काठमाडौँ, माघ ३० गते । संसद्को कार्यसञ्चालन विधि र विषयवस्तुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदबिच विवाद हुँदा प्रतिनिधि सभाको बैठक पटक–पटक प्रभावित बनेको छ । बजेट अधिवेशन प्रारम्भदेखि नै प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसद्बिच विवाद हुँदै आएको छ ।
पछिल्लो पटक संसद्का स्थापित अभ्यासविपरीत हुने गरी विधायनसम्बन्धी विधेयक पारित भएको भन्दै प्रतिपक्षले विषयलाई निरन्तर उठाइरहेको छ । संसद्को मर्यादासँग सम्बन्धित विषयमा सभामुखले र सरकारसँगको प्रश्नमा सत्तापक्षका सांसदले जवाफ दिएको भन्दै प्रतिपक्ष थप आक्रोशित बनेको छ ।
मङ्गलबार सभाको आकस्मिक समयदेखि नै दुई पक्षबिच विवाद भएको थियो । आकस्मिक समयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का हितराज पाण्डेले विधायनसम्बन्धी विधेयक संसदीय मूल्यमान्यता र गरिमाविपरीत पारित भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो । पाण्डेले सरकारले संसदीय समितिको प्रतिवेदनविपरीत प्रस्ताव राखेर सङ्ख्याका बलमा विधेयक पारित गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भ्रष्टाचार निवारण विधेयक पारितको कार्यसूची हेरफेर भएकोमा पनि आपत्ति जनाउनुभयो । भ्रष्टाचारमा सरकारको नीतिबारे पाण्डेले प्रश्न गर्नुभएको थियो । सभाको सम्भावित कार्यसूचीमा विधेयक पारितको विषय समेटिए पनि दैनिक कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो ।
पाण्डेको अभिव्यक्तिमा सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले नियमापत्ति जनाउनुभएको थियो । बर्तौलाले कार्यसूचीमा के रहने वा नरहने विषय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा हुने बताउनुभएको थियो । सभामुखको निर्देशनले कार्यसूची हेरफेर गर्न सकिने नियमावलीको व्यवस्थामा पनि उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो । नियमावलीभन्दा बाहिर गएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलले विषय राखेको भन्दै बर्तौलाले आपत्ति जनाउनुभएको थियो । बर्तौलाको नियमापत्तिको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का गणेश पराजुलीले पुनः आपत्ति जनाउनुभयो । पराजुलीले नियमापत्तिका लागि समय माग गर्दै सरकारलाई उठाएका प्रश्नमा सत्तारूढ दलका सांसदले जवाफ दिनु उपयुक्त नभएको बताउनुभएको थियो । पराजुलीले सत्तारूढ दलले प्रतिपक्षलाई पेलेको नियमापत्तिको समयमा भाषण सुनाउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।
बिचैमा आकस्मिक समय दिएपछि...
आकस्मिक समयको विवाद सुल्झिएर शून्य समयमा बैठक प्रवेश गर्यो तर शून्य समय सकिएसँगै पुनः विवाद भयो । शून्य समय सकिनासाथ कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले समय माग गर्नुभयो । आकस्मिक समय माग गरे पनि नपाएको भन्दै समय माग भएपछि सभामुख आसनमा रहनुभएकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले समय दिनुभयो । विशेष समय प्रारम्भ भएको घोषणासँगै आकस्मिक समय दिएपछि व्यक्ति विषयवस्तुमा पुनः प्रतिपक्ष दलहरूले आपत्ति जनाए ।
खतिवडाले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलक्षित गरेर प्रहरी बढुवामा समेत विभेद गरेको, आफ्नो अभियोग गलत भन्न प्रहरी सङ्गठन प्रयोग गरेको, आफ्ना विपक्षमा बहस गर्ने वकिललाई गालामा हानेको, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न नाराबाजी गरेकोलगायतको टिप्पणी गर्नुभयो । बिचैमा आकस्मिक समय दिँदा चिढिएको प्रतिपक्ष विषयवस्तुले थप आक्रोशित बन्यो । रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले पुनः नियमापत्ति गर्दै संसद् सञ्चालनको विधि के हो ? कति बेला कुन समय दिने हो भन्दै सभामुखलाई प्रश्न गर्नुभयो । नियमावली अन्तर्गतको कुन समय खतिवडालाई दिइएको भन्दै पराजुलीले प्रश्न उठाउनुभयो ।
पराजुलीको प्रश्नपछि उपसभामुख रानाले आकस्मिक समयमा नाम छुटेकाले समय दिएको जवाफ दिनुभयो । जवाफपछि रास्वपा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का समेत सबै सांसदले उठेर विरोध जनाए । दुवै दलका सांसद उठेपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि खतिवडालाई नियमावलीको कुन व्यवस्था अनुसार बोल्न दिइएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । जवाफ नपाएसम्म सदन चल्न नसक्ने अभव्यक्ति पाण्डेले दिनुभयो । रानाले सचिवालयले यस विषयमा अध्ययन गर्ने भन्दै सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गर्नुभयो । तर प्रतिपक्ष दलले रानाको आग्रह अस्वीकार गरे ।
विवाद बढ्दै गएपछि आसनमा सभामुख घिमिरे प्रवेश गर्नुभयो । घिमिरेले पनि यस्ता विवादमा कसरी अघि बढ्ने सचिवालयले अध्ययन गरेर यसबारे निर्णय गर्ने आश्वासन दिनुभयो । तर प्रतिपक्ष दलले खतिवडाको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट नहटेसम्म सदन चल्न नदिने अडान राखे । सभामुखको आग्रह दलहरूले अस्वीकार गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
अध्ययन गर्ने सहमति
विवादका कारण बैठक स्थगित भएपछि सभामुख तथा दलका प्रमुख सचेतकसमेतको परामर्श भएको थियो । परामर्शमा यस्ता विषयमा सचिवालयले अध्ययन गरी रिपोर्ट दिने र सोही आधारमा निर्णय गर्ने समझदारी बनेको थियो । उक्त समझदारीपछि बैठक पुनः सुरु गरिएको थियो ।
अवरोधपछिको दोस्रो बैठकमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको सन्देश टेबुल भएको थियो । यस्तै सरकारका तर्फबाट निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक पनि प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ ।
