.jpg)
तिलाचन पाण्डे
तम्घास(गुल्मी), कात्तिक १० गते । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको असोज ५ गतेको निर्णय, अर्थमन्त्रालयको ७ गते र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ८ गतेको परिपत्रलाई गुल्मीका स्थानीय तहहरुले कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेका छन् ।
पालिकामा स्वीकृत दरबन्दीवाहेकका पालिकाले सिर्जना गरेका दरबन्दीहरु कटौती गर्नका लागि परिपत्र भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । मुसिकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख जीवन खरेलका अनुसार नगरमा स्वीकृत दरवन्दीवाहेक नगरले दरबन्दी सिर्जना गरेका कर्मचारीहरु रहे पनि हाललाई हटाउने कुनै निर्णय नगरेको बताउनुभएको छ ।
रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख खिलध्वज पन्थीले हाललाई कुनै निर्णय नगरेको भएता पनि माथिल्लो स्तरको निर्णय र परिपत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो ।
छत्रकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्धहरी पुरीका अनुसार हाललाई केही निर्णय नगरिएको र छलफलकै क्रममा रहेको बताउनुभयो । सत्यवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष टीकाराम पाण्डेका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्मका लागि कर्मचारीहरुको करारको म्याद रहेकाले आगामी कार्यपालिकाको बैठकबाट केही निर्णय लिने बताउनुभयो । गुल्मीदरबार गाउँपालिकाकाले पनि आगामी कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय लिने जनाएको छ । शिक्षक, स्वास्थ्यका कर्मचारीसहित ३० जना जति कर्मचारीहरु रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
चन्द्रकोट, धुर्कोट र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा अत्यावश्यक सेवा स्वास्थ्यका ल्यावतर्फका कर्मचारी भएकाले तत्काल हटाउन नसकिएको बताइएको छ । अत्यवाश्यक सेवालाई मध्यनजर गर्दै हटाउन नसकिएको पालिकाले जनाएका छन् । मदाने गाउँपालिकामा स्वीकृत दरबन्दीवाहेकका कर्मचारीहरु नरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदम पाण्डेले माथिल्लो स्तरको निर्णय र परिपत्रलाई कडाइका साथ लागुगर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निर्णय र परिपत्रलाई कार्यान्वयन नगरी पालिकामा कर्मचारीहरुको भर्तीकेन्द्र बनाउन नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
इस्मा र कालीगण्डकीले हटायो कर्मचारी
जिल्लाको इस्मा र कालीगण्डकीले करारका कर्मचारीहरु हटाउने निर्णय गरेका छन् । इस्माले बत्रालविकास सहजकर्तादेखि अधिकृत स्तरका वास संयोजकसम्म गरी ३० जना कर्मचारीहरुलाई असोज १२ गतेको कार्यपालिकाको निर्णयबाट हटाउने निर्णय गरेको महतले बताउनुभयो । कात्तिक १ गतेदेखि उहाँहरुलाई हटाउने भएकाले वार्षिक करिव ९१ लाख रुपियाँ पालिकालाई भार कम हुने महतको भनाइ छ ।
यस्तै कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर थापाले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी सामाजिक परिचालकदेखि वास संयोजकसम्मका १३ जना कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो । मालिका गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमानै स्वीकृत दरवन्दीबाहेक पालिकाले सृजना गरेका कर्मचारी हटाइसकेको थियो ।
