सर्वोच्चमा आंशिक सेवा सुरु

काठमाडौँ, असोज २७ गते ।  एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक सेवा प्रवाह सुरु गर्ने भएको छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको तोडफोड र आगजनीपछि सर्वोच्चले सेवा प्रवाह आंशिक रूपमा सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारी वकिल र बार एसोसिएसनको समेत सुझावपछि अदालतले आंशिक सेवा सुरु गर्न लागेको हो । 

सर्वोच्चको आइतबारको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले रिट र केही निवेदन सुनुवाइको निर्णय गरेको हो । असोज २८ गते मङ्गलबारदेखि ती रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ हुने छ । अन्य मुद्दाको सुनुवाइ भने सर्वोच्चमा अझै अनिश्चित छ । छठपछि मात्र सर्वोच्चमा सबै प्रकारका मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ गर्ने तयारी छ । मुद्दाको म्याद, हदम्याद र तारेख पूर्ण सुनुवाइ सुरु भएपछि मात्रै लागु हुने छ । आंशिक सुनुवाइ सुरु भए पनि कुनै पनि प्रकारको म्याद नगुज्रिने सर्वाेच्चले जनाएको छ । 

यसअघि अदालतले भदौ २९ गतेबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन दर्ता र सुनुवाइ मात्र गरिरहेको थियो तर पूर्ण बैठकले सबै प्रकारका रिट निवेदन र देवानी र फौजदारी मुद्दा सम्बद्ध केही निवेदन सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो । पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार सर्वोच्च प्रशासनले सुनुवाइसम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ । 

सर्वोच्चमा अब सबै प्रकारका रिटमा सुनुवाइ हुने छ । अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनमा मात्र सुनुवाइ भइरहेको छ । यस्तै अब मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा १५७ अनुसारका निवेदनको पनि सुनुवाइ हुने छ । यस अन्तर्गत तल्लो अदालतले गरेको अन्तरकालीन आदेशउपरका निवेदनमा सुनुवाइको व्यवस्था छ । यस्ता निवेदन पुनरावेदनका लागि अदालतमा दर्ता हुने छन् । जसमा मुद्दाका पक्षलाई तारिखमा रहेको, जमानत वा अदालती शुल्क लिएको विषयमा निवेदन लाग्ने छ । 

यस्तै देवानी कार्यविधि संहिताको परिच्छेद १० अनुसारका दरपीठउपरका निवेदनमा पनि सुनुवाइ हुने छ । दरपीठ भई न्यायाधीशको इजलासमा पेस भएकामा आदेश सदरउपरको निवेदनमा पनि अब सुनुवाइ हुने छ । यस्तै हकदैया, हदम्याद र अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी भएको आदेशउपरका निवेदनमा पनि सुनुवाइ हुने छ । 

यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दफा ७३ का निवेदनमा पनि सुनुवाइ हुने छन् । सुरु अदालतले थुनछेकका क्रिममा गरेको आदेशउपरको निवेदन यस अन्तर्गत पर्छन् । जसमा थुनछेक, धरौटी, जमानत वा बैङ्क जमानतका सम्बन्धमा भएको आदेशउपरका निवेदनमा सुनुवाइ हुने छ । पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा यस्ता निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ हुने कानुनी व्यवस्था छ । 

यस्तै फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७ र १५५ का निवेदन पनि मङ्गलबारदेखि दर्ता र सुनुवाइ हुने छ । पुनरावेदनका क्रममा थुनामै रहने वा थुनाबाहिर रहन पाउनेलगायतका सुविधासम्बन्धी निवेदन दफा १३७ अनुसार दर्ता र सुनुवाइ हुने छन् । यस्तै दफा १५५ अन्तर्गत पनि सुविधाका निवेदन रहने छन् । एक वर्ष वा सोभन्दा कम कैद सजाय भएका कसुरदारले कैदको सट्टा रकम तिरेर कैद कट्टा गरिदिन दिइएका निवेदन यस अन्तर्गत दर्ता र सुनुवाइको व्यवस्था छ । पहिलो पटक कसुर गर्नेले मात्र यस्तो सुविधाका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । 

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा दोस्रो दिन सर्वोच्चको मूल भवनमा आगजनी गरिएको थियो । आगजनीमा अदालतमा रहेका ८० प्रतिशत मिसिल जलेका छन् । पुराना मुद्दाको मिसिल पुनः खडाका लागि अदालतले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । भदौ २४ गतेको तोडफोड र आगजनीमा देशभरका २३ अदालतमा क्षति पुगेको छ । भवनसँगै मिसिलमा क्षति पुगेको छ ।