहारी चलेको छ। संवैधानिक मूल्य–मान्यताप्रति मन्त्रीहरू जवाफदेही नभएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले दोहोरी खेल्दा सभामुख देवराज घिमिरे भने मौन बस्नुभएको छ।
जबर्जस्ती करणीको अभियोग लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश बदरको माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । थुनछेक आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिने निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले होटल–रेस्टुरेन्टलगायतले लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्न परमादेश जारी गरेको छ। कर निर्धारण र असुलीको मान्यताविपरीत रहेको भन्दै अदालतले उपभोक्तामा थपिएको अतिरिक्त आर्थिक बोझ खारेजीको आदेश गरेको हो तर लामो समयदेखि सेवा प्रदायकले खारेजीको माग गरिरहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क र विद्युत् महसुलमा लगाइँदै आएको इनर्जी शुल्क भने अझै उपभोक्तामाथि भार बनाइएको छ।
न्यायपालिका शुद्धीकरणका विषयमा पटक पटक प्रश्न उठेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले दुई अध्ययन समिति गठन गर्नुभयो
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आजदेखि प्रारम्भ हुँदैछ। गत मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि यो पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो। निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र अधिवेशन प्रारम्भ भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक अधिवेशन प्रारम्भ हुन लागेको हो। पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराको अध्यक्षतामा बस्नेछ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ४१ स्थान ल्याएको नेकपा (एमाले) यो पटक ३४ स्थानमा सीमित भयो । एमाले मात्रै हैन नेपाली कांग्रेस पनि ४० बाट ३२ स्थानमा झ-यो । लोकप्रिय (पपुलर) मतको प्रतिशतमा पनि दुवै दल पछिल्लो चुनावको तुलनामा पछाडि परेका छन् । प्रतिशतमा पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहे पनि एमाले र कांग्रेसले सिट सङ्ख्या भने गुमाइरहेका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को हकमा २०६४ यता नै लोकप्रिय मत ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन । २०७४ सालमा १७ सिट पाएको माओवादी केन्द्रले यो पटक १३ स्थान मात्र प्राप्त ग-यो ।