प्रहरी स्वायत्तता कमजोर हुन्न

काठमाडौँ, फागुन ६ गते । विधायिकी प्रक्रियामा रहेको पाँच वर्षपछि भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक पारित भएको छ । २०७६ माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता विधेयक सोमबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएसँगै अब विधेयक प्रमाणित र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जाने छ । 

अन्तरसम्बन्धित विषयवस्तु रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक थाती राखेर भ्रष्टाचार निवारण विधेयक पारित भएको हो । सभाको सर्वसम्मतिले विधेयक पारित भएको छ । लामो समयदेखि विधेयक विचाराधीन रहेकोमा असन्तुष्टिसमेत रहँदै आएको थियो । विधेयक पारित हुनुअघि जवाफका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले विधायिकी कार्यमा शीघ्रता हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । मन्त्री लेखकले विधेयक समयमा टुङ्गो लगाउन संसदीय समितिमा समयसीमा हुने गरी नियमावली संशोधनको धारणा राख्नुभयो । 

प्रतिनिधि सभाले माथिल्लो सदनबाट पारित केही व्यवस्था भने हटाएको छ । निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश पाउने व्यवस्था प्रतिनिधि सभाले उल्ट्याएको छ । उक्त व्यवस्थाको निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । विवादकै कारण माथिल्लो सदनले २०७९ चैत २७ गते विधेयक पारित गरे पनि लामो समय रोकिएको थियो ।  पारित विधेयकले भ्रष्टाचार मुद्दाका सबै प्रकारका हदम्याद हटाएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको हदम्यादको व्यवस्थामा विरोध भएपछि उक्त व्यवस्था सरकारले नै हटाउने घोषणा गरेको थियो । यस्तै मुद्दा लाग्नासाथ कर्मचारी स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्थामा पनि परिमार्जन भएको छ । मुद्दाका आधारमा मात्र निलम्बनको व्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्ति जफतको हदसम्म मात्र प्रतिवादी बनाइएका राष्ट्रसेवक अब निलम्बन हुने छैनन् । कैदसमेत दाबी गरिएको हकमा भने निलम्बनको व्यवस्था यथावत् छ । यसअघि मुद्दा लाग्नासाथ राष्ट्रसेवक निलम्बन हुने व्यवस्था थियो । 

यस्तै अख्तियारले पनि अब आरोपितको सञ्चार विवरण लिन पाउने भएको छ । पारित विधेयकले अन्डरकभर अपरेसनको सुविधा दिएको छ । बेनामे उजुरीको व्यवस्था पारित विधेयकमा यथावत् राखिएको छ । यस्तै अनुसन्धानका क्रममा व्यक्ति पक्राउ गर्ने व्यवस्थालाई पारित विधेयकले निरुत्साहित गरेको छ । निरन्तर निगरानीमा राख्ने तर पक्राउलाई निरुत्साहित गर्ने गरी विधेयक पारित भएको हो ।

प्रहरी स्वायत्तता कमजोर हुन्न

गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीको सञ्चालन र नियन्त्रणको विषयमा सरकारबाट कुनै हस्तक्षेप नहुने बताउनुभयो । विधेयकमा प्रस्तावित नियन्त्रण र सञ्चालन नीतिगत मात्र भएको बताउनुभयो । प्रहरी स्वायत्तता कमजोर नहुने गरी विधेयकमा संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको मन्त्री लेखकको भनाइ छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशन शान्ति सुरक्षाको पाटोमा मात्र हुने जानकारी दिनुभयो । अपराध अनुसन्धानको पाटोमा प्रहरी स्वतन्त्र र स्वायत्त हुने जानकारी दिनुभयो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबिचको काममा दोहोरोपन आएमा सुधार गर्न सकिने जानकारी मन्त्री लेखकले दिनुभयो । क्रस बोर्डर क्रिाइम, इलिगल ट्रेडलगायतमा सीमामा रहेको सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर नेपाल प्रहरीलाई नै बुझाउने उहाँको भनाइ छ । सशस्त्रले अनुसन्धान तहकिकातका कुनै जिम्मेवारी नपाउने मन्त्री लेखकको भनाइ छ । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा ६७ जना सांसदले छलफलमा भाग लिएका थिए ।