‘विधेयक पारित नगरे विकल्प खोजिन्छ’

काठमाडौँ, माघ १९ गते  । शुक्रबारदेखि प्रारम्भ भएको संसद् अधिवेशन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक संसद्ले लामो समयसम्म पारित नगर्दा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकताका आधारमा सरकारले ल्याएका विधेयक सदनमा लामो समय रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो । 

उहाँले अध्यादेश प्रतिस्थापन जस्तै विधेयक पारितको पनि समयसीमा राख्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । संसद्मा लामो समयसम्म विधेयक पारित नभएको भन्दै पछिल्लो समय सत्ता साझेदारीमा रहेका दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले समयसीमाको गृहकार्य गर्दै आएका छन् । 

सङ्घीय संसद्को अधिवेशन प्रारम्भका अवसरमा प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले बढीमा ९० दिनभित्र पनि संसद्ले विधेयक पारित नगरे सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यक भएकैले सरकारले विधेयक ल्याउँछ । त्यसको हतारो यस सम्मानित सदनले नै महसुस नगर्ने हो भने सुशासन कहाँबाट आउँछ ? जसरी जारी भएको अध्यादेश संसद् सुुरु भएको मितिबाट ६० दिनभित्र कानुनका रूपमा प्रतिस्थापन गर्ने वा अस्वीकार गर्नै पर्छ, त्यसै गरी म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, अबदेखि विधेयकलाई पनि ६० दिनभित्रै छिनोफानो गरौँ । छलफललाई असाध्यै समय पुगेन भने बढीमा पटक पटक गरी ३० दिनको समय ननघाऔँ । हतारो भएरै ल्याइएको विधेयक तीन÷तीन महिनाभित्र पनि पारित हुन सकेन भने त्यसले मुलुकलाई न्याय गर्दैन, यसप्रति गम्भीर बनौँ ।”

सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा अघिल्लो सरकारले समयमा नै काम नगर्दा मुलुक ग्रे–लिस्टमा पर्ने अवस्थामा रहेको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । सरकारले अर्जेन्सीका आधारमा प्रस्ताव गरेका विधेयकलाई सदनले पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । 

सार्वजनिक खपत नगरौँ

यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले हालै जारी भएका अध्यादेशमा सार्वजनिक खपतभन्दा गुणदोषका आधारमा टिप्पणी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । सरकारको सिफारिसमा हालै विभिन्न २९ ऐन संशोधन गर्ने गरी पाँच अध्यादेश जारी भएका थिए । अध्यादेशको प्रव्रिmयामाथि प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “एउटा कुरा विनम्रताका साथ राख्न चाहन्छु, अध्यादेशको होस् वा विधेयकको विषयवस्तु, त्यसमाथि हुने हाम्रा बहसलाई इस्यु आधारित बनाऔँ गुणदोषका आधारमा हुने नहुनेतिर केन्द्रित गरौँ, सार्वजनिक खपतको प्रचारबाजीमा सीमित नराखौँ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान जारी भएको १० वर्ष भइसकेकाले अब ‘रिभ्यु’ गर्न सकिने बताउनुभयो । संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सत्ता साझेदार दुई दलले आन्तरिक अध्ययन कार्यदल बनाइसकेको बताउँदै उहाँले अन्य दलसँग पनि छलफल हुने बताउनुभयो । सबै पक्षसँग छलफलपछि संशोधनका विषय पहिचान गर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो । बहसका आधारमा संशोधनका विषयमा साझा धारणा बनाउने पनि प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ । 

सम्बोधनका व्रmममा प्रधानमन्त्रीले ८० को दशकलाई समृद्धिका लागि सहकार्यको दशक बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । दिगो आर्थिक विकास, समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको दशकका रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवैको साझा भएको बताउनुभयो । 

कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्नुहुन्न

यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै संसद्मा कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको गुनासो बढेको बताउनुभयो । सभापति देउवाले संसद्मा विचाराधीन भएका संविधानको कार्यान्वयन र नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका विधेयक चाँडो टुङ्गिनुपर्ने बताउनुभयो । 

देउवाले भन्नुभयो, “कानुन निर्माणको थलो संसद् नै हो । तसर्थ हामीले आवश्यक कानुन बनाउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन । संविधानको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित र नागरिकका सरोकारका विषयमा आवश्यक पर्ने थप विधेयकहरू पनि सरकारले चाँडै संसद्मा पेस गरोस् भन्ने आग्रह गर्दछु ।”

एमाले संसदीय विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइमा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । भट्टराईले सबै दलका सरकारले आफ्ना पालामा अध्यादेश ल्याएको स्मरण गराउँदै प्रतिपक्षमा जानासाथ विरोधको औचित्य नरहेको बताउनुभयो । उहाँले अध्यादेशका विषयवस्तुमा तर्कपूर्ण बहस हुनुपर्ने बताउनुभयो ।  यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले संसदीय प्रव्रिmया र मर्यादाविपरीत हुने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध गर्नुभयो । पाण्डेले सुशासनका दृष्टिकोणले सरकार सही दिशामा नरहेको बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्लेले अहिलेसम्म भएका सबै प्रकरणका अनियमिततामा छानबिन समिति गठनको माग गर्नुभयो । वाग्लेले पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रतिशोधका आधारमा रहेको पनि टिप्पणी गर्नुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले ल्याएका अध्यादेशको प्रव्रिmयामा विरोध रहेको जनाउनुभयो । 

लिङ्देनले सरकारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग अध्यादेशबारे परामर्श नगरेकोमा पनि प्रश्न गर्नुभयो । 

बैठकमा हालै जारी भएका छ वटा अध्यादेश पेस भएका छन् । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेस भएका हुन् । 

बैठकले पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना र संविधान सभा सदस्य रामजी शर्माको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।